निर्णय नं. ९६८७ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई

माननीय न्यायधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत 

आदेश मिति : २०७३।०५।१३

०७१-WO-०७०९

 

मुद्दाः परमादेश

 

निवेदक / वादी : जिल्ला काठमाडौं नैकाप पूरानो भञ्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने सृजन खरेल

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई खास देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउँदछ । नागरिक नबनीकन राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिँदैन । राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ ।  मौलिक हक उपभोग गर्ने, रोजगार प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने र मतदान गर्ने आदि विभिन्न मौलिक हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्दछ । राजनीतिक हक नागरिकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन । नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हुँदा सारभूतरूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर समस्यामा पार्नु न्यायपूर्ण नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने  निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासाङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै  निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ । कानूनी अधिकारप्राप्त अधिकारीद्बारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानता विरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ । निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा निवेदन दिएको भनेबाट विपक्षी कार्यालय आफैँ संवेदनशील भई यो विषय वस्तुलाई हेर्नु वान्छनीय देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना र अधिवक्ता सुष्मा गौतम

विपक्षी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६६, नि.नं.८१७५, पृ.१०१४

नेकाप २०६८, नि.नं.८५५७, अङ्क २, पृ.२४७

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११(४), ११(५), १८

आदेश

न्या. डा. आनन्द मोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

म निवेदक सृजन खरेल नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडित हुँ । कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका ३ स्थायी ठेगाना भई का.जि.का.म.न. पा. वडा नं. १५ डेरा गरी aस्ने विपिन खरेल र का. जि. नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने शर्मीला गौतमको प्रेम विवाह भई सो विवाह सम्बन्धबाट म निवेदकको मिति २०५४।५।२३ मा परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंंमा जन्म भएको हो । हाल म १७ वर्ष भए । मेरो  आमा र बुबा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । मेरो बाल्य अवस्थामा नै बुबाले मेरो आमा, दिदी र मलाई खान लगाउनसमेत नदिई विना सूचना डेरा छाडि बेपत्ता हुनु भएपछि आमाले म निवेदक र दिदीलाई आफ्नो माइती घर का.जि. नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग वडा नं. ७ लग्नु भएको हो । हामीहरू हाल मामा घर बस्दै आएका छौं । मेरो शिक्षा हिमशिखर बोर्डिङ्ग स्कुल काठमाडौंंबाट भएको हो । मेरो दिदीले एस.एल.सी. पास गरेपछि नागरिकताको आवश्यक परेकोले बुबा विपिन खरेललाई खोजतलास गरी नागरिकता बनाउन पहल गरिपाउँ भनी मेरो आमा शर्मिला गौतमले प्रहरी प्रशासन काठमाडौंमा निवेदन गरी सो निवेदनउपर कारवाही हुँदा मिति २०६८।१२।२० हाजिर हुने गरी ऐ। १९ गते महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंंमा कागज गरी गएपछि बुबा २० गते काठमाडौंं महानगरीय प्रहरी परिसरमा अनुपस्थित रहनु भई आमा, हजुरआमा, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका विरूद्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधज्ञाको मुद्दा दिई सोही मुद्दामा मिति २०६८।१२।२० मा  पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उल्टो अन्तरिम आदेश जारी गराई बुबा सम्पर्कभन्दा बाहिर भई बस्नु भयो ।

म निवेदकले २०६९ सालमा एस.एल.सी. पास गरी २०७० सालमा नागरिकता बनाउनको लागि बुबालाई खोज्ने प्रयास गर्दा उहाँको थाहा जानकारी पाउन सकेको छैन । उच्च शिक्षाको लागि फाराम भर्न नागरिकता आवश्यकता परेको हुँदा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउनको लागि आमाले सनाखत गर्ने गरी मिति २०७१।७।१४ मा नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग गा.वि.स. को कार्यालयमा निवेदन दिई उक्त निवेदनउपर मिति २०७१।७।१९ गते रीत पूर्वकको सर्जमिन गरी सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँ भनी नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम १ र ३ बमोजिमको दरखास्त फाराम भरी पेस गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तपाइँको बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नभएसम्म नागरिकता दिन नमिल्ने भनी मौखिकरूपमा फिर्ता पठाएकोले म नेपाली नागरिकको छोरा र नेपालमा जन्म भई नागरिकता लिन चाहिने उमेर पूरा भएको अवस्थामा पनि राज्यविहीन र नागरिकताविहीन हुन पर्‍यो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ धारा ८(२) (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन पाउने व्यवस्था र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पाउने व्यवस्थाविपरीत भएको साथै मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १५ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४ बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७, महिलाउपर हुने सबै खालेसम्बन्धी भेदभाव विरूद्धको महासन्धि, १९७९ को धारा ९ को समेत प्रतिकूल भएको हुँदा कानूनबमोजिमको आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने र देशभरिका हामी जस्ता पीडितको हकमा समेत व्याख्या हुने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०७१।११।२५ को सृजन खरेलको रिट निवेदन ।

