निर्णय नं. ९६९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदातल, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७२।१२।४

०७१-WO-१०७१

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : बारा जिल्ला लिपनिमाल गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने रूकान्ती यादवसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

कुनै सम्पत्तिको धारक वा भोगवालालाई नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई सो सम्पत्तिको सम्बन्धमा धारक वा भोगवालाको हक प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । स्वच्छ सुनुवाईको मौका नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural justice) लाई नेपालको न्याय प्रणालीले प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको छ र न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्व दिई आएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम जसको विरूद्धमा निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी एकपक्षीयरूपमा गरेको निर्णय दूषित र त्रुटिपूर्ण हुन जाने हुँदा प्रशासनिक वा न्यायिक निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई बुझी निर्णय गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

व्यक्ति विशेषको नामबाट नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गर्दा तालुक कार्यालयको पत्रको आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन । आवश्यक प्रक्रियाको पनि पालना गर्नु पर्दछ । त्यस सम्बन्धमा त्यसअघि कुनै अदालत र साधिकार निकायबाट कुनै निर्णय भएको छ छैन भन्ने कुरालाई पनि हेरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता केदार दाहाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०५४, जेठ, नि.नं.६३१७, पृ.९८

नेकाप २०६८, मङ्सिर, नि.नं.८६६३, पृ.१२७६

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

बजै सर्वती माडवारीले २०१९।३।७ मा मालपोत कार्यालय बाराबाट राजीनामा पारित गरी लिनु भई स्वर्गीय हुनु भएपछि ०२१ सालको जिम्दारी स्रेस्तामा म राधाकृष्णको आमा सरस्वती माडवारीले दा.खा. गराई साल बसाल तिरो तिरी भोग चलन गरी आएको जग्गा सर्वे नापी नक्सा हुँदा जिल्ला बारा रामपुर टोकनी गा.वि.स वडा नं ३, कि.न. २ बाट १-३-१५ क्षेत्रफल कायम भई मोही महलमा पर्ती, जग्गाधनी महल खाली र कैफियतमा आबादलायक भनी जनिएको रहेछ । चार किल्लासमेत खुलेको मिति २०१९।३।७ मा पारित राजीनामा तथा जिम्दारीमा तिरो तिरेको २ नं. रसिदसमेत पेस गरी दर्ता गर्न कारवाही चलाई भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ को निर्णयानुसार आमा सरस्वती देवीका नाममा दर्ता मै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाई भोग चलन गरी आएकोमा आमा स्वर्गीय हुनु भएपछि मिति २०५४।९।२३ को मालपोत कार्यालय बाराको निर्णयानुसार पिता सत्यनारायण माडवारीको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता भई पिता सत्यनारायण पनि स्वर्गीय हुनु भएपछि निवेदक म राधाकृष्ण माडवारीका नाममा मिति २०६८।६।१२ को निर्णयानुसार नामसारी दा.खा. दर्ता भई भोग चलन गरी आएको जग्गा म राधाकृष्णबाट मिति २०६८।१०।९ मा निवेदक रूकान्ति देवीले पारित गरी लिएबमोजिम म रूकान्ति देवीले भोग चलन गरी आएकी छु । यसै जग्गामा अघि केही व्यक्तिले घर टहरा बनाई टन्टा खिचोला गर्दा म निवेदक राधाकृष्णको पिता सत्यनारायणले कालिका महरा चमारसमेतका उपर दिएको मुद्दामा केहीसँग मिलापत्र र बाँकीका हकमा बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।५।२६ मा घर टहरा हटाई चलन चलाई पाउने ठहर्‌याई फैसला भएको थियो । 

म रूकान्ति देवीले पारित गरी लिएपछि जग्गामा माटो भरी पर्खाल लगाई भोग चलन गर्न लाग्दा केही व्यक्तिहरूले चन्दा मागेका र चन्दा नदिएकाले पर्खाल भत्काई जग्गा कब्जा गर्ने आशंका भएबाट पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निषेधाज्ञाको निवेदन दिई अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको अवस्थामा पछि सो जग्गाको दर्ता नै बदर भइसकेको छ भनेबाट मालपोत कार्यालय बाराबाट मिति २०७२।२।३ मा निर्णयको नक्कल सारी हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट पत्राचार भएको १० दिनभित्रै हामीहरूको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय बाराले मिति २०७२।१।३० मा टिप्पणी सदर निर्णय गरेको रहेछ । उक्त निर्णय गर्दा जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । 

