निर्णय नं. ९६९६ - जबरजस्ती करणी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

फैसला मिति : २०७२।११।०४

०७०-CR-०३६६

 

मुद्दाः जबरजस्ती करणी

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ बस्ने जनक श्रेष्ठ 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, शिखर आमबोटे गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. धुलिखेल न.पा. वडा नं. ३ मा डेरा गरी बस्ने सुनिता मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार 

 

लामो समयदेखि जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आई रहेको भन्ने श्रृंखलावद्ध कसुर अपराधको कडीको रूपमा रहेको र प्रत्येक पटकको उक्त आपराधिक कार्य दण्डनीय हुन्छ । सो वारदात कानूनको हदम्यादभित्र न्यायिक प्रक्रियामा आउन सक्ने नै हुँदा पछिल्लो पटकको मिति २०६५।१।२९ को आरोपित कसुर अपराधमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न नमिल्ने ।

मिसिल संलग्न रहेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीबाट पीडितको जन्म मिति २०५०।२।३१ मा भएको भन्ने देखिँदा वारदात मितिमा निजको उमेर गणना गर्दा १४ वर्षको हुन्छ । पीडितले जन्माएकी बच्चीको बाबु प्रतिवादी होइनन् भनी डि.एन.ए. परीक्षणले देखाएको कारणले आरोपित जबरजस्ती करणीको कसुर निज प्रतिवादीबाट हुनै सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । जन्मिएकी बालिकाको जैविक बाबु को हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाबाट निरूपण हुने विषयवस्तु नभई बिल्कुलै पृथक प्रश्न हो र त्यो छुट्टै न्यायिक प्रक्रियाको विषयवस्तु बन्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

मुद्दामा पीडित स्वयम्‌ले प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको र निजले अदालतमा समेत उपस्थित भई जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा Hymen च्यातिएको समेतले सो कुराको पुष्टि गर्दछ । पीडित नाबालिकाको भनाई अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं. ले १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेमा पनि जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि हुने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतले प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादीको इन्कारी बयानकै आधारमा मात्र निजलाई अभियोगदाबीबाट सफाइ दिने आधार बन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता  किशोरकुमार बिष्ट

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६७, अंक ९, नि.नं.८४६९, पृ.१६१०

सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री राजेशकुमार काफ्ले

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल

माननीय न्यायाधीश श्री विष्णुदेव पौडेल

 

फैसला

न्या. दीपकराज जोशी  : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।०६।०७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ बस्ने जनक श्रेष्ठले आफूलाई ललाई फकाई विगत ७ महिनादेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आएको र जबरजस्ती करणी गरेको कुरा कसैलाई भनेमा ज्यान जान्छ भनी डर त्रासमा पारी पुनः पछिल्लो पटक मिति २०६५।१।२९ गते धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ स्थित पिकनिक स्पोर्टमुनि जंगलमा जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त । 

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ स्थित पूर्वमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, पश्चिममा रूद्रध्वज गण, उत्तरमा पिकनिक स्पोर्ट र दक्षिणमा कच्ची सडक यति चार किल्लाभित्र पिकनिक स्पोर्टको चौरभन्दा मुनि पतकरहरू रहेको, उक्त स्थानमा केही मडारिएको जस्तो देखिएको स्थानमा जनक श्रेष्ठले सुनिता मगरलाई पछिल्लो पटक जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी निज सुनिता मगरले देखाएको घटनास्थल चार किल्लासहितको विवरण भएको घटनास्थल मुचुल्का । 

सुनिता मगरलाई जबरजस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा सबै कुरा म सम्मानित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा गई बयान कागज गर्नेछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले गरेको बयान । 

मिति २०६५।१।९ गते बहिनीलाई बनेपा अस्पतालमा लगी चेकजाँच गराउँदा निजको पेटमा ७ महिनाको गर्भ रहेको कुरा डाक्टरले भनेपछि बहिनीलाई कोठामा ल्याई सोध्दा प्रतिवादीले ललाई फकाई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको र सो कुरा कसैलाई भनेमा मारी दिन्छु भनी अनेक डर त्रास देखाएको कारणले नभनेको भनी बहिनीले बताएकी थिइन् । यस्तैमा पुनः वारदात मितिमा प्रतिवादीले बहिनीलाई ललाई फकाई वारदातस्थलमा पछिल्लो पटक जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको चक्रबहादुर मगरले गरेको कागज । 

