निर्णय नं. ९६४६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।०९।१६

०६७-NF-०००१

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावलोकन निवेदनकर्ता / विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १ दरबारमार्गस्थित कर्पोरेट कार्यालय रहेको लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका,  वडा नं. ५ बस्ने संगिता त्रिपाठी

 

जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी  जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सोबापत निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ७)

बैंकले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्दछ भने त्यो न्यायोचितरूपमा भएको देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँ सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बन्धित धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ । धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृतिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ । जसबाट बैंकले ऋणीप्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुन जाने 

हुन्छ । तसर्थ इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण, लगानीकर्ता (investors), निक्षेपकर्ता (Depositors) समेतको रकममध्येबाटै हुने भएकाले त्यस्तो ऋणलाई डुब्न पनि दिनु हुँदैन र अनावश्यकरूपमा ऋणीलाई शोषणसमेत गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने 

होइन । तर बैंक र यसका ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आ-आफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरूरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिन पर्ने बध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण सर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधिनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन् । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । बैंकले ऋणी वा जमानत दिनेको सम्पत्ति लिलाम गराउनेतर्फ भन्दा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी लाभदायक स्थिति खडा गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ । ऋणीको सम्पत्ति नै लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ भने या त ऋण लगानीको निर्णय नै गलत थियो वा ऋणीले ऋण दुरूपयोग गरेको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा बैंकको ऋण दुरूपयोग भएको छ भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको देखिँदैन । बैंकको उद्देश्य यस्तो विषम स्थिति खडा गर्ने हुन सक्दैन । उत्पादनशील उद्यम गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य भएको हुनुपर्दछ । बैंकको सम्पर्कमा आउने ऋणी समाप्त हुने र ऋणीको सम्पत्तिबाट बैंकले अनुचित लाभ हासिल गर्ने दृष्टिकोण ग्राह्य वा न्यायसङ्गत हुन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. १५)

जमानत गरिदिने व्यक्तिले आफूले मन्जुर गरेको जमानतको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् जमानत सुरक्षणको रूपमा रोक्का राखिरहनु औचित्यपूर्ण  नहुने ।

(प्रकरण नं. १६)

जमानतको कागज गर्दा ऋण साधन नभएसम्म जमानीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी अथवा जमानी दिनेको सम्पत्ति फुकुवा नहुने प्रकृतिको विवरण समावेश गरिएको छ भन्ने पनि तर्क गर्न सकिएला तर जमानीलाई ऋणीकै स्थानमा राख्ने गरी लिखत गर्ने गराउने अनावश्यक सर्त घुसाउनेजस्ता कार्य तथा व्यवहारहरू स्वच्छ र उचित मान्न सकिँदैन । यथार्थमा बैंकहरूले असल लगानीकर्ताको व्यवहार देखाउनुपर्छ । जमानीको सान्दर्भिक र वाञ्छित हदभन्दा बढी विस्तार गरी कागज गर्ने गराउने प्रवृत्ति सिद्धान्ततः उचित  हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता प्रयासहरू ठीक देखिँदैन । तसर्थ बैंकहरूले लिखत गराउँदाको ढाँचामा र शैलीमा परिवर्तन गर्नसमेत जरूरी देखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

 

पुनरावलोकन निवेदनकर्ता / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू ज्ञानरत्न शाक्य, शिव रिजाल र उत्तमराज पाठक

प्रत्यर्थी / निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता उद्धव के.सी

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०५८, अङ्क ३, नि.नं.६९८६, पृ.१३०९

सम्बद्ध कानून :

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी नियमावली, २०५९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

 

आदेश

स.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, हेटौंडा शाखा कार्यालयबाट हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले ऋण लिने प्रयोजनको लागि मेरो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, साबिक वडा नं. २२(ढ) कि.नं.११३ को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गा विपक्षी बैंकलाई मिति २०५७।११।४ मा र.नं. ७३६८ को बन्धकी लिखत पारित गरिदिएकी थिएँ । बैंकबाट हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले लिने रू.२४,००,०००।- सम्मको ऋणको लागि जमानीको रूपमा उक्त जग्गा धितो बन्धकी पारित भएको हो, जुन लिखतमा सो बैंकले ठहर गरेको जग्गाको मूल्य भनी सोही अंक उल्लेख भएको छ । मेरो हक भोगको जग्गा लिलाम गर्नुअघि ऋणीले ऋण नबुझाएको अवस्थामा धितोको हदसम्म ऋण चुक्ता गर्न आउनु भनी मलाई सूचना दिनुपर्नेमा सो कुनै पनि जानकारी नगराई बैंक आफैँले मैले धितो दिएको जग्गा लिलाम सकार गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।

हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि का प्रोपाइटर भिष्ममान श्रेष्ठले बैंकलाई रूपैयाँ नबुझाएको कारणबाट मैले जेथा जमानी दिएको हदसम्मको ऋण तिर्न मन्जुर छु । जग्गा लिलाम नहोस् भनी बैंकका प्रबन्धकसित अनुरोध गर्दा प्रबन्धकले निवेदन दिनुहोस् भनेअनुसार सबै व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन गरेकी थिएँ । तर, धितोबन्धकलगायतको कागज दिन इन्कार गरेकोले मालपोत कार्यालयमा गई मिति २०६३।२।१५ मा नक्कल लिई हेर्दा मालपोत कार्यालयको मिति २०६२।७।९ को निर्णयले मेरो नाउँको साबिक कि.नं. ११३ हाल कि.नं. ११६ को जग्गा विपक्षी बैंकको नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता गर्ने निर्णय भएको रहेछ । विपक्षी बैंकले म निवेदिकालाई रूपैयाँ तिर्ने निवेदन गर्न लगाई गुमराहमा राखी आफैँ लिलाम सकार गरेको कार्य पूर्णतः दूषित छ ।

