निर्णय नं. ९६६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७२।६।२०
०७२-WH-०००६
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : दोलखा जिल्ला घर भई काठमाडौंं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकीमा बसोबास रही हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल सुन्धारा, काठमाडौंंमा कैदमा रहेका रविन श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौंं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत
निवेदकले डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी दुवै फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. मा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार डाँका उद्योग मुद्दामा तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएपनि निवेदक एउटा कलमको तीन वर्ष मात्र थुनामा बस्नु पर्नेमा मिति २०६९।२।१९ देखि नै थुनामा रहेकोले डाँका उद्योग मुद्दाको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०७२।९।२३ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जारा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. गिरीश चन्द्र लाल : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक रविन श्रेष्ठसमेतलाई प्रतिवादी बनाई नेपाल सरकारले मिति २०६९।२।१९ को वारदातमा मलाई मिति २०६९।२।१९ मा नै पक्राउ गरी डाँका उद्योग र हातहतियार खर खरजाना मुद्दाको अभियोग चलाउँदा डाँका उद्योगमा अदालतबाट धरौटीमा र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको थियो । काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा भएको आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.व. १७ नं. को निवेदन परी काठमाडौंं जिल्ला अदालतको सो आदेश बदर भई थुनामा राख्ने आदेश भएको रहेछ । तर मलाई डाँका उद्योग मुद्दामा भएको आदेशपश्चात् थुनामुक्त नगरी त्यसपछि थुनछेक भएको हात हतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश भएकोले म थुनामा नै बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी आएको थिएँ । यसरी म पक्राउ परेको दिनदेखि हालसम्म कुनै पनि दिन थुनाबाट छुटकारा पाएको छैन ।
काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट उल्लिखित डाँका उद्योग मुद्दामा मलाई तीन वर्ष कैद सजाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंबाट हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मलाई तीन वर्ष कैद र रू. ६०,०००/- जरिवाना भएकोमा सोउपर मैले पुनरावेदन गरेको छैन । मलाई तीन वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई भएको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डमा बाँकी कैदको असुल लगत कायम गर्न म निवेदक मिति २०६९।२।१९ देखि मिति २०६९।३।१७ सम्म २८ दिन पुर्पक्षमा र मिति २०६९।१०।२२ देखि हालसम्म पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशानुसार थुनामा रहेको भन्ने अर्थ गरी सोही तपसिल खण्डबमोजिम कैदबापत थुनामा राख्नु पर्ने अवधि मिति २०७२।९।२६ सम्म भनी कैद म्याद ठेकी काठमाडौंं जिल्ला अदालत, तहसील शाखाबाट च.नं.११९० मिति २०७१।७।२५ मा कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंंलाई पठाएको रहेछ । उल्लिखित थुना तथा कैद हिसाबबाट म निवेदक अनावश्यकरूपमा गैरकानूनी तवरबाट थुनामा रहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । म निवेदक पक्राउ परेको मितिदेखि नै हालसम्म प्रहरी हिरासतमा एवं कैदमा समेत रही आएकोले मलाई मिति २०६९।३।१७ देखि मिति २०६९।१०।२१ सम्म थुनामा नरहेको भन्ने अर्थ एवं हिसाब गरी सोही अवधिको बाँकी कैद असुल गर्नु पर्ने गरी भएको फैसलाको तपसिल खण्डको थुना तथा कैदको हिसाब र उक्त फैसलाबमोजिम कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रसमेत त्रुटिपूर्ण रहेकोले संशोधन गरी म निवेदक मिति २०६९।२।१९ मा पक्राउ परी सो मितिदेखि नै कैदमा रहेको छु भन्ने कुरा मलाई दिइएको पक्राउ पुर्जी र कैदी पुर्जीसमेतले प्रमाणित गरेको छ । म निवेदक थुनामा बसेको मिति देखि नै मलाई लगाएको कैद सजायको भुक्तान हुने गरी बाँकी कैद ठेक्ने र थुना तथा कैदको हिसाब र कैद म्याद ठेकी पठाइएको विवरणसमेत संशोधन गरी त्यसको जानकारी म थुनामा रहेको कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंंलाई दिन भनी काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा कैद ठेकी पठाएको लगत संशोधन गर्न मिलेन भनी मिति २०७२।२।१४ मा काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको रहेछ । सो आदेशउपर तत्काल कानूनी उपचार लिई थुनाबाट मुक्त हुने पर्याप्त एवं प्रभावकारी अर्को उपचारको व्यवस्था नभएकोले यस अदालतमा यो निवेदन गर्न आएको