जाहेरवाली सुनिता मगरलाई प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले मिति २०६५।१।२९ गते साँझ धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ पिकनिक क्षेत्रमुनि पाखोमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा पीडितको दाइले भनी थाहा पाएको हुँ । मैले देखेको होइन । निज प्रतिवादीले ६,७ महिना अघिबाट जाहेरवालीलाई ललाई फकाई अनेक डर त्रासमा पारी जबरजस्ती करणी गरेकोमा हाल आएर निज गर्भवतीसमेत भएकी छिन् भन्नेसमेत व्यहोराको एक कृष्ण न्यौपानेसमेत जना ३ ले लेखी लेखाई दिएको एकै मिलानको वस्तुस्थिति मुचुल्का । 

प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, शिखरआम्वोटे गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. ३ डेरा गरी बस्ने वर्ष १४ की सुनिता मगरलाई आफ्नो पसलबाट विभिन्न पोष्टकार्ड तथा कहिलेकाहीँ १०, १५ रूपैयाँँसमेत दिई विभिन्न लोभ लालच देखाई करिब सात महिना अघिदेखि पटकपटक करणी गरी सो करणीबाट जाहेरवाली सुनिता मगरको ३० हप्ताको गर्भसमेत रहेको र पछिल्लो पटक मिति २०६५।१।२९ गते साँझपख काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ स्थित रहेको धुलिखेल पिकनिक स्पोर्ट मुनि जंगलमा लगी कसैलाई नभन्नु भनेमा ज्यानसम्म जान सक्छ भनी डर त्रास देखाई करणी गरेको कुरा पीडित स्वयम्‌ले दिएको जाहेरी, बुझिएका चक्रबहादुर मगरको कागज तथा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसमेतबाट पुष्टि भएको र निज प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा समेत आफ्नो कुरा नराखी अनुसन्धान कार्यलाई असहयोग गरेको हुँदा प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले जाहेरवाली सुनिता मगरलाई जबरजस्ती करणी गरेको वारदात पुष्टि हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. विपरीतको कसुर भएकोले निज प्रतिवादीलाई ऐ.ऐ. को ३(३) नं.बमोजिम सजाय गरिपाउँन र प्रतिवादीको तत्काल खुल्न आएको बैंकको खातामा भएको रकम जग्गाको लगत स्रेस्ता उतारसमेतको अंशको फाँटवारी मिसिल सामेल पेस गरिएकोले अड्डैबाट रोक्का गरी ऐ.ऐ. को १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई कसुरको गम्भीर्यतासमेत विचार गरी उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग मागदाबी । 

मिति २०६५।१।२९ गतेमा अफिस धुलिखेल न.पा.मा १०-५ कार्यरत रही त्यसपछि म आफ्नो सिसा पसलमा थिएँ । मैले सुनिता मगरलाई ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको छैन । म निजलाई चिन्दिन । निजले ममाथि के कुन कारणले यो झुठ्ठा आरोप लगाइन् मलाई थाहा भएन । म उक्त वारदात भएको मितिमा मेरो आफ्नो पसलमा नै भएकोले को कसले करणी गरे थाहा भएन । निजको गर्भ रहे नरहेको मलाई थाहा भएन । मेरा विरूद्धमा को कसले के के कुरा लेखाए त्यो मलाई थाहा भएन । निजहरूको भनाई सबै झुठ्ठा हो । मैले निज सुनिता मगरलाई जबरजस्ती करणी नगरेको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान । 

मिति २०६५।०१।३१ मा दिएको जाहेरी दरखास्त, सोमा लेखिएको व्यहोरा, सहिछाप मेरो नै हो । पढि बाची सुनाउँदा सुनेँ । मलाई यी प्रतिवादीले विभिन्न मितिमा पटकपटक करणी गरेका हुन् । अरूलाई भनेमा मार्छु, पिट्छु भनेकाले मैले उजुर नगरेको हुँ । हाल मेरो पेटमा रहेको बच्चा प्रतिवादी जनक श्रेष्ठकै 

हो । पछिल्लो पटक मिति २०६५।१।२९ गते आइतबार बेलुकी ६ बजेको समयमा धुलिखेल टुँडिखेल वनमा लगी करणी गरेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको जाहेरवाला सुनिता मगरले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले परिवार नियोजन गरेका छन् । यी प्रतिवादीले जाहेरवाली सुनिता मगरलाई जबरजस्ती करणी गरे गरेनन् मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको सरस्वती अधिकारी, सुरेश अधिकारीसमेतले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादीले जाहेरवालालाई करणी गरेको कुरा चिया पसलमा मानिसहरूले कुरा गरेकाले थाहा पाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको बुझिएका एककृष्ण न्यौपाने, हरिबहादुर रानाभाटसमेतले गरेको बकपत्र । 

