निर्णय नं. ९६६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।४।२४।२
०७२-WH-००५९
विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : दावा शेर्पाको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ४० को तेन्जीङ शेर्पा
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत
अभियुक्तको बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक परिरहेको र व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण बेगर हचुवा ढंगबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनी राजको उपहास हुन जान्छ । आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दाबी गर्दा उसको व्यक्तिगत विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने जिम्मेवारी अभियोगकर्तामा रहन्छ । अभियोगमा उल्लिखित विवरणमा अस्पष्टता भएमा स्वभावतः त्यसको Benefit of doubt प्रतिवादीमा जाने ।
(प्रकरण नं.४)
स्वतन्त्रताको प्रश्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । मानिसका आधारभूत हक अधिकारहरू हरहालतमा संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले आत्मसात् गरेको मूलभूत सिद्धान्त हो । मानव अधिकारको विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal liberty) को विषय सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो र यो ज्यादै संवेदनशील विषय पनि हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले समेत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्थासमेत गरेको अवस्थामा नागरिकहरूको मौलिक हकहरूको संरक्षकको रूपमा रहेको यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने कुनै अवस्था नदेखिने ।
दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदारको आदेशउपर न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था हो । एउटा व्यक्तिको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा कार्यान्वयन गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अतिक्रमण भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सो दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा प्रासङ्गिक नै नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल तथा राजेन्द्र सेढाइ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं.
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
म निवेदक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ टुसालमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएकोमा मिति २०७३।२।११ गते बिहानको करिब १०.०० बजे टुसालस्थित मेरो घर पसलमा प्रहरी कर्मचारीहरू आई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने तेन्जिङ शेर्पाको नाममा हात्तीको दाह्रा ओसार पोसार मुद्दामा कैद वर्ष ७ हुने गरी मिति २०७३।२।६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको प्रक्राउ पुर्जी देखाई पक्राउ गर्नुभयो । मैले मेरो ठेगाना ऐ.ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ३ मा हो । पक्राउ पुर्जीमा ऐ.ऐ. वडा नं. १ उल्लेख छ । मैले हात्तीको दाह्रा ओसार पसार जस्तो गैरकानूनी कार्य गरेको छैन । तपाईंहरू अन्य व्यक्तिको नामको पक्राउ पुर्जी लिई म कहाँ आउनुभयो । मलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन भनी अनुरोध गर्दा तपाइँ हामीसँग सजिलै जानु हुन्न भने बल प्रयोग गरी पक्राउ गर्छौं भन्दै निजहरू नै चढी आएको गाडीमा राखी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा उपस्थित गराए । तत्पश्चात् अदालतका कर्मचारीहरूलाई समेत मैले पुनः मेरो वतन सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ हो । पक्राउ पुर्जीमा तपाईंहरूले तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ उल्लेख गर्नुभएको छ । मेरो नामसँग नाम मिल्ने तेन्जिङ शेर्पाको पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ गर्नु गैरकानूनी भएकोले फुर्सद गराइ दिनुहोस् भनी अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाई नभई अन्य व्यक्तिको नाममा कायम भएको कैद लगत नं. १७८४८ को कैद लगत मेरो नाममा ठेकी मिति २०७३।२।११ गते मलाई कैदी पुर्जी दिई विपक्षी ४ नं. को कार्यालयमा थुनामा राख्न पठाइयो । यसरी अदालत जस्तो स्वतन्त्र र सक्षम निकायबाट अभियोगपत्रमा उल्लिखित वडा नं. १ बाबुको नाम मिङ्मार शेर्पा रहेको तेन्जिङ शेर्पाको नामको कैद लगतको आधारमा वडा नं. ३ र बाबुको नाम दावा शेर्पा रहेको मेरो नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, प्रहरीद्वारा मलाई प्रक्राउ गर्ने र काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट कैदी पुर्जी दिई कारागारमा थुनामा राख्ने कार्य कानून र न्यायसम्मत नरहेको र उक्त गैरकानूनी थुना विरूद्ध अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु ।
