निर्णय नं. ९७४१ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७२।१०।२१
०७१-WO-०७५३
विषयः परमादेश
निवेदक : ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवन बस्ने अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी घिमिरेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ बलत्कार र तथा मानव बेचबिखनका कारण मानसिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रमाणित रहन बाध्य पीडित महिलाहरू न्यायिक उपचारको लागी अग्रसर हुन रोक्ने अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरू भए सोलाई पनि रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । साथै परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबाबका कारण उजुरी गर्न नै हतोत्साहित गरिने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
घरपरिवारभित्र नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाको तर्फबाट उजुरी गर्दा पीडित मात्र होइन उनलाई सहयोग गर्ने आफन्तसमेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसैगरी लोग्ने र घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसासमेत प्रकाशमा नआएका घटनाहरू सुनिन आएका छन् यसले महिलाको समग्र विकासमा चुनौती खडा गर्दछ । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्दछ र हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच हुनु जरूरी देखिन्छ । पीडितलाई न्यायमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य संरक्षणात्मक तथा सहायतायुक्त कार्यक्रम तथा उपायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
महिला विरूद्ध भेदभाव गराउने प्रकृतिका कुनै पनि नियम, कानून, परम्परा तथा प्रचलनलाई सुधार गर्ने वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायतका उपायहरूको अवलम्बन गर्ने दायित्व सरकारको
हो । त्यस्तै नेपाल सरकार पक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यले निवेदकले उठाएका विषयवस्तुबाट पछि हट्न नमिल्ने ।
कानूनको चरित्र भनेको गतिशिलता हो, आधुनिक समाजले अपेक्षा गरेअनुसार कानूनलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्दछ । राज्य स्वयम् पनि कानूनको समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनको प्रक्रियामा संलग्न रहनुपर्दछ । साथै अदालतले पनि न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत राज्यलाई समयानुकूल कानून बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले गरेको अपेक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गरी महिलाहरू र बालिकाहरूको भेदभावको अनुभूति गर्ने खालका कानूनी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
यौन हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँच प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि संरक्षित अधिकारको विषय हो । कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्य न्यायमा पहुँचको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो । घटनाबाट पीडित भएपश्चात पीडितले न्याय प्रणालीमार्फत उपचारको खोजी तथा प्राप्त गर्ने सामर्थ्य गुमाएको अवस्थामा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएको
मानिन्छ । साथै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको कानूनी अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु हो । यसकारण चेतनाको कुनै लिज हुँदैन । हामी मानव जो जेरूपमा प्राकृतिकरूपमा जन्मिएका छौं हामी लिङ्ग रोजेर जन्मिएका पनि होइन तसर्थ समान अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले आम नागरिकलाई प्रदान गर्नु राज्यको अभिभावकीय दायित्व हुन आउने ।
(प्रकरण नं. १०)
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले हिंसा पीडित बालबालिकाहरूको न्यायमा पहुँच तथा कानूनी उपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसको धारा ३ मा हिंसा पीडित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले यथोचित उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने धारा ३९ ले हिंसाबाट पीडित कुनैपनि बालबालिकाको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्लाभ र सामाजिक पुनर्स्थापना प्रवर्द्धन गर्न सबै समुचित उपायहरू अपनाउने तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व तोकिएको पाइँदा सोको व्यावहारिक परिपालनाका लागि राज्य मुकदर्शक बन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, राजु चापागाईं
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०
महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा २
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९
आदेश
स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
