निर्णय नं. ९६८३ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत 

आदेश मिति : २०७३।५।२७

०७१-WO-०६५१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ सरौचिया बस्ने रामबहादुर घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत 

 

क्षति भएको बसको प्राविधिक मूल्याङ्कन रू.१०,९७,३७७।- रहेको, अवशेष मूल्य (scrap value) रू.४०,०००।- घटाउँदा हुन आउने रकम रू.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा मिति २०६२।१२।१४ को सवारी साधन क्षतिको मूल्याङ्कन फारामबाट देखिएको छ । बिमाको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेस भएको छैन भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा खुलाइएको देखिन्छ । राहतस्वरूप रू.८४,०००।- बुझिसकेको भनी निवेदनमा नै खुलाएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निवेदकले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानीको लागि बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई निकासाको लागि पत्राचार भएको कुरा मिसिल संलग्न पेस भएका कागजात र उक्त मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट समेत देखिएको अवस्था हुँदा उक्त कार्यविधिको प्रकरण ४.२ बमोजिम राहत / क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा नदिई रकम निकासा दिन नसकिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई मनासिब र उपयुक्त निर्णय भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय चुडामणि पोखरेल र विनोद शर्मा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (प्रथम संशोधन २०६८)

आयकर ऐन, २०५८

 

आदेश

न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

म निवेदक नेपाल राज्यमा प्रचलित ऐन कानून मान्दै सामान्य व्यवसाय गरेर जीविका गर्ने नागरिक हुँ । मैले ना.१ख ९७६२ नम्बरको यात्रु बस धरान–तेह्रथुम पहाडी भेगमा सञ्चालन गरी आएको थिएँ । २०५२ सालदेखि नेपालमा जनयुद्ध चलेको र सो १० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सर्वविदितै छ । जसलाई द्वन्द्वकाल पनि भनिन्छ । त्यसैताका मेरो उपर्युक्त बस धरानबाट तेह्रथुम जाने क्रममा जिरीखिम्ती भन्ने ठाउँमा पुगेको अवस्था तत्कालीन माओवादी पार्टीले २०६१।१।२५ गते आगो लगाई ध्वस्त गरिदिएको 

हो । तत्कालीन नेपाल सरकारको नीतिअनुसार जनयुद्ध कालको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा २०६१।१।२६ मा घटनास्थल मुचुल्का तयार भएको एवं २०६२।१२।१४ मा रू.१०,९७,३७७। रूपैयाँको प्राविधिक मूल्याङ्कनसमेत भएको छ । यसै निवेदन साथ संलग्न गरेको प्रतिलिपि कागजातहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । मैले मौकैदेखि नेपाल सरकारको नीति अनुसार क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक साहयताका लागि कारवाही चलाएको र हालसम्म कारवाहीमा रहेको छु । उल्लिखित प्रमाणहरूबाट क्षति भएको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेमा मिति २०७१।१०।४ मा अर्थ मन्त्रालयको प.सं. ६०२ च.नं. ७२८ को पत्रद्वारा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था शाखालाई प्रेषित पत्रमा निकासा दिन नसकिने भनी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्दै कारवाही टुङ्ग्याइएको हुँदा सो कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्न गएको छ । 