म निवेदकको नाममा जारी भएको कैदी पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य आवश्यक र उचित आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०७३।२।१४ मा यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।२।२० को आदेश ।
अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने तेन्जिङ शेर्पासमेत भएको स.फौ.नं. ७०८ को हात्तीको दाह्रा ओसारपोसार मुद्दामा यस अदालतले ठहर गरेकोमा प्रतिवादी फरार रहेकोमा पक्राउ गरी सोही मुद्दामा प्रतिवादी रही थुनामा रहेका अक्कलबहादुर गुभाजुले गरिदिएको सनाखत कागज र प्रतिवादी तेन्जिङ शेर्पाले सनाखत गरेको फोटोसमेत प्रतिवेदन साथै राखी प्रतिवादी तेन्जिङ शेर्पालाई यस अदालतमा दाखिल गरेकोमा निज प्रतिवादीका नाउँमा कैदी पुर्जी जारी गरी जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा पठाइएको हो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा रीतपूर्वकको पक्राउ पुर्जी तथा कैदी पुर्जी जारी गरी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयनको कार्यबाट रिट निवेदकहरूको संविधान तथा कानून प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारको संयुक्त लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तेन्जिङ शेर्पा भएको हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार कैद सजाय तोकिएका जिल्ला सिन्धुपाल्चोक तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने तेन्जिङ शेर्पाको खोजतलासको क्रममा प्राप्त हुन आएको फोटोलाई सोही मुद्दामा प्रतिवादी रही कैद सजाय भोगिरहेका अक्कलबहादुर गुभाजुले उक्त फोटोमा भएको व्यक्ति हात्तीको दाह्रा ओसारपोसार गरेको कसुरमा संलग्न तेन्जिङ शेर्पा हो भन्ने सनाखत गरेका छन् । यसरी हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा फैसला भई सजाय पाएको व्यक्ति निवेदक तेन्जिङ शेर्पा नै भएको पुष्टि भएकोले उक्त मुद्दामा निजको बेरूजु सजाय असुलउपर गर्नका निमित्त पक्राउ गरिएको
हो । पक्राउ परेका निवेदकलाई फोटो सनाखतको लागि देखाउँदा उक्त फोटोमा भएको व्यक्ति म नै हुँ भनी कागज गरिदिएका छन् । अतः रिट निवेदक तेन्जिङ शेर्पा र हात्तीको दाह्रा ओसारपोसार मुद्दामा सजाय पाएका तेन्जिङ शेर्पा एउटै व्यक्ति भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती, अधिवक्ता श्री सुनिल पोख्रेल तथा अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सेढाइले निवेदक तेन्जिङ शेर्पालाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको छ । हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा कैद सजाय पाएका तेन्जिङ शेर्पा र निवेदक तेन्जिङ शेर्पा फरक व्यक्ति हुन् । निजहरूको बाबुको नाम तथा ठेगाना मिल्दैन । व्यक्ति एउटै हो वा होइन भनी निर्णय गर्ने अधिकारी फैसला कार्यान्वयन अधिकारी नभएर अदालतको न्यायाधीश हो । निवेदकलाई Extra Judicial Trial बाट थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण को आदेश जारी गरी मुक्त गरिनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसै गरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले तहसिलदारले गरेको कामउपर दण्ड सजायको ६१ नं. प्रयोग गरी वैकल्पिक उपचारमा जानु पर्नेमा रिट निवेदनमार्फत आउन मिल्दैन । निवेदकले फोटो आफ्नो हो भनी सनाखतसमेत गरेको अवस्थामा हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा सजाय पाएका तेन्जिङ शेर्पा र निवेदक तेन्जिङ शेर्पा फरक मानिस हुन सक्दैनन् । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले अर्कै व्यक्तिलाई भएको सजाय आफूलाई सोही व्यक्ति भनी जबरजस्तीरूपमा थुनामा राखिएको भन्ने जिकिर लिएकोमा प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोक तातोपानी वडा नं. १ घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने तेन्जिङ शेर्पा भएको स.फौ.नं ७०८ को हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठहर गरेकोमा उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफको मुख्य व्यहोरा देखिन्छ । यसरी यस मुद्दामा निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्ने मुख्य विषय भनेको निवेदक तेन्जिङ शेर्पा र हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको तेन्जिङ शेर्पा एउटै व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने हो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य प्रश्न भनेको निवेदकको पहिचान (Identity) को प्रश्न देखियो ।
