निर्णय नं. ९६५१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति : २०७२।१०।२१।५

०६९-WO-१३७२

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : तत्काल काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स.वडा नं.८ खड्काटोल हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.१३ ताहाचल बस्ने इन्द्रप्रसाद वाग्ले

विरूद्ध

विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

नागरिकता जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनबाट निर्धारण गरिने विषय हो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियम कानूनले तय गरेको प्रक्रिया पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता प्रदान गर्ने हो । के कसरी र कुन व्यहोराबाट के कस्ता प्रक्रिया र सिफारिसका आधारमा नागरिकताको प्राप्ति भएको हो भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनबाट टुङ्गो लगाउने वा त्यस्ता कागजहरूको सत्यता पहिचान गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समाहित हुने विषय हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

करकापमा परी कुनै व्यक्तिलाई कुनै कागजमा सहिछाप गर्न लगाइएको अवस्थामा आफू जुलुमीको पञ्जाबाट मुक्त भएपछि त्यसप्रकारका कार्य विरूद्ध सक्षम निकायमा कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र प्रवेश गर्न सक्ने कानूनी अधिकारको स्वयम्‌ त्यस्तो पीडित व्यक्तिले भरपुर उपयोग गरेको देखिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

पेस भएका कागजको वैधानिकता परीक्षणबाट कुनै नेपाली नागरिकले झुट्टो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने छ भनी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसरी जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द वा बदर गर्ने कानूनी मार्ग उक्त ऐनले प्रसस्त गरेको अवस्थामा उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्न मिल्दैन । नागरिकता बदर गर्ने छुट्टै विधि, प्रक्रिया र व्यवस्था रहेको अवस्थामा रिट अधिकारको प्रयोगबाट अदालतले प्रस्तुत विवादमा प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

गा.वि.स.को सिफारिस सर्जमिन मुचुल्कासमेतका कागज प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित अधिकारीबाट जारी भएको नागरिकताको वैधानिकता परीक्षण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ भन्न 

मिल्दैन । नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । भलै प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि फरकफरक हुन सक्छ । के कस्तो प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हो र उक्त नागरिकताको अधिकारिकता प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र कुन हो भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्ने निकाय राज्यले नै निश्चित गरेको 

हुन्छ । यस्तो संयन्त्र कायम रहिरहेको एवं कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी उपचारको माध्यम रहँदारहँदै सो संयन्त्र र उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सरल र सहज मार्ग ठानी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको उपचारको माग गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र प्रकाश रावत, अधिवक्ताहरू दामोदरप्रसाद जोशी र शोषित अकेला बानियाँ

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले, विद्वान्‌ वैतनिक अधिवक्ता नारायण देवकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

प्रहरी बिट गोठाटार, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।२० गते बिहान ८.३० बजे म निवेदकलाई फोन गरी सो बिटमा बोलाएकोले तत्कालै सो बिटमा गई सोधपुछ गर्दा सो बिटले महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरमा बोलाए छ भनी प्रहरी भ्यानमा मलाई राखी महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरमा लगी सो वृत्तबाट मलाई सोही मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पुर्‍यायो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिले नै लेखी राखेको कागजपत्रहरूमा मलाई गैरकानूनी ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मलाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा लगी प्रहरी हिरासतमा राखी मिति २०६९।१२।२१ गते पुनः सो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याई टाइप गरी राखेको नेपाली कागजमा गैरकानूनी किसिमले मलाई ल्याप्चे र दस्तखत गर्न लगाइयो । मिति २०६९।१२।२१ गतेदेखि २०६९।१२।२६ गतेसम्म सोही हिरासतमा राखी मिति २०६९।१२।२६ गते पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा लगी मलाई उपस्थित गराई सो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखी विभिन्न पहिले नै लेखी राखेका कागजहरूमा मलाई ल्याप्चे र दस्तखत गर्न लगाए । मलाई गैरकानूनीरूपले हिरासतमा राखेकोले मिति २०६९।१२।२२ गतेका दिन रिट नं.३९-०६९-०००८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराई सो निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।२२ गते नै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भई सो बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको लिखित जवाफमा विपक्षीहरूले मलाई उपर्युक्त उल्लेख गरेबमोजिमको स्वीकार गरी लिखित जवाफ फिराएको थियो ।

