निर्णय नं. ९६७९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

फैसला मिति : २०७३।०४।१८

०७०-WO-०६६३

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : पर्सा जिल्ला वीरगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ आदर्शनगरमा प्रधान कार्यालयरहेको त्रिवेणी टेक्सटाइल उद्योग प्रा.लि. तथा व्यवस्थापकको अधिकार प्राप्तवाला ऐ. का महाप्रबन्धक ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ५० को कैलाश मिश्र

विरूद्ध 

विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंंसमेत

लगातार ३० दिनभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई गयल भएमा सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उक्त नियमावलीको व्यवस्थाले स्वत: कामदार कर्मचारीलाई ३० दिनभन्दा बढी गयल हुने बित्तिकै हटाइहाल्ने भन्ने होइन, त्यसका पनि निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम ऐनको दफा ५१(ग२) मा उक्त लगातार ३० दिनभन्दा बढी समयसम्म प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभएमा भन्ने खराब आचरणमा कारवाही गर्दा दफा ५३ बमोजिम सुनुवाइको मौका दिन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ त्यसरी स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ दिन पनि ७ दिनको म्याद दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३७(२) बमोजिमको कसुर र दफा ५१(ग२) बमोजिमको कसुर एउटै भएको हुँदा समान कसुरमा एउटामा सुनुवाइको मौका दिएर हटाउनु पर्ने र अर्कोमा सुनुवाइको मौका नदिई हटाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीले ऐन र नियमावलीद्वारा निषेध गरिएका काम गरेमा त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीलाई तोकिएको सजाय गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन तर त्यसरी सजाय दिँदा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनद्वारा सेवाबाट हटाउने वा कुनै सजाय दिनुअघि त्यसबारे सम्बन्धित कर्मचारी वा कामदारलाई जानकारी दिनु सम्बन्धित प्रतिष्ठानको दायित्व हो र त्यस्तो दायित्वबारे श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ ले झन स्पष्ट गरेको छ । आफूलाई लागेको अभियोगबारे जानकारी पाउनु सम्बन्धित कामदार वा कर्मचारीको अधिकारको विषय हो र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समेत त्यस्तो अधिकार राख्ने ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र ऐनको स्पष्ट व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि नियममा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्नु एकांगी व्याख्या हुन जान्छ । कुनै ऐन नियमको व्याख्या गर्दा सो ऐन नियमको सम्पूर्ण व्यवस्था र त्यसको उदेश्यको आधारमा गर्नुपर्छ, एउटा दफा वा नियमलाई मात्र टेकी अन्य दफा वा नियमका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी ऐनका दफा र नियमको व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रमेश बडाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

श्रम ऐन, २०४८

श्रम नियमावली, २०५०

 

फैसला

न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः- 

निवेदक प्रा.लि. तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंंमा दर्ता भई कर प्रयोजनको लागि प्यानमा समेत दर्ता भएको छ । यसको मुख्य काम कपडा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने हो ।

यस प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्री संजय पटेल विगत ५ महिनादेखि आफ्नो काममा उपस्थित नभएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग)२ तथा श्रम नियमावली २०५० को नियम ३७ को उपनियम २ बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी मिति २०६९।४।५ को पत्रबाट गयल कट्टा गरी सेवाबाट समेत हटाइएको निज काममा गयल हाजिर रहँदा श्रम ऐन, २०४८ को नियम ३७ को उपनियम २ बमोजिम हटाईएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०, ५१ दफा ५२, ५३ को विपरीत गर्दै म सेवाबाट हाजिर नभए मौकामा नै स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने एक महिना गयल हुनासाथ सेवाबाट हटाउनुपर्ने । स्पष्टीकरण माग नगरी सेवाबाट हटाइएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग) २ बमोजिमको सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा मलाई सेवाबाट अवकाश दिने मिति २०६९।४।५ मा गरेको निष्कासनको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली नभएसम्मको तलब भत्ता र अन्य सुविधा उपलब्ध गराई सेवामा पुनर्बहाली गराई पाउँ भनी विपक्षी नं. १ समक्ष विपक्षी नं. २ ले पुनरावेदन गरेको रहेछ ।