बाहिर बजारमा हल्ला सुनेपछि बहिनीलाई मेडिकल चेक गर्दा बहिनीको पेटमा बच्चा छ भनेपछि मैले प्रतिवादीले जाहेरवाली मेरो बहिनीलाई करणी गरेको कुरा मलाई थाहा भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको बुझिएका चन्द्रबहादुर मगरले गरेको बकपत्र । 

मिति २०६५।१।२९ गतेमा भएको घटनास्थल मुचुल्का पढिबाची सुनाउँदा सुनेँ । सोमा भएको सहिछाप मेरो नै हो । वारदातस्थलमा पतकर मडारिएको थियो भन्नेसमेत व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्काका मानिस हरिबहादुर रानाभाट र धावा लामासमेत गरेको बकपत्र । 

मिति २०६५।०२।०३ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन मैले नै दिएको हो । सो प्रतिवेदनमा भएको व्यहोरा सहिछाप मेरो नै हो भन्नेसमेत व्यहोराको डा. केसरी बज्राचार्यले काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत गरेको बन्द सवाल । 

विवादित बच्ची सचेतना, आमा सुनिता मगर र दाबी गरिएका बाबु जनकलाल श्रेष्ठको डि.एन.ए. प्रोफाइल तुलना गरी हेर्दा आमा सुनिता मगरबाट जन्मेकी बच्ची सचेतनाको जैविक बाबु जनकलाल श्रेष्ठ होइन भन्ने पाइयो भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको डि.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन । 

जैविक बाबुआमा पत्ता लगाउनु डि.एन.ए. परीक्षण गरिन्छ । उक्त डि.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन मसमेत भई तयार गरेको ठिक हो भन्नेसमेत व्यहोराको डि.एन.ए. परीक्षण गरी रिपोर्ट दिने विशेषज्ञ डा. जीवनप्रसाद रिजाल, दिनेशकुमार झासमेतले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी जनक श्रेष्ठको भ्यासेक्टोमी मिति २०४९।०८।१६ मा भएको भनी जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सक्कल प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले सो रेकर्डलाई अदालतले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन । विवादास्पद, अस्पष्टता र विरोधाभाषपूर्ण प्रमाणको आधारमा कसैलाई दोषी सिद्ध गर्न मिल्दैन । शंकाको आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‌याउन मिल्दैन । वादीबाट अभियोग मागदाबी प्रमाणित गर्ने स्वतन्त्ररूपमा पेस हुन नआएको, जाहेरी दरखास्त मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ११ नं. को हदम्याद नाघी साढे सात महिनाको गर्भधारणपछि परेको उजुरीलाई आधार मानी अनुसन्धान भई पेस भएको अभियोगदाबी र भएका न्यायिक कारवाहीले अभियोग दाबी पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०३।२७ को फैसला ।

जबरजस्ती करणीको वारदातलाई अत्यन्त हल्का ढंगले पीडित १४ वर्षकी नाबालिक भएकी र निजलाई प्रतिवादीले डर धाक धम्की र अनुचित प्रभावमा पारी पटकपटक करणी गरेको कार्यलाई मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुराभन्दा अनावश्यक प्रमाण ग्रहण गरी पीडितको जाहेरी एवं बकपत्रसमेतलाई पूर्णरूपले बेवास्ता गर्दै मुद्दाको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई सात महिना अगाडिको गर्भ र सो गर्भको सम्बन्धमा भएको डी.एन.ए. परीक्षण जस्तो असान्दर्भिक विषयलाई मूल प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको पुनरावेदन पत्र । 

हदम्याद नघाई अभियोग पत्र  परेको भन्ने फैसलामा एकातिर उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमाण मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।२७ मा भएको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६८।११।२१ को आदेश ।

यसमा मिसिल संलग्न आधार कारणहरूबाट सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‌याई मिति २०६८।३।२७ मा गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई वर्ष १४ की पीडित सुनिता मगरलाई जबरजस्ती करणी गरेकाले निज प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ऐ.ऐ. को ३(३) नं. को कसुर अपराध गरेकाले ऐ. को ३(३) नं.बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. महलको १० नं.बमोजिम क्षतिपूर्तिबापत रू. ५०,०००।– (पचास हजार रूपैयाँँ) प्रतिवादीबाट जाहेरवालीलाई भराई दिने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६९।०६।०७ मा गरेको फैसला ।