मिति २०५७।११।४ मा ५ वर्षको भाखा राखी विपक्षी बैंकले हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई ऋण दिएकोमा ऋणीले समयसमयमा किस्ता बुझाई रहेको ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा धितो लिलाम गर्न विपक्षी बैंकलाई कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । एकै पटक मिति २०६२।२।१६ मा लिलाम गरी बैंकले आफैँ सकार गरेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(७) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०६२ को नियम २९(४) मा एकै पटकमा पञ्चकिर्ते मोलमा सकार गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छैन । विपक्षी बैंकले बैंक तथा वित्तीयसम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ विपरीत आफूखुसी ढंङ्गले मेरो जग्गा आफैँ सकार गरेको रहेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(१) बमोजिम कर्जा सम्झौता पालन नगरेको, भाखा नाघेको, ऋण दुरूपयोग भएको अवस्था नपरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ (२) अनुरूप थप धितो नमागी कारबाही गरेको छ । उक्त अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) ले लिलाम गर्दा कसैले नसकारे तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट कार्यविधि कानूनी सिद्धान्त तथा मान्यतालाई बेवास्ता गरी सकार गर्ने निर्णय गरेको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १७ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक अधिकार हनन् हुन गएकोले अन्य बैंकल्पिक उपचारको अभावमा ऐ. धारा २३ तथा ८८ को आधारमा यो निवेदन गर्न आएकी छु । अतः मिति २०६२।२।१६ को मुचुल्का, मिति २०६२।३।२ को सञ्चालक समितिको निर्णय सोको आधरमा मिति २०६२।७।९ मा विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट भएको दा.खा.दर्ता गर्ने निर्णयसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदिका धितो जमानीसम्म दिने तेस्रो व्यक्ति भएकीले मैले र.नं. ७३६८ बाट मिति २०५७।११।४ मा गरिदिएको दृष्टि बन्धकसम्मको रूपैयाँ बुझाई उक्त जग्गा फुकुवासमेत गरिदिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी विपक्षी मलपोत कार्यालयको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षी लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता कायम रहेको भीष्ममान श्रेष्ठ एकल सञ्चालक रहेको मकवानपुर जिल्ला, बसामाडी गा.वि.स., वडा नं. २ मा रजिष्ट्रार कार्यालय रहेको हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई निवेदिका संगिता त्रिपाठीले निजको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.२२(ढ) कि.नं. ११३ को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गा सुरक्षण दिई यस बैंकको हेटौंडा शाखा कार्यालयबाट कर्जाको कारोबार भएको थियो । कर्जाको साँवा ब्याज तथा अन्य रकमसमेत चुक्ता गर्न हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. र निवेदिकालाई पटकपटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा कर्जा रकम चुक्ता गर्न अनुरोध गर्दा पनि बैंकलाई बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी नबुझाई यस बैंकसँग भएको ऋण कर्जासम्बन्धी सर्त बन्देजहरू उल्लङ्घन गरी सूचनाको बेवास्ता गर्नु भएको हुँदा मिति २०६१।१२।११ को कान्तिपुर दैनिकमा साँवा ब्याज र अन्य रकम बुझाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनालाई बेवास्ता गरेको हुँदा मिति २०६२।२।१ मा गोरखापत्रमा धितोमा रहेको सम्पित्त लिलाम बिक्री गर्नेबारे सूचना प्रकाशित गरी बैंकको नाममा धितो बन्धक रहेको अचल सम्पत्ति मिति २०६२।२।१६ मा लिलाम डाँक बढाबढ हुने सूचना प्रकाशित भएकोमा लिलाम बढाबढमा कोही सहभागी हुन नआएकोले विभ कन्सल्टेन्सीले गरेको पुनः मूल्याङ्कन अनुसारको रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति बैंक आफैँले सकार गरी दा.खा.गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । बैंकको नाममा दा.खा.गर्ने गरी भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझेमा लिलाम मुचुल्का बदर, लिखत दर्ता बदरमा जिल्ला अदलतमा उजुरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी बैंकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने लुम्बनी बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय र लुम्बिनी बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।

धातुका तार, तारजन्य वस्तुहरूको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी कम्पनी स्थापना भएको र कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि चालु पुँजी र स्थिर पुँजी आवश्यकता परी कम्पनीको नाउँकै मकवानपुर जिल्ला, बसामाडी गा.वि.स.वडा नं.२ को कि.नं.३२७ को क्षेत्रफल १-५-४ र सो जग्गामा भएको उद्योगलगायत जडान भएको मेसिनसमेत र निवेदिकाको नाउँको काठमाडौंको कि.नं.११३ को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गासमेत धितो सुरक्षण राखी कर्जा लगानी भएको थियो । बैंकको तर्फबाट नियुक्त भएका मूल्याङ्कनकर्ताले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन रू.७,०६,००,०००।- गरेकोमा आफूखुसी पञ्चकिर्ते मूल्य रू.४,५४,००,०००।- मा बैंक आफैँले सकार गरेको कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७ समेतको विपरीत छ । बैंकले हामीलाई समेत जानकारी नदिई बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा चुक्ता गर्दागर्दै हाम्रो उद्योगको घरजग्गा नै लिलाम गरिदिएको निवेदकको जग्गासमेत लिलामी गरेको 

रहेछ । विपक्षी निवेदिकाको उद्योगमा कुनै संलग्नता नभएको र रू.२४,००,०००।–बराबरको धितो जमानतसम्म दिएको हुँदा सो रकम बुझी बैंकले धितो राखेको सो जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने हो । तसर्थ रिट निवेदन हाम्रो हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भिष्ममान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लागानी सम्बन्धमा मूल ऋणी र जमानीलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्दैन । चौबीस लाखसम्मको सीमा राखी कर्जा दिन धितो राखेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दैन भने यो सीमाभन्दा बढी दायित्व जमानत दिनेले व्यहोर्नु पर्छ भन्नु कानूनसङ्गत हुँदैन । आफैँले व्यापारीक दर भनी सम्पत्तिको रू.४८,००,०००।- (अठ्चालीस लाख) मूल्याङकन गरेपछि सो सम्पत्ति अवमूल्याङकित गरी रू.३५,२०,०००।- (पैतीस लाख बीस हजार) मा लिलामी मुचुल्कासमेत खडा नगरी विपक्षी लुम्बिनी बैंकले आफैँ सकार गरेको र सम्पत्तिको अवमूल्याङकित गर्दा धितो राख्ने यी निवेदिकालाई सूचना दिएको नदेखिएको हुँदा उल्लेखित कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको देखिँदा निवेदकको सम्पत्ति लिलाम गरी लिने गैरकानूनी कार्यसँग सम्बन्धित मिति २०६२।३।२ को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार मिति २०६२।७।९ को मालपोत कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र तथा सोका आधारमा भएको दर्ता दाखिल खारेजसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही कायम रहन नसक्ने हुँदा ती सबै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदिका र बैंकबीच मिति २०५७।११।४ मा भएको सुरक्षणबापत पारित भएको दृष्टिबन्धकी लिखतबमोजिमको रू.२४,००,०००।- निवेदिकाबाट दाखेल गर्न लगाई सो रकम बुझी साबिक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२२(९) कि.नं.११३ हाल ऐ.ऐ. वडा नं.३ कि.नं.११६ को जग्गा फुकुवासमेत गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६६।०१।१४ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

