निर्णय नं. ९६५० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

फैसला मिति : २०७२।११।१०

०६६-WO-०४६६

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक: काठमाडौं जिल्ला सुन्ताखान बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने अच्युतप्रसाद पौडेलसमेत 

विरूद्ध

विपक्षी: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल काठमाडौंसमेत

 

अदालतसमक्ष आएका विवादहरूमा सो अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित अदालतमा मात्र निहित रहेको हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भनी प्रश्न उठाउन कानूनत: मिल्ने नदेखिने । 

अदालतको फैसला क्षेत्राधिकारबाहिर भएको भन्दैमा त्यस्तो फैसलाको ‌औचित्यतामा प्रवेश गरी सच्याउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुसार प्रचलित संविधानले नै अदालत वा न्यायिक निकायको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि पुनरावेदन अदालतको स्थापना भएको 

हो । अदालतबाट भएका काम कारवाहीहरू आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने भएकोले त्यस्तो फैसलाबाट कुनै दुष्परिणाम नै निस्किन्छ भन्नेसमेत त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत मात्र कानूनीरूपमा सक्षम रहेको पाइने ।

(प्रकरण नं. ५)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३५ग ले निश्चित निर्णयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि आयोगको सबै निर्णयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भई आयोगले कारवाही गरी जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने गरी पुनरावेदनको मार्ग सीमित गरेको अवस्थामा निवेदकहरूले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्न न्यायको रोहमा अनुचित नहुने ।

(प्रकरण नं. ६)

न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्द्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख भएको छ । त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने निकायबाट मात्र हुने देखिन्छ । यदि त्यस्तो निर्णयउपर पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा विशेष उद्देश्यमा केन्द्रित भएर गठन भएको संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अर्थ लगाइयो भने यो कानूनको शासनको मूल्य मान्यताविपरीत भई न्यायिक स्वतन्त्रता नै कुन्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ८)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालत दुवैका क्षेत्राधिकार र सीमा संविधान एवं कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यी दुवै निकायहरू संविधान र कानूनले तोकेको सीमाभित्र रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यसबाट मात्र कानूनको शासनको प्रत्याभुति हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कानूनको व्याख्याता नभई अक्षरश: पालना गर्ने निकाय हो । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सो फैसलालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी निर्णय गर्न नपाउने कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बाट प्रस्ट हुन्छ । अदालतबाट एक पटक फैसला भई अन्तिम भएर बसेको फैसला निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार अन्तिम नै हुन्छ । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११६ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको र सोही व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२६ ले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक दायित्वबाट विपक्षी आयोगलाई उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा अदालतबाट भएको फैसलाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी त्यसलाई क्षेत्राधिकारविहीन रहेकोले कायम रहन नसक्ने भनी आयोगबाट भएको निर्णय विधिको शासन, संविधानवाद एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुकूल रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा अधिवक्ता कृष्ण थापा

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रमा देवी पराजुली, विद्वान्‌ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र पोख्रेल र लक्ष्मी शर्मा देवकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान, २०७२

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

 

फैसला

न्या.श्री सुशीला कार्की : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

काठमाडौं जिल्ला सुन्ताखान बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. १७० को क्षे.रो. १-११-० र ऐ. वडा नं. ९(घ) कि.नं. ११ को क्षे.रो. ०-१४-० जग्गा विष्णुमती पुल झाडु बडारू राज गुठीका जग्गाहरू हुन् । उक्त जग्गाहरूको मोही जगन्नाथ उपाध्याय पौडेल रहनु भएकोमा सर्भे नापीको समयमा प्रत्यर्थी बच्चु दमाईका पिता काले दमाईले मोही महलमा आफ्नो नाम लेखाउनुभएको रहेछ । काले दमाई उक्त जग्गाहरूको मोही नभएकोले निजको नाम बदर भई मेरो नाम कायम हुनुपर्ने हो भनी मोही जगन्नाथ उपाध्याय पौडेलले तत्कालीन गुठी रकमी किताब दर्ता अड्डामा निवेदन दिई कारवाही चलाउनु भएकोमा सो अड्डाको मिति २०२३।३।२३ को पत्रबाट गुठी संस्थानको मिति २०२२।१०।२९ को निर्णयको मिति २०२२।११।१२ मा भएको सर्कुलरअनुसार गर्नु गराउनु हुन लेखी पठाइएको भनी सूचना दिइएको छ । जग्गाधनीको हकमा गुठी संस्थान नै र मोहीमा आजसम्म जसका नाउँमा दर्ता भई जसले तिरो तिरान गरी राखेको छ, उसै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिदिने भनी निर्णयमा उल्लेख भएको र सोही व्यहोराको परिपत्र गरिएको रहेछ । उक्त निर्णय एवं परिपत्रअनुसार तत्काल स्रेस्ता संशोधन गरी प्रत्यर्थीका पिता काले दमाईको नाम कट्टा गरी जगन्नाथ उपाध्याय पौडलको नाम कायम गर्नुपर्ने सोबमोजिम नगरी काले दमाईको नाम नै यथावत् कायम रहेको जानकारी भएकोले जगन्नाथ पौडेलले मिति २०३१।१।६ मा गुठी रकमी किताब दर्ता कार्यालय कालमोचनमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारलाई "जोताहा हक बदर भएकोमा कार्यान्वयन गर्ने" भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेको छ । 

