निर्णय नं. ९६७१ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला मिति : २०७२।१२।२२
०७२-WO-०४४६
मुद्दा: परमादेश
निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित स्काई अफ द वल्ड म्यान पावर प्रा.लि. को अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत खोटाङ जिल्ला दिक्तेल गाउँविकास समिति वडा नं.९ घर भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने कुमार पुरी
विरूद्ध
विपक्षी : वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बुद्धनगरसमेत
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिनबाट रोक लगाउने व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी आदेश वा निर्णयका आधारमा मात्र नागरिकलार्इ संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन नमिल्ने ।
अनुमति राज्यका साधिकार निकायले विधिवत्रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिई धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीसमेत माग गरेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि उपयुक्त निर्णय नगर्नुलाई कानूनी शासन अनुकूल मान्न नसकिने ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(६) मा “ उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजत पत्र दिन नमिल्ने भएमा विभागले कारणसहितको जानकारी इजाजत पत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलार्इ दिनुपर्नेछ ” भन्ने पाइन्छ । सोबमोजिम निर्णय वा जानकारी भएको भन्ने पनि विपक्षीको लिखित जवाफ देखिँदैन । राज्यको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा अन्य विभागहरू कानूनले तोकेबमोजिम आ-आफ्नो क्षेत्रका विशिष्ट काम गर्ने निकायहरू भएकोले सो निकाय एवं सोको पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्र तथा कर्तव्यमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागलाई "वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत पत्र प्रदान, नवीकरण, कारवाही तथा संस्था खारेज गर्ने" लगायतका जो जे कार्यहरू गर्न अधिकार प्राप्त छ उक्त कार्यहरू संविधान र कानूनबमोजिम सम्पादन गरी कानूनबमोजिम पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजेको अवस्थामा सहजीकरण गर्नुको सट्टा अवरोध सिर्जना हुदा कानूनी शासन र जनआस्थामा असर पुग्न जाने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालार्इ बढवा जाने अवस्थासमेत सिर्जना हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
नेपालको संविधान, २०७२
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्नानुसार छः-
निवेदक विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारको व्यवसायमा संलग्न रही विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूसँग संलग्न भई काम गर्दै आएकोमा मिति २०६८/४/३० मा स्काई अफ द वल्ड म्यानपावर प्रा.लि. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा दुई जनाको नाममा दर्ता गरी हाल म निवेदकको मात्र एकल स्वामित्वमा रहेको छ । सो कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपक्षी विभागमा ऐन, नियमअनुसार आवेदन गरेकोमा विपक्षी विभागको मिति २०६८/५/२९, च.नं. ६५९ को पत्रबाट बैंक ग्यरेन्टी जम्मा गर्न भनिएको हुँदा प्राईम कमर्सियल बैंकमार्फत् बैंक ग्यारेन्टीको लागिसमेत मेरो श्रीमती सत्यकला गिरी पुरीको नामको घर जग्गा धितो बन्धक राखी दृष्टिबन्धक लिखत पास गरी आवश्यक पर्ने बैंक ग्यरेन्टीको लागिसमेत मेरो श्रीमती सत्यकला गिरी पुरीको नामको घर जग्गा धितो बन्धक राखी दृष्टिबन्धक लिखत पास गरी आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी ७ लाख रूपैयाँ धरौट बुझाउन र तोकिएको २० हजार इजाजत दस्तुर बुझाउन भनी विपक्षी विभागमा जाँदा केही समय पर्खिनुहोस् अहिले मन्त्रालयबाट नयाँ इजाजत दर्ता नगर्न भनेकाले रोकिएको छ भनी धरौटी लिन नमानेका र विपक्षी विभागमा अहिलेसम्म पनि बारम्बार ताकेता गर्दासमेत कुनै कारवाही नगरी निकाससमेत नदिएकाले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।
निवेदक कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित काम गर्ने उद्देश्यले मिति २०६८/४/३० मा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छ भन्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (PAN) समेत प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत पाउनका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ समेतले तोकिएअनुसार आवेदन गरी सोउपर कारवाही भई मलाई पत्रसमेत दिइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार इजाजत दिन नमिल्ने भएको भए ऐनको दफा ११ (६) बमोजिम निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेमा सोसमेत नदिएकोबाटै निवेदक कम्पनी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न सक्षम भएको प्रस्ट भएकोले विपक्षी विभागले धरौटी दाखिला गर्न भनी निर्देशनसमेत गरेको अवस्थामा धरौटी रकम दाखिला गर्न जाँदा हाल नयाँ इजाजत