निर्णय नं. ९६७० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।०९।०८

 

०६९-WO-१२२७

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : प्युठान जिल्ला बिजुवार गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई हाल सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंंसमेत

 

कुनै पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीले कसैको मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आएमा सोको उचित क्षतिपूर्ति तिर्नु बुझाउनु पर्ने नै हुन्छ । पत्रपत्रिका अति संवेदनशील व्यवसाय हो । यसले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । जनताको यो अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यवसायलाई संविधान र कानूनले सजगताका साथ सुरक्षित गरेको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा अनावश्यक तवरबाट आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि वा बदला लिन आत्मसन्तुष्टिको लागि कसैको मान मर्दन गर्न नहुने ।

प्रकाशनको स्वतन्त्रताको आडमा कुनैपनि पत्रकार स्वच्छन्द हुन सक्दैन । यस्तो गैह्र जिम्मेवारी क्रियाकलाप हुन गएमा त्यो प्रकाशनले पुर्‍याएको क्षतिको न्यायोचित आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउन अदालत सक्षम रहेको छ । कसुर गर्नेले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तर विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालले निवेदकको मानमर्दन वा बेइज्जती गरेको नदेखिई निवेदकसँग बदला लिन कुनै पत्रिकालाई हतियारको रूपमा लिइयो कि भन्नेसम्मको विचार उक्त सम्प्रेषणबाट गरी जनतालाई सुसूचित गरेको देखिएको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिलको प्रकाशनबाट निवेदकको बेइज्जती नभएको हुँदा प्रेस काउन्सिलले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने भन्ने निवेदक दाबीसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको र क्षतिपूर्तिमा आएको भन्ने निवेदन दाबी छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठमा आँच आउने र क्षतिपूर्ति जस्ता विवादहरू प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारबाट नालिस लिई प्रवेश गर्नुपर्ने ।

अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट उपचार खोजेको हुँदा निवेदकको प्रतिष्ठामा आँच आयो आएन, क्षतिपूर्ति कति हुनु पर्ने हो आदि सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना, विद्वान् अधिवक्ता सोमनाथ सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेको छः-

हामी निवेदकहरू मध्ये म अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी मानव अधिकार समानता र सीमान्तकृत क्षेत्र र वर्गका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका विषयमा वकालत गर्दै आएको कानून व्यवसायी हुँ । हामी निवेदक पत्रकार रोशन पुरी र गोविन्द देवकोटा विगत १० वर्ष अघिदेखि पत्रकारिता पेसामा रही समाजका विकृति विसङ्गति विरूद्ध कलम चलाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संलग्न रही आएका छौं ।

यस्तैमा विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्रकाशित हुने त्रैमासिक बुलेटिन “संहिता” को अङ्क १६ मा म निवेदक गोविन्द देवकोटा तथा अङ्क १७ मा म निवेदक रोशन पुरीको व्यक्तिगत इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा, पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र म निवेदक गोविन्द देवकोटाको हकमा वीरगञ्जबाट प्रकाशित हुने “देशको अस्तित्व” नामक पत्रिकाले कपोलकल्पित सूचना प्रकाशित गरी मेरो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेकाले सो कार्यका विरूद्ध प्रेस काउन्सिल ऐन तथा पत्रकार आचार संहिता, २०६० बमोजिम उपचारका लागि निवेदन दिएकोमा उक्त पत्रिकालाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्नेमा उल्टै मेरो विरूद्ध प्रकाशित सूचनालाई प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन “संहिता” को १६ औँ अङ्कमा सूचना जारी गरियो । म निवेदक रोशन पुरीको हकमा प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन “संहिता” को अङ्क १७ को पृष्ठ २१ देखि २३ सम्म “दाई जय नेपाल ! कमरेड अभिवादन” शीर्षकको सामग्रीमा “राजनीतिक आस्था राख्ने मानिस हुँदैन भन्ने कुरालाई सिद्धान्तत: स्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, राजनीति प्रति आस्था हुनु र राजनीतिक दलमा नै आबद्ध हुनु चाहिँ फरक कुरा हुन्छ । समाचारलाई प्रभावित पार्न कै लागि सम्बन्धित विटमा काम गर्ने पत्रकारहरूसँग नियमित भेटघाट गर्ने कुरा त सबै दलले बेला बेलामा गरिरहेकै हुन्छन्, त्यसबाट अझ एक कदम अघि बढेर एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आफू निकट गंगा वि.सी., रेवती सापकोटा, नेत्र पन्थी, रोशन पुरीलगायतलाई मलेसिया र सिंगापुर घुम्न पठाएको कुरा यहाँनिर स्मरणीय हुन आउँछ” भनी मेरा विरूद्ध भ्रामक एवं मेरो प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सामग्री प्रकाशित भएको कार्यबाट निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा २६ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको उल्लङ्घन हुनको साथै विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्ष भएको यातना र अन्य निर्दयी, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय विरूद्धको महासन्धि, १९८४, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तथा पत्रकार आचार संहिता, २०६० समेतको प्रतिकूल एवं व्यावसायिक छवीमा प्रत्यक्ष असर पारी उल्लिखित अधिकार उपयोग गर्न वञ्चित भएका छौं ।