ऋणी कम्पनी र धितो सुरक्षण दिने संगिता त्रिपाठीलाई बैंकलाई बुझाउनु पर्ने साँवा, ब्याज र अन्य रकम चुक्ता गर्न बारम्बार लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदासमेत कर्जा रकम नतिरेको हुँदा धितोमा रहेको जग्गा लिलाम बढाबढद्वारा बिक्री गर्न सूचना प्रकाशित गरेकोमा कसैले लिलाम सकार नगरेकोले बैंक आफैँले सकार गरेको हो । यसरी भएको लिलाम प्रक्रियामा विपक्षीको चित्त नबुझेको भए लिलाम बदरतर्फ वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न मिल्दैन । हामी बैंक र हारति वायर इण्डष्ट्रिजका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने संगिता त्रिपाठीबीच धितो लिने दिने सम्बन्धमा करारीय सम्झौता भएको छ । यसरी करारीय दायित्वबाट सिर्जित हक अधिकारका सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ अनुसारको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) ले भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न सक्ने र लिलाम सकार नभए बैंकले सकार गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो विरूद्ध संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको छ । साथै विपक्षीको धितो २४ लाखको सीमा (Limit) मा स्वीकृत भएको होइन । लिखतमा ऋणीको नाममा हाल स्वीकृत र पछि स्वीकृत हुने ऋण भनी स्पष्ट लेखिएको छ । साथै लिलाम गर्दा मूल्याङ्कन दरभन्दा कम दरमा सकार गरेको भन्ने निर्णयाधारमा उल्लेख भएकोमा पुनः धितो मूल्याङ्कन गर्दा पैंतीस लाख बीस हजार मूल्याङकन भई आएकोले सोही मूल्यमा बैंकले सकार गरेको हुँदा कम मूल्याङ्कनमा सकार गरेको भन्ने निर्णयाधार गलत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले दिएको कर्जाका लागि राखिएको धितोबन्धकबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्न नसक्ने हो भने वा लिलाम बिक्री गरिसकेपछि पनि कालान्तरमा आएर धितो राख्दाको मूल्यमात्र तिरेर सम्पत्ति फिर्ता पाउने हो भने नेपालका सम्पूर्ण बैंकको कर्जा असुली असम्भव हुन्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक असर पर्नुको साथै समग्र राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थामा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी समन्यायको सिद्धान्तको मर्मविपरीत गरिएको त्रुटिपूर्ण फैसलाको पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्नेसमेत लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले लुम्बिनी बैंक लिमिटेड हेटौंडा शाखा कार्यालयबाट कर्जा लिनका लागि संगिता त्रिपाठीका नामको कि.नं.११३ (हाल कि.नं.११६) को क्षेत्रफल 

०-८-०-० जग्गा मिति २०५७।११।४ मा धितो राखिएको देखिन्छ । त्यसरी कर्जा लिने हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता नगरेको कारण जनाई कर्जा चुक्ताका लागि मिति २०६१।११।११ मा कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको र सो सूचनाबमोजिम उपस्थित नभएपछि पुनः मिति २०६२।२।१ मा गोरखापत्र दैनिकमा धितो स्वरूप रहेको उक्त कि.नं.११६ को जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने बारेको सूचनासमेत प्रकाशन भएको देखिन्छ । सोही आधारमा लिलाम बढाबढको क्रममा कोही पनि सहभागी नभएको भनी बैंक आफैँले लिलाम सकार गरी दा.खा. निर्णयसमेत भएकोमा संगिता त्रिपाठीका तर्फबाट आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भनी रिट निवेदन दायर गरेको 

देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१।१४ मा निवेदिकालाई सूचनासमेत दिएको नदेखिएको भन्नेसमेतका आधारमा उक्त कि.नं. ११६ को जग्गा लिलाम गरी लिनेसमेतका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सुरक्षणबापत पारित भएको दृष्टिबन्धकी लिखतबमोजिमको रकम निवेदिकाबाट दाखिला गर्न लगाई सो रकम बुझी जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेशसमेत जारी भएको देखिन्छ । त्यसरी सुरक्षण राखिदिने व्यक्तिलाई सूचना दिने विषयमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट “ऋणीले उपस्थित गराई सुरक्षणको लिखत गरी दिन तेस्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान् सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई लिलामीको कारबाही बारेमा व्यक्तिगत जानकारी दिनु अनिवार्य नहुने” भनी सरस्वती कार्की विरूद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लि. भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सिद्धान्त कायम भएको (न्यायमा सहज पहुँच र मानव अधिकारको संरक्षण सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू, २०६४, विशेषाङ्क, सर्वोच्च अदालत) परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदिकालाई सूचना नदिइएको भन्ने कुरालाई नै मुख्य आधार ग्रहण गरी रिट जारी गर्ने गरी भएको आदेश यस अदालतबाट प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६७।३।१८ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा लुम्बिनी बैंक लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानरत्न शाक्य, श्री शिव रिजाल र श्री उत्तमराज पाठकले ऋणी हारति वायर इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले लुम्बिनी बैंकबाट लिने कर्जाको लागि रिट निवेदिका संगिता त्रिपाठीले दिएको धितोको हद रू.२४ लाखमात्र होइन । हारति वायरको लागि कर्जा दिने प्रयोजनमा धितो जमानत दिएकोले उक्त कर्जा असुली नभएसम्म जमानीकर्ताको दायित्व बाँकी रहन्छ । निवेदकले मूलरूपमा बैंकले गरेको लिलामी कार्य बदर माग गरेको हुँदा लिलाम बदर भए पनि त्यो सम्पत्ति पूर्ववत् अवस्था अर्थात् सुरक्षणकै रूपमा यथावत् रहने हुन्छ । बैंक र जमानीकर्ताबीच धितो जमानतसम्बन्धी भएको करारीय लिखतमा उल्लेख भएको कुरालाई अदालतले संशोधन हुने गरी आदेश गर्न सक्दैन । धितो सुरक्षण दिने करार भएपछि त्यसमा रहेका सर्त क्रियाशील हुने हुन्छ । जसअनुसार ऋणीको ऋण चुक्ता नभई सुरक्षण फिर्ता हुन सक्दैन । निवेदक लिलाम बदरतर्फ वैकल्पिक उपचारमा जानुपर्नेमा गएको अवस्था 