साबिकदेखि नै जगन्नाथ उपाध्याय पौडेल तथा निज हकवाला छोराहरूले जग्गा भोग चलन गरी आएकोले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी निवेदक हरिहर शर्मा पौड्यालले २०४०।६।१२ मा गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सम्बन्धित खान्गिदारसमेतलाई बुझी काले दमाईको जोत बदर गरी जगन्नाथका हकदार हरिहर शर्मा र माधवप्रसादको नाउमा मोही कायम गरी पुर्जा बनाउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी मिति २०४३।८।२५ मा निर्णय भएको छ । 

जगन्नाथ उपाध्याय पौडेलका जेठा छोरा हरिहर पौडेलले जगन्नाथ उपाध्याय पौडेल र माधवप्रसाद पौडेललाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दामा कि.नं. १७० र ११ समेतका जग्गाहरूबाट हरिहर शर्माले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी मिति २०३५।११।१८ मा भएको फैसलाबमोजिम स्रेस्ता कायम भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनेको छ । साबिक कि. नं. १७० कित्ता काट भई कि.नं. २७८ हरिहर शर्मा पौडेलको र कि.नं. २७९ माधवप्रसाद पौडेलको नाममा कायम भएको 

हो । हरिहर शर्मा पौडेलले आफ्नो नामको कि.नं. २७८ निवेदक शारदा न्यौपानेलाई मिति २०५०।१०।२८ मा हालैको बकस पत्रको लिखतबाट पारित गरिदिएका हुन् भने माधवप्रसाद पौडेलको नामको कि. नं. २७९ कित्ता काट भई कायम भएको कि.नं. २९२ निवेदक केशवप्रसाद पौडेल र कि नं २९३ निवेदक अच्युतप्रसाद पौडेलको नाममा आएको हो । त्यस्तै साबिक कि.नं. ११ बदर भई कायम कि.नं. २१६ निवेदक इन्दिरा पराजुलीको नाममा मिति २०५०।१०।२८ मा हालैको बकस पत्र पारित भएको हो भने कि.नं. २१७ निवेदक रामप्रसाद पौडेलका नाममा मिति २०५०।११।१५ मा पारित भएको हो । उल्लिखित जग्गाहरू निवेदकहरूको निर्विवाद हक भएका जग्गाहरू हुन् । 

जगन्नाथ उपाध्याय पौडेललाई जग्गाको मोही कायम गर्ने गुठी लगत तथा तहबिल कार्यालय भद्रकालीको मिति २०४३।८।२५ र २०४३।९।१८ को निर्णयहरू बदर गर्न दिएको निर्णय बदर मुद्दा र निवेदकहरूको नाममा पारित हालैको बकस पत्र तथा अंश बन्डाका लिखतहरू बदर गर्न र जालसाजी घोषित गर्न बच्चु दमाईले दिएको मुद्दामा निजले तारेख गुजारेकोले मिति २०५४।५।२३ मा डिसमिस फैसला भएको रहेछ । त्यस्तै हरिहर पौडेल वादी तथा जगन्नाथ उपाध्याय पौडेलसमेत प्रतिवादी भई चलेको अंशबन्डा मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी पाउन दिएको मुद्दामा मिति २०५४।११।२० फिराद दाबी खारेज हुने फैसला भई अन्तिम भएर बसेको अवस्था छ ।

