निर्णय नं. ९६७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७३।०४।१९

०७२-WH-००८२

 

मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक / पक्ष : बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंंमा थुनामा रहेको विवेक विक्रम शाहको श्रीमती माधुरी शाहको हकमा विनोद भण्डारी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंंसमेत

 

ठगी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भई चल्ने मुद्दा हो । ठगी नै हो वा विशुद्ध लेनदेनको विषयलाई ठगी भनिएको हो अर्थात्‌ ठगी गरेको ठहर्ने नठहर्ने विषय अदालतको फैसलाबाट निरूपण गरिने विषय हो । तर ठगीमा जाहेरी नै नलिने, सोमा अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । ठगीमा जाहेरी परी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिपाउँ भनी आएकोमा अदालतले उपयुक्त देखेमा कानूनको परिधिभित्र रही म्याद थप गर्न पाउने नै हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामबहादुर खड्का

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम दायर भई यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:-

मेरो पक्ष माधुरी शाह काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल चोक नजिक दिया कलेक्सन स्टोर नामको पसल सञ्चालन गरी विगत १०।१२ वर्षदेखि व्यापार व्यवसाय गरी आउने क्रममा प्रत्यार्थी / विपक्षीमध्ये रक्षा सिंह र गायत्री उदास गौलीसँग चिनाजान भएकोले निजहरूसँग विभिन्न मितिमा कर्जा सापटी लिनेदिने गरी कपाली लिखतसमेत रक्षा सिंहको नाममा रू.४५,५०,०००/- र गायत्री उदासको नाममा रू.३६,००,०००/- लेखिदिएकोमा मेरा पक्ष माधुरी शाहले उक्त कर्जा विभिन्न बैंकहरूबाट चेकमार्फत भुक्तानी गरिसकेकी थिइन । कपाली लिखत फट्टा गरौं भन्दा विपक्षीहरूले आलटाल गर्दथे । पुनः विपक्षीहरूले मेरा पक्ष माधुरी शाहलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गराई महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा लगी थप लिखत गराएकाले विपक्षीहरूका उपर पुनरावेदन अदालत, पाटन र काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा तथा करकापसमेतका मुद्दा दर्ता गरेकोमा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुसमेतका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । करकाप मुद्दा काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी रक्षा सिहंसमेतले मेरा पक्ष माधुरी शाहसमेत उपर महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा ठगी मुद्दामा जाहेरी दिई प्रहरीले पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिई गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य भएको 

छ । यसरी आधार प्रमाण बेगर करकाप मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठगी मुद्दा चलाई म्याद थप गरी मेरा पक्षलाई थुनामा राख्ने गरी गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी मुद्दा दर्ता तथा म्याद थपसमेतको कार्य बदरसमेत गर्न उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको माधुरी शाहको हकमा विनोद भण्डारीको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र विपक्षी नं. १,२,३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ५ र ६ का हकमा आफैँं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदक माधुरी शाह विरूद्ध रक्षा सिंहसमेत भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।११।५ मा फैसला भएको ०७२-WO-०४६७ नं. को निषेधाज्ञा मुद्दाको मिसिल पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट र काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा चलेको वादी मधुरी शाहसमेत प्रतिवादी रक्षा सिंहसमेत भएको करकाप मुद्दाको मिसिल र रक्षा सिंहको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी माधुरी शाह प्रतिवादी भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेको भनिएको मिसिल महानगरी प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंंबाट पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

गायत्री उदास गौलीसमेतले यस कार्यालयमा विपक्षी रिट निवेदिका माधुरी शाहसमेतका विरूद्धमा ठगी मुद्दासम्बन्धी किटानी जाहेरी दरखास्त दिई  दर्ता भएको हो । अनुसन्धानको क्रममा फरार रहेकी माधुरी शाह मिति २०७३।३।२८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, नेपालगञ्जबाट पक्राउमा परी मिति २०७३।३।२९ गते यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएकोमा निज प्रतिवादी माधुरी शाहलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराई काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ भएको मितिबाटै लागू हुने गरी कानूनबमोजिम म्याद थप अनुमति लिई निजलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको हो । निजउपर ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोले अदालतबाट म्याद थप गराई थुनामा राखेको कार्यलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भनी बन्दीप्रत्क्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने 

