निर्णय नं. ९६५७ - अदालतको अवहेलना
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७२।०२।२४
०६६-MS-००१४
मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।
पुनरावेदक/निवेदक : जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) कातर्फबाट एवम् आफ्नो हकमासमेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ मदननगर, कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत
विरूद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : माधवप्रसाद घिमिरे, मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुनेसमेतका कार्य भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि यथोचित ढङ्गले हुनुपर्ने हुन्छ । अदालतको अवहेलनाको कार्य भनेको जनसाधारणमा अदालत वा अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कार्य गर्नु र अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच पुर्याउने कार्य नै हो । अवहेलनाको कार्य भइसकेपछि मात्र नभइ हुनसक्ने सम्भावनाको आधारमासमेत उक्त कार्यप्रति अदालतले दोषी करार गर्नसक्ने । अदालतको अवहेलनाको विषय अदालत आफ्नो गरिमा तथा सम्मानलाई उँचो बनाउँदै नागरिकहरूको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार कानूनको शासन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । न्यायिक गतिशीलता र न्यायिक सक्षमताका लागिसमेत यो अपरिहार्य हुन्छ । स्वभावैले अदालतको आदेश कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दुष्पाच्य हुन सक्दछ । यद्यपी न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताका लागि यो अपरिहार्य
हुन्छ । अदालतले कुनै व्यक्ति वा निकायको कार्यले यो असर पर्यो वा पर्न सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यदि अवहेलनाजन्य कार्य कसैबाट हुन्छ भने दण्डित गर्ने कार्यबाट अदालत पन्छिन नसक्ने । संविधानद्वारा न्यायपालिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको
छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउन पनि अदालतले आफ्नो अवहेलना भएको अवस्थामा आफैं पनि कारवाहीको उठान गरी दण्डित गर्न सक्दछ । अदालतको आदेश र फैसलाको सम्मान गर्ने कार्य असल नागरिकसमेतको संवैधानिक कर्तव्य हुने । नागरिकले संविधानद्वारा प्राप्त गरेका नागरिक स्वतन्त्रताहरूसमेत निश्चित परिधिभित्र रहेर उपभोग गर्न पाउने हो भन्ने कुरा मौलिक हकमा गरिएका यावत् व्यवस्थाहरूले उद्घोष गरेकै
छ । स्वतन्त्रताको हकको आफ्नै परिधि र सिमासमेत संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यो सिमा र परिधिभित्र अदालतको अवहेलना नहुने गरी मात्र स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा अदालतको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिकको नागरिक कर्तव्य हुन आउँछ भने राज्यको सन्दर्भमा त्यो परिधि र सिमाभित्र रहेर नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनु राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वर्गको लागिसमेत दायित्व र कर्तव्यकै विषय हुन जाने । स्वतन्त्रताको अधिकारमा Enjoy गर्दासमेत अदालतको मर्यादामा ठेस नपुग्ने गरी गर्नुपर्दछ । यदि अदालतको वास्तविकरूपमा अवहेलना भएको छ भने आफ्नो अवहेलनालाई स्वीकार गरी बस्ने अधिकारसमेत अदालतलाई हुँदैन । अदालतले आदेश दिँदै जाने र उक्त आदेश र फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने छुटसमेत दिँदै जाने हो भने दण्डहिनता मौलाउँदै जाने र अन्ततः कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासमेत खतरामा पर्न जाने ।
(प्रकरण नं. ५)
कानूनको सफल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कानूनी राज्यको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य विपक्षी बनाइएको निकायहरूको भएकोमा सो अख्तियारीको पालना गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । कानूनको परिपालना गराउने जिम्मेवारी विपक्षी निकाय तथा पदाधिकारीहरूको भएको देखिएकोले अनुगमन, निरीक्षण, नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरूको पहिचान गरी निवेदकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताहरू रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे
विपक्षी / प्रत्यर्थीको तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा, अधिवक्ताहरू रमेशकुमार रोक्का, पुरूषोत्तम अधिकारी, हरिमाया भट्टराई, दामोदर खड्का, खडानन्द कँडेल, राजिव आचार्य, पदम गिरी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०४६, अङ्क ११, नि.नं.३९९२
नेकाप २०६९, अङ्क १०, नि.नं.८९०८
नेकाप २०६७, अङ्क १२, नि.नं.८५३०
नेकाप २०६४, अङ्क ४, पृ.५०४
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या. गोपाल पराजुली : सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छः-
सर्वप्रथम विपक्षीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तपसिलका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगरी कानूनी शासनको उपहास गर्नुका साथै सम्मानित अदालतको मान मर्दन गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । सम्मानित अदालतबाट २०६२ सालको रिट नं. ३८२२ निवेदक प्रो.पब्लिकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतको मुद्दामा मिति २०६३/२/३० मा "घरभित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, टिकट काउण्टर, सार्वजनिक उपयोगका मनोरन्जनस्थल, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान निषेध गर्नु, धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानी नोक्सानीसम्बन्धमा एवम् यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याई कार्यान्वयन गर्नु र यो आदेश प्राप्त गरेको १ वर्षभित्रमा सार्वजनिक स्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न पहल गर्नु" भन्ने परमादेशको आदेश भएकोमा बहुराष्ट्रिय सुर्ती कम्पनीहरूको स्वार्थ अनुकूल करिब ३ वर्ष ६ महिना बित्दासम्म पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा निषेध ऐन, २०६३ स्वीकृत गरी लागू नगर्नुका साथै विभिन्न पत्र पत्रिकामा नयाँ चुरोटहरूको भ्रामक प्रचार सहितको विज्ञापन एवम् सार्वजनिकस्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने तथा पसलहरूमासमेत पर्चा पोस्टर, पम्प्लेटहरू झुण्ड्याई व्यापकरूपमा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलगायत संगीत साँझ एवम् खेलकुद कार्यक्रमको आयोजनाको रूपमा चुरोट कम्पनीहरूले विज्ञापनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्ने र गर्न दिएबाट तथा सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान गर्ने कार्यमाथी बन्देज लगाउने तथा कारवाही नगर्ने गरी विपक्षीहरूबाट प्रोत्साहित गरेबाट सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा र उल्लङ्घन भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं ।
त्यस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट धुम्रपान नगर्नेहरूको नैसर्गिक अधिकार संघबाट सूर्य नेपाल र नेपाल सरकार विरूद्ध मिति २०६३ माघ २६ गते दायर गरेको रिट नं. ०६३-WO-०७२४ मा मिति २०६६ साल कार्तिक ४ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्था, यस अदालत (सर्वोच्च अदालत) बाट प्रतिपादित सिद्धान्त र धुम्रपान निषेध गर्ने सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेतको मर्म, भावना र प्रावधानअनुरूप धुम्रपानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रवर्द्धन वा विज्ञापन हुन जाने गरी जुनसुकैस्वरूपका साँस्कृतिक, टेलिभिजन वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिगत, सामूहिक वा संगठित गतिविधिहरू गर्न गराउने नमिल्ने भएकोले त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्नु, रोक्न लगाउनु भनी परमादेशको आदेश भएको तथा मिति २०६३ साल फागुन ९ गते दायर गरिएको दोस्रो रिट नं. २०६३-WO-०७५२ मा "संवैधानिक प्रावधान, यस अदालतबाट भएको आदेश र धुम्रपान नियन्त्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेतको विश्लेषणसमेतको आधार कारणबाट धुम्रपानजन्य पदार्थको प्रबर्द्धन र विज्ञापन हुने गरी कुनै पनि खेलकुदलगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना वा प्रायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश भएको छ ।
