निर्णय नं. ९७४९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

आदेश मिति : २०७३।०४।२७

०६९-WO-१३५३

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला उदयपुर त्रियुगा न.पा. वडा नं. २ जगदिश प्रसाद गुप्ताको श्रीमती मन्जुदेवी गुप्ता

विरूद्ध 

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, राजविराज, सप्तरी

 

कानूनमा नै हदम्यादको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त हदम्याद नघाई वर्षौपछि दिएको उजुरीले मान्यता पाउन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ३)

अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा  हेर्नुपर्छ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हक प्रति उक्त व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ र हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र अदालतसमक्ष उपचारको लागी नआई वर्षौं पछि आउँछ भने अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । कानूनको म्याद नघाई जहिलेसुकै अदालतमा नालिस उजुर गर्न दिने हो भने विवादको कहिल्यै अन्त्य नभई अनिश्चितता उत्पन्न हुन जाने ।

अदालत तथा न्यायिक निकायबाट भएका आदेशहरू मिलेको नमिलेको परीक्षण गर्नको लागी कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले तोकेको अवधि भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ अन्यथा सो आदेश नै अन्तिम हुन पुग्छ । यसरी अन्तिम भएर बसेको आदेश विरूद्ध कानूनले तोकेको म्याद नाघी वर्षौं पछि उजुरी दिइन्छ भने सो हदम्यादको सिद्धान्तको प्रतिकूल त हुन्छ नै फैसलाको अन्तिमता (finality of decision) को सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता भोजराज भट्ट

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता ध्रूवमणी ज्ञावली तथा विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- 

विपक्षीमध्येका रामपरिदेवी गुप्ताको पति विलट साह रौनियारले म निवेदिकाको विरूद्ध विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्नुभएकोमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट मैले विपक्षीलाई रू.६,११,०००।- को साँवा ब्याज र कोर्ट फीसमेत गरी जम्मा रू.७,२६,७५०।- र बिगो भरी भराउको मितिसम्मको ऐनले पाउने ब्याजसमेत भरी भराउने गरी फैसला भएको थियो । यसरी फैसला भएकोमा सो फैसलाबमोजिम बिगो माग्न विपक्षी मसमक्ष नआई जिल्ला अदालतमा मेरो नाममा दर्ता रहेको सप्तरी जिल्ला कुसहा गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. २२५ को र कि.नं. २४१ को जग्गा देखाई त्यसैबाट असुलउपर गर्नको लागी निवेदन दिनुभएको रहेछ । यस अवस्थामा विपक्षी जिल्ला अदालतले मलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई २०५४।७।२८ गते लिलाम हुने भनी विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट मिति तोकिएकोमा मेरो अंशियारमध्येका देवर रामविलास गुप्ताले लेनदेन मुद्दा पर्नु अघि नै अंश मुद्दा परेको जानकारिसहित उक्त लिलाम प्रक्रिया रोक्न सिराहा जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतले लिलाम प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भनी मिति २०५४।७।२९ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशअनुसार मिति २०५४।८।२६ मा डाँकलिलाम भएकोमा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेको भनी सोही मितिमा रू.८,०३,४३२।४५ मा वादी स्वयमले सकार गर्न मन्जुर गरेको भन्ने मुचुल्का खडा गरिएको र सोही सकारको आधारमा उक्त जग्गा विलट साहको नाममा दाखिल खारेज दर्तासमेत गरिएको थियो । तत्पश्चात् मेरो अंशियारमध्येका लक्ष्मीदेवी, देवनारायण प्रसाद र रामविलाससमेत वादी भई बिलट साह रौनियारउपर डाँक लिलाम दर्ता बदर दर्ता मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा तह तह गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।६।१६ मा ४ खण्डमध्ये ३ खण्डको डाँक लिलाम बदर हुने भन्ने  सुरू फैसला सदर गरी उक्त जग्गामध्ये ४ खण्डको ३ खण्ड लक्ष्मी देवी, देवनारायण र रामविलासको नाममा दर्तासमेत भइसकेको रहेछ । यी यावत् कार्यको सम्बन्धमा मलाई कुनै थाहा जानकारी थिएन र उक्त जग्गा हालसम्म पनि मैले नै भोग चलन गरी आएको छु ।