होइन । रिट खारेज गरी हामीहरूलाई फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंंका वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रम सिंह थापा र प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीसमेतको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका माधुरी शाहलाई ठगी मुद्दामा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंंबाट मिति २०७३।३।२८ गते पक्राउ गरी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न मिति २०७३।३।२८ बाटै लागू हुने गरी मिति २०७३।३।३० प्रथम पटक दिन ५, मिति २०७३।४।२ मा दोस्रो पटक दिन १ र मिति २०७३।४।३ मा तेस्रो पटक दिन ७ को सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(४) बमोजिम निजलाई हिरासतमा राख्न यस अदालतबाट म्याद थप प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै कानूनबमोजिम फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको लागि म्याद थप भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौंं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंंको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक माधुरी शाहले हामीहरूसँग लिएको रकम तिर्न बुझाउन आलटाल गर्नुभएकोले सो रकम फिर्ता गर्न निवेदकलाई पटकपटक आग्रह गर्दा विपक्षीले विभिन्न मितिमा विभिन्न बैंकहरूको चेकहरू दिनुभएकोमा उक्त चेकहरू सम्बन्धित बैंकमा सटही गर्न जाँदा निवेदकको खातामा रकम नरही चेक सटही हुन नसकी चेक अनादर भएको थियो । सो व्यहोरा रिट निवेदकलाई जानकारी गराउँदा निवेदकले हाल आफूसँग रकम नभएकोले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गरी रकम फिर्ता गर्ने मनसाय व्यक्त गरी केही समय माग गर्नुभएको थियो । लामो समयसम्म निवेदकले रकम फिर्ता गर्नेतर्फ चासो नदेखाउनु भएकोले सो रकम सम्बन्धमा कुरा गर्दा आफ्नो एकलौटी हकभोग रही कहीँ कतै कुनै व्यहोराले बन्धकी नरहेको अचल सम्पत्रि तपाइँले नै थप रकम थपी लिनुहोस् भनी प्रलोभनमा पारी थप रकमसमेत लिई लिखत कागजसमेत गरी दिनुभएको थियो । निवेदकको नाममा रहेको उक्त अचल सम्पत्ति  सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा उक्त सम्पत्ति विभिन्न बैंकहरूमा धितो राखी कर्जा लिई रोक्कका रहेको जानकारी प्राप्त भएकोले निवेदकले मलाई झुट्ठा कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई गफलतमा पारी हामीसँग रकम लिई ठगी गर्नुभएकोले विपक्षी माधुरी शाहलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुन मिति २०७२।१२।२६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोकासमक्ष जाहेरी गरेको हो । सोही आधारमा विपक्षी माधुरी शाहलाई महानगरीय प्रहरी परिसरबाट पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि कानूनबमोजिम थुनामा राखेको हो । यसरी कानूनबमोजिम थुनमा रहेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी/प्रत्यर्थी रक्षा सिंह र गायत्री उदास गौलीको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

यस अदालतबाट मिति २०७३।४।२ मा मिसिल झिकाई पेस गर्नेसम्बन्धमा भएको आदेशबमोजिमको मिसिल झिकाउन पत्राचार नै भएको नदेखिँदा उल्लिखित आदेश अनुसारको मिसिल झिकाई बन्दी सम्बन्धित निवेदक भएकोले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएकोले मिति २०७३।४।१९ गतेको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामबहादुर खड्काले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा प्रत्यर्थीहरू उपर निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गरेकोमा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुसमेतका नाममा निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । यसैगरी प्रत्यर्थीहरू उपर काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्दा दर्ता गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा लेनदेनको विषयलाई लिई विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतोबाट रिट निवेदक माधुरी शाहलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरी गैरन्यायिक थुनामा राख्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षी / प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी मुद्दा दर्ता तथा म्याद थपसमेतको कार्य बदरसमेत गर्न उपर्युक्त आदेशसमेत जारी गरी गैरकानूनी थुना मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी काठमाडौंं जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले रक्षा सिंहसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदकसमेत भएको ठगी मुद्दा चली फरार रहेकी माधुरी शाहलाई मिति २०७३।३।२८ गते पक्राउ गरी काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ मिति देखि नै लागू हुने गरी कानूनबमोजिम म्याद थप गरी निज प्रतिवादी उपर ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोले निजलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर सुनियो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिम निवेदक माधुरी शाहलाई गैरकानूनी थुनामा राखी बन्दी बनाइएको हो, होइन? निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश पूर्जी जारी हुनु पर्ने हो, होइन? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदकले माधुरी शाहले विपक्षीहरू मध्येका रक्षा सिहं र गायत्री उदास गौलीबाट विभिन्न मितिमा कर्जा लिई क्रमशः रू.४५,५०,०००।– र रू.३६,००,०००।– कपाली लिखतसमेत गरिदिएकोमा सो रकम विभिन्न मितिमा विभिन्न बैकको चेक दिई बुझाईसकेको हो । निज विपक्षीहरूले रकम बुझी लिइसके पनि विभिन्न बहानामा कपाली लिखत फट्टा नगरी राखेको 