विपक्षी नं. १ ले मिति २०७०।५।२० मा गरेको पुनरावेदन फैसला सम्बन्धमा निवेदकतर्फबाट बहसमा विपक्षी नं. २ लाई स्पष्टीकरण माग गरी सेवाबाट हटाएको अवस्था नभई ३० दिनभन्दा बढी बिदा स्वीकृति नगराई गयल हाजिर रहेको अवस्था देखाई श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(२) बमोजिम हटाइएको । निवेदकको मिति २०६९।४।५ गतेको निर्णयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) बमोजिम सजाय नगरिएको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी भएको भन्ने जिकिर लिएकोतर्फ ध्यानै नदिई एकतर्फी रूपमा उक्त ऐनहरूको त्रुटि गर्दै अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णय कायम रहन सक्दैन ।

कुनै पनि ऐन नियमले दुईवटा मार्गको व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षले खराब आचरण गरेको भन्ने प्रक्रियाबाट हटाउन सकिने जसमा बोनसको रकमसमेत नपाउने हुन्छ तर सोही श्रम नियमावली २०५० को नियम ३७(२) ले गयल कट्टी गरी सेवाबाट हटाउन सक्ने नियमतः व्यवस्था भएको सो गर्दा कामदार कर्मचारीको अन्य सुविधा हरण नहुने । श्रम ऐन पहिलो संशोधन पश्चात्‌ ५१(२ग) को कारवाही चलाउँदा सोही ऐनको दफा ५३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मात्र व्यवस्था हो तर नियम ३७(२) को अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने कतै व्यवस्था पनि छैन । त्यसलाई विपक्षीले बङ्ग्याई र आफू प्रतिष्ठानमा गयल हाजिर रहनु पर्ने पर्याप्त मात्राको कारणसमेत दिन नसकेको समेत हुँदा श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(२) ले गयल कट्टी गरी सेवाबाट हटाएको भन्ने मिति २०६९।४।५ को निर्णय पत्रबाट प्रस्ट देखिने विपक्षी नं. २ ले पुनरावेदन गर्दा उक्त नियम ३७(२) लाई चुनौती दिई जिकिर लिन नसकेको उक्त नियम ३७ ले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ को कार्यविधि अपनाउन नपर्ने विषयलाई विपक्षी नं. १ श्रम अदालतले स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतर्फ सुनुवाइको मौका नदिएको आधारलाई लिई मात्र निवेदकको निर्णयलाई बदर गरिएको भन्ने देखिँदा सो निर्णय त्रुटिपुर्ण भएको समेत प्रस्ट हुन्छ । किनभने विपक्षी नं. २ लाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) बमोजिम सजाय नगरिएको भन्नेसमेत तर्फ ध्याननै नदिई फैसला गरिएको हुँदा फैसलाबमोजिम कार्यविधि अपनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले उक्त फैसला बदरभागी  छ ।

उपर्युक्त २ प्रावधानमध्ये श्रम ऐनको दफा ५१(ग२) ले खराब आचरण भनी सेवाबाट हटाउने गरेमा मात्र ऐ.ऐनको दफा ५२ ले सजाय गर्ने र सो गर्दा ऐ. ऐनको दफा ५३ को कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने सोबमोजिम गरेमा मात्र दफा ६० बमोजिम पुनरावेदन लाग्छ । नगरेमा नलाग्ने प्रस्टै छ । तर श्रम ऐनको दफा ५१(ग२) को खराब आचरण गरेकोमा बोनससमेत नपाउने उल्लेख छ । अर्थात्‌ २ प्रकृतिको विषयवस्तु भएको हुँदा जस्तै शुद्ध बालीको लागि मात्र वा बाली दिलाई मोही निष्कासन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनले तथा जालसाजी वा दोहोरो लिखतमध्ये एक गर्न सक्ने सो सम्बन्धमा यसै सम्मानित स.अ.बाट ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९०० तथा ने.का.प. २०४७ नि.न. ४०८२ जेठमा सिद्धान्त कायम भएको अनुरूप २ प्रक्रिया मध्ये कुनै एक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न व्यवस्थापकलाई अधिकार दिएको विषय भएकोमा नियमावलीबमोजिम प्रस्टीकरण माग गर्नुपर्ने भनी कहीँ कतै उल्लेख नभएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० ले सेवाको सुरक्षा भन्नेतर्फ रीत पुर्‌याउनु पर्ने भनी उल्लेख भएकोमा मात्रै रित पुर्‌याउनु पर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानले ३० दिनभन्दा बढी काममा गयल हाजिरी रहेको कारणबाट सेवाबाट हटाउँदा श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(१,२,३) मा स्पष्टीकरणको प्रावधान नभएकोबाट नै सोबमोजिम हटाइएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्नेतर्फ विपक्षी नं. १ ले फैसलामा त्यस तर्फ ध्यानै नदिई सोको गलत अर्थ लगाउँदै माथि उल्लिखित ऐन नियमको गलत अर्थ लगाउँदै सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भनिएको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा विपक्षी नं. १ को निर्णयबाट विपक्षी नं. २ लाई पुनर्बहाली गराउने निर्णयबाट माथि जिकिर लिएबमोजिम श्रम ऐन नियमको भावनाविपरीत पुनरावेदन नै नलाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० तथा अ.बं. ३५ नं. को त्रुटिसमेत गर्दै गरिएको फैसलाबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा समेत आघात पुन्न गएको छ ।