यसै मुद्दामा सम्मानित सर्वोच अदालतबाट "कुनै पनि सार्वजनिकस्थलमा वा सार्वजनिक कार्यक्रम वा सूचनाका माध्यमबाट कुनै धुम्रपानसम्बन्धी दुष्प्रचार वा विज्ञापन रोक्ने बृहत्तर उद्देश्यले अन्य क्षेत्रको अतिरिक्त खेलकुद कार्यक्रममा धुम्रपानजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन हुन नदिने गरी ३ महिनाभित्र निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको अवस्थाबारे यस अदालतमाप्रतिवेदन गर्नु" भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको लगत्तै २०६६ पौष १ गते एक्सन किंग्स चुरोट ब्रान्डको नामबाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने नेफ्टा केटिभी फिल्म अवार्डको प्रायोजन र प्रस्तुत तथा सूर्य लाइट्स रिदम नाइट्सको पोखरा, हेटौंडा, नारायणगढ, धरान र विराटनगरको विभिन्न होटलहरूमा प्रायोजन गराउनु र २०६६ माघ २ गते शनिबारका दिन चौधरी ग्रूपको पर्फेक्ट ब्लैण्ड्सले बजारमा ल्याएको नयाँ चुरोट जोसको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले सहभागी नव युवायुवतीहरूलाई निःशुल्क चुरोटसमेत वितरण गरी पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा जोस कन्सर्ट नेपाल टेलिभिजन २ बाट NTV 2 Promotional Musical Concert को रूपमा तीनघण्टा बढी प्रत्यक्ष प्रसारण गरी प्रायोजन र प्रस्तुत गर्नु गराउनुले सम्मानित अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी खुलमखुल्ला अवज्ञा र चुनौति दिँदै २०६६ पौष १ गतेका दिन दिउँसो ४ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म गोर्खा लहरी प्रा.लि. ले एक्सन किंग्स चुरोट ब्रान्डको नामबाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा नेफ्टा केटिभी फिल्म अवार्डको प्रत्यक्ष प्रसारण तथा सूर्य नेपालको पनि १८ डिसेम्बर अर्थात् पौष ३ गते धरानस्थित निर्वाण कन्ट्री क्लबमा र डिसेम्बर १९ अर्थात् पुस ४ गते विराटनगरस्थित होटल नमस्कारमा सूर्य नेपालको सूर्य लाइट्स चुरोट ब्राण्डबाट प्रायोजित डिजे राजु र किरण तथा हेमा श्रेष्ठबाट सूर्य लाइट्स रिदम नाइट्स कार्यक्रमहरू तथा चौधरी ग्रूपले नेपाल टेलिभिजन २ बाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरी पोखरामा माघ २ गते शनिबार जोस कन्सर्ट प्रायोजन र प्रस्तुत गरेको छ । जसबाट कानूनी राज्यको उपहास हुनुको साथै सम्मानित अदालतको गरिमा र जनआस्थाप्रति गम्भिर आघात हुन गएको छ भने विपक्षीहरू जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र समाजप्रतिको दायित्व (Corporate Responsibility) र सम्मानित अदालतको आदेशविपरीत देशका युवाहरूलाई धुम्रपान जस्तो कुलतमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले चुरोट कम्पनीद्वारा प्रायोजन गरिने विज्ञापनहरूमा सहकार्य गर्नु, आफ्नो जनप्रिय टेलिभिजन र पत्रिकाहरूमा चुरोटको बिक्री वितरण एवम् प्रबर्द्धनका लागि गरिने विज्ञापन सीमित आर्थिक लाभका उद्देश्यले प्रकाशन र प्रसारण गर्नु गराउनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवम् खेदपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल टेलिभिजन २ र कान्तिपुर टेलिभिजनले चुरोट कम्पनीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन् भने विपक्षी पब्लिकेसन कम्पनीहरूले समय समयमा आदेशविपरीत भ्रामक सन्देशसहितको विज्ञापन प्रकाशन गरिरहनुले सम्मानित अदालतको आदेशको गम्भिर उल्लङ्घन भएको छ ।
विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहर र गाउँको विभिन्न ठाउँहरूमा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने चुरोट र रक्सीका विज्ञापनको होर्डिङ बोर्ड पोस्टर एवम् अन्य विज्ञापनका सामग्रीहरू राख्दा त्यसलाई रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्यमा गम्भिर नकारात्मक असर पार्ने चुरोट र रक्सीको विज्ञापन सार्वजनिकस्थलहरूमा गर्न दिन नहुने आफ्नो नैतिक एवम् कानूनी दायित्व तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विभिन्न आकर्षक होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न दिई चुरोट व्यापारको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने र जनस्वास्थ्यमा क्षति पुर्याउने कार्य गरिरहेका छन् । तसर्थ विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय किन हुन नपर्ने हो ? सजाय हुनु नपर्ने कुनै मनासिब आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र आफैँ लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गर्नू ।
प्रस्तुत विषय सार्वजनिक महत्त्वको हुनुका साथै जन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशको पालना गर्नु गराउनु पर्ने कानूनी राज्यको अवधारणा र सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नु र पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना भएन भन्ने अति गम्भिर विषयसमेत गाँसिएको देखिँदा प्रत्यक्षदर्शीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पेस गर्ने अवधि नाघेपछि १० दिनभित्र अग्राधिकार दिई अन्तिम निर्णयको लागि पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६/११/१२ को यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
म निवेदक कानूनको शासन (Rule of Law)प्रति पूर्णप्रतिबद्ध छु । अदालतको हरेक आदेशको पूर्णरूपमा परिपालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मेरो पूर्णप्रतिबद्धता रहेको छ । म एक उद्योगी व्यवसायी
हुँ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको लागि संविधान सभाको सदस्य पदमा समेत निर्वाचित भई सोही जिम्मेवारी बहन गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको छु । यसप्रकार म जस्तो व्यक्तिले जानी जानी अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने वा अदालतको आदेशको अवहेलनाजन्य कार्य गर्ने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने कुरा सम्मानित अदालतसमक्ष सविनय अनरोध गर्दछु । जहाँसम्म विपक्षी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशहरूको सन्दर्भ छ सो कुनै पनि निवेदनमा विपक्षीहरूले मलाई प्रत्यर्थी बनाएको अथवा सम्मानित अदालतबाट मलाई बुझिएको वा मेरो नाउँमा कुनै पनि प्रकारको आदेश सूचना जारी भएको भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा रहेको छैन । सम्मानित अदालतको कुनै आदेशको प्रतिवादी वा पत्राचार वा अन्य कुनै निकायबाट त्यस्तो प्रकारको सूचना वा जानकारी मैले प्राप्त गरेको छैन । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु भएको २०६६ साल माघ २ गते पोखरामा जोस कन्सर्ट कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भनी दाबी लिनु भएको विषयमा उक्त कार्यक्रम मैले व्यक्तिगतरूपमा वा म अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रूप प्रा.लि.ले आयोजना गरेको होइन । मेरो कुनै संलग्नता सहभागिता, सरोकार एवम् जिम्मेवारी नै नरहेको कार्यक्रमबाट मैले सम्मानित अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भनी लिएको दाबी खारेजभागी रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको विनोद चौधरीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथम म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कानूनको शासन (Rule of Law)प्रति पूर्णरूपले प्रतिबद्ध रहेको छु । सम्मानित अदालत देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय भएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट भएको जस्तोसुकै फैसला, आदेशहरूको पूर्णरूपले अक्षरशः पालन गर्नु मलगायत म कार्यरत कम्पनी, संघ, संस्थाको कर्तव्य हो । सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशहरूको पालना नगर्ने मेरो नियती नहुनुका साथै त्यस्तो अवहेलना हुने कार्य म तथा म कार्यरत संस्थाले कहिल्यै नगरेको हुँदा मलाई विपक्षी नै नबनाई दायर भएको विभिन्न मुद्दाहरूको हवाला दिएर झुठ्ठा आरोपबाट अलग फुर्सद
गरिपाऊँ । जहाँसम्म होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने, वाल पेन्टिङ्ग गर्ने, पोस्टर र पर्चाहरू वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेको भन्ने सन्दर्भमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड नेपाल सरकारको पनि स्वामित्व भएको कम्पनी