हामी निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विषयमा निवेदन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ बमोजिम नेपाली नागरिक भएको नाताले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेअनुरूपको हकदैया प्राप्त नै छ । मानव अधिकार एवं मौलिक हक प्रचलनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारको हक प्राप्त नै
छ । तदनुरूप नै यौन हिंसाबाट पीडित हुने महिला तथा बालिकाहरूलाई न्याय खोज्न सबलिकृत गर्नका लागि तत्काल अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी लैङ्गिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई लिएर सम्मानित अदालतसमक्ष आएको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं ।
बलत्कार तथा मानव बेचबिखनलगायतका महिला विरूद्धका यौनजन्य हिंसा घोर अमानवीय, असामाजिक तथा अनैतिक कार्य मात्रै नभई विश्वव्यापीरूपमा नै निन्दनीय र निषेधित आपराधिक कार्य भएको निर्विवाद छ । यही बुझाइलाई आत्मसात गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० मा महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति दिँदै महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरेमा त्यो कानूनद्वारा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताअन्तर्गत हिंसाजन्य कार्यबाट स्वतन्त्र हुन पाउनु प्रत्येक महिला तथा बालबालिकाको अहरणीय मौलिक मानव अधिकारको विषयको रूपमा स्वीकारिएको छ । तसर्थ मानव बेचबिखन, बलत्कार, यौनजन्य हिंसालगायतका महिला विरूद्धका हिंसाजन्य कार्यहरूबाट सुरक्षित भई समाजका अन्य नागरिकहरू सरह, स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक मानव अधिकार निर्वाधरूपमा उपभोग गर्नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नु राज्य तथा यसका जिम्मेवार निकायहरूको बन्धनकारी दायित्व हो । तथापि व्यवहारमा भने लैङ्गिक हिंसा तथा भेदभावको दुश्चक्रबाट महिला र बालिकाहरू मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । बलत्कारलगायतका यौनजन्य अपराधका साथै विभिन्न कुप्रथाको आडमा गरिने अन्य लैङ्गिक हिंसाजन्य कार्यबाट पीडित भइरहनु परेको छ ।
हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँचको कानूनी प्रत्याभूति र व्यावहारिक यथार्थताबीचको खाडललाई साँघुर्याउन विगतदेखि केही उपायहरू अवलम्बन नभएका होइनन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत २३ जिल्लामा सञ्चालित घरेलु हिंसा तथा मानव बेचबिखन प्रभावितहरूका लागि बास र सुरक्षालगायतका सेवा प्रदान गर्ने सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना तथा परिचालन, लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध एकीकृत सेवा प्रदान गर्न अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको सुरूवातलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । तथापि समस्याको गम्भीरताको तुलनामा उक्त प्रयासहरू प्रयाप्त छैनन् ।
हिंसा पीडित महिलाले तत्काल राहत स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने कुरा कल्याणकारी अवधारणाको विषय नभएर मानव अधिकारकै विषय हो । यसलाई अधिकारमुखी दृष्टिबाट हेरिनु आवश्यक छ । न्यायमा पहुँच सिर्जना गर्नको लागि हिंसा पीडित महिलालाई प्रारम्भिक अवस्थामा नै अन्तरिम राहत तथा अन्य आवश्यक सामाजिक सहायताको व्यवस्था अन्यत्र पनि अभ्यास भई आएको देखिन्छ । विभिन्न देशको तुलनात्मक अनुभवले पनि यसको आवश्यकता र औचित्यतालाई समर्थन गर्दछ । यौनजन्य अपराधबाट पीडितलाई तत्काल तथा दीर्घकालमा आउन सक्ने जोखिम तथा स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न मुलुकहरूले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
तसर्थ बलत्कारलगायतका यौनजन्य अपराध विरूद्ध जाहेरी नै नपर्ने र परिहाले पनि आर्थिक सामाजिक कारणले गर्दा पीडित त्यसप्रति उदासिन भई न्यायिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन नसक्ने हुँदा दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना हुने र पुनः समाजमा अपराधको पुनरावृत्ति हुने अवस्थाको अन्त्य गरी बलत्कारलगायतका यौनजन्य अपराधका पीडित महिलाहरूको न्यायिक उपचारको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका लागि अपराधको सूचना प्राप्त हुनासाथ यौन तथा लैङ्गिक हिंसाजन्य अपराधमा पीडितको पहिचान गरी जाहेरी पर्ने बित्तिकै तत्काल उपयुक्त “अन्तरिम राहत रकम” उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।१२।१७ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
