निर्णय नं. ९६६९ - दूषित निर्णय बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७०।३।१९
०७०-CR-०५०८
मुद्दा : दूषित निर्णय बदर
पुनरावेदक : बैतडी जिल्ला सलेना गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने कर्णबहादुर चन्द
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंंसमेत
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/६/१६ मा निर्णय भई विभागीय सजायको लागि लेखी पठाएको सम्म देखिन्छ । सजायको लागि कुनै कानून वा दफा किटान गरेको वा सजाय नै प्रस्ताव गरी लेखी पठाएको अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आयोगको काम कारबाही किन र कसरी दूषित हुन गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र तर्कसम्म पनि पुनरावेदकले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । निर्णय दूषित भएको दाबी लिने पक्षले केवल दाबी लिन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोको पुष्टि हुने प्रमाण पुर्याउनु पर्ने दायित्व पनि प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २७ बमोजिम निजमा नै रहेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
पुनरावेदकीय अधिकार वस्तुतः मुद्दाको पक्ष विपक्षमा नै निहित रहेको हुन्छ । मुद्दाको पक्ष नै नभएको व्यक्तिले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनले विशेष व्यवस्था गरेमा बाहेक प्राप्त गर्दैन ।
(प्रकरण नं. ५)
पक्षले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनबाट नै पाउने हुन्छ र कानूनले तोकेको हदसम्म मात्र हेर्न पाउने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले मात्र विशेष अदालतसमक्ष सोही ऐनको दफा ३५ग बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिन्छ । पुनरावेदकीय अधिकारको प्रयोग मुद्दाका पक्षले पुनरावेदन गर्न प्राप्त गर्ने हुन्छ । तर यी पुनरावेदक मुद्दाको कुनै पक्ष रहेको र निजलाई प्रतिकूल पर्ने कुनै आदेश भएको पनि देखिँदैन । व्यक्तिगत तवरबाट निजको पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहेको
देखिएन । पुनरावेदकको कुनै व्यावसायिक वा निजसँग सान्दर्भिक विषयगत वा सामूहिक सरोकारको विषयमा प्रतिकूलअसर परेको भनी ठोस पुनरावेदन जिकिर लिन सकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकको आफ्नो मुद्दा गर्नुपर्ने हक स्थापित गराउन सकेको छ भनी मान्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता गणेश दाहाल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
सुरू निर्णय गर्ने:-
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंं ।
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई
मा.न्या. श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई
फैसला
न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : विशेष अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-
बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्न पाउने प्राप्त सरकारी कोटामा विद्यालयका तत्कालीन नि. प्रधानाध्यापक पुष्पा लोहारले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा विद्यालय खोली निजको दाजु गोपालराम लोहारको छोरी लक्ष्मी लोहारलाई कक्षा ४ पास गरेको नक्कली प्रमाण-पत्र बनाई सिफारिस गरी पठाएको भन्ने उजुरी निवेदन ।
यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बैतडीलाई वास्तविकता बुझी पठाउने निर्णय भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुरोध भएकोमा सो कार्यालयको च.नं. ८२० मिति २०६८/६/२५ को पत्रबाट छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त हुँदा निज सिफारिस भई आएकी छात्रा लक्ष्मी लोहार भुमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय बैतडीकी नियमित छात्रा नभएको र निज उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत नभएको बुझिएको भन्ने सम्बद्ध कागजातसहितको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएको प्रतिवेदन ।
विद्यालयको सिफारिस पत्र र भर्ना रेकर्डअनुसार मैले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको हुँ । सुरूमा गहन अध्ययन
