निर्णय नं. ९६७३ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७३।०१।३०

०६९-WO-०१५३

 

मुद्दाः  परमादेश ।

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला किटनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने शुषमा राई क्षेत्री र रूडल क्षेत्रीको छोरा दिवाकर क्षेत्रीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंं

 

नागरिकता राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पहिचानको लागि जारी गरिने महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र हो । नागरिकता व्यक्तिको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हुँदा राज्यले संविधान तथा कानून निर्माण गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू तय गरेको हुन्छ । कुनै व्यक्ति कुनै राष्ट्रमा बस्दैमा वा रोजगार, पेसा, व्यवसायमा संलग्न हुँदैमा त्यो राष्ट्रको नागरिक भई हाल्दैन । राज्यको नीतिको अधीनमा रही कानूनले नागरिकता प्राप्त गर्ने खास आधार र प्रक्रियाहरू तय गरेको हुन्छ । यस्ता आधार र प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ३)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना र शुषमा गौतम

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

 

आदेश

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आई यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :- 

निवेदक संस्था महिला अधिकार एवं मानव अधिकारको लागि अनवरत कार्यरत रही आएको 

छ । निवेदकलाई प्रस्तुत विषयमा निवेदन गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम हकदैया छ । 

हामी निवेदकहरू दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्री नागरिकता लिनको लागि गाउँ विकास समितिमा सिफारिस लिन जाँदा सिफारिस दिन इन्कार गरिएका पीडित व्यक्तिहरू हौँ । पिता रूडल क्षेत्री र आमा सुषमा राईको दाम्पत्य सम्बन्धबाट क्रमशः मिति २०३१।५।२२ मा म दिवाकर क्षेत्री र मिति २०३५।४।२५ मा म प्रभाकार क्षेत्रीको जन्म पाटन अस्पतालमा भएको हो । हामीहरूको जन्मपश्चात्‌ हामी निरन्तर ललितपुर जिल्लाअन्तर्गत किटनी गाउँ विकास समिति ४ गोदावरीमा बसोबास गर्दै आइरहेका छौं । हामी नेपाली बाबुआमाको छोराहरू हौं । हाम्रो पिता स्व. रूडल क्षेत्रीको मृत्यु हामीहरू ५ वर्ष र १ वर्ष उमेरका हुँदा मिति २०३६।८।२६ मा भएको 

थियो । पिताको मृत्युपश्चात्‌ आमाले २०४२ सालमा योगेन्द्र राईसँग दोस्रो विवाह गर्नु भएकोमा हालसम्म पनि योगेन्द्र राई नै हाम्रो संरक्षक रही आउनु भएको छ । पिताको मृत्युपश्चात्‌ वहाँसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू पनि हाम्रो रीत परम्पराबमोजिम जलाइएको थियो भनी हाम्री आमाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएकोले पिताको नामबाट नागरिकता लिन असम्भव भएको हुँदा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बारम्बार ललितपुर जिल्ला किटनी गाउँ विकास समितिमा सिफारिस लिन जाँदा हामीलाई अत्यन्तै हीनताबोध हुने गरी हाम्री आमालाई यदि छोराहरूलाई नागरिकता दिने विचार थियो भने दोस्रो विवाह किन गरेको भन्ने जस्ता तल्लो स्तरको कुरा गरेको र सोको रेकर्ड साथै पेस गरेका छौं । मिति २०६८।११।२५ मा हामीले अनुसूची १ को फाराम भरी सिफारिस पाउँ भनी उक्त गाउँ विकास समितिमा जाँदा अर्को दिन आउनु भनेका र भोलिपल्टसमेत सोही क्रम दोहोरिएको र कम्तिमा १० पटक जाँदासमेत सिफारिस नदिएको दरपिठसमेत नगरी उल्टै निवेदन फिर्ता दिएको हुनाले हामी नेपालमा जन्मी हुर्की, अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू आफ्नै देशमा पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित भई राज्यबिहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य छौं ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८(२)(ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले वंशजको परिभाषाभित्र बाबु वा आमा दुवैलाई पारेको छ । नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) मा वंशजको नाताले नेपाली नगरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहाने १६ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा आफ्नो तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिससमेत अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको अलावा पनि नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले नागरिकताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा आत्मसात्‌ गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४(२), महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को धारा ९(२) समेतका प्रावधानहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न र राज्यविहिनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन ।