घरेलु हिंसा र महिलाउपर हुने अन्य विभेदजन्य कार्यलाई निरूपण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, कार्यस्थलमा हुने यौन जन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ समेतका ऐनहरू निर्माण गरी लागू गरेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, २०६७ एवं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ समेत निर्माण भई लागू गरिएको छ भने हालै मात्र जारी भएको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ द्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी भविष्यमा सोको नियमावलीसमेत निर्माण गरिने व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । यस अतिरिक्त महिलाउपर हुने दुर्व्यवहार एवं हिंसाजन्य कार्यलाई मुलुकी ऐन, २०२० को लोग्ने स्वास्नीको महल, हाडनाता करणीको महल कुटपिटको महल एवं गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६समेतले कसुर कायम गरी सजाय गरेको पाइन्छ । यसरी नै महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि एवं सोको इच्छाधीन आलेखको समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ ।
उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१, निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उल्लिखित कोषहरूले लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध परेका, बेचबिखनमा परेका, महिला, बालबालिका, एकल महिलाहरूलाई उद्धार, राहत, क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरेको छ । देशका विभिन्न १७ स्थानमा सेवा केन्द्र र ८ स्थानमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरी लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सेवा केन्द्र र बेचबिखनमा परेका महिलालाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखी विभिन्न सेवा, सुविधाहरू समेत प्रदान गरिँदै आएको छ । दीर्घकालीनरूपमा संरक्षणमा रहनुपर्ने महिलाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै चालु आ.व. बाट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मंगला-साहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरी रहेको छ । यसका साथै लैङ्गिक हिंसा, बेचबिखन विरूद्ध ७५ वटै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरूमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू निरन्तररूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
त्यसैगरी बोक्सी आरोपसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई कानून बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ । सम्मानित अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनहरू भएको आदेशअनुसार महिलालाई विभेद गर्ने विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरूका बारेमा समेत कानून मस्यौदा भई रहेको छ । अतः उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट महिलाउपर हुने विभिन्न खालका विभेद र हिंसाजन्य कार्यहरू हटाई लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने दिशामा विभिन्न कानूनी संस्थागत व्यवस्था हुनुको साथै नीति एवं कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिँदै आएको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदै विपक्षी रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
यौन तथा लैङ्गिक हिंसाजन्य अपराधका पीडितका सम्बन्धमा नेपाल सरकार सक्दो संवेदनशील रहँदै आएको छ । पीडितको न्यायमा सहज पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक तथा सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ जारी गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको तथा स्वयम् सम्मानित अदालतबाट समेत वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गरी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ समेतका कानूनमा पीडितलाई अन्तरिम राहत स्वरूप विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको अवस्था छ । साथै, यस विषयलाई थप सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले अपराध संहिता विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको र कसुर पीडित संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि यस मन्त्रालयबाट अवधारणापत्र बनाउने कार्य भइरहेको तथा अदालतको आदेशपश्चात् अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौजुदा कानूनमा भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराअनुसार महिला भएकै कारणबाट कुनैपनि किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था छ । साथै सोही धाराको उपधारा (३) मा कुनै पनि महिला विरूद्ध शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त धारा २० ले महिला विरूद्ध हुने सबै खालका शारीरिक, मानसिक वा अन्य हिंसालाई कसुरजन्य कार्यको रूपमा लिएबाट पनि महिलाको हक अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । बलत्कारलगायतका यौनजन्य अपराधको रोकथाम प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात तथा पीडित महिलाहरूको संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिआएको छ । आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको आधारमा त्यस्ता थप व्यवस्थाहरू गर्दै लगिने छ । यौनजन्य हिंसाको जाहेरी पर्नासाथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दा त्यसको दुरूपयोग हुनसक्ने कुराहरू प्रति पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । यौनजन्य हिंसाका पीडितको संरक्षणको लागि अन्य संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था भइरहेको हुँदा थप व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाले देशमा विद्यमान वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गरेको छ । महिलाको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति, महिलाको लागि सामाजिक सुरक्षाको नीति, महिलाको लागि सकारात्मक विभेदको नीति, र विषयगत कानूनहरू बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, आपत्कालीन बालउद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६७, एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रण ऐन, २०७१ लगायतका कानूनी व्यवस्था गरिनुका साथै मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिलाविरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय, १९८९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरूमा अन्तर्निहित दायित्वहरूको परिपालना गरेर न्यायमा पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्न प्रतिवद्ध रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन ।
जहाँसम्म बलत्कारलगायतका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूमा पीडितलाई सहजरूपमा न्याय दिलाउनका लागि अपराधको सूचना प्राप्त गर्नासाथ जाहेरी पर्ने बित्तिकै तत्काल अन्तरिम राहत रकम उपलब्ध गराउन प्रबन्ध मिलाउनु भन्नेसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, आपत्कालीन बाल उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६७, एक महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० बाट राहत उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था हुँदा यसै विषयमा थप आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
कानूनको निर्माण गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको र अख्तियार प्राप्त निकायबाट निर्माण गरिएको कानूनको पालना गर्ने गराउने जिम्मा यस कार्यालयको रहेको साथै त्यसरी निर्मित कानूनको पालना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नभएको भनी रिट निवेदन जिकिरसमेत नभएको हुनाले निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उल्लिखित रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु चापागाईंले हाम्रो समाजमा बलत्कारलगायतका यौनजन्य अपराध विरूद्ध जाहेरी नै नपर्ने र परिहाले पनि आर्थिक सामाजिक कारणले गर्दा पीडितले जाहेरी नै नदिने कारणले गर्दा न्यायिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन नसक्ने हुँदा दण्डहिनताको मौलाउँदै जाने गरेको देखिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा यौनजन्य अपराधबाट पीडित महिलाहरूका लागि न्यायिक उपचारको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन जाहेरी पर्ने बित्तिकै तत्काल उपयुक्त अन्तरिम राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पीडितका लागि केही राहतका कार्यक्रमहरू भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको, पीडितले राहत पाउने प्रक्रियासमेत अत्यन्त झन्झटिलो भएको कारणले त्यस्ता अपराधको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै अन्तरिम राहत रकम दिलाउने व्यवस्था हुनका लागि विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले महिलाका लागि संविधानले छुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । घरेलु हिंसा र महिलाउपर हुने अन्य विभेदजन्य कार्यलाई निरूपण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार (निवारण) ऐन, २०७१ समेतका ऐनहरू निर्माण गरी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमावलीहरूको समेत व्यवस्था गरेको र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१, निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उल्लिखित कोषहरूले लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध परेका, बेचबिखनमा परेका, महिला, बालबालिका, एकल महिलाहरूलाई उद्धार, राहत, क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न १७ स्थानमा सेवा केन्द्र र ८ स्थानमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरी आएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदनलगायत लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू समेत अध्ययन गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. तत्सम्बन्धमा हेर्दा, महिला विरूद्धका यौनजन्य हिंसा जो बलत्कार तथा मानव बेचबिखनलगायतका छन सो अमानवीय, असामाजिक, अनैतिक कार्य मात्रै नभई विश्वव्यापीरूपमा नै निन्दनीय र निषेधित आपराधिक कार्य भएकोमा कुनै विवाद
छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति दिँदै महिला विरूद्ध शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरेमा सो कानूनद्वारा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको
छ । यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारको भेदभावहरू उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गत हिंसाजन्य कार्यबाट स्वतन्त्र हुन पाउनु प्रत्येक महिला तथा बालबालिकाको अहरणीय मौलिक मानव अधिकारको विषयको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसकारण मानव बेचबिखन, बलत्कार, यौनजन्य हिंसालगायतका महिला विरूद्धका हिंसाजन्य कार्यहरूबाट सुरक्षित भई समाजका अन्य नागरिकहरू सरह स्वतन्त्रता, समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक मानव अधिकार निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नु राज्य र त्यसका जिम्मेवार निकायहरूको बाध्यकारी दायित्व हो ।
३. यद्यपी व्यवहारमा भने लैङ्गिक हिंसा तथा भेदभावको दुष्चक्रबाट महिला र बालबालिकाहरू मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । बलत्कारलगायतका यौनजन्य अपराधका साथै विभिन्न कुरीति कुप्रथाको आडमा गरिने लैङ्गिक हिंसाजन्य कार्यबाट पीडित भइरहनु परेको छ । केही ऐन नियमहरूको व्यवस्था अपराध, घरेलु हिंसा, बलत्कार घटनाहरू दिनानुदिन भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ कसैलाई पनि यौनजन्य अपराधको सिकार हुन नपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको प्रथातित दायित्व हो । कोही पनि नागरिक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र यौन अपराधको पीडित हुनु भनेको राज्य आफ्नो अभिभावकीय र संरक्षकीय दायित्वबाट चुक्नु हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले पीडितको कानूनी उपचारको हकको कार्यान्वयनका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्दछ ।
४. न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन
गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ बलत्कार र तथा मानव बेचबिखनका कारण मानसिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रमाणित रहन बाध्य पीडित महिलाहरू न्यायिक उपचारको लागि अग्रसर हुन रोक्ने अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरू भए सोलाई पनि रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । साथै परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबाबका कारण उजुरी गर्न नै हतोत्साहीत गरिने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनुपर्दछ ।
५. घरपरिवारभित्र नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाको तर्फबाट उजुरी गर्दा पीडित मात्र होइन उनलाई सहयोग गर्ने आफन्तसमेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसैगरी लोग्ने र घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसासमेत प्रकाशमा नआएका घटनाहरू सुनिन आएका छन् यसले महिलाको समग्र विकासमा चुनौती खडा गर्दछ । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्दछ र हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच हुनु जरूरी देखिन्छ । पीडितलाई न्यायमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य संरक्षणात्मक तथा सहायतायुक्त कार्यक्रम तथा उपायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
६. नेपाल सरकारले हिंसा पीडित महिलाको न्यायमा पहुँचको लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत २३ जिल्लामा सञ्चालित घरेलु हिंसा तथा मानव बेचबिखन प्रताडितहरूका लागि बास र सुरक्षालगायतका सेवा प्रदान गर्ने सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा परिचालन, लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध एकीकृत सेवा प्रदान गर्न अस्पतालमा आधारित एकद्बार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको सुरूवात गरेको र विभिन्न ऐन कानूनको निर्माण भएको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको पाइन्छ । तर ती ऐन कानून नीतिहरू सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी आएको देखिँदैन ।
७. सबै जिल्लामा सुरक्षित घर तथा सेवा केन्द्रको व्यवस्था हुन नसकेको र भएकोमा पनि त्यसको सीमित क्षमता र दुरावस्थाका कारणले पनि पीडितले न्यायमा पहुँचका लागि व्यवधानहरू भोग्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसक्नेहरूका लागि समानताको दृष्टिबाट पनि वैकल्पिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु
पर्दछ । अर्थात् उजुरी गर्दाकै अवस्थामा तत्काल अन्तरिम राहत दिलाउने प्रावधान भएमा न्याय खोज्नमा पीडितलाई सहयोग पुग्न जाने र पीडितले उजुरी गर्नबाटै हतोत्साहित भएर लाचार अवस्थामा बस्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । पीडितलाई न्याय खोज्नका लागि सबलिकृत गर्न प्रारम्भमा नै अन्तरिम राहत प्याकेजको आवश्यकता पर्ने
देखिन्छ । यस्तो सहायता कल्याणकारी अवधारणाको विषय नभएर मौलिक मानव अधिकारकै विषय भएको कारण न्याय खोज्नबाट हतोत्साहित भई अन्याय सहेर बस्ने स्थिति सिर्जना हुँदा पीडित महिलाका संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारलगायतका सन्धि सम्झौता प्रदत्त हक अधिकारको उपभोगमा आघात पर्न जाने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति दिँदै महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरेमा त्यो कानूनद्वारा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै धारा २०(१) मा सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त छ भने धारा १३ ले कानूनको समान र विशेष संरक्षणको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रदान गरेको समानताको हकअन्तर्गत लिंगका आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता गरेको छ भने महिलाको हकअन्तर्गत महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ । त्यसैगरी सामाजिक न्यायको हकले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलासमेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी लैङ्गिक न्याय र लैङ्गिक मैत्री कायम हुने किसिमबाट संविधानले आत्मसात गरेका प्रावधानहरूको व्यावहारिकरण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
९. महिला विरूद्ध भेदभाव गराउने प्रकृतिका कुनै पनि नियम, कानून, परम्परा तथा प्रचलनलाई सुधार गर्ने वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायतका उपायहरूको अवलम्बन गर्ने दायित्व सरकारको
हो । त्यस्तै नेपाल सरकार पक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यले निवेदकले उठाएका विषयवस्तुबाट पछि हट्न मिल्दैन । कानूनको चरित्र भनेको गतिशिलता हो, आधुनिक समाजले अपेक्षा गरेअनुसार कानूनलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्दछ । राज्य स्वयम् पनि कानूनको समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनको प्रक्रियामा संलग्न रहनुपर्दछ । साथै अदालतले पनि न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत राज्यलाई समयानुकूल कानून बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले गरेको अपेक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गरी महिलाहरू र बालिकाहरूको भेदभावको अनुभूति गर्ने खालका कानूनी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ।
१०. यौन हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँच प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि संरक्षित अधिकारको विषय हो । कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्य न्यायमा पहुँचको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो । घटनाबाट पीडित भएपश्चात् पीडितले न्याय प्रणालीमार्फत उपचारको खोजी तथा प्राप्त गर्ने सामर्थ्य गुमाएको अवस्थामा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएको मानिन्छ । साथै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको कानूनी अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु हो । यसकारण चेतनाको कुनै लिज हुँदैन । हामी मानव जो जेरूपमा प्राकृतिकरूपमा जन्मिएका छौं हामी लिङ्ग रोजेर जन्मिएका पनि होइन तसर्थ समान अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले आम नागरिकलाई प्रदान गर्नु राज्यको अभिभावकीय दायित्व हुन आउँछ ।
११. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा ८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानूनद्वारा आफूलाई प्रदत्त मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यका लागि अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय न्यायाधिकरणबाट प्रभावकारी कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि कानूनी उपचारको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको धारा २(३)(क) ले कुनै पनि व्यक्तिको यहाँ स्वीकार गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएको भए उसलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले राज्यले महिला विरूद्ध हुने भेदभाव अन्त गर्नको लागि सबै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको पाइन्छ ।
