निर्णय नं. ९६६४ - लुटपिट

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति :२०७२।९।९

०७२-CF-०००१

 

मुद्दा : लुटपिट

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद पुडासैनी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : कञ्चनपुर जिल्ला साबिक महेन्द्रनगर नगरपालिका हाल भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ज्ञानुदेवी राय यादवसमेत

 

वादीले मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको कारणबाट महेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट मिति २०५८।९।१९ मा घर भत्काउन आदेश दिएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम घरलगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी सर्तहरू पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत निर्माण भएको घर भत्काउने आदेश जारी गरी घर भत्काएको कार्यलाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न नमिल्ने ।

नगरपालिकाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी मार्ग भएकोमा वादीले उक्त मार्ग अनुशरण नगरी बसेको पाइन्छ । नगरपालिकाको उक्त आदेश बदर नभएसम्म सो आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत मान्नु   पर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

कानून कार्यान्वयनको सिलसिलामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य गर्दा कसैलाई क्षति हुन गएमा क्षतिको परिपूरण त्यस्तो निकायले बहन गर्ने अलग विषय हो । कानून उल्लङ्घन गरी कसैले मापदण्डविपरीत घर बनाएको छ भने त्यसरी घर बनाउने व्यक्ति स्वयम्‌ले त्यस्ता संरचना हटाउनु पर्ने हुन्छ । मापदण्डविपरीत बनाएको घर आफैँले उठाई लैजानु पर्ने वादीको कानूनी दायित्व भएकोमा वादीले सो दायित्व पूरा नगरेबाट नगरपालिकाले कानूनबमोजिम गरेको कार्यलाई लुटपिटको दायराभित्र पारी दायित्व बहन गराउनु सर्वथा अनुचित हुन जाने हुन्छ । यसकारण नगरपालिकाले कानूनबमोजिम घर भत्काएको कार्यलाई लुटपिट भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दाबी पुग्न सक्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू विनय स्थापित, बामदेव ज्ञवाली र विजय मैनाली

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

 

सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा फैसला गर्ने:-

मा.जिल्ला न्या. श्री रामप्रसाद अधिकारी

पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा फैसला गर्ने :-

मा.मु.न्या. श्री लक्ष्मणमणि रिसाल

मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :-

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी 

 

फैसला

न्या. सुशीला कार्की : पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१२।१० को फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच रायमा मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट प्राप्त म ज्ञानुदेवीको नाउँमा दर्ता रहेको महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. १९८ को श्रेणी क को क्षेत्रफल ६०×१०० वर्गफुट ज.वि.०-१-१३ को घडेरी जग्गामा २०५३ साल फाल्गुण महिनामा घर निर्माण सुरू गरी २०५४ साल आषाढ महिनामा घर तयार भएको हो । उक्त १ तले पक्की घर रू.१५,००,०००।- को लागतमा निर्माण भएको हो । अंशियारहरूका बीचमा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा चली सोमा भएको मिलापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण समयमै नक्सा पास हुन सकेको 

थिएन । विपक्षीहरूले मिति २०५८।०९।१६ मा घर पर्खाल भत्काउने भनी मौखिक जानकारी गराएपछि पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन गर्दा सो अदालतबाट मिति २०५८।९।१९ मा विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग्ने र रिटको टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशको पालना नगरी विपक्षीले मिति २०५८।९।१९ का दिनमा नै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को प्रक्रिया पूरा नगरी दफा १६२ बमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो नै नदिई दफा १६१, १६२ र १६३ विपरीत नगर प्रमुखसहितका नगरपालिकाका कर्मचारी र अन्य अपरिचित व्यक्तिसमेत भई मेरो घर भत्काई घरभित्र रहेका सामानहरू तोडफोड गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याई लुटपिटको १ नं. को कसुर गरेकोले सोही महलको ७ नं. अनुसार नालिस गर्न आएको छु । विपक्षीहरूबाट लुटपिट भएको जम्मा बिगो रू.१४,१८,०००।- ऐ. को ६ नं. अनुसार सबै विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ज्ञानुदेवी राय यादव र बुद्धन यादवको संयुक्त फिराद दाबी ।

