निर्णय नं. ४३०० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३०० ने.का.प. २०४८ अङ्क ६
पूर्णइजलास
सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.ई.नं. ५३
आदेश भएको मिति: २०४८।६।१०।५ मा
रिट निवेदक: का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ ताहाचल बस्ने परशुराम झा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भिर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने निजामती सेवा ऐन, २०३१ को व्यवस्थालाई एउटा निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. २३)
(२) कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. २३)
(३) अदालतले आफ्नो निर्णयहरुद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरी आएको देखिनाले निवेदकले बाटो बिराएको भनी दोष लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन ।
(प्रकरण नं. २४)
(४) अदालतको निर्णयहरुबाट कायम हुन गएको कानुनी स्थिति अनुरुप नै निवेदकले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी उपचार माग्न आएकोले निजलाई माथि उल्लेखित बैकल्पिक उपचारको बाटो देखाएर यो निवेदनपत्र खारेज गर्न उपयुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं. २४)
(५) कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएको कोरा अनुमान, विचार वा धारणालाई आधार (साविक पेज नं. २३३) बनाएर आत्म सन्तुष्टि लिने र त्यस्तो आत्म सन्तुष्टिलाई अव्यवहारिकताको कारण देखाएर पर्चा खडा गर्ने छूट उक्त कानुनी व्यवस्थाले सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई दिएको छैन । निजको आत्म सन्तुष्टि कुनै वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र ती तथ्यहरुको सम्बन्धमा निजको विवेचना वा मूल्यांकनको आधारमा निज त्यो निष्कर्षमा पुगेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्छ । निजको चित्तलाई त्यो निष्कर्षमा पुर्याउने बस्तुगत तथ्यहरु ९यदवभअतष्खभ ाबअतक० लाई पर्चामा उल्लेख नगरेर सिर्फ निष्कर्षको मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुँदैन र त्यस स्थितिमा त्यो निष्कर्षलाई कानुनको मनसाय अनुरुप पर्चामा कारणको उल्लेख भएको सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २७)
(६) अवाञ्छित गतिविधि भनेर कस्तो गतिविधिलाई भन्न खोजेको हो वा निवेदकको कुन गतिविधि पर्चा खडा गर्ने अधिकारीको दृष्टिमा अवाञ्छित देखिएको हो भन्ने कुरा पर्चामा व्यक्त भएको छैन । के कस्तो गतिविधिलाई अवाञ्छित गतिविधि भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा अवाञ्छित गतिविधि भन्ने अभिव्यक्तिबाट यथार्थमा निवेदक उपर आरोपको सम्म उल्लेख भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई आरोपको कारण वा आधार सम्झनु नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २८)
(७) निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा बर्खास्त गर्दा निजलाई सफाइको मौका दिने वा त्यस्तो मौका नदिएर अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गर्ने मध्ये जुनसुकै प्रक्रिया अपनाए पनि उचित र पर्याप्त कारण त हुनै पर्छ र त्यो कारण पर्चामा लेखिनु पर्छ, यदि उचित र पर्याप्त कारण नभए पनि पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने हो अथवा त्यस्तो कारण पर्चामा नलेखेर सजायको आदेश दिने अधिकारीले आफ्नो मनमै राखे पनि हुने हो भने निजामती कर्मचारीको सेवालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिएको संरक्षण “मृग मरिचिका” जस्तै बनावटी र निरर्थक हुन जाने ।
(प्रकरण नं. २९)
(८) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पनि यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन र पुनरावेदन हेर्न सक्दछ सो अनुसार पुनरावेदन हेर्दा प्रशासकीय अदालतले र केही हदसम्म यस अदालतले पनि पर्चाको औचित्य त्यसमा उल्लेखित तथ्यहरुको यथार्थता प्रमाणको मूल्यांकन इत्यादि सबै कुरा हेर्न र सजायको आदेश (साविक पेज नं. २३४) सदर वा बदर गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. ३०)
(९) कानुनले किटानी बन्देज गरी सीमित गरेकोमा बाहेक पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले तल निर्णय गर्ने अधिकारीको कुनै वा सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र त्यो अधिकारीको निर्णयको औचित्य वा वैधताको जाँचबुझ गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. ३०)
(१०) निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउनको लागि खडा गरिएको पर्चामा निजलाई त्यसरी हटाउनु पर्ने कारण, निज उपरको आरोप र त्यो आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु उल्लेख भएका छैनन् भने सो पर्चा अनुसार भएको निर्णय माथि पुनरावेदन सुन्दा अदालतले सजायको आदेश दिने अधिकारीको निर्णयको औचित्य वा वैधता हेर्न जान्न र निर्णय गर्न सक्ने अवस्थै रहन्न । कानुनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुको तात्पर्य तल निर्णय गर्ने अधिकारीको निर्णयलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आँखा चिम्लेर सर्मथन गरोस भन्ने कदापी हुँदैन ।
(प्रकरण नं. ३०)
(११) कुनै निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट हटाउँदा सो पर्चामा निजलाई सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने कारण र त्यस्को आधार निज उपरको आरोप, सो आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु तिनको पर्याप्तता र निजलाई नोकरीबाट हटाउनु पर्ने औचित्य इत्यादि सबै कुराहरु स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यो पर्चाले कानुनका आवश्यकताहरु पूरा गरेको सम्झन मिल्दैन त्यस्तो पर्चा कानुनको दृृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भई त्यसबाट भएको निर्णय बदरभागी हुने ।
