निर्णय नं. ९६६३ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ 

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा 

आदेश मिति : २०७३।४।२१

 

०७१-WO-००५७

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण

 

निवेदक : महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो तर्फबाटसमेत अधिवक्ता सुषमा गौतम प्र.प.सं.६१९८ समेत

विरूद्ध

विपक्षी : श्री कार्यरथी विभाग, भर्ना छनौट निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौंसमेत

 

राज्यले सैनिक तालिम जस्तो शारीरिकरूपमा कष्टकर कार्यमा महिलालाई सहभागी गराउने गरी विवाहित महिलालाई भर्ना गर्ने भन्ने न्यायोचित हुने देखिँदैन । सैनिक तालिमको क्रममा गर्नुपर्ने कठोर शारीरिक अभ्यास, गह्रौँ खालको हातहतियार र गोलीगठ्ठा बोक्नुपर्ने अवस्था आदिको सन्दर्भमा हेर्दा गर्भवती महिलाको गर्भमा रहेको भ्रूण Miscarriage हुनसक्ने तथा भविष्यमा प्रजनन् क्षमतामा कमजोरी आउन सक्ने भनी विपक्षीहरूले गरेको जिकिरलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । फेरि तालिम सकेपश्चात् वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन कुनै प्रकारको बन्देज नलागेको अवस्थामा सैनिक सेवा प्रवेश गर्नको लागि अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको प्रजननसम्बन्धी हकको हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ५)

सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन् । सेवाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवेशको लागि कस्तो प्रकारको योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने विषय मूलतः सम्बन्धित निकायले नै निर्धारण गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवाहरूमा एकै प्रकारको सर्तहरू लागू गर्ने हो भने त्यसले सेवाको मौलिकता र विशिष्टता जोगिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

सैनिक नियमावली को नियम २(ण) ले Direct combat duties  भन्नाले लडाइँको समयमा अग्रभागमा गई प्रत्यक्षरूपमा लड्ने कार्यलाई जनाएको छ । यसरी Direct combat duties भन्नाले मूलतः युद्धको समयमा अग्रिम मोर्चामा सामेल हुने कार्य हो । महिलालाई  Direct combat duties का कार्यहरूमा लगाउनुभन्दा अगाडि त्यस प्रकारको कार्यमा लगाउँदा महिलाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा पर्नसक्ने जोखिमको सम्बन्धमा विचार गर्नैपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

सैनिक सेवा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यहरूलाई  Direct combat duties र Combat related duties भनी वर्गीकरण गरिएको भए तापनि यी Duties हरूको बीचमा  अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ र यिनीहरू एकअर्काका परिपुरक हुन् । यी दुई प्रकारका Duties लाई पदसोपन (Hierarchy) निर्धारण भएजस्तो गरी माथिल्लो वा तल्लो प्रकारका सेवाहरू भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । Direct combat duties लाई भरथेग गरी हरप्रकारको सहयोग गर्न  Combat related duties  को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । Direct combat duties  लाई बढी सेवा, सुविधा, सहुलियत र सम्मान हुने भन्ने सैनिक ऐन तथा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको देखिँदैन । सैनिक सेवाभित्र Combat related  duties को पनि महत्त्व हुन्छ र सो सेवा गर्नेलाई कम सुविधा, सहुलियत वा सम्मान दिने गरी सैनिक ऐन तथा नियमावलीले कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको छैन । सैनिक ऐन तथा नियमावलीको समग्र व्यवस्था हेर्दा  Combat related duties मा खटिएका सैनिकको बढुवालगायतका वृत्ति विकासका अन्य पक्षहरूमा कुनै प्रकारको भेदभाव भएकोसमेत देखिदैन न त निवेदिकाले नै  Diret combat duties मा सामेल हुन नपाएको कारणले वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध भएको भनी दाबी लिन सक्नु भएको छ । सेनाभित्र रहेका हरेक कामदारको समष्टिगत प्रयास र मिहेनतबाट नै सेवा सञ्चालन हुने हुँदा सेनाभित्रको कामको आधारमा भएको वर्गिकरणलाई भेदभाव भएको मान्न सकिँदैन । सामूहिक दायित्त्व र जिम्मेवारी (Collective responsibility)  बोधबाट नै सैनिक सेवा सुचारू हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ११)

नागरिकहरूको हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभावक (Gaurdian of  the fundamental rights of the citizens) भएकोले यो अदालत CEDAW, ICCPR  तथा संविधानले महिलालाई दिएको हक अधिकारको बारेमा सचेत र सजग छ । तर महिलाको सशक्तिकरणको नाममा महिलाको जीवन र स्वतन्त्रता नै जोखिममा पार्ने कार्य उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको मनसाय होइन । सैनिक सेवाभित्र सबै कामहरू एकै प्रकृतिका नहुन सक्छन् । युद्धको समयमा अग्रीम मोर्चामा रही सैनिक कारवाहीमा सामेल हुने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउने कार्यमा पर्ने जोखिममा ठूलो अन्तर छ । यस जोखिमलाई विचार गरी उक्त जोखिमबाट सुरक्षा गर्नको लागि गरिएको यस व्यवस्थालाई महिलाविरूद्धको विभेद मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकका तर्फबाट :  विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू मिरा ढुंगाना र सुष्मा गौतम

विपक्षीका तर्फबाट: उपन्यायाधिवक्ता अच्युत कुइकेल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू महेन्द्रजंग शाह र सरोज रेग्मी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपालको संविधान २०७२

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिमसमेत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- 

रिट निवेदक संस्था महिला, कानून विकास मञ्च महिला वर्गको हकहित, महिला सशक्तीकरण, महिलाको उत्थान र विकास एवम् समान कानूनी हक अधिकार स्थापित गराउने, ती हक अधिकारको रक्षा गर्ने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो  भने हामी निवेदकहरू महिला अधिकार एवम् मानव अधिकारका लागि अनवरतरूपले आवाज उठाउँदै आइरहेको कानून व्यवसायी हौं । 

