निर्णय नं. ९६४८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७३।३।२०।२
०६९-WO-०२००
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१० बानेश्वरस्थित के.के.डेभलपर्स प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त ऐ.ऐ. बस्ने किरण खेतान
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौंसमेत
कानूनले अन्य नियमित साधारण उपचार व्यवस्था गरेको तथा सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा असाधारण क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु तथा अवलम्बन गर्नु मनासिब र उपयुक्त हुँदैन । अन्य सामान्य तथा नियमित कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको वा नभएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजकुमार पोखेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
स.का.मु.प्र.न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :
निवेदक के.के.डेभलपर्स प्रा.लि. कम्पनी ऐनबमोजिम घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनीले जग्गा खरिद गरी जग्गामा बाटो, ढल, पानीको व्यवस्था गरी बसोबास गर्न योग्य बनाई कुनै ठाउँमा जग्गा नै र कुनै ठाउँमा घर बनाई बिक्री गर्ने गरेको छ । यसै कामको लागि अल्पना हाडा प्रधानसँग मिति २०६५।११।२८ को पारित लिखतबमोजिम का.म.न.पा.वडा नं.३५को कि.नं.१४२ को ९५४ वर्ग मिटर सविना हाडासँग सोही दिन कि.नं.२२८ को ३५० वर्ग मिटर कि.नं.२३० को ६०० वर्ग मिटर मिति २०६५।११।२९ मा कल्पना राजभण्डारी हाडाबाट कि.नं.२२९ को ८६६ वर्ग मिटर र कि.नं.१४१ को १३९१ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गरी घर बनाई बिक्री गर्दा एन.वि.ट्रेनिङ नरेफाँट, काठमाडौंको विद्युत् मिटर नं.०७७-०५-३००१ र कृष्ण ब्याग उद्योग नरेफाँटको मिटर नं.७७-१२-५२४ को विद्युत् महसुल तिर्न उद्योगले बाँकी राखेका छन् । तपाईले किनेको जग्गामा मिटर जोड्न मिल्दैन ती उद्योगले महसुल तिरेपछि मात्र विद्युत् जोड्न मिल्छ । हामी असुल गर्न कारबाही गर्दछौ । असुल नभएसम्ममको लागि रकम धरौटी राखी विद्युत् लाइन जोड्नुहोस् र ती उद्योगबाट असुल भएपछि तपाईको रकम फिर्ता गर्छौं भनी भनेकोले तत्काल विद्युत् नजोडेमा घरजग्गा किन्ने व्यक्तिलाई असर पर्ने भएको हुँदा मिति २०६९।१।३ मा रू.३,५२,६४९।७० र मिति २०६९।२।३ मा ३,३३,५४० धरौटी राखेकोमा उद्योगसँग पैसा असुल गरी निवेदक कम्पनीले राखेको धरौटी फिर्ता दिनुहोस् भनी बारम्बार भन्दा पनि मेरो रकम फिर्ता नदिएको र विद्युत् महसुल तिर्नपर्ने उद्योगबाट नकिनेको अर्को व्यक्तिबाट जग्गा किनेकोमा सो रकम निवेदकलाई तिर्नु नपर्नेमा आजसम्म उद्योगबाट रकम असुल नगर्ने म निवेदकको रकम धरौटीमा राख्ने कार्य बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु ।
विद्युत् वितरण विनियमावली २०५५ को नियम १८()(ख) मा घर खरिद बिक्री वा अंशबन्डा भई स्वामित्व परिवर्तन भए तापनि साबिकको घरधनीले समयमै विद्युत् महसुल र अन्य रकम नतिरेमा, बाँकी रहेमा विद्युत् लाइन काटिने कानूनी व्यवस्था छ । म निवेदकले एन.बि.ट्रेडिङ र कृष्ण ब्याग उद्योगसँग जग्गा किनेको होइन विद्युत् महसुल बाँकी वाला मानिससँग जग्गा नकिनी अन्य व्यक्तिसँग जग्गा किनेकोमा उद्योगको विद्युत् महसुलको बाँकी रकम के.के.डेभलपर्स प्रा.लि.