निर्णय नं. ९७५२ - कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

फैसला मिति : २०७३।०८।२६

०६७-CR-०२२२

 

मुद्दाः  कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको ।

 

पुनरावेदक वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ जमल, मित्रमार्ग स्थायी ठेगाना भई विशालबजार कम्पनी लि.को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत

 

आधुनिक कम्पनी कानूनहरूले कम्पनीको कारोबारमा सेयरधनीको सीमित दायित्व रहने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । सीमित दायित्वको अर्को अर्थ कम्पनीको व्यापारिक कारोबारमा सेयरधनी प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदैन भन्ने नै हो । कारोबारमा कम्पनी नै सोझै संलग्न हुने हुँदा हिसाब किताबमा पनि यसले नै राख्ने हो । त्यसैले कुनै सेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कम्पनी कानूनले स्वीकार नगर्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

सेयरधनीहरूलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक अवश्य रहन्छ । तसर्थ देवदूत (Angel) जस्तो सर्वहितकारी कार्य गर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छैन । तर बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी (Fraud  on the minority) गर्ने वा उनीहरूलाई थिचोमिचो (oppress) गर्ने, उनीहरूको सेयरको मूल्य घट्ने वा नकारात्मक मत हाल्न सक्ने शक्ति क्षेय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्य (proper corporate purpose) विपरीत कार्य गर्ने परिस्थिति पार्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा रहँदैन । सेयरधनीहरूलाई यसो गर्न दिनु कम्पनी कानूनको  आधारभूत नियमको बर्खिलाप हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १०)

कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर कदापि रहन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

सर्वप्रथम त कम्पनीभित्र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीभित्रको आन्तरिक संरचना अर्थात् सञ्चालकहरू र साधारणसभाको हो । यदि यी दुवैवटा संरचनाहरूले सही ढंगले काम गरेका छैनन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयले पनि कैफियत तलब गरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यदि उसले पनि गरेको छैन वा उसको बाध्यकारी शक्तिलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ भने अल्पमत सेयरधनीहरूले अदालतमा मुद्दा लिएर पनि जान 

सक्छन् । यी व्यवस्थाहरू कम्पनी ऐनभित्र नै छन् र  यिनमा कुनै द्विविधा छैन । तर स्वार्थवश यदि यीमध्ये कुनै वा सबै माध्यमहरू प्रयोग भएको छैनन् र कम्पनीभित्र भ्रष्टाचार भएको छ र कम्पनी सार्वजनिक संस्था हो भने मुलुकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून आकर्षित नहुने भन्ने कुरै नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

न्यासधारी कर्तव्यअन्तर्गत उनीहरूले कम्पनीको एजेन्टको हैसियतले असल नियतले कम्पनीका हितमा कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसको जानकारी गराई त्यस्तो स्वार्थ बाझिने कार्यबाट अलग रहनु पर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार वा अर्थपूर्ण कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा संलग्न रहन नहुने, आफूलाई प्राप्त अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने, आफ्नो कारण कम्पनीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन आएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सो तिर्ने बुझाउने र त्यसरी हुन पुगेको हानिबाट कम्पनीलाई मुक्त (Indemnify) गर्ने कर्तव्यहरू पर्छन् । यस्ता कर्तव्यहरूबाट विमुख हुने कुनै कार्य सञ्चालकले गर्नु हुँदैन । सो कुरा सञ्चालकले मात्र नभई उसको नजिकको नातेदार वा गहिरो आर्थिक कारोबार भएको व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन । यी कुराहरूलाई हाम्रो कानूनमा स्वीकार गरिएको छ । यसो गर्नुको पछाडि सेयरधनीहरूले कम्पनीमा सेयरमार्फत लगानी गरेपनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा संलग्न 

रहँदैनन् । यो व्यवस्थापनको कार्यमा सञ्चालकहरू संलग्न रहने हुँदा उनीहरूले परम विश्वासको कर्तव्य (Duty of Trust)  निर्वाह गर्नुपर्छ; उनीहरू आफ्नो गुण भर्ने (Feathering own’s nest ) जस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न रहन हुँदैन भन्ने नै   हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

सञ्चालकहरू कम्पनीको न्यासी (Trustee) एजेन्ट, संरक्षक, प्रवर्द्धक र निर्देशक / सञ्चालक  एकैसाथ हुने हुँदा उनीहरूले पूर्ण होसियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । यो कर्तव्य सञ्चालकहरूमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवैरूपमा रहन्छ । मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति नपाउने ।

(प्रकरण नं. १४)

कम्पनीको प्रबन्धपत्र सेयरधनीहरूबीचको मूल करार हो । प्रबन्धपत्रले सबै सेयर बराबर मूल्य रू.१००।- का भनी तोकेको छ; सेयरधनीहरू बीच वर्गीकरण गरेको छैन र सेयरबापत प्राप्त हुने लाभांश वा अन्य कुनै मुनाफामा भिन्नता गरेको छैन भने प्रबन्धपत्रको शब्द र भावनाविपरीत हुने गरी साधारण सभाले विनियमावलीमार्फत अन्य कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैन र सो व्यवस्थाले मान्यता प्राप्त गर्न पनि नसक्ने । 

(प्रकरण नं. १७)

 

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता  पुण्यप्रसाद पाठक

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नरेन्द्रकुमार पाठक, सुशिल पन्त, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता विमल सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग)

कम्पनी ऐन, २०५३ तथा ऐ. ऐन, २०६३ 

 

सुरू फैसला गर्नेः

अध्यक्ष मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की

सदस्य मा.न्या. श्री ओमप्रकाश मिश्र

सदस्य मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे

 

फैसला

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको दक्षिणतर्फको अस्थायी टहरा पसल कवललाई स्थायी गरी सम्झौता नवीकरण गरेको र सम्झौता नवीकरण गर्दा प्रत्येक पसलमा १०० कित्ता सेयर गाभ्ने निर्णयसमेत गरी ती पसलहरू कहिल्यै हटाउन नसक्ने गरी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू उपर कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक विशाल बजारका सचेत नागरिक भनी उल्लेख भएको उजुरी पत्र मिति २०६३।६।३१ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुन आएको ।

सूर्यलाल श्रेष्ठको नाति, गोविन्दलाल श्रेष्ठको छोरा वर्ष ५५ को म रविन्द्रलाल श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१, जमलस्थित मित्र मार्गमा बस्दछु । मेरो नाम रविन्द्र श्रेष्ठ नागरिकतामा उल्लेख भएपनि मेरो नाम रविन्द्रलाल श्रेष्ठ नै हो । श्रीमतीको नाम विणा श्रेष्ठ र छोराको नाम आयुषलाल श्रेष्ठ नै हो । २०३०।०३१ सालतिर दाजु, भाइ र बुबाबीच अंशबन्डा भएको थियो । सो कागज मसँग हाल नभई खोज तलास गर्नुपर्ने भएकोले केही दिनभित्र उपलब्ध गराउने छु भन्नेसमेत बयान गरी निज प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फरार रहेको देखियो ।

रविन्द्रलाल श्रेष्ठ म एउटै पार्टीका साथी भएकोले मित्रवत् सम्बन्ध छ तर अन्य कुनै नाता  पर्दैन । रविन्द्रलाल पूर्व सांसद् हुँदा म निजको स्वकीय सचिव भई कार्य गर्दथे । म विशाल बजारको २९ नं. को रविन्द्रलाल श्रेष्ठको पसलमा बसी रहँदा अख्तियारको पत्र प्राप्त गरेको हुँ । त्यहाँ म कुनै काम गर्दैन । चिनजान भएको नाताले त्यहाँ सामान किनबेच गरी नाफा आर्जन गर्दछु । जस्तै, सुन चाँदी सस्तो भएको बेला किन्दछु र महँगो भएको बेला बेच्ने गर्दछु । मेरो विशाल बजार कम्पनीमा १६०० कित्ता सेयर छ । त्यहाँ पसल पनि 

छ । उक्त सेयर ५ वर्षअघि रमेशमान श्रेष्ठसँग किनेको थिएँ । हाल मैले मेरो पसल कम्पनीको नियमको अधीनमा रही कम्पनीलाई तिर्नु पर्नेभन्दा केही बढीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सव लिजमा भाडामा दिई आएको छु । यसबापत नेपाल सरकारलाई करसमेत तिर्दै आएको छु भन्नेसमेत व्यहोराको निज रमेशमान श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