छैन । यस विषयमा वैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा रहेकोले रिट जारी हुन सक्दैन । करार ऐन, २०५६ अनुसार जमानीकर्ताको दायित्व ऋण खानेको सरह हुन्छ अर्थात् फरक अस्तित्व नहुने कानूनी व्यवस्था छ । तसर्थ बैंकको कर्जा असुली नभई सुरक्षणबापतको धितो फिर्ता दिने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको समेत विपरीत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिहर दाहाल र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री उद्धव के.सी. ले निवेदिका बैंकको मूल ऋणी होइनन् । बैंकले हारति वायरलाई प्रदान गरेको ऋणमध्ये २४ लाख रकमको लागि निवेदिकाले उक्त रकमको जमानत स्वरूप आफ्नो नामको जग्गा सुरक्षण दिएकोले सोही २४ लाखको हकमा ऋणीले भुक्तान नगरेमा जमानीकर्ताको दायित्व हुने हो । सो जमानत रकमभन्दा बढी दायित्व जमानी गर्नेको हुँदैन । मूल ऋणीले रकम चुक्ता नगरेमा जमानतअनुसारको ऋण रकम चुक्ता गर्नु आउनु भनी जमानत दिनेलाई बैंकले जानकारी गराउनु पर्नेमा कुनै जानकारी नदिई भाखा अगावै प्राकृतिक न्यायको ठाडो उल्लङ्घन गरी निवेदिकाको नामको जग्गा लिलाम गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । ऋण प्रवाह गर्दा बैंक स्वयम्‌ले मूल्याङकन गरेको धितोलाई युक्तियुक्त कारण बेगर अवमूल्यन गरी लिलाम गर्न मिल्दैन । अवमूल्यन हुनुपर्ने वस्तुगत कारण देखिनुपर्छ । विना कारण आफूखुसी धितो अवमूल्यन गरी लिलाम गरेको कार्य कानून प्रतिकूल छ । पहिलो पटकको लिलाममै सिधै बैंकले सकार गर्न नमिल्नेमा गलत र बद्‌नियतपूर्णरूपमा बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरी लिएको कार्य स्वच्छ प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दैन । आफूले राखेको धितो अवमूल्याङकन गरी सकार गरेपछि पनि सो जमानतको मूल्य तिरी धितो फिर्ता लैजान जमानत दिनेसम्बन्धित पक्षलाई अवसर दिएको छैन । जमानतको धितो स्वरूप रहेको जग्गाको स्थानीय वडा प्रतिनिधि र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत नराखी बेइलाका हेटौंडामा लिलाम गरिएको कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमवली, २०५९ विपरीत छ । विपक्षी बैंकको कामकारवाहीबाट निवेदिकाको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा ठाडो हस्तक्षेप भएको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश कानून र न्यायसम्मत् हुँदा सोही आदेश सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदिकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा ऋणी हारति वायर इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले विपक्षी लुम्बिनी बैंकबाट लिने रू. चौबीस लाखसम्मको ऋणको जमानत स्वरूप निजको नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २२ढ  साबिक कि.नं. ११३ हालको कि.नं. ११६ को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गा विपक्षी बैंकलाई दृष्टिबन्धक गरी दिएकोमा ऋणीले ऋण रकम चुक्ता नगरेको भनी जमानत दिने निवेदिकालाई कुनै सूचना नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल गैरकानूनीरूपमा विना कारण धितोको अवमूल्यन गरी बैंक स्वयम्‌ले लिलाम सकार गरी लिएको लिमामी निर्णयसमेतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दृष्टिबन्धकको लिखतमा उल्लिखित रकम बुझिलिई जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी बैंकका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

३. विपक्षी लुम्बिनी बैंकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा हारति वायर प्रा.लि. ले यस बैंकबाट लिएको कर्जा रकम चुक्ता गर्न ऋणीलाई एवं उक्त ऋणबापत जमानत गरिदिने निवेदिकालाई पटकपटक लिखित एवं मौखिक जानकारी गराउँदासमेत सम्पर्क राख्न नआएको हुँदा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा रकम असुलीको प्रयोजनका लागि धितो लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भएकोमा सो म्यादभित्र साँवा ब्याज बुझाउन नआएकोले प्राविधिकबाट धितोको मूल्याङ्कन गरिएको र धितोको डाक लिलाम बढाबढमा कोही सहभागी हुन नआएकाले कानूनबमोजिम बैंक आफैँले सकार गरेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ  ।

४. यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निवेदिकाले धितो दिएको भन्दा बढी दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी धितोमा रहेको सम्पत्ति अवमूल्याङ्कित गरी बैंक स्वयंले लिलाम सकार गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरी दृष्टिबन्धक लिखतबमोजिमको रकम निवेदिकाबाट दाखिल गराई जग्गा फुकुवा गराइदिनु भनी विपक्षी लुम्बिनी बैंकका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासको उक्त आदेशउपर विपक्षी लुम्बिनी बैंक लि.का तर्फबाट मुद्दा पुनरावलोकनको लागि दायर भएको निवेदनमा "सुरक्षणको लिखत गरी दिने तेस्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान् सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई लिलामीको कारबाही बारेमा व्यक्तिगत जानकारी दिनु अनिवार्य नहुने" भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल फैसला भएको भन्ने आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको हुँदा उक्त पुनरावलोकन निस्सामा उल्लिखित आधार तथा सीमामा रही यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला कानूनसङ्गत भए नभएको विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