वादीले भनेबमोजिम हामीहरूले कुनै पनि सामान लुटपिट गरेको होइनौं । महेन्द्रनगर विकास समितिअन्तर्गतको आवासीय श्रेणी क कि.नं. १९८ को जग्गामा वादीहरूले नक्सा पासको पूर्व स्वीकृति नलिई घर निर्माण गरेको हुँदा यस कार्यालयको च. नं. १०७४ मिति २०५४।०३।१६ को पत्रमार्फत रोक्का गर्न पत्राचारसमेत गरिएकोमा वादी यस नगरपालिकामा आई नक्सा पास गर्न २० दिनको समय माग गरेका थिए । सो समयभित्र पनि अटेर गरी बसेकोले मिति २०५८।०९।१९ गते बिहान १०:३० बजे देखि उक्त घर भत्काउने कार्य भइरहेकोमा दिनको ३:३० बजे अदालतको आदेश प्राप्त हुँदासाथ उक्त घर भत्काउन छोडी टोली फर्केको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नगरपालिकालाई प्रदत्त कानूनी अधिकार प्रयोग गरी नगर विकास समितिको मापदण्डविपरीत अनियमित तरिकाले नक्सा पाससमेत नगरी बनाइएको घर र तोकिएको मापदण्डविपरीत बनेक संरचनाहरू मात्र भत्काइएको हो । निजको नगदी तथा जिन्सी समानहरू लुटपिट गरेका छैनौं । झुठ्ठा फिराद गर्ने विपक्षीहरूलाई दण्ड सजायको १८ नं. अनुसार सजाय गरी ऐ. का १९ नं. अनुसार क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई वादी दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नगर प्रमुख सूर्यबहादुर कुँवर, उप-प्रमुख ईश्वरीप्रसाद खरेल, परियोजना संयोजक खेम भण्डारी र कार्यालय प्रमुख बलदेबप्रसाद भट्टसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

नगर प्रमुख, उप-प्रमुख तथा खेम भण्डारीको निर्देशनमा १०।१२ जना व्यक्ति भई गाडी औजारसमेत प्रयोग गरी मिति २०५८।०९।१९ गते ६ बजेसम्म घर तोडिरहेका थिए । बुधन यादवको घर तोडफोडबाट लुटपिट गरी १४ लाख जतिको नोक्सानी भएको छ । परिवारका मानिसलाई सो समयमा देखिएन । तोडफोड गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई नामबाट चिन्दिन भन्नेसमेत व्यहोराको करिब एकै मिलानको वादी ज्ञानुदेवीका साक्षी धनिकलाल र विशेश्वरप्रसाद शाहले गरेको बकपत्र ।

लुटपिट गरेको भनेको मितिमा प्रतिवादीहरू आफ्नै अफिसमा नै थिए । निजहरूले लुटपिट गरेका होइनन् । नगरपालिकाको प्रत्येक शाखाले गर्ने काम सबै कर्मचारीलाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूका साक्षी पुष्पराज भट्ट र अर्जुनदेव जोशीले लेखाइदिएको बकपत्र ।

नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माण गर्नुअगावै नक्सा पास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मिति २०५४।०३।१६ मा नगर विकास समितिबाट निर्माण कार्य रोक्का राख्नु भनी पत्राचार भएको देखिन्छ । तत्‌पश्चात् २० दिनको समय माग गरी सो समय गुज्रेको र नक्सा पास गर्नेतर्फ वादीले कारवाही अगाडि बढाएको कुनै कागजातबाट देखिन्न । मापदण्डअनुरूप घर निर्माण गर्न लगाउने र नगर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने अधिकार नगरपालिकामा सुरक्षित हुन्छ । वादीहरूबाट दायित्व उल्लङ्घन भएको कुरामा विवाद छैन । नगरपालिकाबाट पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा नदिई कार्यविधिगत त्रुटि हुन गएको अवस्थासम्म विद्यमान रहेको छ । अदालतमा कानूनबमोजिम उपचार माग्न आउने व्यक्तिले पहिले स्वयम्‌ कानूनी दायित्व पालना गरेको हुनुपर्दछ । यी वादीले मिति २०५४।०३।१६ पछि मिति २०५८।०९।१८ सम्म नक्सा पासका लागि आवेदनसम्म नगरी धिङ्‌न्याई गरेबाट नगरपालिकाबाट घर भत्काउने कार्य गरेको अवस्था देखिँदा यी वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन । अत: लुटपिटको बिगो दिलाई सजायसमेत गराई पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।०३।०७ मा भएको 