टिप्पणी आदेशमा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दूषित दर्ता गरी मिति २०६८।१०।९ मा रजिस्ट्रेसन पारित गरेकाले छानबिन गरी दूषित दर्ता खारेज गर्न र दोषीलाई कारवाही गरी सोको जानकारी गराउन भनी लेखी आएको 

रहेछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आकर्षित हुने भए सोबमोजिम कारवाही गरी जानकारी पठाउन भनी विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०७२।१।२० मा लेखी आएको फिल्डबुकबाट पर्ती देखिन्छ । मिति २०२९।१०।२९ को निर्णयानुसार सरस्वती देवी माडवारीका नाममा दर्ता भएको स्थलगत सर्जमिन गर्दा उक्त जग्गामा २०२५ सालदेखि हनुमानजीको मन्दिर स्थापना गरी पूजा आजा गरी आएको मन्दिरदेखि पश्चिम उत्तर कुनामा श्मसान घाट साबिकमा रहेको मन्दिरदेखि उत्तर तारा कुमारीले घर बनाई बसिरहेको । घरको पश्चिमतर्फको पर्खाल भत्केको उत्तरको घर पूर्णरूपले भत्केको, विभिन्न जातका रूखहरू रहेको साबिक पर्ती हाल सार्वजनिकरूपमा रहेको दूषित दर्ता बदर गरी दिएमा फरक छैन भन्ने सर्जमिन मुचुल्का पेस भएको भन्ने भोगको अवस्था सार्वजनिक भएको र दूषित दर्ता देखिएको साथै दूषित दर्ता भएको भए छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आकर्षित हुने भए बदरतर्फ कारवाही गर्नु भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च. नं. २७२५, मिति २०७२।१।२० को पत्रबाट लेखी आएको देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२)बमोजिम दूषित दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गरी सोको जानकारी रूकान्ति देवीलाई दिने भनी मिति २०७२।१।२९ मा टिप्पणी उठाई मिति २०७२।१।३० मा सदर हुने भनी निर्णय भएको रहेछ । ने.का.प. २०६१, असोज, निर्णय नं. ७३९१, पृष्ठ ६९९ मा प्रकाशित नजिरअनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अन्तर्गत गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने रिट क्षेत्र बाटै नै हेरिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसरी मलाई नबुझी गरेको निर्णयउपर अन्य साधारण उपचारको बाटो नभएको र सो निर्णयबाट हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी हकमा समेत आघात पुगेकोले बाध्य भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हक प्रचलन गराई पाउन आएका छौं । 

म राधाकृष्णले जग्गा बिक्री गरिसकेको भए पनि बिक्रेतामाथि बिक्रीपूर्व उक्त सम्पत्तिउपर स्वामित्व रहे भएको स्थापित गराउने अभिभारा निहित रहने भएबाट म राधाकृष्णको परिवारले साबिकदेखिको दर्ता आवादीको तह तह पारित हुँदै आएका जग्गा खरिद गरी तत्काल र हाल प्रचलित नेपाल कानूनअनुरूप दर्ता गरी नामसारी दर्ता हक हस्तान्तरण गरेको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक ठहर गरेको निर्णयले हामी निवेदकहरूको साम्पत्तिक हकमा असर पुगेको छ । 

मिति २०७२।१।३० को विपक्षी मालपोत कार्यालय, बाराको टिप्पणी सदर निर्णयमा भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ को निर्णयबाट उक्त कि.न. २ को जग्गा दर्ता भएको र सो निर्णय गर्दा मिति २०१९।३।७ को पारित राजीनामा गा.पं. रामपुरको सिफारिस तथा उक्त जग्गाको मौजाको जिम्दार बुझ्दा पारित राजीनामाबमोजिम दर्ता दाखिल भई चलन पूर्जीसमेत पाएसमेतका कागजहरूका आधारमा सरस्वती देवीका नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय र तहतह नामसारी भई अन्ततः म रूकान्ति देवीका नाममा पारित भएको देख्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०१९।३।७ मा पारित फार्छापत्रले २०१६ सालमा पारित लिखतलाई समेत सम्बोधन गर्नुका अतिरिक्त जग्गाको ४ किल्लासमेत खुलेको नदेख्ने कुरै हुँदैन । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट हाम्रो दर्ताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न लेखी आएको भन्ना साथ हामीलाई बुझ्नै नपर्ने साबिक दर्ता स्रेस्ताको वैधतालाई हाम्रो अनुपस्थितिमा भएको एक पक्षीय स्थलगत सर्जमिनको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गर्नु पर्ने देख्ने अधिकृतको काम कारवाही कार्यक्षमताको अभावयुक्त भई विभागीय कारवाहीसमेत गरिनु पर्ने स्थितिको छ । 