अनुसन्धानबाट देखिन आएको व्यहोरा

विशाल बजार कम्पनी लि. २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । यसको अधिकृत तथा जारी पुँजी ५ करोड र चुक्ता पुँजी रू.४,९१,४०,०००।– रहेको छ । ४,९१,४००।– कित्ता सेयर जारी भएको मध्ये नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा ७३,७१०।– कित्ता, नेशनल ट्रेडिङका नाममा ६८,७९६ कित्ता र कृषि सामग्री संस्थानका नाममा २४,५७० कित्ता सेयर रहेको छ । अर्थात् कूल ३४% सेयर उक्त ३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाको नाममा रहेको छ । विशाल बजार कम्पनी लि.को शुक्रपथस्थित विशाल बजार भवनमा कूल ३४६ वटा पसल कवल रहेका छन् । ती पसल कवलहरू बोलपत्रको माध्यमबाट व्यवस्थित बाँडफाँड गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बेला बेलामा दिएको निर्देशनको पालना नगरी बोलपत्र विना आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई भागबन्डा लगाई बाँडफाँड गरिएको अवस्था छ । विशाल बजार कम्पनीको प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली,२०४९ को परिच्छेद ५ को बुँदा ५.१.१ मा पसल कोठा बहालमा दिंदा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान रहेपनि नेशनल ट्रेडिङ लाई १ पसल भाडामा दिएबाहेक अरू कम्पनीलाई समय समयमा ताकेता गर्दा पनि भाडामा दिएको छैन । ३४% सेयर रहेकाहरूलाई हिसाब गर्दा ११८ कवल भाडामा दिनुपर्ने देखिन्छ । सेयरको अनुपातमा सरकारी संस्थानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने पसल उपलब्ध नगराएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ टहरा पसल कवललाई स्थायी सम्झौता गरी सो मा समेत सेयर संख्या आबद्ध गरी भविष्यसम्मका लागि पसल छोडनु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ । विशाल बजारको भवनमा रहेका हिमालय बैंक लि.र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कम्पनीसँगै सम्झौता गरी कवल भाडामा लिएकोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मात्र व्यक्तिसँग बढी रकममा सब लिजमा लिएको छ । मिति २०६०।४।५ मा रमेशमान प्रधानले विशाल बजार कं.लि.सँग सम्झौता गरी मासिक रू १,००,७९३ भाडा बुझाउने र २/२ वर्षमा १०% भाडा वृद्धि भई स्वतः नवीकरण हुने गरी दक्षिणतर्फका टहरा पसलको पहिलो तल्लाको १३०९ वर्ग फिट कोठा भाडामा लिने दिने गरी सम्झौता भएकोमा सोही कोठा मिति २०६०।८।१५ मा मासिक रू ३,००,३३०।५० भाडा लिने र २/२ वर्षमा १०% वृद्धि भई स्वतः नवीकरण हुने गरी निज रमेशमानले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । यो सम्झौता २०६०।९।१ देखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि भएको र सो सम्झौताअनुसारको घर भाडा देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको खाता नं. १८१७६१० मा  जम्मा गरी दिन रमेशमान श्रेष्ठले ०६०।९।३ मा बैंकसमक्ष दिएको निवेदन २०६०।१०।२० मा नै सम्झौता भंग भएको 

देखिन्छ । उक्त कम्पनीको १३०९ वर्ग फिट क्षेत्रफल भएको रमेशमान श्रेष्ठले २०६०।९।१ मा सम्झौता गरेकै कोठाहरू मासिक १,००,७९३।– कम्पनीलाई बुझाउने गरी मिति ०६०।१०।२० मा विशाल बजार कं.लि. र रमेशमान श्रेष्ठबीच ०६०।४।१ देखि लागू हुने गरी घर भाडामा सम्झौता भएको सोही बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ रविन्द्रलाल श्रेष्ठको सहोदर भाइ भएको व्यहोरा निजहरूले बैंकमा खाता खोल्दा पेस गरेको कागजात र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट साथै एउटै घरमा बस्ने गरेको व्यहोरा देवेन्द्रलाल श्रेष्ठले बैंक खाता खोल्दा उल्लेख गरेको टेलिफोन नं. र रविन्द्रलाल श्रेष्ठले आयोगमा बयानको क्रममा लेखिदिएको टेलिफोन नम्बर एउटै अर्थात् २२१९८९ (अगाडि ४) भएबाट पुष्टि हुने देखिन्छ ।

रविन्द्रलाल श्रेष्ठ २०५४ श्रावणदेखि २०६० आषाढसम्म तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका सांसद् भएको र निजले मिति २०५४।७।१५ देखि २०६०।३।१२ सम्म रमेशमान श्रेष्ठलाई आफ्नो स्वकीय सचिव पदमा नियुक्ति गरी काममा लगाएको व्यहोरा तत्कालीन संसद् सचिवालयको प.सं. ०६३।०६४ च.नं. ९२ मिति ०६३।९।२३ को पत्रबाट देखिन्छ ।

विशाल बजार कम्पनी लि. २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको संस्था 

हो । सो संस्थाको अधिकृत पुँजी रू.५ करोड, चुक्ता पुँजी रू. ४,९१,४०,०००।– रहेको छ । रू. ४,९१,४००।– कित्ता सेयर जारी भएकोमध्ये नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा ७३,७१० कित्ता, नेशनल ट्रेडिङ लि.को नाममा ६८,७९६ कित्ता र कृषि सामग्री कम्पनी लि.को नाममा २४,५७० कित्ता सेयर रहेको 

छ । यस अनुसार नेपाल खाद्य संस्थानको १५%, नेशनल ट्रेडिङ्ग लि.को १४% र कृषि सामग्री कम्पनी लि.को ५% गरी कूल ३४% सेयर उक्त ३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थाको नाममा रहेको हुँदा विशाल बजार कम्पनी सार्वजनिक संस्था हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन । विशाल बजार कम्पनी लि.को शुक्रपथ स्थित विशाल बजार भवनको भुइँ तल्लामा ५०, पहिलो तल्लामा ३७, दोस्रो तल्लामा १०१, तेस्रो तल्लामा १०१ , दक्षिण टहरामा ४० र उत्तर टहरामा १७ वटा गरी जम्मा ३४६ वटा पसल कवल रहेको 

छ । ती पसल कवलहरू बोलपत्र विना आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई भागबन्डा लगाई बाँडफाँड गरिएको अवस्था रहेको छ । ती पसल कवलहरू बोलपत्रको माध्यमद्वारा व्यवस्थित गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना गरेको अवस्था छैन र गर्ने संकेत पनि देखिँदैन । विशाल बजार कम्पनी लि. को प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०४९ को परिच्छेद ५ को बुँदा ५.१.१ मा कम्पनीको पसल कोठा बहालमा दिँदा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान रहे तापनि नेशनल ट्रेडिङ लि.लाई एउटा पसल कवलमात्र दिई अरू दुई सरकारी संस्थाहरूलाई एउटै पनि पसल कवल उपलब्ध गराएको छैन । ती संस्थाहरूले करिब १० वर्ष अगाडिदेखि पसल कवल उपलब्ध गराई दिन लेखी समय समयमा तरताकेता गरेको अवस्थासमेत विद्यमान रहेको छ । पारदर्शीरूपमा पसल कवलहरू भाडामा नलगाएको अवस्थामा ३४% सेयर भएको पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई दामासाही हिसाब गर्दा पनि ११८ वटा पसल कवल उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्देशनबमोजिम पारदर्शीरूपमा बोलपत्रद्वारा पसल कवलको व्यवस्थापन पनि नगरेको र सरकारी संस्थाहरूलाई सेयरको अनुपातमा उपलब्ध गराउनु पर्ने पसल कवल पनि उपलब्ध नगराएको अवस्था विद्यमान रहेको छ भने अर्कातिर टहरा पसल कवललाई स्थायी सम्झौता गरी सो मा समेत सेयर संख्या आबद्ध गरी भविष्यसम्मको लागि पसल छोड्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्रलाल श्रेष्ठले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी गराउने र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने बदनियतले मिति २०६०।१०।२० मा आफ्नो निजी सहायक तथा निजको कामदारसमेत रहेका रमेशमान श्रेष्ठसँग कम्पनीको दक्षिणतर्फ रहेको पसल नं.९९ को प्रति महिना रू.१,००,७९३।– र पसल कवल नं. ५१ को प्रति महिना रू.६५४५।– कायम गरी सम्झौता गरी गराई उक्त पसल नं. ९९ र ५१ लाई प्रति महिना रू.३,७६,२००।– र ९७.५ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको अर्को पसलको प्रति महिना रू.९७५०।– भाडा बुझाउने गरी निज रमेशमान श्रेष्ठको नामबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.सँग मिति २०६०।१०।२१ मा सम्झौता गराई आफ्नो निजी सहायकको नामबाट कम भाडामा सम्झौता गरी त्यही पसलहरू बढीमा भाडा लगाई उक्त बढी भएको रकम २०६० पौषदेखि २०६२ वैशाख सम्मको भाडाबापतको रू.३६,७२,८७५।४२ निज रविन्द्रलाल श्रेष्ठको भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.मा रहेको खाता नं. १८१७६१० मा र २०६२ साल भदौदेखि २०६५ फागुनसम्मको रू.१,०२,८४,४४९।७० निज रविन्द्रलाल श्रेष्ठको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.मा रहेको खाता नं.२५६६४१० को खातामा जम्मा गरेको देखिँदा निज रविन्द्रलाल श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा  (१) र (३) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र रमेशमान श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही दफा ८ को क्रमशः उपदफा (३) र (४) द्वारा व्यवस्थित सजाय गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो रू.१,३९,५७,३२५।१२ असुलउपर गरी पाउन मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको ।