५. प्रस्तुत विवादमा लुम्बिनी बैंक लिमिटेडबाट हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले लिने कर्जा रकममध्ये रू.२४,००,०००।- का हकमा जमानत स्वरूप निवेदिका संगिता त्रिपाठीले निजको आफ्नो नाम दर्ताको काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.२२(ढ) साबिक कि.नं.११३ हाल कि.नं. ११६ को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गा  मिति २०५७।११।४ मा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । मूल ऋणी हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. देखिन्छ भने निवेदिका संगिता त्रिपाठी रू.२४,००,०००।- ऋणको हकमा जमानत गरिदिने व्यक्ति भएको पाइन्छ । बैंकले ऋणी हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. लाई प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याज चुक्ता नगरेको भनी धितो लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाई मिति २०६२।२।१६ मा निवेदिकाको कि.नं. ११३ को ०-८-०-० जग्गा लिलाम गरी बैंक आफैँले सकार गरेको देखिन्छ ।

६. करार ऐन, २०५६ को दफा ३५ मा कुनै व्यक्तिले कसैलाई ऋण दिँदा त्यस्तो ऋणको सुरक्षणबापत धितो लिएकोमा वा कुनैकाम गराउँदा सो काम पूरा गर्ने ग्यारेन्टीको लागि कुनै धनमाल धरौटी लिएकोमा धितो वा धरौटसम्बन्धी करार भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऋण लिनु र जमानत दिनु फरकफरक कार्य हो र फरकफरक सम्बन्ध पनि हो । जसअनुसार ऋणको सुरक्षणबापत धितो लिए दिएकोमा धितो जमानतसम्बन्धी छुट्टै करार सिर्जना हुने भई धितो जमानत दिने पनि करारको पक्षको रूपमा रहने देखिन्छ । निवेदिकाले रू २४,००,०००।- को धितो जमानत गरिदिएको तथ्य सम्बन्धित लिखतबाट देखिन्छ । बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रथम दायित्वसम्बन्धित ऋणीमा रहने हुन्छ । ऋणीबाट ऋण असुलउपर हुन नसकेमा जमानतको लिखतमा उल्लिखित रकमको हकमा जमानत गरिदिने व्यक्तिमा दायित्व सर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा ऋणी हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता नगरेपछि जमानतको अंक बराबरको रकम तिर्ने दायित्व निवेदिकामा सर्न आउने हुँदा जमानतअनुसार आफूले कबुल गरेको रकम तिर्न आउनु भनी निवेदिकालाई उचित मौका तथा सूचना दिनुपर्नेमा कुनै सूचना दिएको देखिँदैन । हारति वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई कर्जा चुक्ता गर्न आउनु भनी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको सूचनाले यी निवेदिकालाई समेत समेट्छ भन्न मिल्दैन ।

७. जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी  जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सोबापत निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न 

मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानत कर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप निवेदिकाले जमानतको सुरक्षण स्वरूप राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपूर्व जमानतबापतको रकम दाखिल गर्ने सूचनासहितको जानकारी निजले पाउनु पर्ने देखिन्छ । तर निवेदिकाले गरी दिएको सुरक्षणको धितो लिलाम एवं मूल्याङकनका कुनै चरणमा निवेदिकालाई जानकारी गराएको देखिएन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको सम्पत्ति धितो जमानत लेखी दिएको भन्दैमा उक्त सम्पत्तिमाथि कुनै अधिकारै राख्दैन भनी अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम बराबरको ऋण तिर्नु भनी जमानत दिनेलाई सूचना नदिनुका साथै जमानीको दायित्व पूरा गर्ने अवसरसमेत नदिई आफैँले लिलाम सकार गरेको विपक्षी बैंकको काम कारवाही कानूनसम्मत देखिएन ।

८. निवेदिकाले राखेको धितोको सीमा रू. २४,००,०००।- मात्र नभई ऋणी हारति वायर प्रा.लि. को अन्य ऋणसमेतको लागि हो भनी लुम्बिनी बैंकले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदिकाले जमानत सुरक्षणमा दिएको जग्गा रू.४८,००,०००।- व्यापारिक मूल्याङकन भएको तथ्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । निवेदिकाले जमानतको धितोमा राखेको जग्गाको रू.४८,००,०००।- मूल्याङकन भए पनि रू.२४,००,०००।- सम्मको जमानत सीमा स्वीकार गरी बैंकले ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी जमानतकर्ताले स्वीकारेको सीमाभन्दा बढी रकमको दायित्व जमानतकर्ताले बहन गर्नुपर्ने गरी ऋणीलाई बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने देखिँदैन । बैंकलाई दिएको जमानत अङ्कभन्दा बढी असीमित ऋण प्रवाह गरिन्छ भने जमानतसम्बन्धी करारमा अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक त्यसको जवाफदेहिता जमानीकर्तामा रहन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । सामान्यतः जमानी कर्ता (Surety) र ऋणी (Principal Debtor) को दायित्व फरक हुने हुँदा ऋणीको असीमित दायित्व जमानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्छ भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । त्यसो गर्ने हो भने ऋणी र जमानतकर्ताको हैसियत र दायित्व फरक हुन्छ भनी छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन । ऋणी हारति वायरको जायजेथा लिलाम गरेपछि पनि बैंकको लेना रकम असुलउपर नभएको भनी नपुग बाँकी रकमका लागि मुख्य जवाफदेही ठहर गरी हारति वायर र यसका सञ्चालकउपर ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेकोमा निवेदिका संगीता त्रिपाठीलाई विपक्षी नबनाइएको बैंकको आचरण व्यवहारबाट पनि निवेदिकालाई बाँकी ऋणका लागि जवाफदेही बनाएको देखिँदैन । उक्त तथ्यबाट समेत निवेदिकाको जमानत दायित्व रू.२४,००,०००।- सम्म मात्र सीमित होइन भनी विपक्षीतर्फबाट लिएको जिकिर खण्डित भएको छ । आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठेन भन्दैमा जमानीकर्तालाई निजले जमानतको करारबमोजिम स्वीकार गरेको अंकभन्दा बढी अंकको हकमा जमानतको करारको सर्त र भावनाविपरीत दायित्व बहन गराई मूल ऋणीसरह व्यवहार गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।