बारा जिल्लामा मालपोत ऐन, २०३४ मिति २०३५।१।१ देखि लागू भएको हो । उक्त ऐनको दफा २४(२) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आबाद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विवादको जग्गा साबिक जिम्दारीको समयदेखि नै दर्तामा रहेको देख्दादेख्दै पनि मिति २०५४।८।२६ को संशोधनले थप गरेको दफा २ (ख२) बमोजिम सरकारी जग्गा ठहर्‌याई हाम्रो दर्तालाई स्थलगत सर्जमिनले मन्दिर रहेको, व्यक्तिको घर रहेको, घर भत्केको हाल श्मसान नरहेको भन्ने जस्ता एकतर्फी सर्जमिनको आधारमा बदर गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले मलाई बुझेको भए सो मन्दिर कस्ले बनाएको, त्याँहा रहेको भत्केको घरसमेतको स्थिति र उक्त घरहरू अदालतको फैसलाबाट भत्काउने ठहर भएको देखाउने नै थियौं । त्यति मात्र नभई उक्त मुद्दामा मिति २०४६।५।६ मा भएको नक्सा सर्जमिनमा तद अवस्था कुनै किसिमको मन्दिर एवं श्मसान घाटसमेत नभए नरहेको देखिने नै थियो । मालपोत कार्यालय बाराको मिति २०७२।१।३० को निर्णयले मिति २०२९।१०।२९ मा गरेको निर्णय निष्कृय भएको 

छ । आफ्नो निर्णय आफैँले बदर गर्न ने.का.प २०५६, श्रावण, निर्णय नं. ६६९६, पृष्ठ २४५, ने.का.प. २०६६, कार्तिक, निर्णय नं. ८१९७, पृष्ठ १८०७ मा प्रकाशित सिद्धान्तले मिल्दैन । 

रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गालाई जिल्ला पर्सा गा.वि.स. चोर्नी वडा नं. ५ मा बस्ने कालिका महरा चमारकी छोरी तारा कुमारी रामसमेतले बारा जिल्ला अदालतमा मिति २०७१।१२।२९ गते CP-०९४५ को दूषित स्रेस्ता दर्ता बदर सार्वजनिक दर्ता कायम गरिपाउँ भन्नेसमेतका विभिन्न मुद्दाहरू म राधाकृष्णसमेत उपर गरेको कुरा हाल म्याद तामेल हुँदा थाहा जानकारी हुन आएकोले सोतर्फ प्रतिवाद गर्ने नै छौं । हालको स्थितिमा उक्त कि.नं. २ को जग्गा सम्बन्धमा सक्षम अदालतमा मुद्दा परी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा जसरी पनि हामीलाई दुःख दिन खोजेको प्रस्ट छ । 

कुनै पनि जग्गा नापीमा पर्ती जनिँदैमा सरकारी हुँदैन । विवादित जग्गाको फिल्डबुकको कैफियतमा आबादलायक भनी लेखेकै रहेछ । खेतीको सिजन नभएको अवस्थामा नापी हुँदा जग्गा पर्ती बाँझो हुने नै हुँदा ने.का.प २०५४, वैशाख, निर्णय नं. ६३१७, पृष्ठ ९८ मा फिल्डबुकमा पर्ती लेखिँदैमा नेपाल सरकारको नहुने व्यक्तिको देखिए दर्ता गरी दिनुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सोबमोजिम पारित लिखतहरू निष्क्रिय हुने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को प्रयोग हुन सक्दैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ र भूमि सुधार व्यवस्थापन मन्त्रालयको पत्रले पनि बदर हुन सक्दैन । विवादित जग्गा यो यस्तो सरकारी लगत स्रेस्ताबाट सरकारी जग्गा देखियो भन्न सकिएको समेत छैन । केवल पर्ती लेखिएको भरमा जग्गाको आकृति प्रकृति हेरी सरकारी कायम गर्न सक्ने कुनै पनि कानून छैन । 