फैसला । 

विपक्षीहरूले मिति २०५८।०९।१९ गते सबै डकुमेन्ट एकै दिन खडा गरी कलुषित भावना राखी नक्सा नै पास नगरी घर बनाए पनि जरिवाना लिएर नक्सा पास गरिदिनेतर्फ कुनै कारवाही नचाली हामीहरूको हक भोगको जग्गामा बनेको घर तोडफोड गरेका हुन् । उक्त कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१, १६२ र १६३ विपरीत छ । यसै विषयलाई लिएर दर्ता भएको निषेधाज्ञाको निवेदनमा आदेश जारी हुने र अवहेलनामा विपक्षीहरूलाई सजाय हुने ठहर पुनरावेदन अदालतबाट भएतर्फ पनि सुरू अदालतबाट ध्यान नदिई फैसला भएको छ । यसरी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले सबै प्रमाण नबुझी मिसिल संलग्न प्रमाणसमेतको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवा तर्क लगाई अन्यायपूर्ण फैसला गरेकाले विपक्षी झिकाई पुनरावेदनमा उल्लिखित तथ्यगत आधार एवं प्रमाणसमेतको मूल्याङ्कन गरी सुरू फैसला बदर गरी वादी दाबीबमोजिम न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीहरू बुधन यादव र ज्ञानुदेवी राय यादवको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा आफ्नो नाम दर्ताको जग्गामा बनाएको घर भत्काएको देखिँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको फैसलामा अ.बं. २०२ नं. को विद्यमानता देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६४।११।८ को आदेश ।

नगर प्रमुख सूर्यबहादुर कुँवर, उपप्रमुख ईश्वरीप्रसाद खरेल र संयोजक खेम भण्डारीको हकमा वादी दाबी कानूनसम्मत एवं मनासिब देखिन नआएकोले निजहरूको हकमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएकोसम्म सुरूको इन्साफ मिलेकै देखियो । तर नगरपालिकाको तर्फबाट भवन भत्काउने आदेश दिँदा दफा १६१(६) अनुसार वादीलाई सफाइको मौका नदिइएको बीस (२०) दिनभित्र नक्सा पास गर्न आउनेछु भनी वादीको कागज गराएको रजिस्ट्ररको पानाबाट देखिए पनि त्यसलाई सफाइको मौका दिएको भन्न नमिल्ने हुँदा मिति २०६०।६।१४ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कञ्चनपुरबाट भएर आएको मूल्याङ्कनअनुसार घरसमेतको जम्मा मूल्य रू.८,९७,५५०।- वादीले महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयबाट भराई पाउने ठहर्छ । वादी दाबी पूरै पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई मिति २०६४।३।७ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको हुँदा केही उल्टी हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरबाट मिति २०६५।१२।१० मा भएको फैसला । 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४९ ले नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा प्रमुखबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने, अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्न नहुने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था गरेको तर वादीबाट त्यसको पालना हुन सकेको छैन । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले विपक्षी र नगरपालिकासमेतलाई बोधार्थ दिई मापदण्डविपरीतको निर्माण कार्य रोक्न मिति २०५४।०३।०६ मा च.नं. १०७४ को पत्रबाट जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी वादी स्वयम्‌ नगरपालिकामा आई नक्सा पास गर्न २० दिनको समय माग गरेकोमा सो समयभित्र अटेर गरी बसेको र निजले निर्माण गरेको संरचनाले नगरपालिकाद्वारा निर्मित मुख्य ढल बन्द हुन गई दुर्गन्धसमेत फैलिन गएकाले सो रोक्नका लागि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचनाको केही भाग भत्काइएको 