हो । त्यसैले यस कम्पनीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य नेपाल सरकारको नीति, नियम र निर्देशनअनुसार गर्ने गर्दछ र अदालतको आदेशको अवहेलना हुने कुनै किसिमको कार्य यस कारखानाको तर्फबाट नभएकोले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जनकपुरकोतर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
यस ललितपुर उप-महानगरपालिकाले सम्मानित अदालतको आदेश सदैव सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गरी आएको छ । जहाँसम्म सम्मानित अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई छ । उक्त भनाई विलकुल झुठ्ठो हो । सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छैन र गर्ने मनसायसमेत छैन । विपक्षीहरूले सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत निवेदन गर्नुपूर्व यस उप-महानरपालिकाबाट जानकारी लिनुभएको भए यस उप-महानगरपालिकाको हकमा निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४३ बमोजिम नगरपालिकाले विज्ञापनको लागि राखिने होर्डिङ्ग बोर्डहरूमा कर लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विगतमा चुरोट तथा मदिराका होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न अनुमति दिई आएको भए तापनि सम्मानित अदालतको आदेश र चुरोट तथा मदिराको विज्ञापनको होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न अनुमति नदिने र राखेकाहरूलाई हटाउने कुरामा यस उप-महानगरपालिका प्रतिबद्ध भएको कुरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ । अतः विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ललितपुर उप-महागरपालिकाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीबाट सम्मानित न्यायालयको गरिमा र जनआस्थाप्रति गम्भिर आघात पुगेको भनी सम्मानित न्यायालयसमक्ष हाम्रा विरूद्ध अवहेलनाको निवेदन दायर गर्नु भएको देखिन्छ । सुर्ती चुरोटको विज्ञापनलगायतका कार्यक्रमहरूमा मेरो व्यक्तिगत संलग्नता नभएको, अदालतको अवहेलना हुने गरी मैले कुनै काम नगरेको र ती कार्यक्रमहरू मैले व्यक्तिगतरूपमा कुनै पनि कार्यक्रम प्रायोजन नगरेको हुँदा म प्रबन्ध सन्चालक रहेको सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले पनि सम्मानित अदालतको कुनै पनि आदेश निर्णयलाई पालना गर्न इन्कार नगरेको वा अवहेलना पनि नगरेको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सूर्य नेपाल प्रा.लि.कोतर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
अदालतबाट भएको फैसला र आदेशको सम्मान गर्ने कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका सधैँ सचेत रहेको छ । जहाँसम्म कानून निर्माण गरी फैसला आदेश कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यस विषय सरकार तथा व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित विषयको कुरा भएको र त्यस्तो नीतिगत कुरा यस महानगरपालिका तथा कार्यकारी अधिकृतको वशको कुरा नभएको हुँदा त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले प्रतिरक्षा गर्ने नै हुँदा त्यस विषयमा मैले कुनै उल्लेख गर्ने कुरा भएन । अर्को कुरा यस महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउनुको मुख्य कारण महानगरक्षेत्रभित्र जनस्वास्थ्यमा गम्भिर नकारात्मक असर पार्ने चुरोट रक्सीको विज्ञापन सार्वजनिकस्थलहरूमा गर्न दिन नहुने कानूनी दायित्व बोकेको निकायलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विभिन्न आकर्षित होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न दिएको भनेको छ । यस महानगरपालिकाबाट आफ्नो स्वामित्व रहेको सार्वजनिक जग्गामा त्यस्ता सुर्तीजन्य तथा रक्सीको विज्ञापन गर्न होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न त्यस्तो स्वीकृति दिने कार्य गरेको छैन । जहाँसम्म व्यक्ति विशेषले आफ्नो हकभोगको घरजग्गामा त्यस्ता विज्ञापन राख्न दिएको विषयमा कुनै कानूनद्वारा निषेधित नगरेको अवस्थामा यस महानगरपालिकाको मात्र प्रयासले त्यस्तो कुरा एकै पटक निषेध गर्न सम्भव हुने कुरा पनि भएन । तर पनि त्यस्तो सुर्तीजन्य तथा रक्सीको विज्ञापन गर्न नदिनका लागि सो महानगरपालिका प्रयासरत रहेको छ । तसर्थ झुथा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
अदालतबाट भएका आदेशसमेतको सदैव पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध नै रहेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मेरातर्फबाट चुरोटको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रायोजित कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्न कुनै किसिमको आदेश गरेको छैन । जहाँसम्म प्रायोजित कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्न कुनै किसिमको आदेश गरेको छैन । जहाँसम्म २०६६ साल माघ ३ गते बजारमा ल्याएको नयाँ चुरोट जोसको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले सहभागीहरूलाई निःशुल्क चुरोटसमेत वितरण गरी पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा जोस कन्सर्ट नेपाल टेलिभिजन २ बाट ३ घण्टा भन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रसारण गरी प्रायोजन र प्रस्तुत गरे गराएको भन्ने छ सोसम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की तथा मबाट समेत कुनै किसिमको सहमति अनुमति (मौखिक वा लिखित) बोर्ड एवम् पम्प्लेट तथा पोस्टरसमेत हटाउने कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई समय समयमा आदेश दिने कामसमेत गरेको हुँदा यस कार्यालय तथा मबाट अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी सम्मानित अदालतको अवहेलना नगरे नगराएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाऊँ । पक्ष नै नभएको यस कम्पनीउपर आरोप लगाउन मिल्ने प्रश्न नै उठ्दैन । तथापि पनि श्री प्रकाशमणि शर्मासमेतले उल्लिखित दुवै आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी यस कम्पनीलाई मिति २०६६/८/२८ मा जानकारी दिई मिति २०६६/९/१ मा कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रायोजित गरिएको शो रोक्न अनुरोध गर्नुभएकोमा यस कम्पनीले ऐ. कार्यक्रमको इभेन्ट मेनेजर संसारा प्राइभेट लिमिटेड बानेश्वरबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दिपक कोइरालालाई "यस कम्पनीको प्रायोजन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न" जानकारी गराइसकेको र सो कार्यक्रममा यस कम्पनीको तर्फबाट कसैले भाग नलिनुको साथै सो प्रायोजनबापत कम्पनीले ईभेन्ट मेनेजर वा कान्तिपर टेलिभिजनलाई एक पैसा भुक्तानीसमेत नगरिएको कुरा सम्मानित अदालतलाई सादर जानकारी
गराउँदछ । झुठ्ठा आरोपबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोर्खा लहरी प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालतबाट सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान नगर्ने एवम् धुम्रपानजन्य विज्ञापन नगर्ने गरी भएका आदेशहरूको अवज्ञा गर्ने कार्य मेरो कार्यालय तथा मबाट भए गरिएको छैन । यस कार्यालय तथा मबाट सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशसमेतको सदैव पालना गर्न गराउनप्रतिबद्ध नै रहेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मेरातर्फबाट चुरोटको व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रायोजित कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्न कुनै किसिमको आदेश गरेको छैन । जहाँसम्म २०६६ साल माघ २ गते ३ घण्टाभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रसारण गरी प्रायोजन र प्रस्तुत गरे गराएको भन्ने छ । सोसम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की तथा मबाट समेत कुनै किसिमको सहमति अनुमति (मौखिक वा लिखित) दिएको छैन । यस कार्यालयबाट यस जिल्लाका सहर बजारसमेतमा धुम्रपानजन्य होर्डिङ्ग बोर्ड एवम् पम्प्लेट तथा पोस्टरसमेत हटाउने कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई समय समयमा आदेश दिने कामसमेत गरेको हुँदा यस कार्यालय तथा मबाट अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी सम्मानित अदालतको अवहेलना नगरे नगराएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले २०६६ पौष १ गतेको प्रसारण कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ । २०६६ पौष १ गते प्रसारण सामाग्रीले अदालतको आदेशको अवहेलना भएको छ भने सोही समयमा विपक्षीले निवेदन दिनुपर्ने थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन सामाग्रीको सेन्सर गर्ने व्यवस्था छ । २०५५ साल कार्तिक २९ गते नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार टेलिभिजन र रेडियोमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न बन्देज लगाइएको छ । मिति २०६६ पौष १ गते संसारा प्रा.