मिति २०६९।१२।२६ गतेको साँझ ५ बजे उक्त प्रहरी हिरासतबाट मलाई छाडेपछि मैले विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, काठमाडौंसमेतका नाममा २०६९ सालको रिट नं.०८४६ को निषेधाज्ञा र उत्प्रेषणयुक्त परमादेशका रिट निवेदन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गराई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश हुनुको साथै निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, नाता कायमसम्बन्धी गैरकानूनी कागज गराउने जस्ता कुनै पनि किसिमका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत भएको थियो । मिति २०७०।२।७ का दिन सरस्वती वाग्ले भनिएकी सरस्वती लम्साल र सुलभ वाग्ले भनिएको सुलभ लम्सालले सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकी तत्कालीन श्रीमती सुन्तली वाग्ले-१, छोरी मिना वाग्ले-१, छोरा कृष्ण वाग्ले-१, छोरी अनिता वाग्ले-१ समेतका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्दाको फिरादपत्र दर्ता गरेको रहेछ सो फिराद पत्रसाथ सुलभ वाग्ले भनिएको सुलभ लम्सालसमेतले मिति २०६९।१२।२६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट सुलभ वाग्ले भनिएको सुलभ लम्सालले म इन्द्रप्रसाद वाग्लेलाई पिता बनाई झुट्टा विवरण दिई निज सुलभ वाग्लेका नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उक्त अंश चलन मुद्दाको ३० दिने इतलायनामाको म्याद सो म्यादसाथ संलग्न रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीसमेत मिति २०७०।२।१९ गते मेरा नाममा तामेली भई मैले प्राप्त गरेपछि विपक्षीहरूले मलाई पक्राउ गरी गराई प्रहरी हिरासतमा समेत राखी राख्न लगाई सुलभ वाग्लेका नामको उक्त नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्र झुट्टा विवरण पेस गरी गराई बनाएका, बनाउन लगाएका रहेछन् भन्ने कुरा मलाई थाहा जानकारी भयो ।

विपक्षी सरस्वती वाग्ले भनिएकी सरस्वती लम्साल मेरो श्रीमती होइनन् । विपक्षी सुलभ वाग्ले भनिएका सुलभ लम्साल मेरो छोरा होइनन् । म मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने अवस्थामा का.जि.गोठाटार गा.वि.स.वडा नं.८ मा बस्दथेँ । हाल म का.म.न.पा.वडा नं.१३ ताहाचलमा बस्दछु । निज सरस्वती र मेरो विवाह दर्ता नै नभएको, हाल म सो स्थान वडा नं.८ मा नबसेको अवस्थामा विपक्षीहरूले गा.वि.स.को सिफारिस, सर्जमिन बनाई मलाई प्रहरी हिरासतमा राखी मिति २०६९।१२।२६ गते उक्त गैरकानूनी तरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन लगाएका रहेछन् । निज विपक्षी सुलभले मलाई पिता भनी उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन मिल्ने होइन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(१), नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१) क, ख, ग, नियम ४(३) क, ख विपरीत सुलभलाई नागरिकता प्रदान गरे गराएको गैरकानूनी तथा असंवैधानिक छ ।

उक्त नागरिकताको आधार बनाई विपक्षी सरस्वती र सुलभले मेरा नामको सम्पत्ति, छोरा कृष्ण वाग्ले, छोरीहरू मिना वाग्ले, अमिता वाग्लेका नामको सम्पत्तिमा समेत नोक्सान पुर्‍याउने भन्ने कुरा विपक्षी सरस्वती र सुलभले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त अंश चलन मुद्दा दायर गरेबाट पुष्टि भएको छ । विपक्षीहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, ऐ. संविधानको धारा १९(१) बमोजिम सम्पत्तिको हक, ऐ. संविधानको धारा २४(१)(२)(३)४(५)(६)(८), धारा २६ (१)(२) र धारा २७ बमोजिमको हकसमेतको विपक्षीहरूले हनन् गरेका छ ।

विपक्षीहरूले मलाई सुलभको नागरिकता पिता बनाई सुलभलाई दिएको उक्त नागरिकताबाट मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हक, स्वतन्त्रताको हक, उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतमा आघात पुर्‍याई मलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुर्‍याउने भएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुलभले मिति २०६९।१२।२६ गते झुट्टा विवरण पेस गरी पक्राउ गरी रिट निवेदकलाई पिता भनी बनाएको उक्त नागरिकताको आधारमा रिट निवेदक र उक्त अंश चलन मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका कृष्ण वाग्ले, मिना वाग्ले, अनिता वाग्लेको सम्पत्ति र स्वतन्त्रतामा समेत कुनै असर नपार्नु, असर नपुर्‍याउनु उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारबाट कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश साथै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२ र १३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । विपक्षी नं.८, ९, १४, र १५ का हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा सुलभ वाग्लेले मिति २०६९।१२।२६ मा लिएको नागरिकताको आधारमा यी निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको अंश मुद्दामा सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी कार्य हुन पुगेमा यी निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मिति २०६९।१२।२६ को विवादित नागरिकताको आधारमा निवेदकविरूद्ध कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।२३ को आदेश ।