उक्त चार खण्डको तीन खण्ड लिलाम बदर भएपछि ४ खण्डको ३ खण्ड बराबरको बिगो रू.६,०२,५७५।०८ भराई पाउँ भनी विपक्षी रामपरिदेवीले विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।६।१५ गते निवेदन गरेको र सो विषयमा मेरो नाउँमा म्याद आउँदा उक्त जग्गामध्ये ४ खण्डको ३ खण्ड मेरै अंशियारहरू लक्ष्मीदेवीसमेतको नाउँमा गई बाँकी एक खण्ड विपक्षी रामपरीदेवीको पति विलट साहको नाममा गएको भन्ने थाहा पाएपश्चात् यस सम्बन्धमा के भएको हो भनी सिरहा जिल्ला अदालतमा गई मिति २०६७।१०।१३ मा मिति २०५४।८।२६ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनसहितका कागजातको नक्कल सारी लिई हेर्दा मैले थाहा पाएको मितिबाट मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत म्यादैभित्र मिति २०६७।१०।१७ मा सिराहा जिल्ला अदालतमा बेरीतको डाँकलिलाम सकार आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको थिए । मेरो उक्त निवेदनबमोजिम सिराहा जिल्ला अदालतबाट २०५४।८।२६ मा भएको उक्त लिलाम सकार आदेश बदर गरी वादीले पाउने बिगो प्रतिवादीहरूलाई बुझाउन जानकारी दिनु भन्ने आदेश मिति २०६९।४।२६ मा भएकोमा सो आदेशबमोजिम उक्त वादीले पाउने बिगो मैले मिति २०६९।४।२८ मा सिराहा जिल्ला अदालतमा धरौट राखी उक्त जग्गासमेत मेरो नाममा दर्ता भई अन्यत्र हकसमेत भइसकेकोमा सिरहा जिल्ला अदालतको उक्त आदेशउपर विपक्षी रामपरिदेवीले अ.बं. १७ नं. बमोजिम सुरू बिगो नं. १०७५।५०९ र ४२६ नं. को दुवै आदेशउपर अलग अलग उजुरी निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको दुवै आदेश बेरीतको देखिँदा बदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०७०।२।१० मा आदेश भयो । पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको उक्त आदेशले मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात पुगेकोले उक्त आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।२६ को आदेश सदर कायम राखी सोबमोजिम मैले सोही जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।४।२८ मा धरौट राखेको रकम विपक्षी रामपरिदेवीलाई निजको बिगोबापत भुक्तानि दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी नगर्नुपर्ने आधार र कारण भए बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाउनू तथा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विपक्षी पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०७०।२।१० को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।३।१७ को आदेश ।

मेरो पति विलट साहसँग विपक्षीले कर्जा लिएकोमा सो चुक्ता नगरेको कारणले निजको नाममा रहेको जिल्ला सिरहा बुसहा गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. २२५ र २४१ को दुई कित्ता जग्गाको मिति २०५४।६।१४ मा पन्चकिर्ते मूल्य गरी मिति २०५४।८।२६ मा डाँक लिलाम हुँदा अरू कसैले सकार नगरेको कारणले मेरो पतिको नाममा दाखिल खारेज दर्ता भएको हो । सोउपर निवेदकका अंशियार हकदारसमेतले आफ्नो अंश हकसमेत मेट्ने गरी भएको डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीसमेतको नाममा फिराद परेकोमा सो मुद्दा तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट ४ खण्डको ३ खण्ड डाँक लिलाम बदर हुने भनी सुरू अदालतले गरेको फैसला सदर भएको थियो । यसरी विपक्षीको कि.नं. २२५ र २४१ को जग्गा लिलाम भएको भन्ने कुरा विपक्षीलाई सोही समयमा नै जानकारी थियो । तर प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनमा विपक्षीले डाँक लिलाम भएको भन्ने कुरा मिति २०६७।१०।१३ मा नक्कल लिएपछि मात्र जानकारी भएको भनी अदालतलाई समेत झुक्याई झुठा कुरा उल्लेख गरी डाँक लिलाम भएको १३ वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्र डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी दण्ड सजायको ६१ नं. को म्याद नघाई निवेदन गरेको हुँदा सफा हात नलिई आएको विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ । डाँक लिलाम भई सकारसमेत गरे गराएको कुरामा विपक्षीको चित्त नबुझेको भए सो डाँक लिलाम भएको मिति २०५४।८।२६ का मितिले १५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्नेमा १३ वर्ष पछि आएर हदम्याद नघाई निवेदन गरेकी हुन । यसरी विपक्षीले गरेको उजुरी दण्ड सजायको ६१ नं. को हदम्याद नाघेको र बिलम्वको सिद्धान्तसमेतका आधारबाट पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको आदेशलाई कसैले पनि अन्यथा भन्न सक्ने ठाउँ रहेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी विलट साह रौनियारको लिखित जवाफ ।