नेपाली सेनाअन्तर्गतको "श्री कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय" जङ्गी अड्डाले मिति २०७१।४।७ गते गोरखापत्रमा प्रथम पटक विभिन्न विज्ञापन नं. को सूचना प्रकाशित गरी नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रिक्त रहेका लेखा जम.क., अ.क.(अमलदार कर्मचारी) सैन्य तथा फलोवर्स पदहरूको समावेशी तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकलाई दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरेको रहेछ । उक्त सूचनाको बुँदा नं. ५ ले उम्मेदवारका आवश्यक योग्यताअन्तर्गत (क) शैक्षिक योग्यता, (ख) शारीरिक योग्यता, (ग) अन्य योग्यता गरी जम्मा ३ प्रकारका योग्यताहरू तोकेको 

छ । उक्त बुँदा नं. ५(ग) को खण्ड (आ) ले "सैन्य तथा फलोवर्स पदका उम्मेदवारहरू अविवाहित हुनुपर्ने (वहालवाला सैनिक व्यक्तिबाहेक) भनी अतिरिक्त योग्यतासमेत तोकेको छ । विवाहित व्यक्तिलाई सैनिक सेवा प्रवेश गर्न, दरखास्त पेस गर्न, उम्मेदवार बन्नबाट रोक्ने, वञ्चित गर्ने उक्त बुँदा नं. ५(ग) खण्ड (आ) को समग्र व्यवस्थाले वैवाहिक स्थितिका आधारमा विभेद सिर्जना गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त सोही विज्ञापन सूचनाको बुँदा नं. १३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म उम्मेदवारका लागि विभिन्न सर्तहरू तोकी खण्ड(ङ) को लगतत्तै "नोट" अन्तर्गत (क), (ख) र (ग) भन्दै क्रमशः थप सर्तहरू तोकिएको छ । उक्त बुँदा नं. १३ को "नोट" अन्तर्गतमा "(ग) महिलाको हकमा Direct combat duties/close combat role (लडाइँको समयमा अग्रभागमा गई, प्रत्यक्षरूपमा लड्ने कार्य) गर्ने नेपाली सेनाका निकायहरू बाहेकका Combat related duties/combat service support (लडाइँँमा प्रत्यक्ष संलग्न फौजलाई पछाडि रहेर सेवा र सहयोग पुर्याउने कार्य) गर्ने नेपाली सेनाका निकायहरूमा समावेश गराइनेछ ।" भनी सूचित गरिएको छ । प्रस्तुत बुँदा नं. १३ नोट (ग)को व्यवस्थाले महिलामाथि लैङ्गिक विभेद गरेको छ ।

उक्त मिति २०७१।४।७ को विभेदकारी बुँदा नं. ५(ग) खण्ड (आ) र बुँदा नं. १३ नोट (ग) सँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ५ को उपनियम (३) र नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) मा रहेको छ । नियम ५ को उपनियम (३) मा "यस नियमावलीबमोजिम नियुक्त साधारण सेवातर्फका महिला सैनिकलाई कम्ब्याट रिलेटेड डिउटिज्‌को काममा मात्र लगाइनेछ ।" भनि उल्लेख गरिएको छ । नियम २ का खण्ड (ञ) अनुसार "कम्ब्याट रिलेटेड डिउटिज्" भन्नाले लडाइमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न नहुने तथा खण्ड (ण) मा उल्लिखित "डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज्" बाहेकका सैनिक निकायहरूले गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ ।" खण्ड (ण) अनुसार "डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज्" भन्नाले देहायको निकायहरूमा कार्यरत सैनिक व्यक्तिहरूले लडाइको समयमा अग्र भागमा गई प्रत्यक्षरूपमा लड्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छः (१) पदिक अंग तर्फका गण / गुल्महरू तथा सो सरहका निकायहरू, (२) विशेष फौज तर्फका गण / गुल्महरू तथा सो सरहका निकायहरू, (३) इन्जिनियर्स अन्तर्गतका गण /गुल्महरू तथा सोसरहका निकायहरू (४) आर्टिलरी तर्फका गण / व्याट्रीहरू तथा सो सरहका निकायहरू, (५) हवाई सुरक्षा अंग तर्फका गण / व्याट्रीहरू तथा सो सरहका निकायहरू" भनी परिभाषित गरिएको छ । उल्लिखित नियम ५ को उपनियम (३) ले महिलालाई डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज र लडाइमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनबाट वञ्चित गरेको स्पष्ट छ । नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) मा "बहालवाला सैनिक व्यक्तिबाहेक अन्यको हकमा अविवाहित" हुनुपर्ने भनी नेपाली सेनाको साधारण सेवाका पदहरूमा नियुक्त हुने अधिकृत क्याडेटका लागि योग्यता तोकिएको छ । उक्त उपखण्ड (१६) को अविवाहित हुनुपर्ने भन्ने योग्यता सोही नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (५) र खण्ड (ग) को उपखण्ड (५) बमोजिम क्रमशः सिपाही र फलोअर्सका लागि पनि लागू हुने देखिन्छ । यसप्रकार उक्त नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) ले वैवाहिक स्थितिका आधारमा व्यक्तिमाथि विभेद गरेको स्पष्टै छ ।

उम्मेदवार बन्नका लागि "अविवाहित हुनुपर्ने योग्यता" तोक्ने मिति २०७१।४।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन सूचनाको बुँदा नं. ५(ग) खण्ड (आ) र सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ७ को उपनियम (१) खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) को व्यवस्था तथा डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज् र क्लोज कम्ब्याट रोलमा महिला सैनिकलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने ऐजन विज्ञापन सूचनाको बुँदा नं. १३ नोट (ग) र ऐजन नियमावलीको नियम (५) को उपनियम (३) का व्यवस्थाहरू विभेदकारी भई संविधान प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको विपरीत, असंवैधानिक, अमान्य र बदरभागी रहेको हुँदा संविधानको धारा १०७(१) र (२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने मागको समर्थनमा तल विभिन्न प्रकरणहरूमा आधार कारणहरू प्रस्तुत गरिन्छ ।

सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नका लागि "अविवाहित हुनुपर्ने" योग्यताले गर्दा विवाहित व्यक्तिमाथि विभेद भएको छ । वैवाहिक स्थितिका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेद गर्न 

पाइँदैन । यसले प्रकारान्तमा प्रजनन् जस्तो मानिसको आधारभूत अधिकार एवम् प्राकृतिक आवश्यकता र सृष्टिको निरन्तरतालाई नै चुनौती दिन्छ । यस्तो विभेदको मार विवाहित महिला र पुरूष दुवैमा पर्ने भए तापनि महिलालाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने सन्दर्भमा यो व्यवस्था विशेषरूपमा बाधक बन्न 

जान्छ । सेनामा रोजगारी पाउन अविवाहित हुनुपर्ने योग्यताले अन्तिरम संविधानको धारा १२(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३(१) खण्ड (च) ले प्रत्याभूत गरेको कुनै पेसा रोजगारी गर्ने स्वतन्त्रताको हक, धारा १३(१) ले प्रत्याभूत गरेको सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने र कानूनको लाभ समानरूपमा लिन पाउने समानताको हक, धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा १९(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्न र महिलाउपर हुने हिंसाविरूद्धको हक, धारा २१ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्यायको हक, धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनियताको हक, धारा २९ ले प्रत्याभूत गरेको शोषणविरूद्धको हक, धारा ३० ले प्रत्याभूत श्रमसम्बन्धी हकसमेतका मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा २३ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लङ्घन भएको छ ।

डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज् र क्लोज कम्ब्याट रोलमा काम गर्नबाट "महिलालाई बन्देज लगाउने" व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १२(१), (२), ३(च), धारा १३(१), (२), (३) धारा १८, धारा १९(१), धारा २०(१), धारा २१, धारा २९, धारा ३० लगायतको प्रतिकूल छ भने महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १ र  धारा ११कोसमेत  प्रतिकूल रहेको छ । 

अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ५ को उपनियम (३) तथा ऐजन नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) का व्यवस्थाहरूका हकमा संविधानको धारा १०७(१)बमोजिम र मिति २०७१।४।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित श्री कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय, जङ्गी अड्डाको विज्ञापन सूचनाको बुँदा नं. ५(ग) खण्ड (आ) तथा ऐजन विज्ञापन सूचनाको बुँदा नं. १३ नोट (ग) का व्यवस्थाहरूलगायत उक्त मिति २०७१।४।७ को सो विज्ञापन सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सम्पूर्णरूपमा अमान्य र बदर घोषित गरी वैवाहिक स्थितिका आधारमा महिला र पुरूष दुवैलाई तथा महिला भएकै आधारमा महिलालाई सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नबाट रोक नलगाउने तथा महिलालाई डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज र क्लोज कम्ब्याट रोलमा काम गर्नबाट वञ्चित नगर्ने गरी पुनः विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरी भर्ना छनौटसम्बन्धी दरखास्त आह्वान गर्नु भनी संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षी श्री कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालयका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम मिति २०७१।४।७ को उक्त विज्ञापन सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी निर्देशनालयका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको  यस अदालतमा मिति २०७१।४।२३ मा दायर भएको  निवेदनपत्र ।

यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल तथा अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र सुष्मा गौतमले गर्नु भएको बहस सुनियो । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेस 

गर्नू । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु महिला अधिकारसँगसमेत सम्बन्धित देखिनाले छिटो निरूपण हुनुपर्ने भएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको मिति २०७१।५।०२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नेपाली सेनामा महिलाहरूलाई सेवा प्रवेशमा कुनै बन्देज लगाइएको छैन । नेपाली सेनामा महिलाको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले राज्यका सबै संरचनालाई समावेशी बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुसार सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ (यसपछि नियमावली भनिएको) को नियम ५ को उपनियम (२) मा आरक्षणको व्यवस्था गरी उपनियम (१) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको पैँतालीस प्रतिशत पदसंख्या समावेशिकरणका लागि छुट्‌याई सो प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको पैँतालीस प्रतिशत पदसंख्या समावेशिकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शत प्रतिशत मानी आरक्षित सिटमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई महिला बीस प्रतिशत आदिवासी/जनजाती- बत्तीस प्रतिशत, मधेशी- अठ्ठाईस प्रतिशत, दलित- पन्ध्र प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र - पाँच प्रतिशत गरी पदपूर्ति गर्नेगरी सिट सुरक्षितसमेत गरेको छ ।

जहाँसम्म नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (३) को व्यवस्था छ । तत्सम्बन्धमा नेपाली सेनाको संगठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य अर्थात् Direct Combat Duties बाहेकको Combat Related Duties  अथवा Close Combat Role मा महिलाको भूमिका रहने व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त समानताको अधिकारमाथि आघात पारेको मान्न मिल्दैन । सो व्यवस्थाले महिलाको हक र हितमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको नभई महिलाको संरक्षणको लागि सो व्यवस्था गरिएको हो । साथै उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) मा रहेको वहालवाला सैनिक व्यक्तिबाहेक अन्यका हकमा अविवाहित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था महिलाप्रति मात्र लक्षित नभई पुरूषको हकमासमेत समान रूपले आकर्षित हुने भएको रिट निवेदनमा दाबी लिएजस्तो महिलाप्रति गरिएको विभेदकारी व्यवस्था मान्न 