उपर्युक्त जग्गाहरूको भोग चलनमा विपक्षी बच्चु दमाईले बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न खोज्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा बच्चु दमाईले भोगचलनमा अवरोध नगरेको भनी हामी निवेदकहरूको स्वामित्वलाई स्वीकार गरी लिखित जवाफ पेस गरेकोले मिति २०६५।८।४ मा निवेदन खारेज भएको हो । उक्त निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै सुन्तखान बालुवा गा.वि.स.का सचिव तेजप्रसाद पन्तले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरी हाम्रो विरूद्धमा प्रमाण सिर्जना गर्न खोजेकाले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थियौं । तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट काठमाडौं जिल्ला बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. १७० र ऐ. वडा नं. ९(घ) कि.नं. ११ का कित्ताबाट कित्ता काट भई हाल कायम भएका सम्पूर्ण कि.नं. का जग्गाहरूमा ३ महिनाभित्रमा साबिकको जोताहा मोही काले दमाईको नाम कायम गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिई सोहीअनुसार आ-आफ्नो स्रेस्ता सुधार गर्न गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिई मिसिल तामेलीमा राख्ने भनी मिति २०६६।७।२५ मा निर्णय भएको कुरा जानकारी हुन आयो । 

यसरी अदालतबाट कि.नं. १७० र ११ का जग्गाहरूको सन्दर्भमा भएको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा सो फैसलाहरूलाई शून्य र निरर्थक पार्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णयबाट अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) ले पनि न्यायिक आदेश वा निर्णयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न नपाउने सीमा तोकेको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ ले अदालतबाट भएका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अतएवः विपक्षी आयोगको उपर्युक्त काम कारवाही र निर्णयले निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भएकोले विपक्षी आयोगबाट मिति २०६६।७।२५ मा भएको निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयन गर्न लेखिएका पत्रहरूलगायत सो सम्बन्धमा भए गरिएका टिप्पणी, आदेशलगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकार सम्पन्न निकायबाट भएको निर्णय, पारित लिखत तथा अदालतबाट भएका फैसलाहरू समेतबाट निर्विवाद हक स्थापित भएका जग्गाहरूमा अनाधिकृत र गैरकानूनीरूपबाट निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु तथा निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्व यथावत् कायम गर्नु गर्न लगाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६।८।२१ को रिट निवेदन । 

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।७।२५ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारविहीन देखिँदा त्यस्तो अधिकारविहीन निर्णय कार्यान्वयन भए निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने सम्भावना देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।८।३० को आदेश ।  

मोहीसम्बन्धी विषयमा बुझी इन्साफ दिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले भूमि सुधार अधिकारीलाई मात्र तोकेको छ । यसरी कानूनले नै स्पष्टरूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको अवस्थामा अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५ नं. बमोजिम त्रुटिपूर्ण हुने अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकारभित्र रही आयोगबाट भएको उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) ले आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने नियमित कानूनी उपचारको व्यवस्था रहेकोमा विपक्षी सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।१०।५ को लिखित जवाफ ।

विवादित कि.नं. ११ र १७० को सम्बन्धमा यस संस्थानबाट पहिले नै गरेको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गरी काले दमाईको जोत बदर गरी पुर्जा बनाउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउन टिप्पणी पेस भएको र सो टिप्पणी मिति २०४३।८।२५ मा सदर निर्णय भएको हो । सोसम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र छानबिन भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम काले दमाईको नाममा कायम गर्न मिति २०६६।७।२५ मा निर्णय भई यस संस्थानलाई समेत जानकारी हुन आएको हो । गुठी संस्थानको यसअघिको निर्णयबाट हरिहर शर्मा र माधवप्रसाद पौडेलको नाममा मोही कायम भएको हो । रिट निवेदकको विपक्षमा कुनै निर्णय यस संस्थानबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लगत तथा तहविल कार्यालय र गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यलयको मिति २०६६।१०।१० को संयुक्त लिखित जवाफ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।७ को पत्रले बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ख कि.नं. १७० ऐ. वडा नं. ९घ कि.नं. ११ कि.का. भई कायम सम्पूर्ण कित्ताको जग्गाको मोही काले दमाईको नाममा कायम गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई दिनु भनी लेखी आएको हो । तर आयोगको पत्रानुसार जग्गा बदर भएको छैन । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६६।१०।१५ को लिखित जवाफ । 