हो । कानूनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिँदा झन प्रोत्साहन पाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नै निष्क्रिय हुने हुँदा नगरपालिकाले गरेको कानूनबमोजिमको कार्यलाई लुटपिट ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरबाट भएको फैसला न्यायसङ्गत नहुँदा उल्टी गरी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भनी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी पुनरावेदक ऐनद्वारा गठित स्वायत्त निकाय भएकोले सो निकायको निर्णयानुसार गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनसक्ने अवस्था नहुनुका अतिरिक्त त्यस्तो निकायले कानूनविपरीत कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यबाट व्यक्तिको क्षति पुग्न गएमा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउन नालिस उजुर गर्न सक्नु पर्नेमा त्यसो नगरी लुटपिट भनी फौजदारी अभियोग लगाई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाबाट वादीलाई नोक्सान भएको घरसमेतको बिगो नगरपालिकाबाट भराउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।२४ मा भएको आदेश ।

यसमा जुन घर लुटपिट भएको भनी दाबी लिइएको हो सो घर भत्काउन भनी भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको निर्णयसहितको मिसिल उक्त नगरपालिकाबाट र महेन्द्रनगर नगरपालिका विकास समितिले यही घर निर्माण सुरू गर्ने कार्यलाई रोक्का गर्न गरेको कार्यसहितको मिसिल सोही नगर विकास समितिबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७०।०३।१८ मा भएको 

आदेश ।

यसमा आदेशानुसार माग भएका कागजातसहितको सक्कलै फाइल द्वन्द्वकालीन समय २०६२ पौष महिनामा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट यस कार्यालयको कोठाभित्र बम विष्फोट गराइएको कारण कतिपय फायलहरू नष्ट हुन पुगेको कारण फेला पार्न नसकेको भन्ने साबिक महेन्द्रनगर नगरपालिका हाल भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयको च.नं. १७८६ मिति २०७०।६।९ को पत्र ।

वादीले निर्माण गरेको घर नगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन वा अन्य कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा दुनियाँ दुनियाँबीचको लुटपिट मुद्दा जस्तो गरी प्रस्तुत विवाद लुटपिटको महलअन्तर्गत आदेश कार्यान्वयन विरूद्ध आएको देखिँदा वादी दाबी यथोचित मान्न मिलेन । नगरपालिकाको मिति २०५८।९।१९ को घर भत्काउने आदेश विरूद्ध कुनै चुनौती नै नपरी यथावतै रहेको र सोही आदेशबमोजिम साबिक महेन्द्रनगर नगरपालिका हाल भीमदत्त नगरपालिकाले वादीको घर भत्काउने गरेको कार्य लुटपिटअन्तर्गत पर्ने नभई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तोकेको दायराभित्र रही भएको देखिँदा सुरू फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ । वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला सदर गर्नुभएको माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको रायसँग असहमत भई छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको छुट्टै राय । 