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा चित्त बुझेन । जाहेरी दरखास्त शंकास्पद छ । जाहेरवालीको जाहेरी व्यहोरा र निजले अदालतमा गरेको बकपत्र प्रमाणको निमित्त केवल ग्राह्य (Admissible) सम्म हुने हो । अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थित नगरेसम्म सो आफैँंमा निश्चयात्मक प्रमाण (Conclusive evidence) हुनै सक्दैन । मैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दाका क्रममा भएको यातनापूर्ण व्यवहारका कारण आफूले बयान गर्न नसकेको यथार्थ व्यहोरा दर्शाइ अदालतसमक्ष गरेको बयान प्रस्तुत मुद्दामा निर्विवाद रूपमा स्थापित भइरहेको अवस्था छ । सम्बद्ध एवं निर्विवाद प्रमाणका सम्बन्धमा कुनै विवेचना गर्न नसकी कथित वारदात मितिको परिकल्पनामा आधारित जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको मानी हदम्याद जस्तो प्राविधिक प्रश्नलाई गौण गराई मलाई कसुरदार ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।६।७ को फैसला मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. को हदम्यादको विपरीत रहेको छ । यसर्थ पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १, ३(३) र ११ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को परिवेशमा त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णायार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनसहितको मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निम्नअनुसारको बहस सुनियो ।

पुनरावदेक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री किशोरकुमार विष्टले डि.एन.ए. परीक्षणबाट सुनिता मगरले जन्माएकी बच्ची मेरो पक्ष प्रतिवादीको छोरी होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । निजको मिति २०४९।८।१६ मा भ्याक्सेटोमी भएको भन्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको पत्रबाट देखिएको छ । मेरो पक्ष सुरूदेखि नै कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई परेको जाहेरीको आधारमा र वादीपक्षबाट तथ्ययुक्त आधार प्रमाणद्वारा कसुर स्थापित गराउन नसकेको हुँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्तानुसारको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन र पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले १४ वर्षकी नाबालिका सुनिता मगरलाई करिब सात महिना अघिबाटै पटकपटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएकोमा पछिल्लो पटक मिति २०६५।१।२९ गते जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा ऐ. महलको ३(३) नं. बमोजिम सजाय हुनको लागि अभियोग मागदाबी भएकोमा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई अभियोगदाबीबाट सफाइ दिई मिति २०६८।३।२७ मा फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरेको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई जबरजस्ती करणीको १ र ३(३) नं. को कसुरमा जबरजस्ती करणीको ३(३) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद र ऐ. महलको १० नं. बमोजिम रू. ५०,०००।- प्रतिवादीबाट पीडितलाई भराउने भनी फैसला भएको देखियो । सो फैसलामा प्रतिवादीले चित्त नबुझाई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीले जाहेरवाली सुनितालाई ललाई फकाई विगत सात महिनादेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आएकोमा मिति २०६५।१।२९ मा डर त्रासमा पारी जंगलमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने जाहेरवाली सुनिता मगरको किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ । जाहेरवालीले निजलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी देखाएको घटनास्थलमा केही मडारिएको जस्तो अवस्थाको देखिएको भन्ने मिति २०६५।१।३१ को घटनास्थल मुचुल्का भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीसमक्ष बयान गर्ने सिलसिलामा जबरजस्ती करणीको आरोपित कसुरका सम्बन्धमा अदालतमा गई बयान गर्ने छु भनी बयान गरेको र अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखियो । जाहेरवालीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको कन्याजाली च्यातिएको छ । निज ३० हप्ताको गर्भवती छिन् भन्ने उल्लेख भएको र सोही व्यहोराअनुसारको बकपत्र विशेषज्ञ डा. केसरी बज्राचार्यको बन्द सवालबाट देखिन्छ । जाहेरवालीले अदालतसमक्ष उपस्थित भई जाहेरीलाई समर्थन गर्दै निजको पेटमा रहेको बच्चा प्रतिवादीको हो भनी बकपत्र गरेको अवस्था छ । मौकामा कागज गर्ने जाहेरवालीको दाजु चक्रबहादुर मगरले बहिनीलाई प्रतिवादीले कसैलाई हामीबीच भएको घटनाको कुरा भनेमा मारी दिन्छु भनी डर त्रासमा पारी पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी बताएकी थिइन् भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । 

