निर्णय नं. ९६६२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सारदा प्रसाद घिमिरे 

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्‍ठ

आदेश मिति : २०७३।०५।१९

०७२-WO-११५७

 

  मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जगतबहादुरको छोरा, जिल्ला दार्चुला, तपोवन गाउँ विकास समिति, वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३७ को साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंह

विरूद्ध

विपक्षी : कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंसमेत

 

एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक जिल्ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी भएको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठूलो हद बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित  नहुने ।

(प्रकरण नं. ४)

प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरी सोही अवधिभित्र सजाय ठहर भएका अन्य ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फैसला नहुँदै कैद म्याद के कति हुने भनी नतोकेको स्थितिमा निवेदक ठूलो कसुर सर्वस्वसहित जन्म कैद ठहरिने अपराधमा पक्राउ परेको पाइन्छ । पछि गरेको ठूलो कसुरमा पक्राउ परेपछि अघि भएको सानो कसुरको फैसला भएको पाइन्छ । अघि गरेको सानो कसुरको सजाय पछि गरेको ठूलो कसुरको सजायमा समावेश हुने भन्ने उक्त कानून व्यवस्थाको भावना रहेको देखिएको हुँदा सानो कसुरको  सजाय दण्ड सजायको ४१ र ८ नं. ले थप गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको मनसाय होइन । निज प्रतिवादी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परी थुनामा रहेकै अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको फैसला भएको र सोपश्चात् ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा धरौटमा छुटेको अस्थामा ज्यान मारेको कसुर गरेकोले ज्यान मुद्दामा समेत सजाय ठहर भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको सजाय पुन: ठूलो सजायमा जोडी सजाय गर्न उक्त कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिएन । पछि गरेको ठूलो कसुरमा अघि भएका साना कसुरको सजाय स्वत: समावेश हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., नरबहादुर योगी र रामचन्द्र पौडेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ र ४१ नं.

 

आदेश

न्या. सारदा प्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-

म निवेदक मिति २०६४/११/७ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रही हालसम्म निरन्तर थुनामा नै रहेको छु । उक्त मितिमा पक्राउ परिसकेपश्चात् सुरूमा हात हतियार खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दायर भई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६६/८/१६ को फैसलाले रू. १,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना भएकोमा १ वर्ष ११ महिना ६ दिन कैदको रकम कट्टा गरी बाँकी जरिवाना मिति २०६६/१०/२८ गते दाखिला गरी थुनामुक्त हुन लाग्दा शान्ता अधिकारी जाहेरवाला भएको कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा अनुसन्धान सुरू गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६/१२/४ गतेको थुनछेक आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको थिएँ । त्यस्तै अम्बिका श्रेष्ठ जाहेरवाला भएको कर्तव्य ज्यान र डाँका मुद्दामा पनि कारवाही अगाडि बढाउन कारागारमार्फत निवेदन दिएकोमा मिति २०६७/१०/२५ देखि उक्त मुद्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

मिति २०६४/११।७ गते देखि हिरासतमा रहँदै आएकोमा शान्ता अधिकारी जाहेरवाला भएको मुद्दा मिति २०६८/२/३१ गते सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरी फैसला भएको र अम्बिका श्रेष्ठ जाहेरवाला भएको मुद्दा मिति २०६९/९/१७ मा जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा सोउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी शान्ता अधिकारी जाहेरवाला भएको ज्यान मुद्दामा मिति २०७१/४/२७ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । अम्बिका श्रेष्ठ जाहेरवाला भएको ज्यान मुद्दा मिति २०७१/३/३ गते सुरू फैसला सदर भई बसेको अवस्थामा उक्त दुवै कर्तव्य ज्यान मुद्दा मिति २०७२/११/९ गते कैद हद गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद पुर्जी जारी गरिएको थियो । म निवेदकविरूद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पनि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलेकाले उक्त मुद्दाको कैदी पुर्जी पठाउँदा ज्यान मुद्दाको कैद भुक्तान गरी ज्यान मार्ने उद्योगको बेरूजु कैद ४ वर्ष ११ महिना ७ दिन गणना गर्दा मिति २०८९/१०/१४ सम्म कैद बस्नुपर्ने गरी कैदी पुर्जी जारी भएको छ । सो कैद पनि हद गरी पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन चढाएकोमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट कैद हद नगर्ने गरी मिति २०७३/१/१३ मा गरेको आदेशमा चित्त नबुझी इजलाससमक्ष निवेदन चढाएको थिएँ । उक्त आदेश परिवर्तन नगरी कानूनबमोजिम गर्ने गरी मिति २०७३/१/२० मा गरेको आदेशमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष निवेदन चढाएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७३/३/१० मा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकाले सो आदेशमा समेत मेरो चित्त नबुझी अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएबाट सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत आफू थुनामा रहेको कारागार कार्यालयमार्फत प्रस्तुत निवेदन चढाएको छु ।