मिल्दैन ।

विशेष प्रकृतिको कामका हकमा जहाँ हरेक व्यक्तिको job related physical requirements आवश्यकता पर्दछ त्यस्तोमा निश्चित आधार, मापदण्ड र सर्त तोक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन (Delegated Legislation) अन्तर्गत जारी भएको सो नियमले संविधान र मातृ ऐनको कुनै सीमालाई नाघेको अवस्था छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) सँग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले नै कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सक्ने गरी छुट दिएको र सोही आधारमा सैनिक सेवा नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँसम्म श्री कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डाको मिति २०७१।४।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन / सूचना बदर गरी वैवाहिक स्थितिका आधारमा महिला र पुरूष दुवैलाई तथा महिला भएकै आधारमा महिलालाई सैनिक सेवामा प्रवेश गर्न रोक नलगाउने तथा महिलालाई Direct combat duties/close combat role) मा काम गर्नबाट वञ्चित नगर्ने गरी पुनः विज्ञापन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने विषय छ, सो कार्य कानून अनुकूल नै भएकोले पुनः विज्ञापन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था छैन अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.को सचिव राजुमान सिंह मल्लले यस अदातलमा पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ आउनुपूर्व तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेटमा नियुक्ति हुनका लागि अविवाहित हुनुपर्ने र अन्य दर्जामा विवाहित सैनिक व्यक्तिलाईसमेत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अविवाहित व्यक्तिहरूको तुलनामा विवाहित व्यक्तिहरू तालिमको दौरानमा तालिम छोडी भाग्ने, बारम्बार गयल गर्ने, पारिवारिक समस्यालाई सदैव दर्शाइरहने आदि कारणहरूले गर्दा अविवाहित व्यक्तिहरूको तालिमप्रतिको अभिरूचि, Effort / Efficiency लाई मध्यनजर गरी अधिकृत क्याडेटका साथै सैन्य र फलोवर्स दर्जामा नेपाली सेनामा नियुक्ति हुनको लागि अविवाहित हुनु पर्ने व्यवस्था हालको सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा गरिएको हो । अविवाहित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई  केवल नियुक्ति हुनका लागि चाहिने योग्यताको आधारमा मात्रै हेर्न मिल्ने होइन । उक्त व्यवस्था मुख्य गरी सैन्य सेवामा नियुक्ति भएपछि गैह्र सैनिक जीवनलाई सैनिक जीवनमा ढाल्नका लागि गर्नुपर्ने कठोर प्रकृतिका तालिम, तालिम अवधिमा बिदामा बस्न दिन नमिल्ने कठिनाई, गह्रौँ खालका जोखिमपूर्ण हातहतियार, गोली गठ्ठाहरू बोक्नु तथा Haldiling गर्नुपर्ने जस्ता अति परिश्रम पर्ने खालका कार्यहरू तालिम अवधिमा गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई मूल्याङ्कन गरी अधिकृत क्याडेट सैन्य र फाल्वर्स दर्जामा नेपाली सेनामा नियुक्ति हुनका लागि अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रिट निवेदिकाले उठाउनुभएको सैनिक सेवामा प्रवेश गर्न अविवाहित हुनुपर्ने कारणले महिलालाई प्रजनन्‌सम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित गराइएको  भन्ने सम्बन्धमा सैनिक सेवामा भर्ना हुनको लागि विभिन्न शारीरिक परीक्षाहरूसमेत गर्नुपर्ने भएको हुँदा उक्त भर्ना छनौटको क्रममा विवाहित महिलालाई शारीरिक परीक्षामा सरिक गराउँदा निज महिला गर्भवती भएको अवस्थामा दौड, पुस अप, सिटअप गर्दा गर्भमा रहेको भ्रूण Miscarriage हुन सक्ने तथा महिलाको स्वास्थ्यमा नै असर पर्न सक्नुका साथै विवाहित महिलालाई सैनिक सेवामा नियुक्ति गरी सैनिक तालिममा सरिक गराउँदा निज महिलाले गर्भधारण गरेको अवस्थामा हातहतियार गोलीगठ्ठा जस्ता गह्रौँ प्रकृतिका सैन्य सामग्रीका साथै आफ्नो बन्दोबस्तीका सरसामानहरू बोकी ओसार पसार गर्नुपर्ने, हातहतियार गोलीगठ्ठा चलाउनु पर्ने, घामपानी तातो चिसो, हावाहुरीको प्रवाह नगरी रातदिन नभनी युद्ध मैदानमा नै रहेको आभास हुने गरी कठोरभन्दा कठोर शारीरिक परिश्रम गर्नुका साथै कार्य बोझका कारण मानसिक तनावसमेत पर्न जाने हुँदा गर्भवती अवस्थामा सैनिक तालिम गराउँदा पेटमा रहेको भ्रूण र गर्भवती महिलाको जिउ ज्यानमा नै खतरा पुग्न सक्ने, भ्रूण Miscarriage हुन भएमा पछिल्ला दिनहरूमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा ह्रास आउन सक्ने, तालिम अवधिमा लामो बिदा छुट्टी दिँदा स्वयम् व्यक्तिको आफ्नो Carrier धक्का पुग्ने र राज्यलाई आर्थिक तथा सेवाको दृष्टिले समेत ज्यादै हानि हुने हुँदा स्वयम् महिलाको हकहितका लागि राज्यद्वारा गरिएको सकारात्मक व्यवस्थाले प्रजनन्‌सम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भनी केवल हचुवाको भरमा भन्न मिल्ने होइन ।