कानूनविपरीतका उपर्युक्तानुसारका काम कार्यवाहीको अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायहरूबाट नै नागरिकको मान मर्दन र व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य भएको र सञ्चार माध्यमबाट कुनै पनि नागरिकको मान मर्दन वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य भएमा तत्काल उपचार पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको र भएको कानूनी व्यवस्थासमेत अपर्याप्त र प्रभावहीन भएकोले पीडितलाई भरपूर क्षतिपूर्ति दिलाई भराउने एवं कानूनविपरीत कार्य गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने कानून निर्माणलगायत आवश्यक कदम चाल्न विपक्षीका नाममा परमादेशलगायत आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूको कार्यबाट हामी निवेदक रोशन पुरी र गोविन्द देवकोटाको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी विपक्षी नं. ३ द्वारा गरिएका कार्यको क्षतिपूर्ति स्वरूप जनही रू. १०,००,०००/- विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ का हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

साथै अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन पुस २०६९ को “संहिता” मा निवेदकको विषयमा प्रकाशित सूचनाबाट निवेदकको मान मर्दन भई इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुग्न गएको भन्ने दाबी जिकिर रहेको देखिएकोले निवेदकलगायत कसैको व्यक्तिगत चरित्र, व्यवहार तथा मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने किसिमका समाचार बुलेटिन प्रकाशित नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षी नं. ३ को हकमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।२।८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट नदेखिएको तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटी आउनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले लिखित जवाफ परेको छ भनी भन्नु भएकोले सो लिखित जवाफ यस अदालतमा बुझाएको निस्सा र लिखित जवाफको प्रतिलिपिसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउने । निवेदन प्रकरण (२) मा प्रेस काउन्सिलमा निवेदकले निवेदन दिएको भनी जिकिर लिएको देखिँदा उक्त निवेदन प्रेस काउन्सिलमा दिएको भए सो निवेदनसहितको सक्कल मिसिल अदालतसमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउने र निवेदन नपरेको भए सोही व्यहोराको जवाफ प्रेस काउन्सिलबाट झिकाउन प्रेस काउन्सिललाई लेखी पठाउने भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१२।१९ को आदेश ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक बुलेटिन “संहिता” को अङ्क १६ तथा १७ मा प्रकाशित सामग्रीका बारेमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आरोप लगाए तापनि आरोपको विषयमा विपक्षी रिट निवेदकहरूले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा पत्रकार आचार संहिता, २०६० (संशोधित तथा परिमार्जित, २०६४) को दफा ५ बमोजिमको अनिवार्यरूपमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिसमेत पूरा गर्नु भएको छैन । कुनै पनि पत्रिकाले कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी वा कुनै पनि प्रकारको हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेख वा समाचार प्रकाशित गरेमा सम्बन्धित पत्रिकाको सम्पादकको नाममा सो लेख समाचारबारे खण्डन छाप्नका लागि अनिवार्यरूपमा लिखित अनुरोध गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ ।