थियो । पछि रकम नबुझाएको भनी विपक्षीहरूले प्रहरीमा उजुरी गरी माधुरी शाहलाई पक्राउ गरी करकापमा पारी थप कागज बनाएकोले माधुरी शाहले काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा सो कागज करकाप गरी बनाएको हो भनी करकाप मुद्दा दर्ता गरेकोमा सो मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामा छ । साथै सोही विषयमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गरी सो मा विपक्षीहरूको नाममा लेनदेनको विषयमा पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको हो । पछि सोही विषयलाई लिएर विपक्षीमध्येका रक्षा सिहंसमेतले ठगीमा जाहेरी गरी पक्राउ गरी काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपसमेत गराई निजलाई थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गराई पाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । ठगी मुद्दामा जाहेरी परी अनुसन्धानको लागि सक्षम न्यायिक निकायबाट म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी थुना होइन भनी विपक्षीहरूको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

३. यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदन मागबमोजिम माधुरी शाहलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखी बन्दी बनाएको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, हाल थुनामा रहेकी माधुरी शाहउपर ठगी मुद्दामा मिति २०७२।१२।२६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा जाहेरी परेको देखिन्छ । सो जाहेरीका आधारमा निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाँकेले २०७३।३।२८ मा पक्राउ गरी मिति २०७३।३।२९ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा दाखिला गरेको देखिन्छ । यसरी आफू कहाँ दाखिला गरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको मितिबाट लागू हुने गरी मिति २०७३।३।३० मा प्रथम पटक दिन ५, मिति २०७३।४।२ मा दोस्रोपटक दिन १ र मिति २०७३।४।३ मा तेस्रोपटक दिन ७ को म्याद थप भई निज माधुरी शाह थुनामा रहेको देखिन्छ ।

४. हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा, कुनैपनि व्यक्तिलाई विनाकारण थुनामा राख्न मिल्दैन । कुनै मुद्दाको सिलसिलामा अर्थात्‌ कानूनले तोके अनुसार थुनामा राख्दा पनि निश्चित कानूनले तोकीदिएको प्रक्रिया तथा कार्यविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कुनै मुद्दामा कानूनी प्रक्रिया अपनाई थुनामा राख्दा पनि निजसँग मानवोचित व्यवहार गर्नु पर्दछ र निजलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनु वा दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन । यदि उपर्युक्तानुसारको सीमा नाघी कसैलाई थुनामा राखेमा वा बन्दी वनाएमा अदालतले व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी हक रक्षार्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बन्दीलाई गैरकानूनी थुनामुक्त गर्न सक्दछ ।

५. नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २० मा प्रत्याभूत गरिएको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत पक्राउ गर्दा र पक्राउ गरेपछि नागरिकलाई प्राप्त हुने विभिन्न हकका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रदत्त सो हकमा व्यवस्थित विषयको परिपालना नभएको वा गर्न नदिइएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति उपचारका लागि आउन सक्ने र यस अदालतले पनि नागरिकको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षकका रूपमा त्यस्ता अवस्थामा संविधानको धारा १३३ बमोजिम उपचारको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्ने नै देखिन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३१ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू दिई नियम ३६ मा देहायको अवस्थामा बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्ने भनी व्यवस्था गरेको छ  

(क) प्रत्यार्थीले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेमा वा निजले देखाएको कारण मनासिब नदेखिएमा, वा

(ख) बदनियतसाथ वा प्रवृत्त भवना लिई वा कानूनविपरीत बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा,

 

