निर्णय नं. ९७३९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७२।१०।२१
०७०-WO-०२१४
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला ललितपुर ललितपुर उप-न.पा.वडा नं. ९ बालकुमारीस्थित महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत जिल्ला बझाङ मौलाली गा.वि.स. वडा नं.४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल बस्ने अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा पीडकलाई सजाय गर्ने हकमा पीडिताको उमेरको हदअनुसार भिन्नाभिन्नै कैद सजाय तथा जरिवाना र नाबालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएमा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्नेबाहेक पीडित बालिकाका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार, सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बारेमा अन्य कुरा उल्लेख भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएकोले हाडनाता करणी पीडित बालबालिका, निजले जन्माउने सन्तानको संरक्षण, भरण पोषणलगायतको तिनको विशेष कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा समस्या देखिएकोले त्यसको लागि भइरहेको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले फौजदारी कानूनी र अन्य कानूनले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यसको लागि पीडित बालबालिकाको हक तिनीहरूको आवश्यकताअनुसारको सेवा नहुँदा तिनको कानूनी तथा सुरक्षात्मक उपायहरू गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् निवेदक अधिवक्ताहरू दलबहादुर धामी र नीता पोखरेल तिमल्सिना
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १०(३), २४(१)
महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ को धारा १६(१)(च)
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ६
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)
नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१)
फैसला
स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) महिला तथा बालबालिकाको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने एक राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । यो संस्थाले विगत २४ वर्षदेखि नेपालमा महिला अधिकारका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान समयमा महिलामाथि हुने हिंसा दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । यसमा पनि विभिन्न प्रकारका जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरू धेरै भइरहेका छन् । अझ बालबालिका माथि हुने यौन हिंसाको अवस्था निकै भयावह देखिन्छ । ओरेक नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जबरजस्ती करणी पीडित महिलाहरूको अवस्था दर्दनाक रहेको छ । अझ १८ वर्षदेखि मुनिका बालबालिकाहरूले गम्भीर समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ (ICCPR) को धारा २४ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति वा जन्मको आधारमा विना भेदभाव आवश्यक संरक्षणको अधिकार परिवार समाज तथा राष्ट्रबाट प्राप्त हुनेछ भनिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ (ICESCR) को धारा १० (३) मा पितृत्व वा अन्य अवस्थाका कारणबाट कुनै भेदभाव विना सम्पूर्ण बालबालिकाहरूका पक्षमा संरक्षण एवं सहायताका विशेष उपायहरू अपनाउनु पर्छ, संरक्षण र रक्षा गरिनु पर्छ भनेको छ । महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ (CEDAW) को धारा १६ (१) (च) मा बालबालिकाको संरक्षकत्व दिने तथा बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरी ध्यान दिने व्यवस्था गरिएको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ (CRC) को धारा ६ मा बालबालिकाले बाँच्न पाउने अधिकार, जीवन र विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका ICCPR, ICESCR, CEDAW र CRC महासन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान विभिन्न ऐन कानूनहरू समेतका आधारमा हाल भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार आवास गृह, पुनर्स्थापनालगायतको हकमा अलग्गै कुनै पनि संरक्षणात्मक कार्यका लागि छुट्टै कानूनको व्यवस्था नभएकोले नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि तथा नेपालको अन्तरिम संविधानसमेतका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविमर्श, कानूनी सहायता, पुनर्स्थापना, बालिकाको जबरजस्ती करणीबाट जन्मने बच्चा एवं पीडित बालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने कानून निर्माण गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राज्यले नै विभिन्न आवास सुरक्षा गृहमा राखी जिम्मेवारी बहन गराउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो मातहतअन्तर्गत देशका विभिन्न भागमा क्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य शिविरहरूको व्यवस्था गरी निरन्तररूपमा ती निकाय वा संस्थामार्फत सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार गराउँदै आएको छ । साथै विशेष परिस्थितिमा सिर्जना हुने संक्रमण रोगहरूको उपचार गर्नसमेत आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ । बालबालिकाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै बाल स्वास्थ्य महाशाखाको व्यवस्था गरी सोमार्फत बालबालिकाहरूको संरक्षण पालन, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता विभिन्न विषयमा कार्य गर्दै आएको हुँदा निवेदकको जबरजस्ती करणी पीडित बालबालिकाको उपचार गर्ने व्यवस्था भएन भन्ने मागदाबी पुग्न
सक्दैन ।
मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा समेत करणीबाट पीडितलाई उपचार दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा कसुर निर्धारण संहिताको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको र त्यस विधेयकमा समेत करणीसम्बन्धी महलको छुट्टै व्यवस्था गरी करणी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै नेपाल कानून आयोगले तयार गरेको कसुर पीडित संरक्षणसम्बन्धी विधेयक मस्यौदासमेतले पीडितहरूको संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त विधेयकहरू कानून बनी लागू भएपश्चात् निवेदकको मागदाबी सम्बोधन हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ भदौ २६ को निर्णयबाट सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध वर्षको रूपमा घोषणा गरेको र सो घोषणा कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध राष्ट्रिय कार्य योजना, २०१० निर्माण गरी लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि संस्थागतरूपमा कार्य गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा पहिलो कार्य योजनाको कार्यकाल समाप्त भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना, २०६९ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । प्रस्तुत रणनीति तथा कार्य योजनामार्फत नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसालाई शून्य सहनशीलना (Zero Tolerance) को नीति अख्तियार गरी यस्तो कार्यमा संलग्न हुने जो कोहीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने पूर्ण प्रतिबद्ध प्रकट गरेको छ । सो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सन्दर्भमा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि लिनुपर्ने विभिन्न रणनीतिका साथसाथै गर्नुपर्ने विविध कार्य एवं गतिविधिहरूलाई सो रणनीति तथा कार्य योजनामा समेटिएको छ । यस सन्दर्भमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका उजुरीहरू सम्बन्धित निकायहरूको लिन इन्कार गरेमा वा राम्ररी अनुसन्धान र सुनुवाइ नगरेमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र पीडितलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन तथा अन्तर मन्त्रालयस्तरीय समितिको सचिवालयको कार्य गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध उजुरी व्यवस्थापन तथा एकाई स्थापना भई कार्यरत रहेको छ । सो एकाईलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।११।२२ को निर्णयानुसार पुनर्संरचना गरी लैङ्गिक सशक्तिकरण समन्वय एकाई नामाकरण गरी सो एकाईले उजुरी व्यवस्थापन र अनुगमनका साथै लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयनका लागि सचिवालयको भूमिकासमेत खेल्दै आइरहेको छ ।
यसरी राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि गठन भएको अन्तर मन्त्रालयस्तरीय समिति र लैङ्गिक हिंसाको क्षेत्रमा विज्ञता रहेको महिला सभासद राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसमेत रहेको सल्लाहकार समितिको मासिक नियमित बैठक तथा निर्देशनबाट विभिन्न नीति, कानून, नियमावली, निर्देशिका पुनवरालोकन, परिमार्जन तथा निर्माण हुनुका साथसाथै राष्ट्रिय कार्य योजनामा आधारित विभिन्न १२ वटा मन्त्रालयहरूबाट आ-आफ्नो कार्य योजना निर्माण र सोहीअनुसार वार्षिक कार्यक्रमको निर्माण गरी सोहीअनुसार कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । साथै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न संरचनाहरू निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । जसअनुसार ७५ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतको ११० महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरू, महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत २३ जिल्लामा सञ्चालित घरेलु हिंसा तथा मानव बेचबिखन प्रभावितहरूका लागि बास र सुरक्षालगायतका सेवा प्रदान गर्ने सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना तथा परिचालन, लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध एकीकृत सेवा प्रदान गर्न अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको सुरूवात हुनुको साथसाथै स्थानीय तहमा उजुरी सुन्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा र विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका छन् । अतः विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएबमोजिमका कार्यहरू नेपाल सरकारबाट कार्य योजना निर्माण गरी हुँदै आएको र राज्यको स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपलब्धताका आधारमा भविष्यमा यसका लागि अझ बढी व्यवस्थाहरू गरिँदै जाने व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गर्न, औषधि उपचार गर्न, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न, पुनर्स्थापना गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ५ बमोजिमको कोष प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गरिएको छ र सोकोषको रकम लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बालबालिका तथा किशोर किशोरी वा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित भई लागु पर्दाथको दुर्व्यसनमा फसेका वा सङ्गतमा आएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई खर्च गर्नुपर्ने भनी उक्त नियम ५ को उपनियम २ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई चिकित्सकीय, कानूनी एवं सामाजिक मनोविमर्श प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आठवटा जिल्लामा अस्पतालमा आधारित एकद्बार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (Hospital base one stop crisis management center) स्थापना गरिएको साथै आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ ले समेत आपतकालमा रहेका बालबालिकाको परिभाषा गरी आपतकालमा परेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःर्स्थापना गर्ने कामसमेतको लागि आपतकालीन बालउद्धार निवारण कोष नामको एक कोष स्थापना गरेको
छ । उक्त कोषको उपयोग आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राहत दिन तथा पुनर्स्थापना गर्न र त्यस्ता बालबालिकाको उद्धार गर्नु रहेको र आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाअन्तर्गत यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, बेचबिखनसमेतमा परेका बालबालिकाहरू पर्ने र उक्त कोषको रकम उपयोग गर्नसक्ने हुँदा अदालतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