वादीले निर्माण गरेका घर लगायतका संरचनाहरू भत्काउनुपूर्व नगरपालिकाले वादीलाई सुनुवाइको मौका दिएको पाइएन । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले वादी ज्ञानुदेवी राय यादवलाई मिति २०५४।३।१६ मा निर्माण कार्य रोक्का गर्ने भनी दिइएको जानकारी पत्रलाई सुनुवाइको प्रयोजनका लागि दिइएको भनी मान्न पनि मिल्दैन । सम्पत्ति लुटपिट भएमा प्राकृतिक व्यक्तिले उपचारको बाटो रोज्ने अधिकार रहेको हुन्छ । सोही अनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा वादीले मुलुकी ऐन, लुटपिटको महलअन्तर्गत उपचार माग गर्न मिल्दैन भन्ने देखिएन । यस प्रकार वादी दाबीको घर भत्काउनुपूर्व सफाइको मौका नदिई भत्काइएको देखिँदा वादीको घरलाई भत्काई नगरपालिका कार्यालयबाट प्रत्यर्थी वादीलाई नोक्सान पुर्‌याएको देखिँदा महेन्द्रनगर नगरपालिकाले वादीको घर भत्काई नोक्सान पुर्‌याउने काम गरी लुटपिट गरेको देखिँदा प्राविधिकबाट कायम भई आएको मूल्य रू.८,९७,५५०।- वादीले महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयबाट भराई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१२।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी व्यक्त गर्नुभएको माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको रायसँग असहमत भई यो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको छुट्टै राय ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री विनय स्थापित, श्री बामदेव ज्ञवाली र श्री विजय मैनालीले नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य सुरू गर्नुपूर्व नगरपालिकाको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृत नलिई निर्माण गरिएको संरचनाहरू भत्काउन पाउने अधिकार नगरपालिकालाई छ । कि.नं. १९८ मा घर निर्माण गर्नुपूर्व वादीले स्वीकृत लिएका 

छैनन् । २० दिनभित्र नक्सा पास गर्नेछु भनी निवेदकले कागज गरेपनि नक्सा पास गर्नतर्फ वादीले कुनै पहल नै गरेनन् । वादीले सार्वजनिक जग्गासमेत च्यापी घर निर्माण गरेको कारणबाट सार्वजनिक ढल निकासमा असर पुग्न गएकोले नगरपालिकाले त्यस्तो संरचना भत्काएको अवस्था हुँदा लुटपिट गरेको नठहर्ने भनी माननीय न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायबाट व्यक्त भएको राय मनासिब हुँदा उक्त राय कायम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी वादीहरूका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह धामीले मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण भएमा त्यस्तो संरचनाले जति मापदण्ड मिचेको हो त्यति भागसम्म मात्र भत्काउन पाउने हो सम्पूर्ण संरचना भत्काउन मिल्दैन । संरचना भत्काउन परेमा सम्पत्तिधारकलाई सुनुवाइको मौका दिएको हुनुपर्दछ यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर सुनुवाइको मौका नै नदिई वादीले निर्माण गरेको घरको संरचना 

भत्काइयो । यसरी नगरपालिकाले मेरो पक्षको घर भत्काई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अवस्था हुँदा लुटपिट गरेको ठहर्ने भनी माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट व्यक्त भएको राय मनासिब हुँदा उक्त राय कायम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी दुवैतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू फैसला केही उल्टी गरी महेन्द्रनगर नगरपालिकाले दाबीको कि.नं.१९८ मा बनेको घर भत्काई लुटपिट गरेको ठहर गरी महेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट वादीले रू. ८,९७,५५०।- भराई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरबाट फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको उक्त फैसलाउपर महेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच रायमा मतैक्य नभई फरक फरक राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका विवादित विषयमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

(१) मापदण्डविपरीत बनाएको घर नगरपालिकाले भत्काएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य लुटपिटको कसुर हुने हो होइन ? 

(२) लुटपिटमा दाबी नपुग्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको राय वा लुटपिट गरेको ठहर गरी वादीले प्रतिवादी नगरपालिकाबाट लुटपिटको बिगो भराई पाउने भन्ने माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट व्यक्त भएको रायमध्ये कुन राय कायम हुनु पर्ने हो । 

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा ज्ञानुदेवी यादवका नाउँमा दर्ता रहेको महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ को कि.नं. १९८ मा निर्माण भएको घर नगरपालिकाले भत्काई बिगो रू. १४,१८,०००।– बराबर लुटपिट गरेकोले मुलुकी ऐन, लुटपिटको महलको ६ नं. ले लुटेको बिगो भराई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको छ । कि.नं.१९८ को जग्गामा वादीले घर बनाउँदा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरेको र सार्वजनिक जग्गासमेत मिची निर्धारित मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरेको कारणबाट कानूनले तोकेको सीमामा रही मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भागसम्म भत्काइएको हो भन्ने प्रतिवादी नगरपालिकाको प्रतिवाद रहेको देखिन्छ । वादी र प्रतिवादी लेखबाट कि.नं. १९८ मा निर्माण भएको घर नगरपालिकाले भत्काएको विषयमा विवाद भएन । 