त्यसैगरी रिट निवेदिकाले उठान गर्नु भएको सैनिक महिलालाई डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटीमा नलगाई विभेद गरिदिएको छ भन्ने सम्बन्धमा महिलालाई सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नबाटै रोक नलगाई केवल सैनिक सेवाभित्रको मुख्य भागको रूपमा रहेको डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज्‌मा नलगाउने व्यवस्था गरिएको हो । सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम २ को (ण) मा डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज्‌को सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज्‌को अर्थ लडाइमा प्रत्यक्षरूपमा अग्रभागमा गई कार्य गर्ने भन्ने हुन्छ । नेपाली सेनामा कमाण्डोलगायतका केही यस्तो प्रकृतिका तालिमहरू हुन्छन् जुन तालिम बिना कम्ब्याट डिउटिज्‌को कार्य गर्न कुनै पनि व्यक्ति सक्षम हुँदैन र त्यस्तो खालका तालिमहरू महिला सैनिक व्यक्तिलाई गराउने हो भने पुरूषभन्दा महिलाहरू शारीरिकरूपमा केही कमजोर हुने र त्यस्तो कठोर प्रकारका तालिमहरू महिलाहरूले गर्दा उनीहरूको प्रजनन् क्षमतामा बाँझोपन आउन सक्ने अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी कम्ब्याट डिउटीमा नलगाई सपोर्टिङ डिउटीमा मात्रै लगाउने व्यवस्था गरिएको हो । यस प्रकारको व्यवस्था अमेरिका, बेलायत, भारतलगायतका धेरै राष्ट्रहरूमा समेत गरिएको छ । पुरूषको तुलनामा महिलाको Height, Weight लगायतको शारीरिक अवस्था र बनावटमा केही फरक भई शारीरिकरूपमा केही कमजोर हुने हुँदा पेसागत विशिष्टता र आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा महिला सैनिक व्यक्तिहरूलाई कम्ब्याट डिउटीमा नलगाई सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ५ को उपनियम (३) अनुसार कम्ब्याट रिलेटेड डिउटिज्‌मा मात्रै लगाउने गरी राज्यद्वारा कानूनमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई सेवामा समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको भनी भन्न मिल्ने होइन ।अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का का.मु. सचिव देवेन्द्र प्रसाद सिटौलाले यस अदालतमा पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ आउनुपूर्व तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेटमा नियुक्ति हुनका लागि अविवाहित हुनुपर्ने र दर्जामा विवाहित सैनिक व्यक्तिलाई समेत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अविवाहित व्यक्तिहरूको तुलनामा विवाहित व्यक्तिहरू तालिमको दौरानमा तालिम छोडी भाग्ने, बारम्बार गयल पर्ने, पारिवारिक समस्यालाई सदैव दर्शाइरहने जस्ता कारणहरूले गर्दा अविवाहित व्यक्तिहरूको तालिमप्रतिको अभिरूचि, Effort र Efficiency लाई मध्यनजर गरी अधिकृत क्याडेट, सैन्य र फल्वर्स दर्जामा नेपाली सेनामा नियुक्ति हुनका लागि अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको 

हो । त्यस्तैगरी रिट निवेदिकाले उठान गर्नुभएको सैनिक महिलालाई डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटीमा नलगाई सेवामा समान अवसरबाट विभेद गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा महिलाहरूलाई सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नबाटै रोक नलगाई केवल सैनिक सेवाभित्रको मुख्य भागको रूपमा रहेको डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज्‌मा नलगाउने व्यवस्था गरिएको हो । यस प्रकारको व्यवस्था अमेरिका, बेलायत, भारतलगायतका धेरै राष्ट्रहरूमा समेत गरिएको छ । पुरूषको तुलनामा महिलाको Height, Weight लगायतको शारीरिक अवस्था र बनावटमा केही फरक भई शारीरिकरूपमा केही दुर्वल हुने हुँदा पेसागत विशिष्टता र आवश्यकताको आधारमा महिला सैनिक व्यक्तिहरूलाई कम्ब्याट डिउटीमा नलगाई सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ५ (३) अनुसार कम्ब्याट रिलेटेड डिउटिज्‌मा मात्रै लगाउने गरी राज्यद्वारा कानूनमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको भनी  भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदिकाले स्पष्टरूपमा यो यति कारणले यसरी बाझिएको छ भनि भन्नसमेत नसकी एकांकी ढंगले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा र कार्यरथी विभाग, भर्ना छनौट निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मिरा ढुंगाना र श्री सुष्मा गौतमले नेपाली सेनाले मिति २०७१।४।७ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं. ५(ग)(आ) ले अविवाहित व्यक्तिलाई दरखास्त दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने बुँदा नं. १३(ग) ले महिलाई Direct combat duties मा रोक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । सोही खालको व्यवस्था सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ७(१)(क)(१६) तथा नियम ५(६) ले समेत गरेको छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले व्यक्तिको वैवाहिक अवस्था तथा लैंगिक अवस्थाको आधारमा सेवा प्रवेशमा निषेध गरेको 

छ । जुन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च)(१८‚१९‚२१‚३०) लगायतका धारा तथा नागरिक तथा राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR)१९६६ को धारा २३‚ महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) १९७९ को धारा १(११) समेत प्रतिकूल छ । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सैनिक नियमावलीको उक्त नियम तथा सूचना बदर घोषित हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री महेन्द्रजंग शाह र श्री सरोज रेग्मीले सैनिक सेवाको बिशिष्ट प्रकृतिको आधारमा उक्त व्यवस्था भएको हो । पुरूष र महिला दुवै अविवाहित रहनु पर्ने भएकाले यस प्रकारको व्यवस्थालाई महिला विरूद्धको विभेद भन्न मिल्दैन । Direct Combat duties मा महिलालाई लगाएको अवस्थामा पेटभित्र रहेको भ्रूण Miscarriage हुन सक्ने भई महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्नेलगायतका समस्यालाई मध्यनजर गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । यो महिला विरूद्धको विभेद नभई महिलाको संरक्षणको लागि भएको विशेष व्यवस्था हो । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । त्यसै गरी विपक्षीहरूकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिबक्ता श्री अच्युत कुइकेलले महिलाहरूलाई सैनिक सेवामा नै नलिने भनेको होइन ।प्रत्यक्ष लड्ने भिड्ने कार्यमा संलग्न हुँदा पर्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी महिलाकै सुरक्षाको लागि उक्त व्यवस्था भएको हो ।यस व्यवस्थाले महिलाको विरूद्ध कुनै प्रकारको विभेद गरेको छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निवेदनसाथ संलग्न मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

(१) सैनिक व्यक्तिबाहेकका अन्य व्यक्तिको हकमा सैनिक सेवामा प्रवेश गर्न अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्था तथा महिलालाई Direct combat duties  बाहेकका Combat related duties  मा मात्र लगाउने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा हालको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानको हकको प्रतिकूल हो वा होइन ?

