निर्णय नं. ९६९९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

आदेश मिति : २०७३।०४।२५

०६८-WO-०८५९

 

विषय:- उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला सप्तरी विसहरीया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने मदोदरलाल देवको छोरा घनश्याम देव

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

 

निवेदकको कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्नुको तात्पर्य बिमा प्राप्त गर्नको लागि पनि सोही आधार र सर्तको पालना गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारी कर्मचारीले जस्तो बिमा कोषमा योगदान नगर्ने तर सरकारी कर्मचारीसरह उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था लेखिएकै आधारमा जीवन बिमाको सुविधाको दाबी गर्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा हेर्दा कम्पनीमा बिमा कोष खडा गर्ने तथा कर्मचारीहरूले उक्त कोषमा मासिकरूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएन । यसरी कुनै पनि योगदान बिना बिमा रकम सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने निवेदनको मागसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ३)

बिमासम्बन्धी अवधारणा योगदान (Insurance Premium) मा आधारित रहेको हुन्छ । बिमा गर्दा बिमकले बिमितलाई बिमासुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफल(Consideration) स्वरूप बिमितले पनि निश्चित रकम योगदानको रूपमा  बिमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बिमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान (Insurance Premium) बिना बिमा हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई बिमित तथा कम्पनीलाई बिमक मानी हेर्दा निवेदकले कुनै योगदान नगरेको अवस्थामा कम्पनीबाट बिमाबापतको सुविधाको दाबी गर्नु बिमासम्बन्धी आधारभूत अवधारणाको समेत विपरीत रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल र विद्वान्‌ अधिवक्ता डालकुमार खड्का

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या. दीपककुमार कार्की  : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

म निवेदकले विपक्षी कम्पनीमा मिति २०३२।१।२६ मा नियुक्ती लिई सुपरभाइजर पदमा ५८ वर्षसम्म काम गरी मिति २०६६।११।२८ को पत्रले मिति २०६६।१२।१५ देखि पाँचौं तहबाट अनिवार्य अवकाश पाई सेवाबाट अलग भएको 

हुँ । म निवेदकले अनिवार्य अवकाश लिँदा विपक्षी नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली,२०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्राप्त गर्ने बिमालगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू प्राप्त गरी अवकाश जीवन व्यतित गरिआएकोमा विपक्षी कम्पनीबाट मिति २०६८।११।२२ को एक पत्र प्राप्त गरी हेर्दा मैले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दा विपक्षी कम्पनीबाट उल्लिखित नियमबमोजिम बुझेको बिमाबापतको रकम विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।११।१७ को पत्रअनुसारको  निर्देशनबमोजिम कम्पनीमा अविलम्ब फिर्ता गर्नु भनी माग गरिएको रहेछ । म निवेदकलाई विपक्षी कम्पनीले अनिवार्य अवकाशको समयमा उपलब्ध गराएको बिमाबापतको रकम नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली,२०३९ को नियम ६.२ मा २०४४ सालमा पहिलोपटक संशोधन गरी सोको अनुसूची १४ बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार म तथा म जस्ता विपक्षीका अन्य कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गरिएको हो । 

यसरी म निवेदकलाई विपक्षी कम्पनीको सञ्चालक समितिले नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ बमोजिम विधिवत निर्णय गरी बिमाबापत दिएको रकम फिर्ता गर्नु भनी मलाई गरेको पत्राचारले मलाई कानूनको अगाडि समान व्यवहार गर्ने र मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार माथि प्रत्यक्षरूपमा आघात पुर्‌याउने कार्य भएको छ । विपक्षी कम्पनीले बिमा रकम फिर्ता गर्नु भनी मलाई प्रेषित गरेको पत्रसँग संलग्न रहेको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र हेर्दा मैले विपक्षी कम्पनीसँग प्राप्त गरेको बिमा रकम अनुसन्धानको क्रममा नियमविपरीत भुक्तानी गरिएको हुनाले मसमेतबाट सो रकम फिर्ता गर्न लगाउने भन्ने मात्र उल्लेख भएको तर कुन ऐन नियमको खिलाफमा मैले विपक्षी कम्पनीबाट बिमाबापतको रकम बुझेको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट केही उल्लेख नगरी मनोगतरूपमा गरेको अनुसन्धान र सोको परिणामसमेत मनोगत भएको अवस्थामा त्यस्तो पत्रको भरमा प्रचलित कानूनबमोजिम तालुक मन्त्रालयहरूको समेत सहमतिमा मैले प्राप्त गरेको बिमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नको लागि विपक्षीहरूले कुनै कानूनी आधार लिन नसकेबाट विपक्षीहरूको उक्त पत्र मनोगत एवं गैरकानूनी रहेको छ ।