३. निवेदकले आफू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएको तेन्जिङ शेर्पा नभएर अर्कै तेन्जिङ शेर्पा हुँ भनी पुष्टि गर्नको लागि २०५१/१/२३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत निवेदनसाथ पेस गरेका रहेछन् । व्यक्तिको पहिचानको सम्बन्धमा विवाद उठेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विश्वासिलो र भरपर्दो आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता राज्यले आफ्नो नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिखत हो जसले राज्य र नागरिकको बीचमा औपचारिक सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । राज्य र नागरिकबीचको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सेतु पनि हो नागरिकता । प्रचलित कानूनअनुसार तोकिएको निकायले प्रदान गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सूचना र विवरणलाई नै आधिकारिक मानी व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले नियमितरूपमा राखिएको खाता, बही, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुराहरू र दफा १९ ले निस्सा वा प्रमाणपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणमा लिन सकिने कुरामा विवाद रहेन ।
४. विपक्षीहरूले रिट निवेदक तेन्जिङ शेर्पा र हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तेन्जिङ शेर्पा एउटै हुन् भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला, अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र, अभियुक्तको बयानलगायतका मिसिलमा अभियुक्तको व्यक्तिगत विवरणको सम्बन्धमा उल्लेख हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने मिङमार शेर्पाको छोरा भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयले २०७०/१०/२९ मा जारी गरेको म्याद सूचनामा समेत मिङ्गमार शेर्पाको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने तेन्जिङ शेर्पा भन्ने नै उल्लेख भएको छ भने पक्राउ पुर्जीमा समेत सोही ठेगाना उल्लेख छ तर निवेदकले यस निवेदनसाथ यस अदालतमा पेस गरेको नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी तथा सुनुवाईको क्रममा पेस भएको नागरिकताको सक्कलप्रतिमा निजको ठेगाना सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी निवेदकको बाबुको नाम दावा शेर्पा रहेको छ । विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफ तथा सरकारी वकिलले बहसको क्रममा समेत निवेदकको ठेगाना र बाबुको नाममा रहेको भिन्नताको सम्बन्धमा युक्तिसंगत खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । अभियुक्तको बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक परिरहेको र व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाणबेगर हचुवा ढंगबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सोसम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दाबी गर्दा उसको व्यक्तिगत विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने जिम्मेवारी अभियोगकर्तामा रहन्छ । अभियोगमा उल्लिखित विवरणमा अस्पष्टता भएमा स्वभावतः त्यसको Benefit of doubt प्रतिवादीमा जान्छ । यसै सन्दर्भमा कुमारी लिम्बूको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. जसमान लिम्बू भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (ने.का.प २०६९, अंक १, नि.नं. ८७५८) यसै अदालतबाट समेत अभियोजन पक्षले आफूले अभियोग लगाएको व्यक्तिको तथ्यपरक ढंगले पहिचान गरी अभियोग लगाउनुपर्दछ । हरेक अभियुक्तको बाबुको नाम,स्पष्ट ठेगाना (वडा नं., टोल आदि) उमेर खुलाई अभियोग लगाउने अभियोजन पक्षको मूलभूत कर्तव्य हुने भनी व्याख्या भएको छ । यस अवस्थामा रिट निवेदक तेन्जिङ शेर्पा र हात्तीको दाह्रा ओसारपसार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तेन्जिङ शेर्पा एकै मान्छे हुन् भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिएन ।
५. विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा सोही मुद्दामा सजाय भोगिरहेका अर्का प्रतिवादी अक्कलबहादुर गुभाजुले उक्त फोटोमा भएको व्यक्ति तेन्जिङ शेर्पाको हो र निज तेन्जिङ शेर्पा नै हात्तीको दाह्रा ओसारपसार गरेको कसुरमा संलग्न व्यक्ति हुन् भनि बयान गरेका छन् भनी उल्लेख गरेको