९. बैंकले आफूले प्रवाह गरेको ऋण असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा धितो लिलामसम्बन्धी कारवाही प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही गर्नुपर्ने कुरामा विवाद भएन । निवेदिकाले जमानत स्वरूप सुरक्षणको रूपमा राखेको जग्गाको लिलाम गर्दा प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया पूरा भएको छ छैन भनी हेर्दा विवादित जग्गा लिलाम हुँदाको अवस्थामा वहाल रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) मा “यस दफाबमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणमा रहेको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ”  भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी आएको हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(६) मा सोही प्रावधान यथावत् रहेको देखिन्छ । मिति २०६२।२।१६ गते बैंकबाट सम्पन्न लिलाम मुचुल्का हेर्दा कर्जाको बाँकी साँवा ब्याज तथा अन्य दैदस्तुरमा बैंक आफैँले सकार गर्नुपर्ने देखिएकोले भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(६) को कानूनी व्यवस्थाले धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति प्रथम पटक प्रकाशित लिलाम बिक्रीको सूचनाबमोजिम कसैको बोलकबोल नपरे सोही पहिलो सूचनामा नै स्वयम् बैंकले सकार गर्न पाउने अवस्था देखिन्न । प्रस्तुत विवादमा प्रथम पटकमा नै बैंक आफैँले धितो सकार गरेको र सो गर्नुपर्नाको औचित्य मिसिलबाट खुलेको पाइँदैन । प्रथम पटकमा नै बैंक आफैँले धितो सकार गरेको कार्य उक्त दफा ५७(६) को व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन्छ । कानूनी प्रावधानको गलत अर्थ गरी धितो लिलामको लागि प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको मितिमा नै इजाजत प्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणमा रहेको जग्गा आफैँ सकार गर्ने र रकम दाखिला गरी धितो फिर्ता लिने मौकासमेत प्रदान नगर्ने कार्यबाट व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारको अतिक्रमण हुन जान्छ । कुनै पनि कानूनी व्यक्तिले कानूनले गर्नु भनेको कार्य कानूनको परिधिभित्र रही गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले नदिएको अधिकार आफूखुसी प्रयोग गर्न मिल्दैन । गरेमा कानूनविपरीत हुन गई मान्यता नपाउने हुन्छ ।

१०. बैंकले विवादित जग्गाको डाँक लिलाम गर्दा कति पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गरेको हो, त्यो लिखत बैंकबाट अदालतसमक्ष पेस हुन सकेको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २९ (३) मा धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त नियममा चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको  प्रतिनिधि,  जिल्ला  मालपोत  कार्यालयको  प्रतिनिधि  र  स्थानीय निकायको प्रतिनिधिको रोहबरमा ऋण असुली अधिकृतले त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ । त्यसरी चल अचल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्दा सम्बन्धित विशेषज्ञसमेतको राय लिन सकिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थासमेतबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको छुट्टाछुट्टैरूपमा मूल्याङ्कन गरिने हुँदा यदि उक्त धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लिलाम हुने धितोको मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित मूल्य, पञ्चकिर्ते मूल्य र प्राविधिकबाट निर्धारित मूल्यसमेतलाई आधार लिई न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी तत्‌पश्चात डाँक बढाबढ गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ । लिलाम हुने वस्तुको सर्वप्रथम न्युनतम मूल्य तोकी तत्पश्चात डाँक बढाबढ हुने भएकोले न्युनतम मूल्य कायम नगरी भएका लिलामसम्बन्धी काम कारवाहीलाई कानूनसङ्गत भन्न मिल्दैन । साथै धितो मूल्याङ्कन मिति २०६२।४।१३ मा गरिएकोमा सोअगावै बैंकले मिति २०६२।२।१६ मा लिलाम सकार गरेको देखिन्छ । यसरी धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति पहिला लिलाम सकार गर्ने अनि पछि मूल्याङ्कन गर्ने विपक्षीको कार्य बैंकिङ सुशासन विपरीतसमेत देखिन्छ । यस्तो खराब प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा बढवा दिन उचित हुँदैन ।

११. यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी नियमावली २०५९ को २९ को उपनियम (४) र (५) मा चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु अघि त्यसको प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गर्नुपर्ने र डाँक लिलाम बढाबढ गर्दा यसरी कायम भएको मूल्यभन्दा घटी मूल्य पर्न आएमा पुनः लिलामको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र तेस्रो पटकसम्म पनि निर्धारित मूल्यभन्दा कम मूल्य प्राप्त हुनआई लिलाम हुन नसकेमा मात्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्धारित मूल्यमा लिलाम सकार गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी नियमावली, २०५९ विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीको सन्दर्भमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट धितो लिलामसम्बन्धी प्रक्रियागत कानूनी व्यवस्था हो । बैंक स्वयम्‌ले गर्ने लिलामसम्बन्धी विषयमा छुट्टै नियमावलीको अभाव रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको लिलामसम्बन्धी कारवाहीलाई कानूनी र न्यायपूर्ण बनाउन उल्लिखित प्रक्रियागत कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने हुन्छ ।

१२. विवादित जग्गा जमानत लिँदाको अवस्थामा बैंकले रू.४८,००,०००।- मूल्याङ्कन गरी रू.२४,००,०००।- को जमानत सीमा तोकी ऋण प्रवाह गरेको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त धितो लिलामको अवस्थामा रू.३५,२०,०००।- व्यापारिक दरमा मूल्याङ्कन गरी त्यतिमै विपक्षी बैंकले सकार गरेको देखिन्छ । धितो जमानत दिएको र लिलाम हुँदाको समयको अन्तरालमा अचल सम्पत्तिको स्वाभाविकरूपमा मूल्य घट्‍ने हुँदैन । त्यसविपरीत पहिला आफैँले मूल्याङ्कन स्वीकार गरेको रू.४८,००,०००।- भन्दा घटी मूल्याङकन गरेको देखियो । आफूले ऋण लगानी गर्दाको अवस्थाभन्दा हाल जग्गाको मूल्याङ्कन घट्न जानुपर्ने युक्तिसङ्गत आधार तथा कारण बैंकले उल्लेख गर्न सकेको 