यस अदालतबाट मिति २०७१।११।२७ गते विपक्षीहरूको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू साथै अग्राधिकारसमेत प्रदान गर्नू भन्ने आदेश ।

संविधान तथा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक प्रमाण कागजातसहित निवेदकले अधिकारप्राप्त सार्वजनिक निकायसमक्ष नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट कानूनी कर्तव्य पूरा हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । निवेदकले कानूनी व्यवस्थाबाटै  भेदभाव गरिएको भनी दाबी लिन सकेको अवस्था पनि छैन । अतः कुनै  कानूनी  व्यवस्थालाई चुनौती दिन नसकेको र यस मन्त्रालयको कानूनी कर्तव्यभन्दा बाहिरको विषयमा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०७१।१२।१७ को कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. मन्त्रालयका सचिव श्री भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न नसकी यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।१२।२३ को संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा.सोमलाल सुवेदीको लिखित जवाफ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको खुलाउन सक्नु भएको छैन । नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनू पर्ने होइन । नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने पक्षले नागरिकताको ऐन नियममा निर्धारित प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना गरी सम्बन्धित निकायमा रितपूर्वकको निवेदन दिनुपर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । विद्यमान कानूनको अधीनमा रहि नागरिकताको सिफारिस र नागरिकताको प्रमाण पत्र कानूनी कर्तव्य भएका पदाधिकारीले दिनुपर्ने हुन्छ । आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हेर्दा सविना दमाईसमेत निवेदक विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको (२०६७-WO-०७०३) को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।११।१५ मा निवेदिकालाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाको आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. को नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापीरूपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकरीको नाममा परिपत्र गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु र समाजमा रहेका खराब, परम्परा, प्रचलन प्रथा उन्मूलन गर्न आवश्यक र प्रभावकारी कदम चाल्नु भनी गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशानात्मक आदेश जारी भएकोमा सोको कार्यान्वयनको लागि यस कार्यालयको मिति २०६८।३।६ को पत्रबाट गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा मिति २०६८।५।५ को गृह मन्त्रालयको पत्रमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३ बुँदे परिपत्र गरिएको बोधार्थ पत्रसमेत प्राप्त भएको हुँदा पुन सोही विषयका सन्दर्भमा यस अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । अन्य निवेदनको दाबीको हकमा सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०७१।१२।२० को प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव श्री राजुमान सिंह मल्लको  लिखित जवाफ ।

बुबाको नाम थर वतन थाहा भएको अवस्थामा स्थायी बसोबास भएको स्थानमा गई सम्बन्धित स्थानिय निकायको सिफारिस लिई  जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष जान रिट निवेदकलाई के कस्तो कारणले कठिनाई भएको यस तर्फ रिट निवेदनमा केही खुलाइएको छैन । नागरिकता ऐन नियमावली  अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निवेदकहरूको हो र नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पूरा नगरेको र कार्याविधि अवलम्बन नभएको अवस्थामा नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिँदैन । तोकिएको कार्याविधि पूरा गरी ऐन नियमावलीले पेस गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएमा त्यहाँबाट नै सम्पूर्ण काम कारवाही हुन भएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०७१।११।१२ गतेको गृह मन्त्रालका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको लिखित जवाफ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंंको म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नगरेको ।

नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सुचीमा चढी आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता मिरा ढुंङ्गाना र अधिवक्ता सुष्मा गौतमले निवेदक सृजन खरेल नेपाली नागरिकताको प्रमाणप्राप्त नेपाली नागरिकको छोरा भएकोमा विवाद छैन । निजको बाबु छोराछोरीलाई बाबुको नामबाट नागरिकता नबनाउने दूषित मनसाय राखी बेपत्ता भई सम्पर्कमा नआएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२)(ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) को व्यवस्थाअनुसार यी सृजन खरेल वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक भएको तथ्य स्पष्ट छ । यस्तो पितृत्व, मातृत्व ठेगाना नभएको व्यक्तिले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(३) को प्रक्रियाअनुरूप नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भनी सृजन खरेलले निवेदन दिएकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाबुको नागरिकता पेस नगरी नागरिकता बन्न नसक्ने भनी मौखिक आदेश गरेको हुँदा निज निवेदक सृजन खरेल नागरिकताविहीन र राज्य विहीनताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भई नागरिकता पाउने संवैधानिक हकलगायत नागरिकको नाताले पाउने कानूनीहकबाट वञ्चित हुनु परेको छ । विपक्षीको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन तथा नियमावली, २०६३ लगायत नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजसमेतको विपरीत हुन गएको छ । तसर्थ निवेदक सृजन खरेल र निज जस्ता पीडित व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने व्याख्या हुने गरी विपक्षीहरूको नाममा आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी नेपाल सरकारसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले नेपाल सरकारले निवेदक जस्ता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न कुनै भेदभाव गरेको छैन । निवेदकले दाबी गरेको नागरिकता पाउने सारवान अधिकारको लागि केही कार्यविधिगत प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ । निवेदकहरूको आफ्ना बुबा भनी उल्लेख गरेको विपिन खरेलको नाता प्रमाणित कागजलगायतका प्रमाण कागज पेस भएका बखत नागरिकता दिने भनेकोमा निवेदकहरूको बाबुको राष्ट्रियता खुल्ने नेपाली नागरिताको प्रमाणपत्र तथा निवेदहरूको बाबु भएको नाता खुल्ने प्रमाण कागज पेस नगरी बाबुको हुन भन्ने नै नदेखिएको अवस्थामा नागरिकता नदिएको भनी व्यहोरा ढाँटी परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, वा होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक सृजन खरेल कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका ३ घर हुने विपिन खरेल र का.जि. नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने शर्मीला गौतमको वैवाहिक सम्बन्धबाट आफू जन्मेपछि बाबु विपिन खरेल शिशु अवस्थामा नै आमालाई  जानकारी नदिई बेपत्ता हुनुभएबाट हालसम्म कुनै जानकारी र सम्पर्क नरहेकोले निवेदकको दिदीको एस.एल.सी. पास गरेपछि नागरिकताको आवश्यकता भएकोले नागरिकता बनाउनको लागि बुबा विपिन खरेललाई खोजतलास गरी नागरिकता बनाउन पहल गरिपाउँ भनी आमा शर्मिला गौतमले प्रहरी प्रशासन काठमाडौंमा निवेदन गरी सो निवेदनउपर कारवाही हुँदा मिति २०६८।१२।२० हाजिर हुने गरी ऐ.१९ गते महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंंमा कागज गरी गएपछि बुबा २० गते काठमाडौंं महानगरीय प्रहरी परिसरमा अनुपस्थित रहनु भई आमा हजुरआमा प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका विरूद्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निषेधज्ञाको मुद्दा दिई सोही मुद्दामा मिति २०६८।१२।२० मा  पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उल्टो अन्तरिम आदेश जारी गराई बुबा हामी निवेदकलाई बुबाको नामबाट नागरिकता नबाइदिने उद्देश्यले जानी जानी सम्पर्कभन्दा बाहिर भई बस्नु भएपछि हालसम्म सम्पर्क विहीन भई बसेको, म निवेदकलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि नागरिकताको आवश्यकता परेको हुँदा गा.वि.स.को सिफारिस साथ निवेदन गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता लिन निवेदन गर्दा बाबुको नागरिकता पेस नगरी नागरिकता दिन नमिल्ने भनी मौखिकरूपमा नागरिकता दिन इन्कार गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर देखियो ।

३. निवेदनसाथ संलग्न कागज प्रमाण प्रतिलिपि हेर्दा निवेदनको आमा शर्मिला गौतमको काठमाडौं जिल्ला नैकाप पूरानो भञ्ज्याङ्ग गा.वि.स.वडा नं.७ मा मिति २०३३।९।२५ मा जन्म भएको भन्दै निजको नाममा मिति २०६८।६।३० मा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट ना.प्र.नं ७६१०/१०४४६ को नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको  देखियो । साथै विपिन खरेल विरूद्ध शर्मिला गौतम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएको (निषेधज्ञाको मुद्दा नं. २०६८-WO-०६२३) मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।१२।२० मा भएको फैसला भएको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । 

४. निवेदक सृजन खरेलको मिति २०५४।५।२३ मा जन्म भएको परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । निजको बुबाले विना सूचना डेरा कोठामा नआई बेपत्ता भई सम्पर्क विहीन भएपछि मामा घरमा बस्दै आएको भन्ने स्थानीयले गरेको सर्जमिन मुचुल्का र पूरानो भञ्ज्याङ्ग गा.वि.स. कार्यालयको सिफारिस हिमशिखर बोर्डिङ्ग स्कुलको सिफारिससाथ आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्रलगायत सम्पूर्ण कागजात र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आमाले सनाखत गरी वंशजको आधारमा नागरिकता लिन लागि मिति २०७१।७।१४ नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग गा.वि.स. को कार्यलयमा निवेदन गरेपछि उपर मिति २०७१।७।१९ गते रित पूर्वको सर्जमिन गरी उक्त सर्जमिन व्यहोरा खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा निवेदन पेस गरेको भन्ने पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको 

देखियो । तर विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले यस निवेदनको विषयमा लिखित जवाफ पेस गरेको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासनको के भनाइ रहेछ बुझ्न सकिएन । 

५. नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको “बाबु वा आमा" नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै किसिमको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २(ख) मा रहेको छ । संविधानमा रहेको नेपाल नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न वनेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको “बाबु वा आमा" नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. संविधान र नागरिकता ऐनमा “बाबु वा आमा" भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएको बाट बाबु वा आमामध्ये कुनै एक व्यक्ति नेपाली नागरिक भएमा तिनका सन्तानले १६ वर्ष उमेर पुग्नासाथ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । बाबु वा आमामध्ये कसको नामबाट नागरिकता लिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले छान्न पाउने कुरा हो । सो  कुरा यस अदालतले स्वीकार गरी सकेको अवस्था पनि छ । (ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८१७५ पृ.१०१४) तसर्थ बाबु वा आमामध्ये एउटाको नागरिकता राखी निवेदन दिएकोमा अर्कोको पनि नागरिकता खोज्न वा नागरिकता सहजरूपमा लिन अपायक पर्ने ठाउँमा जानु भन्न कानूनले मिल्दैन । 

७. जहाँसम्म निवेदकले बाबु बेपत्ता भएको भन्ने प्रश्न छ बाबु बेपत्ता हुदैमा निवेदकहरूले नागरिकता नपाउने भन्ने हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(३) र नेपालको संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थाको सापक्षेतामा हेर्दा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगाना नभएको नेपालभित्र फेला परेको व्यक्तिको हकमा समेत निजले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था देखिन्छ भने नेपालको संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मेको भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वंशजको आधारमा नागरिकता लिएकोमा पछि बाबु विदेशी ठहरेमा आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यक्तिको वंशजको नागरिकता अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत हुने देखिन्छ । यहाँ निवेदकको बाबु आमा फेला नपरेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्था होइन । निवेदकले आफ्नो बाबुको नाम र वतन स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । बाबु विपिन खरेल बिना सूचना केही नभनी कोठा छाडी बेपत्ता भई सम्पर्कबिहिन भएको भन्ने निवेदकहरूको भनाइ रहेको छ । यो कुरा होइन भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदैन । मिसिल संग्लन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट २०६८।१२।२० मा निर्णय भएको निवेदक विपिन खरेल विपक्षी शर्मिला गौतम भएको निषेधज्ञाको निवेदन (०६८-WO-०६२३) मा भएको फैसलाको तथ्य खण्डमा नै निवेदकले शर्मिला गौतमसँग आफ्नो विवाह भई एक छोरा र एक छोरीको जन्म भएको कुरा स्वीकार गरेकै देखियो । यसबाट निवेदकको बाबुको परिचय वा निजसँगको सम्बन्ध खासै विवादास्पद रहेको पनि देखिएन । यहाँ विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट वंशजको आधारमा नागरिकता लिन बाबुको नागरिकताको प्रमाण पेस गरेमात्र नागरिकता दिने भनी मौखिक जवाफ दिएको भन्ने कुरा यहाँ उठाइएको छ । मुख्य कुरा बाबु वा आमामध्ये कसैको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधान तथा ऐनमा भएपछि बाबु बेपत्ता भएको अवस्थामा आमाको नागरिकता राखी निवेदन दिन सक्ने नै हुन्छ । निवेदक त्यस्तो अवस्थामा बाबुको नागरिकता पेस गर्न नसकेको भन्ने अत्तो थापी  नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्ने हुँदैन ।

