निर्णय नं. ९६४४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री डा.आनन्दमोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७३।४।३१।२

०७०-WO-०२०९

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : पाँचथर जिल्ला दुर्दिम्बा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हिमाली भू-मापन इन्जिनियरिङ तथा भूमि स्रोत व्यवस्थापन महाविद्यालयमा Bachelor in Geomatics Engineering प्रथम वर्ष दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विष्टन लावतीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विराटनगरसमेत

 

विद्यार्थीहरू आफू अध्ययन गर्ने संस्थाप्रति जवाफदेही हुने हो, विश्वविद्यालयको नियम कानूनभन्दा पनि महाविद्यालयको सूचना र नियमहरू विद्यार्थीहरूको जानकारीमा छिटो सञ्चार हुने विषय हुन् । सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशित गरी महाविद्यालयले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन आह्वान गरेपछि निज १० जना रिट निवेदक विद्यार्थी महाविद्यालयमा प्रवेश पाएको देखिन आउँछ । निज विद्यार्थीहरूको हकमा महाविद्यालयको उक्त सूचना वैध र नियमसंगत थियो भनी भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

महाविद्यालयको औपचारिक शिक्षा हासिल गरी दीक्षित हुनुपर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी समयमै निर्णय नगरी अनिर्णयको बन्दी भई बसीरहन न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त हुँदैन । आफूले समयमा निर्णय गर्न नसकेको कुराको परिणाम विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने परिस्थितिको समर्थन गर्नु न्यायसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता भीम ढकाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू देवीबहादुर घिमिरे र तीलबहादुर भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आई यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :- 

हामी रिट निवेदक विद्यार्थीहरूमध्ये पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त विपक्षी हिमाली भू-मापन इन्जिनियरिङ तथा भूमिस्रोत व्यवस्थापन महाविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित ४ वर्षे कोर्ष Bachelor in Geometric Engineering अध्ययनको लागि विपक्षी विश्वविद्यालयबाट लिइने प्रवेश परीक्षामा केही मिति २०६८।८।१० मा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका र केही मिति २०६८।९।१ मा सञ्चालित पुनः प्रवेश परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भई भर्ना भएका थियौं । विश्वविद्यालयमा नाम दर्ता (Registration) गर्नुपर्ने प्रयोजनको लागि विपक्षी कलेजबाट प्रकाशित सूचनाबमोजिम नाम दर्ता शुल्क तिरी रजिस्ट्रेसन फर्मसमेत भरी १७ जना विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क र रजिस्ट्रेसन शुल्कसमेत गरी रू.१,११,७७५।- कलेजमार्फत मिति २०६८।१२।३० मा विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पठाएका थियौं । तत्‌पश्चात् हामी निवेदकहरू प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा मिति २०६९।४।२१ देखि २०६९।५।९ सम्म सञ्चालन हुँदा उक्त परीक्षामा सामेल भई परीक्षा दिएका थियौं ।