का.जि. गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ मा स्थायी बसोबास भएको सरस्वती वाग्लेले मिति २०६९।१२।२३ गते यस गा.वि.स. कार्यालयमा २०५० सालमा निवेदक इन्द्रप्रसाद वाग्लेसँग विवाह भई २०५२ सालमा छोराको जन्म भएको र बाबुले वास्ता नगरेकाले सर्जमिन गरी सर्जमिनका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने सिफारिस पाउँ भनी निवेदन गरेको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम आफ्नो गा.वि.स. क्षेत्रभित्रको व्यक्तिले गरेको सिफारिस माग गरी गरेको निवेदनउपर स्थानीय व्यक्तिसमेतलाई बुझी सत्य तथ्य पत्ता लगाई सिफारिस दिने नदिने अधिकार यस गा.वि.स. लाई रहेकाले सोही आधारमा मिति २०६९।१२।२३ मा गा.वि.स. कर्मचारी भिमसेन सन्जेलले स्थानीय सर्जमिन गराई ल्याएको सर्जमिन मुचुल्काबमोजिम सुलभ वाग्ले इन्द्रप्रसाद वाग्लेको छोरा हो भनी बोलेकाले सोही सर्जमिनका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने भए आवश्यक कारबाही गरी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सिफारिस भएको हो ।

नागरिकताका लागि यस गा.वि.स. मा सिफारिस माग भएबमोजिम स्थानीयस्तरमा गाउँ टोलका भद्र भलाद्‍मीको सर्जमिन मुचुल्का, विपक्षीको श्रीमतीको निवेदनबमोजिमको सर्जमिनमा स्थानीय बासिन्दा जना ७ ले किटानी गरी सुलभ वाग्ले इन्द्रप्रसाद वाग्लेको छोरा हो भनी लेखाई दिएको तथा निज सुलभ वाग्लेको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा पनि विपक्षीले रिट निवेदनमा दाबी गरे जस्तो थर लम्साल नभई वाग्ले नै रहेकाले सोही प्रमाण र सर्जमिनका आधारमा गरिएको सिफारिस र सोही सिफारिसका आधारमा बनेको नागरिकता बदर हुने  अवस्थाको होइन । गा.वि.स.ले सर्जमिन गरी सिफारिस गरेको कार्य कानूनबमोजिमकै रहेको तथा अन्य कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटमा आएको अवस्थाको प्रस्तुत रिट निवेदन तथा यस अदालतबाट मिति २०७०।३।२३ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोठाटार गा.वि.स. कार्यालय र ऐ. गा.वि.स.का सचिव लेखनाथ भट्टराईको लिखित जवाफ ।

हामी विपक्षीको पत्नी तथा छोरा नाताको व्यक्ति भएकोमा कुनै विवाद छैन । स्थलगतरूपमा साक्षी सर्जमिन गर्दा पनि सो कुरा प्रस्ट हुन्छ । विपक्षीले हामीप्रतिको दायित्व निर्वाह नगरी हामीलाई अलपत्र पारी हाल आएर हामीलाई आफ्नो नैसर्गिक हकबाट समेत वञ्चित गर्न प्रस्तुत झुट्टा निवेदन दिएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । आफ्नो पत्नी, छोराको पालन, पोषण, शिक्षा दिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगरे अंश दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट विपक्षी कुनै पनि बहानामा पन्छिन मिल्ने होइन । सोहीबमोजिम हामीले विपक्षीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्दा दायर गरेकोमा हाल यस सम्मानित अदालतको आदेश र विपक्षीको निवेदनबमोजिम उक्त मुद्दा मुल्तबीमा रहेको छ ।

विपक्षीको निवेदन यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने होइन । विपक्षीको मूल दाबी भनेको म सुलभ वाग्लेले प्राप्त गरेको नागरिकता बदर गराउने नै हो । सो नागरिकता ऐन कानूनविपरीत भए बदर गराउनको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निवेदन दिन सक्ने र सार्वजनिक मुद्दामा चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने साधारण कार्यविधिगत अधिकारक्षेत्र रहेको र नाता सम्बन्धमा विवाद भएमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अंश मुद्दाबाट त्यसको निराकरण हुने अवस्था रहेकै छ । यस्तो साधारण कार्यविधिगत अवस्था रहेकै अवस्थामा असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग भएको विपक्षीको निवेदन रिटको सिद्धान्तविपरीत भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने सरस्वती र सुलभ वाग्लेको लिखित जवाफ ।