नागरिकताको लागि सिफारिस एवं नागरिकता प्रदान गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेका अधिकारीहरूको पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारको कारणले नै संवैधानिक, कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले आमाको नामबाट हामी निवेदकहरूले नागरिकता लिन सिफारिस एवं नागरिकता प्राप्त गर्ने हक हुँदाहुँदै पनि नागरिकताको लागि सिफारिस एवं नागरिकता नपाएको अवस्था हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम हाम्रो जन्म हुँदा हाम्री आमा नेपालको नागरिक भएको हुनाले हामीहरूको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हक हुँदाहुँदै यसको प्रतिकूल आमाको नामबाट नागरिकताको सिफारिस लिन एवं नागरिकता लिन जाँदा सिफारिस एवं नागरिकता दिन मौखिक इन्कार गरेकोले हाम्रो संवैधानिक हक, हाम्रो पहिचान पाउने हक, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, रोजगारीको हक, व्यवसाय गर्न पाउने हक, वासस्थानको हक, समानताको हक, राष्ट्रियताको हक, आमा वा बाबुको नाम मध्ये कसको नामबाट नागरिकता लिने भन्ने छनौट गर्न पाउने हकसमेतबाट वञ्चित भएका हुँदा विपक्षीहरूको नाममा हामी पीडित निवेदकहरूलाई वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सिफारिस र नागरिकतासमेत दिनु दिलाउनु भन्ने र देश भरमा रहेका हामी जस्ता अन्य पीडितहरूको हकमा समेत व्याख्या हुने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । विपक्षी नं १, २ र ३ को कुनै भूमिका निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा उक्त विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय हुनु आवश्यक देखिएकोले पेसीमा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।६ को आदेश ।

रिट निवेदकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा व्यवस्था भएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन रितपूर्वक यस कार्यालयमा पेस नभएको हुँदा निज निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेतर्फ कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको रिट निवेदकमध्येकी सुष्मा राईले मिति २०६८।१०।३ मा निजका छोराहरू दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्रीलाई नागरिकता उपलब्ध गराई पाउँ भनी यस कार्यालयमा ठाडो निवेदन पेस 

गरेको । निजको माग सम्बन्धमा गोदावरी गाउँ विकास समितिका सचिवलाई अनौपचारिक रूपमा सोधनी हुँदा रिट निवेदकको बाबु रूडल क्षेत्री नेपाली नागरिक थियो थिएन भन्ने सन्दर्भमा यकिन नभएको हुँदा सिफारिस नगरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको, रिट निवेदकको बाबु विदेशी नागरिक रहेछ भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को व्यवस्था आकर्षित हुने हुँदा सोबमोजिम नागरिकता लिने नलिने सम्बन्धमा सोधनी हुँदा रिट निवेदकहरूले सोही ऐनको दफा ३ अनुसार वंशजको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन चाहेको र दफा ५ बमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता लागि निवेदन पेस नगर्ने भनेको कारण सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही अगाडि नबढेको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूका पिता रूडल क्षेत्री नेपाली नागरिक थिए वा हुन् भन्ने कुनै पनि ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको कारण वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको लागि सिफारिस गर्न नसकिने भनिएको हो । विपक्षीले रिट निवेदनमा “हाम्रो पिताको मृत्युपश्चात्‌ वहाँसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू पनि हाम्रो रीत परम्पराबमोजिम जलाइएको थियो भनी उल्लेख गरेका भएपनि क्षेत्री समुदायमा त्यसरी कागज जलाउने प्रचलन रहेको भन्ने कुरा पत्यारलायक नभएको, यदि जलाइएको भए सो कागजातहरू के कुन कार्यालयको रेकर्डमा थिए, सोको प्रतिलिपि लिन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेखसम्म नगरी सफा हात नलिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । गाउँ विकास समिति सचिवले हीनताबोध हुने गरी विपक्षीहरूलाई कुनै व्यवहार नगरेको विपक्षीलगायत निजले लिई आएका व्यक्तिहरूले नै गाउँ विकास समिति सचिव, कर्मचारीहरूसमेतलाई गालीगलौज गरी धम्कीसमेत दिएका हुन् । गाउँ विकास समिति सचिवलाई झुट्ठा लान्छना लगाई दुःख दिनका लागि दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको साबिक किटनी हाल गोदावरी गाउँ विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक झोला नगरकोटीसमेत र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०७०।१२।१० मा र निवदेक विजय बस्नेत र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०७१।१२।३० मा फैसला भएको रिट निवेदनहरूको फैसलासहितको मिसिल साथ राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१।९ को आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो ।