अत: विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति २०७२।१।३० को निर्णयले हामीहरूको संविधान प्रदत्त समानता र साम्पत्तिक हकमा असर पुगी यसअघि भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराले मिति २०२९।१०।२९ मा गरेको निर्णय निष्क्रिय भई सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५४, जेठ, निर्णय नं ६३१७, पृष्ठ ९८, ने.का.प. २०६१, असोज, निर्णय नं. ६३९१, पृष्ठ ६९९ मा प्रकाशित सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुँदा विपक्षी मालपोत कार्यालय, बाराको मिति २०७२।१।३० को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त कि.न. २ को जग्गाको हाम्रो नामको दर्ता स्रेस्ता यथावत्‌ कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त जग्गा विपक्षी मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक कायम गरेको आधारमा जबरजस्ती सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा सो जग्गा कसैलाई पनि नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराले निवेदकले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनू । विवादित जग्गा मिति २०२९।१०।२९ को भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको निर्णयले सरस्वती देवीका नाममा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाई निजको शेषपछि मिति २०५४।९।२३, मिति २०६८।६।१२ को मालपोत कार्यालय, बाराको निर्णयबाट क्रमशः सत्यनारायण माडवारी र निवेदक राधाकृष्ण माडवारीको नाममा नामसारी दा.खा. भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट साबिक कि.नं. २ को १-३-१५ जग्गा कुनै व्यहोराबाट अरू कसैलाई हस्तान्तरण, प्रयोग गर्न नदिई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२।३।३० को आदेश । 

विवादित जग्गा निवेदक राधाकृष्ण माडवारीको नामबाट लिखत पारित गरी निवेदक रूकान्ति देवी यादवको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको स्रेस्ताको अभिलेखबाट देखिए भए तापनि उक्त जग्गा दूषित दर्ता गरी रजिस्ट्रेसनसमेत पारित भएकाले छानबिन गरी दूषित दर्ता खारेज गर्न र दोषीलाई कारवाही गरी जानकारी गराउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट लेखी आएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आकर्षित हुने भए सोबमोजिम कारवाही गरी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु भनी च.नं. २७२५, मिति २०७२।१।२० को पत्र प्राप्त भएकोले यस कार्यालयबाट स्थलगत सर्जमिन बुझ्दा सो जग्गामा हनुमानजीको मन्दिर साबिक श्मसान घाट, तारादेवीको घर, विभिन्न जातका रूखहरू भएको, साबिकमा पर्ती रही हाल पनि सार्वजनिक रूपमा रहेको हुँदा दूषित दर्ता बदर गरी दिनु भनी सर्जमिन मुचुल्का पेस भई फिल्डबुकमा नै पर्ती उल्लेख भएको ऐलानीप्रति शब्दले नै जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिँदा जो जसको नाममा रहेको भए तापनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम बदर हुने नै हुँदा यस कार्यालयबाट मिति २०७२।१।३० मा भएको निर्णयमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्नेसमेत विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (सदाचार प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा) बाट मिति २०७२।१।६ मा लेखी आएबमोजिम गरी गराई जानकारी दिनु हुन भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट लेखी आएकोले लेखी आएबमोजिम गरी कार्यान्यनका लागि यस विभागबाट मिति २०७२।१।२० मा मालपोत कार्यालय, बारामा पत्राचार भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नहुने र उपदफा (२) ले कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा स्वतः दर्ता बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत निवेदनमा मिति २०६८।१०।९ मा रजिस्ट्रेसन पास भएको उक्त जग्गा दूषित दर्ता भएको भन्ने बुझिएकोले वास्तविकता छानबिन गरी त्यस्तो दूषित दर्ता खारेज गर्न र संलग्न दोषीलाई कारवाही गरी सो को जानकारी पठाउन मिति २०७२।१।६ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात नपुग्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