लि. ले के.टि.भी. फिल्म अवार्डको कार्यक्रम प्रायोजित गरेको कुरा लेखाको रेकर्डबाट देखिन्छ । उक्त दिन भनिएको कार्यक्रम शुद्ध नेपाली चलचित्र उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्मानित गर्नलाई गरिएको कार्यक्रम थियो । जसमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रसारण गरिएको थिएन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०५९/१/४ को इजाजतको दफा १४ (च) बमोजिम प्रसारित कार्यक्रमको रेकर्ड साधारणतया ७ दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र माग गरेको बखत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । विपक्षीले भनेको कार्यक्रमसम्बन्धमा अहिले यति विलम्ब गरी निवेदन दिनुको कुनै उचित कारण विपक्षीले दिन सक्नु भएको छैन । विपक्षीले तत्कालीन अवस्थामा मुद्दा दिएको भए तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकले यथोचित जवाफ दिने थियो होला । तर, विपक्षीले म लिखित जवाफकर्तालाई दुःख दिने उद्देश्यले मात्र ढिलो गरी मेरो नाम उल्लेख गरी नभएको पद अध्यक्षसमेत जोडी निवेदन दिएकोबाट विपक्षीले स्वच्छ मनले प्रस्तुत निवेदन नदिएको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ म पदमा बहाल नभएको समयको कुरासम्बन्धमा मलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएकोले मेरो हकमा खारेजी भागी छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा जारी भएका आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्यलाई मुख्य सचिवको हैसियतबाट मैले सँधै उच्च प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने र नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकमा प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न समय समयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै सुर्तीजन्य पदार्थको सम्बन्धमा पनि सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेश प्राप्त भएका बखत कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिवको हैसियतले सम्बद्ध निकायहरूलाई लेखी पठाएको छु । प्रस्तुत निवेदनमा त्यसो नभइ केवल हचुवाको भरमा मात्रै अदालतको आदेशको अवहेलनाको दाबी लिएको अवस्था हुँदा मउपर कुनै किसिमको कारवाही हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
वस्तुतः मिति २०६६/१०/२ गते शनिबार पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रम Bingo तयारी चाउचाउ, मनकामना केबुल कार, गुण एयरलाइन्स, किष्ट बैंक, शिखर सुज, LG Mobile, राजहंस तेल इत्यादिले प्रायोजन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम NTV 2 ले Station Promotion को लागि प्रसारण मात्र गरेको हो । उक्त कार्यक्रमबाट NTV 2 ले कुने पनि आय आर्जन नगरेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ । उक्त कार्यक्रममा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन एवम् प्रचार प्रसार भएको थिएन । त्यसकारण, हामी लिखित जवाफकर्ताहरूको सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाहरूको उल्लङ्घन गरी सम्मानित अदालतको अवहेलना हुने गरी कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा विपक्षीहरूको निवेदन सर्वथा खारेज भागी रहेको प्रस्ट छ । नेपाल टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्र र समाजप्रति सकारात्मक भूमिका खेलेको तथ्य विपक्षीहरूको निवेदन-पत्रको प्रकरण नं. (घ) मा स्वयं विपक्षीहरूले पनि स्वीकार गर्नु भएकै छ । यो संस्थान सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ द्वारा गठित संस्थान हुँदा उक्त ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही सञ्चालन भइरहेको छ । यो संस्थान सार्वजनिक संस्थान त्यसमा पनि राष्ट्रको प्रमुख प्रसारण संस्था भएको हुनाले सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला एवम् आदेशहरूको पूर्ण पालना गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य ठान्दछ । यस संस्थानले हालसम्म सामग्री प्रसारण गर्दा सम्मानित अदालतको अनादर हुने, अनास्था पैदा गर्ने, अवहेलना हुने खालको कुनै पनि सामग्री प्रसारण नगरेको व्यहोरासमेत सविनय अनुरोध छ । तसर्थ झुठ्ठा व्यहोराको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल टेलिभिजन संस्थान तथा ऐ.का निर्देशक जयसिंह शाहसमेतको तर्फबाट संयुक्तरूपमा परेको लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालतले मिति २०६३/२/३० मा गरेको फैसलामा यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने र १ वर्षभित्रमा धुम्रपान निषेध गर्ने कानून बनाउन निर्देशन गरेको देखिन्छ । यो निर्देशनबमोजिम कानून निर्माण भएको खण्डमा वा सरकारले त्यस्ता विज्ञापन नछाप्न निर्देशन दिएको खण्डमा यो संस्थानले त्यसलाई पालना गर्ने नै छ । त्यसैले कुनै कानून, निर्णय वा अदालतको फैसलाले रोक नलगाएको विषयमा संस्थानले गरेको कार्यबाट अदालतको मानहानि भयो भन्ने विपक्षीको रिट खारेज गरिपाऊँ । यो संस्थान एउटा सरकारी प्रकाशन संस्थान हो । सरकारले गरेको निर्णय, बनाएका नीति र प्रचलित कानून, संविधान साथै सम्मानित अदालतबाट भएका निर्णयहरू यस संस्थानका लागि सधैँ स्वीकार्य र शिरोधार्य छन् । विपक्षीले निवेदनपत्रमा आरोप लगाए जस्तो सम्मानित अदालतको आदेशलाई पालना नगरी चुनौती दिएको र कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति अनुत्तरदायी रहेको होइन । विपक्षी आफैँले निवेदनपत्रको प्रकरण नं. (घ) मा यो संस्थानले समाजप्रति पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ । संस्थान, समाज, नियम, कानून र संविधानप्रति सधैँ जवाफदेही रहेकोले सम्मानित अदालतको मानहानि गरेको छैन । त्यसैले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोरखापत्र संस्थानको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३/२/३० र मिति २०६६/७/४ मा भएको फैसलासमेतको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवनलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञापन र प्रायोजन नगर्न नगराउनु हुन तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा ध्रुम्रपान तथा सुर्ती सेवन पूर्णरूपमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुनुको लागि भनी विभिन्न सरकारी निकायहरू एवम् सञ्चार माध्यमहरूमा समेत पत्राचार भइसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । जनचेतना जगाउने र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा धुम्रपान विरूद्ध कार्यक्रम सन्दर्भ पुस्तिका तयार पारी विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । उक्त पुस्तिकाको चौथो संस्करण यसै लिखित जवाफसँगै संलग्न छ । यस मन्त्रालयबाट "सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने निर्देशिका, "२०६६" को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि कारवाही अघि बढिरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा कपि संलग्न छ । सुर्तीजन्य पदार्थलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै कार्य मबाट भएको छैन । सम्मानित अदालतको आदेशको परिपालना भइरहेको छ । प्रत्यर्थीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीहरूबारे बारम्बार औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा जानकारी गराइएको अवस्थासमेत भएको कुरा "सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन)" गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य केवल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मात्र सम्पादन हुने विषय होइन भन्ने कुरा सम्मानित अदालतलाई जानकारी भएकै विषय हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यक्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने विधेयक पारित भएको कामको जस आफू लिई लाभ हासिल गर्ने, प्रचार प्रसारमा आउने र सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पार्ने मनसायबाट ममाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको हुँदा रिट खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