विपक्षी नं १ श्रम अदालतले पुनर्बहाली नभएसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी पाउने भनी व्यवस्थापकको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली हुने भन्ने विपक्षी श्रम अदालतबाट फैसला भएकोबाट उक्त फैसला बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नभएको र निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक तथा सम्पत्तिसमेतमा आघात पुन्न गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ तथा धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायतको जो चाहिने आदेश जारी गरी बदर गरी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको संरक्षण गरी पाउन सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएका छौं ।

विपक्षी श्रम अदालतले निष्कासन गरेको भनी फैसलामा निष्कासन गरेको नभई श्रम नियमावली ३७(२) बमोजिम गयल कट्टा गरी सेवाबाट हटाएकोलाई निष्कासनको अर्थ गर्दै गरिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन निवेदकलाई बाध्य पार्न सक्ने विपक्षी नं. २समेतले गर्न सक्ने अवस्था हुँदा निवेदक उद्योगले भुक्तानी गरेको रकमसमेत फिर्ता लिन नसक्ने र गैरकानूनीरूपमा पारिश्रमिक तथा सेवामा पुनर्बहाली गराउने गरिएको फैसलाबाट निवेदकलाई अपूरणीय हानि नोक्सानी हुन जाने र निवेदकको उद्योगमा अरू थप झन्झटसमेत सिर्जना हुने हुँदा श्रम अदालतको उक्त मितिको फैसला सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन हुन जानुको साथै श्रम ऐन नियमसमेत लागू हुन जाने सम्भावनासमेत हुनुको साथै प्रस्तुत निवेदन पत्रसमेत प्रयोजनहीन हुन जाने भएको निवेदन पत्रको किनारा नभएसम्म विपक्षी श्रम अदालतको मिति २०७०।५।२० गतेको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथावस्थामा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षी नं.१, लाई सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ 

दिनू । विपक्षी नं. २ का हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र बलिखित जवाफ पठाउनु भनी यो निवेदन र आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा यो रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइपश्चात्‌ खारेज भएमा विपक्षी श्रमिकहरूलाई अवकाश पाएकै मितिदेखिको तलब भत्ता सुविधासमेत निवेदकले दिनुपर्ने तर रिट जारी भएमा ती  श्रमिकहरूले तलब भत्ता सुविधा फिर्ता गराउन सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट अव्यावहारिक हुने भएबाट विपक्षी श्रम अदालतको मिति २०७०।५।२० को विपक्षी श्रमिकहरूलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने गरी भएको फैसला यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।१२।१३ को आदेश ।

स्थायी कामदार तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० अनुसार सेवाको सुरक्षा प्रत्याभूति भइरहेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका नै नदिई बर्खास्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा पुनरावेदक संजयप्रसाद पटेललाई विपक्षी कम्पनीले सुनुवाइको मौका नै नदिई मिति २०६९।४।५ मा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर भई पुनरावेदकले पुनर्बहाली नभएसम्मको तलब भत्ता र अन्य सुविधासमेत पाउने भई सेवामा पुनर्बहाली हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।२०।५ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्दान्त एवम संविधानको भावनाअनुरूप रहेकोले सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंंले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले रिट निवेदन दायर गर्दा प्रकरण नं. ५ मा ३० दिनभन्दा बढी बिदा स्वीकृत नगराई गयल हाजिर रहेको अवस्था देखाई श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(२) बमोजिम हटाइएको हो । यसमा सुनुवाइको मौका दिनु पर्दैन र दिएको छैन । मिति २०६९।४।५ गतेको निर्णयमा श्रम ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम सजाय नगरिएको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० आकर्षित नहुने भनी दाबी लिनुभएको 