(२) निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

 

२. यसमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाली सेनाले मिति २०७१।४।७ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं. ५ मा विवाहित व्यक्तिलाई सैनिक सेवा प्रवेश गर्न‚ दरखास्त पेस गर्न तथा उम्मेदवार बन्नबाट रोक्ने व्यवस्था रहेको तथा सैनिक नियमावलीमको नियम ७(१)(क)(१६) मा बहालवाला सैनिक व्यक्तिबाहेक अन्यको हकमा अविवाहित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै खारेजीको माग लिएर यस अदालतसमक्ष निवेदन परेको रहेछ । यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सैनिक सेवाको विशिष्ट प्रकृति‚ अविवाहित व्यक्तिहरूको तालिमप्रतिको रूचि‚ तालिमकर्ताको Effort र Efficiency तथा विवाहित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको सुरक्षालगायतका कारणहरूको आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर रहेछ ।

३. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा सैनिक सेवा प्रवेश गर्दा अविवाहित हुनुपर्ने योग्यताले विवाहित व्यक्तिमाथि विभेद हुन जाने र यसले मुख्यरूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको हनन् भई विवाहित र अविवाहित व्यक्तिको बीचमा असमान व्यवहार भएको भन्ने दाबी गर्नुभएको छ । निश्चय नै समानताको हक कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानको धारा १८(१) मा यसलाई प्रत्याभूत गरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दा विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ सँग समान छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १८(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म‚ वर्ण‚ लिङ्ग‚ जात‚ जाति‚ उत्पति‚ भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(२) मासमेत सोही व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी धर्म‚ वर्ण‚ लिङ्ग‚ जात‚ जाति‚ उत्पति‚ भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । तर मनासिब बर्गीकरण (Reasonable classification) को आधारमा विशेष प्रकारको कानून बनाउन नसकिने भन्ने यस व्यवस्थाको मनसाय होइन । समानताको हक निरपेक्षरूपमा लागू हुने होइन । विषयवस्तुको विशिष्टता,  गाम्भिर्यता तथा उपभोगकर्ताको अवस्थाको आधारमा यसका सिमाहरू निर्धारण हुन सक्छन् । तर यसरी सिमाहरू निर्धारण गर्दा त्यो मनासिब र न्यायोचित चाहीँ हुनै पर्छ । अतः अविवाहितलाई मात्र सैनिक सेवा प्रवेश गर्न वा दरखास्त पेस गरी उम्मेदवार बन्न पाउने गरी सैनिक नियमावली, २०६९ तथा मिति २०७१।४।७ मा प्रकाशित गरेको सूचनाले अविवाहित र विवाहित व्यक्तिबीच गरेको बर्गीकरण न्यायोचित छ वा छैन त्यसको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

४. कुनै पनि सार्वजनिक सेवाहरू सञ्चालन गर्दा त्यस सेवामा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कामको प्रकृति तथा जोखिमसमेतको आधारमा अलग अलग कानूनी व्यवस्था भएको हुन्छ । सैनिक सेवा एक विशिष्ट प्रकारको सेवा हो । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राखी बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको रक्षा गर्ने दायित्त्व बोकेको सामरिक महत्त्वको सैनिक सेवा अन्य प्रकारको सार्वजनिक सेवाभन्दा भिन्न र संवेदनशिल प्रकृतिको सेवा हो । जसको आफ्नै मौलिक र विशिष्ट चरित्र रहेको हुन्छ । विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफ हेर्दा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ आउनु भन्दा अगाडि अधिकृत क्याडेटबाहेक अन्य दर्जामा विवाहित व्यक्तिलाई समेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा अविवाहित व्यक्तिहरूको तुलनामा विवाहित व्यक्तिहरू तालिमको दौरानमा तालिम छोडी भाग्ने‚ बारम्बार गयल हुने तथा पारिवारिक समस्यालाई दर्शाइरहने‚ महिलाहरूको हकमा कडा तालिमको दौरानमा भ्रूण Miscarriage हुन सक्नेलगायतका कारणहरूले गर्दा २०६९ सालमा उक्त व्यवस्था गर्नु परेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी विगतको आफ्नो अनुभवको आधारमा नेपाली सेनाले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइयो । सैनिक सेवा अन्य नागरिक सेवाभन्दा फरक प्रकृतिको सेवा हो । निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको क्रममा गरिने तालिम र सैनिक सेवामा प्रवेशको क्रममा गरिने तालिममा ठूलो भिन्नता रहेको हुन्छ । अन्य प्रकृतिको सेवामा लिइने तालिममा कठोर प्रकृतिको शारीरिक अभ्यास गरिँदैन तर सैनिक सेवामा प्रवेश गरी गैर सैनिक जीवनलाई सैनिक जीवनमा ढाल्नको लागि कठोर प्रकृतिको तालिम गर्नुपर्छ । यस समयमा गह्रौँ खालको जोखिमपूर्ण हातहतियारसँग खेल्नुपर्ने तथा लामो समयसम्म घरबाहिर रहनुपर्ने जस्ता व्यावहारिक पक्षहरूलाई पनि विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । सैनिक सेवाको विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दा तालिमकर्ताको Efficiency र Effort मा कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । त्यस्तै सैनिक सेवाको संवेदनशीलतालाई हेर्दा सेवाको मागअनुरूपको तालिम लिन कुनै प्रकारको कमि वा छुट हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा सैनिक नियमावलीले गरेको यसप्रकारको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको विरूद्धमा विभेद भएको र महिलाको प्रजनन अधिकार हनन् भएको भन्नेसमेत निवेदकको जिकिर रहेको छ । यसतर्फ विचार गरी हेर्दा उक्त व्यवस्थाले केबल महिलाको हकमा मात्र अविवाहित हुनुपर्ने सर्त राखेको होइन । पुरूषको सम्बन्धमासमेत अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र महिला भएकै कारणले अयोग्य हुनुपर्ने अवस्था 

होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० तथा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा उल्लिखित महिलाको हकअन्तर्गत हरेक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले प्रजनन अधिकारलाई Reproductive Rights rests on the recognition of the basic rights of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. They also include the right of all to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence भनी परिभाषित गरेको छ । यसरी प्रजनन अधिकार भन्नाले मुख्यरूपमा व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको संख्या, जन्मान्तरलगायतका विषयमा कुनै प्रकारको विभेद, करकाप वा हिंसाबिना निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ । प्रजनन अधिकार अन्तर्गत केवल गर्भधारण गर्न पाउने अधिकार मात्र पर्दैन यो सँगै सुरक्षित गर्भपतन र भ्रूणको सुरक्षा पनि जोडिएर आउँछ । महिलालाई प्रजनन अधिकारको प्रत्याभूत गर्दा महिलाको गर्भभित्र रहेको भ्रूणको सुरक्षा पनि राज्यको दायित्त्व हो । यस अवस्थामा राज्यले सैनिक तालिम जस्तो शारीरिकरूपमा कष्टकर कार्यमा महिलालाई सहभागी गराउने गरी विवाहित महिलालाई भर्ना गर्ने भन्ने न्यायोचित हुने देखिँदैन । सैनिक तालिमको क्रममा गर्नुपर्ने कठोर शारीरिक अभ्यास, गह्रौँ खालको हातहतियार र गोलीगठ्ठा बोक्नुपर्ने अवस्था आदिको सन्दर्भमा हेर्दा गर्भवती महिलाको गर्भमा रहेको भ्रूण Miscarriage हुनसक्ने तथा भविष्यमा प्रजनन क्षमतामा कमजोरी आउन सक्ने भनी विपक्षीहरूले गरेको जिकिरलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । फेरि तालिम सकेपश्चात् वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन कुनै प्रकारको बन्देज नलागेको अवस्थामा सैनिक सेवा प्रवेश गर्नको लागि अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको प्रजननसम्बन्धी हकको हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन् । सेवाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवेशको लागि कस्तो प्रकारको योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने विषय मूलतः सम्बन्धित निकायले नै निर्धारण गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवाहरूमा एकै प्रकारको सर्तहरू लागू गर्ने हो भने त्यसले सेवाको मौलिकता र विशिष्टता जोगिन सक्दैन । उदाहरणको लागि नेपालको संविधानले धारा ३४(३) अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुन र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसैको आधारमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अभ्यास भईराखेको पनि छ तर सैनिक तथा प्रहरी सेवामा ट्रेड युनियनको अभ्यासको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

७. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणहरूको आधारमा  सैनिक सेवाको विशिष्ट प्रकृति, सेवा प्रवेश गर्दा लिनुपर्ने कठोर किसिमको तालिम र अनुशासन, सेवाको स्तर अनुसारको तालिम पूरा हुन नसक्ने सम्भावना, गर्भवती महिलालाई तालिममा समावेश गराउँदा हुन सक्ने जोखिम, महिलालाई मात्र नभएर पुरूषको हकमा समेत अविवाहित हुनुपर्ने व्यवस्थालगायतका कारणहरूलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा अविवाहित व्यक्तिले मात्र दरखास्त हाल्न र सेवामा प्रवेश गर्न पाउने सैनिक नियमावली, २०६९ को ७(१)(क)(१६) तथा २०७१।४।७ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं. ५ को व्यवस्थालाई समानताको हक प्रतिकूल भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

८. महिलालाई सेनाको Direct combat duties मा नलगाई Combat related duties मा मात्र लगाउने व्यवस्थाले महिलाको समानताको हक हनन भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाली सेनाले मिति २०७१।४।७ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं. १३(ग) मा महिलालाई Direct combat duties (लडाइँँको समयमा अग्रभागमा गई प्रत्यक्षरूपमा लड्ने कार्य) बाहेकका Combat related duties( लडाइँँमा प्रत्यक्ष संलग्न फौजलाई पछाडी रहेर सेवा र सहयोग पुर्याउने कार्य गर्ने नेपाली सेनाका निकायहरूमा समावेश गराइनेछ भन्ने व्यवस्था भएको रहेछ । त्यसैगरी सैनिक नियमावली को नियम ५(३) मा यस नियमावलीबमोजिम नियुक्त साधारण सेवातर्फका महिला सैनिकलाई कम्ब्याट रिलेटेड डिउटिज्को काममा मात्र लगाइनेछ भन्ने व्यवस्था भएको रहेछ । निवेदकले सोही व्यवस्थाको संवैधानिकता माथी प्रश्न उठाई खारेज हुनुपर्ने माग लिनुभएको छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा महिला माथीको विभेद नभई Direct combat duties  मा रहेका जोखिमको कारणले सो व्यवस्था गर्नुपरेको तथा महिला वर्गकै संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुनाले यसलाई महिला विरूद्धको भेदभाव भन्न मिल्दैन भन्ने जिकिर लिनुभएको रहेछ । Direct combat duties का कार्यमा महिलालाई सहभागी गराउनु मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यो कस्तो प्रकारको कार्य हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गरिनु आवश्यक छ । सैनिक नियमावली को नियम २(ण) ले Direct combat duties भन्नाले लडाइँको समयमा अग्रभागमा गई प्रत्यक्षरूपमा लड्ने कार्यलाई जनाएको छ । यसरी Direct combat duties भन्नाले मुलतः युद्धको समयमा अग्रिम मोर्चामा सामेल हुने कार्य हो । महिलालाई  Direct combat duties का कार्यहरूमा लगाउनु भन्दा अगाडि त्यस प्रकारको कार्यमा लगाउँदा महिलाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा पर्न सक्ने जोखिमको सम्बन्धमा विचार गर्नै पर्ने हुन्छ ।