सँग निवेदकसँग धरौटी लिन मिल्दैन । धरौटी लिए पनि उद्योगसँग असुल गरी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो गरिएको छैन । विपक्षी निकायको कार्यले म निवेदकको कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) धारा १९ को हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम निवेदकबाट धरौटीबापत एन.बि.ट्रेडिङको महसुल मिति २०६९।१।३ मा लिएको रू.३,५२,६५०।- र मिति २०६९।२।३ मा कृष्ण ब्याग उद्योगको धरौटीबापत रू ३,३३,५४० रकम र रकम धरौटीमा लिने निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले राखेको उक्त धरौटी रकम र सोको बैंकबाट ऋण लिँदा लिने अधिकतम् ब्याजसमेत लगाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।५।१८ को यस अदालतको आदेश ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाडौंको प्रा.प.नं. १७४१४/८१४ मिति २०५८।१।३ मा प्रो.कृष्णप्रसाद ओलीका नाममा कृष्ण ब्याग उद्योग र वाणिज्य विभाग प्रा.प.नं.४८८३०/०५५/५६ मिति २०५५।१२।२ मा प्रविण पन्तका नाममा एन.बि.ट्रेनिङ दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । जग्गाधनी अनिल हाडाका नाममा दर्ता रही निजकै हक भोग चलनमा रहेको साबिक का.म.न.पा.वडा नं.३५ स्थित कि.नं.१२५ को क्षेत्रफल १२७६०.०० वर्ग फिट जग्गामा कृष्ण ब्याग उद्योग र एन.बि.ट्रेनिङ ऐ.कि.नं. १२५, १३९ को १५५०० वर्ग मिटर घरजग्गामा उद्योग संस्थापित गरी सो सञ्चालनका लागि चाहिने विद्युत् शक्ति जडान गरी दिन हुन भनी निज जग्गाधनीले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेस गरी मिति २०५६।६।१५ गते विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ विनियम ३ को उप विनियम १(ङ) बमोजिमको मन्जुरनामा गरी लिई सोअनुसार कार्यालयले सम्पूर्ण कानूनी रीत पुर्याई कृष्ण ब्याग उद्योगका नाममा मिटर नं.७७-१२-५२४ र एन.बि.ट्रेनिङका नाममा मिटर नं.०७७-५५-३००१ जडान गरी सोबाट विद्युत् शक्ति खपत गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका अवस्थामा विद्युत् महसुल नतिरेका कारणले विद्युत् लाइन काटी ऐ.विनियमावली, २०५५ को विनियम ३३ को उप-विनियम (४) अनुसूची २३(क) बमोजिम कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको अवस्था भएकाले कालोसूची फुकुवा नभएसम्म कालो सूची कित्ता जग्गामा पुनः विद्युत् लाइन जडान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
विद्युत् महसुल असुलउपरका लागि कारवाही चलिरहेको अवस्थामा निज जग्गाधनीले मिति २०६२।११।२३ मा निवेदनबाट समयावधि माग गरी सविना हाडा र कल्पना राजभण्डारीका नाममा मिति २०६३।३।२६ मा लिखत पारित गरिदिई निजहरूले हा.सा. गरी के.के. डेभलपर्सलाई लिखत पारित गरिदिएका रहेछन् । उद्योगले तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म उक्त कित्तामा विद्युत् लाइन जडान गर्न नमिल्ने भएपछि के.के डेभलपर्स प्रा.लि. ले मिति २०६९।१।३ मा एन.बि.ट्रेडिङको बाँकी बक्यौता महसुल रकम रू.३,५२,६४९।७० र मिति २०६९।२।३ मा कृष्ण ब्याग उद्योगको बाँकी बक्यौता रकम रू.३,३३,५३९।८८ धरौटी जम्मा गरी एन.बि.ट्रेनिङ र निज अनिल हाडासँग वा को-को सँग विद्युत् महसुल असुलउपर गर्नुपर्ने हो सो तुरून्त असुलउपर गरी असुलउपर भएपश्चात् धरौट रकम फिर्ता पाउने व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन दिई धरौटी रकम जम्मा गरेको हुँदा कालो सूचीबाट फुकुवा गरी उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूमा विद्युत् लाइन जडान गरिएको सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछौं । यसरी धरौटी रकम जम्मा गरी कालोसूचीकृत कित्ता जग्गाहरूमा विद्युत् लाइन जडान गर्ने र विद्यतु लाइन जडान गरेपश्चात् धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनी विपक्षी सफा हात लिई सम्मानित अदालतसमक्ष प्रवेश नगरेको साथै उल्लिखित बाँकी बक्यौता विद्युत् महसुल असुलउपर नभएसम्म धरौटी रकम फिर्ता माग गर्ने कानूनी हकअधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा सो निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.