निर्णय नं. ९६५८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७३।०३।२२ 

०७०-WO-०१४७

 

विषय:- उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट / निवेदक : प्यूठान जिल्ला विजुवार गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं अनामनगरस्थित सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रमा अध्यक्ष पदमा कार्यरत अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन 

आउँछ ।  यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिँदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ७)

निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाको सञ्चालन, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा के-कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकाको आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार हुने भएको र राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार नागरिकलाई के कस्ता आधारभूत सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारणीको कार्य भएकोले अदालतले कानूनको व्याख्या गर्ने र कानूनमा रहेका द्विविधा हटाउने मात्र कार्य गर्दछ न कि विधायिकि वा कार्यकारणी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०

 

आदेश

न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-

हामी निवेदकहरू मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा वकालत गर्दै आइरहेका छौं । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयहरूमा सामाजिक अभियानको क्रममा हामी चेतना अभिमुखीकरणलगायत मुलुकका विभिन्न अदालतहरूमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निवेदन दिँदै आएका छौं । हामी निवेदकहरू व्यक्तिगतरूपमा आफैँ वा आफ्नो परिवार र नातागोताका सदस्यहरूको स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने क्रममा विभिन्न अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूमा जाने क्रममा उक्त संस्थाहरूमा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न शिर्षकहरूमा अलग अलग दर रेट भएको पाइयो । यी संस्थाहरूलाई नियमन र अनुगमन कसरी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत सूचना माग गर्दा नदिएकोले यो निवेदन दर्ता गर्न बाध्य छौं ।

नेपालको अन्तरिम संविधान एवम् नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई आधारभूत स्वास्थ्यको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर नेपालमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवासमेत राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरेको छैन । सामान्य झाडावान्ताको समेत उपचार तथा औषधि नपाई वर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान गइरहेको छ । अर्कोतर्फ सहरी क्षेत्रमा च्याउ उम्रे जस्तै वर्षेनी निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरू सेवामुखी उद्देश्य बोकेर नभई नाफामुखी उद्देश्य लिएर स्थापना छन् । ती स्वास्थ्य सेवाहरूबाट मनपरी शुल्क निर्धारण गरेको कुरालाई अनुगमन गर्ने निकायले प्रभावकारीरूपमा अनुगमनसमेत गरेको पाइँदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने तथा उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को Article २५” र नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को Article १२ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको पालना गर्नु बाध्यकारी व्यवस्था हो ।

तसर्थ माथि उल्लिखित प्रावधानको आधारमा निजी स्वास्थ्य सेवाहरूले मानोमानी ढङ्गमा असुल गर्दै आएका शुल्कहरूको निश्चित निर्धारण गरी कानूनी दायराभित्र सञ्चालन गर्ने, तथा सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न एवम् प्रभावकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न, विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । गैरसंवैधानिक एवम् कानूनविपरीत रूपमा सुरू गरिएको अनियमित शुल्क असुली र तोकिएको मूल्य भन्दा बढी हुने गरी सेवा गर्ने नाममा व्यापारिक उद्देश्यले मात्र अभिप्रेरित भएर गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सबै विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दा गम्भिर सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय भएकोले यसलाई अग्राधिकारमा राखी न्यायिक पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिई । विपक्षी नं. ४ र ५ को. हकमा आफैं वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन 

परेन । मुद्दाको प्रकृति हेर्दा छिटो किनारा हुन आवश्यक देखिएकोले अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०७०।५।३ को यस अदालतको आदेश ।

प्रत्येक नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्करूपमा पाउने हक हुनेछ भनी स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकभित्र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ मा राखिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हक नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश भएको हुँदा राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । रिट निवेदनमा उठाएका कुराहरूलाई अन्यथा भन्न सक्ने स्थिति छैन तथापि अस्पतालमा शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यसबारेमा अनुगमन गर्ने आदि कार्य क्षेत्र र अधिकार यस काउन्सिलको नभएको एवम् यस काउन्सिललाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कुनै आधार कारणसमेत उल्लेख नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. का रजिष्ट्रार निलमणी उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था स्थापनासम्बन्धी निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङ होम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ रहेको र हाल सोही निर्देशिकाका आधारमा निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम र अस्पतालले स्थापना सञ्चालन व्यवस्थापन हुने गरेको छ । यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल नर्सिङ होमले आफ्नो सेवा सुविधा शुल्कसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यससम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा केही समस्या रहेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका सम्बन्धमा निवेदकको मागबमोजिमका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा सोसम्बन्धी ऐनको विधेयक मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन भई हाल उक्त विधेयकको मस्यौदा अन्तिम रूपमा छलफल भइरहेकोले सो कानून बनेपछि उक्त कानूनबमोजिम निवेदकले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. प्रवीण मिश्रको लिखित जवाफ ।