प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा लिइसकेको निश्चित अवधिभित्र नतिजा प्रकाशन गरी दोस्रो सेमेस्टरको परिक्षा लिनुपर्नेमा हामी निवेदकहरूमध्ये गोपाल दाहाल, ताराप्रसाद डाँगी, सुन्दर देवकोटा, सुवोधचन्द्र साह, सिमान्त महतो, रेणुकुमारी मण्डल र अतिसकुमार मण्डलसमेत ७ जना विद्यार्थीहरूको प्रथम सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशित भएको र बाँकी हामी निवेदकमध्येका विष्टन लावती, दिनेश भण्डारी, शिवशंकर चौलागाईं, रविन प्रजापति, हेमराज के.सी., श्रीविधा खतिवडा, विवेकभुषण दाहाल, राकेश साह, सरस्वती थापा र दुर्गाप्रसाद उपाध्यायसमेत १० जना विद्यार्थीहरूको सम्बन्धमा केही जानकारीसमेत नगराई दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन हुने तालिका प्रकाशित भयो । उक्त प्रकाशित सूचनाअनुसार परीक्षा दिन सम्पूर्ण परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र दिनुपर्नेमा हामी निवेदकहरूमध्येका उपरोक्त ७ जना विद्यार्थीहरूको प्रवेशपत्र दिई अन्य विद्यार्थीहरूको प्रवेशपत्रसमेत नदिएको हुनाले परीक्षा केन्द्रमा गई सोही व्यहोरा अनुरोध गर्दै परीक्षा भवनमा प्रवेश गर्दा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भनी सूचना टाँस गरी परीक्षा रद्द गरिएबाट हामी सम्पूर्ण निवेदकहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को खण्ड (क), सांगठनिक तथा शैक्षिक नियमावली, २०५३ को नियम ५०(घ), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षासम्बन्धी विनियम, २०७० को विनियम ७, (१३), (२२) समेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको क्रियाकलापबाट हामी रिट निवेदकहरू साह्रै अन्यायमा परेको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(२), १२(३)(च), १३(१), १७, १८, १९ समेतबाट प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको क्रियाकलापबाट हामीहरूको नाम रजिस्ट्रेसन नगर्ने, परीक्षामा सम्मिलित नगराउनेलगायतका कुनै पनि निर्णय गरे भएको भए सो निर्णय एवं पत्रहरूलगायत हाम्रो विरूद्धमा गरे भएका अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई Bachelor in Geomatic Engineering तहमा भर्ना हुनको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरी भर्ना भएको मानी अध्ययन गर्न दिनु र सो प्रयोजनको लागि निवेदकहरूको नाम रजिस्ट्रेसन गर्ने, परीक्षा लिने तथा परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेलगायतका जो गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू निर्धारित समयमा नै पूरा गर्नु गराउनु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद जारी गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरू उपस्थित गराई छलफल गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा २०७०।६।७ गतेको लागि छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू । साथै सो छलफल नभएसम्म निवेदकहरूलाई Bachelor in Geomatic Engineering तहमा अध्ययन गर्न दिनु दिलाउनु तथा नियमित परीक्षामा सामेल गर्नु गराउनु कुनै पनि बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।३१ को आदेश ।

यसमा प्रत्यर्थीहरू अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुन नआएको र अहिले जारी रहेको अन्तरिम आदेशबाट प्रत्यर्थीहरूलाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट बढी मर्का पर्ने स्थिति सिर्जित भएमा सो खारेज गर्न निवेदन लिई आउन सक्ने नै हुँदा हाललाई निवेदक विद्यार्थीहरूको शिक्षा हासिल गर्न परीक्षा दिने जस्तो कार्यमा अवरोध हुन पुगे तत्कालको स्थितिमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट निवेदकहरूलाई बढी मर्का पर्नसक्ने देखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७०।५।३१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।६।७ को आदेश ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा Bachelor in Geomatic Engineering विषयको सम्बन्धनप्राप्त यस हिमाली भू-मापन इन्जिनियरिङ तथा भूमिस्रोत व्यवस्थापन महाविद्यालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विनियम नीति निर्देशन पालना गर्दछ । सोहीबमोजिम विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा आतिषकुमार मण्डल, गोपाल दाहाल, रेणुकुमारी, सीमान्त महतो, सुबोधचन्द्र साह, सुन्दर देवकोटा, ताराप्रसाद डाँगी गरी ७ जना विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भएका थिए, जुन कुरा रिट निवेदकहरूले स्वीकार गरेका छन् । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने यी ७ जनाबाहेक अन्य विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन गरी परीक्षामा सामेल गराउन र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न पनि मिल्दैन । जहाँसम्म प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने अन्य विद्यार्थीहरूले समेत रजिस्ट्रेसनलगायतका शुल्क तिरेको भन्ने निवेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा निजहरू अध्ययनरत महाविद्यालयले निर्णयविपरीत शुल्क लिएको हुन सक्छ, विश्वविद्यालयले कुनै शुल्क लिएको होइन । उक्त महाविद्यालयले यसरी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरू भर्ना गरी अध्ययन गराइरहेको विषयमा विश्वविद्यालयबाट छानबिन भइरहेको छ । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीसमेतका फाराम भराई महाविद्यालयबाट पठाएको परीक्षा फरामको आधारमा प्रोभिजनल प्रवेशपत्रको आधारमा परीक्षा लिइएकोमा पछि विश्वविद्यालयको अभिलेखहरूबाट प्रवेश परीक्षा पास नगरेकाहरूको प्रवेशपत्र प्रदान नगरिएको र दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षाको लागि प्रवेशपत्र जारी नगरिएको 

