निर्णय नं. ९६६० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

फैसला मिति : २०७३।४।१८।३

०६९-WO-०३५०

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : झापा जिल्ला अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित दीपज्योति एजुकेसन फाउण्डेसन प्रा.लि. समेत

विरूद्ध

विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

नागरिकलाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक हनन् भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनद्वारा नै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हकमा असर पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि दाबी लिएन भने त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गर्ने हक समाप्त हुन्छ अर्थात् हदम्याद नाघी दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । तर रिट निवेदनबाट दिइने उपचारको लागि हद म्याद लाग्दैन । आफ्नो अतिक्रमण भएको हक प्रचलनको लागि निवेदकले उचित समयभित्र तथ्य नलुकाई सफा हातले उपचारको माग गरेको हुनुपर्छ । उचित समय भन्ने कुरा विवादको विषय, निवेदकको अवस्था, आफ्नो हक हनन् हुन गएको विषयको जानकारीसमेतका कुराहरूमा निर्भर हुने गर्दछ । 

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू दिनानाथ पराजुली, हरिराज भट्टराई, विजय मिश्र

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला, विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू भरत बिमली, अर्जुन खनाल, चेतनाथ घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

यसमा उल्लिखित विपक्षीमध्येका राजकुमार बिमलीले मिति २०६७।४।१९ मा श्रम कार्यालय, मेचीसमक्ष पारिश्रमिक उपलब्ध गराई पाउँ भनी जम्मा रू ३१,२२८।– र हर्जनासमेतको माग गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०,२४ र २५(३) समेतका आधारमा हामीउपर निवेदन दिएकोमा श्रम कार्यालयले हामीहरूलाई झिकाई मिति २०६७।५।२१ र मिति २०६७।५।२८ मा विपक्षीमध्येका राजकुमार बिमली निजका बाबु भरत बिमली तथा निजकी एकाघरकी श्रीमती पुष्पा बिमलीसमेतको सोही विषयको उजुरी हुँदा निजहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल हुँदा सहमति हुन नसकेको व्यहोरासम्मको माइन्युट भई श्रम कार्यालयबाट विपक्षी राजकुमार बिमलीको उजुरी निवेदनका विषयमा निर्णय नहुँदै विपक्षीमध्येका राजकुमार बिमलीले मिति २०६७।६।७ मा विपक्षीमध्येका श्रम अदालत, काठमाडौंमा जागिर बहाली तलब भत्ता र हर्जनासमेत दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०, २४ र २५(३) तथा दफा ५९ का आधारमा दायर गरेको र विपक्षी श्रम अदालत, अनामनगरले पनि उक्त निवेदनलाई मिति २०६७।६।१३ मा दर्ता गरी हामीलाई झिकाई जागिर बहाली, तलब भत्ता र हर्जनासमेत दिलाई पाउँ भन्ने निवेदनलाई विपक्षी श्रम अदालतले पुनरावेदन भनी नामाकरण गरी मागदाबी नै नभएको विषयमा मिति २०६७।१०।२० मा कानूनप्रतिकूल निर्णय गरी हामीलाई पुनरावेदनको म्यादसम्म नदिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, द्वारा प्रदत्त हक तथा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने, आर्जन गर्ने हाम्रो मौलिक हकलाई गैरकानूनी तरिकाले आघात पुर्‌याइएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) को आधारमा सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएका छौं । निम्न आधार र कारणले बदर गरिपाऊँ ।

यसमा विपक्षी राजकुमार बिमलीको निवेदनमा कहीँकतै पनि पुनरावेदन भन्ने शब्दसम्म उल्लेख भएको छैन । विपक्षीले कसको कुन मितिको के कुन निर्णयउपरमा वा कुन निर्णय सदर वा बदरको माग गरेको हो स्पष्ट छैन । श्रम अदालतमा दायर हुने उक्त निवेदन श्रम कार्यालयमार्फत दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थासमेत छैन । दफा ५९ बमोजिम दर्ता भएको निवेदनको उजुरी निवेदकलाई विपक्षी अदालत आफैँले हेरफेर वा संशोधन गर्न नहुने / नसक्नेमा अदालतले फैसला गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) तथा श्रम अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २६ बमोजिम दायर हुन आएको निवेदन भनी कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको निकायमार्फत दर्ता भएको दफा ५९ बमोजिम दर्ता नै हुन नसक्ने विषयमा दर्ता गरी त्रुटि गरिसकेको अवस्थामा दाबी नै नभएको विषयमा दाबी परिवर्तन गरिदिई मिति २०६७।१०।२० मा भएको निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५, २६, ५९, ६०, ७३ मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. प्रतिकुल भएकोले बदरभागी छन् ।

