निर्णय नं. ९६५४ - सेवा प्रवेशका लागि झुट्टा शिक्षक अनुमतिपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७२।१०।१०

०६९-CR-०६६४

 

मुद्दाः सेवा प्रवेशका लागि झुट्टा शिक्षक अनुमतिपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला कविलासी गा.वि.स. वडा नं.१ स्थायी ठेगाना भई श्री जनता मा.वि., अगर्वामा प्रा.वि. तृतीय तहमा कार्यरत संजीवकुमार राय

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत महेश थापाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार 

 

झुट्टा योग्यता, झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिने कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतका कसुर भई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारवाही हुने विषय हुन् । निवेदकको नियुक्तिको वैद्यतामा कुनै व्यक्ति विशेषले नालेस गर्नु र नक्कली व्यहोराको लिखत पेस गरी लाभ प्राप्त गर्‍यो भन्ने विषय, यसमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अधिकारी वा व्यक्ति र मुद्दाको कारवाहीको प्रक्रिया नै छुट्टाछुट्टै हुन्छ । नियुक्ति दिने क्रममा अख्तियारप्राप्त निकायले प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याई गैरकानूनीरूपमा नियुक्त गरेमा नियुक्ति कानूनबमोजिम छ, छैन भनी रिट निवेदनको रोहमा यस अदालतले जाँच्ने हेर्ने गर्दछ । यस्ता नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा परेको निवेदनले कानूनले भष्ट्राचारको कसुर हुने भनी निर्धारण गरेका झुट्टा प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्ने विषयलाई प्रभाव पार्न सक्दैन । आफूले हासिल गरेको शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र आधिकारिक निकायबाट जारी भएको सद्दे साँचो हो भनी प्रमाणित गर्ने दायित्व सरकारी सेवामा लाभ लिने उद्देश्यले पेस गर्ने व्यक्तिमा नै निहित हुन्छ । प्रमाणको परीक्षण गरी सद्दे वा झुट्टा के हो भनी निर्णय गर्ने विषय रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्ने विषयवस्तु हुन सक्दैन । झुट्टा प्रमाणपत्रको विषय राज्य र समाजलाई असर पार्ने गम्भिर प्रकृतिको सरकारवादी अपराध हुने हुँदा शिक्षक छनौट सम्बन्धमा अनियमितता भयो भनी पहिले निवेदन दर्ता गरेको विषयले झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी लाभ लिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने अधिकारलाई असर पार्छ भनी अर्थ गर्न न्यायोचित नहुने हुँदा दोहोरो मुद्दा चलाइयो भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर उचित रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

भ्रष्टाचारको कसुरमा जुनसुकै व्यक्ति वा निकायलाई सूचना उजुरी दिने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेसम्मको कार्यलाई अनुसन्धान गरी कारवाही चलाएको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी निकायले अनुसन्धान गरेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर उपयुक्त नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

कानूनले आफूले हासिल नगरेको योग्यता हासिल गरे भनी कसैले गलत झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी लाभको पद हासिल गर्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने भनी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कसैले झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी लाभ हासिल गरिसकेपछि आफूबाट भएको गलत कार्य सार्वजनिक भएको कारणले सजायबाट बच्ने उद्देश्यले पहिला लाभ लिइसकेको पदलाई परित्याग गर्दैमा उसले पहिले गरेको गैरकानूनी कार्यको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा नियुक्ति लिई लाभसमेत प्राप्त गरी कसुरबाट उम्कने उद्देश्यले पछि राजीनामा गरे पनि पहिले गरेको कसुरको दायित्व रही नै रहने हुँदा राजीनामा गरेकै आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसमेत न्यायोचित रहेको  नपाइने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक का तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता महादेव पण्डित

विपक्षीको तर्फबाट : 

 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

सुरू तहमा फैसला गर्ने:

अ.मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की

स.मा.न्या. श्री ओमप्रकाश मिश्र

स.मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे

विशेष अदालत, काठमाडौं

 

फैसला

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६९।८।१३ को फैसलाउपर प्रतिवादी संजीवकुमार रायका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

संजीवकुमार रायसमेतले नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र बनाई जनता मा.वि., अगर्वा, सर्लाहीमा नि.मा.वि. शिक्षक तृतीय पदमा नियुक्त भई कार्य गरेको सम्बन्धमा कारवाही गरिपाउँ भन्ने उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको ।