धुम्रपानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रबर्द्धन वा विज्ञापन हुने जुनसुकै गतिविधिहरू गर्न वा कार्यक्रम आयोजन / प्रायोजन गर्ने गराउने कार्य अविलम्ब रोक्न रोक लगाउनु भनी सम्मानित अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भए गरिएका काम कारवाहीहरूको बारेमा जानकारी नै नलिई विपक्षी रिट निवेदकले सत्यतथ्य कुरा लुकाई सम्मानित अदालतसमक्ष अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भनी दिनुभएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थको व्यापारिक प्रवर्द्धन वा विज्ञापन हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको सम्मानित अदालतको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा मिति २०६६/१०/२१ मा सूचना विभागमार्फत् सार्वजनिक वा निजी सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लेखी पठाइएको र मन्त्रालयले मिति २०६६/१०/२४ मा मातहतका सबै निकायहरूमा सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि लेखी पठाइसकेको अवस्था छ । तसर्थ झुठ्ठा दाबी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा तथा अधिवक्ता रमा पन्त खरेल र अधिवक्ता कविता पाँडेले विपक्षीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तपसिलका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगरी कानूनी शासनको उपहास गर्नुका साथै सम्मानित अदालतको मान मर्दन गरेको र सम्मानित अदालतबाट २०६२ सालको रिट नं. ३८२२ घरभित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, टिकट काउन्टर, सार्वजनिक उपयोगका मनोरन्जनस्थल, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान निषेध गर्नु, धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानि नोक्सानीसम्बन्धमा एवम् यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याई कार्यान्वयन गर्नु र यो आदेश प्राप्त गरेको १ वर्ष भित्रमा सार्वजनिक स्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न पहल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश भएकोमा बहुराष्ट्रिय सुर्ती कम्पनीहरूको स्वार्थ अनुकूल करिब ३ वर्ष ६ महिना बित्दासम्म पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा निषेध ऐन, २०६३ स्वीकृत गरी लागू नगर्नुका साथै विभिन्न पत्र पत्रिकामा नयाँ चुरोटहरूको भ्रामक प्रचारसहितको विज्ञापन एवम् सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने तथा पसलहरूमा समेत पर्चा पोस्टर, पम्प्लेटहरू झुण्ड्याई व्यापकरूपमा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलगायत संगीत साँझ एवम् खेलकुद कार्यक्रमको आयोजनाको रूपमा चुरोट कम्पनीहरूले विज्ञापनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्ने र गर्न दिएबाट तथा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने कार्य माथी बन्देज लगाउने तथा कारवाही नगर्ने गरी विपक्षीहरूबाट प्रोत्साहित गरेबाट सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा र उल्लङ्घन भएकोले विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलना गरेमा हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भनी लिखित बहसनोटका साथै बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी ललितपुर उप-महानगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता रमेश कुमार रोक्काले यस ललितपुर उप-महानगरपालिकाले सम्मानित अदालतको आदेश सदैव सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गरी आएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४३ बमोजिम नगरपालिकाले विज्ञापनको लागि राखिने होर्डिङ्ग बोर्डहरूमा कर लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विगतमा चुरोट तथा मदिराका होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न अनुमति दिई आएको भए तापनि सम्मानित अदालतको आदेश र चुरोट तथा मदिराको विज्ञापनको होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न अनुमति नदिने र राखेकाहरूलाई हटाउने कुरामा यस उप-महानगरपालिका प्रतिबद्ध भएको कुरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भनी लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सूर्य नेपाल प्रा. लि. का प्रबन्ध सन्चालक संजिव केशभाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले विपक्षीबाट सम्मानित न्यायालयको गरिमा र जनआस्थाप्रति गम्भीर आघात पुगेको भनी सम्मानित न्यायालयसमक्ष हाम्रा विरूद्ध अवहेलनाको निवेदन दायर गर्नु भएको देखिन्छ । सुर्ती चुरोटको विज्ञापनलगायतका कार्यक्रमहरूमा मेरो व्यक्तिगत संलग्नता नभएको, अदालतको अवहेलना हुने गरी मैले कुनै काम नगरको र ती कार्यक्रमहरू मेरो पक्षले व्यक्तिगतरूपमा कुनै पनि कार्यक्रम प्रायोजन नगरेको हुँदा म प्रबन्ध सन्चालक रहेको सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले पनि सम्मानित अदालतको कुनै पनि आदेश निर्णयलाई पालना गर्न इन्कार नगरेको वा अवहेलना पनि नगरेको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरेको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय पुरूषोत्तम अधिकारी तथा हरिमाया भट्टराईले धुम्रपानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रबर्द्धन वा विज्ञापन हुने जुनसुकै गतिविधिहरू गर्न वा कार्यक्रम आयोजन/प्रायोजन गर्ने गराउने कार्य अविलम्ब रोक्न लगाउनु भनी सम्मानित अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट भए गरिएका काम कारवाहीहरूको बारेमा जानकारी नै नलिई विपक्षी रिट निवेदकले सत्यतथ्य कुरा लुकाई सम्मानित अदालतसमक्ष अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउन भनी दिनुभएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशबमोजिम गर्न गराउन यस मन्त्रालयले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । यस मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थको व्यापारिक प्रबर्द्धन वा विज्ञापन हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षलाई जानकारीसमेत गराइएकोले झुठा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भनी लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गणेश राईको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता दामोदर खड्काले अदालतबाट भएको फैसला र आदेशको सम्मान गर्ने कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका सँधै सचेत रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतमध्ये राम्रो राजश्व उठ्ने होर्डिंङ बोर्डलाई आम्दानी मात्र नहेरी सामाजिक दायित्व हेरी पहिला मदिराजन्य र सुर्तीजन्य होर्डिङ बोर्ड नविकरण नगरिएको पछि सबै खाले होर्डिङ बोर्ड निकालिएको / निकाल्न नलगाइएको र महानगरपालिकाभित्र होर्डिङ बोर्डसमेत नभएको अवस्था छ । यस महानगरपालिकाबाट आफ्नो स्वामित्व रहेको सार्वजनिक जग्गामा त्यस्ता सुर्तीजन्य तथा रक्सीको विज्ञापन गर्न होर्डिङ्ग बोर्डहरू राख्न त्यस्तो स्वीकृति दिने कार्य गरेको छैन । जहाँसम्म व्यक्ति विशेषले आफ्नो हकभोगको घरजग्गामा त्यस्ता विज्ञापन राख्न दिएको विषयमा हटाउँदा लुटपिट मुद्दासमेत व्यक्ति विशेषले दिने गरेको अवस्था छ । तर पनि त्यस्तो सुर्तीजन्य तथा रक्सीको विज्ञापन गर्न नदिनका लागि सो महानगरपालिका प्रयासरत रहेको छ । तसर्थ झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल टेलिभिजन संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक विश्वप्रकाश मास्केसमेतको तर्फबाट अधिवक्ता खडानन्द कण्डेलले नेपाल टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्र र समाजप्रति सकारात्मक भूमिका खेलेको तथ्य विपक्षीहरूको निवेदन-पत्रको प्रकरण नं. (घ) मा स्वयं विपक्षीहरूले पनि स्वीकार गर्नु भएकै छ । यो संस्थान सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ द्वारा गठित संस्थान हुँदा उक्त ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही सञ्चालन भइरहेको छ । यो संस्थान सार्वजनिक संस्थान त्यसमा पनि राष्ट्रको प्रमुख प्रसारण संस्था भएको हुनाले सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला एवम् आदेशहरूको पूर्ण पालना गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य ठान्दछ । यस संस्थानले हालसम्म