निर्णय नं. ९६८५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।४।३०
०७२-WO-११०३
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : भोजपुर जिल्ला, नेपालडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट ३ बस्ने सुवास थापासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार काठमाडौंंसमेत
बैंकिङ् व्यवसाय विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्दै बैंकिङ् कारोबारलाई विश्वासिलो, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिमको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा ऋण असुलउपर तथा धितो फुकुवालगायत आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएको नै देखियो । यसरी ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले धितो फुकुवा गर्ने निर्णय र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेतलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउनु निजको बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । सञ्चालकहरूका बीचमा भएको विवादका कारण निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भने नियमबमोजिम साँवा ब्याजसमेत तिर्ने ऋणीको हकमा दायित्व निरन्तरता रहिरहन पर्ने पनि होइन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७२।२।२४ मा दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले मिति २०७२।९।३० मा धितो फुकुवा गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भएको कानूनसम्मत् नै देखिने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल र अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता हेमराज अधिकारी, समीर शर्मा, डिल्ली मैनाली र अधिवक्ता डिल्लीराम न्यौपाने, प्रकाश रेग्मी, राजकिशोर यादव
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
हामी कम्पनीको सेयरधनीहरू सुवास थापा, सचिन कार्की, नेत्रप्रसाद अधिकारी र राज्य श्री खड्कासमेत ४ जना लगानीकर्ता भई राज्य श्री इन्टरनेशनल प्रा.लि. कम्पनी दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट PAN, VAT समेत लिएको
हो । कम्पनीको पुँजी नपुग भएपछि कम्पनीका अध्यक्ष राज्य श्री खड्काको पतिलाई प्रबन्ध सञ्चालक बनाई निजले नै सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । निजको नाममा दर्ता भएको दुलारी गा.वि.स. वडा नं. ५ को कित्ता नं. २३२ को क्षेत्रफल २-८-०-० (दुई विगाह आठ कट्ठा) जग्गा धितो बन्धक दिई लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पुल्चोक शाखाबाट रू. २,९०,००,०००/- कर्जा लिमिट लिई एल.सी. खोली विभिन्न ब्राण्डका सामानहरू आयात गरी बिक्री वितरण गरी आएका थियौं । यसरी कर्जाको लिमिट रहेकामा विभिन्न शीर्षकको कर्जा गरी जम्मा रू.२,९०,००,०००/- मध्ये कर्जा रू.१,५०,००,०००/- रूपैयाँ र थप कर्जा रू.६०,००,०००/- रूपैयाँबाट रू.४०,००,०००/- रूपैयाँ खातामा जम्मा भएपश्चात् रू.२०,००,०००/- रूपैयाँ बाँकी भएको अवस्थामा कम्पनी सञ्चालकहरूबीच विवाद भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र राउत र राज्य श्री खड्कासमेतसँग कम्पनीको कार्यालय तथा लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पुल्चोक शाखामा बैंकका कर्मचारीको रोहवरमा छलफल गरी कर्जा चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा बाँकी रहेको कर्जालाई भागबण्डा गरी सचिन कार्कीको भागमा पर्नेभन्दा बढी रकम रू.४०,००,०००/- रूपैयाँ सञ्चालकहरूमध्ये सचिन कार्कीले चुक्ता गरी बाँकी कर्जा रू.२,३०,००,०००/- पनि कम्पनीले किस्ताको रूपमा चुक्ता गरी करिब रू.५६,००,०००/- रूपैयाँ बैंकमा चुक्ता गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा विपक्षीले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरेको र विवाद भई बैंकको बाँकी कर्जा तिर्न समस्या भएको
हो । प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०७२।४।२४ को नेपाल राष्ट्र बैंक गुनासो व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
निवेदकले माग गरेअनुरूपको अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीलाई झिकाई छलफल गरी निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकाले छलफलको लागि मिति २०७३।३।१९ गते आइतबारको मिति तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु र सो अवधिसम्मको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक गुनासो व्यवस्थापन समितिको मिति २०७२।४।२४ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा मिति २०७३।३।१२ मा यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश ।