दण्ड सजायको महलको ८ नं. को आशय हेर्दा २० वटा कर्तव्य ज्यानको घटना घटाएको रहेछ भने पनि सर्वस्वसहित जन्मकैदभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन भने त्यसै गरी ऐ. को १० नं. ले पनि सोही कुरालाई थप स्पष्ट गरेको देखिन्छ भने (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४३८९ पृ. ६३६) मा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । ऐ. को ४१ नं.को विधायिकी मनसाय हेर्दा पनि धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा पनि ठूलो हद जुन हुन्छ, सोही कलम ठेक्नुपर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेर्दा पनि “तर फैसला भई सकेपछि भन्ने शब्दावलीबाटै कुनै मुद्दा चली फैसला भएको अवस्थामा सो फैसलाले ठहरीसकेको कैद असुल नहुँदै अन्य घटना वारदात घटाएको देखिए पछि मात्रै थप कैद गर्नुपर्छ भने हो” जुन ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला नभई विचाराधीनसम्म देखिन्छ र मिति २०६४/११/७ गते पक्राउ परेपछि फैसला भएको देखिन्छ । सर्वस्वसहित जन्मकैद भइसकेको अवस्थामा झिना मसिना कैद जोडिनु हुन्न भन्ने नै 

हो । म निवेदकउपर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चल्दा चल्दैका अवस्थामा मिति २०६४/११/७ मा पक्राउ परी हिरासतमा रहिरहेकै अवस्थामा मिति २०६४/११/२० गते भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएबाटै उक्त मुद्दा फैसला भइसके पछि” भन्ने शब्दावली मेरा हकमा लागू नहुने र कैद हद गर्न नमिल्ने अवस्थाको होइन छैन । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट कैद हद नगर्ने गरी मिति २०७३/१/१३ गतेको आदेश र सोलाई परिवर्तन नगरी कानूनबमोजिम गर्ने गरी इजलासबाट भएको मिति २०७३/१/२० गतेको आदेश एवम् उक्त दुवै आदेशलाई बदर नगरी कानूनबमोजिम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७३/३/१० का आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, ४६, मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ र १० नं. एवम् सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४३८९ ने.का.प. २०७१ नि.नं. ९२०९ मा उल्लिखित नजिर र कानूनको गम्भीर त्रुटि भएकोले त्यस्तो आदेश बदर गरी कैद हद गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंहको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको शान्ता अधिकारीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी धनबहादुर तामाङसमेत भएको कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी मुद्दा तथा अम्बिका श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंह भएको कर्तव्य ज्यान डाँका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र पशुपति राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी किशोर सिंहसमेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मिसिल भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट झिकाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । 

रिट निवेदकलाई श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशानुसार यस कारागारमा कर्तव्य ज्यानसमेत मुद्दामा थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निजलाई नियमअनुसार थुनामा राखिएको हो । रिट निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार निजलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदकले झुठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिनुभएको उक्त रिट निवेदन बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