उक्त धरान–तेह्रथुम रूटमा प्रचलित नियम कानून अनुसार लाग्ने दस्तुर नेपाल सरकारलाई तिरी बुझाई सञ्चालन भएको कुरामा विवाद छैन । सो रूट अन्तर्गत तेह्रथुमको जिरीखिम्ती भन्ने ठाउँमा तत्कालीन माओवादी पार्टीले आगो लगाई ध्वस्त पारिदिएको हो । घटना भएको कुरा शान्ति सम्झौतापछि स्वयम्‌ माओवादी पार्टीले आगजनी भएको हो भनी प्रमाणित गरिदिएको छ । पटकपटक मूल्याङ्कन र कारवाहीको लागि भन्दै द्वन्द्वपीडित निवेदकले कहिले काठमाडौंं धाउने कहिले तेह्रथुम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा धाउन परेको छ । काठमाडौंंमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रमलगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा घुमाउने गरिन्छ । घटना भएको कुरा मन्त्रालयबाट स्वीकार गरिएकैछ । मैले तत्काल राहत स्वरूप रू.८४,०००।- (चौरासी हजार) प्राप्त गरेको हुँ । मेरो गाडी रू.१०,९७,३७७।- को क्षति भएको हो भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको पत्रबाट पनि स्वीकार गरिएकै छ । मेरो गाडी वि.सं. २०५४ (सन् १९९७) मा बनेको र २०६१ मा क्षति भएको भनी स्वीकार गरिएकै अवस्थाछ । करिब ६ वर्ष चलेको सञ्चालन भइरहेको बस (गाडी) क्षति भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले scrap value मा मूल्याङ्कन गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ आयकर तिर्ने सन्दर्भमा बनेको ह्रासकट्टी खर्च भनी असम्बन्धित ऐनको दफा लगाई मेरो बस सम्पूर्ण ह्रासकट्टीमा पारी राहतस्वरूप तत्काल प्राप्त गरेको रू.८४,०००।- रकमलाई नै क्षतिपूर्ति कायम गरिदिएको क्षतिपूर्ति राहतस्वरूप थप रकम निकासा दिन नसकिने भनी भएको निर्णय नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६६ विपरीत भई प्रथम दृष्टिमै दूषित र पूर्वाग्रही हुँदा उक्त निर्णय र पत्र बदरभागी छ । 

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को प्रकरण ४.२ को प्रावधान २०६१ सालको क्षतिपूर्तिको लागि लागू हुँदैन भन्ने जहाँसम्म अर्थ मन्त्रालयको पत्रको आशय छ जुन पूर्णरूपमा त्रुटिपूर्ण छ । उक्त कार्यविधि २०६६ को परिच्छेद १ को परिभाषा (क) मा यस कार्यविधिको प्रयोजनको लागि द्वन्द्वको अवधि भन्नाले २०५२ फागुन १ गते देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाको मिति २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिलाई सम्झनुपर्दछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको र प्रकरण ४.२.१ ले द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षले आयोजना गरेको बन्दको बेलामा नेपाल सरकारले गरेको आह्वानअनुरूप सञ्चालन गरिएका सार्वजनिक प्रयोगका यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारी साधनहरू द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट क्षति पुर्‍याएकोमा सम्बन्धित सवारी धनिहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने छ भनी व्यवस्था भएकोले सो कार्यविधि यस्तै क्षतिपूर्तिको लागि बनेको हो । द्वन्द्वकालमा घटेको घटनासमेतको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि र आर्थिक सहायता दिने उद्देश्य, मनसाय उक्त कार्यविधिको रहेको छ । नेपाल सरकारले नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको भनी प्रस्तावनामा उल्लेख गरी द्वन्द्वपीडित भन्नाले द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षहरू द्वारा सम्पत्ति क्षति पुर्‍याएका व्यक्ति भनी परिभाषित गरी सो कार्यविधिको प्रकरण ४.२.७ ले क्षतिपूर्ति वितरणको व्यवस्थाका लागि “जिल्लाको स्थानीय क्षति मूल्याङ्कन समितिले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा रकम माग गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकम यकिन गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सवारी धनीलाई उपलब्ध गराउने छ” भन्ने उल्लेख भए बमोजिम म निवेदकले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम निकासा गरिनुपर्नेमा क्षतिपूर्ति / राहतस्वरूप थप रकम दिन नसकिने भनी मिति २०७१।१०।२ को निर्णयबमोजिम भन्दै अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७१।१०।४ को पत्र नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ विपरीत भई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।