हो । रजिस्ट्रेसन भएका विद्यार्थीहरूको दोस्रो सेमेस्टरको प्रवेशपत्र प्रदान गरी परीक्षा लिन खोज्दा सबै १७ जना नै विद्यार्थीको जाँच नलिएमा परीक्षा बहिस्कार गर्ने भन्दै रजिस्ट्रेसन नभएका निवेदकहरूको लहैलहैमा लागि परीक्षा दिन पाउने निवदेकहरूले समेत बहिस्कार गरेका कारण उक्त परीक्षा हुन नसकेको 

हो । प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण नगरेका रिट निवेदकहरूको विश्वविद्यालयले कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुने कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ, डीन शुभनारायण पाठक, परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेतसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकहरूको विवादित विषयको विद्यार्थी भर्नाको रजिस्ट्रेसन भए नभएको अद्यावधिक अवस्थाको जवाफ पठाउन विपक्षी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र हिमाली भू-मापन इन्जिनियरिङ तथा भूमिस्रोत व्यवस्थापन महाविद्यालयसमेतलाई लेखी पठाई आएपछि लगाउको ०७१-MS-००१० को मुद्दासमेत नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।११।४ को आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भीम ढकालले सम्बन्धन दिँदाको समय सम्बन्धन प्राप्त गर्ने हिमाली भू-मापन इन्जिनियरिङ तथा भूमिस्रोत व्यवस्थापन महाविद्यालयको सम्बन्धमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा १० देखि ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने भन्ने सर्त रहेको 

थियो । यसअनुसार प्रथम चरणमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा जम्मा ७ जना मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुँदा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले समयमै रोक्‍न सक्थ्यो । त्यस्तो केही नगरी महाविद्यालयले निवेदक विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्ने, शुल्क आदि लिने, प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा सहभागी हुन दिनेलगायतका कार्य गरी सकेपछि अब आएर विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी विश्वविद्यालयले व्यवहार प्रदर्शन गर्नु न्यायसंगत नहुने हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री देवीबहादुर घिमिरे र श्री तीलबहादुर भट्टराईले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, निर्देशिकाबमोजिम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नै नगरेका व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयले मान्यता प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा रजिस्ट्रेसन गर्न नसकिएको हो । गैरकानूनी कार्यलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न कागज प्रमाण, विद्वान कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर तथा प्रस्तुत विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन, नियम, विनियमसमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ हेर्दा हामी निवेदकहरूमध्ये केहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट लिइएको प्रथम चरणको प्रवेश परीक्षा तथा केहिले दोस्रो चरणको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी हिमाली भू-मापन इन्जिनियरिङ तथा भूमिस्रोत व्यवस्थापन महाविद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गर्दै आएका र प्रथम सेमेस्टरको परीक्षासमेत दिई सो सेमेस्टरमा अध्ययन गरी रहेका अवस्थामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन गर्न इन्कार गरी दोस्रो वर्षको परीक्षामा सहभागी गराउन इन्कार गरेको हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखियो । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् रिट निवेदक विद्यार्थीहरू नियमितरूपमा सबै सेमेस्टरको परीक्षामा सहभागी भई परीक्षाफलसमेत प्राप्त गरिरहेको भन्ने देखियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, निर्देशनबमोजिम भएको प्रवेश परीक्षामा जम्मा ७ जना उत्तीर्ण भएका हुँदा निजहरूको हकमा रजिस्ट्रेसन आदिमा कुनै समस्या नरहेको र प्रवेश परीक्षा नै उत्तीर्ण नभएको निवेदकहरूका हकमा विद्यार्थीको हैसियत प्रदान गरी कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन भन्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ देखिन आयो ।

३. सर्वप्रथम पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको क्रियाकलापबाट हामीहरूको नाम रजिस्ट्रेसन नगर्ने, परीक्षामा सम्मिलित नगराउनेलगायतका कुनै पनि निर्णय गरे भएको भए सो निर्णय एवं पत्रहरूलगायत हाम्रो विरूद्धमा गरे भएका अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको भन्ने कुरा मिसिलबाट खुल्न नआएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु परेन ।