यसमा मालपोत कार्यालय, बाराबाट मिति २०७२।१।३० मा भएको निर्णय र भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराबाट मिति २०२९।१०।२९ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाईल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२।८।१६ को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको मिसिल संलग्न एक्कल कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री केदार दाहालले विवादित जग्गा मालपोत कार्यालय, बाराबाट आएको सक्कल अभिलेखबाट तह तह पारित हुँदै आएको देखिन्छ । भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ को निर्णयले सरस्वती देवीको नाममा र मिति २०५४।९।२३ को निर्णयले सत्यनारायण माडवारीको नाममा नामसारी भएपश्चात् सत्यनारायण माडवारीको नामबाट निवेदक राधाकृष्ण माडवारीको नाममा नामसारी भई दा.खा. दर्ता भई भोगचलनमा रहेको देखिन्छ । निवेदक दाता राधाकृष्ण माडवारीले पुर्ख्यौली पारिवारिकरूपमा आफ्नो हक भोगमा रहेको जग्गा निवेदक रूकान्ति देवी यादवलाई मिति २०६८।१०।९ मा पारित गरी दिएपश्चात् निवेदक रूकान्ति यादवको भोग चलनमा रहेको छ । हक भोगमा कहीँ कतै विवाद आएको छैन । बीचमा सो जग्गामा अरू व्यक्तिहरूले घर टहरा बनाई टन्टा खिचोला गरेकोले परेको मुद्दामा केही मुद्दामा मिलापत्र भएपनि केही मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।५।२६ मा घर टहरा हटाई चलन चलाउने ठहर्‌याई सत्यनारायण माडवारीको कायम हुने गरी फैसला भएबाट जग्गा व्यक्ति विशेषको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । 

विपक्षी मालपोत कार्यालय, बाराको लिखित जवाफ हेर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०७२।१।२० को पत्रको आधारमा नेपाल सरकारको हुने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । प्रथमतः व्यक्ति विशेषको जग्गा नेपाल सरकारको हुन सक्दैन, द्वित्तीयतः व्यक्ति विशेषको जग्गा नेपाल सरकारको हुनेसम्मको  अवस्था आएपनि सम्बन्धित सम्पत्तिको धारकलाई बुझी विवादको विषयमा प्रतिवाद गर्ने मौका दिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा हक भोग र स्वामित्वसमेतमा विवाद नभएको अवस्थामा मालपोत कार्यालय, बाराले निवेदक रूकान्ति देवी यादवको सम्पत्तिसम्बन्धी हक मेट्ने गरी मिति २०७२।१।३० मा गरेको निर्णय सम्पत्तिसम्बन्धी प्रदत्त संवैधानिक हक, मालपोत ऐन प्रदत्त कानूनी हकमा र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले निवेदकले विवादित भनेको जग्गा गाउँ सर्जमिनका मानिसहरूले साबिकमा पर्ती रही हाल पनि सार्वजनिक रूपमा रही जग्गामा हनुमानजीको मन्दिर, श्मसान घाट, तारादेवीको घरसमेत भएको भनी मुचुल्का गरी पठाएको कुरालाई आधार मानी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी मिति २०७१।१।३० मा निर्णय भएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा बदर गर्न बाधा पर्दैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गा मिति २०७२।१।३० मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी निवेदन माग दाबीबमोजिम मालपोत कार्यालय बाराको मिति २०७२।१।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक राधाकृष्ण माडवारीले बारा जिल्ला रामपुर टोकनी गा.वि.स. वडा नं. ३ अन्तगर्तको कि. नं. २, १-३-१५ विगाहा जग्गा मिति २०१९।३।७ गते बजै सर्वती माडवारीले राजीनामा पारित गरी लिएको जग्गा हो । उक्त जग्गा २०२१ सालमा सर्वे नापी हुँदा मोही महलमा पर्ती, जग्गाधनी महलमा खाली जनिई कैफियत महलमा आबादीलायक भनी जनिएको भए तापनि तिरो तिरेको २ नं. रसिदसमेतका प्रमाणका आधारमा भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ को निर्णयले आमा सरस्वती देवीको नाममा दर्ता भई भोगचलनमा रहेको जग्गा आमाको मृत्युपश्चात मिति २०५४।९।२३ मा बुबा सत्यनारायण माडवारीको नाममा दर्ता भई निजको पनि मृत्युपश्चात् मेरो नाममा नामसारी भई भोगमा रहेको जग्गा मैले मिति २०६८।१०।९ मा निवेदक रूकान्ति देवी यादवलाई हक हस्तान्तरण गरेको र रूकान्ति देवी यादवले राधाकृष्ण माडवारीबाट उक्त मितिमा लिएपश्चात् आफूले भोग चलन गरी आएको निर्विवादित जग्गा हामी निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०७२।१।३० मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हुँदा उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र ने.का.प. २०५४, जेठ, निर्णय नं. ६३१७, पृष्ठ ९८ मा प्रकाशित सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा सो निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम बदर गरी जग्गा साबिक दर्ताबमोजिम कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले निवेदकहरूले यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । 