सामग्री प्रसारण गर्दा सम्मानित अदालतको अनादर हुने, अनास्था पैदा गर्ने, अवहेलना हुने खालको कुनै पनि सामग्री प्रसारण नगरेको हुँदा झुठ्ठा व्यहोराको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक रामस्वार्थ यादवको तर्फबाट अधिवक्ता राजिव आचार्यले मेरो पक्ष कानूनको शासन (Rule of Law) र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति पूर्ण रूपलेप्रतिबद्ध रहेको छ । अदालतबाट भएको जस्तोसुकै फैसला, आदेशहरूको पूर्णरूपले पालना गरि आएको छ । सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशहरूको पालना नगर्ने मेरो पक्षको नियती नहुनुका साथै त्यस्तो अवहेलना हुने कार्य कहिल्यै नगरेको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट अधिवक्ता पदम गिरीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३/२/३० र मिति २०६६/७/४ मा भएको फैसलासमेतको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवनलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञापन र प्रायोजन नगर्न नगराउनु हुन तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा ध्रूम्रपान तथा सुर्ती सेवन पूर्णरूपमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुनुको लागि भनि विभिन्न सरकारी निकायहरू एवम् सञ्चार माध्यमहरूमा समेत पत्राचार भइसकेको छ । जनचेतना जगाउने र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा धुम्रपान विरूद्ध कार्यक्रम सन्दर्भ पुस्तिका तयार पारी विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने निर्देशिका, २०६७ लागू भएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ जारी हुनु आफैँमा अदालतको आदेशको सम्मान गरेको अवस्था हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यक्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सुर्तीजन्य पदार्थको (नियन्त्रण र नियमन) गर्ने विधेयक पारित भएको कामको जस आफु लिई लाभ हासिल गर्ने, प्रचार प्रसारमा आउने र सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पार्ने मनसायबाट ममाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको हुँदा रिट खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले विपक्षीले २०६६ पौष १ गतेको प्रसारण कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । २०६६ पौष १ गते प्रसारण सामाग्रीले अदालतको आदेशको अवहेलना भएको छ भने सोही समयमा विपक्षीले निवेदन दिनुपर्ने थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन सामाग्रीको सेन्सर गर्ने व्यवस्था छ । २०५५ साल कार्तिक २९ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार टेलिभिजन र रेडियोमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न बन्देज लगाइएको छ । मिति २०६६ पौष १ गते संसारा प्रा.लि. ले के.टि.भी. फिल्म अवार्डको कार्यक्रम प्रायोजित गरेको कुरा लेखाको रेकर्डबाट देखिन्छ । उक्त दिन भनिएको कार्यक्रम शुद्ध नेपाली चलचित्र उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्मानित गर्नलाई गरिएको कार्यक्रम थियो । जसमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रसारण गरिएको थिएन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०५९/१/४ को इजाजतको दफा १४ (च) बमोजिम प्रसारित कार्यक्रमको रेकर्ड साधारणतया ७ दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र माग गरेको बखत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । विपक्षीले भनेको कार्यक्रमसम्बन्धमा अहिले यति विलम्ब गरी निवेदन दिनुको कुनै उचित कारण विपक्षीले दिन सक्नुभएको छैन । विपक्षीले तत्कालीन अवस्थामा मुद्दा दिएको भए तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकले यथोचित जवाफ दिने थियो होला । तर, विपक्षीले म लिखित जवाफकर्तालाई दुःख दिने उद्देश्यले मात्र ढिलो गरी मेरो नाम उल्लेख गरी नभएको पद अध्यक्षसमेत जोडी निवेदन दिएकोबाट विपक्षीले स्वच्छ मनले प्रस्तुत निवेदन नदिएको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ म पदमा बहाल नभएको समयको कुरासम्बन्धमा मलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएकोले मेरो हकमा खारेजीभागी छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा जारी भएका आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्यलाई मुख्य सचिवको हैसियतबाट मैले सँधै उच्च प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने र नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकमा प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न समय समयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै सुर्तीजन्य पदार्थकोसम्बन्धमा पनि सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेश प्राप्त भएका बखत कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिवको हैसियतले सम्बद्ध निकायहरूलाई लेखी पठाएको छु । प्रस्तुत निवेदनमा त्यसो नभइ केवल हचुवाको भरमा मात्रै अदालतको आदेशको अवहेलनाको दाबी लिएको अवस्था हुँदा मउपर कुनै किसिमको कारवाही हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित बहसनोट पेस गर्नुका साथै बहस जिकिरसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूले यस अदालतबाट २०६२ सालको रिट नं. ३८२२ को परमादेश मुद्दामा मिति २०६३/२/२० मा आदेश हुँदा "घरभित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, टिकट काउन्टर, सार्वजनिक उपभोगका मनोरन्जनस्थल सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतका स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्नु, धुम्रपानजन्य चिजवस्तुको विज्ञापन छापा, सञ्चार माध्यममा निषेध गर्न अविलम्ब निर्णय गर्नु, धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानि नोक्सानीसम्बन्धमा एवम् यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याई कार्यान्वयन गर्नु र यो आदेश प्राप्त गरेको १ वर्षभित्रको सार्वजनिकस्थलमा गरिने धुम्रपान निषेध गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न पहल गर्नु भन्ने आदेश भएको र धुम्रपान नगर्नेहरूको नैसर्गिक अधिकार संघबाट सूर्य नेपाल र नेपाल सरकार विरूद्ध दायर भएको रिट नं. ०६३-०७२४ को परमादेशको रिट निवेदनमा संवैधानिक व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र धुम्रपान निषेध गर्ने सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेतको मर्म, भावना र प्रावधान अनुरूप धुम्रपानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रवर्द्धन वा विज्ञापन हुन जाने गरी जुनसुकै स्वरूपका सांस्कृतिक वा संगठित गतिविधिहरू अविलम्ब रोक्नु रोक्न लगाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी भएको २०६३ को रिट नं. ७५२ को रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी क्रिकेट एसोसियएसन नेपाल प्रा.लि. र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौतामा खेलकुद कार्यक्रममा धुम्रपानजन्य पदार्थको उपभोग गरिने विषयसमेत समावेश भएको र खेलकुद कार्यक्रमको नामाकरण नै चुरोट ब्रान्डको नामबाट भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा वा सार्वजनिक कार्यक्रम वा सूचनाका माध्यमबाट हुने धुम्रपानसम्बन्धी दुष्प्रचार नगर्न धुम्रपानजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रायोजन हुन नदिने गरी ३ महिनाभित्र निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको अवस्थाबारे यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएकोमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्वार्थ अनुकूल करिब ३ वर्ष ६ महिना बित्दासमेत पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा निषेध ऐन, २०६३ स्वीकृत गरी लागू नगर्नुका साथै विभिन्न पत्रपत्रिकामा नयाँ नया चुरोटहरूको भ्रामक प्रचारसहितको विज्ञापन एवम् सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने तथा पसलहरूमा समेत पर्चा, पोस्टर, पम्प्लेटहरू झुन्ड्याई व्यापकरूपमा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलगायत संगीत साँझ एवम् खेलकुद कार्यक्रमको आयोजनाको रूपमा चुरोट कम्पनीहरूले विज्ञापनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्ने र गर्न दिएबाट सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्ने कार्यमाथि बन्देज लगाउने तथा कारवाही नगर्ने गरी विपक्षीहरूले अदालतको आदेश अवज्ञा र उल्लङ्घन गरेको हुँदा अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