नागरिकता सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट निज इन्द्रप्रसाद वाग्लेलाई सोधपुछ गर्दा सरस्वती लम्साललाई मैले २०५० सालमा घरमा भित्र्याएर छोडेर गएको १६ वर्ष भयो, छोराको न्वारान गरेको तर विवादमा गरेको हो, उनले मलाई छोडेर २०५३ सालमा गएकी हुन्, उनले नछाडी परिबन्दमा परेकीले घरमा भित्र्याएको हुँ, मेरो पहिलो विवाह २०३९ सालमा भएको, जेठी श्रीमतीसँग एउटा छोरा र तीन जना छोरी छन् । मेरो सरस्वती लम्सालसँग पहिलो भेट ठमेलमा भएको थियो, नागरिकता बनाई दिने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न तयार छु भनी बयान गरेको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने अनुसूची फारममा सुलभ वाग्लेले बाबुको नाम इन्द्रप्रसाद वाग्ले र आमाको नाम सरस्वती वाग्ले उल्लेख गरी निवेदन गरेको र गोठाटार गा.वि.स. को मिति २०६९।१२।२३ मो पत्र तथा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का एवं इन्द्रप्रसाद वाग्लेको सनाखत, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट सुलभ वाग्लेलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानून, निर्देशिका, नागरिकता ऐन, नियमबमोजिम नागरिकता प्रदान गरिएको र कुनै पनि गैरकानूनी कार्य मबाट नभएको हुँदा मेरो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले आफूलाई जबरजस्ती प्रहरी कार्यालय / प्रहरी वृत्त, नयाँबानेश्वरबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा ल्याई कागजातहरूमा गैरकानूनी तरिकाले सहिछाप गराएको भन्ने विषयमा यस मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी 

छैन । सो विषयमा उक्त कार्य गरेको भनी रिट निवेदकले आरोप लगाएका सम्बन्धित कार्यालयहरूको लिखित जवाफबाटै प्रस्ट हुनेछ । कुनै पनि नागरिकलाई त्यस किसिमबाट जबरजस्ती तरिकाले कागजातमा सहिछाप गराउने वा कागज गराउने भन्ने कुरा नितान्त गलत हो । त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारका कुनै पनि सुरक्षा निकाय एवं प्रशासनिक निकायले गरेको भन्ने कुरा विश्वासयोग्य छैन । त्यस्तो गैरकानूनी कार्य यस मन्त्रालयको तर्फबाट भएको छैन । मन्त्रालयले रिट निवेदन व्यहोरामा लेखिएबमोजिमको कुनै पनि गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्न कुनै पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन नगरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । निज रिट निवेदकले के कसरी को कसलाई सनाखत गरी नागरिकता बनाई छोरा वा श्रीमती तुल्याए सो विषयमा यस मन्त्रालयलाई जानकारी हुने विषय होइन । रिट निवेदकले आफ्नो रिटमा खुलाई दाबी गरेका कुनै पनि विषयवस्तु प्रत्यक्षरूपमा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको, कानूनबमोजिम कुनै पनि विषयमा मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गर्न आएका नागरिकलाई दर्ता गर्न मिल्दैन भनी फर्काइने गरेको छैन, कारबाही हुने नहुने भन्ने विषय निवेदन दर्ता भएपछि विचारणीय कुरा भएकोले निवेदन नै दर्ता गर्न नमानेको भनी लेखिएको रिट निवेदन व्यहोरा झुट्टा हो । अतः निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक हनन् हुने कार्य यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत नेपाल सरकारका गृहमन्त्री र ऐ. मन्त्रालयका सचिवसमेतको लिखित जवाफ ।

का.जि. गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने इन्द्रप्रसाद वाग्ले विरूद्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा निजलाई उपस्थित गराई दिनु हुन भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौखिक आदेशबमोजिम यस कार्यालयको नं.३२८४ मिति २०६९।१२।२० गते निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको हो । सोपश्चात् निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के कस्तो कारवाही भयो, छुटे वा हिरासतमा राख्न पठाए, निवेदक को हो, एक आपसमा मिलापत्र भयो वा भएन, के कुन मुद्दा, उजुरीमा उपस्थित गराउन भनिएको हो यस कार्यालयमा कुनै जानकारी नभएको, के कहाँबाट नागरिकता लिएका छन् यस कार्यालयमा कुनै जानकारी नभएको सोसम्बन्धमा मजकुर महानगरीय प्रहरी परिसर तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफसमेतबाट प्रस्टै 