छु । म निवेदकलाई लगाइएको अभियोगमा अदालतबाट भएको सजाय (तीन वर्ष) मात्र मैले भोग्नु पर्ने हो । म मिति २०६९।२।१९ देखि थुनामा बसेकोले काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट भएको तीन वर्षको कैद सजाय मिति २०७२।२।१८ मा भुक्तान हुने हुँदा म सो मितिमा कैद मुक्त हुनु पर्ने हो । यसरी मलाई भएको कैद सजाय मिति २०७२।२।१८ मा भुक्तान भइसकेको भए तापनि मलाई थुनामा नै राख्ने गरिएको कार्य मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. विपरीत हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा समेत आघात पुगेकोले मलाई बढी अवधि कैदमा बस्नु पर्ने गरी ठेकिएको कैदको हिसाब, लगत एवं लगत संशोधन नहुने भनी गरेको आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रविन श्रेष्ठको निवेदन ।
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भनी यस अदालतबाट जारी भएको आदेश ।
निवेदकको माग व्यहोरा नै निजलाई फैसलाबमोजिम ठहरेको कैद भुक्तान गरी रहेको भन्ने स्पष्ट हुन आएकोले यसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आकर्षित हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक रविन श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंको मि.नं.९८ मिति २०६९।३।२४ र मि.नं. ९८ नि.नं. ५१९ मिति २०६९।७।३ को पत्र तथा काठमाडौंं जिल्ला अदालतको च.नं. ११९० स.फौ.नं. २८९७ मिति २०७१।७।२५ को पत्रानुसार हातहतियार खरखजाना र डाँका मुद्दामा मिति २०६९।३।२४ देखि यस कारागारमा थुनामा रहेको कार्य कानून प्रतिकूल नहुँदा यस कार्यालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
राजेश अग्रवालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रविन श्रेष्ठसमेत भएको डाँका मुद्दामा यस अदालतको मिति २०७०।१२।४ को फैसलाले प्रतिवादी रविन श्रेष्ठलाई ३।०।० (तीन वर्ष) कैद हुने ठहरेको हुँदा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६९।०२।१९ देखि २०६९।३।१७ सम्म २८ दिन प्रहरी तथा कारागार कार्यालयमा थुनामा रही मिति २०६९।३।१८ मा माग भएको धरौटी राखी छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशानुसार पुनः मिति २०६९।१०।२२ देखि थुनामा रहेको देखिँदा फैसलाबमोजिम बाँकी कैद २।११।२ दिनबापत मिति २०६९।१०।२२ देखि मिति २०७२।९।२३ सम्म थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए यस अदालतको २०६९ सालको स.फौ.नं. २८९७ को डाँका उद्योग मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी रविन श्रेष्ठलाई मिति २०७२।०९।२४ मा कैदबाट मुक्त गरी दिनु हुन भनी यस अदालतको च.नं. ११९० मिति २०७१।७।२५ मा कैदी ढड्डा नं. ११२ बाट कैदम्याद ठेकी थुनामा राख्न पठाइएको हो । निवेदकलाई फैसला वा आदेशमा चित्त नबुझेको अवस्थामा कानूनले निर्दिष्ट गरेको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्नेमा सो नगरी सोझै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई प्रवेश गर्न पाउने होइन । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा यस अदालतको तहसील शाखाले फैसला बमोजिम कैदम्याद ठेक्ने गरेको कार्यले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त कुनै पनि अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको देखिएमा बन्दीलाई त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश जारी हुने हो । यी निवेदकउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा हातहतियार खरखजाना मुद्दा र काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा डाँका मुद्दा दायर भई फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखेको देखिन्छ । यसरी साधिकार अधिकारीको कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी संशोधनको लागि निवेदकले अदालतको तहसील शाखामा दिएको निवेदनमा भएको आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रको वैकल्पिक उपचारको माध्यमबाट पेस भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंंको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्रीले एउटै वारदातबाट चलेको डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निवेदक रविन श्रेष्ठलाई मिति २०६९।२।१९ मा पक्राउ गरी डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौंं जिल्लाबाट थुनछेक हुँदा धरौटीमा राखेपछि हातहतियार खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । सो आदेशानुसार निवेदक थुनामा नै रहेको अवस्थामा डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उल्टी भई थुनामा राख्ने आदेश भए पनि निवेदक पक्राउ परेको मितिदेखि हालसम्म थुनामा रहेका र पछि फैसला हुँदा दुइटै मुद्दामा तीन / तीन वर्ष कैद सजाय हुने ठहरेकोमा फैसलाबमोजिम निवेदक मिति २०७२।२।१८ सम्म मात्र कैदमा बस्नु पर्ने हुन्छ । काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा राख्ने आदेश भएको मिति देखि पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सो आदेश बदर भएको मितिसम्मको अवधि नजोडी निवेदकलाई मिति २०७२।९।