विपक्षी नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवको लिखित जवाफ हेर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा जारी भएका आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यलाई मुख्य सचिवको हैसियतबाट सधैँ उच्च प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने र नेपाल सरकारको सचिवहरूको बैठकमा प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न समयसमयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको र समयसमयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वप्रति अत्यन्त संवेदनशील र सचेत रहेको र अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै कार्य नगरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशको सदैव सम्मान गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफबाट सार्वजनिक स्थानहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन पूर्णरूपले रोक लगाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु हुनका लागि भनी विभिन्न सरकारी निकायहरू एवम् सञ्चार माध्यमहरूमा समेत पत्राचार भइसकेको र जनचेतना जगाउने र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा धुम्रपान विरूद्ध कार्यक्रम सन्दर्भ पुस्तिका तयार पारी विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा २०६६ साल पौष १ गते एक्सन किंग्स चुरोट ब्रान्डको नामबाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन लागेको नेफ्टा के.टि.भि. फिल्म अवार्ड सूर्य लाइट्सको प्रायोजनमा विभिन्न स्थानमा हुन लागेको सूर्य लाइट्स रिदम नाइट्सको विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनसम्बन्धमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भई मिति २०६६/९/१ मा यस मन्त्रलायले कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि. मा समेत पत्र पठाएको अवस्था छ । अदालतको आदेशप्रति सदैव सम्मान गरिरहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोराबाटसमेत चुरोटलगायतका धुम्रपान जन्य पदार्थहरूको भ्रामक विज्ञापनलगायत गोरखापत्रमा विज्ञापन गर्नेलगायतको अदालतको अवहेलना हुने कुनै पनि कार्य नगरेको तथा भविष्यमा समेत कुनै किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन आएको छ ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको लिखित बहसनोटसमेत अध्ययन गरी इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा अदालतको अवहेलनासम्बन्धमा यस अदालतबाट विगतमा स्थापित नजिर सिद्धान्तहरूसमेतलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. पुनरावेदक / निवेदक भगतकृष्ण श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी आनन्दभक्त राजभण्डारी भएको अदालतको मानहानि निर्णय नं. ३९९२ ने.का.प. २०४६ अङ्क ११ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन स्वभावैले विशेष प्रकृति र अवस्थाको मुद्दा मानिनु पर्ने कुरालाई नकार्न
सकिन्न । यस्ता प्रकारका मुद्दाहरूको उठान अदालतप्रतिको जनविश्वास र यसको अविछिन्न निष्पक्ष न्याय सम्पादन र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रही भएको हुनुपर्दछ । न्यायिक गतिशीलताका लागि यस्ता मुद्दाहरूको उठान अदालत स्वयंले पनि गर्न सक्ने हुँदा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू डिसमिस गर्न स्वभावैले नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । त्यसैगरी निवेदक सुवास बस्न्यात विरूद्ध सुगतरत्न कंसाकारसमेत भएको ने.का.प. २०६९, अङ्क १० निर्णय नं. ८९०८ को अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा अदालतको आदेशको ठहर खण्डमा स्पष्टरूपमा निवेदकको हित एवम् विपक्षीको दायित्वसमेत किटान गरी उल्लेख भएको वाक्यांशहरू अदालतको आदेश हुने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आदेश केवल प्रासंगिक कथन हो वास्तविक आदेश नै होइन भनी कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुनुका साथै अदालतको अन्तिम आदेशको अवमूल्याङ्कनसमेत हुने हुँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशमा अधिकार र दायित्व किटान गरी व्यक्त भएका शव्दावली अदालतको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण जोसुकैले पनि जान्नु र बुझ्नु पर्ने । सार्वजनिक संस्थामा रहेका पदाधिकारीले नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दा अदालतले आफ्नो आदेशको कार्यान्वयन गर्न कुनै वास्ता नगर्ने हो भने अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । त्यसैगरी निवेदक मुरारीकुमार शर्मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत भएको निर्णय नं. ८५३० ने.का.प.२०६७ अङ्क १२ को अदालतको अवहेलनाको निवेदनमा लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्नसमेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकारात्मक रहेको भन्न नसकिने । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवम् न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ ।
३. निवेदक सन्तोष भट्टराई वि. हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक कनकमणि दिक्षितसमेतको ने.का.प. २०६४, अंक ४, पृष्ठ ५०६ मुद्दामा प्रतिपादित Guideline हरूलाई पनि मध्यनजर गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
४. अदालतको अपहेलनासम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिँदैन । के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थितिअनुसार अदालत आफैँले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्तअनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्नेः
(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(२) अदालतसमक्ष गरेकोप्रतिज्ञाको जानाजान Willful भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात् Scandalize गर्ने कार्य ।
(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।
(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।
(६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने ।
(७) मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने कार्य ।
(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्थाअनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ ।
५. अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुनेसमेतका कार्य भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि यथोचित ढङ्गले हुनुपर्ने हुन्छ । अदालतको अवहेलनाको कार्य भनेको जनसाधारणमा अदालत वा अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कार्य गर्नु र अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच पुर्याउने कार्य नै हो । अवहेलनाको कार्य भइसकेपछि मात्र नभई हुनसक्ने सम्भावनाको आधारमा समेत उक्त कार्यप्रति अदालतले दोषी करार गर्न सक्दछ । अदालतको अवहेलनाको विषय अदालत आफ्नो गरिमा तथा सम्मानलाई उँचो बनाउँदै नागरिकहरूको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार कानूनको शासन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । न्यायिक गतिशीलता र न्यायिक सक्षमताका लागिसमेत यो अपरिहार्य हुन्छ । स्वभावैले अदालतको आदेश कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दुष्पाच्य हुन