यसमा सोही विषय समावेस भएका भरत बिमली र पुष्पा बिमलीका उही विषयका उजुरीहरूका सम्बन्धमा निजहरूले मिति २०६७।४।२० मा श्रम कार्यालय, मेचीसमक्ष निवेदन दिएकोमा मिति २०६८।१।१५ मा निर्णय भई सोउपर हाम्रो पुनरावेदन विपक्षी श्रम कार्यालयले ग्रहण गरी फैसला भइसकेको छ । यसरी एकै विषयका उजुरीमा निज राजकुमार बिमलीको हकमा सुरू निवेदनउपरमा श्रम कार्यालय, मेचीबाट फैसला नै नभई विपक्षी श्रम अदालत आफैँले पुनरावेदन भनी विपक्षीको सुरू निवेदन लिई मिति २०६७।१०।२० मा गरेको फैसला बदरभागी छ ।

यसमा विपक्षी राजकुमार बिमलीले यस प्रा.लि. द्वारा तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालित विद्यालयबाट निजलाई हटाएको विषयमा विपक्षी श्रम अदालतमा यदि पुनरावेदन गरेको भए निजले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि विपक्षीले यस प्रा.लि.द्वारा भएको निर्णय बदरतर्फ दाबी लिनु नै भएको छैन । विपक्षीले पुनरावेदन गर्दा नियमानुसार लाग्ने पुनरावेदन दस्तुर बुझाउनु पर्नेमा निजको निवेदनपत्रमा सोसम्म उल्लेख छैन । यथार्थमा निजलाई श्रम ऐन,  २०४८ तथा श्रम नियमावली, २०५० बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया अनुशरण गरी यस प्रा.लि.द्वारा तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षकबाट हटाएको हो । विपक्षीले अनवरतरूपमा सिर्जना गरेको विवादका कारणले विद्यालय हाल पूर्णरूपमा बन्द भइसकेको छ अब पुनः सञ्चालनमा आउने अवस्थासमेत छैन । विपक्षीले निज कार्यरत रहेको अवस्थामा अरूसरह नै पारिश्रमिक बुझेका छन् । निज आफू यस प्रा.लि.को श्रमिक नभई स्वयम् मालिक (सेयर होल्डर) हुन् । यस विवादको वास्तविक तथ्य नै नबुझी हचुवाको आधारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनप्रतिकूलको विपक्षीको निर्णय श्रम अदालतबाट भएको हुँदा बदरभागी छ ।

विपक्षी राजकुमार बिमलीको कानूनप्रतिकूलको र दायर नै गर्न नमिल्ने निवेदनलाई विपक्षी श्रम अदालतले ग्रहण गरी श्रम अदालत आफैँले पुनरावेदन नामकरण गरी कानूनप्रतिकूल निर्णय विपक्षी श्रम अदालतबाट भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसलाका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णयहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी  निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागि किनारा नहुँदै विपक्षीहरूबाट उक्त गैरकानूनी निर्णयका आधारमा हामीउपरमा अन्य थप गैरकानूनी कार्य गर्ने तथा हामीहरूलाई उक्त गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागि किनारा नभएसम्म विपक्षी श्रम अदालतको मिति २०६७।१०।२० को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, उक्त निर्णयको आधारमा कुनै पनि कामकारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने 

हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकका विपक्षी राजकुमार बिमली निवेदक भई यिनै रिट निवेदकसमेत उपर दिएको २०६४ को W०-००३६ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा राजकुमार बिमलीले आफूलाई सेयरधनी भनी उल्लेख गरेकोसमेत देखिँदा निजलाई कर्मचारीको हैसियतले पुनर्वहालीसमेत गरेको श्रम अदालतको मिति २०६७।१०२० को फैसला कार्यान्वयन हुँदा यी रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म श्रम अदालतको मिति २०६७।१०।२० को फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।६।११।५ को आदेश ।