३. अदालतको आदेशानुसार गराइएको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको डि.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदनबाट सुनिता मगरले जन्माएकी बच्ची सचेतनाको जैविक बाबु जनकलाल श्रेष्ठ होइन भन्ने पाइएको भन्ने उल्लेख भई आएको र सोहीबमोजिमको व्यहोराको विशेषज्ञ डा. जीवनप्रसाद रिजाल र दिनेशकुमार झाले बकपत्र गरेको देखिन्छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०६८।२।३१ को पत्रबाट जनकलाल श्रेष्ठले मिति २०४९।८।१६ मा भ्यासेक्टोमी गरेको भनी लेखी आएको देखियो । 

४. उल्लिखित तथ्यहरू भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले जाहेरवालीलाई सात महिनादेखि प्रतिवादीले पटकपटक करणी गर्ने गरेको भनिएकोमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ३० हप्ताको गर्भ रहेको देखिएकोले जाहेरवालीको भनाई परीक्षण प्रतिवेदनसँग सामिप्यता नदेखिएको, पछिल्लो पटक मिति २०६५।१।२९ मा करणी गरेको म्यादलाई जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. को हदम्यादभित्र पारिएकोले अनुसन्धान अधिकारीले कानूनको सही व्याख्या गरी मुद्दा दायर गरेको मान्न नसकिने, साढे सात महिनाको गर्भ धारण गरी परेको उजुरीलाई वारदात भएको ३५ दिनभित्रको मान्न नमिल्ने र जबरजस्ती करणीको ११ नं. को हदम्याद नघाई आएको अभियोगदाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई कसुर कायम गर्ने अवस्था नरहने, डि.एन.ए परीक्षणबाट सुनिता मगरबाट जन्मेकी बच्चीको जैविक बाबु प्रतिवादी होइन भन्ने देखिएको र पीडितले आफूलाई प्रतिवादीले ७ महिनादेखि एक दुई दिन बिराएर पटकपटक धुलिखेल जस्तो सार्वजनिकस्थलमा करणी गरेको भनी गरेको बकपत्र जाहेरीसँग बाझिएकोसमेतबाट अभियोग मागदाबी पुष्टि नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको देखिन्छ । 

५. प्रतिवादीले पीडित जाहेरवालीलाई पछिल्लो पटक मिति २०६५।१।२९ मा जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी परेपछि उक्त मितिबाट ३५ दिनको कानूनी हदम्यादभित्रै मिति २०६५।२।२२ मा प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आइरहेको भन्ने श्रृखलाबद्ध कसुर अपराधको कडीको रूपमा रहेको र प्रत्येक पटकको उक्त आपराधिक कार्य दण्डनीय हुन्छ । सो वारदात कानूनको हदम्यादभित्र न्यायिक प्रक्रियामा आउन सक्ने नै हुँदा पछिल्लो पटकको मिति २०६५।१।२९ को आरोपित कसुर अपराधमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न मिल्दैन । मिसिल संलग्न रहेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीबाट पीडितको जन्म मिति २०५०।२।३१ मा भएको भन्ने देखिँदा वारदात मितिमा निजको उमेर गणना गर्दा १४ वर्षको हुन्छ । पीडितले जन्माएकी बच्चीको बाबु प्रतिवादी होइनन् भनी डि.एन.ए. परीक्षणले देखाएको कारणले आरोपित जबरजस्ती करणीको कसुर निज प्रतिवादीबाट हुनै सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । जन्मिएकी बालिकाको जैविक बाबु को हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाबाट निरूपण हुने विषयवस्तु नभई बिल्कुलै पृथक प्रश्न हो र त्यो छुट्टै न्यायिक प्रक्रियाको विषयवस्तु बन्न सक्छ । 