अतः म देशको नागरिक द्वन्द्वकालको चपेटामा परेर उपर्युक्तानुसार मेरो ना.१ख ९७६२ को यात्रु बस माओवादी पार्टीले जलाएर क्षति गरिदिएको कुरा प्रमाणबाट पूर्ण रूपमा पुष्टि भइरहेको र सो कारणले मेरो व्यवसाय गरी खाने सम्पूर्ण पुँजी नै समाप्त भई व्यवसाय गर्दा लिएको कर्जाको ब्याज रकम हालसम्म तिर्न बुझाउनसमेत नसकी आफू र बालबच्चाको जीविकाको आधार सकिएको र उल्लिखित तवरबाट भएको क्षतिको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुसार आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति) अन्य नागरिकलाई दिइँदै आएको अवस्थामा म निवेदक विपक्षी विभिन्न मन्त्रालय, निकायमा दश वर्षसम्म कारवाहीमा रहिरहँदासमेत हालसम्म घुमिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले गरेको निर्णयबमोजिम विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम निकासा नगरी अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मिति २०७१।१०।४ मा क्षतिपूर्ति स्वरूप थप रकम निकासा गर्न नसकिने व्यहोराको मिति २०७१।१०।२ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी पत्र पठाई सम्पूर्ण कागजातको नक्कलसमेत नदिएबाट विपक्षीहरूको उक्त कार्यले म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), १३(१) र १९ ले संरक्षित अधिकार हनन् हुन गएको र उक्त हक प्रचलनको लागि अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटोसमेत नभएकोले सम्पूर्ण कारवाहीको फाइल झिकाई गलत र गैरकानूनी तरिकाले विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट २०७१।१०।४ मा प्रेषित पत्र र मिति २०७१।१०।२ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी द्वन्द्वको समयमा क्षति भएको मेरो ना.१ख ९७६२ नं. को यात्रुबसको क्षतिपूर्ति प्रमाणित मूल्याङ्कन रू.१०,९७,३७७।- मध्ये राहत स्वरूप तत्काल मैले प्राप्त गरेको रू.८४,०००।- कट्टि गरी बाँकी रकम तत्काल निकासा दिई द्वन्द्व पीडित म निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकले मिति २०७१।११।४ मा यस अदालतमा दिएको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू र लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । २०६१ वैशाख २५ गतेको घटनामा क्षति भएको कुरा निवेदनमा उल्लेख भएकोले चाँडो कारवाही किनारा गर्न औचित्यपूर्ण भएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको मिति २०७१।११।६ मा भएको यस अदालतको आदेश ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७१।९।२२ मा यस मन्त्रालयलाई प्रेषित पत्रसाथ संलग्न कागजातमा गाडी निर्माण भएको वर्ष १९९७ (वि.स. २०५४) र क्षति भएको वर्ष वि.सं. २०६१ उल्लेख भएको 

देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ को व्यवस्था अनुसार सवारी साधनमा प्रतिवर्ष २० प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी हुने व्यवस्था रहेको र सो मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार सवारी साधनको scrap value रू.४०,०००।- उल्लेख भएको देखिन्छ भने राहत बापत तत्कालीन समयमा नै रू.८४,०००।- सवारी धनीले प्राप्त गरिसकेको परिप्रेक्षमा क्षतिपूर्ति स्वरूप थप रकम निकासा दिन सकिने स्पष्ट कानूनी आधार र औचित्यसमेत पुष्टि नभएकोले थप निकासा दिन नसकिने व्यहोरा मिति २०७१।१०।२ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प.सं. ६०२ च.नं. ७२८ मिति २०७१।१०।४ को पत्रबाट अनुरोध गरिएको भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

धरान-तेह्रथुम रूटमा यातायातको सेवा पुर्‍याई आएको ना.१ख ९७६२ नं. को सवारी साधन मिति २०६१।१।२५ मा तेह्रथुमको जिरीखिम्ती बजार नजिक बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै पेट्रोल छर्की आगजनी गरी गाडीको क्षति पुर्‍याएकोले निजलाई तत्काल रू.८४,०००। राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराइएको र नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६६ ले मिति २०५२।११।१ देखि २०६३।८।५ सम्मलाई द्वन्द्वको अवधि भनी परिभाषा गरेको तथा द्वन्द्वको अवधिमा क्षति पुर्‍याईएको सवारी साधनको इन्जिन, च्यासिससमेत कामै नलाग्ने भई पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्थामा क्षतिको ९० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउने व्यस्था उक्त कार्यविधिको प्रकरण ४.२.२ ले गरेको छ । द्वन्द्वको समयमा चलाईएका सवारी साधनको आगजनी तथा क्षति भएमा स्थानीय सिफारिस समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुरूप रिट निवेदकको उक्त सवारीको प्राविधिक मूल्याङ्कन रू.१०,५७,३७७।- को मूल्याङ्कन भई आएकोले सो रकम यस मन्त्रालयबाट सिधै निकासा गर्न सक्ने अवस्था नभएको एवं आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२३ बमोजिम आर्थिक दायित्य पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्क पर्ने भई पत्राचार गरिएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट क्षतिपूर्ति तथा राहत निकासा नभएपछि यस मन्त्रालयले रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको हो । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीले रिट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्धारा प्रदत्त हक एवं नागरिक राहत क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ को मनसाय र भावनालाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी काम कारवाही गरिएको हो सो कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकि बिना कारण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्बय श्री चुडामणि पोखरेल र श्री विनोद शर्माले संविधानले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई स्वीकार गरी संरक्षणको प्रत्याभुति गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकाल भित्रै धरान-तेह्रथुम रूटमा चल्ने उक्त बस तेह्रथुमको जिरीखिम्ती नजिक तत्कालीन माओवादी पार्टीले निवेदकको उक्त यात्रुबाहक बसमा आगो लगाई रू.१०,९७,३७७।- मूल्य बराबरको क्षति पुगेको कुरामा विवाद छैन । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ ले क्षति भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने प्रावधानविपरीत आकर्षित नै नहुने ऐनको उल्लेख गरी सवारी धनि रामबहादुर घिमिरेलाई क्षतिपूर्ति / राहतस्वरूप थप रकम निकासा दिन नसकिने निर्णय भएको भनी च.नं. ७२८ मिति २०७१।१०।४ को अर्थ मन्त्रालयको पत्रले रोकेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी क्षतिपूर्ति दिनु भनी परमादेशलगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी र विपक्षीतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिमल्सेनाले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र पत्र कानूनसम्मत रहेकोले रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

(१) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? 

(२) जारी हुने भए के कति क्षतिपूर्ति कुन कानून वा कार्यविधिअनुसार पाउने ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा द्वन्द्वकालको चपेटामा परेर मेरो ना.१ ख ९७६२ नं. को यात्रुबाहक बस माओवादी पार्टीले जलाएर क्षति गरिदिएकोले मेरो व्यवसाय गरी खाने सम्पूर्ण पुँजी नै समाप्त भएको 

छ । उल्लिखित तवरबाट भएको क्षतिको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुसार आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति) दिइँदै आएकोमा म निवेदक विपक्षी मन्त्रालय, निकायमा दश वर्षसम्म कारवाहीमा रहि रहँदासमेत हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले गरेको निर्णयबमोजिम विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम निकासा नगरी अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मिति २०७१।१०।४ मा क्षतिपूर्ति स्वरूप थप रकम निकासा गर्न नसकिने व्यहोराको मिति २०७१।१०।२ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी पत्र पठाएको उक्त कार्यले म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), १३(१) र १९ ले संरक्षित अधिकार हनन् हुन गएकोले उक्त गैरकानूनी तरिकाले विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट २०७१।१०।४ मा प्रेषित पत्र र मिति २०७१।१०।२ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी द्वन्द्वको समयमा क्षति भएको यात्रुबसको क्षतिपूर्ति प्रमाणित मूल्याङ्कन रू.१०,९७,३७७।- मध्ये राहत स्वरूप तत्काल मैले प्राप्त गरेको रू.८४,०००।- कट्टी गरी बाँकी रकम तत्काल निकासा दिई द्वन्द्व पीडित म निवेदकलाई विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेकोमा निवेदन अनुसारको अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट खारेज भागी छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत घटना मिति २०६१।१।२५ मा यात्रुबाहक बसलाई द्वन्द्वरत पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले आगो लगाई ध्वस्त गरिदिएको भन्ने रहेको छ । तत्कालीन समयमा प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा समानताको हक र  १७ मा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था रही धारा ११ को समानताको हकमा निम्न व्यवस्था रहेको पाइन्छः