विशाल बजार कं.लि.को म सेयरधनी हुँ । सेयर रमेशमान प्रधान र रत्नश्री प्रधानबाट किनेको हो । उक्त सेयरसँग आबद्ध रहेको पसल मेरो नाममा 

छ । सो पसलका सम्बन्धमा विभिन्न सर्तसहित विशाल बजार कं.लि.सँग मिति २०६०।१०।२० मा बहाल सम्झौता भएको हो । सोही सम्झौताअनुसार मैले सब लिजमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.लाई भाडामा दिई आएको छु । कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने बहाल रकम बुझाउँदै आएको छु । कम्पनीलाई नोक्सानी पुर्‌याउने कुनै कार्य मबाट भएको छैन । विशाल बजारको सेयरबापत पसलहरू राखिएको हुन्छ । ती पसल लिँदा कम्पनीको सेयर अनिवार्यरूपमा लिनुपर्दछ । त्यही अनुसार मैले स्टक एक्सचेन्जबाट रमेशमान प्रधान र रत्नश्री प्रधानसँगबाट क्रमशः १५००।– र १०० कित्ता सेयर खरिद गरी लिएपछि सो सेयरसँग आबद्ध पसलसमेत मेरो हुन आएका हुन् । भाडाका सम्बन्धमा कम्पनीको सर्त तथा नियम विनियमका आधारमा तोकेको दररेटअनुसारको रकम कम्पनीलाई बुझाउँदै आएको छु । कम्पनीसँग ०६०।१०।२० को करारनामा र कम्पनीको नियमका आधारमा पसल अरूलाई सब लिजमा दिन पाउने भएको हुँदा दिएको हुँ । देवेन्द्रलाल र रविन्द्रलालसँग मेरो पहिले देखि नै कारोबार हुँदा सरसापट लिने दिने गरेको यो विशाल बजारको सेयर लिँदा नपुग रकम वहाँहरू समेतसँग ऋण लिएको थिए । यसरी उहाँहरूसँग पहिले देखि लिएको पटक पटकका ऋणहरू र उधारोमा लिएको सूनको मूल्यसमेत गरी देवेन्द्रलाललाई रू.४१,००,०००।– (एकचालीस लाख) जति र रविन्द्रलाई रू.१,४०,००,०००।– तिर्नुपर्ने भएकोले सो भाडाबापतको रकम निजहरूको खातामा जम्मा गरेको हुँ । मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको 

छैन । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान ।

पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले रू.५,००,०००।– नगद धरौट वा सो रकम खाम्ने जेथा जमानी दिन सके लिई तारेखमा राखी र दिन नसके नियमानुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६६।२।२७ मा भएको आदेश ।

कम्पनीले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा हुने हुँदा उजुरीमा उल्लेख गरे जस्तो मेरो एकल निर्णयबाट केही निर्णय कायम हुँदैन । रमेशमानको सेयर नामसारी हुँदा म सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत छैन । उजुरीकर्ता नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले मसँगको व्यक्तिगत रिस इवीका कारण झुठा उजुरी दिएका हुन् । विशाल बजार कम्पनीले सर्व साधारणका लागि सूचना प्रकाशन गरी सेयर खरिद गर्ने आह्वान गर्दा सेयरसँग पसल आबद्ध हुने अर्थात् सेयर लिए पछि पसलसमेत पाइने प्रावधानलाई कम्पनीले आफ्नो विनियमावलीमा समेत समावेश गरी ठोस कानूनीरूप दिएको हुँदा सो कार्य निरन्तर हुँदै आएको छ । सञ्चालक समिति साधारण सभाबाट गठन हुने र सञ्चालक समितिले साधारण सभाको निर्देशन पालना गरी सोहीअनुसार पसलको भाडा दर निर्धारण गरिन्छ । १ जनाले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । तसर्थ रमेशमानलाई म एक्लैले पसल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था  रहँदैन । रमेशमानले सेयर खरिद गरी सेयरसँग आबद्ध पसल नामसारी गरी लिएको हो । नियमानुसार अरूलाई पनि सब लिजमा दिन सकिने हुँदा दिएको हो । निजले मलाई ऋण तिर्नुपर्ने हुँदा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दिने बढी रकम निजकै मन्जुरीले मेरो खातामा जम्मा भएको हो । मैले कुनै गैरकानूनी तरिकाले कम्पनीलाई हानी पुर्‌याई लाभ लिएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरी दिएको बयान ।

पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्र.रविन्द्रलाल श्रेष्ठले रू ५,००,०००।– नगद धरौट वा सो रकम खाम्ने जेथा जमानी दिनसके लिई तारेखमा राख्नु भन्ने २०६६।२।२८ को विशेष अदालत, काठमाडौका आदेशानुसार निज प्र.रविन्द्रलाल श्रेष्ठले रू ५,००,०००।– नगद धरौट राखी तारेखमा हाजिर हुँदै आएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठका साक्षी कुमार राजभण्डारी–१ प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठका साक्षी मणिक महर्जन–१ समेतले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

विशाल बजार कम्पनीमा मेरो सेयर पनि छैन । पसल कवल भाडामा लिएको पनि छैन, म बाट कुनै सम्झौता भएको पनि छैन । कम्पनीसँग मेरो कुनै सरोकार छैन । रमेशमानलाई मैले बेला बेलामा सापटी दिने गरेको थिएँ । सो ऋण तिर्न निजले पसलबाट प्राप्त भाडा मेरो खातामा जम्मा गरिदिएको हो । मलाई लगाएको अभियोग दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठले विशेष अदालत, काठमाडौंमा गरेको बयान ।