“देशको अस्तित्व” दैनिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको विपक्षीमध्येका गोविन्द देवकोटासँग सम्बन्धित सूचनालाई प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक बुलेटिन “संहिता” को अङ्क १६ को अन्तिम कभर पेजमा समाचारको रूपमा प्रकाशित गरेको नभई “अखबार कि बदला लिने हतियार?” भन्ने व्यहोरासमेत उल्लेख गरी प्रश्न चिह्नसमेत राखी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्न नहुने भावसहितको सामग्री राखेर विपक्षी रिट निवेदकलाई नै समर्थित हुने किसिमको व्यहोरा प्रकाशित गरिएकोमा निज विपक्षीहरूले उल्टो अर्थ निकाली प्रेस काउन्सिल, नेपाल माथि अनावश्यक लाञ्छना लगाउन खोज्नुभएको मात्र हो । विपक्षी रिट निवेदकहरूले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा पत्रकार आचार संहिता, २०६० (संशोधित तथा परिमार्जित, २०६४) को दफा ५ र अन्य प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरी अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको बाटो प्रयोग गर्ने अधिकार कानूनतः विपक्षीलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चार ग्राम, काठमाडौंंको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

प्रेस काउन्सिल, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम गठित एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था भएको कारण सो संस्थाबाट प्रकाशन हुने बुलेटिनमा प्रकाशन भएको कुनै सामग्रीलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउनु स्वयम्‌मा त्रुटिपूर्ण छ । कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरी कुनै सामग्री प्रकाशन गरेका विषयमा कानूनी प्रश्न उठाउँदा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम उठाउनु 

पर्दछ । यस सम्बन्धमा आकर्षण हुने कानून प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ हो जसले काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने उपचारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कानूनी उपचारको बाटो छाडी रिट क्षेत्राधिकारभित्रबाट उपचार खोजिएबाट रिट निवेदक सफा हातले अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । साथै प्रचलित नेपाल कानूनमा यस्तो विषयमा क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नभएको, यो मूलुकको विधायिकी नीति निर्माणको प्रश्न हुँदा अदालतको आदेशबाट क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी माग गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमण श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमबाट कुनै पनि नागरिकको मान मर्दन वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गर्नु हुँदैन । पत्रकारहरूको गैरकानूनी कार्य भएमा त्यसलाई कार्यवाही गर्ने सरकारी नियामक निकायको रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नै प्रकाशित भएको त्रैमासिक पत्रिका “संहिता” मा निवेदक गोविन्द देवकोटाको मान मर्दन हुने गरी समाचार प्रकाशित गर्नु कानूनको ठाडो उल्लङ्घन हो । जनतालाई सुसूचित गराउने पत्रिकाको आवरण पृष्ठमा फोटोसहित समाचार छापिएको छ । कुनै पत्रकारका विरूद्ध उजुरी परेको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्दछ तर, त्यो गोप्य 

हुनुपर्दछ । विज्ञापन गरे जस्तो गरी फोटोसहित समाचारको रूपमा प्रकाशन गरी मानमर्दन गर्न 

पाइँदैन । यस्तो कार्यलाई निरूत्साहित गर्न उपयुक्त आदेश जारी होस् । साथै सरकारी निकायबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाले निवेदकहरूको मानमर्दन हुने सामग्री प्रकाशन भएको हुँदा अदालतबाट मुनासिब क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिने गरी आदेश गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

त्यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सोमनाथ सुवेदीले “संहिता” भन्ने प्रेस काउन्सिलको त्रैमासिक पत्रिका हो । वीरगञ्जबाट प्रकाशित हुने देशको अस्तित्व नामक पत्रिकाले निवेदक गोविन्द देवकोटाको विषयमा प्रकाशित समाचारलाई साभार गरी अखबार कि बदला लिने हतियार भनी सामग्री प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट निवेदकलाई नै समर्थन गर्ने गरी प्रकाशित समाचारले मान मर्दन हुन सक्दैन । निवेदकको निवेदनको आधारमा “देशको अस्तित्व” नामक दैनिक पत्रिका विरूद्ध गरिएको कार्यवाही हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले, निवेदकलाई अवहेलना गाली बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले सामग्री प्रकाशन गरिएको होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री गीताप्रसाद तिम्सिनाले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम कानूनी उपचारको बाटो रहिरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था नहुँदा अदालतको आदेशबाट क्षतिपूर्ति दिलाई माग्नसमेत नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