विपक्षी र विपक्षीहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनीको एवम् सञ्चालकहरूबीचमा विवाद उत्पन्न भई कर्जा खिलाफी भएको, उक्त विवादमा बैंकको कुनै भूमिका नभएको र कुनै तेस्रो पक्षबीचको विवादबाट बैंकको कर्जा असुलीमा कानूनतः कुनै बाधा व्यवधान पर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूको विवादमा बैंकको कुनै संलग्नता एवम् सरोकारसमेत नभएको, मूल करणी अरू नै रहेको र विपक्षीहरूको हरहिसाब विवादमा बैंकलाई कुनै सरोकार हुने अवस्थासमेत नरहेको तथा कानूनतः कुनै औचित्यसमेत रहेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकको नियमनकारी निकाय हो । ऐ. ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिम नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गर्नु बैंकको कानूनी कर्तव्य हो । यदि उक्त कानूनी कर्तव्य बैंकद्वारा उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा कानूनतः ऐ. ऐनको दफा ७० बमोजिमको कसुर गरेको मानिने एवम् ऐ.ऐ.को दफा ७१ बमोजिम कानूनी कारवाही हुनेमा कुनै विवाद
छैन । विपक्षीलाई बैंकको कार्यबाट कानूनतः कुनै आघात नपरेको, निवेदनमा उठान गरिएको सुनुवाइको मौका बैंकको कारणबाट नभई अन्य पक्षबाट विपक्षीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको निवेदनमा आफैँं स्वीकार गरिरहेको छ । जुन पत्रको कार्यान्वयन रोक्ने निवेदन परेको छ सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऋणी कम्पनीको धितो प्रदायक एवम् एक सञ्चालकको मिति २०७२।८।६ मा निवेदन परी सो निवेदनमा बैंकद्वारा मिति जनवरी ४, २०१५ मा निर्णय भई उक्त निर्णयको आधारमा मिति २०७२।९।३० मा धितोमा रहेको सम्पत्ति बैंकको कर्जा बाँकी रहे तापनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही फुकुवासमेत भइसकेको एवम् विपक्षी बैंकको कर्जा असुलीको प्रक्रिया विरूद्ध मिति २०७३।१।८ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन लिई गएको उक्त निवेदन खारेज भइसकेको छ । कर्जा असुलीलाई कानूनी मान्यतासमेत प्राप्त भई कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा बिलम्ब गरी परेको विपक्षीको निवेदनमाथि उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणको आधारमा बैंकको हकमा खारेजयोग्य
छ । अतः बैंकको कर्जा खिलाफी भएको अवस्थामा कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, विपक्षीले लिएको ऋण यथा समयमा चुक्ता भुक्तान नभएको, निजहरूको आन्तरिक विवादमा बैंकको कुनै सरोकारसमेत नरहेको, तेस्रो पक्षको निर्णय र उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न बैंक कानूनतः बाध्याकारी भएको तथा राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।४।२४ को निर्णय कार्यान्वयनसमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिलम्ब गरी परेको विपक्षीको निवेदन बैंकको हकमा खारेजयोग्य भएको हुँदा खारेज गरी कर्जा असुली प्रक्रियालाई सहजता प्रदान गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ल.पु.उ. म.न.पा. वडा नं. ३ पुल्चोकस्थित लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरू प्रत्येकको २५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीले कर्जा उपयोग गरेको र कर्जा प्राप्त गर्ने क्रममा विपक्षी निवेदकहरू सबैले जमानी दिएको देखिन्छ । कर्जा तिर्नु बुझाउनु पर्ने उक्त दायित्व पूरा गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा विपक्षीहरूले कर्जा तिर्ने दायित्व सार्ने मनसाय राखी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको छ । विपक्षीहरूले निवेदन लेखमा नै कर्जा तिर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेको छ । यस बैंकको मिति २०७२।४।२४ को पत्राचारले सोसँग सम्बन्धित निर्णयले समेत कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट सामूहिकरूपमा कर्जा असुल गर्न लक्ष्मी बैंकलाई निर्देशन दिएको हो । उक्त पत्राचारले कोही कसैलाई कर्जा तिर्नु बुझाउने पर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गरेको र अर्को पक्षलाई सो दायित्व थोपरेको अवस्था नभई बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशन दिएको हो । कर्जा तिर्न बुझाउन उपस्थित हुने पक्षबाट निजको हिस्सामा पर्ने कर्जाको साँवा-ब्याज लिनु भनी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तिर्न बुझाउन आएको पक्षबाट साँवा ब्याज नलिनु र मुद्दा गरेकै आधारमा कर्जा तिर्ने दायित्व पर सर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन र यस्तो अभ्यासले विश्वासनीय बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्नमा समेत असर पर्ने हुँदा कम्पनीका अध्यक्षबाट निजको हिस्सामा पर्ने रकम बुझिलिनु भनी यस बैंकले लक्ष्मी बैंक लिमिटेडलाई दिएको निर्देशन कानूनसम्मत् भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार तथा ऐ. बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग, गुनासो व्यवस्थापन समितिको सचिवालयसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
कम्पनीले आफू सञ्चालक भएको तथ्यसमेत उल्लेख नगरी निवेदन गरेको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनिसम्बन्धी ऐन तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार कर्जा असुल गर्ने हक तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार बैंकलाई निर्देशन दिने अधिकारसमेत राख्दछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ अनुसार कम्पनीका सञ्चालकहरू सबैको समान र बराबर दायित्व रहने र सबै सञ्चालकबाट दामासाहीमा कर्जा मिलान गर्न भनी दिएको निर्देशन र कार्यान्वयन कानूनविपरीत हुन सक्दैन । रिट निवेदकले आफूलाई संविधानको कुन धाराद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमा हनन् भएको खुलाउन सकेको छैन । निजहरूको हक वा रकम आदिको विषय हो भने रिटबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । मिति २०७२।४।२४ को पत्र यथास्थितिमा राखी बदर माग गरेकोमा उल्लिखित मितिको उक्त पत्रानुसारको सबै कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन भइसकेको विषय फिर्ता हुने होइन । तसर्थ रिट निवेदकको कुन अधिकार कसरी हनन् भयो, कुन विषयको माग दाबी हो प्रस्ट गर्न सकेको छैन । एकै विषयमा पटकपटक विभिन्न अदालतमा मुद्दा गरी खारेज भएको तथ्यलाई लुकाई सफा हातको अभावमा दायर रिट निवेदनबाट इन्साफ पाउन सकिँदैन । मुख्य दाबी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।४।२४ को पत्र तथा सोलाई आधार मानी लक्ष्मी बैंकले गरेको कार्यको बदर माग रहेकोमा उक्त सबै काम पूरा भई रकम बुझाई जग्गा फुकुवासमेत भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राज्य श्री इन्टरनेसनल प्रा.लि.का सञ्चालक अध्यक्ष राज्य श्री खड्का र राजेन्द्र राउतसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी निवेदक नेत्र प्रसाद अधिकारीसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल र अधिवक्ता खडग बहादुर बुढाथोकीले बैंकको कर्जा तिर्न पत्राचार गर्दा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन समितिले मिति २०७२।४।२४ मा दिएको निर्देशनअनुसार लक्ष्मी बैंकबाट मूल धितो फुकुवा गरेको कानूनविपरीत छ । मूल धितोबाट कर्जा असुलउपर नभएको अवस्थामा मात्र जमानीकर्ताको धितोबाट कर्जा असुलउपर गर्नुपर्नेमा बाफिया ऐन (कानूनी व्यवस्था) विपरीत भएको मूल धितो फुकुवा गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७२।४।२४ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता हेमराज अधिकारी र अधिवक्ता डिल्लीराम न्यौपानेले मिति २०७२।४।२४ को पत्राचारले कोही कसैलाई कर्जा तिर्नु बुझाउने दायित्वबाट उन्मुक्ति र अर्को पक्षलाई सो दायित्व थोपरेको अवस्था नभई बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली सुनिश्चित गर्न सामूहिकरूपमा कर्जा असुल गर्न आवश्यक निर्देशनसम्म दिएको हो । कर्जा तिर्न बुझाउन उपस्थित हुने पक्षबाट निजको हिस्सामा पर्ने कर्जाको साँवा-ब्याज नलिनु र मुद्दा गरेकै आधारमा कर्जा तिर्ने दायित्व पर सर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन र यस्तो अभ्यासले विश्वसनीय बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्नमा समेत असर पर्ने हुँदा कम्पनीका अध्यक्षबाट निजको हिस्सामा पर्ने रकम बुझिलिनु भनी यस बैंकले लक्ष्मी बैंक लिमिटेडलाई दिएको निर्देशन कानूनसम्मत नै भएका हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता समीर शर्मा र अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले विपक्षीलाई बैंकको कार्यबाट कानूनतः कुनै आघात परेको छैन । जुन पत्रको कार्यान्वयन रोक्ने निवेदन परेको छ सो निर्णयको आधारमा मिति २०७२।९।३० मा धितोमा रहेको सम्पत्ति बैंकको कर्जा बाँकी रहे तापनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही फुकुवासमेत भइसकेको एवम् विपक्षी बैंकको कर्जा असुलीको प्रक्रिया विरूद्ध मिति २०७३।१।८ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदनसमेत खारेज भइसकेको छ । यसरी कर्जा असुलीलाई कानूनी मान्यतासमेत प्राप्त भई कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा बिलम्ब गरी परेको विपक्षीको निवेदन खारेजयोग्य छ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीद्वय राज्य श्री खड्का र राजेन्द्र राउतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता डील्ली मैनाली र अधिवक्ता राजकिशोर यादवले मिति २०७२।४।२४ को पत्रानुसारको सबै कार्य सम्पन्न भई जग्गा फुकुवासमेत सबै कार्यान्वयन भइसकेको विषय फिर्ता हुने होइन । रिट निवेदकको कुन अधिकार कसरी हनन् भयो, कुन विषयको माग दाबी हो भन्नेसमेत प्रस्ट नभएको तथा एकै विषयमा पटकपटक विभिन्न अदालतमा मुद्दा गरी खारेज भएको तथ्यलाई लुकाई सफा हातको अभावमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट इन्साफ पाउन सक्ने अवस्थासमेत नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा पेस भए तापनि प्रत्यर्थी सबै पक्षहरूको लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा आजै निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१(४) बमोजिम बाधा पर्न जाने देखिन आएन । विद्वान् अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा लिनु भएको जिकिर, निवेदन व्यहोरा र लिखित जवाफसमेतलाई दृष्टिगत गरी लक्ष्मी बैंकले मिति २०७२।९।३० मा धितो फुकुवा गरेको कानूनसम्मत छ छैन ? र मागबमोजिमको रिट जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले जग्गा धितो राखी कर्जा प्राप्तिको क्रममा जमानत दिई लक्ष्मी बैंकबाट ऋण लिएको र सञ्चालकहरू बीच भएको विवादको कारण रू. ५६,००,०००।– ऋण तर्न बाँकी रहेको स्वीकारेकै देखियो । सञ्चालकहरू मध्येबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग, गुनासो व्यवस्थापन समितिमा उजुरी परेकोमा प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७२।४।२४ को पत्रमा कम्पनीका अध्यक्षबाट दामासाहीले निजको हिस्सामा पर्ने कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गरी धितो सुरक्षणबापत रोक्का रहेको निजको नामको स्थिर सम्पती फुकुवा गर्ने निर्देशन दिएको र सो प्राप्त निर्देशनबमोजिम प्रत्यर्थी लक्ष्मी बैंकले मिति २०७२।९।३० मा धितो जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनसमेत गरी सकेको देखियो । सो विवादित पत्रअनुसार कालो सूचीमा राख्ने बारेमा पत्रचार हुँदा निवेदकहरूले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट कम्पनीका सञ्चालकहरू बीचको आपसी विवादले बैंकले आफ्नो लेना रकम कानूनबमोजिम असुलउपर गरी लिन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई संकुचन वा निस्तेज बनाउन सक्दैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरी सोही दफाको देहाए १० बमोजिम ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने देखिँदा निवेदकले लिएको ऋण तोकिएको समयमा तिरे बुझाएको नदेखिएको समेतको स्थितिमा निवेदन खारेज हुने ठहरेको मिति २०७३।१।८ मा फैसला भएको देखिन्छ । त्यसै गरी यी निवेदकहरूले काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा हरहिसाब गरिपाउँ भनी मुद्दा गरेको र सो अदालतबाट मिति २०७३।२।३१ मा हरहिसाब गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भइसकेको समेत देखिन्छ ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।२।२४ को विवादित पत्रको सम्बन्धमा विचार गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४९(२) ले “राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन, सूचना तथा परिपत्र जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम, आदेश, निर्देशन, सूचना तथा परिपत्रको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । जसअनुसार कानूनले दिएका सर्तहरूको अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउन आवश्यक निर्देशन जारी गर्नसक्ने र सो आदेश तथा निर्देशनलाई सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्तव्यको रूपमा पालना गर्नुपर्नेसमेत देखिन्छ । बैंकिङ् व्यवसाय विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्दै बैंकिङ् कारोबारलाई विश्वासिलो, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । सोबमोजिमको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा ऋण असुलउपर तथा धितो फुकुवालगायत आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएको नै देखियो । यसरी ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले धितो फुकुवा गर्ने निर्णय र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेतलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
४. कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउनु निजको बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । सञ्चालकहरूका बीचमा भएको विवादका कारण निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भने नियम बमोजिम साँवा ब्याजसमेत तिर्ने ऋणीको हकमा दायित्व निरन्तरता रहिरहन पर्ने पनि होइन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७२।२।२४ मा दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले मिति २०७२।९।३० मा धितो फुकुवा गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भएको कानूनसम्मत् नै देखियो ।
५. कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार उही व्यक्तिका विरूद्धमा उही कसुरमा सक्षम निकायबाट एक पटक निर्णय भई निर्णय अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही व्यक्तिउपर सोही कसुरमा कारवाही चल्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनतर्फ हेर्दा निवेदकले मिति २०७२।२।२४ को विवादित पत्रबाट उठेका विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलि मागदाबी नपुग्ने ठहरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको रिटसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा यी निवेदकले मिति २०७३।३।९ मा पुनः सोही विषयमा यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आएकोलाई सफा हातले आएको मान्न सकिएन । यसरी विवादित पत्रको सम्बन्धमा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट निर्णय भइरहेको साथै विवादित पत्रको बारेमा जानकारी प्राप्त भएको करिब १० महिनापछि ज्यादै ढिलो गरी बिलम्बको सिद्धान्तविपरीत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनबाट निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण गरी रहन पर्ने देखिएन । यसरी निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको समेत नदेखिँदा अन्य प्रश्न तर्फ विचार गरी रहन परेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत:- गीता श्रेष्ठ
इति संवत् २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शुभम्