भएन । पछि अध्ययन गर्दा उक्त छात्रा भूमिराज प्राथमिक विद्यालयको नभएको जानकारी भयो । निज छात्रा लक्ष्मी लोहारले जगन्नाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय नौहाट बैतडीमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढेकी भनेर सुनेको हुँ । मैले प्रधानाध्यापकको सिफारिसका आधारमा सिफारिस गरेको हुँ गल्ती हुन पुग्यो, छानबिन भई दोषको आधारमा हुने सजाय भोग्न तयार छु भनी स्रोतव्यक्ति लोकराज जोशीले अनुसन्धानका क्रममा मिति २०६९।३।१२ गते गरेको बयान ।
लक्ष्मी लोहार मेरो भदई नाताकी हुन् । लक्ष्मी लोहार भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयको छात्रा होइनन् । निजलाई उक्त विद्यालयमा पढेको हो भनी सिफारिस गरी पठाएको हो । निज लक्ष्मी लोहारले जगन्नाथ निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म पढेकी हुन् । लक्ष्मी लोहारको कक्षा ४ को प्रमाण-पत्र भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयबाट बनाउँदा म आफैँले बनाई दिएकी हुँ भनी सिफारिस कर्ता पुष्पा लोहारले अनुसन्धानका क्रममा मिति २०६९।३।१४ मा गरेको बयान ।
लक्ष्मी लोहारकी फुपू पुष्पा लोहारले आफैँ नि.प्रधानाध्यापक भई प्रमाण-पत्र दिएको र त्यसको जानकारी ३ महिनापछि जि.शि.का.को प्रतिनिधि, स्रोत व्यक्ति आएपछि मात्र थाहा भएको र विद्यार्थी छनौट भइसकेकोले नछुटाई दिनु भनेको हो । आफूलाई पनि सबै कुरा थाहा नभएको र स्रोत व्यक्तिलाई सोध्दा सिफारिस गरी दिँदा फरक पर्दैन भनेकोले मैले अन्त्यमा यो छात्रा यसै विद्यालयको हो भनी सिफारिस गरी दिएकी हुँ । लक्ष्मी लोहारलाई ४ कक्षा पास गरेको मार्कसिट पुष्पा लोहारले बनाई दिँदा म विद्यालयमा थिइन र मेरो त्यसमा भूमिकासमेत छैन । पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सोधपुछको लागि आउँदा म विद्यालयमा थिएँ । विद्यार्थी यस विद्यालयको होइन म बनाउन सक्दिनभन्दा भर्ना रजिस्टर देखाई बनाउँदा हुन्छ भनेर आर.पी. सरले भन्दा पुष्पा लोहारले नै भर्ना गरेकी हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको तत्कालीन भूमिराज प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक रामेश्वरी ठगुन्नाले अनुसन्धानका क्रममा मिति २०६९।३।१४ मा गरेको बयान ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम जिम्मेवार अधिकृतबाट विवरण यकिन गरी पठाउने निर्देशन भएकोले सो विद्यालयसँग सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीलाई सत्य तथ्य विवरण पेस गर्न लेखी पठाइएकोमा निजले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मैले शिक्षा मन्त्रालयमा विवरण प्रेषित गरेको हुँ । उक्त विद्यार्थी भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थी नभएको बुझिएकोले शिक्षा कार्यालयका २ जना अधिकृतको कार्यदलबाट अध्ययन गराउँदा निज सो विद्यालयको नियमित छात्रा नभई जगन्नाथ निम्न-माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत रहेको बुझिन आएको भनी उल्लेख गरी जि.शि.अ. भीमबहादुर साउदले अनुसन्धानका क्रममा मिति २०६९।५।१४ मा गरेको बयान ।
स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उक्त छात्रा लक्ष्मी लोहार भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयबाट शैक्षिक सत्र २०६७ मा कक्षा ४ पास गरेको र हाल उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययन गरिरहेकी भनी प्रतिवेदन गरेकोले निजकै प्रतिवेदनको आधारमा प्राप्त विवरणलाई शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको र निज छात्रा लक्ष्मी लोहार भूमिराज समुदायिक प्राथमिक विद्यालय सलेना बैतडीको नियमित छात्रा नभएको र सो विद्यालयमा अध्ययनरत नरहेको बुझिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीको च.नं. ८२० मिति २०६८/६/२५ को पत्र ।
लक्ष्मी लोहारका बारेमा स्कुलमा पेस भएका कागजातहरूलाई जि.शि.अ. बाट Verification गराएपछि छात्रावृत्ति प्रदान गरिएको हो । निजका अभिभावक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूले स्कुललाई पनि अनुचित तथा फर्जी विवरण प्रेषित गरेको देखिन्छ । हाललाई लक्ष्मी लोहारको सरकारी छात्रावृत्ति बन्द गरी USA Based संस्था HIO बाट प्राप्त भएको अर्को छात्रावृत्ति प्रदान गरी पढाई सुचारू गरिएको छ भन्ने बुढानीलकण्ठ स्कुलको च.नं. ४० मिति २०६८/११/१५ को पत्र व्यहोरा ।
लक्ष्मी लोहार भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भन्ने सिफारिस मार्कसिट, निजका अभिभावकले भरेको छात्रावृत्तिको आवेदन फारामलगायतका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी पठाएको बुढानीलकण्ठ स्कुलको च.नं. ६ मिति २०६९/५/१४ को पत्र ।