८. निवेदक सृजन खरेलको मिति २०५४।५।२३ मा परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । निवेदक उमेर १६ वर्ष पूरा भन्ने विद्यालयको एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । निवेदकको आमा वंशजको नाताको नेपाली नागरिक भई काठमाडौं जिल्ला नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग वडा नं. ७ मिति २०३३।९।२५ मा जन्म भएको र निजको नाममा मिति २०६८।६।३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट ना.प्र.नं.७६१०/१०४४६ नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको भन्नेमा विवाद नभएको हुँदा र निवेदकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीमा तोकिएबमोजिम सिफारिससमेत लिएको पाइँदा अझ नागरिता दिन इन्कार गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

९. नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई खास देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउँदछ । नागरिक नबनीकन राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिँदैन । राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ ।  मौलिक हक उपभोग गर्ने, रोजगार प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने र मतदान गर्ने आदि विभिन्न मौलिक हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्दछ । राजनीतिक हक नागरिकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन । नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हुँदा सारभूतरूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर समस्यामा पार्नु न्यायपूर्ण हुँदैन ।

१०. नेपालको  संविधानको धारा १८ मा समानताको हकबारे व्यवस्था गरिएको छ । धारा १८ को हक सबै नागरिकलाई भेदभाव नगरी प्राप्त हुने मौलिक हक हो । धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरिएको छ । लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुने कुरा धारा १८(२) मा उल्लेख गरिएको 

छ । यसको अतिरिक्त धारा ३८ को उपधारा (१) मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । समान वंशीय हकभित्र वंशजको उत्तराधिकार र सो आधारमा पहिचानको समान हकसमेत पर्दछ । यद्यपि प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान बहाल रहँदाको अवस्थामा दायर भएको छ तथापि नयाँ संविधान अर्थात्‌ नेपालको संविधानद्धारा प्रत्याभुत हकहरू निवेदकहरूलाई  प्राप्त नहुने भन्ने कुनै आधार र कारण यहाँ देखिँदैन ।

११. निवेदकहरूको आमा शर्मिला गौतम नेपालको नागरिक भन्ने कुरा निजको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित हुँदाहुँदै निवेदकलाई निजको बाबु बेपत्ता भएकोमा बाबुको नागरिकताको प्रमाण पत्र पेस नगरेको कारण देखाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्नाले निवेदकहरूको मात्र होइन निजको आमा शर्मिला गौतमको मौलिक हक हनन् हुने स्थिति यहाँ पर्न आएको देखियो । महिलाहरू उपर लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिएको यस्तो कार्यले महिलाहरूको समानताको हक अपहरण गर्दछ भन्ने कुरातर्फ विपक्षीहरूको दृष्टि पुगेको देखिएन । 

१२. यस अदालतबाट सविना दमाईसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको (रिट नं ०६७-WO-०७०३ ने.का.प.२०६८ नि.नं.८५५७ अंक २ पृष्ठ २४७) रिट निवेदनमा यस अदालतबाट आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नु भन्नेसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यलयको नाउँमा परमादेश जारी भएको देखिन्छ । तत्पश्चात्‌ सो आदेश कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति२०६८।६।६ गृह मन्त्रालयलाई र गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६८।५।५ को पत्रमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिसकेको भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखियो । त्यस्तै गरी भोला नगरकोटीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको (रिट नं. २०६९-WO-०८८०) निवेदनमा पनि यस अदालतबाट आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नु भन्नेसमेत जारी भएको देखिन्छ । रन्जिता थापाको निवेदनमा भएको निर्णय माथि उल्लेख भएकै छ । यसरी यस अदालतबाट यसपूर्व नै नेपाली नागरिक आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको समेत देखिन आयो । आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासाङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै  निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नुभनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ । कानूनी अधिकारप्राप्त अधिकारीद्बारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानता विरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ । निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा निवेदन दिएको भनेबाट विपक्षी कार्यालय आफैँ संवेदनशील भई यो विषय वस्तुलाई हेर्नु वान्छनीय देखिन्छ । 

१३. अतः उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक सृजन खरेलको आमा शर्मिला गौतम नेपाली नागरिक भएको भन्ने कुरासमेत प्रमाणित भएको र निवेदक  सृजन खरेलको नेपाली नागरिक शर्मिला गौतमबाट नेपालमा जन्मेको देखिएकोले निवेदकले आमाको नागरिकता पेस गरी भएसम्मको प्रमाण राखी निवेदन दिएमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार नगर्नू भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने विषयमा माथि उल्लेख गरिएको सविना दमाईको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको निर्णयबमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिसकिएको भन्ने खुल्न आएकोले मागबमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको नाममा पुनः आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: मनकुमारी जि.एम.वि.क.

इति संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज १ शुभम् ।