श्री जनता मा.वि., अगर्वा सर्लाहीका शिक्षक संजीवकुमार रायको अध्यापन अनुमतिपत्र ठीक हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा यस आयोगको अभिलेखमा उल्लेख नभएको भनी च.नं.४९० मिति २०६८।५।८ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त भई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प.सं. ४/०६८/६९ च.नं. १४० मिति २०६८।०७।०७ को पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाई मिसिल संलग्न रहेको ।

मैले मिति २०६६।७।२७ मा श्री जनता मा.वि., अगर्वाको नि.मा.वि. तृतीय तहको शिक्षक पदमा प्रवेश गरी २०६७।६।२७ राजीनामा दिई पुनः सोही विद्यालयमा सोही पदमा कार्यरत छु, मैले एस.एल.सी. सम्म नेपालबाट पास गरेको हुँ र राजीनामा दिनुको कारण अध्ययन गर्ने इच्छाले हो, मैले धनुषा जिल्लाबाट २०६४ सालमा निम्न माध्यामिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थिएँ । सक्कल हराएकोले पेस गर्न सकिन । देखाएको कागज शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र हेरेँ । मैले नै उक्त विद्यालयमा सेवा प्रवेशमा पेस गरेको हुँदा सनाखत गरी दिए, पछि अर्को अध्यापन अनुमतिपत्र आइ.एड. पास गरेर लिएको हो । पहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको धेरै दिन बितेको हुँदा परीक्षा दस्तुर र परीक्षाफल मिति थाहा भएन । पहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्र धनुषा जिल्लाबाट परीक्षा दिएर लिएको हुँ, ठीक बेठीक केही थाहा 

भएन । सही या गलत छुट्याउन सक्दिन । गाउँ घरमा मेरो प्रमाणपत्र गलत हो भन्ने बुझी मैले राजीनामा दिएको हो । प्रमाणपत्र सही वा गलत छुट्टाउने काम सम्बन्धित कार्यालयको हो । सो नै जानोस् भन्नेसमेत व्यहोराको संजीवकुमार रायले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

संजीवकुमार रायले पेस गरेको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (प्र.प.नं. २३०५६ मिति २०६४।८।१०) को राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरमा प्रमाणीकरणमा पठाई उक्त आयोगबाट "जि.शि.का. सर्लाहीबाट २०६२ सालमा माध्यामिक तह रो.नं.००८२ बाट तरूणकुमार सिंह उत्तीर्ण भएको र अन्यको हकमा यस आयोगको अभिलेखमा उल्लेख नभएको" भनी प.सं.०६८।६९, च.नं.४९०, मिति २०६८।५।२८ को पत्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प.सं.४/०६८/६९, च.नं.१४०, मिति २०६८।७।७ को पत्रसाथ लेखी आएकोले निजको प्रमाणपत्र झुट्टा देखिन आयो र सोही अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत श्री जनता मा.वि., अगर्वाको नि.मा.वि., तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदमा प्रवेश गरेको देखिएबाट निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादी संजीवकुमार रायलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।२।१ को आरोपपत्र ।

प्रतिवादी संजीवकुमार रायको नाममा आरोपपत्रमा उल्लिखित ठेगानामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १०(१) बमोजिम समह्वान जारी गरी म्यादभित्र प्रतिवादी हाजिर भए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।२।३ को विशेष अदालत काठमाडौंको आदेश ।

म श्री जनता मा.वि., अगर्वा सर्लाहीमा प्रा.शि., तृतीय श्रेणीको अस्थायी शिक्षक पदमा मिति २०६६।७।२७ मा प्रवेश गरी मिति २०६७।६।२७ मा राजीनामा दिई मिति २०६७।८।२२ गतेदेखि पुनः सोही विद्यालयमा सोही पदमा अर्को नियुक्तिपत्र लिई कार्यरत छु । मैले प्र.प.नं.२३०५६ मिति २०६४।८।१० को अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरेको हुँ । तर, त्यो अध्यापन अनुमतिपत्र कुन किसिमको हो मलाई थाहा छैन । तर, उक्त अनुमतिपत्र मैले जाँच दिएर नै प्राप्त गरेको हुँ । जाँच दिई पास गरेर लिएको उक्त अध्यापन अनुमतिपत्र भएकोले आरोपपत्रमा दाबी लिएबमोजिमको कसुर मबाट भएको छैन । सजाय हुनु पर्ने होइन, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी संजीवकुमार रायले अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी संजीवकुमार रायले पेस गरेको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र झुठा देखिन आएकोले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम ६(छ) महिना कैद र रू.१०,०००।- (दश हजार) जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६९।८।१३ मा भएको फैसला ।

मसमेतले पेस गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रमा प्रश्न उठाई यसै अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको निवेदन परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको हुँदा एउटै विषयमा प्रस्तुत भष्ट्राचारको मुद्दा चल्न सक्दैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरेको कार्य पनि गैरकानूनी छ । त्यसै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाबाट मैले पाएको शिक्षण अनुमति प्रमाणपत्रको आधारमा मैले नियुक्ति पाएको शिक्षक पदबाट राजीनामा गरी मेरो राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रमाणपत्रको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको स्थितिमा उक्त प्रमाणपत्रलाई नक्कली र झुट्टा भनी लगाइएको आरोप नै कानूनी छैन । त्यसैगरी मैले पहिले पाएको शिक्षण अनुमतिपत्रको अभिलेख राख्ने निकाय शिक्षक सेवा आयोगले अभिलेख दुरूस्त नराखेको कारण मैले हसिल गरेको प्रमाणपत्र नभिडेको हो । अधिकारप्राप्त निकायले दुरूस्त अभिलेख नराख्दाको परिणाम स्वरूप मैले पछि प्राप्त गरेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा सेवारत रहेको सेवासमेतबाट निलम्बन गरिएको कार्य गैरकानूनी रहेकोमा भ्रष्टाचारको कसुरदार कायम गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी संजीवकुमार रायले यस अदालतको पुनरावेदनमा लिएको जिकिर ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत पुनरावेदन संलग्न मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान्‌ अधिवक्ता महादेव पण्डितले उजुरीकर्ताको तर्फबाट पुनरावेदकले नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा निम्न माध्यामिक विद्यालय शिक्षक तृतीय श्रेणीको अस्थायी नियुक्ति लिएको भनी यसै अदालतमा रिट निवेदन परी उक्त निवेदन तामेलीमा गइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही कसुरमा प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न 

सक्दैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको पनि मिलेको 

छैन । पुनरावेदकले पहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा बहालमा रहेको शिक्षक पदबाट राजीनामा गरी स्वीकृत भई जागिर नै सकिएपछि प्रस्तुत मुद्दा चलाई कारवाही गरेको औचित्यपूर्ण नहुँदा भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत 

सुनियो ।

प्रतिवादी संजीवकुमार रायले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीअन्तर्गत श्री जनता मा.वि. अगर्वाको नि.मा.वि. तृतीय शिक्षक पदमा झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी प्रवेश गरेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुरमा क्रमशः ऐ. ऐनको दफा १२ र दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी आरोपपत्रमा दाबी लिएको देखिन आउँछ । प्रतिवादीले अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिन मिति २०६४।८।१० मा पेस गरेको प्र.प.नं.२३०५६ को अध्यापन अनुमतिपत्र शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरको अभिलेखमा नदेखिई झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी विशेष अदालतबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम ६ महिना कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना हुने फैसला भए उपर प्रतिवादीका तर्फबाट यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भई तामेलीमा गएको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाएको र नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा पाएको शिक्षक पदको नियुक्तिबाट राजीनामा गरी स्वीकृत भएको अवस्थामा झुट्टा अनुमति प्रमाणपत्रको औचित्य नै समाप्त भएबाट विशेष अदालतले कसुरदार कायम गरी सजाय गरेको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ ।

पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस र पुनरावेदन जिकिरसमेतलाई दृष्टिगत गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अध्यापन अनुमतिपत्र नं.२३०५६ को अनुमतिपत्र पेस गरी श्री जनता मा.वि. अगर्वा सर्लाहीमा नि.मा.वि. शिक्षक तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएको तथ्यलाई प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी र विशेष अदालतमा समेत बयान गर्दा स्वीकार गर्दै सक्कली प्रमाणपत्र हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । उक्त अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाय शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरमा रहेको अभिलेखसँग मिल्छ, मिल्दैन र आधिकारिक हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गर्दा पुनरावेदकले पेस गरेको उक्त नं. को प्रमाणपत्रको अभिलेख नरहेको भनी शिक्षक सेवा आयोगबाट जवाफ प्राप्त भएको देखिएको छ । शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरबाट प्राप्त जवाफले अध्यापन अनुमतिपत्र सक्कली नै हो भन्ने प्रतिवादीको जिकिर पुष्टि भएको पाइँदैन ।