लक्ष्मी लोहार यस विद्यालयमा शैक्षिक शत्र २०६३ मा कक्षा १ मा भर्ना भई यस विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म नियमित अध्ययन गरेकी छात्रा हुन् । निजले मिति २०६८/३/२९ मा कक्षा ६ मा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बुझिलगेको हो । निजको भर्ना अभिलेख, कक्षा ४, ५ र ६ को हाजिरी रजिस्टरको प्रतिलिपि, कक्षा ४ र ५ को परीक्षाफलको प्रतिलिपि, मार्कसिटसमेत साथै राखी पठाएको छ भन्ने जगन्नाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय, नौहाट बैतडीको च.नं. २७ मिति २०६९/५/२६ गतेको पत्र ।
मिति २०६७/१२/२३ गते बुढानीलकण्ठ स्कुलको सरकारी छात्रावृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न लक्ष्मी लोहारलाई जगन्नाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय, नौहाट बैतडीकी छात्रा रहेको व्यहोरा ढाँटी श्री भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाण-पत्र बनाई पेस गरी परीक्षामा सम्मिलित भई उक्त छात्रावृत्तिमा छनौट भई हालसम्म बुढानीलकण्ठ स्कुलमा अध्ययनरत रहेको देखिन्छ । उक्त गलत विवरण सोही विद्यालयकी शिक्षिका पुष्पा लोहारले बनाइदिएको देखिन्छ । सो विषयमा विवरण यकिन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीले स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीलाई खटाएकोमा निजले गलत प्रतिवेदन पेस गरेको र सोही आधारबाट जि.शि.का. बैतडीले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रेषित गरेको छ । यस्तो गलत काम गरेकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पुष्पा लोहारको ३ महिनाको र रामेश्वरी ठगुन्नाको १ महिनाको तलब रोक्का राखेको र राजस्वमा दाखिला नगरेको भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट देखिन्छ भने स्रोत व्यक्तिलाई कुनै कारवाही भएको देखिँदैन । प्रस्तुत कार्यमा शिक्षिका पुष्पा लोहारले गलत कागजात तयार गरी प्रेषित गरेको देखिँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ ५ख को कसुरमा निजलाई पदबाट हटाउने, स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीलाई विभागीय कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने, गलत विवरण प्रेषित गर्ने लक्ष्मी लोहारका बाबु गोपालराम लोहार र ठूलो बाबु पदमराज लोहारलाई आगामी ५ वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीमा लेखी पठाउन र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलई सचेत गराउन लेखी पठाई उजुरी तामेलीमा राख्न उचित हुने भनी पेस भएको अनुसन्धान अधिकृतको राय ।
श्री भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय, बैतडीमा अध्ययन गरेको सिफारिस र मार्कसिटसमेत तयार गरी बुढानीलकण्ठ स्कुलको सरकारी छात्रावृत्ति कोटाको परीक्षामा सम्मिलित भई छनौट भएर बुढानीलकण्ठ स्कुलमा अध्ययन गरिरहेकी छात्रा लक्ष्मी लोहार साबिकमा श्री जगन्नाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय, नौहाट बैतडीमा अध्ययन गरेको देखिएको र भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भनी मार्कसिट सिफारिस पत्रलगायतका कागजातहरू सो विद्यालयकी शिक्षिका पुष्पा लोहारले बनाइदिएकी छन् । स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीले वास्तविकता यकिन गरी पठाएको विवरणमा समेत निज छात्रा सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रतिवेदन गरेको देखिँदा स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशी र शिक्षिका पुष्पा लोहारलाई विभागीय कारवाही गर्न शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्ने । सरकारी छात्रावृत्तिमा छनौट भई आएकी निज छात्रा लक्ष्मी लोहारलाई सरकारी छात्रवृत्ति बन्द गरी USA Based संस्था HIO बाट प्राप्त छात्रावृत्तिमा पढाई सुचारू गरिएको भन्ने बुढानीलकण्ठ स्कुलको पत्रबाट समेत देखिँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/६/१६ को निर्णय ।
भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका पुष्पा लोहारले आफू विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक भएको अवस्थामा श्री जगन्नाथ निम्न माध्यमिक विद्यालय, नौहाट बैतडीमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने छात्रा आफ्नी भतिजी लक्ष्मी लोहार भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयकी छात्रा भएको भनी नक्कली मार्कसिट, प्रमाण पत्रलगायतका कागजातहरू र सिफारिस बनाई बुढानीलकण्ठ स्कुलको सरकारी छात्रावृत्ति कोटाको परीक्षामा सम्मिलित गराई आफूले नपाएको ओहोदा र अधिकार प्रयोग गरी गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ तथा झुठ्ठा विवरण दिई ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम कसुर भएको हुँदा सोही दफाबमोजिम कारवाही गरी दोषीहरू उपर मुद्दा चलाउनु पर्नेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारवाही गर्न शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्नेसम्मको मात्र निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी छ । त्यसैगरी स्रोत केन्द्र सलेनाका स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीले सत्यतथ्य विवरणको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि नोक्सानी पुर्याउने कसुर गरेकाले निजलाई कारवाही हुनुपर्नेमा विभागीय कारवाही गर्न शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्नेसम्मको मात्र निर्णय गरेकाले उक्त निर्णयमा मिसिल संलग्न भएका तथ्य एवं प्रमाणहरूको समुचित विश्लेषण नगरी, न्यायिक मनको प्रयोगसमेत नगरिएको हुनाले सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निज नक्कली विद्यार्थीका नाममा सुविधाबापत शिक्षा मन्त्रालयले खर्च गरेको रकम लिनेदिने र दिलाउने विपक्षीहरू तथा विपक्षीलाई त्यस्तो गैह्रकानूनी कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति एवं निकायहरूबाट अनधिकृतरूपमा खर्च भएको सो रकम असुल गरी राज्यकोषमा आम्दानी बाँध्ने व्यवस्था गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कर्णबहादुर चन्दले विशेष अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंंले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३५ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यी पुनरावेदक कर्णबहादुर चन्दलाई विपक्षी आयोगले गरेको मिति २०६९/६/१६ को निर्णयबाट असर परेको वा पुनरावेदकको हकमा सो निर्णय गरेको भन्ने देखिन आएन । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयानुसार गैह्रकानूनी कार्य गर्ने विपक्षीहरू माथि विभागीय कारवाही भए नभएको सम्बन्धमा यस अदालतबाट अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोसमेतबाट विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको उक्त मिति २०६९/६/१६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंंको मिति २०७०/३/१९ को फैसला ।
श्री भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय, सलेनाकी शिक्षिका पुष्पा लोहार, ऐ. विद्यालयकी प्र.अ. रामेश्वरी ठगुन्ना र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीअन्तर्गत स्रोत केन्द्र सलेनामा कार्यरत स्रोतव्यक्ति लोकराज जोशीसमेतको मिलेमतोमा अर्कै विद्यालयकी नक्कली विद्यार्थी लक्ष्मी लोहारलाई सो विद्यालयकी विद्यार्थी हो भनी नक्कली प्रमाणपत्र र मार्कसिटसमेत बनाई बुढानीलकण्ठ स्कुलको छात्रावृत्तिमा सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न सिफारिस गरी बदनियत तथा गैह्रकानूनी कार्य गरी राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्तिसम्मलाई विभागीय कारवाही गर्न शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई कुनै कारवाही नगर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंंको मिति २०७०।३।१९ को फैसला त्रूटिपूर्ण हुदा बदर गरी गैह्रकानूनी कार्य गर्ने विपक्षीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५,१६,१९, नं. तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भनी वादी कर्णबहादुर चन्दको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गणेश दाहालले प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा गैह्रकानूनी कार्य भएको स्वीकार गरी विभागीय कारवाहीको सिफारिस भएको अवस्थामा अन्य सहयोगी व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिन मिल्ने होइन । राज्यकोषको दुरूपयोग भएको विषयमा सोबाट पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी विशेष अदालत काठमाडौंंको फैसला मिले नमिलेको के हो, पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरअनुसार अ.