यस अदालतबाट मिति २०५४।८।२६ गते डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न भई डाँक लिलाम कार्यको अन्य प्रक्रियासमेत सम्पन्न भइसकेपछि कानूनले तोकेको निर्दिष्ट म्यादभित्र यी निवेदकले लिलाम बदरतर्फको कारवाही नगरी बसेको अवस्था रहनुका साथै करिब १३ वर्षको अन्तरालपछि मात्र लिलाम तामेली आदेश दाखिल खारेज बदरसमेतको कारवाही बदरको दाबी लिई यस अदालतमा निवेदन दिई यस अदालतबाट मिति २०६९।४।२६ गतेको आदेशद्वारा क्षेत्राधिकारको कारण देखाई विगत १३ वर्षअगाडिको यस अदालतको काम कारवाही बदर भएको भए तापनी सम्मानित श्री पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट यस अदालतको आदेशलाई बदर गरिएको हो । निवेदकको मागबमोजिम यस अदालतबाट मिति २०६९।४।२६ गते निजको हकमा आदेश भइरहेको अवस्थामा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सिरहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भोजराज भट्टले सिरहा जिल्ला अदालतबाट २०५४।८।२६ मा भएको लिलाम प्रक्रिया नै त्रूटिपूर्ण रहेको छ । पहिलो पटकमै साहुले सकार गर्न मिल्दैन । लिलामको प्रक्रिया बाँकी नै रहेको मानेको खण्डमा पैसा बुझाउन पाउनु पर्छ । रीत नपुर्‌याई गरिएको लिलामलाई बदर गर्ने गरी सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको आदेश नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिनुपर्छ । निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी रामपरीदेवी गुप्ताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिसकृष्ण खरेल तथा विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रूवमणी ज्ञावलीले डाँक लिलामउपर चित्त नबुझेको अवस्थामा १५ दिनभित्रमा उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरी १३ वर्षपछि आएर हदम्याद नघाई निवेदन गरेकी हुन् । तसर्थ हदम्याद नाघेको र विलम्बको सिद्धान्तसमेतका आधारबाट विपक्षीको मागबमोजिम डाँक लिलाम बदर हुन नसक्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निवेदनसाथ संलग्न मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको नाममा रहेको सप्तरी जिल्ला कुसाहा गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. २२५ को र कि.नं. २४१ को जग्गा सिरहा जिल्ला अदालतबाट २०५४।८।२६ मा डाँक लिलाम भएको रहेछ । यसरी डाँक लिलाम भई विलट साहको नाममा दाखिल खारेज दर्तासमेत भइसकेको अवस्थामा निवेदकका अंशियारहरू मध्येका लक्ष्मीदेवी, देवनारायण प्रसाद र रामविलाससमेत वादी भई सिरहा जिल्ला अदालतमा डाक लिलाम दर्ता बदर गर्नको लागी मुद्दा दायर गरेकोमा तहतह गरी यसै अदालतबाट ४ खण्डमध्ये ३ खण्डको डाँक लिलाम दर्ता बदर हुने गरी सुरू सिरहा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको रहेछ । सोहीअनुसार उक्त जग्गामध्ये ४ खण्डको ३ खण्ड जग्गा लक्ष्मीदेवी, देवनारायण र रामविलासको नाममा दर्तासमेत भइसकेको रहेछ । यस अवस्थामा लिलाम बदर भएको ४ खण्डको ३ खण्ड बराबरको बिगो रू.६,०२,५७५।०८ भराई पाउँ भनी विपक्षी रामपरिदेवीले विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।६।१५ गते निवेदन गरेकोमा सोही निवेदनबमोजिम आफ्नो नाममा म्याद सुचना आएपश्चात मात्र उक्त जग्गाको ४ खण्डको ३ खण्ड आफ्नो अंशियारहरूको नाममा गई बाँकी १ खण्ड विपक्षी रामपरिदेवीको पति विलट साहको नाममा गएको भन्ने थाहा पाएको निवेदकको कथन रहेको देखिन्छ । सोही थाहा पाएको मितिलाई आधार मानी निवेदकले उक्त लिलाम बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गतको म्यादभित्र सिरहा जिल्ला अदालतमा नालेस दिएकोमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट उक्त २०५४।८।२६ को उक्त लिलाम आदेशलाई बदर गरिएको रहेछ । सोउपर विपक्षीहरूले अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट सिरहा जिल्ला अदालतको लिलाम बदर गर्ने आदेश बदर गरिएको रहेछ । यसरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजले २०५४।८।२६ को डाँक लिलामलाई नै मान्यता दिएको कारणले निवेदकले आफ्नो कानूनी र संवैधानिक हकमा आघात पुगेको दाबी गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको 

देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफको अध्ययन गर्दा मुख्यतः निवेदकले हदम्याद नाघी १३ वर्षपछि आएर २०५४।८।२६ को डाँक लिलामी आदेशउपर उजुरी गरेको अवस्थामा उक्त डाँक लिलाम बदर हुन सक्दैन भनी हदम्यादको प्रश्नलाई मुख्य जिकिरको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र विपक्षीबीच चलेको लेनदेन मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उक्त डाँक लिलाम कार्य भएको देखिन्छ । यसरी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तहसिलदारको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजुर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. मा निम्न व्यवस्था गरिएको छ । “ फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको कामकारवाहीमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाको हाकिम छेउ १५ दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दबस्तको महलको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुर परेमा उजुर सुन्नेले उजुर परेको मितिले दुई महिनाभित्र कारवाई किनारा गरिदिनु पर्नेछ ।” यसरी तहसिलदारले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरेको कुनै कामकारवाहीमा चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भनी ऐनमा नै स्पस्ट व्यवस्था गरिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा २०५४।८।२६ मा भएको डाँक लिलामको आदेशउपर निकै ढिलो १३ वर्ष पछि २०६७।१०।१७ मा उजुरी दिएको देखिन्छ । यसरी कानूनमा नै हदम्यादको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त हदम्याद नघाई वर्षौंपछि दिएको उजुरीले मान्यता पाउन सक्दैन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा ४ खण्डको ३ खण्ड बराबरको बिगो भराई पाउँ भनी विपक्षी रामपरिदेवीले विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।६।१५ गते निवेदन  गरेको र सो विषयमा मेरो नाउँमा म्याद आएपछि मात्र उक्त जग्गाको ४ खण्डको १ खण्ड विपक्षी रामपरीदेवीको पति विलट साहको नाममा गएको भन्ने थाहा भएकोले सोही मितिलाई आधार मानी १५ दिनभित्र उजुर गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । दण्ड सजायको उल्लिखित व्यस्था हेर्दा तहसिलदारले कामकारवाही गरेको मितिबाट १५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा आफूले ढिलो गरी थाहा पाएकोले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजुरी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर सँग सहमत हुन सकिएन ।

४. कुनै पनि मुद्दाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा हेर्नुपर्छ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हक प्रति उक्त व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ र हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र अदालतसमक्ष उपचारको लागी नआई वर्षौं पछि आउँछ भने अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । कानूनको म्याद नघाई जहिलेसुकै अदालतमा नालिस उजुर गर्न दिने हो भने विवादको कहिल्यै अन्त्य नभई अनिश्चितता उत्पन्न हुन जान्छ । अदालत तथा न्यायिक निकायबाट भएका आदेशहरू मिलेको नमिलेको परीक्षण गर्नको लागी कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ अन्यथा सो आदेश नै अन्तिम हुन पुग्छ । यसरी अन्तिम भएर बसेको आदेश विरूद्ध कानूनले तोकेको म्याद नाघी वर्षौं पछि उजुरी दिइन्छ भने सो हदम्यादको सिद्धान्तको प्रतिकूल त हुन्छ नै फैसलाको अन्तिमता (finality of decision) को सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन पुग्छ । निवेदिकाले २०५४/८/२६ मा भएको लिलामी कारवाही बदर गर्न माग गरेको देखिन्छ । सो भएको लिलाम बदर हुनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन । कानूनबमोजिम भएको लिलाम बदर हुन पनि सक्दैन । रकम दाखिल गरेको कारण कानूनबमोजिम भएको लिलाम बदर हुन सक्दैन । कानूनबमोजिम भएको कारवाहीबाट निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको भन्न पनि मिल्दैन ।

५. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूको आधारमा मिति २०५४।८।२६ मा भएको लिलाम डाँक बदर हुने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०७०।२।१० को आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरिको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृत: सन्देश श्रेष्ठ

इति संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शुभम् ।