६. प्रतिवादीले आरोपित कसुरको वारदात हुनुभन्दा पहिले नै भ्यासेक्टोमी अपरेशन गराई सकेको भन्ने कुराले समेत प्रस्तुत वारदातसँग कुनै तादम्यता राख्दैन । यहाँ अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले पीडित जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो होइन ? र निजलाई सो कसुर गरेमा सजाय हुने हो होइन भन्ने मात्र हो । डि.एन.ए. परीक्षणले पीडितबाट जन्मेकी बच्चीको जैविक बाबु प्रतिवादी होइन भन्ने देखिएको र निजले वारदात हुनुभन्दा पहिले नै भ्यासेक्टोमी अपरेशन गराई सकेको भनी अस्पतालबाट लेखी आएको हुँदैमा निज प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी नगरेको भन्ने जिकिरलाई प्रमाणित गर्दैन । जबरजस्ती करणीको कसुर त्यस कुराले पुष्टि वा खण्डन गर्दछ जुन सम्बद्ध प्रमाणहरूबाट भएको हुनु पर्दछ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडितको भनाई अत्यन्त सान्दर्भिक हुन आउँछ । पीडित जाहेरवालीले मौकामा दिएको जाहेरी दरखास्त र निजले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र हेर्दा प्रतिवादी जनक श्रेष्ठले पोष्टकार्ड, पुष्टकारी र रू. १०, १५ दिई ललाईफकाई प्रलोभनमा पारी पटकपटक आफूलाई यौन सम्पर्क राख्ने गरेको र कसैलाई भनेमा ज्यान जान्छ भनी डर त्रासमा पारेको भन्नेसमेतको घटना विवरण खुलाई लेखाएको 

देखिन्छ । यसरी पीडित नाबालिका जाहेरवालीले आफूलाई प्रतिवादीले पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी दिएको जाहेरी र निजले गरेको बकपत्र परस्पर समर्थित रहे भएको निज पीडितको भनाइलाई विश्वास नगर्नु पर्ने कुनै आधार कारण देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकार विरूद्ध सरोज हिङमाङसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दा (ने.का.प. २०६७ अंक ९ पृष्ठ १६१० नि.नं. ८४६९) मा जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयम्‌ पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस मुद्दामा पीडित स्वयम्‌ले प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको र निजले अदालतमा समेत उपस्थित भई जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा Hymen च्यातिएकोसमेतले सो कुराको पुष्टि गर्दछ । पीडित नाबालिकाको भनाई अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. ले १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको सहमतीमा करणी लिनुदिनु गरेमा पनि जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि हुने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतले प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादीको इन्कारी बयानकै आधारमा मात्र निजलाई अभियोगदाबीबाट सफाइ दिने आधार बन्न सक्दैन । त्यसकारण पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रतिवादी जनक श्रेष्ठललाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको फैसला मिलेको नै देखिन आयो । प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

७. तसर्थ माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, सिद्धान्त र तथ्यगत आधार कारणहरूसमेतबाट सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‌याई मिति २०६८।३।२७ मा गरेको फैसलालाई उल्टी गरी प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई वर्ष १४ की पीडित सुनिता मगरलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ऐ.ऐ. को ३(३) नं. को कसुरमा ऐ. को ३(३) नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. महलको १० नं.बमोजिम क्षतिपूर्तिबापत रू. ५०,०००।– (पचासहजार रूपैयाँँ) प्रतिवादीबाट जाहेरवाली सुनिता मगरलाई भराइदिने ठहर्‌याई पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६९।०६।०७ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

८. साथै प्रस्तुत मुद्दाकी पीडित सुनिता मगरले प्रतिवादी जनक श्रेष्ठबाट भराई पाउने ठहर भएको रू. ५०,०००।– (पचासहजार रूपैयाँँ) क्षतिपूर्तिको रकम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १०ग नं.बमोजिम नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीबाट सरकारी बिगोसरह असुलउपर गर्नु । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाको तपसिल खण्डमा पीडितलाई प्रतिवादी जनक श्रेष्ठबाट रू. ५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँँ) क्षतिपूर्ति स्वरूप भराई दिने गरी लगत कसिएकोमा माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पीडितले नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक कार्यालयबाट सो क्षतिपूर्तिको रकम पाउने ठहर भएकोले उक्त क्षतिपूर्तिको रकम रू.५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँँ) नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट पीडित सुनिता मगरलाई तत्काल उपलब्ध गराउनू र सो रकम प्रतिवादी जनक श्रेष्ठबाट सरकारी बिगो सरह असुलउपर गर्ने गरी लगत राख्नु भनी सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------------------१

फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कैदमा रहेका प्रतिवादी जनक श्रेष्ठलाई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत र फैसलाबमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराउनको लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई जानकारी दिनू ---------------------------------------२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू -------------------------३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत: प्रेम खड्का

इति संवत् २०७२ साल फागुन ४ गते रोज ३ शुभम् ।