३५ नरेफाँट काठमाडौंस्थित कृष्ण ब्याग उद्योग र काठमाडौं ऐ.ऐ. वडा नं.३५ स्थित एन.वि. ट्रेडिङका नाउको हाजिर हुन आउनेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।१।२३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले कृष्ण ब्याग उद्योग र एन.बि.ट्रेनिङले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल के.के. डेभलपर्सले तिर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । अन्य उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल निवेदकबाट धरौटीमा राख्न लगाउन नहुने हो । केही समयको लागि रकम धरौटीमा राखे तापनि असुलउपर गरी के.के. डेभलपर्स प्रा.लि. लाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो । विपक्षी प्राधिकरणबाट धरौटीबापत लिएको रकम र धरौटीमा लिने निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी उक्त धरौटी रकम र ब्याजसमेत फिर्ता दिनेगरी रिट निवेदन जारी होस् भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार पोखरेलले धरौटी रकम जम्मा गरी कालोसूचीकृत कित्ता जग्गाहरूमा विद्युत् लाइन जडान गर्ने र विद्युत् जडानपश्चात् धरौटी रकम फिर्ता माग्ने हक अधिकार विपक्षीलाई छैन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको उल्लिखित बहससमेत सुनी सम्बन्धित रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक के.के डेभलपर्स प्रा.लि.ले जग्गा खरिद गरी घर बनाई बिक्री गर्दा नरेफाँट काठमाडौंको विद्युत् मिटर नं. ०७७-०५-३००१ र कृष्ण ब्याग उद्योग नरेफाँटको मिटर नं. ७७-१२-५२४ को विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रही कालो सूचीमा रहेको जग्गामा मिति २०६९।१।३ मा रू.३,५२,६४९।७० र मिति २०६९।२।३ मा रू.३,३३,३४० धरौट राखी लाइन जडान गरेको र सो राखेको धरौटी लिने निर्णय र सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही बदर गरी उल्लिखित धरौटी रकम र अधिकतम ब्याजसमेत फिर्ता पाउँ भन्ने मागदाबी रहेको देखिन्छ ।
३. अनिल हाडाका नाममा दर्ता रहेको जग्गामा कृष्ण ब्याग उद्योग र एन.बि.ट्रेनिङ स्थापना भई जग्गाधनीको मन्जुरनामा लिई उद्योगको नाममा मिटर जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा विद्युत् महसुल नतिरेको कारण विद्युत् लाइन काटी कालो सूचीमा सूचीकृत गरिएको र सो जग्गा के.के डेभलपर्स प्रा.लि. ले खरिद गरेपश्चात् उद्योगले तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता महसुल रकम नतिरेसम्म उक्त जग्गामा लाइन जडान गर्न नमिल्ने भएपछि निवेदक कम्पनीले कृष्ण ब्याग उद्योग र एन.बि.ट्रेनिङको बाँकी बक्यौता धरौट जम्मा गरी कालोसूचीकृत कित्ताहरूमा विद्युत् लाइन जडान गर्ने र लाइन जडानपश्चात् बाँकी बक्यौता विद्युत् महसुल असुलउपर नभएसम्म धरौटी रकम फिर्ता माग गर्ने कानूनी अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ परेको देखियो ।