(प्रकरण नं. ३०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंजविहारीप्रसाद सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. अवाञ्छित गतिविधिमा लागि आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।३।३० गतेको निर्णयानुसार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (५) को अभियोगमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा (साविक पेज नं. २३५) सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी तपाईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीमा (उप–सचिव स्तर) को जिल्ला न्यायाधीश पदबाट हटाएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको र सर्वोच्च अदालतको पत्र क्रमशः २०४४।४।४ तथा मिति २०४४।४।५ मा प्राप्त भयो ।
३. प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (ख) मा नियमानुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । न्याय सेवा आयोगबाट पुनरावेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउने सजाय दिनु पर्ने सिफारिश पठाउने निर्णय भई आवश्यक कारवाहीको लागि पेश भए पश्चात श्री ५ को सरकारबाट पर्चा खडा गरी नोकरीबाट पुनरावेदकलाई कानुन बमोजिम अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नअपनाई हटाएको भन्ने मिलेन । अभियोगको सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा निजबाट त्यस्तो अवाञ्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकोले सफाइको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक नदेखिएको व्यहोरा खुलाई पर्चा खडा भएको देखिएको भन्ने समेत आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई मिति २०४५।५।१७।६ मा मनासिब ठहराइएको ।
४. निवेदक कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिमा नलागेको कुरा सेवा रेकर्डबाट समेत अन्तिम रुपमा निर्विवाद रहेको छ । लगाइएको आरोपको बारेमा निवेदकसंग निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६(१) र निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम २०.९ तथा १०.१० ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कुन स्पष्टिकरण लिने काम नभई प्राकृतिक एवं कानुनी हकबाट समेत बञ्चित गरियो । प्राप्त पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) ले गरेको आपतकालिन अपवादिक व्यवस्था अन्तर्गत पर्चा खडा भई न्याय सेवा आयोगको निर्णय बमोजिम हटाइएको भन्ने प्राप्त पत्रमा उल्लेख नरहेको तथा थप कुरा प्रशासकीय अदालतले श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै गरेको फैसलाबाट अवगत हुन आएको छ । सामान्य अवस्था तथा कार्यविधिको विपरीत निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) को अपवादिक व्यवस्था अपनाई नियम १०.६ को अवस्थामा नियम १०.१ अनुसार सजाय गर्दा पनि उचित र पर्याप्त कारणलाई अदृष्य बनाउन सकिन्न । सफाइको मौका दिंदा के कुन कारणले अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने पर्चा खडा गरी विभागीय कारवाही गर्न अधिकारी बाध्य हुन्छ । जसलाई हचुवा शब्दावली पन्छाउन मिल्ने होइन । पर्चाको उल्लेखित अवाञ्छित काम भन्ने प्रष्ट नरहेबाट सो कारणलाई दफा ६(२) र ६(१)(ख) परिप्रेक्ष्यमा मनासिब भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा सम्मानीत अदालतबाट प्रतिस्थापित नजीरको रोहमा पनि सिद्ध रहेको छ । सफाइको मौकाबाट मलाई बञ्चित गर्नु पर्ने कुनै आपतकालिन अवस्था नरहेको पनि प्रष्ट छ ।
५. न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले विभागीय सजायँ गर्न सक्ने छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ७४ ले गरेको व्यवस्थानुसार न्याय सेवा आयोगलाई सिफारिश सम्म गर्ने अधिकार रहेको पाइन्छ । न्याय सेवा आयाोगबाट सिफारिशको ठाउँमा अभियोग तथा आरोप उल्लेख गरी सो आधारमा नोकरीबाट हटाउने नै निर्णय भएको रहेछ र श्री ५ को सरकारमा प्रस्ताव पेश भई प्रस्ताव पाससम्म भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रशासकीय अदालतको फैसलाबाट देखिन्छ । न्याय सेवा आयोगको निर्णयले स्पष्टीकरण माग्ने औचित्यलाई नै समाप्त गरेको कुरा उल्लेखित आयोगको निर्णय सिफारिशबाट प्रष्ट रहेको छ । सिफारिशको अर्थ निर्णय हुन सक्ने होइन । (साविक पेज नं. २३६)
६. उल्लेख भए अनुसार निर्णयको नक्कल समेत नदिई श्री ५ को सरकारको त्रुटिपूर्ण निर्णयले उल्लेखित हकहरुको अतिरिक्त संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ मा प्रत्याभूत मौलिक हक समेतका हकहरुको प्रचलनमा कुन्ठा एवं अवरुद्ध भएको छ । उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको निर्णय र सो निर्णयलाई मनासिब ठहराउँदै प्रशासकीय अदालत लगायतबाट भएको पुनरावेदन निर्णय समेतका निर्णय एवं आदेश बदर गरी निवेदकका हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
७. यस्मा के कसो भएको ? निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? न्याय सेवा आयोग बाहेकका विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४५।८।२४ गतेको आदेश ।
८. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत खण्ड (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा कारण खुलाई पर्चा खडा गरेको आधारमा नोकरीबाट हटाउन सक्ने कानुनी प्रावधान भएको र सोही बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको हुँदा निवेदकले सफाईको मौका पेश गर्न पाइन भन्ने जिकिर कानुनसंगत देखिँदैन निवेदक अवाञ्छित गतिविधिमा लागि पद र जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले निजलाई अभियोगको सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा निजबाट यस्तो अवाञ्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुन सक्ने भएकोले निजलाई सफाईको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक नदेखिएको व्यहोरा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा उठाइएको पर्चामा उल्लेख भएकै हँुदा सो उचित र पर्याप्त कारणलाई हचुवा एवं मनोमानी भन्न मिल्दैन । न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ को खण्ड (५) अनुसार सिफारिश भई आएको र यस मन्त्रालयबाट श्री ५ को सरकार (मं.प.) समक्ष तदनुरुप प्रस्ताव प्रस्तुत गरी श्री ५ को सरकार (मं.प.) बाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको हो । उक्त ऐन बमोजिम आयोगको निर्णयले मात्र सिफारिश हुने हुँदा कानुनी प्रयोजनको लागि सिफारिश गर्नलाई भएको निर्णयलाई सजाय गर्नेलाई भएको भन्न मिल्दैन । संविधान मन्त्रालयको टिप्पणी फाइल र कागजात श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई दिनु पर्ने गरी प्रमाण ऐनको दफा ४३ ले बाध्य गराएको छैन निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेतमा कानुनी त्रुटि भएमा निवेदकले उक्त ऐन बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि निवेदन गर्न सक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै कानुनी बाटो नअपनाई रिटनिवेदन गरेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकृष्ट हुने देखिँदैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. न्याय सेवा आयोगको मिति २०४४।३।२४ गतेको सिफारिश प्राप्त भई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी सेवाबाट अवकाश दिन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४४।३।३० गतेमा निर्णय भई सेवाबाट हटाइएको कानुन बमोजिम छ । उक्त दफा बमोजिम विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाईको सबूद दिने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गर्न सक्ने (साविक पेज नं. २३७) अधिकार निहित भएकै देखिन्छ । सोही अधिकार अन्तर्गत पर्चा खडा गरी रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हो पुनरावेदनको अनुमतिको बाटो अवलम्बन नगरी रिटनिवेदन पर्न आएको हुँदा आधारहिन समेत भएको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
१०. श्री ५ को सरकारले नेपाल कानुन बमोजिमका प्रक्रिया अपनाई पुनरावेदकलाई नि.से.नि. को नियम १०.१ (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोेग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय मिलेकै देखिँदा यस अदालतबाट मनासिब ठहराई पुनरावेदन फैसला भएको छ । सफाईको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारणलाई मन्त्री परिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव साथ संलग्न पर्चाबाट समेत देखिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्मानीत अदालतमा अनुमतिको लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै रिटनिवेदन गर्न नपाउने हो । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।
११. निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा यस्मा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) को व्यवस्था बमोजिम कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाले केवल सफाइको मौका सम्म दिन अव्यहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा सो सफाइको मौकासम्म नदिने व्यवस्था हो तर त्यसरी पर्चा खडा गर्दा निजले के कस्तो अपराध गरेको हो सो पर्चामा खोल्नु पर्दैन भन्ने लेखिएको पाइन्न । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरी त्यस्तो देहायका ६ किसिमको सजाय उल्लेखित छ । मिति २०४४।३।३० गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय पर्चामा अवाञ्छित गतिविधिमा लागि आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (५) को अभियोगमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाउने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । तर कस्तो अवाञ्छित गतिविधिमा लागेको र निजले के कस्तो अपराध गरेको हो भन्ने कुरा उक्त निर्णय पर्चामा खुलेको पाइँदैन । उचित र पर्याप्त कारण बिना नै पर्चा खडा गरी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने उल्लेख छ । तर के कस्तो आचरण गरेन सो कुरा स्पष्ट र किटानी हुनुपर्दछ । अभियोग स्पष्ट र किटानी नहुनु सजायको आदेशको नक्कल पनि नदिनु यी सबै कुराबाट कानुनले तोकेको विधि पूरा नगरेको भन्नुपर्ने स्थिति छ । मिति २०४४।३।३० को निर्णयमा आचरण सम्बन्धी नियमहरु उल्लेख गरेको पाइँदैन र अवाञ्छित गतिविधिमा लागेको कुरा आचरण सम्बन्धी परिच्छेदको नियम ९.१ देखि ९.२१ सम्म परेको पनि देखिएन । अब सफाइको मौका दिन के कति कारणले अव्यवहारिक भएको रहेछ सो तर्फ हेर्दा सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा निजबाट अवाञ्छित काम अझ उग्ररुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिको सृजना हुने भएकोले निजलाई सफाइको मौका दिनु व्यवहारिक देखिँदैन भन्ने व्यहोरा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । के कस्तो अवाञ्छित कामले उग्ररुप लिने हो सो केही उल्लेख छैन । अव्यवहारिकताको कारण अनुमानमा आधारित हुन सक्दैन । अब पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिने प्रकृया उपचारको बाटो हो कि भन्नलाई पुनरावेदनको अनुमति भइहाल्दछ भन्न सकिँदैन यस्तोलाई निश्चित उपचारको बाटो भन्न मिल्दैन । (साविक पेज नं. २३८) अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।३।३० गतेको निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय पर्चा एवं सो उपर प्रशासकीय अदालतबाट भएको पुनरावेदन निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कारवाही समेत कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउन भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।