हुनेछ । गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको छैन, नागरिकता तथा अंशसम्बन्धी काम कारवाही यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा रिट निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने कारण नै छैन, सोही विषयलाई लिएर पटकपटक सम्मानित अदालतहरूमा कपोलकल्पित एवं सम्मानित अदालतसमेतलाई झुक्यानमा पारी झन्झट दिने उद्देश्यले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँबानेश्वर र महानगरीय प्रहरी अस्थायी प्रहरी बिट, काँडाघारीको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकको विरूद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट केही सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत आवश्यक कारवाही गर्न परेकोले पक्राउ तथा थुनुवा पुर्जी दिई स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा १५(२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरी उक्त कार्यालयबाट प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान भई आएपश्चात् निजलाई यस परिसरको हिरासतमा राखी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई स्वतन्त्रपूर्वक बयान गराई सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पूरा गरी यस परिसरको रायसाथ मिति २०६९।१२।२६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा प्रस्तुत गरिएकोमा सोही दिन नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको अभियोग पत्रसाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा प्रस्तुत हुँदा उक्त कार्यालयबाट रू.३,०००।- धरौटी लिई छाडेको हो । निज विपक्षीले लिएको जिकिरअनुसार रिट निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, सहिछाप गराउने जस्ता कार्य यस परिसरबाट नगरिएको नभएको हुँदा रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

छोराको लागि नागरिकता दिलाउन अनुरोध गर्दा मलाई धम्क्याउने गरेकोले निजबाट असुरक्षाको महसुस भएको हुँदा मलाई शान्ति सुरक्षा दिलाउनसमेत अनुरोध गर्दछु । साथै निज इन्द्रप्रसाद वाग्लेबाट जन्मिएको मेरो छोरा सुलभ वाग्लेको लागि निज इन्द्रप्रसाद वाग्लेले बाबुको रूपमा सनाखत गराई दिने व्यवस्थाको लागिसमेत अनुरोध छ, भनी गोठाटार-८, काठमाडौंकी सरस्वती वाग्ले (लम्साल) को निवेदन परेकोमा इन्द्रप्रसाद वाग्लेलाई यस कार्यालयमा झिकाई यस कार्यालयमा दुवै पक्षबीच छलफल गराउँदा इन्द्रप्रसाद वाग्लेले कार्यालयकै परिसरमा निवेदक सरस्वती वाग्ले (लम्साल) लाई गाली गलौज र हातपातसमेत गरेकोमा आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भनी सरस्वती वाग्ले (लम्साल) ले निवेदन दिएको हुँदा आवश्यक कारवाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा पठाइएको र केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा अनुसन्धान भई अभियोगपत्र पेस भएको देखिन्छ । नागरिकता सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट निज इन्द्रप्रसाद वाग्लेलाई सोधपुछ गर्दा सरस्वती लम्साललाई मैले २०५० सालमा घरमा भित्र्याएँ, छोडेर गएको १६ वर्ष भयो, अहिले कोही पनि होइनन्, छोराको न्वारान गरेको हो तर विवादमा गरेको हो, मेरो सरस्वती लम्सालसँग पहिलो भेट ठमेलमा भएको थियो, नागरिकता बनाई दिने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्न तयार छु भनी इन्द्रप्रसाद वाग्लेले बयान गरेको 

देखिन्छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने अनुसूची फाराममा सुलभ वाग्लेले बाबुको नाम इन्द्रप्रसाद वाग्ले र आमाको नाम सरस्वती वाग्ले उल्लेख गरी निवेदन गरेको र गोठाटार गा.वि.स.को मिति २०६९।१२।२३ को पत्र तथा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का एवं इन्द्रप्रसाद वाग्लेको सनाखत, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतका आधारमा यस कार्यालयबाट सुलभ वाग्लेलाई नागरिकता ऐन, नियमबमोजिम नागरिकता प्रदान गरिएको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र ऐ.का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९, नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले समेत नागरिकतासम्बन्धी विषयवस्तु हेर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ । जुनसुकै नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न आग्रह गरेमा आयोगले सोअनुसार नियमावलीमा नाम समावेश गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा विपक्षीले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो, कुन कार्यविधि अपनाउनुभयो जस्ता विषयवस्तु हेर्ने कार्यको जिम्मेवारी आयोग र ऐ.का प्रमुख आयुक्तलाई नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको लिखित जवाफ ।

यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयसँग सम्बन्धित यस अदलतमा विचाराधीन ०७०-CI-०८६, ०८६३ समेतका मुद्दाहरूसमेत साथै पेस गरिपाउँ भनी निवेदकको तर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा इजलाससमक्ष व्यक्त गर्नुभएकोले उक्त मुद्दाहरूसमेत एकैसाथ पेसीमा चढाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०७१।७।२० गते आदेश ।

यसमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रप्रसाद वाग्ले भएको संवत् २०६९/७० सालको मि.नं.१६७६ को सार्वजनिक अपराध मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट र निवेदक इन्द्रप्रसाद वाग्ले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत भएको संवत् २०६८ सालको रिट नं.०००८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि लगाउको रिट नं.७००-WO-०११२ तथा ०७०-CI-०८६२ र ०७०-CI-०८६३ समेतका मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०७२।५।१७ गते आदेश ।

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल सामेल कागज अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र प्रकाश रावत अधिवक्ताहरू श्री दामोदरप्रसाद जोशी र श्री शोषित अकेला बानियाँले निवेदकलाई विपक्षीहरूले गैरकानूनीरूपले प्रहरी हिरासतमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पहिलेदेखि तयार गरी राखेका कागजमा ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाई, नागरिकता बनाउने प्रयोजनका लागि विपक्षीमध्येको सुलभ लम्साल निवेदक इन्द्रप्रसाद वाग्लेको छोरा भनी तयार गरेका सम्पूर्ण कागजहरू गैरकानूनी तरिकाबाट निर्माण भएका रहेछन् । निवेदकको सहमतिविपरीत खडा गरेका कागजहरूबाट विपक्षी सुलभ लम्सालले निवेदकको नामबाट नागरिकता बनाउने जस्ता कार्य विधिसम्मत एवं प्रक्रियागत नभएकोले निवेदक पिता भनी निजको नामबाट लिएको नागरिकता र नागरिकता बनाउन खडा गरिएका गा.वि.स.को सर्जमिनसमेतका सम्पूर्ण कागजहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन पर्ने भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्ले र विपक्षी सरस्वती वाग्ले र सुलभ वाग्लेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वैतनिक अधिवक्ता श्री नारायण देवकोटाले निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा करकापमा पारी कुनै पनि कागजमा ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाएको अवस्था होइन । विपक्षी विरूद्ध चलेको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा आवश्यक कारवाहीको लागि हिरासतमा राखेको स्थिति हो । झुट्टा विवरण तयार गरी नागरिकता लिएको भए अर्थात् करकापबाट कुनै कागजमा सहिछाप गर्ने गराउने कार्य भएको भए त्यसको कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा रिट क्षेत्रको प्रयोगबाट अदालत प्रवेश गरेकोले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था 

छैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. यसमा रिट निवेदकले मूलतः विपक्षी सुलभ वाग्ले भनिएका सुलभ लम्सालले इन्द्रबहादुर वाग्लेलाई पिता देखाई गा.वि.स.बाट बाबु नाता पर्ने किसिमले सर्जमिन तथा सिफारिस बनाउन लगाई प्रहरी हिरासतमा राख्न लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैरकानूनीरूपले मलाई पहिलेदेखि नै तयार पारिएका कागजहरूमा ल्याप्चे सहिछाप गर्न बाध्य पारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले झुट्टा विवरण तयार पारी प्राप्त गरेको नागरिकता, सो नागरिकता बनाउन तयार पारिएका सम्पूर्ण कागज र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट गरिएका काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी लिएको देखियो ।

३. का.जि. गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ स्थायी बसोबास भएको सरस्वती वाग्लेले मिति २०६९।१२।२३ मा यस गा.वि.स. कार्यालयमा २०५० सालमा निवेदक इन्द्रप्रसाद वाग्लेसँग विवाह भएको र २०५२ सालमा छोरा सुलभको जन्म भएको र बाबुले वास्ता नगरेकोले सर्जमिन गरी नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने सिफारिस गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको हुँदा स्थानीय बासिन्दा जना ७ ले किटानी गरी सुलभ वाग्ले इन्द्रप्रसादको छोरा हो भनी लेखाई दिएको सर्जमिनका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने भए आवश्यक कारवाही गरी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा यस गा.वि.स.बाट सिफारिस भएको हो भन्ने गोठाटार गा.वि.स.कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदक इन्द्रप्रसाद वाग्लेको श्रीमती सरस्वती वाग्लेले नागरिकता बनाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरभित्र गाली गलौज र हातपातसमेत गरेकोले आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनअनुसार रिट निवेदकलाई केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोकामा पठाइएको हो । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने अनुसूची फाराममा सुलभ वाग्लेले बाबुको नाम इन्द्रप्रसाद वाग्ले र आमाको नाम सरस्वती वाग्ले भनी निवेदन गरेको र गोठाटार गा.वि.स.को स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का एवं इन्द्रप्रसाद वाग्लेको सनाखतसमेतका आधारमा यस कार्यालयबाट सुलभ वाग्लेलाई ऐन कानूनबमोजिम नागरिकता प्रदान गरिएको हो रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । साथै रिट निवेदकसँग कायम रहेको पति / पिताको नाताबाट हामीलाई बेदखल गर्न प्रस्तुत रिट दर्ता भएको हो । हामी बसोबास गरी आएको गोठाटार गा.वि.स.बाट छोरा सुलभ वाग्लेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन भएको स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का र गा.वि.स.को सिफारिसबाट समेत हामी विपक्षीहरू निजको छोरा र श्रीमती भएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । विपक्षीले हामीलाई आफ्नो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्न प्रस्तुत झुट्टा रिट निवेदन दिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका सरस्वती वाग्ले र सुलभ वाग्लेको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