छ । विपक्षीले लिएको दाबी श्रम ऐनविपरीत रहेको 

छ । श्रम नियमावली २०५०।७।२३ मा प्रकाशित भएको र सो समयमा नै नियम ३७(२) को व्यवस्था रहेको थियो । नियमावलीको सो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै  श्रम ऐनको पहिलो संशोधन २०५४ ले श्रम श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) मा " विना सूचना लगातार तीस दिनभन्दा बढी समयसम्म प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभएमा" भनी खराब आचरण थप गरेको थियो । श्रम नियमावलीमा भएको सोही कुरालाई श्रम ऐनमा खराब आचरणको दफामा उल्लेख गरिसकेपछि श्रम ऐनको प्रवधान लागू हुने कुरा निर्विवाद रहेको 

छ । यसरी श्रम ऐनको खराब आचरण खण्डमा भएको कुरालाई आधार बनाई सेवाबाट अवकाश गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ को प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सेवाबाट अवकाश दिन मिल्ने र विपक्षीले मलाई सेवाबाट अवकाश गर्दासमेत "...श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) तथा श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७ को उपनियम (२) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ" भनी श्रम ऐनको दफा ५१(ग२) स्वीकार गरिसकेको हुँदा श्रम ऐनको प्रक्रियालाई नजर अन्दाज गरी दायर विपक्षीको रिट खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संजयप्रसाद पटेलको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी संजयप्रसाद पटेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रमेश बडालले मेरो पक्षलाई कार्यालयमा उपस्थित हुँदाहुँदै हाजिर गर्न नदिइएकोले कार्यालयमा अनुपस्थित भएको हो । यदि गयल कट्टी भएको भए अदालतमा हाजिरी रजिस्ट्रर देखाउन सक्नु पर्ने हो सो देखाउन सक्नु भएको छैन । यसरी सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ को कार्यविधि पूरा गरेर मात्र हटाउनु पर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(२) बमोजिम सेवाबाट हटाउँदा पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ को कार्यविधि पूरा गर्नुपर्छ । सो नगरी कामदार हटाउन पाउने होइन । श्रम अदालतबाट सेवामा पुनर्बहाली हुने गरी भएको निर्णय मनासिब हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्तानुसारको तथ्य र बहसबुदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

(१) श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(२) बमोजिम लगातार ३० दिनभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई गयल कट्टी भएको कामदारलाई सेवाबाट हटाउदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने हो होइन ?

(२) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) बमोजिम सजाय नगरिएको हुँदा सोही ऐनको दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ सक्दैन ?

(३) रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

२. अब पहिलो प्रश्न तर्फविचार गर्दा प्रतिष्ठानको सेवामा लगातार ३० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने कामदार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने  कार्यविधि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० मा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ५० मा व्यवस्थापकले खराब आचरण गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको सजाय गर्न सक्ने छ ।

(क) नसिहत दिने

(ख) वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोक्का गर्ने

(ग) निलम्बन गर्ने

(घ) सेवाबाट हटाउने

 

त्यस्तै दफा ५१ मा खराब आचरण शीर्षकको (ग२) मा विना सूचना लगातार तीस दिनभन्दा बढी समयसम्म प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभएमा दफा ५२(४) मा दफा ५१ को खण्ड(क)(ग) (ग२)(ङ) वा (ठ) को आचरण गर्नेलाइ सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ  । 

३. सोही ऐनको दफा ५३ मा सजाय गर्दाको कार्यविधि उल्लेख छ । जसमा दफा ५३(१) मा स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई दफा ५२ अन्तर्गत सजाय गर्नुअघि खराब आचरण गरेको तथ्य र सो प्रमाणित भएमा हुन सक्ने सजायसमेत प्रस्ट उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिनुपर्ने 

छ । उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको म्यादभित्र कामदार वा कर्मचारीले स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा निजलाई खराब आचरण गरेबापत दफा ५२ बमोजिम सजाय गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो सजाय गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा स्पष्टीकरण माग गरिएको २ महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने छ । उपदफा ३ मा उपदफा (१) अन्तर्गतको म्याद सम्बन्धित कामदार वा कर्मचारीले बुझी नलिएमा  वा निज गैरहाजिर भएमा निजको नाउँको म्याद निजको ठेगानामा हुलाकबाट रजिस्ट्रर गरी पठाई सोको प्रतिलिपि प्रतिष्ठानको सार्वजनिक सूचना पार्टीमा टाँसी सो टाँसेको मुचुल्का गरी सो मुचुल्कामा कम्तीमा तीन जना व्यक्तिलाई साक्षी राखी सो म्यादको एक प्रति सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा पठाएमा सो म्यादको जानकारी निज कामदार वा कर्मचारीलाई भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