पुनरावेदकको मिति २०६६ माघ, फागुन महिना र आवास सेवाबापतको पारिश्रमिक कट्टी गर्ने कानूनी आधार र प्रमाण लिखित जवाफसाथ प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकबाट पेस भएको स्थिति नदेखिँदा सो र अवकास भएको मिति २०६७।५।३० देखि पुनर्वहाली नभएसम्म तलब भत्तासमेत श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१) बमोजिम पाउने ठहर्छ । साथै पुनरावेदकलाई बिना आधार प्रमाण कानूनी प्रक्रिया नपुर्‌याई सेवाबाट अवकास दिएको कार्य सारभूत र कार्यविधि (Substantive & Procedural ground) मा नै त्रुटिपूर्ण देखिएकोले पुनरावेदकको न्यायको लागि हुन पुगेको आर्थिक व्यय एवं दौडधुपलगायतको मानसिक तनाबसमेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त पाउने रकमको २५ प्रतिशत थप हर्जनासमेत प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानबाट पुनरावेदकले भुक्तानी पाउनेसमेत ठहर्छ भनी कानूनबमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६७।१०।२० को फैसला श्रम कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम अदालत, अनामनगरको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

कम्पनी ऐनको दफा ८०(२) अनुसार कम्पनीले साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा पठाउने कागज नयाँ व्यवस्थापनले सम्प्रेषण नगरेको, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा सोधनी भएको पत्रको उत्तर नदिएकोले स्पष्ट पारेको छ । कथित सञ्चालकहरूलाई कानूनले हकदैया र हदम्याद प्रदान गरेको छैन । त्यस्तैगरी बिलम्बको सिद्धान्त (Principal of Lahes) तर्फ हेर्ने हो भने पनि (ने.का.प. २०३४ नि.नं. १०२९ पृ. ५४ ) मा असाधारण अधिकार प्रयोग गराई न्याय माग्न आउने व्यक्तिले जतिसक्यो चाँडो समयमा आफ्नो हकको संरक्षणको लागि अदालतको ढोका घच्घच्याउनु पर्ने कर्तव्य 

हुन्छ । समयमा अदालतमा प्रवेश नगरेकोमा अन्य व्यक्तिलाई असर पर्न जाने भएबाट त्यस्तो विलम्ब गरी आउनेलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रको सुविधा प्रदान गर्न मिल्दैन । विलम्बको सिद्धान्तको अर्को आधार मुद्दा गर्नु परेको दिन (The day of cause of Action) लाई नै मान्ने हो भने पनि विपक्षी निवेदकले प्रकरण ३ मा अ.बं. ३५ लाई उद्धृत गर्दै पुनरावेदन अदालतको समक्ष श्री श्रम अदालतलाई गैर अड्डा भनी अदालतको अपहेलनाको लक्ष्मणरेखा पार गरेका छन् । गैर अड्डा थियो भने श्री श्रम अदालतमा मुद्दा दायर हुँदाकै बखत रिटमार्फत श्री सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने 