२३ सम्म कैदमा राख्ने भनी कैदी पुर्जी दिइएको छ । तर निवेदक पक्राउ परेदेखि हालसम्म थुनामा नै रहेका र दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम दुवै मुद्दामा तीन / तीन वर्ष कैद सजाय भएकोमा एउटा मुद्दाको मात्र कैद सजाय बस्दा हुने हुँदा सोबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्न दिएको निवेदनअनुसार कैदी पुर्जी संशोधन नगरेको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको तहसिलदारको आदेश कानूनविपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुना मुक्त गर्नुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदकले काठमाडौंं जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा कैदी पुर्जी संशोधनको लागि दिएको निवेदनमा भएको आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशउपर पनि चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सोको प्रयोग नगरी कानूनी उपचारको बाटो नभएको अवस्थामा प्रयोग हुने रिट क्षेत्रको वैकल्पिक उपचारको माध्यमबाट आएको प्रस्तुत निवेदन कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरियोस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मिति २०६९।२।१९ मा एउटै वारदातमा आफूउपर डाँका उद्योग मुद्दा काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा र हातहतियार खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा चलेकोमा मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा डाँका उद्योग मुद्दामा धरौटी तारेखमा बसी र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा थुनामा रही पुर्पक्ष गर्दै आएकोमा डाँका उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले धरौटीमा राख्ने आदेश बदर गरी थुनामा नै बसी पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको रहेछ । तर म हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पक्राउ परेको मिति २०६९।२।१९ देखि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्दै आएको थिएँ । पछि डाँका उद्योग मुद्दामा तीन वर्ष कैद सजाय र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पनि तीन वर्ष कैद र रू. ६०,०००/- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएपश्चात् मैले उल्लिखित फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको छैन । एउटै वारदातको जरियाबाट उठान भएका दुवै मुद्दामा तीन / तीन वर्ष कैद सजाय भएकोमा मैले तीन वर्ष कैद भुक्तान गरी सकेको छु भने हातहतियार खरखजाना मुद्दामा लागेको जरिवाना पनि बुझाइसकेको छु । कैद भुक्तान भई जरिवाना पनि तिरी सकेपछि म मिति २०७२।२।१८ मा थुनामुक्त हुनु पर्नेमा थुना मुक्त नभएकोले काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा कैदी पुर्जीमा उल्लिखित विवरणसमेत संशोधन गरी थुनामुक्त गरी पाउन निवेदन गरेकोमा सो अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा मात्र थुनामा बसेको सम्झी मिति २०७२।२।१४ मा कैदी पुर्जी र लगत संशोधन गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं. विपरीत हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले निवेदन दिएको देखिन्छ ।
३. विपक्षी काठमाडौंं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा निवेदकउपर चलेको डाँका उद्योग मुद्दामा मिति २०६९।३।१८ मा यस अदालतको आदेशले निवेदक २८ दिन थुनामा बसी धरौटीमा छुटी गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशले थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशानुसार पहिले पुर्पक्षमा बसेको २८ दिन कट्टा गरी बाँकी २ वर्ष ११ महिना २ दिन मिति २०७२।९।२३ मा भुक्तान हुने हुँदा मिति २०७२।२।१४ मा कैदी पुर्जी तथा लगत संशोधन गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको भन्ने
देखिन्छ ।
४. राजेश अग्रवालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रविन श्रेष्ठ भएको डाँका उद्योग मुद्दा काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा र हातहतियार खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा चलेको देखिन्छ । उक्त दुवै मुद्दा एउटै वारदातबाट उठान भएको देखिन्छ । मिति २०६९।२।१९ को वारदातमा सोही दिन पक्राउ परेका निवेदक हातहतियार खरखजाना मुद्दामा सोही दिनदेखि निरन्तररूपमा थुनामा बसेको देखिन्छ भने डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।१८ को आदेशले धरौटीमा छुटेको देखिए पनि पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट थुनामा नै बसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु पर्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ । मुद्दा फैसला हुँदा उल्लिखित दुवै मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीलाई तीन / तीन वर्ष कैद सजाय हुनुको अतिरिक्त हातहतियार खरखजाना मुद्दामा रू.६०,०००/- जरिवाना पनि हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ ।
५. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं.मा “ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सोभन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नु पर्छ...” भन्ने र ऐ. को ४१ नम्बरमा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ ।... धेरै कलमको कैद हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ ।...” भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
६. मिति २०६९।२।१९ को वारदातमा निवेदक प्रतिवादीउपर डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दा चली फैसला हुँदा दुवै मुद्दामा तीन / तीन वर्ष कैद सजाय र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा कैद सजायको अतिरिक्त रू.६०,०००/- जरिवाना पनि भएको र मिति २०६९।२।१९ देखि नै हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निरन्तर थुनामा रहेको निवेदकलाई डाँका उद्योग मुद्दामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतले दिएको कैदी पुर्जीबमोजिम २०७२।९।२३ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा एउटै वारदातमा दुईवटा मुद्दा चल्न सक्ने तथ्यमा विवाद देखिएको छैन । त्यसरी एउटै वारदातमा चलेको दुई मुद्दामा कुनैमा घटी र कुनै मुद्दामा बढी सजाय भएको अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि कैद खापिनु पर्ने भई ठुलो खतको सजाय मात्र हुन्छ ।
७. काठमाडौंं जिल्ला अदालतले निवेदकलाई डाँका उद्योग मुद्दामा मिति २०७२।९।२३ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भनी कैदी पुर्जी दिएको देखिन्छ भने निवेदकले कैदी पुर्जी संशोधन गरी पाउन दिएको निवेदनमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मिति २०६९।२।१९ देखि नै पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा अर्थात् थुनामा बसेको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसपछि विपक्षी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलको लिखित जवाफबाट निवेदक मिति २०६९।३।२४ देखि निरन्तर थुनामा बसेको देखिन्छ । यसबाट निवेदक मिति २०६९।२।१९ देखि नै थुनामा निरन्तर रहेको देखिन आउँछ । कुनै पनि व्यक्ति थुना वा कैदमा बस्ने कार्य कानूनबमोजिम हुन्छ भने सोभन्दा बढी थुना वा कैद बसेको कार्य गैरकानूनी हुन्छ । गैरकानूनीरूपमा कोही कसैलाई थुनामा वा कैदमा राख्न मिल्दैन । त्यसरी बढी समय थुनामा राखिएमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार हनन् त हुन्छ नै साथ साथै कानूनी व्यवस्था र अवलम्बन गरी आएको विधिशास्त्र पनि पराजित हुन्छ ।
८. निवेदकले डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी दुवै फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. मा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार डाँका उद्योग मुद्दामा तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएपनि निवेदक एउटा कलमको तीन वर्ष मात्र थुनामा बस्नु पर्नेमा मिति २०६९।२।१९ देखि नै थुनामा रहेकोले डाँका उद्योग मुद्दाको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०७२।९।२३ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भन्न मिल्दैन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०४८, जेष्ठ, असार र श्रावण, निर्णय नं. ४२७२, पृष्ठ १२४ मा “एकै मानिसलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठुलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरू कैदको सजाय गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएमा कुनै एक कलमको कैद गर्नुपर्ने” भन्नेसमेतका सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तबमोजिम पनि काठमाडौंं जिल्ला अदालतले निवेदकलाई मिति २०७२।९।२३ सम्म कैद बस्नु पर्ने गरी दिएको कैदी पुर्जी र मिति २०७२।२।१४ मा गरेको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
९. अतः निवेदकलाई काठमाडौंं जिल्ला अदालतले डाँका उद्योग मुद्दामा दिएको कैदी पुर्जी प्रत्यक्ष रूपले प्रथम दृष्टिमा नै मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको र सो फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि (Absolute error of law) भएको देखियो । त्यसकारण निवेदकलाई दुवै कसुरबापत भएको कैद सजाय अलगअलग भुक्तान गर्नुपर्ने नभई एकै पटक भुक्तान हुने अर्थात् जरिवाना बुझाइसकेको अवस्थामा तीन वर्ष मात्र कैद भुक्तान गरे हुने स्पष्ट देखिएकोले निवेदकलाई आजै थुना मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशअनुसार यस अदालतबाट मिति २०७२।६।२१ मा निवेदक रविन श्रेष्ठलाई थुना मुक्त गर्न पत्राचार भएको देखिँदा हाल केही गरिरहनु परेन । निवेदकको हकमा काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैदी पुर्जी संशोधन गरी सोबमोजिम लगत राख्नु भनी काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
शाखा अधिकृतः रामु शर्मा
इति संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शुभम् ।