१२. यसमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को देहाय (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरु अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाईको मौका दिन अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा उक्त ऐनको दफा ६(१) लागू हुने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारबाट खडा भएको पर्चामा निवेदक परशुराम झाले अवाञ्छित गतिविधिमा लागि आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको हुँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (ख) को कसूर गरेको हुँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सजायँ गर्ने र सो सजायँ दिनको लागि सोही नियम १०.९ र १०.१० अनुसारको कार्यविधि अपनाउन पर्ने हो तापनि निजलाई अभियोगको सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा निजबाट त्यस्तो अवाञ्छित कामहरु अझ उग्ररुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकाले निजलाई सफाइको मौका दिन व्यवहारिक नभएको भनी लेखिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले देखाउनु भएको २०३८ सालको रि.पु.नं. २९ निवेदक देवकान्त झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बृहद फुलबेञ्चबाट मिति २०३९।१२।११।६ मा भएको फैसलामा पर्चा गर्दा कारण खुलाउनु पर्ने भए पनि यो यसले शब्द नै उल्लेख हुनु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दा अव्यवहारिक हुने भनी अधिकारीको चित्तमा लागेको कुरा अव्यवहारिकताको कारण हुन भनी खोल्न नपर्ने भन्ने आधारमा रिटनिवेदन खारेज भएको देखिन्छ । सो सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा पनि मिल्दो जुल्दो देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोमा प्रशासकीय अदालतबाट पनि सो निर्णय मनासिब ठहर भएकोमा माथि उल्लेखित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम कानुन अनुरुप देखिन आएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने ठहर्याएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई यस इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ ।
१३. निवेदक र प्रत्यर्थीहरुको जिकिर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ताको बहस तथा संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको रायलाई दृष्टिगत गर्दा यस मुद्दामा निम्न लिखित दुई प्रश्नहरु उपस्थित भएको र यो पूर्णइजलासले तिनै दुई प्रश्नहरुको सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ :–
१४. १– निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको आधारमा यस अदालतले उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्थालाई संविधान अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने तात्पर्यको लागि कानुनद्वारा व्यवस्थित वैकल्पित उपचारको व्यवस्था भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? (साविक पेज नं. २३९)
१५. २– निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) अन्तर्गत कुनै कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट अवकास दिंदा सजायँ दिने अधिकारीको चित्तमा लागेको अव्यवहारिकताको कारण र सो कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने औचित्य र कारण पर्चामा खुलाउनु पर्छ वा पर्दैन ?
१६. यस मुद्दामा उपस्थित उपर्युक्त दुई कानुनी प्रश्नहरु मध्ये वैकल्पिक उपचारको प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्न भएकोले पहिले सो प्रश्न उपर नै विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१७. हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार र अन्य कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरुलाई दुई कक्षमा राखेको छ । कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भए पनि संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणको लागि यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । तर अन्य सामान्य कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको हकमा भने कानुनमा अर्को उपचारको विकल्प छैन, वा त्यस्तो विकल्प भए पनि अपर्याप्त वा प्रभावहीन छ, भने मात्र यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न सक्दछ । कानुनमा अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म त्यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको खोजी गर्नुपर्छ सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न वा यस अदालतले त्यो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न हुँदैन ।
१८. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा यस मुद्दामा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट वैकल्पिक उपचारको प्रश्न उठाएर निवेदकको निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ । प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को व्यवस्थातर्फ इजलासको ध्यान आकर्षित गर्दै प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको खण्डमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने र सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दा हेरी उपयुक्त देखिएमा पुनरावेदकलाई उपचार प्रदान गर्न सक्ने उक्त उपदफा (३) को व्यवस्थाबाट निवेदकलाई अर्को कानुनी उपचारको विकल्प हुँदा हुँदै निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकोले निजको निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस प्रसंगमा गोपालप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार प्रशासन व्यवस्था विभाग (सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग १४, खण्ड (ख) पृष्ठ संख्या २७०) को मुद्दामा यस अदालतको पूर्णइजलासले गरेको निर्णय नजीरको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१९. प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट लिइएको उपर्युक्त जिकिरको जवाफमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री कुंजबिहारीप्रसाद सिंह, श्री रतनलाल कनौडियाले कुलनारायण डंगोल विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ललितपुर (२०३३ ने.