दाबीका जग्गा विष्णुमती झाडु बडारू राज गुठीको भई मिति २०२२।११।१२ भन्दाअघि देखि नै सो जग्गाको मोही जगन्नाथ उपाध्याय पौडेल नै हो भनी प्रमाण पुर्‍याउन सक्नु भएको छैन । सो जग्गा विष्णुमतीको पुल झाडु बडारू राज गुठीको जग्गा हुन् र सो विष्णुमती पुल वरपरको सरसफाई गरेबापत कमाई गरी खानको लागि मेरो बाबु काले दमाईको नाममा जोताहा दर्ता भई कमाई खाई आएका जग्गा हुन् । मेरो बाबुले सो जग्गा कमाई आएको आयस्ताको कूत जगन्नाथ उपाध्याय पौडेललाई वर्षेनी बुझाउँदै आएकोमा मेरो बाबु काले दमाईलाई केही थाहा जानकारी नै नदिई गुठी संस्थान जग्गाधनी र जोताहाको महलमा जगन्नाथ उपाध्याय पौडेलको नाम कायम गराई मिति २०४३।७।२५ मा विपक्षीहरूले निर्णय गराउनु भएको रहेछ । तर विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा विवाद देखाइएका जग्गाहरू २०२२ सालको नापीमा सो जग्गाहरूको जग्गाधनी गुठी संस्थान र मोही जोताहाको महलमा मेरो बाबु काले दमाईको नाम जनाइएको छ र सो जग्गा मेरो बाबुले जीवनकालसम्म आफूले नै भोगचलन गरी आउनुभएको र बाबुको मृत्युपश्चात् उक्त कित्ता जग्गाहरूमध्ये केही जग्गा मैले भोगचलन गरी आएको छु । त्यसमा विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न पाउने अवस्था छैन । अन्यथा भनेमा पनि त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने प्रस्ट छ । सो जग्गा मेरो बाबु काले दमाईको हकभोगको जग्गा हो । यो श्री ५ को सरकारको गुठी जग्गा हो । मैले गोकर्ण गाम्चा बस्ने जगन्नाथलाई तिरो तिरी खाएको छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई दुवै कित्ता जग्गाको भूमि सुधार कार्यालयबाट मेरो बुबा काले दमाईले मोही हकको प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको अवस्थामा गुठी संस्थानबाट मेरा बाबु काले दमाईको जोत बदर गरी जगन्नाथको हकदार छोरा हरिहर शर्मा र माधवप्रसादका नाममा मोही कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) विपरीत भई गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले मात्र मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सोबमोजिम मेरो बाबुको नाउँमा भएको जोत बदर गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट मिति २०४३।८।२५ मा भएको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।७।२५ मा बदर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बच्चु दमाईको मिति २०६६।१०।२० को लिखित जवाफ ।

विपक्षीले बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ख कि.नं. १७० र ऐ. वडा नं. ९घ कि.नं. ११ को गुठी जग्गामा मोही कायम गरेको सम्बन्धमा मुख्य दाबी लिनुभएको रहेछ । गुठी जग्गाको विषयमा विवाद नभएको र सो जग्गामा मोही कायम गर्ने कार्य यस कार्यालयको नभई सम्बन्धित गुठी कार्यालयले नै कायम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले गुठी कार्यालयको निर्णयसम्म यस कार्यालयलबाट कार्यान्वयन भएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै ठोस कानूनी आधार प्रमाण नभएबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, चाबहिल काठमाडौंको लिखित जवाफ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।७।२५ मा भएको निर्णयसहितको फायल झिकाउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।६।३० मा भएको आदेश ।

विवादित जग्गाको मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा गुठी लगत तथा तहबिल कार्यालय, भद्रकालीबाट मिति २०४३।८।२५ मा भएको निर्णय तथा वादी बच्चु दमाई विरूद्ध हरिहर शर्मा पौडेलसमेत प्रतिवादी भएको २०५४/५५ को दे.नं. ४५०० को फैसला बदर र दे.नं. १३५४।३६०६ को लिखत बदर दर्ता बदर गुठी कायमसमेत मुद्दाको मिसिल झिकाउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।६।१० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसमेतका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन 