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान     हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । 

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । 

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । 

तर महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ । 

(४) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । 

(५) समान कामका लागि महिला र पुरूषका बीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन भनी राज्यले नागरिकको समानता सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।

 

त्यस्तै धारा १७ मा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी प्रावधान निम्नअनुसार रहेको पाइन्छः 

(१) सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । 

(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । 

(३) सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछ भनी सम्पत्तिको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ ।

 

४. उक्त प्रावधानहरू यसपछि जारी भएका संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र २०७२ सालमा संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा समेत निरन्तरता रहेको 

पाइन्छ । ती संविधानहरूमा नागरिकलाई पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उक्त धाराको कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने गरी वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने भए पनि प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएको कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई निषेध गर्ने वा रोक लगाउने अधिकार कसैलाई रहेको देखिँदैन ।

५. नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (प्रथम संशोधन, २०६८) कार्यविधि, २०६६ नेपाल सरकारले नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउने उद्देश्यले भन्दै मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको मिति २०६८ साल आश्विन १० गतेदेखि कार्यविधि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उक्त कार्यविधिमा द्वन्द्वको अवधि भन्नाले २०५२ फागुन १ गतेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाको मिति अर्थात्‌ २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिलाई बुझ्नु पर्दछ भनी र द्वन्द्वपीडित भन्नाले यस कार्यविधिको प्रयोजनको लागि द्वन्द्वपीडित भन्नाले द्वन्द्वको अवधिमा सोको कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रितहरू (पत्नी वा पति, छोराछोरी, बाबुआमा र सगोल परिवारका अन्य सदस्यहरू), द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग वा घाइते भएका व्यक्तिहरू, द्वन्द्वका कारणबाट आफ्नो ठाउँ छोडी देशभित्रकै अन्य ठाउँमा आन्तरिक रूपमा विस्थापित भई बसेका व्यक्ति तथा परिवारहरू, द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले नियन्त्रणमा लिई हालसम्म पत्ता नलागेका बेपत्ता नागरिक तथा तिनका परिवारहरू, द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षहरूको अपहरणमा परेका व्यक्तिहरू र द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षहरूद्बारा सम्पत्ति क्षति पुर्‍याइएका व्यक्ति, परिवार तथा संस्थालाई बुझ्नुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ ।   

६. अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७१।१०।२ मा निर्णय गर्दा प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ को व्यवस्थालाई आधार लिई राहतस्वरूप थप रकम निकासा दिन नसकिने भनी च.नं. ७२८ मिति २०७१।१०।४ बाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको देखिन्छ । उक्त आयकर ऐन, २०५८, आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विशेष प्रयोजनको ऐन हो । सो ऐनको प्रस्तावनामा मूलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्‍कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजश्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकुल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले भनी मिति २०५८।१२।१९ मा लालमोहोर र प्रकाशन भएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ को व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनमा २०% ह्रासकट्टीको प्रावधान रहेको भन्ने कुरा द्वन्द्वकालमा भएको नागरिकको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि बनाएको कार्यविधिमा समेत सोही ऐन आकर्षित हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. यसरी उपर्युक्त विवेचित संवैधानिक प्रावधान र द्वन्द्वको समयमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गरी जनतालाई राहत पुर्‌याउने उद्देश्यले नै राज्यको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरी नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (प्रथम संशोधन, २०६८) कार्यविधि, २०६६ लागू भएको देखिन्छ । उक्त कार्यविधिअनुसार द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत / क्षतिपूर्तिबापत रकम उपलब्ध गराएको छैन भनी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूबाट उल्लेख हुन सकेको अवस्था नहुँदा समानबीच असमान अवस्था सिर्जना हुने गरी यी निवेदकलाई राज्यका तर्फबाट पाउने राहत / क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन वा मिल्दैन भनी भन्ने अवस्था यस घटनाको विद्यमान प्रकृतिबाट समेत सकिने अवस्था छैन । अतः विवेचित आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी हुने अवस्था देखियो ।

८. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (प्रथम संशोधन, २०६८) कार्यविधि, २०६६ को प्रकरण ४.२ मा बन्द वा नाकाबन्दीको समयमा भएका सवारी साधन क्षतिबापत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रकरण ४.२.१ मा द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वरत पक्षले आयोजना गरेको वन्द वा नाकाबन्दीको बेला सरकारले गरेको आह्वानअनुरूप सञ्चालन गरिएका सार्वजनिक प्रयोगका यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारी साधनहरू द्वन्द्वरत पक्षबाट क्षति पुर्‍याइएकोमा देहायबमोजिमको वर्गीकरण मापदण्डअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बन्द वा नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन सरकारले आह्वान गरेअनुरूप सञ्चालन गर्दा क्षति भएको भनी स्पष्ट किटान गरी पठाएको सिफारिसका आधारमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सम्बन्धित सवारी धनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ भन्ने उल्लेख भएकोछ । प्रकरण ४.२.२ मा सवारी साधनको इन्जिन, च्यासिससमेत काम नलाग्ने भई पूर्णरूपले क्षति भएको अवस्थामा क्षतिको ९०% रकम क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराइनेछ भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यस प्रकरणबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनको लागि क्षति अंक निर्धारण गर्ने तरिका र प्राविधिक मूल्याङ्कनको तरिका प्रकरण ४.१ बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । प्रकरण ४.१.३ मा प्राविधिक मूल्याङ्कनको तरिका सूत्रसहित खुलाइएको पाइन्छ ।

९. उक्त क्षति भएको बसको प्राविधिक मूल्याङ्कन रू.१०,९७,३७७।- रहेको, अवशेष मूल्य (scrap value) रू.४०,०००।- घटाउँदा हुन आउने रकम रू.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा मिति २०६२।१२।१४ को सवारी साधन क्षतिको मूल्याङ्कन फारामबाट देखिएको छ । बिमाको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेस भएको छैन भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा खुलाइएको देखिन्छ । राहतस्वरूप रू.८४,०००।- बुझिसकेको भनी निवेदनमा नै खुलाएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निवेदकले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानीको लागि बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई निकासाको लागि पत्राचार भएको कुरा मिसिल संलग्न पेस भएका कागजात र उक्त मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट समेत देखिएको अवस्था हुँदा उक्त कार्यविधिको प्रकरण ४.२ बमोजिम राहत / क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा नदिई रकम निकासा दिन नसकिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई मनासिब र उपयुक्त निर्णय भनी मान्न सकिएन ।

१०. अतएवः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट अर्थ मन्त्रालयको सवारी धनी रामबहादुर घिमिरेलाई क्षतिपूर्ति/राहतस्वरूप थप रकम निकासा दिन नसकिने व्यहोराको मिति २०७१।१०।२ को निर्णय र सो निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन च.नं. ७२८ मिति २०७१।१०।४ को पत्रसमेतबाट निवेदकको समानता, सम्पत्तिसम्बन्धी हक र पेसा रोजगार गर्न पाउने हकमा आघात पर्न गएको देखिँदा उक्त पत्रलगायत सो पत्रसँग सम्बन्धित सो निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरी दिएकोछ । अब निवेदकले  दिएको निवेदन मागबमोजिम माथि विवेचित कार्यविधिको प्रकरण ४.२ बमोजिम क्षतिपूर्ति/राहतस्वरूपको रकम निवेदक रामबहादुर घिमिरेलाई दिन कारवाही अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको लागि यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का

इति संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शुभम् ।