बं. २०२ नं. अनुरूप विपक्षी झिकाउनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।६।१६ को निर्णयमा श्री भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय बैतडीमा अध्ययन नै नगर्ने छात्रा लक्ष्मी लोहारलाई झुट्टा सिफारिस र मार्कसिटसमेत तयार गरी सोही स्कुलको विद्यार्थी हो भनी बुढानीलकण्ठ स्कुलको सरकारी छात्रावृत्तिको कोटाको परीक्षामा सम्मिलित गराएको कार्यमा प्रतिवादीहरू शिक्षिका पुष्पा लोहार र स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने र अन्य व्यक्तिहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने भनी गरिएको निर्णय सदर गरेको विशेष अदालतको मिति २०७०।३।१९ को फैसलाउपर प्रतिवादीहरू क्रमशः पुष्पा लोहार र स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको अवस्था नहुँदा सोतर्फ केही विचार गरिरहन परेन ।
३. अब कर्णबहादुर चन्दले लिएको पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा उपर्युक्तानुसारको कसुरमा प्रतिवादीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको कारवाही मिलेको छ छैन भनी विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफामा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन कसुरको मात्राअनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐ. दफा १२(२) मा उपदफा १ बमोजिम लेखिआएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । यसरी कारवाहीको लागि लेखी पठाउने अधिकार उक्त ऐनले आयोगलाई प्रदान गरेको र त्यसरी लेखी पठाएपछि सजायको निर्धारण भने अख्तियारवालाले गर्ने भन्ने उल्लिखित ऐनको प्रावधानबाट देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशी र शिक्षिका पुष्पा लोहारलाई विभागीय कारवाही गर्न शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको देखियो । सरकारी छात्रावृत्तिमा छनौट भई आएकी छात्रा लक्ष्मी लोहारको हकमा भने सरकारी छात्रवृत्ति बन्द गरी USA Based संस्था HIO बाट प्राप्त छात्रावृत्तिमा पढाई सुचारू गरिएको भन्ने बुढानीलकण्ठ स्कुलको पत्रबाट समेत देखिँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यसप्रकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/६/१६ मा निर्णय भई विभागीय सजायको लागि लेखी पठाएकोसम्म
देखिन्छ । सजायको लागि कुनै कानून वा दफा किटान गरेको वा सजाय नै प्रस्ताव गरी लेखी पठाएको अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आयोगको काम कारबाही किन र कसरी दूषित हुन गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र तर्कसम्म पनि पुनरावेदकले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । निर्णय दूषित भएको दाबी लिने पक्षले केवल दाबी लिन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोको पुष्टि हुने प्रमाण पुर्याउनु पर्ने दायित्व पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजिम निजमा नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अत पुनरावेदकले लिएको दूषित निर्णयतर्फको पुनरावेदन जिकिर तथ्ययुक्त र प्रमाणमा आधारित रहेको देखिएन ।
४. छात्रा लक्ष्मी लोहार हाल बुढानीलकण्ठ स्कुलमा अध्ययनरत रहेको भए तापनि निजलाई हाल सरकारी छात्रवृत्ति बन्द गरी US base HLO बाट प्राप्त भएको अर्को छात्रवृत्ति दिई पढाइ सुचारू गरिएको अवस्था छ । यसबाट निज हाल सरकारी छात्रवृत्तिमा नरहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । पुनरावेदकले प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको भनी जिकिर लिएका प्रधानाध्यापक रामेश्वरी ठगुन्ना तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त जोशीसमेत मिलेर कसुर गरेको हुँदा सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिर तर्फ हेर्दा यी व्यक्तिहरूको के कुन कार्यबाट कसुर हुन गएको हो ? गलत विद्यार्थीको सिफारिस भएको भन्ने प्रस्तुत वारदातमा निजहरूको के भूमिका रहेको छ भनी पुनरावेदकले स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । अतः प्रधानाध्यापक रामेश्वरी ठगुन्ना तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त जोशीउपरको दाबी प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा निजहरूलाई सफाइ दिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको विशेष अदालतको फैसलामा अन्यथा भएको देखिएन ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक कर्णबहादुर चन्दको कानूनी स्थितिलाई विशेष अदालतबाट निर्णयाधार बनाएको देखिन्छ । तसर्थ पुनरावेदकीय अधिकारको विषयमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । पुनरावेदकीय अधिकार वस्तुतः मुद्दाको पक्ष विपक्षमा नै निहित रहेको हुन्छ । मुद्दाको पक्ष नै नभएको व्यक्तिले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनले विशेष व्यवस्था गरेमा बाहेक प्राप्त गर्दैन । यहाँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुरूप निर्णय गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय विरूद्धमा पुनरावेदकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग को आधार देखाई पुनरावेदन गरेको अवस्था छ । सो दफा ३५ग मा भएको व्यवस्था हेर्दा “आयोगले यस ऐनअन्तर्गत कारवाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भएको निर्णयले पुनरावेदक कर्णबहादुर चन्दलाई कुनै जरिवाना भएको वा निजबाट कुनै रकम असुल गर्ने वा अन्य कुनै आदेशले निजलाई असर गरेको देखिँदैन । विशेष अदालतले उक्त दफा ३५ग अनुरूप पुनरावेदन हेर्दा सो दफाले सीमित गरेको हदसम्ममा रहनु पर्ने हुन्छ । पक्षले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनबाट नै पाउने हुन्छ र कानूनले तोकेको हदसम्म मात्र हेर्न पाउने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले मात्र विशेष अदालतसमक्ष सोही ऐनको दफा ३५ग बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिन्छ । पुनरावेदकीय अधिकारको प्रयोग मुद्दाका पक्षले पुनरावेदन गर्न प्राप्त गर्ने हुन्छ । तर यी पुनरावेदक मुद्दाको कुनै पक्ष रहेको र निजलाई प्रतिकूल पर्ने कुनै आदेश भएको पनि
देखिँदैन । व्यक्तिगत तवरबाट निजको पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहेको देखिएन । पुनरावेदकको कुनै व्यावसायिक वा निजसँग सान्दर्भिक विषयगत वा सामूहिक सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर परेको भनी ठोस पुनरावेदन जिकिर लिन सकेको पनि
छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकको आफ्नो मुद्दा गर्नुपर्ने हक स्थापित गराउन सकेको छ भनी मान्न मिलेन । हकदैयामा नै प्रश्न उठेको अवस्थामा यस अदालतमा निजको पुनरावेदन जिकिरउपर सुनुवाइ गर्न औचित्यपूर्ण रहेकोसमेत देखिन आएन । पुनरावेदकको विषयगत र व्यक्तिगत दुवै तवरबाट पुनरावेदन गर्ने अख्तियार नभएको आधारबाट खारेज हुने स्थितिमा विशेष अदालतबाट पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी फैसला गरे पनि विवादको निर्क्यौलमा परिणामतः कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने हुँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. अनुरूप विपक्षी झिकाई राख्नु पर्ने देखिन आएन ।
६. प्रतिवादीहरू शिक्षिका पुष्पा लोहार र स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशी सरकारी कर्मचारी रहेभएको कुरामा कुनै विवाद छैन । तसर्थ यस्तो सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरूले गरेको अनुचित कार्यका सम्बन्धमा आफूसमक्ष परेको उजुरीउपर छानबिन गरी दोषी देखिए कसुरको मात्राबमोजिम सजायको मागदाबी लिने वा त्यस्तो कार्यउपर कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम विभागीय सजायको लागि लेखी पठाउने कानूनी अधिकार र दायित्व अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेभएकै देखिन्छ । अतः निजहरूलाई विभागीय कारवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई विशेष अदालत काठमाडौंंबाट बदर वा उल्टी नहुने गरी मिति २०७०/३/१९ मा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सक्ने देखिएन ।
७. अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/६/१६ को निर्णय र सोही निर्णय सदर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंंको फैसलाले पुनरावेदकको नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै हक अधिकारमा आघात परेको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/६/१६ को निर्णय अन्यथा नगरेको विशेष अदालत, काठमाडौंंको मिति २०७०/३/१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमति छ ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : शा.अ.तीर्थराज भट्टराई
इति संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शुभम ।