अतः विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाहीबाट म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९ तथा २३ द्वारा प्राप्त मौलिक हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको हुँदा विपक्षीहरूको उल्लिखित मितिको गैरकानूनी पत्र एवं सो पत्रमा उल्लिखित रकम फिर्ता गराउने विषयसँग सम्बन्धित निर्णयहरूलाई आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई दिएको बिमाबापतको रकम फिर्ता नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०६८।११।२२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन । 

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १५ दिनभित्र आफैँं वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु तथा अर्को आदेश नभएसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।१२।१४ को आदेश । 

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीलाई असर पुगेको हो सो कुराको जिकिर आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँकतै पनि उल्लेख नै नगरी असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीले विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हकहरूमा प्रतिकूल असर पुगेको हो सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकी केवल यस मन्त्रालयको नाम विपक्षी महलमा मात्र उल्लेख गरेको र यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानून हकअधिकारमा असर पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु । रिट निवेदकले प्राप्त गरेको बिमा रकम कम्पनीलाई फिर्ता गर्नु नपर्नेमा सोविपरीत फिर्ता गर्नु भनी मिति २०६८।१२।२ मा जारी गरेको पत्रको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन निरर्थक र निराधार भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली अनुसूची १४ को (१) मा कम्पनीका स्थायी कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्ने उल्लेख भएको र नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा भएको बिमा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, नेपाल सरकारले सावधिक जीवन बिमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट दुईसय रूपैयाँँ कट्टा गरी सो कोषमा जम्मा गर्ने र त्यति नै रकम नेपाल सरकारले थपगरी सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई बिमाङ्क रकम र बोनस भुक्तानी दिने भन्ने उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीलाई बिमा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने कुरामा विवाद देखिँदैन तर उपरोक्तानुसारको बिमा सुविधा उपलब्ध गराउन कर्मचारीको पनि योगदान हुनुपर्नेमा उक्त कम्पनीको कर्मचारीको योगदान बिना नै बिमाकोष खडा गरी बिमा सुविधा उपलब्ध गराएको भन्ने देखिँदा उक्त बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य गैरकानूनी देखिएकोमा विवाद रहेन । कर्मचारीको योगदान विना नै कम्पनीको आफ्नै स्रोतबाट खडा गरिएको बिमाकोषबाट मात्र बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको निर्णय र सोअनुसार गरिएको भुक्तानी त्रुटिपूर्ण हुँदा सोअनुसार उपलब्ध गराइएको बिमा रकम फिर्ता गराउन आयोगबाट निर्देशन जारी गरिएको हो । फिर्ता गर्नुपर्ने होइन भन्ने निवेदन जिकिर त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको मुख्य जिकिर भनेको मिति २०६८।११।२२ गतेको यस कम्पनीको पत्रलाई बदर गरिपाउँ भन्ने रहेको छ । जुन पत्र यस कम्पनीको स्वेच्छाले लेखिएको नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।११।१७ च.नं.८६८ को आधारबाट लेखिएको हो । निज निवेदकलगायत २८ जनामध्ये केही पूर्व कर्मचारीले बिमाबापतको रकम फिर्ता गरिसकेको र केहीको हकमा यस कम्पनीबाट पाउने अन्य सुविधाबापतको रकम लिन बाँकी रहेकोले सो रकममध्ये बिमाबापतको रकम रोक्का राखी बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको छ । निज निवेदक एवं लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायबाट बिमाबापतको रकम फिर्ता गराई जानकारी गराउनु भनी उल्लेख भई आएको हुँदा अ.दु.अ.आ.लाई विरूद्ध खण्डमा सम्म उल्लेख गरेको तर निजको निर्णयलाई बदर गराउने माग नगरेको हुँदा लिखित जवाफवाला कम्पनीको पत्रले मात्रै निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न नगएको हुँदा रिट निवदेन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड तथा ऐ. को महाप्रबन्धक तथा ऐ. को सञ्चालक समितिसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सविता बराल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री डालकुमार खड्काले निवेदकले लामो समयसम्म कम्पनीमा सेवा पुर्‌याएपश्चात् कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ बमोजिमको व्यवस्थाअनुसार बिमा रकम प्राप्त गरेको हो । नियमबमोजिम प्राप्त गरिसकेको बिमा रकम फिर्ता गर्न लगाउँदा निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पुगेको कारणले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइरालाले निवेदकले प्राप्त गरेको बिमाबापतको रकमलाई निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ४०(२) (ख) को व्यवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन । उक्त ऐनबमोजिमको बिमा रकम नेपाल सरकारका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने हो जसको लागि मासिक २०० रूपैयाँँ बिमाबापत कट्टी गरिएको हुन्छ । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निवेदनसाथ संलग्न मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? सोसम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडमा काम गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदा उक्त कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनसूची १४ बमोजिम बिमालगायतका सुविधाहरू प्राप्त गरेकोमा सो बिमाबापतको रकम फिर्ता गराउनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।११।१७ को पत्र तथा सोबमोजिम बिमाबापतको रकम दाखिला गराउनेसम्बन्धी कम्पनीको मिति २०६८।११।२२ को पत्रको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफको अध्ययन गर्दा बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्नको लागि कर्मचारीको समेत योगदान हुनुपर्नेमा कम्पनीले कर्मचारीको योगदान बिना नै बिमा कोष खडा गरी बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य गैरकानूनी भएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिइएको रहेछ । 