महिला र बालिकाहरू माथि हुने सबै प्रकारका यौन हिंसा एवं जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालिकाहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई तिनीहरूलाई शिक्षा दिनेतर्फ यस मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन भने मागदाबीका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितहरूको बचाउ एवं सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भएका स्थानमा समुदायमा आधारित सेवा केन्द्र, शुद्धीकरण र सञ्चालन गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ लैङ्गिक हिंसाका दृष्टिले अति प्रभावित जिल्ला क्षेत्र पहिचान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समुदायदेखि राष्ट्रियस्तरमा हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलता एवं लैङ्गिक समानतासम्बन्धी चेतनामूलक अभियान सञ्चालनसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध लैङ्गिक सम्पर्क विन्दुहरूको लागि लैङ्गिकसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम पुस्तिका तयार गरी मन्त्रालयअन्तर्गत सबै निकायहरू मार्फत यौनहिंसामा परेका लक्षित वर्गमा कार्यक्रममार्फत त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा र भेदभावको अन्त्य गरी महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्दै समावेशी राज्य निर्माण गर्न उद्देश्यले सबै सरोकारवाला निकायको कार्यक्रमसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको लैङ्गिक हिंसा तथा अन्य लैङ्गिक सशक्तिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना, २०६९-२०७४ कार्यान्वयनमा यस मन्त्रालयले लैङ्गिक संवेदनशील पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र सिकाई वातावरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण आदि जस्ता कार्यहरू गरी आएको छ । महिला विरूद्धको हिंसा उन्मुलनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रबमोजिम यस मन्त्रालयको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने कार्य एवं दायित्वका सम्बन्धमा मन्त्रालय सजग एवं प्रतिबद्ध रहि आएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै रिट निवेदकको माग दाबीअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम व्यक्तिको जिउ धन एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकार सदैव कटिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिका र निजबाट जन्मेको बच्चाको स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी सहायता मनोविमर्श र पुनर्स्थापनासमेतका काम गर्न गराउन छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर छ । सो सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, ऐ. नियमावली, २०५१, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०६८, पुनर्स्थापना कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०६८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित एवं प्रभावितहरूको संरक्षण हेरचाहसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ तथा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरू निर्माण भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको र कानूनी विकास भनेको समयक्रमको कुनै एक विन्दुमा पुगेर टक्क अडिने विषयवस्तु नभएकोले राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनसमेतको सापेक्षतामा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता विषयगत कानून निर्माण भई लागू हुने नै हुँदा यस प्रयोजनको लागि रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, आवास गृह, पुनर्स्थापनालगायतका हकमा अलग्गै कुनै पनि संरक्षणात्मक कार्यका लागि छुट्टै कानूनको व्यवस्था नभएको र जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको बच्चाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने निवेदन जिकिर छ, जबरजस्ती करणीबाट पीडित वा निजबाट जन्मिएका बालिकाहरूको उद्धार तथा सुरक्षा गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सदैव संवेदनशील छ ।
बालबालिकाको हकहितसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समिति गठन गरी बाल कल्याण गृहको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी यौन शोषणको तथा यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित बालबालिकासमेतको उद्धार गर्नको लागि नेपाल सरकारले आपत्कालीन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ निर्माण गरी पीडित बालबालिकाको उद्धार गर्ने कार्यसमेतको छुट्टै कोषको स्थापना गरेको र पीडित बालबालिकाको हक हितका लागि आवश्यक भएमा थप कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक नै भएको हुँदा सो प्रयोजनको लागि तत्काल छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत देखिँदैन भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ । तर विपक्षी बनाउनु पर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कहीँकतै खुलाउन सक्नुभएको छैन । मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो, सोको पुष्टि गर्न नसक्नु भएकोले निवेदकको दाबी जिकिर स्वतः बदरभागी छ ।
नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बालबालिकाहरूको हक, हित र संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सतसत् प्रयत्नशील रहँदै आएको छ । मन्त्रालयबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, नियमावली, २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, नियमावली, २०६२, बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ र आपतकालीन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई कार्यान्वयनमा आइरहेको व्यहोरासमेत सम्मानित अदालतसमक्ष जानकारीको लागि अनुरोध छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनसहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो । यसमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् निवेदक अधिवक्ताहरू श्री दलबहादुर धामी र श्री नीता पोखरेल तिमल्सिनाले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, विभिन्न ऐन कानूनहरू समेतका आधारमा हाल भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, आवास गृह, पुनर्स्थापनालगायतको हकमा अलग्गै कुनै पनि संरक्षणात्मक कार्यका लागि छुट्टै कानूनको व्यवस्था नभएकोले नेपाल पक्ष भएका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ समेतका आधारमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा मनोविमर्श, कानूनी सहायता, पुनर्स्थापना, बालिकाको जबरजस्ती करणीबाट जन्मिने बच्चा एवं पीडितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको हकमा विभिन्न तरिकाले स्वास्थ्यले सेवा दिन अग्रसर नभएकोले सो सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणकुमार पौडेलले नेपाल सरकारले लैगिंक हिंसाको अन्त तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना २०६९ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसालाई शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरी यस्तो कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका उजुरीहरू लिन इन्कार गरेमा राम्ररी अनुसन्धान र सुनुवाइ नगरेमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कारवाही गर्ने पीडितलाई उद्धार सहयोग पुर्याउने कार्य गरिएको छ । त्यसका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालय खटिएका छन् । १२ वटा मन्त्रालयको समन्वय छ । लैङ्गिक हिंसा कोष, महिला बालबालिकासमेत केन्द्रहरू, पुनर्स्थापना केन्द्रहरू खोजिएको हुँदा रिट निवेदनमा उठाएका कुराहरू सत्यतामा आधारित नहुँदा सरकारले आफ्नो कार्य तदारूकताका साथ गरिरहेको हुँदा रिट खारेज होस् भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन दाबीअनुसारको रिट जारी हुनसक्ने हो होइन, सो सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. तत्सम्बन्धमा हेर्दा, महिलामाथि हुने हिंसा दिन प्रतिदिन बढिरहेका र यसका विभिन्न प्रकारहरूमा जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरू निकै धेरै भइरहेको छन् । अझ बालिकाहरू माथि हुने यौन हिंसाको अवस्था झन् भयावहरूपमा देखिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६(ICCPR) को धारा २४(१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति वा जन्मको आधारमा कुनै भेदभावविना निज नाबालक भएको हैसियतबाट आवश्यक संरक्षणका उपायहरूको अधिकार, परिवार, समाज तथा राष्ट्रबाट प्राप्त हुनेछ भनिएको पाइन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ (ICESCR) को धारा १०(३) मा पितृत्व वा अन्य अवस्थाका कारणबाट कुनै भेदभावविना सम्पूर्ण बालबालिकाहरू वा तरूणहरूका पक्षका संरक्षण एवं सहायताका विशेष उपायहरू अपनाइनु पर्दछ र आर्थिक तथा सामाजिक शोषणबाट पीडित बालबालिका तथा तरूणहरूको संरक्षण र रक्षा गरिनुपर्दछ भनेको छ । महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ (CEDAW) को धारा १६(१)(च) मा बालबालिकाको संरक्षणत्व दिने तथा बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ (CRC) को धारा ६ मा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार जीवन र विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १९ मा बालबालिकालाई सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा उपेक्षित व्यवहार, दुर्व्यवहार पालनपोषणमा कमी, शोषण यौन दुर्व्यवहारसमेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सबै समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक वा शैक्षिक उपायहरू अपाउने छन् भनिएको छ । धारा ३४ मा पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाहरूलाई सबै खालका यौनशोषण र यौन दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने प्रतिक्षा गर्दछन् र यी प्रयोजनका लागि पक्ष राष्ट्रहरूले खास गरी समुचित राष्ट्रिय, दुई पक्षीय उपायहरू अपनाउने छन् । धारा ३९ मा पक्ष राष्ट्रहरूले कुनैपनि प्रकारको शोषण, उपेक्षा अथवा दुर्व्यवहार, यातना वा अन्य कुनै पनि प्रकारको क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय वा सशस्त्र संघर्षबाट पीडित कुनै बालबालिकाको शारीरिक मनोवैज्ञानिक पुनर्लाभ वा सामाजिक पुनर्स्थापना प्रवर्धन गर्न सबै समुचित उपायहरू अपनाउने छन् र त्यस्तो लाभ वा पुनर्स्थापना बालबालिकाको स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र मर्यादा प्रवर्धन गर्ने वातावरणमा हुनेछ भनिएको छ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १३(३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । तर महिला, दलित, आदिवादी, जनजाति, मधेसी वा किसान मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ । ऐ. धारा २२ मा बालबालिकाको हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरूद्धको हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ भनिएको छ ।
४. नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा पीडकलाई सजाय गर्ने हकमा पीडिताको उमेरको हदअनुसार भिन्नाभिन्नै कैद सजाय तथा जरिवाना र नाबालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएमा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्नेबाहेक पीडित बालिकाका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार, सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बारेमा अन्य कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन ।
५. तसर्थ जबरजस्ती करणबाट पीडित बालबालिकाको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएकोले हाडनाता करणी पीडित बालबालिका, निजले जन्माउने सन्तानको संरक्षण, भरण पोषणलगायतको तिनको विशेष कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा समस्या देखिएकोले त्यसको लागि भइरहेको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले फौजदारी कानूनी र अन्य कानूनले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यसको लागि पीडित बालबालिकाको हक तिनीहरूको आवश्यकताअनुसारको सेवा नहुँदा तिनको कानूनी तथा सुरक्षात्मक उपायहरू गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।