शान्ता अधिकारीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंहसमेत भएको २०६६ सालको स.फौ.नं.१९७३ को कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा यस अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्म कैद र चोरीको १४(२) नं. ले १ महिना १५ दिन कैद तथा जरिवाना रू.२१७५०।– हुने, अम्बिका श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज भएको स.फौ.नं.१६६३ को कर्तव्य ज्यान र डाँका मुद्दामा जन्मकैद र चोरीको १४(४) नं. ले ६ वर्ष कैद तथा जरिवाना रू.७८,७५०।– हुने ठहरी फैसला भएको थियो । कैद र जरिवाना हुने कूल कैद ४८।६।१५ भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १० नं. तथा ४१ नं. ले कैद हद गरी २० वर्ष कायम गरी कैदी पुर्जी जारी भएको छ ।

प्रतिवादीलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको ५ वर्ष कैदसमेत हद गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा जारी भएको कैदी पुर्जीमा प्रतिवादीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबाट छुटी जाने भए ४।११।७ दिन थप गरी थुनामा राख्नु भनी कैदी पुर्जी जारी भएको छ । दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कैद हद गर्न मिलेन भन्नेसमेत व्यहोराको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट आदेश भएकोमा सो आदेशउपर निवेदन परी ईजलाससमक्ष पेस हुँदा भक्तपुर जिल्ला अदलतबाट जारी भएको कैदी पुर्जीबमोजिमको कैद हद गर्न मिलेन भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गर्न मिलेन भनी इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यस अदालतको आदेश सदर हुने गरी मिति २०७३/३/१० मा आदेश भइसकेको हुँदा निवेदकको कानून प्रदत्त कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको लिखत जवाफ ।

वादी पशुपति राईको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी किशोर सिंहसमेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा प्रतिवादी किशोर सिंहलाई पाँच वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको र निज प्रतिवादी सो मुद्दामा २०६३/१२/२९ मा नगद धरौट रू.२०,०००।– दाखिला गरी तारेखमा छुटेको उक्त मुद्दाको मिति २०६४/११/२० को फैसलासमेतबाट देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको कैदी पुर्जीको प्रतिलिपिबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/२/३१ मा र २०६९/९/१७ मा भएको फैसला मिति २०६४/११/७ देखि मिति २०८४/११/६ सम्म थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/११/१९ मा र भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट यसै अदालतको फैसलाबमोजिम कायम रहेको बेरूजु कैदको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम कैदबाट मुक्त हुने भएको मिति २०८४/११/७ देखि ४ वर्ष ११ महिना ७ दिन गणना गर्दा मिति २०८९/१०/१४ सम्म कानूनबमोजिम सिदा खर्च खान दिई कैदमा राख्ने गरी मिति २०७२/१२/१७ मा निवेदकलाई कैदी पुर्जी दिएको देखिन आउँछ । 

निवेदक प्रतिवादीमाथि उल्लेख गरिएअनुसार ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पक्राउ परी थुनछेक आदेशअनुसार धरौटीमा छुटेको अवस्थामा निजबाट गरिएको वारदातमा निजलाई पुनः कसुर गरेको ठहरी फैसला भएको देखिएको र दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिममा वा फैसला भइसकेपछि कैद वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैद बाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएको हुँदा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार निवेदक प्रतिवादीबाट असुल हुन बाँकी कैदमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीलाई दिएको कैदी पुर्जीअनुसार निवेदक प्रतिवादी थुनामा रहनु पर्ने कैदको अवधिमा थप कैद ठेक्नुपर्ने भएकोले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको मिति २०७३/३/१३ को आदेश कायम गर्ने गरी भएको मिति २०७३/१/२० को जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बेरीतको नदेखिएको अतः त्यहाँ अदालतको उक्त मितिको आदेश परिवर्तन गर्न परेन कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०६३/३/१० आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन रजिस्टारबाट देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आउने सक्कल मिसिलबाट विस्तृत जानकारी हुने व्यहोरासमेत सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