४. उपर्युक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक इन्द्रबहादुर वाग्ले काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ मा बसोबास गरी हाल का.म.पा.वडा नं.१३ ताहाचलमा स्थायीरूपमा बसी रहेका नेपाली नागरिक भएको तथ्य रिट निवेदन र विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट स्पष्ट भएको 

देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स.को सिफारिस र ऐ गा.वि.स.वडा नं.८ को सर्जमिन मुचुल्कासमेतका आवश्यक कागजातहरूका आधारमा विपक्षीमध्येका सुलभ वाग्लेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । नागरिकता व्यक्तिको राष्ट्रियता पहिचान गर्ने साधन हो । हरेक व्यक्तिलाई सम्बन्धित राष्ट्रको नागरिक भएको हैसियतले नागरिकता प्राप्त गर्ने, राज्यबाट नि:सृत सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने र नागरिकको हैसियतबाट आफ्नो हक अधिकार सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने अधिकार 

रहन्छ । नागरिकताप्राप्त गर्ने प्रक्रिया राज्यले विधायिक कानूनबाट निर्धारण गरेको हुन्छ भने नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार संवैधानिक कानूनले सुरक्षित गरेको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हकको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ ।

५. त्यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने र दफा ८ ले वंशजको नाताबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस, जन्मको आधारमा नागरिकता लिनु पर्दा नेपालमा स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित गाउँ विकास वा नगरपालिकाको सिफारिस, निजको वा निजको आमा वा बुबाको नाम समावेश भएको प्रमाण पेस गरी सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन सक्ने देखिन्छ । यस्ता आधारभूत कागजात एवं प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा पनि स्थलगत सर्जमिन र निजलाई चिन्ने सोही वडाको नेपाली नागरिकले गरिदिएको सनाखतको आधारमा नागरिकताको प्राप्ती हुने प्रक्रिया र व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. विपक्षी सुलभ वाग्लेले मिति २०६९।१२।२६ मा का.जि. गोठाटार गा.वि.स.वडा नं.८ को सिफारिस र सर्जमिनसमेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखियो । गा.वि.स.को सिफारिसबमोजिम र गाउँ वडाको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा नागरिकताको फारममा पिता इन्द्रप्रसाद वाग्ले र आमा सरस्वती वाग्लेको नाम समावेश भएको, इन्द्रप्रसाद वाग्लेको सनाखतसमेतका कागजका आधारमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारप्राप्त कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता जारी गरेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफसमेतबाट देखियो । नेपाली नागरिकता प्राप्ति पश्चात् बुबासमेतबाट अंश पाउँ भनी विपक्षी सुलभ र आमा सरस्वतीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा (३९-०६९-०६२५०-४२५) दर्ता गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दा मुल्तवीमा रहेको भन्ने निवेदककै रिट निवेदनबाट देखिन आउँछ भने रिट निवेदकले विपक्षीहरू सुलभ र सरस्वती आफ्नो छोरा श्रीमती नभएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । अंश मुद्दामा नाता सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा विचाराधीन अंश मुद्दाबाट विवाद निरूपण गर्नुपर्ने स्थिति एकातर्फ रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नागरिकता एवं नागरिकता तयार गर्न खडा गरिएका कागजहरू बदरको माग राखी निवेदक यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी सुलभ वाग्ले निजको छोरा हो होइन भनी नातामा विवाद देखिएमा सो विवादको सत्यता प्रमाणीकरणको लागि डि.एन.ए. परीक्षण जस्ता वैज्ञानिक प्रविधिको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्थिति बरकरार रहेको अवस्थामा प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रकृतिको प्रस्तुत विवादमा रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी उपचार माग गर्नु सान्दर्भिक देखिन आएन ।

७. नागरिकता जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनबाट निर्धारण गरिने विषय हो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियम कानूनले तय गरेको प्रक्रिया पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता प्रदान गर्ने हो । के कसरी र कुन व्यहोराबाट के कस्ता प्रक्रिया र सिफारिसका आधारमा नागरिकताको प्राप्ति भएको हो भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनबाट टुङ्गो लगाउने वा  त्यस्ता कागजहरूको सत्यता पहिचान गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत समाहित हुने विषय होइन ।