निवेदकहरू तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री मीरा ढुङ्गाना र श्री सुषमा गौतमले निवेदकहरूकी आमा सुषमा राई वंशजको नाताले नेपालको नागरिक भएको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको आधारमा रिट निवेदकहरूले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने हक रहेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले निवेदक साधिकार निकायसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि पुगेको अवस्था नभएको हुँदा नागरिकता दिन इन्कार गर्‍यो भनी भन्न मिल्ने होइन । साधिकार निकायले छानबिन गरी नागरिकता पाउने नपाउने निर्णय गर्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न कागजात प्रमाण, विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पिताको मृत्युपश्चात्‌ हाम्रो रित परम्पराबमोजिम वहाँका सबै कागजातहरू जलाइएको हुँदा आमाको नामबाट नागरिकता लिन गाउँ विकास समितिबाट सिफारिस लिन खोज्दा नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत दिन इन्कार गरेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं नेपाल नागरिकता ऐन र नियमावलीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी हक सुनिश्चित रहेको हुँदा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सिफारिस दिनु एवं आमाको नामबाट नागरिकतासमेत दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदनदाबी रहेको पाइयो । रिट निवेदकहरूका पिता रूडल क्षेत्री नेपाली नागरिक थिए वा हुन भन्ने कुनै पनि ठोस प्रमाण पेस नगरेको कारण वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस नदिएको भन्ने विपक्षी गाउँ विकास समिति तथा नागरिकता पाउँ भनी रितपूर्वक निवेदन नै पेस नगरेको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफ व्यहोरा देखियो ।

३. यसमा रिट निवेदकहरू दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्री बाबु रूडल क्षेत्री र आमा सुष्मा राईका छोराहरू रहेका भन्ने देखिन्छ । निजहरूले रिट निवेदनसाथ पेस गरेका कागजात प्रमाणहरू केलाएर हेर्दा रिट निवेदकहरूका बुबा रूडल क्षेत्रीको मृत्यु मिति २०३६।८।२६ मा भएको र तत्पश्चात्‌ निजको पत्नी रिट निवेदकहरूकी आमा सुष्मा राईले २०४२।५।२३ मा योगेन्द्र राई भन्ने व्यक्तिसँग विवाह गरेको भन्ने देखिन्छ । निज सुष्मा राईले मिति २०३३।४।३ मा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट वंशजको आधारमा लिएको पाइन्छ । नागरिकता राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पहिचानको लागि जारी गरिने महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र हो । नागरिकता व्यक्तिको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हुँदा राज्यले संविधान तथा कानून निर्माण गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू तय गरेको हुन्छ । कुनै व्यक्ति कुनै राष्ट्रमा बस्दैमा वा रोजगार, पेसा, व्यवसायमा संलग्न हुँदैमा त्यो राष्ट्रको नागरिक भई हाल्दैन । राज्यको नीतिको अधीनमा रही कानूनले नागरिकता प्राप्त गर्ने खास आधार र प्रक्रियाहरू तय गरेको हुन्छ । यस्ता आधार र प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ।

४. तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(२)(ख) अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) मा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही धाराको उपधारा (५) मा “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानूनबमोजिम अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट दायर हुन आएको भएपनि उक्त संविधान खारेज भई वर्तमान नेपालको संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भमा अब नागरिकताको प्राप्तीको विषयसमेत यसै संविधानबमोजिम हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भए तापनि दफा ५(२) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मूलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

५. रिट निवेदकहरूले आफूहरूको बाबु नेपाली नागरिक रहेको भनी दाबी लिएको भएपनि निजको बाबु नेपाली नागरिक भएको प्रमाणहरू पेस गर्न असमर्थ रहेको स्वयम्‌ रिट निवेदकहरूले स्वीकार गरेको अवस्था छ । कानूनले कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक उपभोग गर्न एकभन्दा बढी विकल्पहरू उपलब्ध गराएको रहेछ भने सोमध्ये कुनै विकल्प छनौट गर्न पाउने अधिकार त्यस्तो हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यक्तिमा रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा रिट निवेदकहरूले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हकको उपभोग गर्न पाउने कुरामा आशंका नभएपनि उक्त हक उपभोग गर्न आवश्यक पर्ने माथि उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी मापदण्ड र प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने दायित्व पनि निवेदकहरू माथि रहन जान्छ । रिट निवेदकहरू प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता पाउँ भनी आधिकारिक निकायमा गएको अवस्थामा त्यस्तो निकायले माग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ ।

६. तसर्थ निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम निवेदकहरू नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने वा ऐ. ऐनको दफा ३(२) तथा दफा ५(२) अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् वा के हुन् सो सम्बन्धमा छानबिन भई निर्णय गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदकहरूलाई समेत दिनु भनी विपक्षीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र साबिक किटनी हाल गोदावरी गाउँ विकास समिति ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।        

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः आत्मदेव जोशी

इति संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शुभम् ।