१२. हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सामाजिक परिपाटी भएको मुलुकको कारण महिलाहरू आर्थिकरूपमा परनिर्भर हुनुपरेको सन्दर्भमा राज्यले विशेष कानूनी संरक्षणको व्यवस्था नगर्ने हो भने कानूनी उपचार खोज्न अग्रसर हुनसक्ने अवस्था बन्दैन । साथै महिलाहरूलाई थप हिंसा र विभेद सहन बाध्य बनाइन मिल्दैन । महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतका सिड समितिको सामान्य सिफारिस नं. १९ मा पनि महिला विरूद्धका हिंसा अन्त्यका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न संरक्षणात्मक उपायहरूको बारेमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत राज्यले क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा हिंसाका पीडितलाई आवश्यक सहायतायुक्त सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्थाहरू पर्दछन् ।
१३. बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले हिंसा पीडित बालबालिकाहरूको न्यायमा पहुँच तथा कानूनी उपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसको धारा ३ मा हिंसा पीडित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले यथोचित उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने धारा ३९ ले हिंसाबाट पीडित कुनैपनि बालबालिकाको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्लाभ र सामाजिक पुनर्स्थापना प्रवर्द्धन गर्न सबै समुचित उपायहरू अपनाउने तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व तोकिएको पाइँदा सोको व्यावहारिक परिपालनाका लागि राज्य मुकदर्शक बन्न मिल्दैन । साथै बालबालिकाको बेचबिखन बालवेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लिल चित्रण सम्बन्धमा भएको बाल अधिकारको स्वेच्छिक प्रोटोकल २००० को धारा ८(ख) ले पनि पीडित बालबालिकाहरूको क्षतिपूर्तिलगायतका विभिन्न उपचारको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको पाइन्छ । पीडितका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार मापदण्डहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले ग्रहण गरेको अपराध तथा शक्ति दुरूपयोगका पीडितहरूको न्यायका सिद्धान्तसम्बन्धी घोषणा १९८५ ले पनि न्यायमा सहज पहुँच एवं यथोचित क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक सहायता राज्यबाट प्राप्त गर्नु अपराध पीडितको अधिकार भएको भनी स्पष्ट पारेको अवस्था देखिन्छ ।
१४. नेपालमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको अवस्था छ । सरल, सहज र प्रभावकारी तरिकाले न्याय पाउनु सबैंको मानव अधिकार हो, सबै नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको अवस्थामा सक्षम र निष्पक्ष निकायबाट विना कुनै अवरोध न्याय माग्ने तथा पाउने अधिकार हुन्छ । सक्षम निकायमा न्याय माग गर्न तथा प्राप्त गर्नका लागि सबै नागरिकलाई सहज वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । तर व्यावहारिकरूपमा सबै नागरिकको न्यायसम्म पहुँच पुग्न सकेको छैन । आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग वा समुदाय खास गरी महिला विपन्न, असहाय र असक्तहरूको अधिकारमा आघात परेको अवस्थामा विविध कारणले ती समुदायको न्याय प्रदायक निकायसम्म पहुँच रहेको पाइँदैन । संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेका हकहरूको उपभोग गर्न सबै व्यक्ति समानरूपले सक्षम रहेका हुन्छन् भन्न
सकिँदैन । तसर्थ सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवादी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक युवा, बालबालिका श्रेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाको व्यक्ति, अशक्त असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ ।
१५. तसर्थ यौन हिंसाका पीडितहरूको न्यायिक उपचारको लागि लामो समय लाग्न सक्ने र त्यतिन्जेल पीडितहरूको व्यवस्था केही पनि नभएमा पछिबाट अदालतबाट न्याय नै प्राप्त भएमा पनि भोग्न नसक्ने गरी निरर्थक अवस्था सिर्जित हुने हुनाले यौनहिंसाबाट पीडित भनी पहिचान भइसकेपछि मुद्दामा अनुसन्धान वा न्याय निरूपणको प्रक्रिया जारी रहे वा नरहेपनि वा सोको टुंगो लाग्दासम्मको लागि पीडितको स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत, न्यायिक एवं कानूनी सहायता तथा संरक्षणको लागि चाहिने व्यवस्थाको लागि लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कोषको व्यवस्था गर्न, स्थापित कोषबाट तदनुकूल सुगम ढंगले उपयोग गर्न सक्ने कार्यविधिसमेत निर्धारण गरी पीडितको राहतमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नेलगायतको छुट्टै कार्यक्रम सरोकारवालाहरूको आवश्यकताअनुसार परामर्श गरी लागू गर्न तथा मुद्दाको किनारा नभएसम्मका लागि अन्तरिम राहत व्यवस्थापन गर्नसमेत नेपाल सरकारको नाममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेतको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इति संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल