निर्णय नं. ९६६७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।०४।२३

०७१-WO-०४२२

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

रिट निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ४ चुनदेवी बस्ने पृथ्वीबहादुर पाँडेसमेत

विरूद्ध 

विपक्षी : काठमाडौंं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंंसमेत 

 

निसन्देहः कुनै पनि राष्ट्रका लागि आफ्नो "सार्वभौमसत्ता" सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । सार्वभौमसत्ता प्रतिकूलका कुनै पनि काम, कारवाही, गतिविधि वा क्रियाकलाप मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर सार्वभौमसत्ताको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी कसैको निहित स्वार्थ वा व्यक्तिगत हित रक्षाको लागि राज्यका तर्फबाट कानूनसङ्गत र वैधानिक तवरले भए गरिएका काम कारवाही परास्त हुने अवाञ्छित अवस्था पैदा हुन दिनु पनि हुँदैन । यसलाई वस्तुगत र पद्दतिगत तवरबाट हेरिनु पर्ने । आधुनिक विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा रहेका स्वाभाविक अपेक्षा, अवसर, जटिलता र चुनौतीहरूको सापेक्षतामा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण आत्मसात्‌ गर्नु वाञ्छनीय छ । विगतको साँघुरो वा संकुचित राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा गरिने सार्वभौमसत्ताको व्याख्या र प्रयोगको औचित्य आधुनिक समाजमा प्रमाणित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

नेपालको नोट छपाईको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न सकिँदैन । यो त केवल अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पारस्परिकताको वाञ्छित र अपेक्षित कार्यसम्म देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

अष्ट्रेलियाले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गरेको विषय भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलिकरण आदि फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषय देखिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख) बमोजिम "फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसुर भएमा" पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न नमिल्ने । अष्ट्रेलियाको Crime Act, १९५८ तथा Criminal Code Act, १९९५ समेतमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अधिकतम १०(दश) वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरको सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा कैद वा जरिवाना हदको दृष्टिले समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिएन । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५(ग) बमोजिम बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउन सकिने नै देखिन्छ । भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरणलगायतका संगठित अपराधलाई नेपाल कानून तथा अष्ट्रेलियाको कानूनले समेत अपराधको रूपमा घोषित गरेको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो आपराधिकरण (Double Criminality) को अवस्था विद्यमान छैन भन्ने ठान्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूद्वारा नै पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल तथा अष्ट्रेलिया दुवै सदस्य राष्ट्रमा रहेको र प्रचलित नेपाल कानूनमा समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा नेपाल र अष्ट्रेलियाका बीच यस विषयमा छुट्टै द्विपक्षीय सन्धि नभएको भन्ने कारणबाट पारस्परिकताका आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ९)

सुशासन कायम गर्ने मार्गमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने भ्रष्टाचार जस्ता कसुरमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता कायम गर्ने अभिप्रायले जारी भएका महासन्धिहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको पालना वा अनुशरण गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस प्रकारका महासन्धि वा सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनसरह लागू हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको देखिँदा बैंङ्किङ कारोबार वा विवरणको गोपनीयता कायम राख्ने कुरालाई मात्र निरपेक्ष तवरबाट हेरेर पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गर्नु उचित नहुने ।

(प्रकरण नं. १३)

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि यसको प्रयोग क्षेत्रलाई ज्यादै संकुचित वा अति विस्तृत तवरबाट व्याख्या गर्न पुगियो भने यसको न्यायिक उपादेयता कमजोर बन्ने अवस्था आई पर्दछ । सिद्धान्तहरू न्यायका लागि निर्माण भएका हुन् । यसको प्रयोग पनि न्यायशील, स्वीकार्य र व्यवहारिक उपादेयतायुक्त हुनु पर्दछ । सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने कुराको एउटा निश्चित सीमा र परिधि छन् । कसैका विरूद्ध कुनै अभियोग लगाइन्छ भने अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने अर्थात्‌ खण्डन गर्ने अवसर नै प्रदान नगरी केवल एकपक्षीय कुरा सुनेर उसका विरूद्ध निर्णय गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं. १५)

पारस्परिक कानूनी सहायता अन्तर्गत प्रदान गरिने बैंक खातासम्बन्धी कुनै विवरणलाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरी अभियोग लगाउँदा वा त्यसलाई ग्रहण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति (अभियुक्त) लाई प्रतिवादका लागि उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको सुनुवाइको मनासिब अवसर नै प्रदान नगरी सम्बृद्ध न्यायिक परम्परा भएको अष्ट्रेलियन न्याय प्रणालीमा रिट निवेदकहरूका विरूद्धमा कुनै निर्णय गरिन्छ होला भनी सम्झनु उचित नहुने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय सुधिर श्रेष्ठ र ललित बस्नेत

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय संजिवराज रेग्मी र खेमराज ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय डा.रेशमराज रेग्मी र जुगल किशोर कुशवाह

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख), दफा ५(ग)

सन्धि ऐन, २०४७

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

हामी निवेदकमध्येका म पृथ्वीबहादुर पाँडे नेपालको एक प्रतिष्ठित बैंकर हुँ भने म उपेन्द्र केशरी पौड्याल नेपाल राष्ट्र बैंकको भूतपूर्व मुख्य मुद्रा अधिकृत हुँ । म पृथ्वीबहादुर पाँडे "क" वर्गको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको हुँदा सो बैंक र बैंङ्किङ क्षेत्रको गतिविधिसँग सुपरिचित रहनु स्वाभाविक छ । यसै सिलसिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७१।८।१५ को पत्रबाट सोही पत्र साथ संलग्न मिति २०७१।७।३० गतेको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पत्रअनुसार हामीलगायत विभिन्न व्यक्तिको बैंकसम्बन्धी खाताका विवरणहरू अष्ट्रेलियाको Attorney General’s Department लाई दिन नेपाल राष्ट्र बैंक कानून महाशाखालाई उपलब्ध गराउन म अध्यक्ष रहेको बैंकलगायत नेपालका सम्पूर्ण बैंकहरूलाई निर्देशन गरिएको व्यहोरा जानकारी हुन आयो । उल्लिखित पत्रसाथ संलग्न कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पत्र हेर्दा त्यस्तो जानकारीको माग काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ गतेको आदेशअनुरूप भएको भन्ने उल्लिखित रहेछ । तर बैंकहरूलाई उपलब्ध गराइएको पत्रमा काठमाडौंं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश संलग्न गरिएको रहेनछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९(१) ले बैंकहरूले आफ्नो र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा हिसाब किताब, खाता, बहि, स्रेस्ता र लेखाको विवरण गोपनीय राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सार्वभौम र सामान्य नियम हो । सोही दफाको उपदफा (२) ले केही खास अवस्थामा यस्ता विवरण तेस्रो पक्षलाई दिन सकिने अपवादात्मक व्यवस्था गरेको छ । अष्ट्रेलिया जस्ता विदेशी राज्यलाई सोही उपदफाको खण्ड (छ) बमोजिम द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सन्धिको आधारमा मात्र बैंङ्किङ सूचना दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपाल र अष्ट्रेलियाको बीचमा त्यस्तो कुनै सन्धि भएको 

छैन । उल्लिखित कानून बैंकलाई र बैंकका ग्राहकलाई लागू हुने विशेष कानून हो । यसो हुँदा हुँदै काठमाडौंं जिल्ला अदालतले मिति २०७१।७।१७ गते सूचना उपलब्ध गराउने गरी गरेको आदेश पूर्णतः उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको विपरीत छ । निवेदकहरूको बैंक खातासम्बन्धी गोपनीयता भंग गर्ने आदेश गर्नुअघि काठमाडौंं जिल्ला अदालतले यस विषयमा हामीलाई कुनै सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल कार्य गरेको कारणले पनि काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ को आदेश बदरभागी छ । कसैको पनि हक विरूद्ध कुनै पनि कारवाहीको आदेश गर्नु अघि पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक सिद्धान्त प्रतिपादन भई आएको अवस्थासमेत छ । यसै विषयलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान, छानबिन गरी बयान पनि लिइसकेको अवस्था छ । यी कुरा बुझ्दै नबुझी काठमाडौंं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ग) मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूलसमेत भई ऐनको दफा २९(२)(ख) बमोजिम न्यायको सामान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ र २८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९ बाट प्रत्याभूत हक तथा बैंङ्किङ प्रणालीको मूल्य मान्यता र पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ग) र दफा २९(२)(ख) एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएकोले काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ को आदेश र कानून मन्त्रालयको मिति २०७०।७।३० को पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, सो आदेशबमोजिमको विवरण माग नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पृथ्वी बहादुर पाँडे र उपेन्द्र केशरी पौड्यालसमेतको संयुक्त रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?  यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरू १ र ५ नं. को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदन र आदेशको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू ।

साथै, निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूको निवेदनसँग संलग्न गरेको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (केन्द्रीय अधिकारी) को कार्यालयबाट मिति २०७१।७।३० मा नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटारलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा अष्ट्रेलियाको ATTORNEY GENERAL’S DEPARTMENT बाट NOTE PRINTING AUSTRALIA LTD तथा सो मा संलग्न व्यक्तिहरूको पदको दुरूपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रमाण संकलनको लागि अष्ट्रेलियन सरकारबाट माग भई आएबमोजिम निवेदकहरूको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण उपलब्ध गराई दिने भनी पत्र लेखिएको र मिति २०७१।८।१५ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट सोबमोजिमको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराई दिनु भनी सबै इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूको नाममा पत्र पठाएको देखिएको 

छ । निवेदकले उठाएको विषय बैंकको खाताको जानकारी दिनेसम्बन्धी देखिएको हुँदा र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ७९(१) ले त्यस्तो बैंक खाता गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको 

छ । उक्त ऐनको दफा ७९ को उपदफा २(छ) अनुसार बैंङ्किङ सूचना आदान प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको अष्ट्रेलियन सरकारसँग सन्धि सम्झौतासमेत भएको देखिँदैन । काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।१७ मा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३१ बमोजिम अष्ट्रेलियन सरकारबाट माग भई आएबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन माग गरेबमोजिम अनुमति प्रदान गरेको भन्ने व्यहोरा मिति २०७१।३।३० को पत्रको पेटबोलीमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर के कति कारणबाट निवेदकको खाताको विवरण अष्ट्रेलियन सरकारलाई उपलब्ध गराउन अनुमति दिनु परेको हो? सो कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिएन । काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट सो सम्बन्धमा निवेदकलाई बुझेको भन्ने पनि देखिँदैन । निवेदकले उठाएको सम्पूर्ण कुराहरूको निर्णय रिटको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा हुने हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्नेसमेत देखिएकोले हाललाई मिति २०७१।८।१५ र मिति २०७१।७।३० को पत्रहरू निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(३) बमोजिम विक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।८।२१ को आदेश ।

यस काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट उक्त मिति २०७१।७।१७ मा गरेको आदेश न्यायिक कारवाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० मा भएको कानूनी प्रावधान र परिधिभित्र रहेर नै गरिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनविपरीत भएको भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत 

छैन । साथै निवेदकहरूलाई कुनै सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल कार्य गरेको भन्ने आरोप सम्बन्धमा हेर्दा पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा मुद्दामा जस्तो पक्ष विपक्ष कायम गराई न्याय अन्याय छुट्याई निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय भएको र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने आदेश पाउन माग गर्ने निकायले निवेदकलाई विपक्षी कायम गराई आएको अवस्थासमेत छैन । अष्ट्रेलियाको Attorney General’s Department बाट माग भएको पारस्परिक कानूनी सहायताबाट फौजदारी कसुर नियन्त्रणमा सहयोगीसिद्ध हुने भनी पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अनुमति माग गरेको र यी निवेदकहरू उपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारवाही गरिरहेको भनी निवेदकहरू स्वयम्‌ले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकार माननीय मन्त्रिस्तरको निर्णयबमोजिम माग भएको विषयमा ऐन, कानून र संविधानको परिधिभित्र रहेर दुई देशबीचको पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अनुमति दिने भनी भएको मिति २०७१।७।१७ को आदेशबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक तथा कानूनी हकमा कति पनि असर परेको छैन । यसबाट फौजदारी कसुरको नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १० को उपदफा (२) ले नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा बैंङ्किङ तथा वित्तीय विषयहरूमा आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व पनि यस बैंकलाई तोकिएको छ । यसरी कानूनले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने क्रममा यस बैंकले नेपाल सरकार कानून, न्याय संविधानसभा  तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७१।७।३० को पत्रमार्फत माग भएका जानकारीहरू विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत प्राप्त गर्नका लागि यस बैंकले गरेको पत्राचारलगायतको कार्यले कुनै व्यक्तिको हक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन । विपक्षीले भने जस्तो कुनै पनि प्रचलित कानूनको व्यवस्थाविपरीत कार्य भएको छैन । त्यसैले मूलुकको केन्द्रीय बैंकले प्रचलित कानूनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा गरेको कानूनबमोजिमको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक पनि निरपेक्षरूपमा प्रदान गरेको देखिँदैन । विधायिकाले कानून निर्माणको क्रममा नै सोही दफाको उपदफा (२) मा विभिन्न अवस्थाहरू तोकी सो अवस्थामा कुनै व्यक्ति र बैंकको बीचको सम्बन्ध तथा निजको खाता तथा कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गर्ने कार्यले निजको कानूनबमोजिम गोपनीयताको हक हनन् भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी, पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० को दफा ४(ग) अनुरूप निवेदकले भने जस्तो Attorney General’s Department बाट माग भई आएका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा नेपालको सार्वभौमिकता वा सार्वजनिक व्यवस्थामा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने तथा यसरी सहायता प्रदान गर्दा दुई मूलुकबीचको पारस्परिक सम्बन्ध अझ थप सुमधुर हुने तथा विभिन्न किसिमका अपराध नियन्त्रणमा आपसी सहकार्य भई फौजदारी न्याय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन जाने र समाजमा शान्ति सु-व्यवस्था तथा अमन चयन कायम हुन सहयोगसमेत पुग्ने देखिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएका प्रतिबद्धता तथा अपराध नियन्त्रणमा पारस्परिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू United Nations Convention against corruption, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism समेतको कार्यान्वयनमा नै बाधा पुर्‌याउने उद्देश्यले विपक्षीको निवेदन परेको छ । मागबमोजिम आदेश जारी हुँदा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश फैलन जाने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंक, ऐ. को बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग ऐ. कानून महाशाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नेपाल International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism १९९९, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, २००० तथा भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ को पक्ष राष्ट्र भएको र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम ती सन्धिहरूको कानूनी व्यवस्था नेपालको कानूनसरह लागू हुने र तिनको कार्यान्वनयका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०, सुपुर्दगी ऐन, २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० जस्ता कानूनहरू निर्माण भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ को धारा ४६ को उपधारा (३) को खण्ड (च) अनुसार सरकारी, बैंङ्किङ, वित्तीय, संस्थानजन्य वा व्यावसायिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध लिखत र अभिलेखका मूल वा प्रमाणितप्रति प्रदान गर्नका लागि पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा (८) मा राज्य पक्षहरूले बैंक गोप्यताको आधारमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै,  United Nations Convention against Transnational Organized Crime, २००० को धारा १८ तथा International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, १९९९ को धारा १२ ले पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदानलाई पक्ष राष्ट्रको दायित्वको रूपमा राखेकोले यहि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने क्रममा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० अस्तित्वमा आएको हो । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (२), दफा ४, २६, २७, २९, ३१ र ४२ समेतको आधारमा केन्द्रीय अधिकारीबाट निर्णय भई गरिएको अनुरोधबमोजिम भएको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ को आदेश र यस मन्त्रालयको मिति २०७१।७।३० को पत्र संविधानको धारा १३, १९ र २८, बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९ र पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४ को खण्ड (ग) र दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) विपरीत भएको भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा समावेश भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री सुधिर श्रेष्ठ र श्री ललित बस्नेतले पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० नेपालको संवैधानिक विधिशास्त्रको इतिहासमा एक नौलो प्रयोगको रूपमा आएको छ । अष्ट्रेलियाको Attorney General’s Department बाट माग भई आएका विवरणहरू काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ को आदेशानुसार उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेशबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ र २८ र वर्तमान संविधानको धारा २०(८), २५(७) र २८ का प्रावधान विपरीत, पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० को दफा ४(ग), २९(२)(ख), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९(१) का प्रावधानविपरीत छ । नेपाल र अष्ट्रेलियन सरकारबीच कुनै सन्धि सम्झौता नभएको अवस्था हुँदा विवरण उपलब्ध गराउन मिल्दैन । नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको अवस्था पनि छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रिट निवेदकहरूलाई कुनै सुनुवाइको मौकासमेत नदिई जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको छ । विदेशी राष्ट्रले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मूलुकलाई कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत खाताको विवरण पठाई दिनु भनी लेखेकै आधारमा सबै विवरणहरू पठाउने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकाधिकारलाई निष्क्रिय पार्ने प्रत्यर्थीहरूको कारवाही संविधान एवं बैंङ्किङ मूल्य मान्यता, प्रचलित परम्परा र पद्दति एवं पारस्परिक कानूनी सहायता ऐनसमेतको प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री संजिवराज रेग्मी र श्री खेमराज ज्ञवाली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय डा. श्री रेशमराज रेग्मी र श्री जुगल किशोर कुशवाहसमेतले अष्ट्रेलिया सरकारको Attorney General’s Department बाट Note Printing Australia Limited तथा सोमा संलग्न व्यक्तिहरूले पदको दुरूपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रमाण संकलन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारसँग पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० को व्यवस्थाअनुसार कानूनी सहायता माग भई आएको हो । काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त विवरणहरू उपलब्ध गराई दिनु भनी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विवरण माग गरेकै आधारमा रिट निवेदकले भने जस्तो अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था छैन । संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा भ्रष्टाचार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधका विरूद्ध लड्न कुनै मूलुकको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्ता अपराधहरूका विरूद्ध सामूहिकरूपमा लड्ने प्रतिबद्धताको परिणामस्वरूप International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 तथा United Nations Convention against Corruption, 2003  जस्ता महासन्धिहरू निर्माण भएका छन् । यी महासन्धिहरूमा मूलतः पक्ष राष्ट्रहरूले उल्लिखित अपराधका कसुरदारलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन प्रभावकारी नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्नु पर्ने व्यवस्था 

छ । नेपाल पनि उल्लिखित महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको र अपराध विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ र २८, पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० को दफा ३(१), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९(१), प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कुनै कार्य भएको छैन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल पक्ष भएको सन्धिहरूको कानूनी व्यवस्था नेपालको कानूनसरह लागू हुने सन्दर्भमा समेत विपक्षी निवेदकहरूको माग दाबी औचित्यपूर्ण नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तअनुसार विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस जिकिरलगायत मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः

१. अष्ट्रेलियन सरकारका तर्फबाट अनुरोध भई आएअनुसारको पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, होइन ?

२. उपर्युक्त प्रकरण (१) बमोजिम बैंक खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउँदा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९(१) बमोजिम गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने प्रावधान प्रतिकूल हुन्छ, हुँदैन ?

३. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अनुमति प्रदान गर्नु पूर्व अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु आवश्यक छ, छैन ? र 

४. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका काम कारवाही प्रचलित नेपाल कानूनअनुकूल छ वा छैन ? यस सम्बन्धमा भएका काम कारवाही निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?

 

मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी हेर्दा अष्ट्रेलियाको Attorney General’s Department बाट Note Printing Australia Limited तथा सो मा संलग्न व्यक्तिहरूले पदको दुरूपयोग गरेको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपाल सरकारसँग पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको टेन्डरबमोजिम ने.रू. १० दरका पोलिमर नोट छपाई गर्ने सन्दर्भमा Note Printing Australia Limited नामक कम्पनीका पदाधिकारीहरूले टेन्डर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका केही उच्च पदाधिकारीहरूलाई रिसवत् दिई भ्रष्टाचार गरेको, अख्तियारको दुरूपयोग गरेको, मुद्रा निर्मलीकरण गरेको आदि कसुरका सम्बन्धमा अष्ट्रेलियामा भइरहेको अनुसन्धान, छानबिनका क्रममा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको 

देखिन्छ । कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध भई आएअनुसार नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रिस्तरबाट मिति २०७१।५।२४ मा "पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम पारस्परिकताको आधारमा माग भएबमोजिमको कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कारवाही अघि बढाउने" निर्णय भएकोसमेत पाइयो । यसपछि कारवाहीका क्रममा पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अनुमतिका लागि सरकारी वकिलमार्फत अनुरोध गरिएबमोजिम काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।१७ मा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३१ बमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अनुमति प्रदान भएकोसमेत देखिन आयो । यसपछि कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मागबमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाएको देखियो ।

पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको व्यक्ति, संस्था र विषयतर्फ दृष्टिगत गर्दा (१) हिमालयबहादुर पाँडे (२) पृथ्वीबहादुर पाँडे (३) रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे (४) केशव खत्री (५) उपेन्द्र केशरी पौडेल (६) डा. तिलक रावल (७) मेफ्लोर (Mayflower) प्रा.लि. (८) ग्लोवल ग्रुप प्रा.लि. र (९) सुपर त्रिष्टार इण्भेष्टमेण्ट लि. का नाउँमा वा निजको नियन्त्रणमा रहेको नेपालभित्रको बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूको विवरण माग भई आएको देखियो । यसका साथै Mayflower Pvt. Ltd. को नाउँमा हिमालयन बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. १२४२२ AO को विवरण तथा हिमालयबहादुर पाँडे, पृथ्वीबहादुर पाँडे र रमा राज्यलक्ष्मी पाँडेको नाउमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाताको विवरणसमेत माग गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित व्यक्तिहरू र कम्पनीको विवरण उपलब्ध गराउँदा निम्नानुसारको विवरण प्रस्टरूपमा खुलाई पठाउन कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइयोः-

Account names

account opening and closing documentation, including items of identification used in connection with the opening of the account and original signature cards 

Account ledger cards 

Diary notes or electronic entries or memos 

Account statement from 1 july 2001 to the present 

records of items deposited, withdrawn or transferred, including international fund transfer records, cheques and deposit slips, from 1 janaury 1999 (or as close to this date as possible to present) 

correspondence to, from or onbehalf of the account holder 

Memoranda related to the account 

Any other supporting documentation

माथि उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्ये पृथ्वीबहादुर पाँडे र उपेन्द्र केशरी पौड्यालको रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । यसै सन्दर्भमा अष्ट्रेलियन सरकारको तर्फबाट अनुरोध भई आएअनुसारको पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नउपर विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

२. पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने अवस्था र विषयका सम्बन्धमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को परिच्छेद २, दफा ३, ४ र ५ मा प्रावधानहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । यसमध्ये दफा ३ को प्रावधान यहाँ उद्धृत गर्नु आवश्यक छः-

"पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने अवस्थाः (१) नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्बिपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास न्यायिक कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारवाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । 

तर सन्धि नभएको विषयमा विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।"  

३. उल्लिखित दफा ३(१) को प्रावधानअनुसार द्विपक्षीय सन्धि भएको अवस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने प्रस्ट छ । अष्ट्रेलिया र नेपालबीच त्यस प्रकारको द्विपक्षीय सन्धि नभएको वर्तमान सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३(२) उपर दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार द्विपक्षीय सन्धि नभएको अवस्था भए पनि कुनै विदेशी राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको न्यायिक कारवाहीमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिई कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि अनुरोध गरेमा पारस्परिकताको आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा अष्ट्रेलियन सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासनसहित अनुरोध गरेको तथ्य नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अष्ट्रेलियन राजदूतावासले मिति २०१४ मार्च १० मा पठाएको पत्र तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको प.सं. दपुए/७-AUS/३७३ मिति २०७०।११।३० मा कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र व्यहोराबाट देखिन आयो । यसरी हेर्दा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३(२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा द्विपक्षीय सन्धि नभएकै कारणले पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न बाधा पर्ने देखिन आएन ।

४. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदानका सीमा, परिधि वा अवस्था निश्चय नै विचारणीय र संवेदनशील बन्दछन् । कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्दा यी समग्र पक्षहरूमा पर्याप्त दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४ ले पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान नगरिने भनी तोकेअनुसारको केही सर्तमध्ये माग भई आएअनुसारको कानूनी सहायता प्रदान गर्दा "नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने" भन्ने प्रावधानविपरीत हुने भनी रिट निवेदकका तर्फबाट प्रश्न उठाइएको समेत पाइयो । तसर्थ उल्लिखित कानूनी सहायता प्रदान गर्दा "नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल" हुन्छ, हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा केही विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

५. निसन्देहः कुनै पनि राष्ट्रका लागि आफ्नो "सार्वभौमसत्ता" सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ ।  सार्वभौमसत्ता प्रतिकूलका कुनै पनि काम, कारवाही, गतिविधि वा क्रियाकलाप मान्य र स्वीकार्य हुन 

सक्दैन । तर सार्वभौमसत्ताको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी कसैको निहित स्वार्थ वा व्यक्तिगत हित रक्षाको लागि राज्यका तर्फबाट कानूनसङ्गत र वैधानिक तवरले भए गरिएका काम कारवाही परास्त हुने अवाञ्छित अवस्था पैदा हुन दिनु पनि हुँदैन । यसलाई वस्तुगत र पद्दतिगत तवरबाट हेरिनु पर्दछ । आधुनिक विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा रहेका स्वाभाविक अपेक्षा, अवसर, जटिलता र चुनौतीहरूको सापेक्षतामा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण आत्मसात्‌ गर्नु वाञ्छनीय 

छ । विगतको साँघुरो वा संकुचित राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा गरिने सार्वभौमसत्ताको व्याख्या र प्रयोगको औचित्य आधुनिक समाजमा प्रमाणित हुन 

सक्दैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा वस्तुगत स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा गैरकानूनी अर्थात्‌ कसुरजन्य कार्य भएको भन्ने विषयलाई लिएर कानूनी कारवाही चलेको क्रममा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको तर्फबाट अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यसँग पारस्परिक सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक रूपमा अनुरोध गरी केही व्यक्तिगत तथा संस्थाको बैंक खातासम्बन्धी विवरण माग गरिएको र सरकारको तर्फबाट विवरण उपलब्ध गराउने भनी स्वेच्छापूर्वक कारवाही भएको सम्मको कारणबाट "सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने"  भनी अर्थ लगाउनु उचित हुँदैन । पद्दतिगत दृष्टिले हेर्दा पनि वैदेशिक सम्बन्धको विषयमा हेर्ने नेपाल सरकारको एक अंगको रूपमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्तुत विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्दा सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुँदैन भनी तथ्यपरक तवरबाट आफ्नो राय उपलब्ध गराएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायहरूबाट यस विषयमा भए गरिएका काम कारवाही र अपनाएको दृष्टिकोणको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै पनि मनासिब कारण देखिन आएन ।

६. निवेदकतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूबाट बहसको क्रममा पारस्परिक कानूनी सहायताअन्तर्गत बैंकको विवरण नेपालबाट अष्ट्रेलियन सरकारलाई प्रदान गर्नु राष्ट्रघात हो र यसबाट मूलुकको अस्मितामाथि आँच आउन सक्ने तर्क पनि राखेको देखियो । नेपालको नोट छपाईको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न सकिँदैन । यो त केवल अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पारस्परिकताको वाञ्छित र अपेक्षित कार्यसम्म देखिन्छ । 

७. अष्ट्रेलियाले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गरेको विषय भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरण आदि फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषय देखिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख) बमोजिम "फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसुर भएमा" पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न 

मिल्दैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा अष्ट्रेलियाको Crime Act, १९५८ तथा Criminal Code Act, १९९५ समेतमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अधिकतम १०(दश) वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरको सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा कैद वा जरिवाना हदको दृष्टिले समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिएन । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५(ग) बमोजिम बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउन सकिने नै देखिन्छ । भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरणलगायतका संगठित अपराधलाई नेपाल कानून तथा अष्ट्रेलियाको कानूनले समेत अपराधको रूपमा घोषित गरेको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो आपराधिकरण (Double Criminality) को अवस्था विद्यमान छैन भन्ने ठान्न पनि मिलेन ।

८. वर्तमान भौतिक विकासको परिवेशमा र विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा जसरी अवसरहरू सिर्जना भएका छन्, त्यसैगरी चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । यातायात, सूचना र सञ्चार तथा अन्य विविध प्रकारका प्रविधिको विकासबाट कतिपय मानवीय व्यवहारहरूलाई कुनै एक देशको भूगोल / परिधिभित्र मात्र समेटेर हेर्न नसकिने अवस्था आजको व्यवहारिक यथार्थ हो । मानवता विश्वव्यापी चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । भूगोलको सीमाना वा परिधिको आडमा मानवता विरूद्धका अपराधबाट उन्मुक्ति लिने प्रकारको दाबी स्वीकार्य हुँदैनन् । अपराधजन्य कार्य हुन निश्चित भौगोलिक सीमाभित्रको उपस्थिति रहन्छ भन्ने पनि छैन । एउटै अपराधको श्रृङ्खला अनेक राष्ट्रमा एकैसाथ पुग्ने वा देखिने गरेका दृष्टान्त अनेकौं छन् । आपराधिक सञ्जालहरू अन्तरदेशीय बनेका छन् । यसैगरी आर्थिक सम्बन्धहरू विस्तारित भएका छन् । संक्षेपमा भन्नु पर्दा मानिसको व्यवहार तथा क्रियाकलापको विश्वव्यापीकरण हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा मानवीय आवश्यकता पूर्तिका लागि अन्तरनिर्भरता अपरिहार्य भए जस्तै अपराध नियन्त्रणका लागिसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीच सहकार्य, सहयोग र समन्वय अनिवार्य बनेको छ । भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद लगायतका कतिपय संगठित अपराधउपर नियन्त्रण कायम गर्न कुनै एउटा राष्ट्रको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएको छ । यो व्यवहारिक यथार्थलाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्र राष्ट्रहरूका बीच पारस्परिक सहयोग कायम हुन वाञ्छनीय छ ।

९. यस प्रसङ्गमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुनेछ । United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, २००० को धारा १८ मा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व, कानूनी सहायताको विषय, सहायता  प्रदान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारा १८ को उपधारा (३)(च) मा “Originals or Certified Copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, Corporate or business records” पारस्परिक कानूनी सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको 

देखिन्छ । यसैगरी, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, १९९९ को धारा १२(१) मा महासन्धिका पक्ष राष्ट्रले आपसमा “greatest measure of assistance” सुनिश्चित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त United Nations Convention Against Corruption, २००३ को धारा ४६ को उपधारा ३(च) मा समेत "सरकारी, बैंङ्किङ, वित्तीय, संस्थानजन्य वा व्यावसायिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध लिखत र अभिलेखका मूल वा प्रमाणित प्रति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही धारा ४६ को उपधारा (१) मा "Investigations, prosecutions and judicial proceedings” को सन्दर्भमा महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले "Widest measure of mutual legal assistance" अपनाउनु पर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका अतिरिक्त उक्त महासन्धिलाई अनुमोदनसमेत गरेको कारणबाट महासन्धिअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नेपालले पूरा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम उल्लिखित महासन्धिमा रहेका प्रावधानहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने अवस्था रहेकोले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको सन्दर्भमा बैंक खाताको विवरण उपलब्ध गराई पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न भई आएको अनुरोध अनुरूप कानूनी सहायता प्रदान गर्नु कानूनसङ्गत नै हुने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूद्वारा नै पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल तथा अष्ट्रेलिया दुवै सदस्य राष्ट्रमा रहेको र प्रचलित नेपाल कानूनमा समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा नेपाल र अष्ट्रेलियाका बीच यस विषयमा छुट्टै द्विपक्षीय सन्धि नभएको भन्ने कारणबाट पारस्परिकताका आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिन आएन ।

१०. यस प्रसङ्गमा अर्को पनि विचारणीय र उल्लेखनीय पक्ष रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको टेन्डरबमोजिम Note Printing Australia Ltd. ले पोलिमर नोट छपाइको ठेक्का बन्दोबस्ती क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्नेसमेतको कसुरका सन्दर्भमा अष्ट्रेलियामा छानबिन भएको भन्ने देखिन्छ । ठेक्का लिँदा दिँदाको अवस्थामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने एउटा प्रसङ्ग देखिन्छ भने दिइएको ठेक्काअनुसार छापिएका पोलिमर नोटहरू गुणस्तरहीन भएको कारणबाट प्रचलनमा धेरै समय कायम रहन नसकेको तथ्यहरू पनि खुल्न आएको पाइन्छ । यसबाट प्रस्तुत विषयमा स्वभावतः नेपालको विशेष चासो र सरोकार रहनु पर्ने र कसुरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउन तदारूकता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस विषयमा अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भए पनि सो छानबिनको कुनै सार्थक नतिजा देखा परेको पाइएन । यो निष्क्रियता स्वभावतः आश्चर्यजनक र रहस्यमय पनि छ । यसलाई वाञ्छित अवस्था मान्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारलगायत संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने र अन्तरदेशिय समन्वय र सहयोग प्राप्त गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले यहि विषयमा समेत नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारबाट पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको 

देखिन्छ । यस स्थितिमा मित्र राष्ट्र अष्ट्रेलियाबाट अनुरोध भई आएअनुसारको पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय छ । 

११. अब गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ ले "कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ" भनी गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । यसैगरी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २८ मा समेत "कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ" भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । भाषिक प्रस्तुतीमा केही फरक भए पनि सारतः उल्लिखित दुवै संविधानले गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने हक प्रदान गरेको पाइन्छ । उल्लिखित दुवै संविधानको धारा २८ ले निरपेक्षरूपमा गोपनीयताको हक प्रदान गरेको नभई कानूनबमोजिम यो हकलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ, कानूनी प्रावधानको सन्दर्भमा गोपनीयतासम्बन्धी हकको प्रयोग क्षेत्र (Scope) को विवेचना र मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९(१) मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र ग्राहकबीचको तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हिसाब किताब, खाता बही, स्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई थाहा दिइने छैन" भन्ने प्रावधान समावेश भएको 

देखिन्छ । रिट निवेदनमा तथा निवेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूले यही दफा ७९(१) मा रहेको प्रावधानलाई मुख्यरूपमा आधार लिई गोपनीयतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको समेत पाइयो । वस्तुतः बैंङ्किङ प्रणालीमा बैंक र ग्राहक वा निक्षेपकर्ताबीचको सम्बन्धलाई विश्वास र भरोसायुक्त तुल्याउन हिसाब किताब, खाता बही, स्रेस्ता र लेखासम्बन्धी विवरणको गोपनीयता कायम गर्ने गरी आएको पाइन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै स्वीकार गरिएको प्रचलन पनि 

हो । यो मान्यतालाई हाम्रा बैंकहरूले समेत आत्मसात्‌् गरी कारोबार गर्ने गर्दछन् र गर्नु पनि पर्दछ । तर यो नै शाश्वत र निरपेक्ष नियम भने होइन । यसका केही अपवाद पनि छन् । बैंक खाताको गोपनीयता कायम राख्ने कुराको आडमा अनियमित वा कसुरजन्य कार्यलाई ढाकछोप गर्ने वा लुकाउने अवस्था पैदा हुन दिनु हुँदैन । बैंक खातासम्बन्धी विवरणहरू केन्द्रीय बैंकको नाताले नेपाल राष्ट्र बैंकले विवरण प्राप्त गर्न सक्दछ, मुद्दा वा अन्य कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा अदालतलाई विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । अनुसन्धान, अभियोजन, लेखा परीक्षण वा कानूनबमोजिम जाँचबुझ गर्न गठित समिति वा अनुसन्धान अधिकारीलाई पनि बैंक खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था रहन्छ । यसैगरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धिको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी मूलुकबीच बैंङ्किङ सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस्ता अवस्थाहरू अरू पनि केही हुन 

सक्दछन् । यस्ता प्रकारका विविध अवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९ को उपदफा (२) मा गोपनीयता भङ्ग गरेको नमानिने अपवाद अवस्थाहरू उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ७९(२)(छ) मा रहेको प्रावधानअनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बैंक खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको कुरालाई गोपनीयता कायम नराखेको वा भङ्ग गरेको भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको माध्यमबाट सृजित दायित्वका दृष्टिले हेर्दासमेत बैंकको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानको कारणबाट पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन इन्कार गर्नु मनासिब हुँदैन । International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, १९९९ को धारा  १२ को उपधारा (२) मा "State Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the ground of bank Secrecy" भनी प्रस्टसँग उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी UN Convention Against Corruption, २००३ को धारा ४६ को उपधारा (८) मा "State parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank Secrecy" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइयो । उक्त महासन्धिको धारा ४० मा पक्ष राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा आन्तरिकरूपमा अनुसन्धान गर्दाका अवस्थाका लागि पनि बैंङ्किङ कारोबारको गोपनीयता कायम गर्ने कुरालाई अवरोधको रूपमा रहन नदिने कानूनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । United Nations Convention against Transnational Organized Crime, २००० को धारा १८ को उपधारा (८) मा "State Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy" भनी उल्लेख भएको छ । सुशासन कायम गर्ने मार्गमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने भ्रष्टाचार जस्ता कसुरमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता कायम गर्ने अभिप्रायले जारी भएका महासन्धिहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको पालना वा अनुशरण गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस प्रकारका महासन्धि वा सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनसरह लागू हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको देखिँदा बैंङ्किङ कारोबार वा विवरणको गोपनीयता कायम राख्ने कुरालाई मात्र निरपेक्ष तवरबाट हेरेर पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गर्नु उचित हुँदैन ।

१४. पारस्परिक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अनुमति प्रदान गर्नुपूर्व अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु आवश्यक छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको निरूपण गर्नु अब आवश्यक देखिन्छ । कसैका विरूद्ध निर्णय गर्नुपूर्व निजलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिने, निज विरूद्धको अभियोग र सोसम्बन्धी प्रमाणको खण्डन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुराहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले आत्मसात्‌ गरेका आधारभूत मान्यता हुन् । न्यायिक प्रक्रियामा यसको विशेष महत्त्व रहने गर्दछ । हाम्रो न्याय प्रणालीमा यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अति महत्त्वका साथ लिइएको र अनुशरण गरी आइएको पनि छ । यो सिद्धान्तको प्रतिकूल भए गरिएका काम कारवाही अमान्य वा बदर गरिएका अनेकौं दृष्टान्तहरू छन् । यही पृष्ठभूमिमा रिट निवेदकतर्फबाट सुनुवाइको मौका प्रदान नगरिएको भन्ने प्रश्न उठाएको पाइयो ।