निवेदक संस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित मौलिक हक तथा अन्य कानूनी हकको सम्मान गर्दै आफ्नो विधानअनुसार क्रियाशील संस्था हो । विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो स्वास्थ्य अधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गराउने काम यस संस्थाबाट भएको छैन । सुपथ र सर्वसुलभ तरिकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा यस संस्था प्रयत्नशील रहेकोले लिखित जवाफ संस्थाको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल मेडिकल एसोसिएसन बागबजार, काठमाडौंका तर्फबाट अ.प्रा. ऐ. का महासचिव डा.मुक्तिराम श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम् नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको तथ्यप्रति नेपाल सरकार सचेत रहँदै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नागरिकहरूको निम्ति सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जहाँसम्म निजी नर्सिङ होम तथा अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न अलग अलग शीर्षकमा दररेट राखी मनोमानी रूपमा रकम असुल गरेको भन्ने मागदाबीसम्बन्धी विषय छ तत्सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था स्थापना सम्बन्धी निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङ होम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ रहेको र हाल सोही निर्देशिकाको आधारमा निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम र अस्पतालको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गरेको छ । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट थप प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ. को सचिव राजुमानसिंह मल्लको लिखित जवाफ ।

निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था 

स्थापनासम्बन्धी निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङ होम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ रहेको र हाल सोही निर्देशिकाका आधारमा निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम र अस्पतालको स्थापना सञ्चालन व्यवस्थापन हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका सम्बन्धमा निवेदकको मागबमोजिमका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन तथा नियमन गर्न मन्त्रालयबाट ऐनको निर्माणको लागि  विधेयक मस्यौदा कार्यदल गठन भई हाल उक्त विधेयकको मस्यौदा अन्तिमरूपमा छलफल भइरहेकोले सो कानून बनेपछि निवेदकले उठाएका मागहरू पूरा हुने नै हुँदा रिट जारी गर्नुपर्नेसम्मको ‍औचित्य नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा पटकपटक पुकार गर्दासमेत रिट निवेदकको तर्फबाट कोही पनि कानून व्यवसायी बहसको लागि उपस्थित भएको नपाइएको र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी ऐन, २०७०, सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७१।९।७ मा स्वीकृत भई जारी भई सोही मिति देखि लागू भएकोले सोही निर्देशिकाबमोजिम निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन एवम् नियमन हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सम्पूर्ण मिसिल संलग्न रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ अध्ययन गरी विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त बहस सुनी रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूबाट कानूनले तोकेको सीमा नाघेर चर्को रूपमा शुल्क असुल गर्ने गरेकोले त्यस्ता संस्थाको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी शुल्क निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्दै त्यस्ता संस्थाहरूलाई कानूनी दायरामा सञ्चालन हुने गरी निर्देशन दिनुका अतिरिक्त संविधानमा व्यवस्था गरिएको नि:शुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नती तथा नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था स्थापनासम्बन्धी निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङ होम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ को आधारमा निजी क्षेत्रको अस्पताल नर्सिङ होमको स्थापना सञ्चालन व्यवस्थापन हुने गरेको एवम् सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गर्दै जाने हुँदा ‍औचित्यविहीन रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत रिट निवेदन आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।

३. यसमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था स्थापनासम्बन्धी निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङ होम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ जारी भएको करिब एक दशक पछाडि उक्त निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न र सेवाको मापदण्डलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुरूप समयानुकूल परिमार्जन गर्न नयाँ मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०,  सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७०।०९।०७ मा स्वीकृत भई सोही मितिदेखि लागू भएको 

देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ४(१) मा स्वास्थ्य संस्थाले दफा ३ बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा देहायको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै देहायमा उल्लिखित मापदण्डहरूको समेत पालना गरेको हुनुपर्नेछः-

(ट) मा “बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र (Patient Charter) अस्पतालको अग्र भागमा देखिने गरी राख्नुपर्नेछ र सोहीअनुरूप ऐनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी अस्पतालमा लाग्ने शुल्क नै टाँस गरेर अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा चुस्त, छिटो छरितो, पारदर्शी एवम् जनउत्तरदायी हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । 

४. त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया सम्बन्धमा ऐ. निर्देशिकाको दफा ५ मा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निकायहरू देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको पाइन्छ:-

क. स्वास्थ्य क्लिनिक, डाइग्नोष्टिक सेन्टर, पोली क्लिनिक तथा पच्चीस शैयासम्मका अस्पतालको लागि सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट तर डाइग्नोष्टिक सेन्टर तथा पोलि क्लिनिकहरूमा रहने प्रयोगशाला सेवाका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सिफारिस प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

ख. छब्बिसदेखि पचास शैयासम्मको अस्पतालको लागि सम्बन्धित क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट,

ग. एकाउन्न शैयादेखि दुईसय शैयासम्मको अस्पतालको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट

घ. दुई सयभन्दा माथिको अस्पतालको लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त निर्देशिकाको व्यवस्थाले स्वास्थ्य सेवा तथा अस्पताल खोल्नको लागि क्षमताअनुसार अनुमति प्रदान गर्ने निकायहरू जिल्ला स्वास्थ्य वा जनस्वास्थ्य कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म तोकिएको छ ।

 