दिन रोक्का गरिएको भनी धरौटीसमेत लिन नमानी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि कुनै कारवाही नगरी त्यसै राखिदिएको र कानूनले तोकेको कार्य निर्वाह गर्नुपर्ने विपक्षी विभागबाटै गैरकानूनीरूपमा मेरो दरखास्त यतिका समयसम्म त्यसै राखी दिनाले मेरो पेसा व्यवसाय गर्न पाउनेलगायत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हकमा समेत गम्भीर आघात पुगेको र कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको कामसमेत विपक्षीबाट नभएको अवस्थामा उक्त हक प्रचलनका लागि प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै पनि वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) (३)समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।
निवेदकले विपक्षी विभागमा वैदेशिक रोजगारको अनुमति पाउँ भनी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ दफा १० समेतका आधारमा ऐ. नियम २०६४ को नियम ६ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अनुसूची २ को ढाँचामा निवेदन दिई कारवाही भई निवेदक कम्पनी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न सक्षम ठहर गरी विपक्षी विभागले २०६८/५/२९ मा धरौटी माग गरिएकोमा सोहीबमोजिम बैंङ्किङ प्रक्रिया पूरा गरी धरौट रकम दाखिला गर्न जाँदा मिति २०६८/६/१३ बाट नयाँ इजाजत रोक्का गर्ने भन्ने पत्र आएको हुँदा नयाँ इजाजत नदिइने भनी गैरकानूनीरूपमा सो तथाकथित आदेश भनिएको मिति भन्दा पहिलेको मेरो दरखास्त र धरौट दाखिला गर्ने विपक्षी विभागको निर्णय भएपश्चात् यत्तिका वर्ष त्यत्तिकै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको कार्य आफैँंमा स्वेच्छाचारी रहेको प्रस्ट हुन्छ । जुन गैरसंवैधानिक र अन्यायपूर्ण रहेको छ । निवेदकले नयाँ इजाजतका लागि बारम्बार विभागमा ताकेता गर्दासमेत यत्तिका वर्ष आजभोलि भनी त्यसै झुलाई मात्र रहेका हुँदा अहिले सो मिति २०६८/६/१३ को रोक्का पत्र के रहेछ भनी बुझ्दा उक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन र यसमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बसेको बैठकमा भएको निर्णय आवश्यक कार्यान्वयनका लागि भनी पत्राचार भएको र सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नभई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफलसम्म भएको आधारमा पत्राचार भएको रहेछ । त्यस्तो अनौपचारिक छलफल वा नीतिगत निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने, साथै सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्सम्मको पनि नभएको अवस्थामा कानूनले निर्दिष्ट गरेको विषयमा त्यत्तिकै मनलाग्दो किसिमले इजाजत रोक्का गरिएको कार्य गैरकानूनी भएको प्रस्ट हुन्छ । कानूनले नै गर्नु भनी तोकिएको कार्य र कर्तव्य विपक्षी विभाग र महानिर्देशकबाट नहुनु र व्यक्तिको पेसा व्यवसाय र रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयलार्इ कुनै निर्णय नगरी यत्तिका वर्षसम्म राख्नुबाट संविधान प्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको प्रस्ट छ ।
विपक्षी विभागले देखाएको मिति २०६८/६/१३ को प्रधानमन्त्री सामु भएको छलफलको आधारमा गरिएको पत्राचारले कानूनमा निर्दिष्ट गरेको कार्य गर्न रोक लगाएको भनिएको पत्रलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै गैरकानूनी ठहर गरी कानूनबमोजिम इजाजत दिनु भनी केही मुद्दाहरूमा परमादेशको आदेश जारी भइसक्दा पनि विभागले म निवेदकको भने वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी काम कारवाहीमा कुनै निर्णय नगरेकोबाट मेरो पेसा व्यवसाय गर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक र मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको नैसर्गिक हकसमेतमा आघात पुग्न गई नेपालको संविधानको धारा १८, २५, ३३ लगायत धारा ४६ समेतको मौलिक हक र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) समेतको कानूनी हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको प्रस्ट छ । विपक्षी विभागलाई वैदेशिक रोजगार ऐनले निर्देशित गरेअनुसार निवेदकलाई इजाजत पत्र दिनुपर्नेमा सो नगरी त्यत्तिकै फाइल एकातर्फ थन्काई दिनाले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको साथै कानूनले निर्देशित गरेको काम कारवाही गर्न निर्देशनसमेत दिई आएका नजिर सिद्धान्तलगायत नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ एवम् धारा १३३ (२) (३) समेतका आधारमा विपक्षीको नाममा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हुँदा विपक्षी निकायले आफ्नो कानूनी कर्तव्यसम्म पूरा नगरेको हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ (२) अनुसार निवेदकलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिनु दिलाउनु भनी निश्चित समय तोकी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने स्काई अफ द वल्ड म्यानपावर प्रा.लि. समेतको निवेदन दाबी ।