का.प. १९७) र दशरथचन्द्र कार्की विरुद्ध प्रशासकीय अदालत समेत (२०४७ ने.का.प. ६४६) का मुद्दाहरुमा यस अदालतले गरेको निर्णयहरु तर्फ इजलासको ध्यान आकर्षित गर्दै पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने कानुनी उपचारको विकल्पलाई आधार बनाएर यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न इन्कार गर्ने गरेको छैन वस्तुतः पुनरावेदनको अनुमतिको व्यवस्थालाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्विकार गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाटै यस अदालतले उपचार प्रदान गर्ने गरी आएको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
२०. निजामती कर्मचारीले सेवा सम्बन्धी अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०१३ अन्तर्गत प्रदान गरिएको कानुनी अधिकार हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ यस्तो अधिकारको सम्बन्धमा कानुनमा कुनै खास (साविक पेज नं. २४०) उपचारको व्यवस्था नभएमा वा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि अस्पष्ट वा अपर्याप्त भएको कारणले त्यसलाई सही अर्थमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था सम्झन नमिल्ने भएमा मात्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उपयुक्त उपचार दिन सक्ने कुरामा पनि कुनै विवाद छैन । विवाद छ निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को व्यवस्था उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हो वा होइन भन्ने कुरामा । यस सम्बन्धमा निवेदक र प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट यस अदालतको विभिन्न निर्णयहरु नजीरको रुपमा उल्लेख गरिएका छन् । निवेदकको तर्फबाट उल्लेख गरिएका उपर्युक्त निर्णयहरु मध्ये कुलनारायण डंगोल विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितपुर समेतको मुद्दामा पूर्णइजलासबाट भएको निर्णय सर्वाधिक विचारणीय छ । सो मुद्दामा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को तत्कालिन दफा १३ को उपदफा (५) मा व्यवस्थित पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर वैकल्पिक उपचारको प्रश्न उपस्थित भएकोमा सो व्यवस्था निश्चित उपचारको व्यवस्था होइन भन्दै पूर्णइजलासबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी भएको पाइन्छ ।
२१. वैकल्पिक उपचारको प्रश्नको सन्दर्भमा पूर्णइजलासको उक्त निर्णयमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले गरेको उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट विवेचना वा विश्लेषण भएको देखिँदैन । तथापी उक्त उपदफा (५) मा उपदफा (३) को अधीनमा रही क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएमा मात्र भन्ने उल्लेख भई उपदफा (३) मा “देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्षतः विवादरहित त्रुटि भई निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखेमा” भन्ने व्यवस्था भएबाट सो बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न अस्पष्ट र अनिश्चित बन्देजहरु रहेकोले पूर्णइजलासले त्यसलाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरेको उपयुक्त नै देखिन आउँछ “विवादरहित” र “मात्र” जस्ता शब्दहरुको प्रयोग भएको पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा निश्चितताको अभाव महसूस हुनु स्वभाविक नै हो । मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरुमा पक्षहरुका बीचमा साधारणत विवाद हुन्छ नै । विवादै नभएको प्रश्न अदालत समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रयोजन नै हुँदैन । यस स्थितिमा विवादरहित त्रुटि भएमा मात्र पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिने उक्त कानुनी व्यवस्था यथार्थमा अस्पष्ट र अनिश्चित नै देखिन्छ । तर यसबाट कुलनारायण डंगोलको उपर्युक्त मुद्दामा पूर्णइजलासले गरेको निर्णयले वैकल्पिक उपचारको सम्बन्धमा कुनै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको वा कानुनद्वारा पुनरावेदनको अनुमतिको सम्बन्धमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था मान्न नहुने नजीर कायम गरेको सम्झनु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । पूर्णइजलासको उक्त निर्णय न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उक्त उपदफा (५) को सन्दर्भमा भएको हो त्यसले अन्य कानुनद्वारा व्यवस्थित पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको हकमा समेत लागू हुने किसिमको कुनै सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको सम्झन मिल्दैन ।