४. अब परमादेशको आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मिति २०६२।५।१४ मा Geomatic engineering विषय अध्यापन गर्न अस्थायी स्वीकृति पाएको Himalayan College of Geomatic Engineering and Resources Management मा रिट निवेदक विद्यार्थीको रूपमा अध्ययनरत रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । उक्त कलेजले विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त गर्दा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष / शैक्षिक सत्रमा बढीमा ४० जना भर्ना गर्नुपर्ने र १० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको च.नं. १५०-०६२/६३ मिति २०६२।५।२६ को उक्त हिमालयन कलेजलाई Geomatic Engineering कार्यक्रमलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएको बारेको पत्रको सर्त नं. ७ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । १७ जना रिट निवेदक विद्यार्थीहरूमध्ये सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित Bachelor in Geomatic Engineering अध्ययनको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मिति २०६८।८।१० मा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा ७ जना उत्तीर्ण भई भर्ना भएका भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ७ जना विद्यार्थीहरू मात्र भर्ना गरी अध्यापन गराउँदा उक्त महाविद्यालयको हकमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त गर्दा जारी गरेको सर्त नं. ७ अनुसार मापदण्ड नपुग्ने भई महाविद्यालयले आफ्नै जोखिममा पुनः मिति २०६८।९।१ मा प्रवेश परीक्षा गराई उत्तीर्ण भएपछि अन्य १० जना भर्ना भएका भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ ।

५. यसरी भर्ना भएका १७ जना निवेदक विद्यार्थीहरूको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (Registration) गर्न महाविद्यालयले सबै जनासँग नाम दर्ता शुल्क लिई रजिस्ट्रेसन फर्मसमेत भराई विश्वविद्यालयलाई पठाएको र सो सम्बन्धमा विश्वविद्यालयलाई पटकपटक ताकेता गरी रजिस्ट्रेसन गरिदिन आग्रह गरेको भन्ने मिसिल संलग्न महाविद्यालयको पत्रहरूबाट देखिन आउँछ । उक्त विश्वविद्यालयमा नाम दर्ताको टुङ्गो नलागिकनै प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा सबै १७ जना रिट निवेदकहरू सहभागी भएको भन्ने देखिन्छ । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका १० जनाको हकमा प्रवेशपत्र जारी गरी प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा सहभागी गराएको भन्ने विपक्षी विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ व्यहोराबाट पनि देखिन्छ । दोस्रो सेमेस्टर परीक्षामा प्रथम चरणमा महाविद्यालयमा भर्ना भएका ७ जना विद्यार्थीलाई मात्र प्रवेशपत्र वितरण गरी अन्य १० जनालाई प्रवेशपत्र दिन इन्कार गरेको कारणबाट परेको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् विश्वविद्यालय नाम दर्ताबाहेक सबै १७ जना विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउने, परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेलगायत कुनैपनि विषयमा विश्वविद्यालयबाट कुनै अवरोध भएको भन्ने देखिएन ।

६. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा विश्वविद्यालयको नियमबमोजिम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका व्यक्तिहरूलाई विद्यार्थीको हैसियत प्रदान गर्न मिल्दैन भन्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालयले रिट निवेदकहरू सबैजनाको रजिस्ट्रेसन फर्म र सो को शुल्क, परीक्षा शुल्क र सम्बन्धन शुल्क गरी रू.१,११,७७५।- रूपैयाँ महाविद्यालयमार्फत स्वीकार गरेको भन्ने जियोमेटिक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको मिसिल संलग्न मिति २०६८।१२।३० को पत्र र सो साथ संलग्न बैंक भौचरहरूबाट देखिन्छ । महाविद्यालयले आफ्नै जोखिममा सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण भई रिट निवेदकहरूमध्ये १० जना विद्यार्थीहरू भर्ना गरी अध्यापन गराई प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा समेत सहभागी गराएको भन्ने कुरामा पनि विश्वविद्यालय जानकार रहेको कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । विद्यार्थीहरू आफू अध्ययन गर्ने संस्थाप्रति जवाफदेही हुने हो, विश्वविद्यालयको नियम कानूनभन्दा पनि महाविद्यालयको सूचना र नियमहरू विद्यार्थीहरूको जानकारीमा छिटो सञ्चार हुने विषय हुन् । सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशित गरी महाविद्यालयले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन आह्वान गरेपछि निज १० जना रिट निवेदक विद्यार्थी महाविद्यालयमा प्रवेश पाएको देखिन आउँछ । निज विद्यार्थीहरूको हकमा महाविद्यालयको उक्त सूचना वैध र नियमसंगत थियो भनी भन्नुपर्ने हुन्छ । यदि महाविद्यालयले जारी गरेको पुनः प्रवेश परीक्षाको सूचना र कार्यक्रम विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विनियमसंगत थिएन भने सो सम्बन्धमा विश्वविद्यालय समयमै सुसूचित भएर पनि उक्त महाविद्यालयलाई समयमै स्पष्ट निर्देशन वा कारवाही हुनुपर्थ्यो जुन भएको देखिन आउँदैन । महाविद्यालयले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी भर्ना लिई विश्वविद्यालयले प्रथम सेमेष्टरको परीक्षामा सहभागी गराएको कार्यसम्मले विश्वविद्यालयले समेत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका भनिएका १० जनालाई विद्यार्थी भनी व्यवहारबाट स्वीकार गरिसकेको 

देखिन्छ ।

७. जहाँसम्म प्रवेश परीक्षा पास गरेका र नगरेका भनी विद्यार्थीबीच विभाजन रेखा कोरिएको प्रश्न छ, सो तात्विक महत्त्वको देखिँदैन । किनभने यहाँ पहिलो प्रवेश परीक्षा मिति २०६८।८।१० मा सञ्चालन गरिएको र दोस्रो ०६८।९।१ मा सञ्चालन गरिएको र सो मा आफूहरू सहभागी भई उत्तीर्ण भएको भन्ने निवेदकहरूको भनाई छ । पहिलो र दोस्रो दुवै परीक्षाहरू विपक्षी महाविद्यालयले लिएको भन्नेमा पनि विवाद 

छैन । यसरी प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिई उनीहरूको नाम प्रथम सेमेष्टरको लागि रजिस्ट्रेसन गरी प्रवेशपत्र जारीसमेत गरेकोबाट अब विश्वविद्यालय यो विषयमा जानकार थिएन भन्ने कुरा रहेन । आफूले नै एक पटक विद्यार्थी भनी स्वीकार गरेपछि अब होइनन् भन्न मिल्दैन । यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि तह तहका परीक्षामा निवेदकहरू संलग्न भएको र उनीहरू न्युनतम् योग्यता नपुगी भर्ना भएका हुन् भन्ने विपक्षीहरूको भनाइसमेत नहुँदा प्रवेश परीक्षा कसले सञ्चालन गरेको थियो भन्ने आधारमा तह तहको परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधि र अध्ययन अवरूद्ध गर्ने कार्य न्यायोचित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी महाविद्यालयको औपचारिक शिक्षा हासिल गरी दीक्षित हुनुपर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी समयमै निर्णय नगरी अनिर्णयको बन्दी भई बसिरहन न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त हुँदैन । आफूले समयमा निर्णय गर्न नसकेको कुराको परिणाम विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने परिस्थितिको समर्थन गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन ।

८. तसर्थ निवेदकहरूलाई विश्वविद्यालय दर्ता (Registration) गर्न इन्कार गरी आएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्य कानून एवं न्यायसम्मत नदेखिएको हुँदा विष्टन लावतीसमेत १० जना रिट निवेदक विद्यार्थीहरूको हालसम्म पनि रजिस्ट्रेसन नभएको भन्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको च.नं. ३५६/०७२/७३ मिति २०७३।१।३१ को पत्रबाट देखिन आएको हुँदा अब निजहरूसमेतको विश्वविद्यालय नाम दर्ता गर्ने कार्य अविलम्ब गर्नु गराउनु, भर्ना भएका रिट निवेदक विद्यार्थीहरूको परीक्षाफललगायतका कुनै कुरा नरोक्नु, दिएको परीक्षाको नतिजासमेत प्रकाशित गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत : आत्मदेव जोशी

इति संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शुभम् ।