रिट निवेदनको पक्ष विपक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा यसमा विपक्षी प्रेस काउन्सिलको कार्यबाट निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको छ, छैन ? निवेदन मागबमोजिम परमादेशलगायतको आदेश जारी भई निवेदकलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउनु पर्ने हो, होइन ? सोहीसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने 

देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रेस काउन्सिल पत्रकारिताको पेसागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धनको लागि स्थापना भएको भन्ने प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाबाट 

देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा काउन्सिलका उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएका छन् जसमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचार संहिता तोक्ने, प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, सावर्जनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने र प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने भन्ने रहेको देखियो । उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि ऐनको दफा ६ मा प्रेस काउन्सिलको गठन र दफा ७ मा काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

३. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ ले उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा - 

(१) कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहायबमोजिम गर्न गराउन सक्नेछः– 

(क) मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, 

(ख) मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गर्न लगाई निजको कुरा सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, 

(ग) मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, र 

(घ) पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई निजले नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधि भरको लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काउन्सिलको निर्णय पालन नगर्ने पत्रकारउपर काउन्सिलले खेद प्रकट गरी सो कुरा सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न मौका दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । 

 

४. यसरी हेर्दा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको र यसका काम कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरी उजुरी सुन्ने निकायको समेत व्यवस्था गरेको तथ्यमा दुईमत छैन । 

५. अब प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा नेपाल प्रेस काउन्सिलबाट प्रकाशित हुने त्रैमासिक बुलेटिन “संहिता” को अंक १६ मा निवेदक गोविन्द देवकोटाका सम्बन्धमा वीरगञ्जबाट प्रकाशित हुने “देशको अस्तित्व” नामक पत्रिकाले कपोकल्पिक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेकोसम्बन्धमा कारवाहीको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा उक्त पत्रिकाको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिएको अवस्था छ । उक्त पत्रिकाउपर कारवाही गरिएन भन्ने निवेदकको भनाइ छ । निज विरूद्ध प्रकाशित भएको भनिएको सामग्रीलाई साभार गरी “संहिता” को अंक १६ को अन्तिम पृष्ठमा “अखबार कि बदला लिने हतियार” भनी समाचार प्रकाशित गरेको देखियो । त्यसैगरी रिट निवेदक रोशन पुरीका हकमा प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमाशिक प्रकाशन संहिता को अंक १७ मा दाई जयनेपाल कमरेड अभिवादन शीर्षकको सामग्रीमा आफू विरूद्ध भ्रामक एवं व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठामा आँच आउने सामग्री प्रकाशित भएको र सो समाचारबाट निवेदकहरूको व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको सम्बन्धमा निवेदकले आपत्ति जनाई प्रेस काउन्सिलसमक्ष उजुरी गरेको पाइयो । आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी वा हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेख रचना वा समाचार प्रकाशित गरियो भनी सम्बन्धित पत्रिकाको सम्पादकको नाममा सो लेख समाचारबारे खण्डन छाप्नका लागि लिखित अनुरोध गरेको 

देखिँदैन । उक्त सामग्री समाचारको रूपमा प्रकाशन गरिएको र यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्न नहुने भावसहितको सामग्री राखी निवेदकलाई नै समर्थन हुनेगरी समाचार प्रकाशन गरिएको हो भन्ने प्रेस काउन्सिलको लिखित जवाफ रहेको छ । प्रेस काउन्सिलबाट प्रकाशित हुने पत्रिका “संहिता” मा निवेदकका सम्बन्धमा भएको प्रकाशनबाट निवेदकहरूको मान मर्दन भएको छ छैन भनी विचार गर्नुपर्ने देखियो । निवेदकहरू विरूद्धको छापा देखाई “अखबार कि बदला लिने हतियार” भनी सम्प्रेषण गरेका कुराले निवेदक विरूद्ध छापिएका कुराहरू त्यो छाप्ने अखबारवालाले पत्रकारिता गरेको हो कि निवेदकहरूसँग बदला लिन अखबारलाई हतियार बनाएको हो भन्ने पश्न उठाएको देखियो । कसैले पनि आफ्नो अखबारको जरियाबाट कसैसँग बदला लिने दुराशयबाट ग्रसित भई प्रकाशन गर्नु 