२२. जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) मा गरिएको पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा छ, सो व्यवस्था न्यायप्रशासन ऐन, २०३१ मा भएको उपर्युक्त व्यवस्था जस्तो अस्पष्ट वा अनिश्चित देखिन्न । प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने निजामती सेवा ऐन, २०३१ को व्यवस्थालाई एउटा निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्ने देखिन्छ । प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको देखिएमा यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने प्रश्नै उठ्दैन । कानुन (साविक पेज नं. २४१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत देखिँदैन । यथार्थमा यस्तै प्रश्न समावेश भएको अर्जुनप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय (२०४७ ने.का.प., पृ. ४०५) र कुलबहादुर तुम्वाहांफे विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत (२०४७ ने.का.प., पृ. ५२८) को मुद्दाहरुमा यस अदालतले उक्त दफा ९ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिएर पुनरावेदकलाई यथोचित उपचार प्रदान गरेको पनि पाइन्छ । अतः यस सम्बन्धमा दशरथचन्द्र कार्की विरुद्ध प्रशासकीय अदालत समेत (२०४७ ने.का.प., पृ. ६६६) को मुद्दामा सो व्यवस्थालाई निश्चित उपचारको व्यवस्था होइन भनी संयुक्तइजलासबाट भएको निर्णयसंग म सहमत छैन । यस सम्बन्धमा गोपालप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध श्री ५ को सरकार प्रशासन व्यवस्था विभागको मुद्दामा पूर्णइजलासबाट भएको निर्णय नै मनासिब छ ।
२३. माथि उल्लिखित कुराहरुबाट कानुनमा निश्चित उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि रिट निवेदकले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्राप्त गर्ने प्रयास गरेकोले निजले बाटो बिराएको हो कि जस्तो देखिन आउँछ । तर वैकल्पिक उपचारको यस्तै प्रश्न समावेश भएका अधिकांश मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै आएको (कमल शमशेर विरुद्ध सचिव, श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत, २०४३ ने.का.प. ३, पितृभक्त पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत संयुक्तइजलास निर्णय मिति ०४४।४।१७ भैरवप्रसाद उपाध्याय भट्टराई विरुद्ध श्री ५ सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय समेत २०४४ ने.का.प. ४८१, दुर्गाप्रसाद दाहाल विरुद्ध प्रशासकीय अदालत, २०४६ ने.का.प. ८९२, श्री ५ को सरकार विरुद्ध पितृभक्त पोखरेल, (२०४५ ने.का.प. ११२५) र त्यसबाट यस अदालतले आफ्ना निर्णयहरुद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरी आएको देखिनाले निवेदकले बाटो बिराएको भनी दोष लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन । यस अदालतका निर्णयहरुबाट कायम हुन गएको कानुनी स्थिति अनुरुप नै निवेदकले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी उपचार माग्न आएकोले निजलाई माथि उल्लेखित वैकल्पित उपचारको बाटो देखाएर यो निवेदनपत्र खारेज गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु वैकल्पिक उपचारको आधारमा निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको मागलाई मैले स्वीकार गर्न सकिन ।
२४. अब मुद्दामा उपस्थित दोस्रो प्रश्न उपर विचार गरौं । निवेदकलाई बर्खास्त गर्न खडा गरिएको पर्चामा निजलाई सफाइको सबूद पेश गर्न मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारण निज उपरको आरोप र त्यसको आधार इत्यादि प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्ने भन्ने निवेदकतर्फको मुख्य जिकिर छ । यस सन्दर्भमा गोविन्दप्रसाद शर्मा विरुद्ध मन्त्री परिषद् (२०४६ सालको रिट नम्बर ६१६) दुर्गाप्रसाद दाहाल विरुद्ध प्रशासकीय अदालत समेत (२०४६ ने.का.प. ८९२) श्री ५ को सरकार विरुद्ध पितृभक्त पोखरेल (२०४५ ने.का.प. ११२५), विश्वम्भर चौधरी विरुद्ध श्री ५ को सरकार (२०४५ ने.का.प. ९०७), कमल शमशेर विरुद्ध श्री को सरकार समेत (२०४५ ने.का.प. ६४७), भैरवप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध मन्त्रीपरिषद् समेत (२०४४ ने.का.प. ४८१) का मुद्दाहरुमा यस अदालतबाट भएको निर्णयहरु नजीरको रुपमा उल्लेख गरिएका छन् । त्यसको प्रत्यूत्तरमा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले देवकान्त झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय समेत (सर्वोच्च अदालत, निर्णय संग्रह भाग १४ खण्ड (क) पृष्ठ संख्या २४८० को मुद्दामा यस अदालतको पूर्णइजलासबाट भएको निर्णयको उल्लेख गर्दै पर्चामा खुलाउनु पर्ने कारण यस्तै हुनुपर्छ वा यस्ता शब्दहरुमा (साविक पेज नं. २४२) व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने कानुनमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले विवादग्रस्त पर्चामा निवेदक अवाञ्छित गतिविधिमा लागेको भनी उल्लेख भएको कुरा निजको बर्खास्तीको लागि पर्याप्त छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
२५. यस सन्दर्भमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट निवेदकको बर्खास्तीको सम्बन्धमा खडा गरिएको २०४४।३।३० को विवादग्रस्त पर्चाको अध्ययन गर्दा त्यसमा निवेदक अवाञ्छित गतिविधिमा लागि आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको र सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा निजबाट त्यस्तो अवाञ्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकोले निजलाई सफाइको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक देखिँदैन भनी निजलाई सफाइको मौका नदिने निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसबाट निवेदकको बर्खास्तको लागि निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनहरुको आवश्यकता पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न यस मुद्दामा मुख्य रुपमा विचारणीय हुन आएको छ ।