१५. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोग क्षेत्रलाई ज्यादै संकुचित वा अति विस्तृत तवरबाट व्याख्या गर्न पुगियो भने यसको न्यायिक उपादेयता कमजोर बन्ने अवस्था आई पर्दछ । सिद्धान्तहरू न्यायका लागि निर्माण भएका हुन् । यसको प्रयोग पनि न्यायशील, स्वीकार्य र व्यवहारिक उपादेयतायुक्त हुनुपर्दछ । सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने कुराको एउटा निश्चित सीमा र परिधि छन् । कसैका विरूद्ध कुनै अभियोग लगाइन्छ भने अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने अर्थात्‌ खण्डन गर्ने अवसर नै प्रदान नगरी केवल एकपक्षीय कुरा सुनेर उसका विरूद्ध निर्णय गर्नु हुँदैन । यसैगरी, असर पर्ने सम्बन्धित पक्षलाई निज विरूद्धका प्रमाणको खण्डन गर्ने वा परीक्षण गर्ने मौका प्रदान नगरी त्यस्तो कुरालाई प्रमाणमा ग्रहण गरी निर्णय गर्नु पनि हुँदैन । तर यसको तात्पर्य कुनै प्रमाणको खोजी गर्दा वा संकलन गर्दा पनि सम्बद्ध पक्षलाई कारवाहीको चरणपिच्छे सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तथ्यको संकलन फौजदारी कसुरमा गरिने छानबिनको प्रारम्भिक चरण हो । विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न विवरण, तथ्याङ्क, लिखत आदि संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दछन् । यसरी संकलित सबै कुराहरू प्रमाणमा नै लगाइन्छ वा प्रमाण लाग्दछ भन्ने हुँदैन । संकलित तथ्य, विवरण आदि विवादित विषयलाई प्रमाणित गर्न वा खण्डित गर्न सम्बद्ध देखिएको अवस्थामा प्रमाणमा लिइने हो । यस चरणमा आएर मात्र सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्ने कुरा सान्दर्भिक बन्दछ । प्रमाण संकलनपूर्वकै अवस्थामा पनि सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसङ्गत र न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित मान्यता देखिँदैन । फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, छानबिन गर्ने कुराको आफ्नै प्रकारका मौलिक विशिष्टता र संवेदनशीलता हुन्छन । तथ्य वा प्रमाण संकलन गर्नुपूर्व नै त्यस्तो तथ्य, लिखत, साक्षी वा प्रमाण संकलन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनी सम्बन्धित अभियुक्तलाई सुनुवाइ वा प्रतिवादको मौका दिँदै जाने हो भने अनुसन्धान, छानबिनको कार्यलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‌याउन नसकिने अवस्था पनि आई 

पर्दछ । यस्तो अवस्था पैदा हुने गरी व्याख्या गरिनु मनासिब देखिँदैन । काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको बैंक खातासम्बन्धी विवरण अनुसन्धानको क्रममा जानकारी स्वरूप प्रदान गर्ने अनुमतिसम्म प्रदान गरिएको देखिँदा यसलाई फैसला वा निवेदकको विरूद्ध कुनै निर्णय नै गरिएको भन्ने अर्थमा लिन मिल्ने पनि देखिँदैन ।

१६. प्रस्तुत विवादसम्बन्धी अष्ट्रेलियाबाट अनुरोध भई आएअनुसारको पारस्परिक कानूनी सहायताको विषय सम्भावित तथ्य, विवरण वा अभिलेखको संकलन भन्नेसम्म देखिएको छ । सबै विवरण रिट निवेदकहरूको विरूद्धमा प्रमाणमा लाग्दछन् वा स्वतः प्रमाणमा लिइन्छ भन्ने पनि 

होइन । कुनै कुरा प्रमाणको विषय होलान्, कतिपय विवरण असम्बद्ध पनि देखिएलान् । यसको निरूपण विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा अनुसन्धानको क्रममा वा न्यायिक प्रक्रियामा निर्धारण हुने हो । पारस्परिक कानूनी सहायताअन्तर्गत प्रदान गरिने बैंक खातासम्बन्धी कुनै विवरणलाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरी अभियोग लगाउँदा वा त्यसलाई ग्रहण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति (अभियुक्त) लाई प्रतिवादका लागि उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको सुनुवाइको मनासिब अवसर नै प्रदान नगरी सम्बृद्ध न्यायिक परम्परा भएको अष्ट्रेलियन न्याय प्रणालीमा रिट निवेदकहरूका विरूद्धमा कुनै निर्णय गरिन्छ होला भनी सम्झनु उचित हुँदैन । यसका अतिरिक्त प्रदान गरिने विवरणको प्रकृतिका दृष्टिले विचार गर्दा पनि अहिले सो विवरण प्रदान गर्नुपूर्व सुनुवाइको अवसर प्रदान नगर्दा कुनै अन्यायपूर्ण परिणाम पैदा हुने स्थिति देखिँदैन । बैंक खातासम्बन्धी विवरण पारस्परिक कानूनी सहायताको रूपमा प्रदान गर्नुपूर्व सम्बन्धित खातावालालाई सुनुवाईको अवसर दिनुपर्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको पनि पाइएन । तसर्थ रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न अनुमति दिएको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ को आदेश कुनै न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन आएन ।  

१७. अतः माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधार र कारणहरूबाट अष्ट्रेलियन सरकारको अनुरोधबमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायतास्वरूप रिट निवेदकहरूको बैंक खाता र कारोबारसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भएको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१७ को आदेश, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७१।७।३० को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७१।८।१५ को पत्रलगायतका काम कारवाही कानूनअनुकूल नै भए गरिएको देखिन आएको र उल्लिखित पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भए गरिएका काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको वा आघात पर्ने अवस्था देखिन नआएकोले निवेदकहरूको मागबमोजिम रिट आदेश जारी गर्न मिलेन ।  उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै, यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७१।८।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

स.प्र.न्या.सुशीला कार्की

 

इजलास अधिकृत:- ठगिन्द्र कट्टेल

इति संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शुभम् ।