३. पुनरावेदकले गैरकानूनीरूपमा शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको भनी उजुरीकर्ता ब्रह्मदेव यादवले यसै अदालतमा रिट निवेदन दिएको हुँदा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन मिल्ने होइन भनी पुनरावेदनमा लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा झुट्टा योग्यता, झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिने कुरा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतका कसुर भई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारवाही हुने विषय हुन् । निवेदकको नियुक्तिको वैद्यतामा कुनै व्यक्ति विशेषले नालेस गर्नु र नक्कली व्यहोराको लिखत पेस गरी लाभ प्राप्त गर्‍यो भन्ने विषय, यसमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अधिकारी वा व्यक्ति र मुद्दाको कारवाहीको प्रक्रिया नै छुट्टाछुट्टै हुन्छ । नियुक्ति दिने क्रममा अख्तियार प्राप्त निकायले प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याई गैरकानूनीरूपमा नियुक्त गरेमा नियुक्ति कानूनबमोजिम छ, छैन भनी रिट निवेदनको रोहमा यस अदालतले जाँच्ने हेर्ने गर्दछ । यस्ता नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा परेको निवेदनले कानूनले भ्रष्टाचारको कसुर हुने भनी निर्धारण गरेका झुट्टा प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्ने विषयलाई प्रभाव पार्न सक्दैन । आफूले हासिल गरेको शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र आधिकारिक निकायबाट जारी भएको सद्दे साँचो हो भनी प्रमाणित गर्ने दायित्व सरकारी सेवामा लाभ लिने उद्देश्यले पेस गर्ने व्यक्तिमा नै निहित हुन्छ । प्रमाणको परीक्षण गरी सद्दे वा झुट्टा के हो भनी निर्णय गर्ने विषय रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्ने विषयवस्तु हुन सक्दैन । झुट्टा प्रमाणपत्रको विषय राज्य र समाजलाई असर पार्ने गम्भिर प्रकृतिको सरकारवादी अपराध हुने हुँदा शिक्षक छनौट सम्बन्धमा अनियमितता भयो भनी पहिले निवेदन दर्ता गरेको विषयले झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी लाभ लिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने अधिकारलाई असर पार्छ भनी अर्थ गर्न न्यायोचित नहुने हुँदा दोहोरो मुद्दा चलाइयो भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर उचित रहेको देखिँदैन ।

४. झुट्टा अनुमतिपत्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरेको मिलेको छैन भन्ने अर्को पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शिक्षक छनौट प्रक्रियासम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा अस्थायी नि.मा.वि. शिक्षकमा नियुक्ति लिन पुनरावेदकले पेस गरेको शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठेको कारण आवश्यक कारवाहीका लागि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने कानूनी अख्तियार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानका लागि पठाएको देखिन्छ । त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकी भ्रष्टाचारको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान गरी अख्तियारकै तर्फबाट आरोपपत्र दायर भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा जुनसुकै व्यक्ति वा निकायलाई सूचना उजुरी दिने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेकोसम्म गरेको कार्यलाई अनुसन्धान गरी कारवाही चलाएको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी निकायले अनुसन्धान गरेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर उपयुक्त रहेको देखिन आएन ।

५. अब विवादित अध्यापन अनुमति पत्रका आधारमा अस्थायी नियुक्ति पाएको नि.मा.वि. शिक्षक तृतीय श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिई सकेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा कानूनले आफूले हासिल नगरेको योग्यता हासिल गरेँ भनी कसैले गलत झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी लाभको पद हासिल गर्छ भने त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने भनी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कसैले झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी लाभ हासिल गरिसकेपछि आफूबाट भएको गलत कार्य सार्वजनिक भएको कारणले सजायबाट बच्ने उद्देश्यले पहिला लाभ लिइसकेको पदलाई परित्याग गर्दैमा उसले पहिले गरेको गैरकानूनी कार्यको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । झुट्टा अध्यापन अनुमतिपत्रका आधारमा नियुक्ति लिई लाभसमेत प्राप्त गरी कसुरबाट उम्कने उद्देश्यले पछि राजीनामा गरे पनि पहिले गरेको कसुरको दायित्व रही नै रहने हुँदा राजीनामा गरेकै आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसमेत न्यायोचित रहेको पाइएन ।

६. यसप्रकार पुनरावेदक संजीवकुमार रायले झुट्टा अध्यापन अनुमति प्रमाणपत्र पेस गरी मिति २०६६।७।२७ देखि नि.मा.वि. शिक्षक तृतीय श्रेणीको अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको तथ्य प्रमाणित भएको देखिँदा तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) नं. को कसुरमा सोहीबमोजिम कसुरदार ठहर गरी सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला अन्यथा भएको देखिन आएन ।

७. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी संजीवकुमार रायलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम ६ महिना कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना हुने भनी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६९।८।१३ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम

इति संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शुभम् ।