हुँदैन । अखबार जनतालाई सही सूचना प्रवाह गर्ने पवित्र माध्यम हो । व्यक्ति विषेशले कसैप्रति पूर्वाग्रही भई बदला लिने नियतले हतियारको रूपमा अखबारलाई प्रयोग गरी समाचार सम्प्रेषण गरेमा यसको पवित्रता र गरिमामा आँच आउँछ । त्यसैले अखबारका विषयमा आधिकारिक नियामक निकाय प्रेस कारउन्सील भएको नाताले देशभरका पत्रपत्रिकामा आएका गैह्र समाचार तथा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको सम्बन्धमा चासो लिई त्यस्तो कार्यका विरूद्ध सचेत गराउने सकारात्मक मनसायबाट प्रकाशित सामग्रीलाई अन्यथा भएको वा निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

६. पुनश्चः प्रकाशित भएका सामग्रीहरू कसरी यी निवेदकहरूका विरूद्ध हुन गएका हुन ? सोको कुनै पुष्ट्याइँ निवेदनमा हुन सकेको देखिँदैन । उक्त समाचारका विरूद्धमा निवेदकले दिएको निवेदनमा कुनै निर्णय भइसकेको अवस्था पनि नभई कारवाहीको प्रक्रियामा नै रहेको भन्ने रिट निवेदन संलग्न फायलबाट देखिन्छ । यसरी तोकिएको कार्यविधि र प्रक्रियाबमोजिम कारवाहीको लागि दिइएको निवेदनमा छानबिन भइरहेको अवस्था संलग्न प्रमाण मिसिलसमेतबाट देखिरहेकोमा सोलाई प्रभावित गर्ने गरी रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने पनि होइन ।

७. रिट निवेदकहरूले क्षतिपूर्तिसमेतको दाबी लिएकोतर्फ विचार गर्दा कुनै पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीले कसैको मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आएमा सोको उचित क्षतिपूर्ति तिर्नु बुझाउनु पर्ने नै हुन्छ । पत्रपत्रिका अति संवेदनशील व्यवसाय हो । यसले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । जनताको यो अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यवसायलाई संविधान र कानूनले सजगताका साथ सुरक्षित गरेको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा अनावश्यक तवरबाट आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि वा बदला लिन आत्मसन्तुष्टिको लागि कसैको मान मर्दन गर्नु हुँदैन । प्रकाशनको स्वतन्त्रताको आडमा कुनैपनि पत्रकार स्वच्छन्द हुन सक्दैन । यस्तो गैह्र जिम्मेवारी क्रियाकलाप हुन गएमा त्यो प्रकाशनले पुर्‍याएको क्षतिको न्यायोचित आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउन अदालत सक्षम रहेको छ । कसुर गर्नेले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तर विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालले निवेदकको मानमर्दन वा बेइज्जति गरेको नदेखिई निवेदकसँग बदला लिन कुनै पत्रिकालाई हतियारको रूपमा लिइयो कि भन्नेसम्मको विचार उक्त सम्प्रेषणबाट गरी जनतालाई सुसूचित गरेको देखिएको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिलको प्रकाशनबाट निवेदकको बेइज्जती नभएको हुँदा प्रेस काउन्सिलले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने भन्ने निवेदक दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।

८. पुनश्चः निवेदकले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको र क्षतिपूर्तिमा आएको भन्ने निवेदन दाबी छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठमा आँच आउने र क्षतिपूर्ति जस्ता विवादहरू प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारबाट नालिस लिई प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट उपचार खोजेको हुँदा निवेदकको प्रतिष्ठामा आँच आयो आएन, क्षतिपूर्ति कति हुनुपर्ने हो आदि सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहेन । 

९. अतः कानूनबमोजिम स्थापित निकायमा परेको उजुरी वा निवेदनका सम्बन्धमा कारवाहीयुक्त रहेको र विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुन हकको हनन् हुन गएको हो सोको स्पष्ट दाबी लिनसमेत नसकेको र प्रेस काउन्सिलको प्रकाशनबाट निवेदकको बेइज्जती भएकोसमेत नदेखिएको स्थितिमा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : तीर्थराज भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल पुस ८ गते रोज ४ शुभम् ।