६. यसरी हेर्दा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले थुनाको वैधता विभिन्न कोणबाट हेरी यदि थुना अवैध देखिए बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बन्दीलाई थुनामुक्त गर्दछ ।

७. प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल हेर्दा, थुनामा रहेकी माधुरी शाहउपर महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको देखिन्छ । ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) मा उल्लिखित सरकारवादी भई चल्ने मुद्दा भएकोले सोमा जाहेरी लिनु र सोअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प्रहरी कार्यालयको कानूनी कर्तव्य नै हो । माधुरी शाहसमेत उपर किटानी जाहेरी परेको अवस्थामा अन्य व्यक्ति फरार रहँदा माधुरी शाहलाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भनी पक्राउ पुर्जीसमेत दिई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्न सक्ने नै हुन्छ । अनुसन्धानका लागि बाटाका म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेमा सोअनुसार उपस्थित गराई अनुसन्धानका लागि थप थुनामा राख्न आवश्यक भनी म्याद थप गरिपाउँ भन्ने निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्ने सक्षम निकाय काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराई सो अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले निजलाई थुनामा राखेको नै देखिन्छ । 

८. यसै मुद्दामा प्रमाणको रूपमा झिकाइएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको ०७२-wo-०४६७ को निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने फौजदारी कसुरमा बाहेक देवानी विषयमा निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७२।११।५ मा निषेधाज्ञाको आदेश भएको देखिएबाट मलाई लेनदेन जस्तो देवानी विषयलाई लिएर ठगी जस्तो सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जाहेरी लिई थुनामा राख्न मिल्ने होइन भनी दाबी लिएपनि ठगी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भई चल्ने मुद्दा हो । ठगी नै हो वा विशुद्ध लेनदेनको विषयलाई ठगी भनिएको हो अर्थात्‌ ठगी गरेको ठहर्ने नठहर्ने विषय अदालतको फैसलाबाट निरूपण गरिने विषय हो । तर ठगीमा जाहेरी नै नलिने, सोमा अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने 

हुँदैन । ठगीमा जाहेरी परी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिपाउँ भनी आएकोमा अदालतले उपयुक्त देखेमा कानूनको परिधिभित्र रही म्याद थप गर्न पाउने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित निषेधाज्ञा मुद्दामा देवानी विषयमा पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गरेको भनी ठगी जस्तो सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पनि निवेदकउपर जाहेरी गर्न, पक्राउ गर्न, थुनामा राख्ने म्याद थप गर्न र सो अनुसार थुनामा राख्न मिल्ने होइन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

९. त्यसैगरी निवेदकले लेनदेनकै विषयमा करकाप मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा थुनामा राख्न मिल्ने होइन भनी लिएको आधारतर्फ हेर्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट थुनाको वैधता मात्र परीक्षण गरिन्छ । यसबाट वादीउपर कुनै मुद्दा चलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै विचार गरिँदैन । करकाप मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सोही मुद्दा विचाराधीन रहेकै आधारमा ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न नपाउने तथा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन । 

१०. निषेधाज्ञा मुद्दामा आदेश भएको र करकाप मुद्दा विचाराधीन रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने बाहेक प्रस्तुत रिट निवेदनमा थुनामा राख्नु पर्ने आधार र कारण नभएको, थुनामा राख्दाको प्रक्रिया नअपनाएको तथा थुनामा पनि कानूनबमोजिमको उचित व्यवहार नगरेको भन्ने जस्ता थुनामा राख्दा संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको पालना नभएको भनी निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । साथै थुना गैरकानूनी भएको भन्ने प्रस्तुत मिसिल र प्रमाणका लागि झिकाइएका मिसिलहरूसमेतबाट देखिँदैन । 

११. अतः ठगी मुद्दामा यस रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका विपक्षीहरू रक्षा सिंह र गायत्री उदास गौलीले जाहेरी दरखास्त दिए अनुसार पक्राउ गरी गराई अनुसन्धानका लागि संविधान तथा कानूनबमोजिम काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा म्याद थपको माग गरी थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने म्याद थप गरे अनुसार कानूनबमोजिम थुनामा राखेको कार्यलाई अवैध तथा गैरकानूनी थुना भनी निवेदन माग अनुसार विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख फाँटमा बुझाइदिनू ।            

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत : लोकबहादुर हमाल 

इति संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शुभम् ।