देखिँदैन । अर्कोतर्फ धितो अवमूल्याङ्‌कित गर्दा असर पर्ने पक्ष निवेदिकालाई सहभागी गराएको पनि 

देखिँदैन । बैंकले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी लिलाम गर्दछ भने त्यो न्यायोचितरूपमा भएको देखिनुपर्छ । आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँ सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन । बैंकले धितो लिलाम सकार गरेपछि पनि आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा सम्बन्धित धितोवालालाई सो अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ । धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैँले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृतिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ । जसबाट बैंकले ऋणीप्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुन जाने हुन्छ । तसर्थ इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण, लगानीकर्ता (investors), निक्षेपकर्ता (Depositors) समेतको रकममध्येबाटै हुने भएकाले त्यस्तो ऋणलाई डुब्न पनि दिनु हुँदैन र अनावश्यकरूपमा ऋणीलाई शोषणसमेत गर्न हुँदैन ।

१३. धितो रहेको सम्पत्ति अवमूल्याङ्कित गरी जमानतकर्तालाई सूचना नदिई आफैँ सकार गरेको भन्ने यस्तै प्रकृतिको विवाद रहेको केशव किसी विरूद्द इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लि. भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा "सम्पत्तिको अवमूल्याङकित गर्दा सूचनासमेत नदिएको र लिलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्कासमेत नगराई कम्पनी आफैँले लिलाम सकार गरी निवेदकको घरजग्गा आफ्नै नाउँमा सकार गरेको कामकारवाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट दाखिल खारेज नामसारी गरेको कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने" भनी  ने.का.प. २०५८, अंक ३, नि.न. ६९८६, पृष्ठ १३९ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार पनि उचित कारण र कानूनी आधार बिना बैंकले आफूसमक्ष रहेको धितो अवमूल्याङकित गरी पहिलो लिलामी सूचनामा आफैँ सकार गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

१४. यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा “सुरक्षणको लिखत गरी दिने तेस्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान् सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई लिलामीको कारबाही बारेमा व्यक्तिगत जानकारी दिनु अनिवार्य नहुने” भनी सरस्वती कार्की विरूद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लि. भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा फाइनान्स कम्पनीले धितो सकार गरिसकेपछि पनि धितो लिलाम सकार भएको सूचनासहित कम्पनीले सकारेको मूल्य तिरी आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजाने अवसर जमानतकर्तालाई दिएकोमा सो अवसरको उपभोग नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारका लागि अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा बैंकले सकारेको मूल्य तिरी आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजाने सूचना र अवसर जमानतकर्तालाई दिएको अवस्था नहुँदा उक्त मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत निवेदनको तथ्य फरक रहेको देखिँदा उल्लेखित नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने भन्न मिलेन ।

१५. बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर बैंक र यसका ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आ-आफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरूरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिन पर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण सर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधिनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन् । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । बैंकले ऋणी वा जमानत दिनेको सम्पत्ति लिलाम गराउनेतर्फ भन्दा ऋणको उद्देश्य कार्यान्वयन गरी लाभदायक स्थिति खडा गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ । ऋणीको सम्पत्ति नै लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ भने या त ऋण लगानीको निर्णय नै गलत थियो वा ऋणीले ऋण दुरूपयोग गरेको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा बैंकको ऋण दुरूपयोग भएको छ भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको देखिँदैन । बैंकको उद्देश्य यस्तो विषम स्थिति खडा गर्ने हुन सक्दैन । बैंकको उद्देश्य उत्पादनशील उद्यम गर्न सहयोग गर्ने हुनुपर्दछ र सोही अनुकूलको व्यवहार पनि देखिनुपर्छ । बैंकले ऋणीलाई समाप्त गर्ने र ऋणीको सम्पत्तिबाट अनुचित लाभ हासिल गर्ने दृष्टिकोण राखी व्यवहार गरेमा सो ग्राह्य वा न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । 

१६. लुम्बिनी बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा निवेदिकाले गरिदिएको जमानतको धितो जग्गाको लिलाम यस अदालत संयुक्त इजलासबाट बदर गरेपश्चात् उक्त धितो पूर्ववत्‌रूपमा जमानतको अवस्थामा नै कायम रहनु पर्नेमा फुकुवासमेत गर्ने गरी भएको आदेश कानून प्रतिकूल भएको भनी गर्नुभएको बहसका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाअनुसार निवेदिका संगिता त्रिपाठीले रू.२४,००,०००।- सीमा तोकी सोही अंकमा मात्र जमानत बसी आफ्नो नामको जग्गा धितो सुरक्षणमा राखेको देखियो । आफूले मन्जुर गरेको जमानतको रकम बैंकलाई दाखिला गर्ने कानूनी दायित्व निवेदिकामा रहेको र सो दायित्व पूरा गर्न निज निवेदिका तयार रहेको मिसिल संलग्न निवेदनसमेतबाट देखिएको छ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट लिलाम बदर गरी निवेदिकाले बैंकसमक्ष मन्जुर गरेको जमानतको रकम रू.२४,००,०००।- (चौबीस लाख) बैंकलाई दाखिला गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको नभई सो रकम दाखिला भएपछि मात्र जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी आदेश भएको देखिन्छ । जमानत गरिदिने व्यक्तिले आफूले मन्जुर गरेको जमानतको रकम दाखिला गरेको खण्डमा निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको सम्पत्ति पूर्ववत् जमानत सुरक्षणको रूपमा रोक्का राखिरहनु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