४. अब श्रम नियमावलीको नियम ३७(२) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै कामदार वा कर्मचारीले बिदा बसेको सूचना नदिई वा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी समय प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई गयल भएमा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई गयलकट्टी गरी प्रतिष्ठानको सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

५. यसरी लगातार ३० दिनभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई गयल भएमा सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उक्त नियमावलीको व्यवस्थाले स्वत: कामदार कर्मचारीलाई ३० दिनभन्दा बढी गयल हुने बित्तिकै हटाइहाल्ने भन्ने होइन, त्यसका पनि निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम ऐनको दफा ५१(ग२) मा उक्त लगातार ३० दिनभन्दा बढी समयसम्म प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभएमा भन्ने खराब आचरणमा कारवाही गर्दा दफा ५३ बमोजिम सुनुवाइको मौका दिन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ त्यसरी स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ दिन पनि ७ दिनको म्याद दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३७(२) बमोजिमको कसुर र दफा ५१(ग२) बमोजिमको कसुर एउटै भएको हुँदा समान कसुरमा एउटामा सुनुवाइको मौका दिएर हटाउनु पर्ने र अर्कोमा सुनुवाइको मौका नदिई हटाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

६. रिट निवेदकले विपक्षी संजयप्रसाद पटेललाई अवकाश दिँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) समेत उल्लेख गरी अवकाश दिएको छ । ऐनको उल्लिखित दफाको कसुर गरिसकेपछि दफा ५३ को प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी श्रम नियमावली, २०५० को दफा ३७ (२) लाई टेकी सिधै अवकाश दिन मिल्छ भन्नु कानूनसम्मत हुँदैन । श्रम ऐन, २०४८ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत नै श्रम नियमावली, २०५० बनेको देखिन्छ । नियमावलीमा उल्लेख भएको कसुर ऐनमा नै प्रस्टरूपमा उल्लेख भएको र सोबमोजिम कानूनमा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गरी सेवाबाट हटाउने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोही ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीको बिदाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको नियमलाई टेकेर स्पष्टीकरण माग्नु आवश्यक नै छैन भन्न मिल्दैन ।

७. प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीले ऐन र नियमावलीद्वारा निषेध गरिएका काम गरेमा त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीलाई तोकिएको सजाय गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन तर त्यसरी सजाय दिँदा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनद्वारा सेवाबाट हटाउने वा कुनै सजाय दिनुअघि त्यसबारे सम्बन्धित कर्मचारी वा कामदारलाई जानकारी दिनु सम्बन्धित प्रतिष्ठानको दायित्व हो र त्यस्तो दायित्वबारे श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ ले झन स्पष्ट गरेको छ । आफूलाई लागेको अभियोगबारे जानकारी पाउनु सम्बन्धित कामदार वा कर्मचारीको अधिकारको विषय हो र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समेत त्यस्तो अधिकार राख्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र ऐनको स्पष्ट व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि नियममा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्नु एकांगी व्याख्या हुन जान्छ । कुनै ऐन नियमको व्याख्या गर्दा सो ऐन नियमको सम्पूर्ण व्यवस्था र त्यसको उदेश्यको आधारमा गर्नुपर्छ, एउटा दफा वा नियमलाई मात्र टेकी अन्य दफा वा नियमका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी ऐनका दफा र नियमको व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्दैन भन्ने रिट निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८. श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) बमोजिम सजाय नगरिएको हँदा सोही ऐनको दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने रिट निवेदनको दोस्रो जिकिरतर्फ विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० मा यस परिच्छेदअन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र देहायबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भई खण्ड (ग) मा व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो । आफूलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकुल सेवाबाट सेवाबाट हटाएको भन्ने संजय प्रसाद पटेलको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको र सुनुवाइको मौका नै नदिई हटाईएको निर्णय गैरकानूनी भनी सेवामा पुनर्बहाली गर्ने निर्णय श्रम अदातलबाट भएको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको रीत नपुर्‍याई प्रतिष्ठानको स्थायी कामदार वा कर्मचारीको सेवाको अन्त गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भई सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । संजयप्रसाद पटेल कम्पनीको स्थायी कामदार भएको र त्यसरी कानून प्रतिकूल हटाइएको अवस्थामा श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको र श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखियो ।

९. अब रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा कम्पनीको स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई सफाइको मौकासमेत नदिई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु र त्यसउपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग)  अनुसार श्रम अदालतले सो निर्णय बदर गर्ने गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिएन । यसबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७०।१२।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दायरी लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृत:- जीवनकुमार भण्डारी

इति संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शुभम्