५. त्यसैगरी उक्त निर्देशिकाको दफा १३ मा गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था दिएको र उक्त दफाको उपदफा (१) मा “स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवाहरूको यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्डबमोजिमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष परीक्षण (स्वः मूल्याङ्कन) गराई सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय र अस्पताल रहेको जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र प्रतिवेदन पेस नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सो प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित अनुमति प्रदान गर्ने निकायले निर्देशन दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त दफा १३ को उपदफा ३ मा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय र मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार जोखिम, भौगोलिक अवस्थिति, बिरामीको चाप, शल्यक्रियाको संख्या, वित्तीय लगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर तथा यस निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसैको उपदफा ४ मा सम्बन्धित निकाय वा स्वास्थ्य संस्था रहेको जिल्ला स्वास्थ्य /जनस्वास्थ्य कार्यालयले वस्तुगत आधारमा जुनसुकै बखत अनुगमन टोली खटाई आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार जिल्ला स्वास्थ्य वा जनस्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नो इलाकाको स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न पाउने नै व्यवस्था रहेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसका साथै उपदफा (५) मा यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मन्त्रालयले जुनसुकै निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य अनुमति प्राप्त गरेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था र अनुमति प्रदान गर्ने निकायको समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले अनुगमन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको देखिन्छ । उपदफा (६) मा त्यसरी अनुगमन गर्दा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्तो संस्थालाई तत्काल सुधारको लागि बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सुधारको मौका दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था र उपदफा (७) मा “यसरी निरीक्षण वा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, यस निर्देशिका बमोजिमको गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने र गुणस्तर परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित अनुमति प्रदान गर्ने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरि आएको सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा तत्काल बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाले अनुगमनमा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय र सो निकायलाई समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्टरूपमा रहेको देखिन्छ ।                                                                                                                     

६. त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा “निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा सोसम्बन्धी ऐनको विधेयक मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन भई हाल उक्त विधेयकको मस्यौदा अन्तिमरूपमा छलफल भइरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निजी क्षेत्रका अस्पताल नर्सिङ होम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी अभावको रिक्तता पूरा गर्ने चरणमा रहेको पाइन्छ ।

७. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।  यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिँदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

८. निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाको सञ्चालन, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा के-कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकाको आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार हुने भएको र राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार नागरिकलाई के कस्ता आधारभूत सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारणीको कार्य भएकोले अदालतले कानूनको व्याख्या गर्ने र कानूनमा रहेका द्विविधा हटाउने मात्र कार्य गर्दछ न कि विधायीकि वा कार्यकारणी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । 

९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(२) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने र उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्थाभएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा राखिएको भए तापनि उक्त हक कानूनद्वारा सुनिश्चित हुने कुरा इङ्गित गरेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था, उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने र उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने तथा उपधारा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने वर्तमान नपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको आधारभूत हकको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ ।  

१०. नगरिकलाई नि:शुल्क रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा राज्यको क्षमता र इच्छा शक्तिमा निर्भर रहने कुरा हो । राज्यको खर्च गर्ने क्षमतालाई अदालतले हस्तक्षेप जस्तो गरी यसो गर्नु वा उसो गर्नु भनेर बोल्नु राज्यको अर्को अङ्गमा हस्तक्षेप गर्नु हो, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।

११. कुन कामको लागि कस्तो शुल्क चर्को हो र कुन शुल्क उपयुक्त हो भन्ने कुरा सम्बन्धित ऐन,  नियम वा कुनै पनि संस्थानको विनियमावली वा निर्देशिकाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अदालतले बोल्न मिल्ने हुँदैन । सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त शुल्क निर्धारण गरी सेवा प्रवाह चुस्त वा दुरूस्त भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन वा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनु भनी आदेश भने अदालतले दिन सक्ने नै हुँदा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १३ मा गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको कुरालाई तत्परतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय , स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसबारी तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, बागबजारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१२. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक जीवनको हकसँग सम्बन्धित छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा वर्तमान संविधानले समेत नि:शुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिकले निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालबाट प्राप्त गर्ने सेवा गुणस्तरीय एवम् पारदर्शी भए वा नभएको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० समेत रहेको र उक्त निर्देशिकाबमोजिम निजि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा गुणस्तरीय एवम् पारदर्शी भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गराउने अन्तिम जिम्मेवारी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा समानता, एकरूपता उपयुक्त एवम् प्रभावकारी बनाउन उक्त मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।  

१३. तसर्थ उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवम् विवेचनासमेतको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नियमन तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० समेत रहेको र सोसम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्न लागेको भन्ने लिखित जवाफ कर्ताको जवाफहरूलाई हेरी विचार गर्दा सम्बन्धित ऐनलाई यथासिघ्र नेपालको संविधानको भावनासमेतलाई मुर्तरूप प्रदान गर्ने गरी निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्ने कार्यमा तदरूकता ल्याउन विपक्षीको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी हुने गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

१४. प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई सोको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की 

इति संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शुभम् ।