देखियो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा व्यक्तिको सनाखत गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको दफा १७३ मा सनाखत गर्नुपर्ने मानिसलाई देख्न हेर्न नपाउने ठाउँमा राखी जुन मानिसलाई सनाखत गराउनुपर्छ सो मानिस जस्तै किसिमका उमेर वर्ष वर्ण पहिरन मिल्ने कम्तीमा चारजना नघटाई अरू मानिसहरू ल्याई यथासम्भव सबैलाई एकनास गराई साथमा उभ्याई राखी सनाखत गर्ने प्रत्येक मानिस छुट्टाछुट्टै ल्याई सनाखत गराउनुपर्छ र सो गराउँदा चिन्नेमा चिन्नेको व्यहोरा र चिन्न नसकेमा नसकेको व्यहोरा लेखी मिसिल सामेल राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १६ मा कुनै अभियुक्तको सनाखत गराउनु पर्ने भएमा प्रहरी सहायक निरिक्षकसम्मको प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई सनाखत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानूनमा नै सनाखत गर्दा अपनाउनु पर्ने रीतको सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कानूनमा उल्लिखित सो प्रक्रियाअनुसार सनाखतसमेत भएको
देखिँदैन । सनाखत गरेको भनिएका अक्कलबहादुर गुभाजुले उक्त सनाखत कागजमा बा.२.च. ८२०० नं को गाडी तेन्जिङ शेर्पाको स्वामित्वमा भएको उल्लेख गरेका छन् । जबकि यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरले पठाएको पत्र र रेकर्डअनुसार उक्त नं. को गाडी मान ब. नेपालीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । स्पष्ट प्रमाणको अभाव टड्कारोरूपमा देखिइरहेको अवस्थामा कानून प्रतिकूलको अकलबहादुर गुभाजुको कागज मात्रको आधारबाट अदालतबाट सजाय पाउने गरी फैसला भएको व्यक्ति निवेदक नै हुन् भन्न मिल्दैन ।
६. विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले निवेदकलाई कैद म्याद ठेकी पठाउने जिल्ला अदालतको तहसिलदारको निर्णयउपर चित्त नबुझे दण्ड सजायको ६१ नं. अनुसार उपचारमा जानुपर्नेमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जान मिल्दैन भनी प्रश्न उठाउनु भएकोमा प्रस्तुत निवेदनको विषय व्यक्तिको स्वतन्त्रता (Liberty) सँग सम्बन्धित विषय हो । स्वतन्त्रताको प्रश्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । मानिसका आधारभूत हक अधिकारहरू हरहालतमा संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले आत्मसात् गरेको मूलभूत सिद्धान्त हो । मानव अधिकारको विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal liberty) को विषय सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो र यो ज्यादै संवेदनशील विषय पनि हो । नेपालको संविधान को धारा १७ ले समेत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्थासमेत गरेको अवस्थामा नागरिकहरूको मौलिक हकहरूको संरक्षकको रूपमा रहेको यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने कुनै अवस्था देखिँदैन । दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदारको आदेशउपर न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था हो । एउटा व्यक्तिको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा कार्यान्वयन गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अतिक्रमण भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सो दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा प्रासङ्गिक नै देखिएन ।
७. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूको आधारमा थुनामा रहेका निवेदकको बाबुको नाम दावा शेर्पा तथा ठेगाना तातोपानी ३ भन्ने उल्लेख भएकोलाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा युक्तिसंगत खण्डन गर्न नसकेको र अभियोग पत्रलगायत मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समेत मिङ्गमार शेर्पाको छोरा तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. १ भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदक तथा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई कैद लगत ठेकिएका तेन्जिङ शेर्पा एकै व्यक्ति हुन् भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकलाई हात्तीको दाह्रा ओसापसार मुद्दामा कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको कार्य त्रुटिपूर्ण देखिँदा विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत:- सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शुभम् ।