प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति ०६६।५।१० को आदेश ।

प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले विशाल बजार कम्पनी लि.को सेयर विशाल बजार कम्पनीबाट सोझै खरिद गरेको नभई नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमार्फत रमेशमान प्रधान र रत्नश्री प्रधानको नाउँको क्रमशः १५००।– र १००।– सेयर खरिद गरिलिएको र सेयरधारकले सेयरसँग स्वतः आबद्ध हुने पसल पनि प्राप्त गरी सब लिजमा (Sub Lease) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.लाई भाडामा लगाएकोमा विवाद छैन । सेयरधारकले सेयरसँग स्वतः आबद्ध भई प्राप्त भएको पसल कोठा कुनै कसैलाई पुनः बहालमा दिनसक्ने भनी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको साबिकमा प्रयोगमा रहेको प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०४९ को परिच्छेद ५ को खण्ड (१३) मा र हाल प्रयोगमा रहेको आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०६४ को परिच्छेद ४ अन्तर्गतको विनियम ४–१२ मा उल्लेख भई रहेको देखिन्छ । विशाल बजार कम्पनी लि. र प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठका बीच बहालसम्बन्धी मिति २०६०।१०।२० मा भएको करारनामाको दफा १३ मा कम्पनीसँग करारनामा गरी लिएको पसल कोठा अरूलाई उपभोग गर्न दिन सक्ने भन्ने सर्त उल्लेख भई रहेकोले कम्पनीसँग पसल भाडामा लिनेले अरूलाई सब लिज (Sub Lease) गरेर उपभोग गर्न दिन सक्ने नै देखियो । प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठ र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले लिएको ऋण रकम चुक्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भाडा रकम कम्पनी कै बैंक खातामा जम्मा गरी बाँकी हुने रकम निज रविन्द्रलाल श्रेष्ठ र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको बैंक खातामा जम्मा गरेकोसम्म हो भनी प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले बयान गरेको र सोही व्यहोरा मिलान हुने गरी सहप्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठ र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको बयान देखिन आयो । प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सेयर खरिद गर्दा सह प्रतिवादीहरूको संलग्नता वा प्रभाव रहे भएको नदेखिएको, सेयर खरिद गरी लिएपछि विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठको नाममा सेयर नामसारी गर्दा प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठ सञ्चालक समितिको सदस्यसम्म रहेको र निज एक्लैले सेयर नामसारी वा वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र निज रविन्द्रलाल श्रेष्ठकै एकलौटी निर्णयबाट रमेशमान श्रेष्ठले सेयर र पसल कोठा प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य ठोस प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको र प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठको नाउमा सेयर नामसारी गर्ने निर्णय गर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाई दाबी लिएको नपाइनुको साथै विशाल बजार कम्पनी लि.को तर्फबाट प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले प्राप्त गरेको पसल कोठाको भाडा कमी भएको सम्बन्धमा विवाद गरे भएकोसमेत देखिन नआएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)(३) र (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले सजाय गरी बिगोसमेत असुल गरिपाउँ भनी लिएको अभियोग पत्रको मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६७।१।२४ को फैसला ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बोलपत्रको माध्यमद्वारा पसल कवल भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनलाई पालना नगरी बोलपत्र बेगर पसल कवल भाडा लगाएको कार्यबाट प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन आएको छ । प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठ तत्कालीन राष्ट्रिय सभाको सदस्य रहेको अवस्थामा प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले निजको स्वकिय सचिव भई कार्य गरेको साथै निज रमेशमान श्रेष्ठको रविन्द्रलाल श्रेष्ठ र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग निकटतम सम्बन्ध रहेको भन्ने तथ्य प्रतिवादीहरूको बयानबाट देखिन्छ । विशाल बजार कम्पनीसँग पसल कवलहरू प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले भाडामा लिएपछि उक्त पसल कवलहरू निजले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भाडाभन्दा बढी भाडामा पुनः भाडामा दिएको र उक्त भाडाबाट प्राप्त रकम रविन्द्रलाल श्रेष्ठका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको सोही बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरिदिएको अवस्था छ । रविन्द्रलाल श्रेष्ठ, देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले भाडा रकम देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने कारणमा रमेशमान श्रेष्ठबाट पाउनु पर्ने ऋण रकमबापत त्यसरी भाडा रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरेको भए तापनि रविन्द्रलाल श्रेष्ठ, देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठका बीच ऋण लिनु दिनुको कुनै कानून आधार प्रमाण कागज पेस भएको 

पाइँदैन । यसबाट ऋणबापतको रकम निजको खातामा जम्मा गरेको हो भन्ने कुरा तथ्ययुक्तरूपमा प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था छैन । सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका रविन्द्रलाल श्रेष्ठसमेतले प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठसँग मिलेमतो गरी पसल कवल निज रमेशमान श्रेष्ठलाई भाडामा दिई पुनः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई बढी रकममा भाडामा लगाई बीचको मार्जिन रकम भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको खातामा जम्मा गराएको स्पष्ट देखिन आएबाट निजहरूले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको र आफूलाई फाइदा हुने कार्य गरी आरोपित कसुर गरेको स्पष्टरूपमा प्रमाणित भइरहेको हुँदा निजहरूलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको मिति २०६७।१।२४ को फैसला त्रूटिपूर्ण भएकोले बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई आरोप पत्र मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पर्ने आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा नेपाल सरकार पुनरावेदक र यिनै प्रतिवादीसमेत प्रत्यर्थी भएको ०३२३ को घरभाडा रकम दाखिला मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।३ को 

आदेश ।

यसमा प्रतिवादी रविन्द्र भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठले रमेशमान श्रेष्ठ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गरेको करारबमोजिमको घर भाडाको रकममध्ये ठूलो हिस्साको रकम आफ्नो खातामा आउने गरेको तथ्यलाई स्वीकारेको र सो रकम ऋणबापत प्राप्त गरेको भन्ने जिकिर अनुरूपको कुनै ऋण लिनुदिनु गरेको प्रमाणको अभाव रहेको यस स्थितिमा Sub Lease गर्न सक्ने भनी कम्पनीका सञ्चालक सीमितको अध्यक्षको खातामा रकम जम्मा भएको अवस्थामा पनि सफाइ दिएको सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।१७ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठकले विशाल बजार कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थानहरूको ३४% सेयर भएको संस्था हो । विशाल बजार कम्पनी विनियमावलीमा कोठा भाडामा दिँदा सेयर होल्डरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पसल कोठाहरू भाडामा दिँदा प्रतिस्पर्धा गराई टेन्डर निकाली भाडामा दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठले विशाल बजार कम्पनीका पसल कवल भाडामा लिई सोभन्दा बढी मूल्यमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिई प्राप्त हुन आएको बढी भाडा प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र रविन्द्रलाल श्रेष्ठको नामको खातामा जम्मा गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनद्वारा परिभाषित कसुरअन्तर्गत पर्ने हुँदा अभियोग मागदाबीअनुरूप सजाय हुनुपर्दछ भनी र प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रकुमार पाठक, श्री सुशिल पन्त, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री विमल सुवेदीले विशाल बजार कम्पनी लि. र रमेशमान श्रेष्ठका बीच भएको मिति २०६०।१०।२० को करारनामा र कम्पनीको नियमानुसार पसल अरूलाई सव लिजमा दिन पाउने देखिन्छ । रमेशमान श्रेष्ठ सेयरधनी हुन् र उनले सेयरधनीका नाताले भाडामा लिन पाउने हक स्थापित भएको छ । उनले कम्पनीसँग आफूले सव लिज गरी जति रकम भाडामा दिने सम्झौता भएको हो सोअनुरूपको भाडा रकम कम्पनीलाई बुझाई बढी हुन आएको भाडा रकम मात्र रमेशमान श्रेष्ठले देवेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग लिएको ऋणबापत भुक्तानी दिँदा कागज खोई भनी प्रश्न उठाउने कुरा औचित्यहीन छ । यहाँसक्षम २ पक्षहरूबीच भाडामा लिने र दिने गरी करार भएको 

छ । देवानी दायित्वको विषय फौजदारी दायित्वअन्तर्गत पर्दैन र सेयर किनेको कुरा भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्दैन । अभियोजन पक्षले के कारणले भ्रष्टचार गर्यो भन्ने पुष्टि गरेको छैन । खातामा पैसा गयो भन्दैमा भ्रष्टाचार मान्न मिल्दैन अभियोजन पक्षले खम्बीर प्रमाण पेस नगरेकोले सुरू विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन, अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्छ वा पुग्दैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा देहायबमोजिमका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो ।

विशाल बजार कम्पनीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हुन र मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन ।

विशाल बजार कम्पनी के कस्तो प्रकृतिको कम्पनी हो ? कम्पनी र यसका सञ्चालक र सेयरधनीबीचको सम्बन्धको प्रकृति के कस्तो हो ? सो सन्दर्भमा प्रतिवादीहरू मध्ये को कस्को के कस्तो दायित्व रहने परिकल्पना कम्पनी ऐनले गरेको छ ।

विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन, प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने हो वा होइन ।

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा विशाल बजार कम्पनी २०२६ सालमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत संस्थापित कम्पनी हो भन्ने अनुसन्धानबाट देखिएको छ । कम्पनीको कूल चुक्ता पुँजी रू.४,९१,४०,०००।– र ४,९१,४००।- कित्ता सेयर रहेकोमा सरकारका पूर्ण स्वमित्वमा संस्थापित संस्थाहरूमा नेपाल खाद्य संस्थाको ७३,७१०।– कित्ता, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ६८,७९६।– कित्ता र कृषि सामग्री संस्थानको २४,५७० कित्ता सेयर उक्त कम्पनीमा रहेको देखिन्छ । यी तीनवटा संस्थानको कूल सेयर हिस्सा करिब ३४% रहेकोमा सरकारी संस्थानको सेयर स्वामित्व रहेको संस्था हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) मा वर्णित “सार्वजनिक संस्था” को परिभाषाभित्र विशालबजार कम्पनी पर्ने देखियो । यस अर्थमा कम्पनीभित्र कुनै भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र यो विवादको विषयवस्तु पर्ने नै देखियो । प्रतिवादीहरू मध्ये रविन्द्रलाल श्रेष्ठ विशालबजार कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य र अध्यक्षको रूपमा कार्यरत व्यक्ति देखिएको हुँदा राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्ति देखियो । अन्य प्रतिवादीहरूलाई राष्ट्र सेवकसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यमा संलग्न मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (३) (४) को आरोप लगाइएको पाइयो । सार्वजनिक संस्थाभित्र कुनै राष्ट्रसेवक र निजसँग मिलेमतो गरि कसैले आफूलाई फाइदा र सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिने हुँदा प्रस्तुत विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउने पाउने नै देखियो ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा रमेशमान श्रेष्ठले सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट खरिद गर्दा सहप्रतिवादीहरूको कुनै संलग्नता नदेखिएको, सेयर खरिद गरी लिएपछि विशालबजार कम्पनीबाट रमेशमानका नाममा सेयर नामसारी गर्दा रविन्द्रलाल श्रेष्ठ सञ्चालक समितिका सदस्यसम्म रहेको, निज एक्लैको निर्णयले सेयर नामसारी तथा पसलकोठा प्राप्त गरेको भन्ने ठोस प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको र रमेशमानले प्राप्त गरेको पसलकोठाको भाडा कम भएको भन्ने सम्बन्धमा विवाद परेको नदेखिएको भन्नेसमेत आधारमा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर भएको पाइयो । यहीँनेर नै माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्न अर्थात् विशालबजार कम्पनी के कस्तो प्रकृतिको कम्पनी हो? कम्पनी र यसका सञ्चालक र सेयरधनीबीचको सम्बन्धको प्रकृति के कस्तो हो र सो सन्दर्भमा प्रतिवादीहरू मध्ये को कस्को के कस्तो दायित्व रहने भन्ने कुरा सान्दर्भिक देखिन आयो । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदा विशेष अदालतले कम्पनी र सेयरहोल्डरबीचको सम्बन्ध तथा सञ्चालक र कम्पनीबीचको सम्बन्ध के हो, सञ्चालकले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्नेतर्फ यथोचित ध्यान पुर्‌याएको देखिएन । यिनै प्रश्नहरूबारे स्पष्ट दृष्टिकोण विकास हुन नसक्दा विशालबजार कम्पनी विभिन्न कानूनी र संस्थागत उल्झनमा परेको देखिन्छ । यी प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ केवल प्रस्तुत मुद्दाको निरूपणको लागि मात्र नभई कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा कुशासनको अन्त्यको लागि पनि जरूरी देखिन्छ ।

४. वस्तुतः कम्पनी ऐन, २०२१ वा कम्पनी ऐन, २०५३ वा कम्पनी ऐन, २०६३ सबै ऐनहरूमा कम्पनीलाई सेयरवालाहरू भन्दा पृथक अविछिन्न उत्ताराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा हेरिएको छ । यस्तो कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा सेयरवालाको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको सेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहने कुराहरू पनि ऐनहरूले स्पष्ट गरेका छन् । स्थापनापश्चात् कम्पनीले स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्व हासिल गरी आफ्नै नामबाट कारोबार गर्ने र त्यस्तो कारोबारमा सेयरधनीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने हुँदा त्यस्तो कारोबारको परिणाम स्वरूप निस्कने नोक्सानमा सेयरधनीको दायित्व पनि सेयरको लागि “कबुल गरेको रकमसम्म” मात्र सीमित राखिएको 

हुन्छ । लिमिटेड कम्पनीको यो अन्तरवस्तु र सैद्धान्तिक परिवेशबारे स्पष्ट हुन नसक्दा सम्बन्धहरूको स्पष्ट रेखा कोर्न कठिन हुन्छ ।  ज्ञातव्य के छ भने कम्पनीको सेयर खरिद गरेर सेयरधनीले जुन आर्थिक लगानी गर्छ सो सम्पत्तिको नियन्त्रण र व्यवस्थापन ऊ आफूले 

गर्दैन । त्यसको लागि उसले साधारणसभाबाट चुनिएका सञ्चालकहरूलाई जिम्मा लगाउँछ । यी सञ्चालकहरू सेयरधनी मध्येका व्यक्ति वा विशेष योग्यता वा व्यावसायिक भएका स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । हाम्रो कम्पनी कानूनले यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । कम्पनी कानूनको विकासको यो परिवेशलाई सन् १९३२ मै Adolf A. Berle and Gadiner C. Means ले आफ्नो पुस्तकमा यसरी लेखेका छन्: 

“The corporation has, in fact, become both a method of property tenure and a means of organizing economic life … corporation is a means where by the wealth of innumerable individuals has been concentrated into huge aggregates and whereby control over his wealth has been surrendered to a unified direction…….has effectively broken the old property relationship…..the property owner who invests in a modern corporation so far surrenders his wealth to those in control of the corporation that he has exchanged the position of independent owner for one in which he may become merely recipient of the wages of capital” 

५. आधुनिक कम्पनी कानूनहरूले कम्पनीको कारोबारमा सेयरधनीको सीमित दायित्व रहने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । सीमित दायित्वको अर्को अर्थ माथि भनिए जस्तो कम्पनीको व्यापारिक कारोबारमा सेयरधनी प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदैन भन्ने नै हो । कारोबारमा कम्पनी नै सोझै संलग्न हुने हुँदा हिसाब किताबमा पनि यसले नै राख्ने हो । त्यसैले कुनै सेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कम्पनी कानूनले स्वीकार गर्दैन ।

६. उपर्युक्त सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यमा विशालबजार कम्पनीको स्थापनाको उद्देश्य र कारोबारको प्रकृति हेर्दा यो कम्पनी २०२६ सालमा स्थापना हुँदा मुलरूपमा विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसाय अर्थात् आयात, निर्यात, जमिन, भवन खरिद गर्ने, बहाल लिने दिने आदि नाफा मूलक व्यापारिक प्रकृतिका काम गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएको भन्ने यसको प्रबन्धपत्रको दफा २ को अध्ययनबाट 

देखिन्छ । स्थापना हुँदा कहिँ कतैपनि विशालबजार निर्मित कोठा कवलहरू बहालमा दिँदा सेयर धनीहरूलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने उल्लेख भएको प्रबन्धपत्र वा नियमावालीबाट देखिँदैन । २०४९ सालमा कम्पनीको प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली बनेपछि सोको परिच्छेद ५ को बुँदा ५.१.१ मा पसल कोठा बहालमा दिँदा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान राखिएको र सोही प्रावधान २०६४ को विनियमावलीको परिच्छेद-४ को विनियम ४.१.१ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । यिनै व्यवस्थाहरूको कारण कम्पनीको सञ्चालनमा अव्यवस्था र मनपरीहरूले राज गरेको देखिन्छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित फाइल हेर्दा सेयर लिएपछि कवल भाडामा लिन पाइने, सेयर नामसारी हुँदा भाडा लिएको कवल पनि नामसारी हुने, भाडामा लिएपछि पुन: भाडामा दिई बीचमा मार्जिन खान पाइने, भाडामा उपलब्ध गराउँदा सेयरको अनुपातमा कवल भाडामा उपलब्ध नगराई पक्षपात पूर्ण व्यवहार गर्न पाइने आदि कुराहरू विशालबजार कम्पनीमा नियम जस्तै बनेको देखिन्छ ।

७. यो कुराको एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत मुद्दाले नै देखाएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा सेयरधनी रमेशमान श्रेष्ठले २०६०।१०।२० मा विशालबजार कम्पनीसँग मासिक रू.१,००,७९३।– मा भाडामा लिएको नं.९९ र ५१ को कवलहरू त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०६०।१०।२१ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई रू.३,७६,२००।– मा र ९७.५ वर्ग फिट क्षेत्रफलको अर्को पसल प्रतिमहिना रू.९७५० मा पुनः भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको देखिन्छ । अर्थात् विशालबजार कम्पनीलाई जति रकम भाडाबापत तिर्ने वा बुझाउने हो सोको तीन सय प्रतिशतभन्दा बढीमा रमेशमानले पुनः भाडाबापतमा रकम प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । जब विशालबजार कम्पनी नै घर पसल कवल निर्माण गरी भाडामा लगाउनसमेतको लागि स्थापना भएको छ भने यो कार्य कम्पनीले सोझै नगरी सेयरबापत लाभांशसम्म पाउने हक राख्ने सेयरधनीलाई गर्न दिई भाडाको अत्यन्त ठूलो हिस्सा सेयरधनीको पोल्टामा पार्ने कार्य किन गरेको हो र यो कुरा सम्पूर्ण सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने कर्पोरेट क्षेत्रको सुशासनको दृष्टिबाट कति उचित वा अनुचित के छ भन्ने पनि हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

८. विशाल बजार कम्पनीको कवल भाडामा दिँदा पक्षपात गरिएको रहेछ भन्ने पनि प्रस्तुत मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । उदाहरणको लागि कम्पनीमा नेपाल खाद्यसंस्थानको नाममा ७३,७१० कित्ता (अर्थात् १५%) नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको नाममा ६८,७९६ कित्ता (अर्थात् १४%) र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नाममा २४,५७० कित्ता (अर्थात् ५%) सेयर गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीनवटा संस्थानको सेयर हिस्सा करिब ३४%  रहेकोमा विवाद छैन । विशालबजार कम्पनीको कूल ३४६ वटा पसल कवलमा समानुपातिक हिसाबबाट पसल कवल पाउने हो भने यी तीनवटा संस्थानहरूले ११८ वटा कवल भाडामा पाउनु पर्ने हुन्छ । तर मिसिल हेर्दा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले मात्र एउटा कवल प्राप्त गरेको र अन्य ३४५ वटा कवलहरू विना बोलपत्र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिलाई र तीमध्ये अधिकांश कवलहरू विभिन्न सेयरधनीहरूलाई भाडामा लगाएको 

पाइन्छ । यही नै विशालबजार कम्पनीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गोलमाल र अनियमितता रहेछ भन्ने अध्यनबाट देखियो । यसबाट बहुसंख्यक सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूद्वारा अल्पसंख्यक सेयरधनीउपर थिचोमिचो हुन गएको मात्र नभई बहुमत सेयरधनीले कम्पनीको हितमा असल नियतले काम गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लङ्घन हुन गएको पनि 

देखिन्छ । मिसिल हेर्दा मिति २०५२।७।३ मा नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पसल कवलहरू खुला प्रतिस्पर्धाको पद्दति बोलपत्रको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न र कम्पनीको पसल कवल कम भाडा दरमा लिने व्यक्तिले लिएको पसल कवललाई बढी भाडा दरमा लगाउने प्रवृत्तिले राजस्व सङ्कलन र सेयरधनीको हितमा प्रतिकूल असर पर्न गएकोले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गराउने सन्दर्भमा ६ बुँदे निर्देशन दिएकोमा सो निर्देशनको उल्लङ्घन हुँदै आएको पाइयो । यस्तै गरी मिति २०५५।१।३० र २०५७।१०।३ मा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशनहरू दिएको भन्ने पनि देखियो । यसको अतिरिक्त कम्पनी बोर्डले पनि मिति २०५८।११।१ मा “अब आइन्दा पसल कवल भाडामा दिँदा सार्वजनिकरूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र पसल कवल भाडामा दिई व्यवस्था गर्न विशालबजार कम्पनीलाई आदेश दिनुपर्ने ठहर्छ” भनी निर्णय गरेको देखियो ।

९. कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९५ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२० ले कम्पनीको कामकारवाहीमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कैफियत तलब गर्न सक्छ । कैफियत तलब मागको सिलिसिलामा कम्पनीको काम कारवाहीमा कुनै अनियमितता देखिएमा सो नियमित गर्न गराउन कार्यालयले कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्न कम्पनी कानूनतः बाध्य हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट दिइएको बाध्यकारी निर्देशनहरूको पनि उल्लङ्घन हुन गएको र सेयरलाई पसलसँग आबद्ध गरी भाडामा दिने कार्यले निरन्तरता पाएको देखियो । माथि उल्लिखित सबै कार्यहरूको दोषी केवल प्रतिवादीहरू मात्र हुन्छन भन्ने होइन । तर यहाँ प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चलेको र कम्पनी सञ्चालनको सैद्धान्तिक पाटो र कानूनी बाध्यताका कुराहरू उपर गैहिरिएर नहेरेसम्म प्रतिवादीहरूबाट कुनै कसुर नगरिएको र चलिरहेको प्रचलन र व्यवहार (Business as usual) मा प्रतिवादीहरू सहभागी भएकोसम्म देखिने हुन 

सक्छ । विशेष अदालतको फैसला अध्ययन गर्दा कम्पनी सुशासनको सैद्धान्तिक पाटो र कानूनी बाध्यता दुवैतर्फ उचित दृष्टि नपुर्‌याई निर्णय निष्कर्षमा पुगेको देखियो ।

१०. यस विषयमा अझै स्पष्टरूपमा भन्नु पर्ने कुरा के छ भने यद्यपि कम्पनीका सञ्चालकहरूको जस्तो न्यासधारी कर्तव्य (Fiduciary Duty) सेयर सेयरधनीहरूमा रहन्छ वा रहँदैन भन्नेमा संसारमा एउटै धारणा छैन । सेयरधनीहरूलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक अवश्य रहन्छ । तसर्थ देवदूत (Angel) जस्तो सर्वहितकारी कार्य गर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छैन । तर बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी (Fraud on the minority) गर्ने वा उनीहरूलाई थिचोमिचो (oppress) गर्ने, उनीहरूको सेयरको मूल्य घट्ने वा नकारात्मक मत हाल्न सक्ने शक्ति क्षेय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्य (proper corporate purpose) विपरीत कार्य गर्ने परिस्थिति पार्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा रहँदैन । अझ भनौ विशालबजार कम्पनिको माथि उल्लिखित विनियमावलीको व्यवस्थाको आडमा नाफाखोरी गर्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा कदापि रहँदैन । सेयरधनीहरूलाई यसो गर्न दिनु कम्पनी कानूनको  आधारभूत नियमको aर्खिलाप हुन 

जान्छ । यस्ता अवस्थामा अदालतहरूले बहुमत सेयरधनीका काम कारवाहीलाई अमान्य घोषित गरेको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त सेयरधनीहरूले जहाँ हस्तक्षेप गरी सञ्चालकहरूको काम कारवाहीउपर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो नगरिएको स्थिति छ भने अदालतहरूले हस्तक्षेप गरी गलत कामलाई रोकेका दृष्टान्तहरू छन् ।

११. संक्षेपमा माथि उल्लेख गरेजस्तै बहुमत वा नियन्त्रणकारी सेयरधनी (Controlling shareholders) हरूको न्यासधारी कर्तव्य (Fiduciary) हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा अंग्रेजी र अमेरिकी अदालतहरूको फरक-फरक धारणा रहे पनि बहुमतले जब अल्पमतलाई सेयरमार्फत गरेको लगानी र त्यसबाट लाभांश पाउने अपेक्षा वा प्रबन्धमा नै सारभूतरूपमा असर पारेको छ, थिचोमिचो गरेको छ र यस्तोकार्य स्वस्थ व्यापारिक नीति (Sound Business Principle) मा आधारित पारदर्शी एवं र जिम्मेवारीपूर्ण छैन भने अदालतहरूले हस्तक्षेप गरेका

 

छन् । संक्षेपमा कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर कदापि रहन मिल्दैन । तुलनात्मक विधिशास्त्रको अध्ययनबाट यो कुरा स्पष्टसँग देखिन्छ ।

१२. अब कम्पनीभित्र कुशासन हुन गएमा कसले हेर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि माथि गरिएको सैद्धान्तिक चर्चामा अवश्य उठ्छ । यसको जवाफमा तीन कुराहरू भन्न सकिन्छ । सर्वप्रथम त कम्पनीभित्र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीभित्रको आन्तरिक संरचना अर्थात् सञ्चालकहरू र साधारणसभाको हो । यदि यी दुवैवटा संरचनाहरूले सही ढंगले काम गरेका छैनन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयले पनि कैफियत तलब गरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यदि उसले पनि गरेको छैन वा उसको बाध्यकारी शक्तिलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ भने अल्पमत सेयरधनीहरूले अदालतमा मुद्दा लिएर पनि जान सक्छन् । यी व्यवस्थाहरू कम्पनी ऐनभित्र नै छन् र यिनमा कुनै द्विविधा छैन । तर स्वार्थवश यदि यीमध्ये कुनै वा सबै माध्यमहरू प्रयोग भएको छैनन् र कम्पनीभित्र भ्रष्टाचार भएको छ र कम्पनी सार्वजनिक संस्था हो भने मुलुकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून आकर्षित नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । यस अदालतले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र पर्ने बैंकिङ र अन्य कम्पनीहरूको काम कारवाहीमा के कस्तो अभियोग पत्र ल्याइएको छ सो अभियोग पत्रको सीमाभित्र रही मुद्दा हेरी भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा निर्णय गरेको पनि छ ।