४. के.के. डेभलपर्स प्रा.लि.का तर्फबाट किरण खेतानले मिति २०६९।२।३ गतेको निवेदनमार्फत रू.३,३३,५४०।- र मिति २०६९।१।३ को निवेदनमार्फत रू.३,५२,६५०।- रूपैयाँ कृष्ण ब्याग उद्योग ग्रा.न. ७७-१२-५२४ र एन.बि.ट्रेडिङ को ०७७-०५-३००१ बाट धरौटीबापत लिई कालोसूचीबाट हटाई विद्युत् जडान गरिदिनु हुन र अनिल हाडालगायतसँग असुलउपर गरी फिर्ता पाउन भनी स्वयम् निवेदन दिई सोहीबमोजिम विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइन जडान गरिदिएको कार्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी स्वयम् विद्युत् बक्यौता असुलउपर नभएसम्म भनी रकम धरौटीमा राख्ने र असुलउपर नहुँदै उक्त धरौटी रकम माग गर्ने कार्य विशुद्ध देवानी र अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विषय भएको र निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेझैँ नेपालको आन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लिखित समानताको हक र सम्पत्तिको हक हनन् भएको अवस्था देखिएन ।
५. संविधानले नै अदालतलाई विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकार असाधारण क्षेत्राधिकार हो । रिट उपचार असाधारण उपचार हो । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको वा अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको देखिन्छ । कानूनले अन्य नियमित साधारण उपचार व्यवस्था गरेको तथा सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा असाधारण क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु तथा अवलम्बन गर्नु मनासिब र उपयुक्त हुँदैन । अन्य सामान्य तथा नियमित कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको वा नभएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा रिट जारी हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनको प्रकृति हेर्दा द्विपक्षीय सहमतिमा कृष्ण ब्याग उद्योग र एन.वि. ट्रेडिङ कम्पनी लि. बाट बक्यौता विद्युत् महसुलको रकम असुलउपर भएपश्चात् फिर्ता पाउने गरी सो कुरामा सहमति जनाई निवेदकको तर्फबाट धरौटी रकम राखेको देखिएकोले सो कार्य कुनै पनि काम गर्ने वा नगर्ने गरी दायित्व सिर्जना गर्ने सामान्य करारजन्य प्रकृतिको कार्य भएको देखिँदा यस्तो विषयमा असाधारण प्रकृतिको रिटको उपचार आकर्षित हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
६. अत: निवेदकको दाताहरूले नै स्वयम् साबिक आफूले जग्गा, घर भाडामा दिएका व्यक्तिहरू एन.वि. ट्रेडिङ र कृष्ण ब्याग उद्योगसमेतले विद्युत् महसुल चुक्ता नगरेबापत कालोसूचीमा राख्दा निवेदकका दाताले कालोसूचीमा नराखियोस्, रकम चुक्ता गर्न समय पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा कालोसूचीबाट हटाई यी निवेदकले स्वयम् आफैँले विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष निवेदन दिई हाललाई धरौटी राखी पछि चुक्ता भएमा मात्र फिर्ता गर्ने गरी सर्त राखी जग्गा खरिद गरी अन्यलाई बिक्री गरेपछि त्यस्तो कुरा आफैँ स्वीकार गरेको र साबिकको उक्त विपक्षी एन.वि. ट्रेडिङ र कृष्ण ब्याग उद्योगको रकम ऐन मौकामा जिम्मा लिई स्वयम् तिरेको हुँदा र कालोसूचीबाट मुक्त भएको हुँदा त्यस्तोमा रकम उठाउने, विद्युत्लाई तिराउने र निजको रकम फुकुवा गराउने जस्तो कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदनबाट नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : यज्ञप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७३ साल असार २० गते रोज २ शुभम् ।