३. कि.नं. १९८ को जग्गामा २०५३ साल फाल्गुनदेखि घर निर्माण गर्न सुरू गरी २०५४ आषाढ महिनामा सम्पन्न गरेको र नक्सा पास नभएको भनी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको हुँदा नक्सा पास नगरीकन घर बनाएको कुरा वादीले स्वीकार गरेको देखिन आयो । नगरपालिका क्षेत्रभित्र घरलगायतका स्थायी संरचना निर्माण गर्दा पुर्‌याउनु पर्ने कार्यविधि र पालन गर्नुपर्ने कानूनी सर्तहरूका विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विविध व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४९ देखि १६४ सम्म भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा प्रमुखबाट भवन निर्माण गर्ने अनुमति नलिई कसैले पनि भवन निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था दफा १४९ मा रहेको छ भने सोही ऐनको दफा १५०(१) मा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले नक्सासहित तोकिएको ढाँचामा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भवनको नक्साको आवश्यक जाँचबुझ गरी भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ७ दिनभित्र प्रमुखले भवन निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा १५५(१) मा रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा १६१ (४) मा ऐनबमोजिम अनुमति नलिई वा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनु पर्नेछ र त्यस्तो संरचना नगरपालिकाले भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण गर्ने  अनुमति नलिई वा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आयो ।  

४. वादीले घर निर्माण गर्नुपूर्व कुनै स्वीकृति नलिएको र चारैतर्फ नियमानुसार जग्गा छाडी घर बनाउनु पर्ने समितिको नियम उल्लङ्घन गरी लेन्टरको छज्जासमेत ड्रेन एरिया र बाटोमा पर्ने भएकोले निर्माण कार्य तुरून्त रोक्का गरी निर्माण गरेको कार्य हटाई नियमानुसार घर निर्माण गर्नुहोला अन्यथा उक्त क्षेत्र खाली नगरेमा नगर विकास समिति ऐन, २०४५ को दफा ९ र १० बमोजिम कारबाही गरिनेछ भन्ने व्यहोराको जानकारी वादीलाई दिई नक्सा पास गरे नगरेको निरीक्षणका साथै आवश्यक कारबाहीका लागि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट मिति २०५४।३।१६ मा महेन्द्रनगर नगरपालिकालाई बोधार्थ दिएको देखिन्छ । यसरी तत्कालीन अवस्थामा मापदण्डविपरीत घर निर्माण नगर्नु भनी वादीलाई जानकारी गराएकोमा सोको अनदेखा गरी घर निर्माण सम्पन्न गरेको अवस्था छ । जाँचबुझका लागि नगरपालिकाले टोली खटाएकोमा वादीले निर्माण गरेको घर उल्लिखित मापदण्डविपरीत बनाएको भनी उक्त टोलीले मिति २०५८।९।१६ मा प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी वादीले मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको कारणबाट महेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट मिति २०५८।९।१९ मा घर भत्काउन आदेश दिएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम घरलगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी सर्तहरू पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत निर्माण भएको घर भत्काउने आदेश जारी गरी घर भत्काएको कार्यलाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न मिलेन । यसको अतिरिक्त नगरपालिकाको सो निर्णयमा चित्त नबुझेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी मार्ग भएकोमा वादीले उक्त मार्ग अनुशरण नगरी बसेको पाइन्छ । नगरपालिकाको उक्त आदेश बदर नभएसम्म सो आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत मान्नु पर्ने हुन्छ । 