१३. सेयरधनीको अलवा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित कम्पनी कानूनको एउटा अर्को पाटो अर्थात् कम्पनी र यसका सञ्चालकको कम्पनीसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, भन्ने पनि हो । कम्पनी कानूनले यसलाई कसरी हेरेको छ र सञ्चालकहरूको कम्पनी प्रति के कस्तो दायित्व रहन्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । यसबारे प्रारम्भमै के कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ भने हाम्रो कम्पनी ऐन, २०५३ वा कम्पनी ऐन, २०६३ ले त्यही सैद्धान्तिक धारलाई अंगालेको छ जुन विकसित मुलुकहरूका कम्पनी कानूनहरूमा अंङ्गालिएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सञ्चालकहरूको न्यसधारी कर्तव्य (Fiduciary Duty) नै हो । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६९(१) (क), दफा ७३(१)(ङ), दफा ७६(२), दफा ८०(१)(३) एवं कम्पनी ऐन, २०६३ का दफा ८९(१) (च), दफा ९२(१) (क), दफा ९२(४) दफा ९३(१) र (२), दफा ९४(५), दफा ९५(२) र (४), दफा ९९ लगायतका व्यवस्थाहरूले सञ्चालकहरूको न्यासधारी कर्तव्यको सिद्धान्त (Principle of fiduciary duty) लाई नै औंल्याउँछन् । न्यासधारी कर्तव्यअन्तर्गत उनीहरूले कम्पनीको एजेन्टको हैसियतले असल नियतले कम्पनीका हितमा कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसको जानकारी गराई त्यस्तो स्वार्थ बाझिने कार्यबाट अलग रहनु पर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार वा अर्थपूर्ण कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा संलग्न रहन नहुने, आफूलाई प्राप्त अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने, आफ्नो कारण कम्पनीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन आएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सो तिर्ने बुझाउने र त्यसरी हुन पुगेको हानीबाट कम्पनीलाई मुक्त (Indemnify) गर्ने कर्तव्यहरू पर्छन् । यस्ता कर्तव्यहरूबाट विमुख हुने कुनै कार्य सञ्चालकले गर्नु हुँदैन । सो कुरा सञ्चालकले मात्र नभई उसको नजिकको नातेदार वा गहिरो आर्थिक कारोबार भएको व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन । यी कुराहरूलाई हाम्रो कानूनमा स्वीकार गरिएको छ । यसो गर्नुको पछाडि सेयरधनीहरूले कम्पनीमा सेयरमार्फत लगानी गरेपनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा संलग्न रहँदैनन् । यो व्यवस्थापनको कार्यमा सञ्चालकहरू संलग्न रहने हुँदा उनीहरूले परम विश्वासको कर्तव्य (Duty of Trust)  निर्वाह गर्नुपर्छ; उनीहरू आफ्नो गुण भर्ने (Feathering own’s nest) जस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न रहन हुँदैन भन्ने नै हो । कम्पनीका सञ्चालकको कर्तव्यबारेमा एउटा बेलायती मुद्दामा करिब २ सय वर्ष पहिले लर्ड कानवर्थ (Lord Cranworth, L.C.) ले व्यक्त गरेको देहायको भनाइ अहिले पनि उत्तिकै सम्झना गरिन्छ जुन यहाँ सान्दर्भिक पनि देखिन्छ । उनी भन्छन्:

“A corporate body can only act by agents and, it is, of course, the duty of those agents so to act as best to promote the interests of the corporation whose affairs they are conducting. Such agents have duties to discharge of a fiduciary nature towards their principal. And it is a rule of universal application that no one, having such duties to discharge, shall be allowed to enter into engagement in which he has, or can have, a personal interest conflicting, or which possibly may conflict, with the interests of those whom he is bound to protect….So strictly  is this principle adhered to that no question is allowed to be raised as to the fairness or unfairness of a contract so entered into……”

१४. सञ्चालकले कम्पनीसँग करोवार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई केवल सञ्चालकहरूको हकमा प्रत्यक्षतः गरिएका कारोबारमा मात्र नभई उनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्वार्थ रहेका सबै कारोबारमा समेत उत्तिकै कडाइका साथ हेरिन्छ । यसको स्पष्ट सन्देश र मतलब के हो भने सञ्चाकहरूलाई कम्पनीको सम्पत्ति, अवसर र सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् । त्यसको उनीहरूले आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन । कम्पनीप्रति उनीहरूको पूर्ण समर्पण र भक्ति रहनुपर्छ । उनीहरू कम्पनीको न्यासी (Trustee) एजेन्ट, संरक्षक, प्रवर्द्धक  र निर्देशक / सञ्चालक  एकैसाथ हुने हुँदा उनीहरूले पूर्ण होसियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । यो कर्तव्य सञ्चालकहरूमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवैरूपमा रहन्छ । मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।

१५. उपर्युक्त सैद्धान्तिक सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा हेर्दा प्रतिवादीहरूका मूलरूपमा तीनवटा कार्यहरूबारे विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । पहिलो रमेशमान श्रेष्ठले सेयर खरिद गरेको कार्य, दोस्रो निजले नै सेयरबापत विशालबजार कम्पनीको पसल कवल भाडामा लिएको कार्य र तेस्रो भाडामा लिएको पसल कवल तीनगुणा भन्दा बढीमा भाडा लगाई नाफा लिएको कार्य। यी तीनवटा कार्यमा तीन जना प्रतिवादीहरूको मिलेमतो छ वा छैन भन्ने कुरा पनि सन्दर्भवस स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीहरू मध्ये रबिन्द्रलाल श्रेष्ठ र देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ एकै वतनमा रहने दाजु भाइ हुन् भन्ने कुरालाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । हामीहरूबीच बन्डा भइसकेको छ भन्ने निजहरूको भनाइ देखिन्छ । रमेशमान श्रेष्ठ मिति २०५४।७।१५ देखि २०६०।३।१२ सम्म रविन्द्रमान सदस्यको निजी सचिव रहेको भन्ने संसद् सचिवालयको मिसिल संलग्न मिति २०६३।९।२३ च.नं. ९२ को पत्रबाट देखिन्छ । निजलाई बयान दिन आउनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र बुझाउँदा पनि निज रविन्द्रलाल श्रेष्ठको पसलमा नै भेटिएको कुरा निजले आयोगमा दिएको बयानबाट देखिन्छ । यसरी हेर्दा यी प्रतिवादीहरू मध्ये रविन्द्रलाल र देवेन्द्रलालबीच दाजु भाइको नाता र रमेशमान श्रेष्ठसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

१६. अब जहाँसम्म सेयर खरिदको प्रश्न छ रमेशमान श्रेष्ठले रमेशमान प्रधान र रत्नश्री प्रधानसँग सेयर खरिद गरेको विषयमा अन्य प्रतिवादीहरू वा विशाल बजार कम्पनीको कुनै संलग्नता देखिँदैन । लिमिटेड कम्पनीको सेयर खुला बजारमा कसैले पनि खरिद गर्न सक्छ । त्यो आफैँमा दोषपूर्ण हुने कुरा 

भएन । तर सो सेयरलाई विशालबजार कम्पनीको सेयरसँग आबद्ध गरी पसल कवलहरू भाडामा दिने लिने कार्य त्यसमा सञ्चालकको हैसियतले संलग्न रहने कार्य भने दुई कारणले दोषपूर्ण देखिन आयो । प्रथमतः सेयरवालालाई भाडामा प्राथमिकता दिने भन्ने कार्य विशालबजार कम्पनीका प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावलीअन्तर्गत मान्यता प्राप्त छ भनिए तापनि यो कार्यले पसल कवल भाडामा पाउने र नपाउने गरी दुई वर्गका सेयरधनीहरू सिर्जना 

गर्छ । सोही कारण उनीहरूले गरेको लगानीको व्यवहारतः पृथक-पृथक मुनाफा प्राप्त हुने स्थिति बन्न जाने भएबाट यस्तो कार्य विशाल बजार कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ३.१ को व्यवस्थाको विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।

१७. यो स्पष्ट हुन जरूरी छ कि कम्पनीको प्रबन्धपत्र सेयरधनीहरूबीचको मूल करार हो । प्रबन्धपत्रले सबै सेयर बराबर मूल्य रू. १००।- का भनी तोकेको छ; सेयरधनीहरूबीच वर्गीकरण गरेको छैन र सेयरबापत प्राप्त हुने लाभांश वा अन्य कुनै मुनाफामा भिन्नता गरेको छैन भने प्रबन्धपत्रको शब्द र भावनाविपरीत हुने गरी साधारण सभाले विनियमावलीमार्फत अन्य कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैन र सो व्यवस्थाले मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने पनि 