गरियो । निवेदक तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले विवादको कि.नं. १७० र ११ का जग्गाहरू झाडु बढारू गुठीको जग्गा भएको र सोको मोही जगन्नाथ उपाध्याय पौडेल भएकोमा निजको मृत्युपश्चात् यी निवेदकहरूका नाममा हक हस्तान्तरण हुँदै आएको हो । उक्त जग्गाको विषयमा यी निवेदकहरू तथा विपक्षी बच्चु दमाईबीच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको लिखत बदर दर्ता बदर गुठी दर्ता कायममेतका ५ थान मुद्दामा बच्चु दमाईले तारेख गुजारेकोले डिसमिस फैसला भएको छ भने अंश मुद्दामा वादी दाबीअनुसार १/१ भाग हरिहर र माधवप्रसादको हक कायम भई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको छ । अहिले गा.वि.स. सचिवले सो जग्गाहरूको सन्दर्भमा अनावश्यक कागज सिर्जना गर्ने प्रयास गरेकोले निज विरूद्ध विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिँदा विपक्षी आयोगले उजुरीभन्दा बाहिर गई उक्त जग्गाहरूको मोहीमा बच्चु दमाईको नाम लेखी सोहीअनुसारको लगत कायम गर्न निर्देशन दिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको हो । विपक्षी आयोगलाई कुनै जग्गाको मोही को हो भन्ने निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार प्रचलित संविधान एवं कानूनले प्रदान गरेको छैन । अरूले गरेको निर्णयलाई क्षेत्राधिकारबाहिरको भन्ने आयोगले आफू पनि संविधान र कानूनले तोकेको सीमामा रहनुपर्दछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसलालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बदर गर्न सक्दैन । बदर गर्न गराउन कानूनको व्यवस्था देखाउनुपर्दछ । विपक्षी गुठी संस्थानले मोही कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय र काठमाडौं जिल्ला अदालतले अंश बन्डा गर्ने गरी गरेको फैसला कही कतैबाट बदर नभएको अवस्थामा त्यो निर्णय एवं फैसला तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ र हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १२६(२), १२८(४) बमोजिम आयोगले पनि पालना गर्नुपर्ने हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।७।२५ को निर्णय र सोबमोजिम भएका पत्राचारहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु तथा निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्व यथावत कायम राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी होस् भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय 

कार्यालयसमेतका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पोख्रेलले गुठी संस्थानले हरिहर शर्मा र माधवप्रसाद पौडेलको नाममा मोही कायम गरेको हो । तर सोही सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परी त्यहाँबाट बच्चु दमाईको नाममा मोही लगत कायम गर्न पत्राचार भएको हो ।  मिति २०६६।७।२५ को निर्णय गराउन यस संस्थान तथा मातहतका कार्यालयहरूको कुनै भूमिका नभएको र यस संस्थान तथा मातहतका कार्यालयहरूको काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले यस संस्थान तथा मातहतका कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा देवी पराजुलीले मोहियानी हकसम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमि सुधार अधिकारीको हो । तर विवादित जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको छ । कानूनविपरीत गरेको निर्णयबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई सच्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।७।२५ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी बच्चु दमाईका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लक्ष्मी शर्मा देवकोटाले विष्णुमतीको पुल झाडु बडारू राज गुठीका जग्गा विष्णुमती पुल वरपरको सरसफाई गरेबापत कमाई गरी खानको लागि काले दमाईको नाममा जोताहा दर्ता भई कमाई खाई आएका जग्गा हुन् । मोहियानीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने होइन, भूमि सुधार अधिकारीको क्षेत्राधिकार हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर बसेकोले पालना गर्नुपर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर भए तापनि त्यो फैसलामा क्षेत्राधिकारको अभाव 

छ । वास्तविक मोही बच्चु दमाईका बाबु काले दमाई भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा बदर हुनुपर्ने 

होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निवेदकहरूले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।७।२५ मा कि.नं. १७० र ११ का जग्गाहरूमा निवेदकहरूको निर्विवाद मोही हकबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको निर्णय र सोको आधारमा लेखिएका पत्रहरूबाट हाम्रो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भएकोले सो निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयन गर्न लेखिएका पत्रहरू, सो सम्बन्धमा भए गरिएका टिप्पणी, आदेशलगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकार सम्पन्न निकायबाट भएको निर्णय र फैसलाहरू समेतबाट निर्विवाद हक स्थापित भएका जग्गाहरूमा अनाधिकृत र गैरकानूनीरूपबाट निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्वमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु तथा निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्व यथावत् कायम गर्नु, गर्न लगाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा कि.नं. १७० र ११ का जग्गाहरूमा बच्चु दमाईलाई मोही कायम गर्नु भनी गरेको मिति २०६६।७।२५ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय सरकारी निकायबाट भएको निर्णयबाट उत्पन्न दुष्कृति सच्याउनको लागि निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. यससम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि ‘आयोग‘ भनिनेछ) को मिति २०६६।७।२५ को बैठकको निर्णय उतार हेर्दा, काठमाडौं जिल्ला बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) को साबिक कि.नं. १७० र ऐ. वडा नं. ९(घ) को साबिक कि.नं. ११ को जग्गाहरू किता काट भई कायम भएका सम्पूर्ण कि.नं.का जग्गाहरूमा ३ (तीन) महिनाभित्रमा साबिकको जोताहा मोही काले दमाईको नाम कायम गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिई सोहीअनुसार आ-आफ्नो स्रेस्ता सुधार गर्न गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

४. आयोगले विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम निर्णय गरेको उल्लेख भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था हेर्दा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने छ” भन्ने उल्लेख छ । सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय लेखी पठाउने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट पुनरावेदन नलाग्ने प्रकृतिको अर्थात् प्रशासकीय निर्णयउपर मात्र उक्त दफा १२ख बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सिर्जना हुने 

देखिन्छ । आयोगले आफ्नो लिखित जवाफमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको डिसमिस फैसला क्षेत्राधिकार बाहिर देखिएको भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको देखिन्छ । अदालतसमक्ष आएका विवादहरूमा सो अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित अदालतमा मात्र निहित रहेको हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भनी प्रश्न उठाउन कानूनत: मिल्ने देखिँदैन । अदालतको फैसला क्षेत्राधिकारबाहिर भएको भन्दैमा त्यस्तो फैसलाको ‌औचित्यतामा प्रवेश गरी सच्याउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुसार प्रचलित संविधानले नै अदालत वा न्यायिक निकायको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतको व्यस्था गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि पुनरावेदन अदालतको स्थापना भएको हो । अदालतबाट भएका काम कारवाहीहरू आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने भएकोले त्यस्तो फैसलाबाट कुनै दुष्परिणाम नै निस्किन्छ भनेसमेत त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत मात्र कानूनीरूपमा सक्षम रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि उक्त दफा १२ख को प्रयोग सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित प्रशासकीय कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई मात्र सच्याउन प्रयोग गर्न पाइने विधायिकी मनसाय रहेको देखियो । प्रशासनिक निर्णयबाहेक न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णयमा दफा १२ख को प्रयोग गरी निर्देशन दिन आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले अधिकार प्रदान गरेको देखिएन । 

६. जहाँसम्म आयोगको मिति २०६६।७।२५ को निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार गुहारेको भन्ने जिकिर छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३५ग ले निश्चित निर्णयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि आयोगको सबै निर्णयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भई आयोगले कारवाही गरी जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने गरी पुनरावेदनको मार्ग सीमित गरेको अवस्थामा निवेदकहरूले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्न न्यायको रोहमा अनुचित हुँदैन ।

७. यस विवादमा विवादित जग्गाको विषयलाई लिएर विपक्षी बच्चु दमाई वादी भई विभिन्न ५ थान मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । ती ५ वटै मुद्दामा वादी विपक्षी बच्चु दमाईले तारिख गुजारी मुद्दा डिसमिस भएको कुरा प्रमाणमा आएका कागजातबाट देखिन्छ । कि.नं. १७० र ११ का जग्गा मिति २०४३।८।२५ मा विपक्षी गुठी संस्थान गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयबाट माधवप्रसाद पौडेल र हरिहर शर्मा पौडेलको नाममा मोही कायम भएको देखिन्छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३५।११।१८ को फैसलाबाट पनि हरिहर शर्मा पौडेल र माधवप्रसाद पौडेलको आधा आधा अंश भाग कायम भएको देखिन्छ । उक्त फैसला बदर गरी पाउन विपक्षी बच्चु दमाईले दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज भएको देखिन्छ । 

८. जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न पुनरावेदन अदालतको स्थापना भएको र पुनरावेदन अदालतले मात्र जिल्ला अदालतको फैसला न्यायको रोहमा परीक्षण गर्न सक्दछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तो अधिकार रहेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना नै भष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दा मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन गर्न र अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्नको लागि सिफारिस गर्न भएको देखिन्छ । उक्त दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णयको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्द्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख भएको छ । त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने निकायबाट मात्र हुने देखिन्छ । यदि त्यस्तो निर्णयउपर पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा विशेष उद्देश्यमा केन्द्रित भएर गठन भएको संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अर्थ लगाइयो भने यो कानूनको शासनको मूल्य मान्यताविपरीत भई न्यायिक स्वतन्त्रता नै कुन्ठित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । 

९. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालत दुवैका क्षेत्राधिकार र सीमा संविधान एवं कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यी दुवै निकायहरू संविधान र कानूनले तोकेको सीमाभित्र रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यसबाट मात्र कानूनको शासनको प्रत्याभुति हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कानूनको ब्याख्याता नभई अक्षरश: पालना गर्ने निकाय हो । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सो फैसलालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी निर्णय गर्न नपाउने कुरा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बाट प्रस्ट 

हुन्छ । अदालतबाट एक पटक फैसला भई अन्तिम भएर बसेको फैसला निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार अन्तिम नै हुन्छ । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११६ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको र सोही व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२६ ले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक दायित्वबाट विपक्षी आयोगलाई उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा अदालतबाट भएको फैसलाको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी त्यसलाई क्षेत्राधिकार विहीन रहेकोले कायम रहन नसक्ने भनी आयोगबाट भएको उक्त निर्णय विधिको शासन, संविधानवाद एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुकूल रहेको भन्न मिलेन । 

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा काठमाडौं जिल्ला बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) को साबिक कि.नं. १७० र ऐ. वडा नं. ९(घ) को साबिक कि.नं. ११ को जग्गाहरू किताकाट भई कायम भएका सम्पूर्ण कि.नं.का जग्गाहरूमा ३ (तीन) महिनाभित्रमा साबिकको जोताहा मोही काले दमाईको नाम कायम गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने भनी निर्णय भएको कुरा मिसिल संलग्न आयोगको मिति २०६६।७।२५ को बैठकको निर्णय उतारबाट देखिन्छ । विपक्षी आयोगले यस रिट निवेदनमा लिखित जवाफ फिराउँदा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।५।२३ मा भएको डिसमिस फैसला क्षेत्राधिकार बाहिर भएकोले कायम रहन नसक्ने भनी उल्लिखित जग्गाहरूमा काले दमाईलाई मोही कायम गर्न भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिने गरी निर्णय गरेको देखिएको छ । माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाका आधारमा विपक्षी आयोगको उक्त काम कारवाही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित व्यवस्थासमेतको आधारमा कानूनसम्मत देखिएन ।

११. अतः उल्लिखित तथ्य, कानून एवं विवेचनासमेतको आधारमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।७।२५ मा निवेदकहरूको नामको जग्गा विपक्षी बच्चु दमाईको नाममा मोही कायम गर्न लेखी पठाउने गरी भएको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदक र विपक्षी बच्चु दमाईका बीचमा मोहीसम्बन्धी विवाद रहिरहेको र विवादको जग्गा गुठीको भएकोले उक्त जग्गाको मोहीको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने साधिकार निकाय गुठी संस्थान रहेको देखिँदा विवादित जग्गाको फिल्ड बुक र साबिकको स्रेस्ता तथा निवेदक र विपक्षीहरूको मोहीको प्रमाण पत्रसमेतका आधारमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं एवं भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको लागि यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोपाल पराजुली

 

शाखा अधिकृतः रामु शर्मा

इति संवत् २०७२ साल फागुन १० गते रोज २ शुभम् ।