५. घर भत्काउने आदेश गर्दा नगरपालिकाले सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने कुरामा समेत वादीले दाबी लिएको देखिन्छ । यथार्थमा प्रतिरक्षाको लागि वादीले कुनै मौका प्राप्त गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने त्यो प्रश्न पनि त्यत्तिकै विचारणीय हुन आएको छ । कि.नं. १९८ को जग्गामा वादीले २०५३ साल फागुनदेखि घर निर्माण गर्न सुरू गरेको तर घर निर्माण गर्नुपूर्व कुनै स्वीकृति नलिएको र नक्सा पास पनि नगराएकोले निर्माण कार्य तुरून्त रोक्का गरी यस कार्यालयबाट स्वीकृति लिई समितिको नियमानुसार  घर निर्माण गर्नको लागि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले वादीलाई जानकारी गराई बनाएको घरको निरीक्षणका साथै आवश्यक कारबाहीका लागि महेन्द्रनगर नगरपालिकालाई मिति २०५४।३।१६ मा बोधार्थ दिएको देखिन्छ । यसका साथै नक्सा पासका लागि २० दिनको समय पाउँ भनी वादीले मिति ‍२०५८।७।१४ मा साबिक महेन्द्र नगरपालिका हाल भीमदत्त नगरपालिकामा निवेदन गरेको देखिन्छ । यसरी नक्सापासको लागि समय माग गरेको अवधिभित्र आफूले बनाएको घरको नियमानुसार नक्सापास गराउने पर्याप्त समय र मौका पाएका वादीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको 

देखिँदैन । यसरी महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको मिति २०५४।३।१६ को पत्र र वादीले समय माग गरी मिति ‍२०५८।७।१४ मा  गरेको कबुलियतसमेतबाट वादीले प्रतिरक्षार्थ मौका नै नपाएको भन्न मिलेन । 

६. नगरपालिकाले घर भत्काएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य लुटपिटको कसुर हुने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा यी वादीले नक्सा पाससमेत नगरी सार्वजनिकरूपमा प्रयोग भइरहेको ढल र बाटोसमेत च्यापी मापदण्डविपरीत घर बनाएको तथ्य माथि विवेचना भइसकेको छ । कानून कार्यान्वयनको सिलसिलामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य गर्दा कसैलाई क्षति हुन गएमा क्षतिको परिपूरण त्यस्तो निकायले बहन गर्ने अलग विषय 

हो । कानून उल्लङ्घन गरी कसैले मापदण्डविपरीत घर बनाएको छ भने त्यसरी घर बनाउने व्यक्ति स्वयम्‌ले त्यस्ता संरचना हटाउनु पर्ने हुन्छ । मापदण्डविपरीत बनाएको घर आफैँले उठाई लैजानु पर्ने वादीको कानूनी दायित्व भएकोमा वादीले सो दायित्व पूरा नगरेबाट नगरपालिकाले कानूनबमोजिम गरेको कार्यलाई लुटपिटको दायराभित्र पारी दायित्व बहन गराउनु सर्वथा अनुचित हुन जाने हुन्छ । यसकारण नगरपालिकाले कानूनबमोजिम घर भत्काएको कार्यलाई लुटपिट भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । 

७. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा वादी दाबीको घर भत्काउने भनी महेन्द्रनगर नगरपालिकाले मिति २०५८।९।१९ मा गरेको आदेश विरूद्ध वादीले कुनै चुनौती नै नदिई उक्त आदेश यथावत् कायम रहेको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तोकेको कानूनी दायराभित्र रही महेन्द्रनगर नगरपालिकाले वादी दाबीको घर भत्काएको कार्य लुटपिट अन्तर्गत नपर्ने अवस्थामा लुटपिट गरेको भनी वादीले लुटपिटको बिगो भरी पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।७ को फैसला सदर हुने भनी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायबाट व्यक्त राय मनासिब हुँदा उक्त राय सदर हुने ठहर्छ । वादी दाबीको घर नगरपालिकाले भत्काई लुटपिट गरेको भनी रू. ८,९७,५५०।- वादीले महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयबाट भराई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला सदर गरी माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीबाट व्यक्त राय मिलेको नदेखिँदा उक्त राय कायम नरहने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण नं.१ कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएकोले सोको लगत कट्टा गर्नु भनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ................................................१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ...................................२

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७२ साल पुस ९ गते रोज ५ शुभम् ।