२६. उक्त प्रश्नको निराकरणको लागि निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) र दफा ६ को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) र नियम १०.६(५) सरोकारका देखिन्छन् । उक्त दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा वा तलब घटाउँदा दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधिको पालन गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले यस सन्दर्भमा मुख्यतः सो कार्यविधि उपर नै विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । दफा ६ को उपदफा (१) को अध्ययन गर्दा “कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद पेश गर्ने मनासिब मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा वा तलब घटाउन हुँदैन” भन्ने सामान्य कार्यविधिको व्यवस्था गरी त्यसको अपवादको रुपमा सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा “विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ” भन्ने लागि कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा “उक्त सामान्य कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो अनुसार निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा साधारणतः निजलाई आफ्नो सफाइको सबूत पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्ने व्यवस्था गरी एकातिर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको छ भने अर्कोतिर त्यस्तो मौका दिनु सधैं व्यवहारिक नहुने कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी त्यस्तो अवस्थामा अव्यवहारिकताको कारण खुलाएर पर्चा खडा गरेको खण्डमा सफाइको सबूद पेश गर्न मौका दिई रहनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ । यसबाट पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सामान्य प्रक्रियाको अपवादको रुपमा अवलम्बन गरिने एउटा असामान्य प्रक्रिया हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । उक्त खण्डमा चित्तमा लागि जस्ता आत्मनिष्ठताको बोध गराउने शब्दहरुको प्रयोग भएकोले झट्ट हेर्दा अव्यवहारिकताको कारणबाट यस्तो असामान्य प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने कुराको निर्णय सजायँको आदेश दिने अधिकारीको स्वेच्छा वा आत्मसन्तुष्टिमा निर्भर भए जस्तो देखिन्छ । तर अव्यवहारिकताको कुनै यथार्थ वा वस्तुनिष्ठ कारण नभई त्यस्तो अधिकारीको चित्तमा लाग्नु नै निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गर्नको लागि पर्याप्त हुने हो भने निजले पर्चा खडा गर्ने र त्यसमा कारण खुलाउनु पर्ने कानुनी बन्देजको कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै रहँदैन । त्यस स्थितिमा पर्चा खडा गर्नु वा नगर्नु, त्यसमा कारण खोल्नु वा नखोल्नुमा के तात्विक अन्तर पर्छ र ? कारण खुलाउनु पर्ने कानुनी बन्देजले चित्तमा लागेको कुरा वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनु पर्ने र त्यो कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्ने कानुनको (साविक पेज नं. २४३) मनसाय प्रष्ट हुन्छ । कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएको कोरा अनुमान, विचार वा धारणालाई आधार बनाएर आत्म सन्तुष्टि लिने र त्यस्तो आत्म सन्तुष्टिलाई अव्यवहारिकताको कारण देखाएर पर्चा खडा गर्ने छूट उक्त कानुनी व्यवस्थाले सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई दिएको छैन । निजको आत्मसन्तुष्टि कुनै वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र ति तथ्यहरुको सम्बन्धमा निजको विवेचना वा मूल्यांकनको आधारमा निज त्यो निष्कर्षमा पुगेको कुरा पर्चाबाट देखिनु पर्छ । निजको चित्तलाई त्यो निष्कर्षमा पुर्याउने वस्तुगत तथ्यहरु (objective facts) लाई पर्चामा उल्लेख नगरेर सिर्फ निष्कर्षको मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुँदैन र त्यस स्थितिमा त्यो निष्कर्षलाई कानुनको मनसाय अनुरुप पर्चामा कारणको उल्लेख भएको सम्झन पनि मिल्दैन ।
२७. उपर्युक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार पर्चामा उल्लेख हुनु पर्ने अव्यवहारिकताको कारणको सम्बन्धमा यति भनेर अब पहिले बर्खास्तीको कारणमा विचार गरौं यस सम्बन्धमा विवादग्रस्त पर्चामा निवेदक अवाञ्छित गतिविधिमा लागि आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुरुप आचरण नगरेको भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । अवाञ्छित गतिविधि भनेर कस्तो गतिविधिलाई भन्न खोजेको हो वा निवेदकको कुन गतिविधि पर्चा खडा गर्ने अधिकारीको दृष्टिमा अवाञ्छित देखिएको हो भन्ने कुरा पर्चामा व्यक्त भएको छैन । के कस्तो गतिविधिलाई अवाञ्छित भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा “अवाञ्छित गतिविधि भन्ने अभिव्यक्तिबाट यथार्थमा निवेदक उपर आरोपको सम्म उल्लेख भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई आरोपको कारण वा आधार सम्झनु मिल्दैन । यस सन्दर्भमा विवादग्रस्त पर्चामा निवेदकको बर्खास्तीको लागि आधार लिइएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ र नियम १०.६ का व्यवस्थाहरु विचारणीय हुन आउँद्छन् । उक्त नियम १०.१ को अध्ययन गर्दा “उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजायँ गर्न सकिने छ भन्ने शीर व्यहोरामा उल्लेख भई त्यसको खण्ड (५) मा “भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै नियम १०.६ को शीर व्यहोरामा “निम्नलिखित अवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिन सकिने छ” भन्ने उल्लेख भई त्यस्को खण्ड (५) मा “आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाहरुको विश्लेषण गर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न परेमा त्यस्को लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनु आवश्यक देखिन्छ र ती कारणहरुबाट निजले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको पनि देखिनु पर्छ । यस प्रकार सजायँको आदेश दिने अधिकारीलाई कानुनले निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने असीमित वा अनियन्त्रित अधिकार दिएको नभई त्यस्को लागि उचित र पर्याप्त कारण अनिवार्य रुपमा विद्यमान हुनु पर्ने र ती कारणहरुको आधारमा निज उपर नियम १०.६.५ मा उल्लिखित आरोप लाग्न सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्ने बन्देज लगाएको पाइन्छ ।