हुँदैन । कम्पनी कानूनको यो सार तत्त्वलाई विशाल बजार कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा ध्यान दिइएको पाइएन । प्रबन्धपत्रको व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म सोविपरीत हुने गरी विनियमावलीले कुनै व्यवस्था गरेको छ भन्दैमा त्यसले मान्यता पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन नत विनियमावलीको कुरा देखाएर भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यबाट उन्मुक्ति पाउने नै हुन्छ । दोस्रो, आफ्नो निजी सहायक र कामदार प्र.रमेशमान श्रेष्ठलाई पसल कवल भाडामा दिने निर्णयमा रविन्द्रलाल श्रेष्ठको संलग्नता निजको न्यासी कर्तव्यको विपरीत हुन 

जान्छ । यस्तो निर्णयमा संलग्न रहने कार्य दोषपूर्ण छ भने म एक्लैले सो कार्य गरेको होइन भनी आफ्नो आफ्नो उत्तरदायित्वबाट रविन्द्रलाल श्रेष्ठले पन्छिन पाउने हुँदैन ।

१८. प्रस्तुत मुद्दामा रमेशमान श्रेष्ठलाई विशाल बजार कम्पनीको पसल कवल भाडामा दिने कार्यमा मात्र रविन्द्रलाल श्रेष्ठ संलग्न रहेको नभई मिति २०६०।१०।२१ मा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई पुनः भाडा (Sublet) मा दिएबापतको सम्पूर्ण मुनाफा निज र निजको भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । अभियोग पत्र हेर्दा रमेशमान श्रेष्ठको लिखित अनुरोधमा मिति २०६० पौषदेखि २०६२ वैशाख सम्म रू.३६,७२,८७५।४२ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खाता नं. १८१७६१० मा र २०६२ मा भदौदेखि २०६५ साल फाल्गुणसम्मको रू.१,०२,८४,४४९।७० प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठको सोही बैंकमा रहेको खाता नं. २५६६४१० मा जम्मा गरेको देखियो । सो रकम रमेशमान श्रेष्ठले रविन्द्रलालबाट सापट लिएको रकम फिर्ता गरेको हो भनी जिकिर लिए पनि विशेष अदालतमा बयान गर्दासम्म पनि त्यस्तो कुनै लेनदेनको लिखत पेस गरेको देखिँदैन न त कुनै सरकारी अड्डामा त्यस्तो कागज पेस भएको अवस्था छ । कपाली तमसुक सम्बन्धित पक्षहरूले पहिलेको मिति राखी जहिले पनि तयार गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो लिखतको आधारमा प्रतिवादीहरूले उन्मुक्ति पाउँछ भन्न मिलेन । तसर्थ रविन्द्रलाल श्रेष्ठबाट भएका कार्यहरू कम्पनी सञ्चालकले गर्न नहुने निजको न्यासी कर्तव्य (Fiduciary duty) को विपरीत र कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६९(१) (क), दफा ७३(१) (ङ) दफा ७६(२), दफा ८०(१), दफा ८०(३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९(१)(च), दफा ९२(१)(क), दफा ९२(४), दफा ९३(१) र (२), दफा ९४(५), दफा ९५(२) र (४) समेतको बर्खिलाप देखिन आयो । कम्पनीले सहजरूपमा पाउने पर्ने मुनाफा निजले आफ्ना मानिसहरू प्रयोग गरी आफूले लिए खाएको पाइयो ।

१९. अब अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन र यस सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला मिले वा नमिलेको रहेछ भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थाहरूको ३४ प्रतिशत सेयर रहेको कारण सार्वजनिक संस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको परिधि भित्र पर्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । प्रतिवादीहरू मध्ये रविन्द्रलाल श्रेष्ठउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८(१) र (३) को आरोप र प्रतिवादी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठउपर सोही ऐनको दफा ८(१) र (४) को आरोप लागेको पाइयो । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक भएको कारण प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठको हैसियत राष्ट्रसेवक भई निजले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र सार्वजनिक संस्था विशाल बजार लिमिटेडलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याएको स्पष्ट देखियो । यो कसरी दोषपूर्ण छ, कम्पनी ऐनको संरचनागत दृष्टिबाट यो के कुनरूपबाट त्रूटिपूर्ण छ भन्ने बारे माथि विस्तृत विवेचना गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको लाभ गैरकानूनी एवं अनाधिकृत रहेको स्पष्ट देखिएको छ । भ्रष्टाचारको स्पष्ट आरोपसहित मुद्दा चलेको मिसिल संलग्न रहेका तथ्यबाट विशाल बजार कम्पनीलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याएको भन्ने अभियोगपत्र रहेको स्थितिमा अब प्रतिवादीहरूको कसुरबारे हेर्दा रमेशमान श्रेष्ठले रविन्द्रलाल श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा रविन्द्रलाललाई फाइदा र विशाल बजार कम्पनीलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याएको र सोमध्येको बिगो रू.३६,७२,८७५।४२ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको खातामा जम्मा भएबाट सो हदसम्म देवेन्द्रलाल श्रेष्ठसमेतको संलग्नता देखिँदा निज प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेछन् भन्न मिलेन । तसर्थ प्रतिवादीहरूको कार्यलाई दोषरहित मानी निजहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‌याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६७।१।२४ को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ । प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८(३) बमोजिम रू.१,०२,८४,४४९।७० जरिवाना भई बिगो रू.१,०२,८४,४४९।७० विशाल बजार कम्पनीले भरि पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठको हकमा निजले रविन्द्रलाल श्रेष्ठसँग मिलेमतोमा कार्य गरी सोही ऐन दफा ८(४) को कसुर गरेको देखिए पनि निजले कुनै आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएको हुँदा निजलाई १ महिना कैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ रविन्द्रलाल श्रेष्ठको भाइ भई बिगो निजको खातामा जम्मा भएको हदसम्म निज कसुरदार देखिँदा र निजलाई बिगो रकम असुल गर्ने प्रयोजनको लागिसम्म प्रतिवादी बनाइएको भन्ने अभियोगपत्रबाट खुल्न आएको हुँदा निजबाट बिगो रू.३६,७२,८७२।४२ विशाल बजार कम्पनीले भरी पाउने ठहर्छ । 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६७।१।२४ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुने ठहरेकोले देहायको प्रतिवादीहरूको हकमा देहायबमोजिम गर्नु भनी विशेष अदालतमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा लगत दिनू---------------------------------------------------१

प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठके विशाल बजार कम्पनीको हानि नोक्सानी हुन गएको बिगो रू १,०२,८४,४४९।७० विशाल बजार कम्पनी लि. ले भरि पाउने र निज प्रतिवादीलाई उक्त बिगो बराबरसमेत जरिवाना हुने ठहरेकोले जरिवानाको रकम निजबाट कानूनबमोजिम असुलउपर गर्नू । बिगोको हकमा उक्त बिगो भराई पाउँ भनी विशाल बजार कम्पनीको ऐनको म्यादभित्र दरखास्त परे कानूनबमोजिम उल्लिखित बिगो रू.१,०२,८४,४४९।७० विशाल बजार कम्पनीलाई भराई दिनू -------------------------------२

प्रतिवादी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको खातामा विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको पसल कवल भाडाबाट प्राप्त रकम रू.३६,७२,८७५।४२ जम्मा भएको देखिएकोले उक्त बिगो निजबाट भराई पाउँ भनी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको दरखास्त परे उल्लिखित बिगो रू.३६,७२,८७५।४२ विशाल बजार कम्पनीलाई कानूनबमोजिम गरी भराई  दिनू ----------------------३ 

प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठको हकमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिम एक महिना कैद सजाय हुने ठहरेकोले सोबमोजिमको लगत कसी असुलउपर गर्नू ---------------------------------------४ 

फैसलाअनुसारको बिगो र जरिवानाको रकम असुलउपर भएपछि प्रतिवादी रविन्द्रलाल श्रेष्ठले विशेष अदालतमा राखेको धरौटी रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) ऐनका म्याद भित्र फिर्ता माग्न आए नियमानुसार गरी निजलाई फिर्ता दिनू -----------------------------५ 

प्रतिवादी रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैद हुने ठहरेकाले उक्त लगत असुलउपर भएपछि निजले विशेष अदालतमा राखेको धरौटी रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) ऐनका म्यादभित्र फिर्ता माग्न आए नियमानुसार गरी फिर्ता दिनू ---------------------------------------६

प्रस्तुत फैसलाको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ---------७

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः मुकुन्द आचार्य

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २६ गते रोज १ शुभम् ।