९. महिलालाई  Direct combat duties मा नखटाइकन केबल Combat related duties  मा खटाउने सैनिक सेवा नियमावलीको व्यवस्थालाई हेर्दा यो व्यवस्था सैनिक सेवा प्रवेशमा महिला विरूद्धको विभेदको रूपमा भन्दा पनि महिलाको संरक्षणको लागि भएको विशेष व्यवस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसको समग्रतामा गर्नु पर्छ । उक्त नियमावलीको नियम ५(२)  को व्यवस्था हेर्दा सैनिक सेवामा महिलाको समावेशिकरण सुनिश्चित गर्नको लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको पैँतालीस प्रतिशत पदसंख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शत प्रतिशत मानी आरक्षित सिटमा छुट्टाछ्ट्टै प्रतिष्पर्धा गराई महिलालाई बीस प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ । यसरी सैनिक सेवा नियमावलीले महिलालाई सैनिक सेवामै प्रवेश गर्नमा निषेध गरेको नभई यसले त महिलालाई सैनिक सेवा आकर्षित गर्नको लागि आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१०. सैनिक सेवाअन्तर्गतका विभिन्न कार्यहरूलाई  Direct combat duties र Combat related duties भनी वर्गीकरण गरिएको भए तापनि यी  Duties हरूको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ र यिनीहरू एकअर्काका परिपुरक हुन् । यी दुई प्रकारका Duties लाई पदसोपन (Hierarchy) निर्धारण भएजस्तो गरी माथिल्लो वा तल्लो प्रकारका सेवाहरू भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । Direct combat duties लाई भरथेग गरी हरप्रकारको सहयोग गर्न  Combat related duties को पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । Direct combat duties लाई बढी सेवा, सुविधा, सहुलियत र सम्मान हुने भन्ने सैनिक ऐन तथा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था रहेको देखिँदैन । सैनिक सेवाभित्र  Combat related  duties  को पनि महत्त्व हुन्छ र सो सेवा गर्नेलाई कम सुविधा, सहुलियत वा सम्मान दिने गरी सैनिक ऐन तथा नियमावलीले कुनै प्रकारको भेदभाव गरेको छैन । सैनिक ऐन तथा नियमावलीको समग्र व्यवस्था हेर्दा  Combat related duties मा खटिएका सैनिकको बढुवालगायतका वृत्ति विकासका अन्य पक्षहरूमा कुनै प्रकारको भेदभाव भएकोसमेत देखिँदैन न त निवेदिकाले नै Diret combat duties मा सामेल हुन नपाएको कारणले वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध भएको भनी दाबी लिन सक्नुभएको छ । सेनाभित्र रहेका हरेक कामदारको समष्टिगत प्रयास र मिहेनतबाट नै सेवा सञ्चालन हुने हुँदा सेनाभित्रको कामको आधारमा भएको वर्गीकरणलाई भेदभाव भएको मान्न सकिँदैन । सामूहिक दायित्त्व र जिम्मेवारी (Collective responsibility)  बोधबाट नै सैनिक सेवा सुचारू हुने हो । 

११. माथिल्ला प्रकरणमा उल्लेख भएजस्तै सैनिक सेवा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राखी बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको रक्षा गर्ने दायित्त्व बोकेको सामरिक महत्त्वको एक विशिष्ट प्रकारको सेवा हो । जुन अन्य सार्वजनिक सेवाभन्दा भिन्न छ । प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सैनिक सेवाको संवेदनशीलता र विशिष्टतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले निवेदनमा CEDAW को धारा १, ICCPR को धारा २३ र UDHR को धारा १६ उल्लेख गरी ती धाराहरूको उल्लघंन भएको भनी जिकिर लिनुभएको छ । नागरिकहरूको हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने अभिभावक (Gaurdian of  the fundamental rights of the citizens) भएकोले यो अदालत CEDAW, ICCPR तथा संविधानले महिलालाई दिएको हक अधिकारको बारेमा सचेत र सजग छ । तर महिलाको सशक्तीकरणको नाममा महिलाको जीवन र स्वतन्त्रता नै जोखिममा पार्ने कार्य उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूको मनसाय 

होइन । सैनिक सेवाभित्र सबै कामहरू एकै प्रकृतिका नहुन सक्छन् । युद्धको समयमा अग्रीम मोर्चामा रही सैनिक कारवाहीमा सामेल हुने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउने कार्यमा पर्ने जोखिममा ठूलो अन्तर छ । यस जोखिमलाई विचार गरी उक्त जोखिमबाट सुरक्षा गर्नको लागि गरिएको यस व्यवस्थालाई महिला विरूद्धको विभेद मान्न मिल्दैन । Direct combat duties  मा नलगाउने कार्यले महिलाको कुन अधिकार कसरी हनन् भयो भन्ने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गर्नसमेत निवेदकले सक्नुभएको देखिँदैन । फेरि नेपालको  सैनिक सेवामा अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरूको प्रयोगले स्थान पाउँदै जाँदा व्यावहारिकरूपमा महिलाहरूलाई पनि Direct combat duties को लागि भर्ना गर्न अनुकूल परिस्थिति हुँदै गएमा त्यसतर्फ नीति निर्माण भई विधायिकाले उचित कदम चाल्न सक्ने अवस्था रहेकै छ ।

१२. अब,  निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा  माथिका प्रकरणमा गरिएको विवेचनाको आधारमा निवेदकले चुनौती दिएको सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि गैर सैनिक व्यक्तिको हकमा अविवाहित रहनु पर्ने गरी भएको मिति २०७१।४।७ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं. ५(ग) (आ) तथा सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ७(१)(क(१६ तथा महिलालाई Direct combat duties मा नलगाईकन Combat related duties मा मात्र लगाउने सूचनाको बुँदा नं १३ र सैनिक नियमावलीको नियम ५(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकलगायतका हकसँग बाझिएको नदेखिदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- जीवनकुमार भण्डारी, सन्देश श्रेष्ठ

इति संवत् २०७३ साल साउन २१  गते रोज ६ शुभम् ।