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट विवादित जग्गाको दर्ता दूषित देखिएको, गाउँ सर्जमिन मुचुल्कासमेतबाट सार्वजनिक देखिई श्मासान घाट र मानिसहरूको घरसमेत देखिएबाट सार्वजनिक हुने भई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी गरेको मिति २०७२।१।३० को निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

४. मिसिल संलग्न रहेको मिति २०६८।१०।९ को पारित रजिस्ट्रेसन नं. ६२०८ को राजीनामाको प्रतिलिपिमा बारा जिल्ला रामपुर टोकनी वडा नं. ३ अन्तर्गतको १-३-१५ विगाहा जग्गा निवेदकमध्येका राधाकृष्ण माडवारीले निवेदक रूकान्ति यादवलाई राजीनामा पारित गरी दिएको देखिन्छ । भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ गतेको निर्णयमा उक्त क्षेत्रफलको जग्गा ऐलानी स्रेस्ताबाट कट्टा गरी सरस्वती माडवारीको नाममा दर्ता गरी दिने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । मिति २०२९।१०।२९ गते सरस्वती देवीको नाममा आएको जग्गामा निवेदक राधाकृष्ण माडवारीको बुबा सत्यनारायण माडवारीले आफू वादी भई सरिक मियाँसमेतलाई प्रतिवादी बनाई घर हटाई टन्टा खिचोला मेटाइ चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।५।२६ मा प्रतिवादी तर्मुजाद्विनले दाबी छोडी मिलापत्र गरेको हुँदा सो मा इन्साफ गर्नु परेन । अन्य हकमा प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरेको हुँदा घर खाली गरी घर हटाइ चलनसमेत चलाई दिने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा विवादित जग्गामा निवेदक राधाकृष्णको बुवा सत्यनारायण माडवारीको हक भोग र स्वामित्व भएको देखियो । सो जग्गा सत्यनारायणको मृत्युपश्चात् निवेदक राधाकृष्णको नाममा आएको देखिन्छ । राधाकृष्णको नामको उक्त जग्गा निवेदक रूकान्ति देवी यादवलाई पारित गरी दिएको देखिएको र भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णयबाट ऐलानी स्रेस्ताबाट कट्टा भएको देखिन्छ ।

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ भन्ने र उपदफा (३) मा सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अध्यावधिक राख्नु पर्ने छ भन्नेसमेत व्यहोराको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

६. उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक र सरकारी जग्गासमेतको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने कार्य सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हो । विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट विवादित कि.नं.२ को जग्गा मिति २०६८।१०।९ सम्म व्यक्ति विशेषको नामबाट नामसारी दाखिल खारेजसमेत भई सोही मितिमा निवेदक रूकान्ति देवी यादवको नाममा हक हस्तान्तरण भएको तथ्यमा विवाद छैन । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।१।६ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको 

देखिन्छ । सो मन्त्रालयले विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लेखेको उक्त पत्र व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी मालपोत कार्यलयलाई मिति २०७२।१।२० मा गरेको पत्राचारको आधारमा सो विपक्षी मालपोत कार्यालयले दाबीको जग्गा मिति २०७२।१।३० मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको पाइयो । 

७. मिति २०७२।१।३० को मालपोत कार्यालय, बाराको निर्णयमा फिल्डबुकमा उल्लेख भएको ऐलानी पर्ती शब्दले नै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) आकर्षित भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गठन गरिएको छानबिन टोलीको प्रतिवेदन तथा यस कार्यालयबाट बुझेको स्थलगत सर्जमिनसमेतको आधारमा जिल्ला बारा रामपुर टोकनी गा.वि.स वडा नं. ३ को कि.नं.२, १-३-१५ विगाहा जग्गा  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम ज-जसको नाममा गएको भएपनि सो जग्गाको दर्ता लगत समेत बदर हुने र नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने उल्लेख भएको पाईयो । विपक्षी मालपोत कार्यालयले उपर्युक्त व्यहोराले निर्णय गरेपश्चात् निवेदकहरू उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भन्ने कुरालाई आधार लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । 

८. कुनै सम्पत्तिको धारक वा भोगवालालाई नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिई सो सम्पत्तिको सम्बन्धमा धारक वा भोगवालाको हक प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । स्वच्छ सुनुवाईको मौका नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural justice) लाई नेपालको न्याय प्रणालीले प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको छ र न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्व दिई आएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम जसको विरूद्धमा निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई बुझ्दै नुबझी एकपक्षीय रूपमा गरेको निर्णय दूषित र त्रुटिपूर्ण हुन जाने हुँदा प्रशासनिक वा न्यायिक निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई बुझी निर्णय गरेको हुनु पर्दछ । सुनुवाईको लागि उचित अवसर तथा मौका नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भनी यस अदालतबाट धेरै मुद्दामा उल्लेख भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा साधिकार निकायसमेतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नगरी निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निवेदक वीरबहादुर अहिर राउत विरूद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय भएको उत्प्रेषणसमेत विषयको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०६८, मंसिर, निर्णय नं. ८६६३ पृष्ठ १२७६) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । 

९. निवेदक रूकान्ती यादवले उक्त जग्गा मिति २०६८।१०।९ मा निवेदक राधाकृष्ण माडवारीबाट राजीनामा पारित गरी लिएको तथ्यमा विवाद 

छैन । मालपोत कार्यालय बाराले मिति २०६८।१०।९ मा व्यक्ति विशेषको नामबाट व्यक्ति विशेषको नाममा नै नामसारी गरी हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा व्यक्ति विशेषको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर पुग्ने गरी विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्र र स्थलगत सर्जमिनलाई मात्र आधार मानी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो विभागले विपक्षी मालपोत कार्यालय, बारालाई मिति २०७२।१।२० मा लेखेको च.न. २७२५ को पत्रमा सो कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ आकर्षित हुने भए सोबमोजिमको कारवाही किनारा गर्नु भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने स्थलगत सर्जमिन मुचुल्कामा विवादित जग्गा साबिकमा पनि पर्ती रही हाल पनि सार्वजनिकरूपमा रहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।  व्यक्ति विशेषको नामबाट नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गर्दा तालुक कार्यालयको पत्रको आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन । आवश्यक प्रक्रियाको पनि पालना गर्नु पर्दछ । त्यस सम्बन्धमा त्यसअघि कुनै अदालत र साधिकार निकायबाट कुनै निर्णय भएको छ छैन भन्ने कुरालाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो जग्गाको सम्बन्धमा बारा जिल्ला अदालत र भूमि प्रशासन कार्यालय बाराबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उल्लिखित फैसला एवं निर्णयले निवेदकहरूको हक भोग र स्वामित्व देखाएको 

छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा जाने भनी निर्णय गर्दा मिति २०४६।५।२६ मा भएको फैसला र भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ को निर्णयसमेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । 

१०. अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural justice) हुँदा विपक्षी मालपोत कार्यालय, बाराको मिति २०७२।१।३० को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन 

आयो । यस्तो अवस्थामा साधिकार निकाय विपक्षी मालपोत कार्यालयले उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा वाञ्छनिय हुन आउँछ । 

११. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम मालपोत कार्यालय, बाराको मिति २०७२।१।३० को निर्णय एवं काम कारवाही यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०६८, मंसिर, निर्णय नं. ८६६३, पृष्ठ १२७६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको र विपक्षीहरूको सो निर्णय र कार्यहरूबाट सम्पत्ति धारक निवेदक रूकान्ति यादवको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको देखिएकोले निवेदन दाबीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय, बाराबाट भएको मिति २०७२।१।३० को निर्णय अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । 

१२. अब प्रस्तुत विवादमा विवादित कि.नं. २ को जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नहुने प्रकृतिको भए के कति कारणले दर्ता गर्न नहुने हो सोसमेत प्रस्ट उल्लेख गरी निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका दिई अन्य प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए बुझी भूमि प्रशासन कार्यालय, बाराको मिति २०२९।१०।२९ को निर्णय र मिति २०४६।५।२६ मा भएको फैसलालाई उल्लेख गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सोबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त आदेशमा सहमत छु । 

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शुभम् ।