निर्णय नं. ९६४९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७३।३।२०।२

०६९-WO-०५१०

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथीनकोट गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्कसमेत

 

प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको छ । त्यसैगरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । समानता भनेको समानहरूको बीच समान व्यवहार गर्नु हो । समानसरहका कुनै व्यक्तिलाई विद्युत् लाइन जोडिदिने र कुनै व्यक्तिलाई नजोडिदिने गरी असमान व्यवहार गर्नु समानताको हकविपरीत हुन जाने ।

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक छ । राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु उसको कर्तव्य हो । आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । सम्मानपूर्वक जिउन र बाँच्नका लागि न्यूनतम सुविधाहरू प्राप्त हुनुपर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानूनबमोजिम गठित राज्यको एक मात्र त्यस्तो संस्था हो जसले सर्वसाधारण जनतामा विद्युत् लाइन उपलब्ध गराई आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको प्राथमिक अधिकार भएको तथा नागरिक सार्वभौम हुँदा आफूले चाहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने र आफू बसोबास गरेको स्थानमा आफ्ना अधिकारहरू सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । यसर्थ नागरिकको आवास रहेको स्थानमा खानेपानी सरसफाई, बत्ती तथा प्रकाशको व्यवस्थालगायत प्राकृतिक स्रोतसमेतको दिगो उपलब्धता र प्राप्ति अत्यावश्यक अधिकार हो । यस अधिकारलाई नागरिकले सम्मानपूर्वक उपभोग गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनको लागि राज्यको सकारात्मक क्रियाशीलताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय र दिगोरूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीति भएकोले वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत्‌को पहुँच सर्वसुलभ बनाउने दायित्व पनि राज्यको हो । नागरिकको विकासका लागि मानवअधिकारमुखी पद्धतिको दृष्टिकोणसमेतबाट विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार (Right to enjoy) नागरिकको भएको हुँदा यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शुशील विक्रम थापा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

करार ऐन, २०५६

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या.सुशीला कार्की: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

निवेदकमध्येकी म सविना थापाका नाममा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३५ को ५२५ को ८१.८४ वर्ग मिटर जग्गामा का.म.न.पा.बाट मिति २०६९।२।११ मा नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेकी छु । 

निवेदकमध्येकी म देवीमाया कार्कीका नाममा कि.नं.३१२ को ०-३-० जग्गामा का.म.न.पा.बाट मिति २०६९।६।२९ मा नक्सा पास गरेकी छु । निवेदकमध्येकी म बबिता लक्ष्मी वाइबाका नाममा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३५ को कि.नं.२९१ को ९५.९३ वर्ग मिटर जग्गा का.म.न.पा.बाट मिति २०६९।६।५ मा घर बनाउन नक्सा पास गरेकी 

छु । निवेदकमध्येकी म दिपा वाइबाका नाममा ऐ.ऐ. को कि.नं. २९३ को ७९.४९ वर्गमिटर जग्गामा मिति २०६९।६।२६ मा घर बनाउन नक्सा पास गरेको छु ।

हामी निवेदक सबैले घर बनाइसकेपछि उक्त घरमा बिजुली जडान गर्न सबै प्रमाण राखी निवेदन दिएकोमा निवेदकमध्येकी म सविना थापालाई यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत का.म.न.पा.वडा नं.‌३५ नरेफाँटको तत्कालीन ग्राहक नं.०७७-०५-३००१ र ०७७-१२-५२४ को विद्युत् महसुल बाँकी भई कालोपाटीमा परेकोमा श्री के.के. डेभल्पर्सले उक्त कालोपाटीको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको तर हाल उक्त डेभल्पर्सले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुँदा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिएमा वा अन्तिम किनारा भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम असुलउपर गरेपछि मात्र नयाँ विद्युत् लाइन दिन मिल्ने साथै बाँकी बक्यौता रहेकै अवस्थामा सोही स्थानमा नयाँ विद्युत् लाइन दिन नमिल्ने हुँदा सोही व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी मिति २०६९।७।२१ मा लाइन जडान सम्बन्धमा भनी एक पत्र दिइयो । सविना थापाबाहेकका अरू निवेदकको हकमा पनि सविना थापाकै व्यहोरा लागू हुने भनी थप पत्र नदिएकोले हामी निवेदकले सार्वजनिक उपयोगको विद्युत् लाइन नपाई अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएकोले विपक्षी निकायको कार्य बदर गराउने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । विपक्षी निकायको काम कारवाही तथ्य र कानूनको विपरीत भई बदरभागी छ ।

विपक्षी निकायको कार्यले हामी निवेदकको कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(३)(ङ)(च), १३(१), १९ को हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी निकायको २०६९।७।२१ को पत्र र सो पत्रमा उल्लेख भएको राय बदर गरी निवेदकको घरमा अविलम्ब विद्युत् लाइन जोड्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै हामीले राज्यबाट पाएको सार्वजनिक उपयोगको सुविधा विद्युत् प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको र अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था भएकोले हामी निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएकोले हामी निवेदकहरूको घरमा विद्युत् लाइन जोडिदिनु भनी विपक्षीका नाममा आन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी  यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू । साथै  अन्तरिम आदेशको  माग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूको हकमा कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको भएपछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई विद्युत् लाइन जडान गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको 

छ । आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।७।२७ को आदेश ।

के.के. डेभल्पर्सबाट प्लटिङ भएका घडेरी जग्गाहरू तत्कालीन ग्राहक एन.बि.ट्रेडिङ (अनिल हाडा) को ग्राहक नं. ०७७-०५-३००१ को रू.३,५२,६४९।७० र कृष्ण ब्याग उद्योगको ग्राहक नं.०६६-१२-०५२४ को रू.३,३३,५३९।८८ प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन बक्यौता बाँकी रही निज ग्राहक तथा उक्त जग्गाको एरियालाई कालोसूचीमा राखिएको हो । उक्त कालोसूची विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ को विनियम ३३(४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार राखिएको हो । कालोसूचीमा परेको घरजग्गामा कानूनतः बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएसम्म विद्युत् लाइन जोड्न जोडाउन मिल्दैन भनी विपक्षीलाई जानकारी गराएको हो । निवेदकमध्येकी सविना थापा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३४ को ५२४ को ८१-८४, देवीमाया कार्की नामको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३५ को ३१२ को ०-३-१, बबिता लक्ष्मी वाइबाको नामको ऐ.ऐ. कि.नं.२९१ को ९५.९३, दिया वाइबा नामको ऐ.ऐ. कि.नं.२९३ को ७९.४९ का जग्गाहरू साबिक कालोसूचीमा परेको साबिक कोटेश्वर ५(ख) कि.नं. १४७, १५८, १३७, १५९, १९३, १९०८, १३९ र १२५ को जग्गाहरू 

हो । सो जग्गा राखी आवेदन गरी विद्युत् लाइन लिने ग्राहक विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता नतिरी कालोसूचीमा परेको जग्गा कल्पना हाडाबाट के.के. डेभल्पर्सले खरिद गरी लिई निज कम्पनीबाट कित्ताकाट गरी विपक्षीहरूलाई बिक्री गरेको हो ।

विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा प्राधिकरणले असर पुर्‍याएको छैन । करार ऐन, २०५६ को दफा १३(घ) बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन प्राधिकरणबाट गरिएको छैन । विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ को नियम ३ को अवस्था पूरा हुँदैमा विद्युत् लाइन जडान हुने होइन । नियम ३ को साथसाथै विनियम १३ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेत त्यस्तो ग्राहकउपर पूरा भएको हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९ सालको ०६७-CI-०५२२ आदेश मिति २०६९।३।२१ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरूद्ध अनितादेवी जैसवाल भएको मुद्दामा तथा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६८, पृष्ठ १६, पूर्णाङ्क ४७१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा विद्युत् वितरण विनियमावलीको विनियम १३(२)(३) तथा १८(१)(ख) को प्रतिकूल रिट दायर गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व बानेश्वर वितरण केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानून विभागको लिखित जवाफ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानूनबमोजिम गठित Instrumentality of the State हो । तसर्थ प्राधिकरणको  काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत गर्न पाउने जति सम्पूर्ण कुराहरू कानूनमा तोकिएको अवस्थामा प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीमा अदालतले आदेश जारी गर्न उपयुक्त मानिँदैन । साथै सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्दा जहिले पनि माग गर्नेको के कस्तो हक हो सो तथा जारी गर्दा अर्को पक्षलाई हुने Irreparable loss र जारी नगर्दा माग गर्ने पक्षलाई हुने loss र दुवै पक्षको Balance of Convenience लाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । एकपक्षीय कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा ठूलो असर पर्ने भनी ने.का.प.२०६४ अंक ८ पृष्ठ १०३४ नि.नं.७८७२ र ने.का.प.२०६४ नि.नं.७९०३ मा सिद्धान्त प्रतिपादत भइरहेको अवस्था छ । यस्तो प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत  भएको मिति २०६९।७।२७ मा एकल इजलासबाट एकपक्षीयरूपमा सुनुवाई भई गलत तथ्य कानूनको भ्रमबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व बानेश्वर वितरण केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानून विभागको निवेदन ।

यसमा अन्तरिम आदेश खारेज सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई उपस्थित हुनु भनी मिति २०६९।९।१६ को तारेख तोकी सूचना पठाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।९।३ को संयुक्त इजलासको आदेश ।

विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा छलफलका लागि रिट निवेदकहरूलाई पेसीको सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्वादेशअनुसार जारी गरिएको सूचना सबै विपक्षीहरूले प्राप्त गरेको देखिन आएन । रिट निवेदकहरूका वारेसले रिट निवेदनमा मिति २०६९।९।२५ गतेको तारेख लिएको देखिँदा अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनमा छलफल हुने मिति तोकी उक्त तारेखका दिन निजमार्फत रिट निवेदकहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको  मिति २०६९।९।२३ को संयुक्त इजलासको आदेश ।

अन्तरिम आदेश खारेज हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा के.के.डेभलपर्स प्रा.लि.का तर्फबाट किरण खेतानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बत्तीसपुतली काठमाडौंमा थप धरौटी जम्मा गरी कालोसूची हटाई पाउँ भनी मिति २०६९।२।३ मा दिएको निवेदनमा कालोसूचीका ग्राहक किरण खेतान (७७-१२-५२४) को विद्युत् महसुल तथा थप दस्तुरसमेत रू.३,३३,५३९।८८ हाल धरौटी हिसाबमा राखी कालोसूचीबाट हटाई उक्त स्थानमा अन्य जडानसम्बन्धी कार्य गर्ने आदेश भई सोअनुसारको रकमसमेत विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाएको देखियो । यसरी विद्युत् प्राधिकरण आफैँले रकम बुझ्ने तोक आदेश गरी धरौटी रकमसमेत बुझिसकेको देखिएकोले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।७।२७ मा निवेदकहरूको हकमा कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विद्युत् जडान गरिदिनु भनी भएको अन्तरिम आदेश बदर हुने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।७ को 

आदेश ।

का.म.न.पा. वडा नं.३३ नरेफाँटको  तत्कालीन ग्राहक नं.०७७-०५-३००१ र ०७७-१२-५२४ को विद्युत् महसुल बाँकी भई कालोपाटीमा परेकोमा के.के. डेभलपर्सले उक्त कालोपाटीको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको तर हाल उक्त डेभलपर्सले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सम्मानित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुँदा उल्लिखित कालोपाटीको ग्राहकहरूले लाइन जडानको क्रममा पेस गरेको जग्गाहरूमा लाइन जडान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानून विभागसँग राय माग गर्दा कानून विभागको रायअनुसार हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दा सम्बन्धितले फिर्ता लिएमा वा अन्तिम किनारा भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम असुलउपर गरेपछि मात्र नयाँ विद्युत् लाइन दिन मिल्ने साथै बाँकी बक्यौता रहेकै अवस्थामा सोही स्थानमा नयाँ विद्युत् लाइन दिन नमिल्ने राय प्राप्त भएको हुँदा सोही व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व बानेश्वर वितरण केन्द्रको च.नं.३१८ मिति २०६९।७।२१ को लाइन जडान सम्बन्धमा विषयक पत्र देखिएको ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहक खोजी बाँकी बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्नेमा विद्युत् लाइन जोड्ने दबाबमा असम्बन्धित पक्षसँग विद्युत् बाँकी बक्यौता रकम असुल गर्ने विपक्षी निकायको बद्‌नियतपूर्ण कार्य हो । विद्युत् वितरण नियमावली, २०५५ को नियम ३ को अवस्था पूरा भएपछि लाइन जोडदिन भनी भन्न पाउने अवस्था छैन । सोही नियमावलीको नियम १३(१) (ख) बमोजिम पनि निवेदकसँग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्र लाइन जोड्ने भनी भन्न मिल्दैन । त्यसैले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शुशील विक्रम थापाले के.के.डेभलपर्सबाट प्लटिङ गरिएका घडेरी जग्गाहरूमा तत्कालीन ग्राहक एन.वी.ट्रेडिङ र कृष्ण ब्याग उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रही निज ग्राहक तथा उक्त एरियाको जग्गालाई कालो सूचीमा राखिएको हो । यसरी कालो सूचीमा राखिएको घर जग्गामा बक्यौता बाँकी रकम नबुझाएसम्म विद्युत् लाइन जडान गर्न र कालोसूचीमा परेका ग्राहकको मिटर ठाँउसारी नामसारीसमेत गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले घरजग्गाको कारोबार गर्ने के.के.डेभलपर्स कम्पनीबाट घडेरी खरिद गरी नक्सा पास गरी घर बनाइसकेपछि घरमा बिजुली जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा सबै प्रमाण राखी निवेदन दिएपश्चात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिति २०६९।७।२१ मा दिएको पत्रमा यस वितरण केन्द्रअन्तर्गतका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५ नरेफाँटको तत्कालीन ग्राहक एन.बि. ट्रेडिङ नं.०७७-०५-३००१को रू.३,५२,६४९।७० र कृष्ण ब्याग उद्योगको ग्राहक नं.०७७-११-०५२४ को रू.३,३३,५३९।८८ को विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रही निज ग्राहक र उक्त जग्गाको एरियालाई कालोसूचीमा राखिएको हो । के.के. डेभलपर्सले उक्त बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको तर हाल उक्त कम्पनीले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सम्मानित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र उक्त मुद्दा के.के. डेभलपर्स कम्पनीले फिर्ता लिएमा वा अन्तिम किनारा भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम असुल गरेपछि मात्र नयाँ विद्युत् लाइन दिन मिल्ने साथै बाँकी बक्यौता रहेकै अवस्थामा सोही स्थानमा नयाँ विद्युत् लाइन दिन नमिल्ने भन्ने व्यहोरा भएको 

देखिन्छ । निवेदकले सार्वजनिक उपयोगको विद्युत् लाइन नपाई अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएकोले निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको हुँदा विपक्षी निकायको मिति २०६९।७।२१ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित राय बदर गरी निवेदकको घरमा अविलम्ब विद्युत् लाइन जोड्नु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको देखियो ।

३. के.के. डेभलपर्सबाट प्लटिङ भएका घडेरी जग्गाहरू तत्कालीन ग्राहक एन.बि ट्रेडिङको ग्राहक नं.०७७-५-३००१ को रू.३,५२,६४९।७० र कृष्ण ब्याग उद्योगको ग्राहक नं.०७७-१२-०५२४ को रू.३,३३,५३९।८८ प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन बक्यौता बाँकी रही निज ग्राहक तथा उक्त जग्गाको एरियालाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेको घरजग्गामा कानूनतः विद्युत् लाइन रकम बाँकी बक्यौता नबुझाएसम्म जोड्न जोडाउन मिल्दैन । प्राधिकरणमा के.के.डेभलपर्सले मिति २०६९।१।३ र मिति २०६९।२।३ मा राखेको धरौटी रकम विद्युत् महसुल एन.बि.ट्रेडिङ र कृष्ण ब्याग उद्योगसँग विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता नआएसम्म धरौटीमा मात्र राखेको हो । लाइन जडान गर्ने हो भने उक्त जग्गाधनी र घरधनीहरूले बाँकी बक्यौता रकम प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्छ । विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ को नियम ३ को अवस्था पूरा छँदैमा विद्युत् लाइन जडान हुने होइन । उक्त विनियमावलीको नियम १३ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेत ग्राहकउपर पूरा भएको हुनुपर्छ । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. के.के.डेभलपर्स प्रा.लि.का तर्फबाट किरण खेतानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बत्तीसपुतली काठमाडौंमा थप धरौटी जम्मा गरी कालोसूची हटाई पाउँ भनी मिति २०६९।२।३ मा दिएको निवेदनमा कालोसूचीका ग्राहक किरण खेतान (७७-१२-५२४) को विद्युत् महसुल तथा थप दस्तुरसमेत रू.३,३३,५३९।८८ हाल धरौटी हिसाबमा राखी कालोसूचीबाट हटाई उक्त स्थानमा अन्य जडानसम्बन्धी कार्य गर्ने आदेश भई सोअनुसारको रकमसमेत विद्युत् प्राधिकरणमा बुझाएको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ ।

५. प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको छ । त्यसैगरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको 

छ । समानता भनेको समानहरूको बीच समान व्यवहार गर्नु हो । समानसरहका कुनै व्यक्तिलाई विद्युत् लाइन जोडिदिने र कुनै व्यक्तिलाई नजोडिदिने गरी असमान व्यवहार गर्नु समानताको हकविपरीत हुन जान्छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक छ । राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु उसको कर्तव्य हो । आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । प्रत्येक व्याक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । सम्मानपूर्वक जिउन र बाँच्नका लागि न्यूनतम सुविधाहरू प्राप्त हुनुपर्दछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानूनबमोजिम गठित राज्यको एक मात्र त्यस्तो संस्था हो जसले सर्वसाधारण जनतामा विद्युत् लाइन उपलब्ध गराई आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

६. प्रस्तुत सन्दर्भमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३ को (घ) को व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । उक्त ऐनको दफा १३ (घ) मा “कसैले पाएको कानूनी अधिकार कुनै अड्डा अदालतबाट प्रचलन गराई पाउनबाट रोक लगाइएको करार बदर हुने करार हो” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेतको लिखित जवाफमा विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ को विनियम  १३ (२) र (३) अनुसार कालोसूचीमा परेका ग्राहकले बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो ग्राहकलाई विद्युत् लाइन जडान गर्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखियो । विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ को (२) मा “विद्युत् महसुल वा अन्य रकम बाँकी रहेको अथवा विद्युत् शक्तिको अनाधिकार उपभोग वा विद्युत् चोरी गरी महसुल, दस्तुर, जरिवाना वा अन्य कुनै तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएको घरजग्गामा वा त्यस्तो घरले चर्चेको कम्पाउन्डभित्र निजको स्वामित्वमा रहेको अन्य कुनै पनि घरमा सो बाँकी बक्यौता फछ्‌र्यौट नगरेसम्म नयाँ विद्युत् लाइन जडान गरिने छैन । बाँकी बक्यौता राख्ने व्यक्ति वा निजको परिवार वा संस्थाको नाममा बाँकी बक्यौता असुलउपर नभएसम्म अन्यत्र कहिँपनि विद्युत् लाइन जडान गरिने छैन” भन्ने प्रावधान रहेको छ । साथै सोही विनियमावलीको विनियम १३(३) ले “रकम बक्यौता रहेको घर बिक्री भएमा वा अंश बन्डा गरेमा पनि उक्त बक्यौता रकम नबुझाएसम्म सो घरमा पुनः लाइन जोडिने वा नयाँ विद्युत् जडान गरिने छैन र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको घरमा वा नाममा ठाउँसारी वा नामसारी पनि गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । सोही  विनियमावलीको विनियम १८(१)(ख) मा “घर खरिद बिक्री वा अंश बन्डा भई स्वामित्व परिवर्तन भएपनि साबिकको घरधनीको समयको विद्युत् महसुल र अन्य रकम नतिरी बाँकी रहेमा” विद्युत् लाइन काटन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

७. मिसिल संलग्न कागजात र तथ्य हेर्दा निवेदकहरूले एन.बि.ट्रेडिङ र कृष्ण ब्याग उद्योगको नाउँको जग्गा खरिद गरेको देखिँदैन । कल्पना हाडाबाट के.के. डेभलपर्सले खरिद गरी लिएको जग्गा निवेदकहरूले खरिद गरेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले के.के.डेभलपर्स प्रा.लि. का तर्फबाट राखिएको धरौटी रकम बुझी कालोसूचीबाट हटाई सो स्थानमा विद्युत् जडानसम्बन्धी कार्य गरिदिन आदेशसमेत दिएको देखिन्छ । यसरी निवेदकहरूले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०५५ को विनियम ३ को प्रक्रिया पूरा गरी विद्युत् लाइन जोडेपश्चात् सार्वजनिक उपयोगको विद्युत् लाइन जोडन मिल्दैन भनी भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैगरी के.के. डेभलपर्स कम्पनीले अदालतमा दायर गरेको विचाराधीन मुद्दा देखाई निवेदकहरूसँग असम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिएपछि लाइन जोडिदिन्छु भन्ने कुरा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(घ) अनुकूल 

देखिँदैन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको प्राथमिक अधिकार भएको तथा नागरिक सार्वभौम हुँदा आफूले चाहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने र आफू बसोबास गरेको स्थानमा आफ्ना अधिकारहरू सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । यसर्थ नागरिकको आवास रहेको स्थानमा खानेपानी सरसफाई, बत्ती तथा प्रकाशको व्यवस्थालगायत प्राकृतिक स्रोतसमेतको दिगो उपलब्धता र प्राप्ति अत्यावश्यक अधिकार हो । यस अधिकारलाई नागरिकले सम्मानपूर्वक उपभोग गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनको लागि राज्यको सकारात्मक क्रियाशीलताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय र दिगोरूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा आधारभूत वस्तु तथा सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीति भएकोले वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत्‌को पहुँच सर्वसुलभ बनाउने दायित्व पनि राज्यको हो । नागरिकको विकासका लागि मानवअधिकारमुखी पद्धतिको दृष्टिकोणसमेतबाट विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार (Right to enjoy) नागरिकको भएको हुँदा यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने नै हुन्छ ।

८. अत: उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था र विवेचनासमेतको आधारमा हाल निवेदकहरूले उपभोग गरिआएको विद्युत् लाइनको सुबिधा पाउनु पर्ने नै हुँदा र विद्युत् लाइन जडान भइसकेको देखिँदा निवेदकहरूको मागअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व बानेश्वर वितरण केन्द्रको मिति २०६९।७।२१ को पत्र र सो पत्रमा उल्लिखित राय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको घरमा अविलम्ब विद्युत् लाइन जडान गरिदिनु भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमाअनुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत : यज्ञप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७३ साल असार २० गते रोज २ शुभम् ।