थियो । श्री श्रम अदालत श्रमिकको सम्बन्धमा उच्च अदालत भएको र श्रम ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोजिम अन्तिम निर्णय गर्ने अदालत भएकोले सोउपर पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । निवेदनमा अ.बं. ३५ नं.उद्धृत गर्ने विपक्षीहरूले सोही अदालतमा प्रतिउत्तर खापी छलफलमा भागसमेत लिई आफ्नो केही नचलेपछि सोही तथ्यमा मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि सो निर्णयउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था भएपछि फैसला कार्यान्वयनमा बाधा समस्या खडा गर्न उद्यत रही हकदैया र हदम्यादविहीन निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेकोले मेरो बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यो रिट निवेदन लिई आएकोले सो निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राजकुमार बिमलीको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री दिनानाथ पराजुलीले विपक्षी राजकुमार बिमलीले श्रम कार्यालय, मेचीमा पारिश्रमिक र हर्जना दिलाई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सोमा निर्णय नभई श्रम अदालतमा जागिर वहाली र तलब भत्ता र हर्जनासमेत दिलाई पाउँ भनी दिएको निवेदनलाई पुनरावेदन मानी श्रम अदालतले गरेको निर्णय कानूनविपरीत छ । विद्यालयको शिक्षकलाई श्रम कानून लागू हुने होइन यसमा शिक्षा ऐन आकर्षित हुने हो । यी विपक्षी शिक्षक मात्र नभएर सेयरधनीसमेत भएकोले सो मुद्दा पुनरावेदन अदालत, वाणिज्य इजलासबाट खारेज भइसकेको छ । श्रम ऐन, नियमावलीविपरीत दिएको निवेदनलाई ग्रहण गरी निर्णय गरेको श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री हरिराज भट्टराईले यी विपक्षी सेयरधनी र सञ्चालक पनि हुन् । कम्पनी ऐनअन्तर्गत उपचार माग गर्नुपर्ने वा शिक्षक भएकोले शिक्षा ऐन आकर्षित हुने हो विपक्षीको हकमा श्रम ऐन लागू हुने होइन । अवकास दिने कार्य पनि शिक्षा ऐनअन्तर्गत नै दिएको हुँदा विपक्षीको हकमा श्रम ऐनअन्तर्गत कारवाही भएको मिलेको छैन रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री विजय मिश्रले विपक्षीले जागिरबाट हटाएकोले अवकास बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी नै लिएको छैन । पक्षको मागदाबी नै नहेरी श्रम अदालतले निर्णय गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी राजकुमार बिमलीको तर्फबाट विद्वान्‌‌ अधिवक्ता भरत बिमलीले विपक्षीले सेवाबाट हटाएकोमा श्रम अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्ने हो । विपक्षी विद्यालय एक नाफामूलक प्रतिष्ठान भएकोले श्रम अदालतले गरेको प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र यो विद्यालय पर्दछ । यसमा शिक्षा ऐन तथा कम्पनी ऐन आकर्षित हुँदैन । श्रम अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न श्रम कार्यलय, मेचीले मिति २०६७।१२।२१ मा गरेको पत्राचार प्राप्त भएको करिब १८ महिनापछि दायर भएको रिट निवेदन विलम्ब गरी दायर गरिएको हुँदा खारेजभागी छ भन्ने र विपक्षीकै तर्फबाट विद्वान्‌‌ अधिवक्ता अर्जुन खनालले निवेदकहरूले श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदनउपर विपक्षी झिकाउने आदेश भई लिखित जवाफसमेत लगाएका र फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयन नगरेको कारणले विपक्षीहरूउपर अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गरी मिति २०६९।२।४ मा सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएपछि अपहेलनाको सजाय छल्न यो रिट निवेदन दिएको हुँदा विलम्ब गरी दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीकै तर्फबाट विद्वान्‌‌ अधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेले रिट निवेदनमा शिक्षा ऐनबारे कहीँकतै उल्लेख गरेको छैन त्यसैले यो शिक्षा ऐनअन्तर्गत निवेदनमा नलेखिएको कुरामा मौखिक जिकिर लागू हुने होइन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम प्रतिष्ठानले गरेको निर्णयउपर श्रम अदालतमै पुनरावेदन लाग्ने हो । श्रम अदालतले गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी श्रम अदालतको तर्फबाट विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइरालाले श्रम अदालतले विद्यालयले जागिरबाट अवकास दिएको निर्णयउपर उजुर गर्ने निकाय श्रम ऐनले श्रम अदालतलाई नै तोकेको छ । श्रम अदालतले सबुत प्रमाण बुझी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा श्रम अदालतले विपक्षी राजकुमार बिमलीले मिति २०६७।६।७ मा विपक्षी दीपज्योती एजुकेसन फाउण्डेसन प्रा.लि. एवं सोको प्रबन्ध निर्देशक एवं सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति सदस्यसमेतका उपर जागिर बहाली, तलब भत्ता र हर्जानासमेत दिलाई पाउँ भनी दायर गरेको निवेदनको कारवाहीको क्रममा यी विपक्षी राजकुमार बिमलीलाई साबिकको पदमा पुन: बहाली पाउने, अवकास भएको मितिदेखि पुन: बहाली नभएसम्म तलब भत्तासमेत पाउने सो पाउने रकमको २५ प्रतिशत थप हर्जानासमेत पाउने भनी मिति २०६७।१०।२० मा गरेको फैसला र सो फैसलाको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णयहरू उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६९।६।७ मा दर्ता गरेको देखियो ।

३. विपक्षी राजकुमार बिमलीको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्ब गरी दर्ता भएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत लिखित जवाफमा जिकिर रहेकाले सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. नागरिकहरूका लागि रिट क्षेत्रबाट प्रदान गरिने उपचार विशिष्ट किसिमको हुन्छ । नागरिकको मौलिक हकमा अतिक्रमण भएमा वा कानूनी हक प्रचलनको लागि उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको खण्डमा रिटको माध्यमबाट उपचार प्रदान गरिन्छ ।

५. नागरिकलाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक हनन् भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनद्वारा नै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हकमा असर पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि दाबी लिएन भने त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गर्ने हक समाप्त हुन्छ अर्थात् हदम्याद नाघी दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । तर रिट निवेदनबाट दिइने उपचारको लागि हद म्याद 

लाग्दैन । आफ्नो अतिक्रमण भएको हक प्रचलनको लागि निवेदकले उचित समयभित्र तथ्य नलुकाई सफा हातले उपचारको माग गरेको हुनुपर्छ । उचित समय भन्ने कुरा विवादको विषय, निवेदकको अवस्था, आफ्नो हक हनन् हुन गएको विषयको जानकारीसमेतका कुराहरूमा निर्भर हुने गर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदकहरूको सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षी राजकुमार बिमलीलाई मिति २०६७।५।३० मा अवकास दिएपश्चात् मिति २०६७।६।७ मा विपक्षी राजकुमार बिमलीको श्रम अदालतमा निवेदन परेको देखिन्छ । निज राजकुमार बिमलीले पुन: बहालीसमेत पाउने भनी श्रम अदालतबाट मिति २०६७।१०।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलासमेत बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन एक वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी समय व्यतित गरी मिति २०६९।६।७ मा दर्ता गरेको देखिन्छ । श्रम अदालतबाट विपक्षी राजकुमार बिमलीले पुन: बहालीसमेत पाउने भनी भएको उक्त मिति २०६७।१०।२० को फैसलासमेत बदर गर्न माग गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट दायर गर्न निवेदकहरूले लगाएको समय उचित हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, श्रम अदालतको उक्त मिति २०६७।१०।२० को फैसलाबमोजिम विपक्षी राजकुमार बिमलीलाई पुनः वहाली गर्नेसमेतको कार्य श्रम कार्यालय मेची अञ्चलले निवेदक दिपज्योति एजुकेसन फाउण्डेसन प्रा.लि. लाई मिति २०६७।१२।२१ मा पत्र लेखेको 

देखिन्छ । यी रिट निवेदकहरूले उक्त मिति २०६७।१०।२० को फैसलाअनुसार विपक्षी राजकुमार बिमलीलाई पुन: बहालीसमेतको कार्य नगरेकाले विपक्षी राजकुमार बिमलीले अदालतको अपहेलना गरेको भनी पुनः श्रम अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदक दीपज्योति एजुकेशन फाउण्डेसन प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्रकुमार कार्कीसमेतलाई जनही कैद महिना १ र जरिवाना रू.२५,००।– जरिवाना गर्ने गरी मिति २०६९।२।४ मा फैसला भएपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६९।६।७ मा दर्ता गरेको देखिन्छ । विपक्षी राजकुमार बिमलीका हकमा श्रम अदालतबाट भएको मिति २०६७।१०।२० को फैसला रिट निवेदकहरूबाट कार्यान्वयन नभएको र सो फैसला कार्यान्वयन नगरी फैसलाको अपहेलनामा उजुर परी यी रिट निवेदक नरेन्द्रकुमार कार्कीसमेतलाई कैद र जरिवाना हुने आदेश भएपश्चात् सो आदेश निष्क्रिय गराउने र श्रम अदालतको मिति २०६७।१०।२० को फैसला र अपहेलनामा भएको सजायबाट उन्मुक्ति लिने उद्देश्यले मुद्दाको कारवाहीको परिणाम विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा अपहेलनामा आफूहरूलाई कैद जरिवाना भएको तथ्यसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख नगरी तथ्य लुकाएको देखिन्छ । निवेदकहरू सफा हातले अदालत प्रवेश गरेकोसमेत देखिँदैन । यसरी श्रम अदालतबाट निस्केको परिणामलाई विचार गरी आफूहरू विरूद्ध भएका काम कारवाहीहरूलाई निष्क्रिय गराउने उद्देश्यबाट अदालत प्रवेश गर्ने निवेदकहरूका हकमा प्रस्तुत निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्ने अवस्था देखिएन ।

६. तसर्थ, निवेदकहरूले आफूहरूउपर भएको काम कारवाहीको परिणाम विचार गरी आफूहरूलाई लागेको समाजसमेत निष्क्रिय गराउने उद्देश्यबाट विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिएकोले निवेदकहरूको निवेदनमागका विषयहरूमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले मिति २०६९।६।११।५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : जीवनकुमार भण्डारी

इति संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शुभम् ।