२८. विवादग्रस्त पर्चामा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न पर्ने आधार वा कारणको उल्लेख नभई आरोपको सम्म उल्लेख भएको कुरा माथि व्यक्त गरिसकेको छु । प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफबाट निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्नलाई उचित र पर्याप्त कारण हुन आवश्यक छैन र पर्चामा कारणको उल्लेख गर्दा त्यसको औचित्य वा पर्याप्तता स्पष्ट गरी रहन पनि पर्दैन भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ । तर निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) अन्तर्गत पर्चा (साविक पेज नं. २४४) खडा गर्न व्यवस्था नियम १०.१ बमोजिम हुनु पर्ने उचित र पर्याप्त कारणको विकल्प होइन । ऐन बमोजिम पर्चा खडा गर्ने कुरा निजामती कर्मचारी उपर कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कुरा हो नियम १०.१ अनुसार निजामती कर्मचारीको बर्खास्तीको लागि “उचित र पर्याप्त कारण” हुनु पर्ने बन्देज निजामती कर्मचारीलाई अनुचित बर्खास्तीबाट जोगाउने एउटा सारवान संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हो । ती दुईको प्रकृति र प्रयोजन बेग्ला बेग्लै छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा वा बर्खास्त गर्दा निजलाई सफाइको मौका दिने वा त्यस्तो मौका नदिएर अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गर्ने मध्ये जुनसुकै प्रक्रिया अपनाए पनि उचित र पर्याप्त कारण त हुनै पर्छ र त्यो कारण पर्चामा लेखिनु पर्छ । यदि उचित र पर्याप्त कारण नभए पनि पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने हो अथवा त्यस्तो कारण पर्चामा नलेखेर सजायँको आदेश दिने अधिकारीले आफ्नो मन्मै राखे पनि हुने हो भने निजामती कर्मचारीको सेवालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिएको संरक्षण “मृग मरिचिका” जस्तै बनावटी र निरर्थक हुन जान्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको तर्कसंग म सहमत छैन ।
२९. उपर्युक्त कुरालाई एउटा अर्को दृष्टिकोणबाट पनि विचार गर्न सकिन्छ । सजायँको आदेश दिने अधिकारीको निर्णय उपर निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) ले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पनि यस अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन र पुनरावेदन हेर्न सक्दछ । सो अनुसार पुनरावेदन हेर्दा प्रशासकीय अदालतले र केही हदसम्म यस अदालतले पनि पर्चाको औचित्य, त्यस्मा उल्लेखित तथ्यहरुको यथार्थता प्रमाणको मूल्यांकन इत्यादि सबै कुरा हेर्न र सजायँको आदेश सदर वा बदर गर्न सक्दछ । कानुनले किटानी बन्देज गरी सीमित गरेकोमा बाहेक पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले तल निर्णय गर्ने अधिकारीको कुनै वा सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र त्यो अधिकारीको निर्णयको औचित्य वा वैधताको जाँचबुझ गर्न सक्दछ । यदि निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउनको लागि खडा गरिएको पर्चामा निजलाई त्यसरी हटाउनु पर्ने कारण, निज उपरको आरोप र त्यो आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु उल्लेख भएका छैनन् भने सो पर्चा अनुसार भएको निर्णय माथि पुनरावेदन सुन्दा अदालतले सजायँको आदेश दिने अधिकारीको निर्णयको औचित्य वा वैधता हेर्न जान्न र निर्णय गर्नसक्ने अवस्थै रहन्न । कानुनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुको तात्पर्य तल निर्णय गर्ने अधिकारीको निर्णयलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आँखा चिम्लेर समर्थन गरोस भन्ने कदापी हुँदैन । तसर्थ यस दृष्टिकोणबाट पनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट हटाउँदा सो पर्चामा निजलाई सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक हुने कारण र त्यसको आधार निज उपरको आरोप, सो आरोपको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु, तिनको पर्याप्तता र निजलाई नोकरीबाट हटाउनु पर्ने औचित्य इत्यादि सबै कुराहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यो पर्चाले कानुनका आवश्यकताहरु पूरा गरेको सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो पर्चा कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भई त्यसबाट भएको निर्णय बदरभागी हुन्छ ।
३०. अतः उपर्युक्त कुराहरुबाट म प्रत्यर्थीहरुको भनाईसंग सहमत छैन । मेरो रायमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकार, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले खडा गरेको २०४४।३।३० गतेको पर्चा र त्यस उपर पुनरावेदन सुनी त्यसलाई सदर गर्ने गरी प्रशासकीय अदालतले गरेको मिति २०४५।५।१७।६ को फैसला कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले उक्त पर्चा र फैसला दुबै यसै आदेशद्वारा बदर गर्ने मैले निर्णय गरेको छु । उक्त निर्णयहरु बदर हुँदैमा निवेदकले यथार्थमा यथोथित उपचार पाउँछ नै भनेर सम्झने कुनै (साविक पेज नं २४५) तर्कसंगत आधार नभएकोले निजलाई सही अर्थमा उपचार प्र्राप्त होस भनी श्री ५ को सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा निजलाई नोकरीमा पुनः नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गर्ने निर्णय गरेको छु । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला, न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ, न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय, न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, न्या.केदारनाथ उपाध्याय, न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन १० गते रोज ५ शुभम् ।