८. निवेदकले मिति २०६९।१२।२१ गतेदेखि ऐ.२६ गतेसम्म प्रहरी हिरासतमा राखी पहिलेदेखि नै तयार गरिएका कागजमा गैरकानूनीरूपमा ल्याप्चे सहिछाप गराई नागरिकता बनाएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको र यहि विषयमा निवेदकले उत्प्रेषण, निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएका निवेदनहरू खारेज हुने ठहरी फैसला भएको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ । प्रहरी हिरासत विरूद्ध निवेदकले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदन जारी नहुने गरी फैसला भएको देखिन आयो । निवेदक केही सार्वजनिक अपराध मुद्दाबाट माग भएको धरौटी रकम बुझाई मिति २०६९।१२।२६ मा हिरासत मुक्त भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ ।

९. करकापमा परी कुनै व्यक्तिलाई कुनै कागजमा सहिछाप गर्न लगाइएको अवस्थामा आफू जुलुमीको पञ्जाबाट मुक्त भएपछि त्यस प्रकारका कार्य विरूद्ध सक्षम निकायमा कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र प्रवेश गर्न सक्ने कानूनी अधिकारको स्वयम्‌ त्यस्तो पीडित व्यक्तिले भरपुर उपयोग गरेको देखिनु पर्छ । निवेदक मिति २०६९।१२।२६ मा प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएपछि लामो समयपश्चात् वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी मिति २०७०।३।१९ मा रिट निवेदन लिई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरेको देखिन आएकोले वैकल्पिक उपचारको उपभोग नगरी असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।

१०. तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा २ को अवलोकन गर्दा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको देखिन्छ ।

११. निवेदकले उठाएको विवादको मुख्य विषय नै विपक्षीमध्येका सुलभ वाग्ले भनिएका सुलभ लम्सालले झुट्टा विवरण तयार गरी मलाई पिता बनाई नागरिकता लिएकोले सो नागरिकता एवं नागरिकता बनाउन खडा गरिएका झुट्टा कागज बदर गरी उक्त नागरिकताको आधारले रिट निवेदकसमेतलाई कुनै असर नपुर्‍याउनु भन्ने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै रहेको देखिन्छ । नागरिकता बदर गराउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

१२. पेस भएका कागजको वैधानिकता परीक्षणबाट कुनै नेपाली नागरिकले झुट्टो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने छ भनी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसरी जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द वा बदर गर्ने कानूनी मार्ग उक्त ऐनले प्रसस्त गरेको अवस्थामा उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्न 

मिल्दैन । नागरिकता बदर गर्ने छुट्टै विधि, प्रक्रिया र व्यवस्था रहेको अवस्थामा रिट अधिकारको प्रयोगबाट यस अदालतले प्रस्तुत विवादमा प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन ।

१३. यद्यपि रिट निवेदकले विपक्षी सरस्वती र सुलभ आफ्नो श्रीमती र छोरा होइन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ तर यिनै रिट निवेदक प्रतिवादी बनाई विपक्षी सरस्वती र सुलभले मिति २०७०।२।७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी हाल उक्त मुद्दा मुल्तबीमा रहेको देखिँदा नाता सम्बन्धमा विवाद निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार कानूनतः जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तो विषयमा अदालतको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण हुने गरी रिट निवेदकको मागबमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिएन ।

१४. विपक्षी सुलभ वाग्लेले मिति २०६९।१२।२६ मा निवेदक इन्द्रबहादुर वाग्लेको नाउँबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि मिति २०७०।२।७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दर्ता गरेको देखियो । अंश मुद्दा परेपछि मात्र निवेदकले रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ । मिति २०६९।१२।२६ मा नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामो समयसम्म विपक्षीले मर्का परेको अधिकार प्रचलनका लागि कहिँकतै उजुरबाजुर गरेको मिसिलबाट देखिन आउँदैन । गोठाटार गा.वि.स.को सिफारिस सर्जमिन मुचुल्कासमेतका कागज प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित अधिकारीबाट जारी भएको नागरिकताको वैधानिकता परीक्षण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्छ भन्न मिल्दैन । नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । भलै प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि फरकफरक हुन 

सक्छ । के कस्तो प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हो र उक्त नागरिकताको अधिकारिकता प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र कुन हो भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्ने निकाय राज्यले नै निश्चित गरेको हुन्छ । यस्तो संयन्त्र कायम रहिरहेको एवं कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी उपचारको माध्यम रहँदारहँदै सो संयन्त्र र उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सरल र सहज मार्ग ठानी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचारको माग गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन ।

१५. अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवं विवेचनासमेतको आधारमा वैकल्पिक उपचारको अवलम्बन नै नगरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७०।३।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृत : दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।