यसमा के को भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/१०/२० को आदेश ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाका संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिन कार्य रोक्ने व्यवस्था श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८/६/१५ गते प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा निर्णय भएको हुँदा मागबमोजिम हाललाई वैदेशिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नसकिएकोले यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने वैदेशिक रोजगार विभाग र ऐ. विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीसमेतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदकबाट इजाजत पत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवं बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकमसमेत दाखिला गर्नेलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दिन इन्कार गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को प्रतिकूल कार्य हुन जाने हुँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाको नियमित अनुगमन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिने हुँदा अनुगमन र जनशक्तिको व्यवस्थापनपश्चात् इजाजत दिने कार्य हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । अब निवेदन मागबमोजिमको परमादेशसमेतको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निवेदक कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित काम गर्ने उद्देश्यले मिति २०६८/४/३० मा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (PAN) समेत प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत पाउनका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ समेतले तोकिएअनुसार आवेदन गरी सोउपर कारवाही भई मलाई पत्रसमेत दिइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार इजाजत दिन नमिल्ने भएको भए ऐनको दफा ११ (६) बमोजिम निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेमा सोसमेत नदिएकोबाटै निवेदक कम्पनी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न सक्षम भएको प्रस्ट भएकोले विपक्षी विभागले धरौटी दाखिला गर्न भनी निर्देशनसमेत गरेको अवस्थामा धरौटी रकम दाखिला गर्न जाँदा हाल नयाँ इजाजत दिन रोक्का गरिएको भनी धरौटीसमेत लिन नमानी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि कुनै कारवाही नगरी त्यसै राखिदिएको र कानूनले तोकेको कार्य निर्वाह गर्नुपर्ने विपक्षी विभागबाटै गैरकानूनीरूपमा मेरो दरखास्त यतिका समयसम्म त्यसै राखी दिनाले मेरो पेसा व्यवसाय गर्न पाउनेलगायत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हकमा समेत गम्भीर आघात पुगेको र कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको कामसमेत विपक्षीबाट नभएको उक्त हक प्रचलनका लागि प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै पनि वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ (२) समेतको कानूनी हकमा समेत गम्भीर आघात पुगेको हुँदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) (३) समेतका आधारमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकामा विपक्षीको लिखित जवाफमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाका संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हाल हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८/६/१५ गते प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा निर्णय भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम हाललाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नसकिएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । तथापि सो निर्णयमा कति अवधिका लागि अनुमति दिन रोक लगाएको हो भन्ने कुनै निश्चितता देखिँदैन ।
३. निवेदक कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट कम्पनी दर्ता भई कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रसमेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भई विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको पत्रबमोजिम निवेदकले धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीसमेतका प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिनबाट वञ्चित गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) प्रतिकूल हुनेमा कानूनी कर्तव्य पूरा नगरी कानूनविपरीत तरिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भनी मनलाग्दी किसिमले इजाजत रोक्का गरिएको कार्य गैरकानूनी रहेको भन्ने निवेदन देखिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८।६।१५ को निर्णयबमोजिम हाललार्इ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नसकिएको भनी हालको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न रोक लगाएको भन्ने नै देखियो । कानूनबमोजिम पेसा रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलार्इ जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्ने र के कति अवधिको लागि रोकिएको हो भन्नेसमेतको अनिश्चित गरी अस्पष्ट, अनिश्चित र कानूनी प्रावधान बेगर वैदेशिक रोजगार सञ्चालनमा रोक लगाउने कार्यले सविधान प्रदत्त पेसा, व्यवसाय, रोजगार गर्न पाउने हकसमेत कुण्ठित हुने अवस्था देखियो ।
४. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिनबाट रोक लगाउने व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी आदेश वा निर्णयका आधारमा मात्र नागरिकलार्इ संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन मिल्दैन । अनुमति राज्यका साधिकार निकायले विधिवत्रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिई धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीसमेत माग गरेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि उपयुक्त निर्णय नगर्नुलाई कानूनी शासन अनुकूल मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(६) मा “उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजत पत्र दिन नमिल्ने भएमा विभागले कारणसहितको जानकारी इजाजत पत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलार्इ दिनु पर्नेछ” भन्ने पाइन्छ । सोबमोजिम निर्णय वा जानकारी भएको भन्ने पनि विपक्षीको लिखित जवाफ देखिँदैन । राज्यको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा अन्य विभागहरू कानूनले तोकेबमोजिम आ-आफ्नो क्षेत्रका विशिष्ट काम गर्ने निकायहरू भएकोले सो निकाय एवं सोको पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्र तथा कर्तव्यमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागलाई "वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत पत्र प्रदान, नवीकरण, कारवाही तथा संस्था खारेज गर्ने" लगायतका जो जे कार्यहरू गर्न अधिकार प्राप्त छ उक्त कार्यहरू संविधान र कानूनबमोजिम सम्पादन गरी कानूनबमोजिम पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजेको अवस्थामा सहजीकरण गर्नुको सट्टा अवरोध सिर्जना हुँदा कानूनी शासन र जनआस्थामा असर पुग्न जाने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालार्इ बढवा जाने अवस्थासमेत सिर्जना हुन जान्छ ।
५. विपक्षी विभाग सरकारको नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा नियमनको कार्यमा समेत संलग्न कानूनबमोजिमको कार्य गर्न स्थापित विशिष्ट निकायले कानूनअनुसारका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू समाधानमा सरकार लाग्नु स्वाभाविकै हो तर सरकारका कार्यहरू कानूनबमोजिम सम्पादन हुन जरूरत छ । विपक्षी बनाइएको वैदेशिक रोजगार विभागको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हाललाई वैदेशिक रोजगारको नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने निर्णय भएको भनी लिखित जवाफ उल्लेख गरे पनि निवेदकको मागबमोजिम निर्णय गर्न रोक्नु पर्ने कुनै वैधानिक तथा वस्तुनिष्ठ आधार वैदेशिक रोजगार विभागको लिखित जवाफबाट देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिएबमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटी बापत तीस लाख रूपैयाँ नगदै वा सात लाख रूपैयाँ नगदै र बाँकी तेईस लाख रूपैयाँको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ ।” कानूनबमोजिम निवेदकले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि विभागको तर्फबाट उपर्युक्त बमोजिमको वैदेशिक रोजगार व्यवासाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिने निर्णय गर्न बिलम्ब गर्नु कानूनसङ्गत् देखिँदैन ।
६. सरकारी नीति तथा निर्णयहरूलार्इ बाधाको रूपमा देखार्इ प्रत्यर्थी रिट निवेदकबाट पुनरावेदक विभागको पत्रानुसार इजाजत पत्र दस्तुर, धरौटी रकम एवं बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकमसमेत दाखिल गर्नेलगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरूसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिन र्इन्कार गर्नु भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११(२) को प्रतिकूल हुन जाने भनी यसै अदालतबाट (नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग पुनरावेदक / विपक्षी विरूद्ध हिरालाल शाह प्रत्यर्थी / निवेदक भएको ०६८-CI-१४१७ परमादेश मुद्दा, फैसला मिति २०७१।२।१८) परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
७. तसर्थ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम परेको निवेदनमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि कुनै निर्णय नगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र नदिने कार्य संविधान र कानून अनुकूल नहुने हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम परेको निवेदनमा दफा ११ (२) बमोजिम इजाजत दिने वा दफा ११ (६) बमोजिम इजाजत नदिनेसम्बन्धमा अबिलम्ब निर्णय गर्नू भनी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गर्नू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री
इति संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शुभम् ।