१७. जमानतको कागज गर्दा ऋण साधन नभएसम्म जमानीले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी अथवा जमानी दिनेको सम्पत्ति फुकुवा नहुने प्रकृतिको विवरण समावेश गरिएको छ भन्ने पनि तर्क गर्न सकिएला तर जमानीलाई ऋणीकै स्थानमा राख्ने गरी लिखत गर्ने गराउने अनावश्यक सर्त घुसाउनेजस्ता कार्य तथा व्यवहारहरू स्वच्छ र उचित मान्न सकिँदैन । यथार्थमा बैंकहरूले असल लगानीकर्ताको व्यवहार देखाउनु पर्छ । जमानीको सान्दर्भिक र वाञ्छित हदभन्दा बढी विस्तार गरी कागज गर्ने गराउने प्रवृत्ति सिद्धान्ततः उचित हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो प्रयासहरू ठीक देखिँदैन । तसर्थ बैंकहरूले लिखत गराउँदाको ढाँचामा र शैलीमा परिवर्तन गर्नसमेत जरूरी देखिन्छ ।

१८. तसर्थ, लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले निवेदिका संगीता त्रिपाठीले जमानत धितो स्वरूप राखेको जग्गाको मिति २०६२।२।१६ मा गरेको लिलाम मुचुल्का, मिति २०६२।३।२ को सञ्चालक समितिको निर्णय र सोका आधारमा गरेको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६२।७।९ को निर्णय एवं दाखेल खारेजसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिका र बैंकबीच मिति २०५७।११।४ मा भएको सुरक्षणबापत पारित दृष्टिबन्धक लिखतबमोजिमको रू.२४,००,०००।- निवेदिकाबाट दाखिल गर्न लगाई सो रकम बुझी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, साबिक वडा नं. २२(ढ) कि.नं. ११३ हाल वडा नं. ३ कि.नं. ११६ को जग्गा फुकुवासमेत गरी दिन परमादेशसमेत जारी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१।१४ को आदेश कानूनसम्मत देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्ने लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको जिकिर एवं यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

१९. प्रस्तुत विवादमा बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी सो बराबरको रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितो स्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको व्यहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सिर्जना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने जेथा जमानत एवं लिलामसम्बन्धमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा निम्नानुसारको निर्देशन जारी गरिदिएको छ ।  

१. धितो सुरक्षणबापत जमानतकर्ताले ऋणीले लिने कति ऋण रकमको हकमा जमानतको कागज गरेको हो सो जमानतको अंकको सीमा तोकी सोही सीमा हदमा सीमित रही जमानतकर्ताको दायित्व स्पष्ट हुने गरी जमानतकर्ताको छुट्टै कागज गराउने । 

२. ऋणी तथा बैंकबीच वा जमानीकर्ता र बैंकबीच ऋण तथा जमानीसम्बन्धमा गरिएका लिखतहरूमा लेखिएका व्यहोरा र सर्तहरू सहजरूपमा पढ्‍न नसक्ने ढाँचामा लेखिने गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता लिखतमा लेखिएका व्यहोरा एवं सर्तहरू सहजरूपमा पढ्‍न सकिने ढाँचामा तयार गर्ने गराउने ।

३. जमानतकर्ताले कबुल गरेकोभन्दा बढी अंकको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कागज नगराउने ।

४. जमानतकर्ताले कबुल गरेको दायित्वबमोजिमको रकम सर्वप्रथम सम्बन्धित ऋणीबाट नै असुलउपर गर्ने, सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर हुन नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको सीमा हदसम्मको रकम निज जमानतकर्ताले दिएको सुरक्षण धितोबाट कानूनबमोजिम लिलाम गरी असुल गर्न सकिने भनी जमानतको सर्तनामामा उल्लेख गर्ने ।

५. जमानतकर्ताले देखाएको सम्पत्ति धितो सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गर्नुपूर्व कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कच्चा सम्पत्ति हो वा पक्का हो, त्यसको मूल्य के कति पर्ने हो, यथार्थ मूल्य खुल्ने गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।

६. जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीको अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानतकर्ताको सम्पत्तिबाट असुलउपर नगर्ने ।

७. जमानतकर्ताले कबुल गरेको दायित्वको रकम सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर हुन नसकेमा मात्र जमानतकर्ताले दिएको सुरक्षणबाट असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

८. जमानतकर्ताले कबुल गरेको जमानतको रकम जुनसुकै समयमा दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई जमानत सुरक्षणको रूपमा राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने ।

९. ऋणीले लिएको ऋणबापत जमानतको अंकको रकम जमानतकर्ताले दिएको धितो सुरक्षणबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय व्यक्तिहरूबाट गराएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन, प्राविधिकको मूल्याङ्कन, प्रचलित बजार मूल्य मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित मूल्य, धितो सुरक्षण स्वीकार गर्दा निर्धारित मूल्यसमेतलाई मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण गर्ने  गराउने गरी मापदण्ड बनाई लागू  गर्ने ।

१०. वास्तविक र स्पष्ट आधार तथा कारण बेगर धितोको अवमूल्याङ्कित गरी मूल्य कायम नगर्ने । 

११. जमानतकर्ताले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने भएमा सो लिलाम गर्नुपूर्व जमानतकर्तालाई निजले स्वीकार गरेको अंकहदको रकम दाखिला गर्नको लागि समय किटान गरी सूचना दिने ।

१२. जमानतकर्ताले तोकिएको सूचनाको समय सीमाभित्र जमानतपत्रमा आफूले मन्जुर गरेको रकम दाखिला गर्न नल्याएमा धितो सुरक्षणको सम्पत्ति लिलामको सूचना प्रकाशित गरी सोको सूचना जमानतकर्तालाई समेत प्रदान गर्ने । 

१३. बैंकले जमानत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली वा कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी अनिवार्यरूपमा लागू गर्ने ।

१४. जमानत सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम मितिभन्दा अगाडि वा लिलामपश्चात् निश्चित समय सीमाभित्र जमानतकर्ताले जमानतपत्रको दायित्वबमोजिमको रकम दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई धितो फुकुवा गरी दिने । 

 

यो निर्देशन कार्यान्वयनको लागि सबै इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जानकारी दिई निर्देशनबमोजिम भए नभएको अनुगमन गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी लेखी पठाई दिनू । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल पुस १६ मा रोज ५ शुभम् ।