सक्दछ । यद्यपी न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताका लागि यो अपरिहार्य हुन्छ । अदालतले कुनै व्यक्ति वा निकायको कार्यले यो असर पर्यो वा पर्न सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यदि अवहेलनाजन्य कार्य कसैबाट हुन्छ भने दण्डित गर्ने कार्यबाट अदालत पन्छिन सक्दैन । संविधानद्वारा न्यायपालिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउन पनि अदालतले आफ्नो अवहेलना भएको अवस्थामा आफैँ पनि कारवाहीको उठान गरी दण्डित गर्न सक्दछ । अदालतको आदेश र फैसलाको सम्मान गर्ने कार्य असल नागरिकसमेतको संवैधानिक कर्तव्य हो । नागरिकले संविधानद्वारा प्राप्त गरेका नागरिक स्वतन्त्रताहरूसमेत निश्चित परिधिभित्र रहेर उपभोग गर्न पाउने हो भन्ने कुरा मौलिक हकमा गरिएका यावत व्यवस्थाहरूले उद्घोष गरेकै छ । स्वतन्त्रताको हकको आफ्नै परिधि र सिमासमेत संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यो सिमा र परिधिभित्र अदालतको अवहेलना नहुने गरी मात्र स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा अदालतको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिकको नागरिक कर्तव्य हुन आउँछ भने राज्यको सन्दर्भमा त्यो परिधि र सिमाभित्र रहेर नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनु राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वर्गको लागिसमेत दायित्व र कर्तव्यकै विषय हुन पुग्दछ । स्वतन्त्रताको अधिकारमा Enjoy गर्दासमेत अदालतको मर्यादामा ठेस नपुग्ने गरी गर्नुपर्दछ । यदि अदालतको वास्तविकरूपमा अवहेलना भएको छ भने आफ्नो अवहेलनालाई स्वीकार गरी बस्ने अधिकारसमेत अदालतलाई हुँदैन । अदालतले आदेश दिँदै जाने र उक्त आदेश र फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने छुटसमेत दिँदै जाने हो भने दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र अन्ततः कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासमेत खतरामा पर्न जाने हुन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा विपक्षीहरूले अदालतको आदेशलाई सर्वथा अवज्ञा गरेको नभई यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ जारी गरेको देखिन्छ । सो अनुसारको निर्देशिकासमेत जारी भएको देखिन्छ । अदालतको अवहेलनाको विषयलाई यान्त्रिकरूपमा एकतर्फि हिसाबले हेरेर निर्णय गर्न मिल्दैन । अदालतको आदेशानुसार भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिभिजनका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ व्यहोराबाट सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी सन्देश तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू पटक पटक प्रसारण गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा विपक्षीहरूले अदालतको फैसला र आदेशको पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्ने मनसाय राखेको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट पेस भएकमो लिखित जवाफ व्यहोराबाटसमेत आम्दानीको स्रोतमध्ये राम्रो राजश्व उठ्ने होर्डिङ्ग बोर्डलाई आम्दानी मात्र नहेरी सामाजिक दायित्व हेरी मदिराजन्य र सुर्तीजन्य होर्डिङ्ग बोर्ड नवीकरण नगरिएको र पछि सबै खाले होर्डिङ्ग बोर्ड निकालिएको र निकाल्न लगाइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा विपक्षीहरूको सो कार्य यस अदालतबाट भएको आदेशको पूर्ण उपेक्षा हो भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
७. मदिरा तथा धुम्रपानको खुल्ला विज्ञापनमा रोक लगाउनको लागि यस अदालतबाट आदेश जारी भइसकेपछि पनि पटकपटक सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन र प्रचार प्रसार भइरहेको भन्ने निवेदकले पेस गरेको विभिन्न प्रमाण कागजहरूबाट देखिन आएको छ । यद्यपी सञ्चार माध्यमहरूलाई नियमन गर्ने ऐन छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनालाई मध्यनजर गर्दा "विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका जनताबीच सु-सम्बन्ध सदाचार र शिष्टाचार एवम् नैतिकता कायम राख्न ....... छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धमा समयानूकल कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐन आएको भन्ने स्पष्टरूपमा देख्न सकिन्छ । उपर्युक्त ऐनको व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमलाई जनताबीचको सदाचार र शिष्टाचार एवम् नैतिकता कायम राख्ने गरी मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको देखिँदा अदालतको सम्मान र जरिवानामा आँच आउने गरी प्रकाशन र प्रसारणको कार्य गर्न रोक लगाएकै मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १४ (ङ) मा सर्वसाधारण जनताको सदाचार नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुरा प्रकाशन गर्नमाप्रतिबन्ध लगाएको दखिन्छ । यसरी राज्यको जिम्मेवारी राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका एवम् टेलिभिजनहरूबाट अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भइसकेपछि पनि विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्य भइरहेको देखिएकोले त्यस्तो कार्य रोक लगाउनु राज्यका कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूको दायित्वको विषय हो भन्ने स्वतन्त्र प्रेसलाई मर्यदित बनाउनु प्रेस जगतको समेत अहम् भूमिका रहन जान्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट अदालतको आदेशको सदैव सम्मान गर्दै आएको र भावी दिनमा पनि सम्मान गर्दै जाने प्रतिबद्धता देखिइरहेको अवस्थामा तत्काल सजाय तोकिरहनु उपयुक्त देखिएन । संविधान तथा कानूनले प्रकाशन रोक लगाएको बाहेकका समाचार विज्ञापनहरू हेर्दा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ (ङ) को प्रतिकूल हो भन्ने देखिइरहेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गराएर मात्र सो कार्य नरोकिने र पहिलो पटक कानूनप्रतिकूल विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारण भएको पाइएकोले विपक्षीहरूबाट यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६३/२/३० र मिति २०६६/७/४ मा परमादेशको रिट निवेदनमा जारी आदेशबमोजिमको कार्य हुनेछ भन्ने यस अदालतले अपेक्षा गरेको छ यस अदालतबाट भएको फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्दै गएको र भविष्यमा समेत बाँकी कामकारवाहीहरू अगाडि बढाउँदै जाने प्रत्यर्थीहरूको दायित्वलाई समेत अदालतले अनदेखा गर्न मिल्दैन । त्यसतर्फ प्रत्यर्थीहरूले संवेदनशील भई त्यस्तो कानूनप्रतिकूलको कार्यलाई रोक लगाउने कार्यमा विपक्षीहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोराबाट समेत देखिन आएको अवस्था रहेकाले तत्काल अवहेलनामा सजाय गरिरहनु उपयुक्त
देखिएन । अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
८. सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ दफा १२ को उपदफा १ मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान वा सुर्ती सेवन गरे वा नगरेको वा उत्पादक वा व्यवस्थापकले पूरा गरे वा नगरेकोसम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने कामसमेतको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षकको रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको उपदफा २ मा निरीक्षकले वर्ष भरिमा आफुद्वारा गरिएको कामको विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धमा परिच्छेद ३ मा लेबुल, ट्रेडमार्क, र्यापर्स तथा प्याकिङ्गसम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा निकासी पैठारी गर्ने व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफुले गरेको उत्पादन तथा निकासी पैठारीको विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने तथा चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा नभएको सुर्तीजन्य पदार्थ आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन र प्रायोजन गर्न नपाइने, सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षित हुने गरी बिक्री स्थल सजावट गर्न तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाहरू कानूनमा भएको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूमा रहेकोमा विवाद छैन । कानूनको सफल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कानूनी राज्यको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य विपक्षी बनाइएको निकायहरूको भएकोमा सो अख्तियारीको पालना गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । कानूनको परिपालना गराउने जिम्मेवारी विपक्षी निकाय तथा पदाधिकारीहरूको भएको देखिएकोले अनुगमन, निरीक्षण, नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरूको पहिचान गरी निवेदकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।
९. यसप्रकारको कानूनी व्यवस्थाको विपक्षीहरूले पूर्ण पालन गरेको नदेखिएको हुँदा उल्लिखित विषयमा कानून उल्लङ्घन भएको देखिए अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने गराउने कार्यमा तदारूकता देखाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई गराउनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७२ साल जेठ २४ गते रोज १ शुभम् ।