पशुपति राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक किशोर सिंहसमेत भएको स.वा.फौ. नं. ०४१-०६४-०००४५/१४२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०६४/११/२० मा फैसला हुँदा ५।०।० पाँच वर्ष कैद सजाय भएकोमा निज रिट निवेदकले कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट आफू साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंहको नामबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपित भई हाल थुनामा रहेको हुँदा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको ज्यान मार्ने उद्योमा मुद्दामा किशोर सिंह नाम राखी मुद्दा चली फैसला भएको हुँदा दुवै मुद्दाको प्रतिवादी साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंह र किशोर सिंह एकै व्यक्ति भएको हुँदा किशोर सिंह भन्ने कैलाश सिंहका नाउँमा कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी निज रिट निवेदक प्रतिवादीले निवेदन दिई यस अदालतबाट निज विपक्षीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८/२/३१ को फैसलाबमोजिम निज मिति २०६४/११/०७ देखि कैदमा रही उक्त मुद्दाको रोहबाट मिति २०८४/११/६ सम्म कैदमा नै रहने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३४३१ मिति २०७२/११/९ को पत्रबाट कैदपुर्जी भएको देखिंदा यस अदालतको फैसलाबमोजिम निज विपक्षी किशोर सिंह भन्ने कैलास सिंह छुटी जाने भएमा मिति २०८४/११/०७ देखि ४ वर्ष ११ महिना ७ दिन गणना गर्दा मिति २०८९/१०/१४ सम्म कैदमा राख्न कैदीपुर्जी जारी गरिएको हो । 

कानूनबमोजिम भए गरेको काम कारवाहीबाट यी रिट निवेदकको कुनैपनि हक अधिकारी हनन् नभएकोले यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट जारी हुनसक्ने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री नरबहादुर योगी र श्री रामचन्द्र पौडेलले हाम्रो पक्ष साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंहलाई अम्बिका श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान डाँका मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रू.७८,७५०।– जरिवाना हुने ठहरी र शान्ता अधिकारीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएका छन् । ती दुवै मुद्दामा कैद हद भइसकेको छ । पशुपति राईको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी भएको फैसलालाई समेत कैद हद गरिपाउँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट कैद हद गर्न मिलेन भनी गरेको आदेश सदर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६, ८,१० र ४१ नं. विपरीत भएकोले कैद हद गर्नु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले निवेदक ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षको निमित्त २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसी भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशले धरौटीमा छुटेको देखिन्छ । निज निरन्तर थुनामा बसेको अवस्था पनि छैन । दण्ड सजायको ४१ नं.को अन्तिम वाक्यांशले कैद हद गर्न मिल्दैन । रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

प्रस्तुत मुद्दामा उपर्युक्त रिट निवदन जिकिर, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा बहस बुँदासमेतको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा शान्ता अधिकारी जाहेरवाला भएको मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएको र अम्बिका श्रेष्ठ जाहेरवाला भएको मुद्दामा जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा सोउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी दुवै मुद्दा सुरू फैसला सदर भई बसेको अवस्थामा उक्त दुवै कर्तव्य ज्यान मुद्दा मिति कैद हद गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद पुर्जी जारी गरिएको थियो । निवेदक विरूद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पनि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलेकाले उक्त मुद्दाको कैदी पुर्जी पठाउँदा ज्यान मुद्दाको कैद भुक्तान गरी ज्यान मार्ने उद्योगको बेरूजु कैद ४ वर्ष ११ महिना ७ दिन गणना गर्दा मिति २०८९/१०/१४ सम्म कैद बस्नुपर्ने गरी कैदी पुर्जी जारी भएको छ । सो कैद पनि हद गरी पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन चढाएकोमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट कैद हद नगर्ने गरी मिति २०७३/१/१३ मा गरेको आदेशमा चित्त नबुझी इजलास समक्ष निवेदन चढाएकोमा उक्त आदेश परिवर्तन नगरी कानून बमोजिम गर्ने गरी मिति २०७३/१/२० मा गरेको आदेशमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष निवेदन चढाएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७३/३/१० मा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकाले सो आदेशमा समेत चित्त नबुझी अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकोले सो आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६, ८, १० र ४१ नं. विपरीत भएकोले कैद हद गर्नु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं.मा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाँघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु 

पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबसम्म खुलाउनुपर्छ । तर फैसला भईसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले फैसलाले थुना कैदबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने देखियो । कैद ठेक्दा सबै मुद्दाको विवरण कैद ठेक्ने किताबमा खुलाई सबैभन्दा ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ भनी कार्यविधिगत प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट पारेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. अनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई सजाय भएका सबै मुद्दा पेटबोलीमा खुलाई एउटै कैदीपुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतहरूबाट नदिई एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक जिल्ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था 

देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी भएको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठूलो हद बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित हुँदैन ।

५. दण्ड सजायको महलको ८ नं.मा “एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठूलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरूमध्ये कुनै सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिदैन । सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने वा भएको कसैले म्याद गुजारी फरार भएको वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको वा धरौटी जमानी तारिखमा छुटेको अवस्थामा ठूलो सजाय हुने खत गरे सोही ठूलो सजाय गर्नुपर्छ । फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चार वर्ष थपी र घटी सजाय हुने खतगरेकोमा खत अनुसार बढीमा चार वर्षसम्म थपी कैद गर्नुपर्छ ।’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

६. उक्त दण्ड सजायको ८ नं. ले पनि धरौटी जमानीमा छुटेको अवस्थामा फेरि अरू अपराध गरेकोमा फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा अघिल्लो जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि ४ वर्ष थपी र घटी सजाय हुने खत गरेकोमा खतअनुसार बढीमा ४ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको 

पाइयो । कुनै अपराध गरी अदालतबाट फैसला भइसकेको स्थितिमा अपराध गरेमा पश्चातापको भावना नलिई पुन: पहिला गरेको अपराधभन्दा जघन्य कसुर गरेमा कैदबाट छुटेको बखत भएका अपराधमा पनि थपी कैद गर्नुपर्ने दण्ड सजायको ८ नं. मा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अपराधीलाई कैदमा राखी दण्ड दिनुको उद्देश्य निजलाई पुन अपराध गर्नबाट रोक्ने, आफूबाट भएका अपराधको पश्चाताप गराउने, आफ्नो गलत कार्य स्मरण गर्दै भावी दिनमा अपराध नगर्ने सज्जन भई सभ्य समाजमा बस्नयोग्य बनाउनु पनि हो । नेपालको प्रचलित कानूनमा सर्वस्वसहित जन्मकैद नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । यस्तो सजायमा जन्म कैदबापतमा बीस वर्ष कैद र सर्वस्वबापतमा कसुरदारको अंश भागमा पर्ने सबै सम्पत्ति अदालतले रोक्का राखी फैसलाबमोजिम लिलाम गरी सरकारी कोषमा जम्मा गरिने हुँदा कैदमा रहेको व्यक्ति आर्थिक हैसियतमा शून्य स्थितिमा पुग्न जान्छ । आफू बीस वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने र अंश पनि गुमाउनु पर्ने हुँदा योभन्दा ठूलो सजाय अरू हुन सक्दैन । जन्म कैद नै सबैभन्दा ठूलो कैदको अवधि हुने र कानूनले त्यस अवधिलाई बीस वर्ष राखेको अवस्थामा बीस वर्षभन्दा बढी कैद कसैलाई पनि राख्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । आफ्नो भागको सम्पत्ति नै गुमेपछि अन्य जरिवानाको सजायबापत निज कैदमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कानूनले नै सर्वस्व भएपछि अरू जरिवानाको आर्थिक दण्ड असुल गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कानूनको यस मर्मलाई ध्यान नदिई निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरी सोही अवधिभित्र सजाय ठहर भएका अन्य ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित रहेको देखिएन ।

७. ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फैसला नहुँदै कैद म्याद के कति हुने भनी नतोकेको स्थितिमा निवेदक ठूलो कसुर सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहरिने अपराधमा पक्राउ परेको पाइन्छ । पछि गरेको ठूलो कसुरमा पक्राउ परेपछि अघि भएको सानो कसुरको फैसला भएको पाइन्छ । अघि गरेको सानो कसुरको सजायपछि गरेको ठूलो कसुरको सजायमा समावेश हुने भन्ने उक्त कानून व्यवस्थाको भावना रहेको देखिएको हुँदा सानो कसुरको  सजाय दण्ड सजायको ४१ र ८ नं. ले थप गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको मनसाय होइन । निज प्रतिवादी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परी थुनामा रहेकै अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको फैसला भएको र सोपश्चात ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा धरौटमा छुटेको अवस्थामा ज्यान मारेको कसुर गरेकोले ज्यान मुद्दामा समेत सजाय ठहर भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको सजाय पुन: ठूलो सजायमा जोडी सजाय गर्न उक्त कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिएन । पछि गरेको ठूलो कसुरमा अघि भएका साना कसुरको सजाय स्वत: समावेश हुने हुन्छ । अत: सो अवस्थामा कैद सजायसमेत गर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३/१/२० मा भएको आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७३/३/१० को आदेश र तत्‌सम्बन्धी पत्राचारहरू दण्ड सजायको ४१ नं. र ८ नं. को विपरीत देखिन आयो ।

८. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा “तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दण्ड सजायको ४१ नं. को उक्त अन्तिम वाक्यांशले कसुरदार ठहरी फैसला भइसकेपछि, अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत थप कैद ठेक्नेसम्बन्धी कानून व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । 

९. निवेदक मिति २०६३/१२/२८ मा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा धरौटमा छुटेको तर सो फैसला नहुँदै निजले ज्यान मारेको कसुर गरेको देखिन्छ । पछि ज्यान मुद्दामा पक्राउ परी थुनामा रहेकै अवस्थामा अघि गरेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कसुर ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । ज्यान मुद्दाको फैसला र ज्यान मार्ने उद्योगको फैसला निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकै अवस्थामा भएको देखिन्छ । 

१०. धरौट जमानी तारेखमा छुटेको अवस्थामा ठूलो सजाय हुने खत गरे सोही ठूलो सजाय गर्नुपर्छ । तथा एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्म कैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि ठूलो सजाय भएपछि अरू सानो खत खापिन नसक्ने भनी दण्ड सजायको ८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था एक आपसमा परिपूरक रहेकोले एकै साथ हेरी व्याख्या गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । 

११. सामान्यतया ठूलो कसुरमा सजाय भएपछि सानो कसुरको सजायको खत ठूलो कसुरको सजायमा स्वतः विलन हुने भन्ने फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता हो । निवेदकको हकमा दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशअनुसारको अवस्था रहेको नहुँदा सो आकर्षित हुने देखिन आएन ।

१२. अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु नपर्ने दण्ड सजायको ४१ नं. ले स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै धरौट तारेखमा छुटेको अवस्थामा ठूलो सजाय हुने खत गरेमा ठूलो सजाय नै गर्नुपर्ने भन्ने दण्ड सजायको ८ नं. ले स्पष्ट गरेको हुँदा निवेदकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठूलो खतको सजाय भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ठहरिएको सजायको खत गाभिन सक्ने देखिँदैन ।

१३. अतः उपर्युक्त विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट निवेदकलाई कैद अवधि थप गर्ने गरी फैसला कामाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको मिति २०७३/१/१३ को आदेश कायम गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१/२० मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिएको भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७३/३/१९ मा भएको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ र ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो आदेश तथा तत्सम्बन्धी पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

१४. अब, सो ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको फैसलाबाट रहेको बाँकी कैदको लगत ४ वर्ष ११ महिना ७ दिनको हकमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान भएपछि असुल उपर गर्नु नपर्ने हुँदा सो लगतको सम्बन्धमा लगत किताबमा व्यहोरासम्म जनाई लगत ठेक्न नपर्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम कैदको हद कायम गर्नु भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्‍ठ

 

इजलास अधिकृतः- जगतबहादुर पौडेल

इति संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शुभम् ।