३. निवेदकले आफ्नो जिकिरमा मुख्यतः कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली,२०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ बमोजिम आफूले बिमा रकम प्राप्त गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको उल्लिखित अनुसूचीको व्यवस्था हेर्दा अनुसूची १४ को (१) मा कम्पनीका स्थायी कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसरी नेपाल सरकारका कर्मचारीले जुन सर्त र आधार बिमाबापतको सुविधा प्राप्त गर्दछन् सोही आधार र सर्तमा सो सरहको सुविधा उक्त कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गर्नेछन् भन्ने नै उक्त नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाको मनसाय रहेको देखियो । सरकारी कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बिमा सुविधाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क(२) मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकाले सावधिक जीवन बिमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारिको मासिक तलबबाट दुईसय रूपैयाँँ कट्टा गरी सो कोषमा जम्मा गर्ने र त्यती नै रकम नेपाल सरकाले थप गरी सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई बिमाङ्क रकम र बोनस भुक्तानी दिने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी निजामती सेवा ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाले बिमा सुविधाको लागि निश्चित आधार र सर्त निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले बिमा कोष खडा गर्दछ र हरेक कर्मचारिले मासिक दुई सयका दरले उक्त कोषमा योगदान गर्दछन् र त्यति नै रकम नेपाल सरकारले उक्त कर्मचारीको नाममा थप गरिदिन्छ । यसरी निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेको बिमा सुविधामा कर्मचारिको योगदान रहेको हुन्छ र सोही योगदानको आधारमा कर्मचारीले बिमाको सुविधा प्राप्त गर्दछन् । निवेदकको कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली,२०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाए सरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्नुको तात्पर्य बिमा प्राप्त गर्नको लागि पनि सोही आधार र सर्तको पालना गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारी कर्मचारीले जस्तो बिमा कोषमा योगदान नगर्ने तर सरकारी कर्मचारी सरह उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था लेखिएकै आधारमा जीवन बिमाको सुविधाको दाबी गर्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा हेर्दा कम्पनीमा बिमा कोष खडा गर्ने तथा कर्मचरीहरूले उक्त कोषमा मासिकरूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएन । यसरी कुनै पनि योगदान बिना बिमा रकम सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने निवेदनको मागसँग सहमत हुन सकिएन ।

४. बिमासम्बन्धी अवधारणा योगदान (Insurance Premium) मा आधारित रहेको 

हुन्छ । बिमा गर्दा बिमकले बिमितलाई बिमासुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफल (Consideration) स्वरूप बिमितले पनि निश्चित रकम योगदानको रूपमा  बिमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बिमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान (Insurance Premium) बिना बिमा हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई बिमित तथा कम्पनीलाई बिमक मानी हेर्दा निवेदकले कुनै योगदान नगरेको अवस्थामा कम्पनीबाट बिमाबापतको सुविधाको दाबी गर्नु बिमासम्बन्धी आधारभूत अवधारणाको समेत विपरीत रहेको 

देखिन्छ ।

५. जहाँसम्म  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कानूनी आधार नै नदेखाई रकम फिर्ता गर्न पत्र दिइएको भन्ने रिट निवेदन जिकिरका हकमा हेर्दा सोसम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पत्र लेख्यो लेखेन सो प्रमुख विषय नै होइन । नियम अनुसारको बिमा सुविधा पाउन सक्ने नसक्ने भन्ने हो । नियमले नै त्यस्तो सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थामा निवेदकको सो जिकिरको कुनै प्रयोजन देखिएन भने त्यस्तो रकम बुझ्ने अधिकांशले फिर्ता गरि सकेको अवस्था पनि देखियो ।

६. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूको आधारमा निवेदकको निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृत:- सन्देश श्रेष्ठ

इति संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शुभम्