निर्णय नं. ९७०१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।०५।२४

०६७-WO-०२४६

 

मुद्दा: उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० टोल शंखमुल बस्ने निलमप्रसाद गौतम

विरूद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालसमेत

 

विवादित कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा रावल आयोगको पत्रानुसार रोक्का रहेको थियो भन्ने तथ्यमा विवाद 

देखिएन । सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने मान्यताका आधारमा रावल आयोगले रोक्का राखेको भन्ने कुरा मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । तथापि उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्नेतर्फ कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था भने देखिन आएन । कुनै पनि जग्गाको स्वामित्व कसको हो ? भन्ने कुरा कानूनी तवरबाट यकिनरूपमा निरूपण गरिनु वाञ्छनीय हुने ।

व्यक्तिको, संस्थाको, सार्वजनिक वा सरकारी आदि कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो भन्ने कुराको पहिचान गरी तदनुसार जग्गाको दर्ता, लगत, स्रेस्ता आदि कायम गर्नु भूमि व्यवस्थासम्बन्धी प्रशासन हेर्ने राज्यका निकायको कर्तव्य बन्दछ । यसरी जग्गाको यकिन पहिचान नै नगरी अनिश्चितकाल सम्म केवल रोक्का राख्ने कार्य गर्नु मनासिब नहुने ।

कुनै खास कार्य, घटना वा अवस्थासम्म खास प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने स्थिति आई पर्दछ । तर अनिश्चित कालसम्म बिना कुनै वैध प्रयोजन रोक्का राख्नुको औचित्य देखिन आउँदैन । यस अर्थमा हेर्दा विपक्षीहरूबाट रोक्का फुकुवा गरेकोसम्मको काम कारवाहीलाई बेरीतको, अनुचित वा गैरकानूनी कार्य भनी मान्न मिलेन । परिणामतः निवेदकको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रहनु परेन । जग्गा यदि सार्वजनिक हो भने केवल रोक्का फुकुवा गरिएको कारणबाट नै त्यस्तो जग्गामा व्यक्तिको हक सिर्जना हुने पनि होइन ।

(प्रकरण नं. ३)

प्रचलित मूल्यका दृष्टिले करोडौं रूपैयाँ पर्ने मूल्यवान् विवादित उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण प्राथमिकता र जिम्मेवारीबोधका साथ गरिनु वाञ्छनीय छ । यदि त्यस प्रकारबाट सार्वजनिक प्रयोगमा आएको सार्वजनिक प्रकृतिको नदी उकाश जग्गा हो भने सो जग्गालाई स्वभावतः सार्वजनिक नै कायम गरिनु पर्दछ । यस कुराको निरूपण तथ्य र प्रमाणको आधारमा वस्तुगत तवरबाट गरिनु पर्ने ।

सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुन पुगेकै रहेछ भने पनि त्यस्तो दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा दर्ता गर्न बाँकी नै रहेको छ भने त्यस्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न हुँदैन । व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न नहुने सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा यदि व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरियो भने त्यस कुराको जवाफदेहिता दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीले बहन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकका तर्फबाट :

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, बलदेव चौधरी र मधुर पाठक

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

 

आदेश 

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:-

निवेदक नेपाली नागरिकका नाताले देशका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा प्रत्येक नागरिकहरूको हक हुँदा त्यस्ता विषय वस्तुहरूको सबै नागरिकहरू मिलेर संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै राष्ट्रको उत्थान र विकास हुन्छ भन्ने कुरामा विस्वास राख्ने नागरिक हुँ । प्रत्येक नेपालीले देशको कुनै पनि भाग वा सार्वजनिकस्थलमा आवत जावत गर्ने तथा सार्वजनिक स्थल प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ ले संरक्षण गरिदिएकै छ । काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० सिट नं. ११८६-१२ कित्ता नम्वर ९८ क्षेत्रफल २-१५-०-१ जग्गा वागमती नदीले छोडेको जग्गामा रिट निवेदकलगायतका का.म.न.पा. १० का बासिन्दाहरूले परम्परादेखि नै स्थानिय जात्रा निकाल्ने स्थल, जग्गाको छेउमा लास जलाउने, सार्वजनिक प्रयोगमा आएको, खुल्ला चउर बच्चाहरूले खेल्ने तथा वृद्धहरूले घाम ताप्ने गरेको सार्वजनिक प्रयोगका रूपमा उपभोग भई आएको सार्वजनिक हक हितको जग्गा 

हो । उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आइरहेकोमा मिति २०६७।५।२१ देखि सार्वजनिक प्रयोग गर्न विपक्षीहरू गंगा क्षेत्री महर्जन, केदार महर्जन, हरि महर्जन र जुजुभाइ महर्जनसमेतका व्यक्तिहरूले बन्देज लगाएको हुँदा के, कसो भएको हो भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा बुझ्न जाँदा यो जग्गा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६।१२।१२ मा विपक्षीहरू गंगा क्षेत्री महर्जन, केदार महर्जन, हरि महर्जन, जुजुभाइ महर्जनसमेत जना ४ का नाममा दर्ता फुकुवा भएको जानकारी पाई सो दर्ताको प्रतिलिपि माग गर्दासमेत निवेदननै दर्ता नगरेको र नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक हक, वातावरणसम्बन्धी हक, तथा आवत जावत गर्ने हकबाट प्रत्यक्षरूपमा वञ्चित गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अख्तियारी सुम्पिएको हुँदा हुँदै त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता फुकुवा गर्न कदापि मिल्ने होइन । उक्त जग्गा धार्मिक महत्त्वको हुँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ ले रोक्का रहेकोमा सोसमेतलाई ध्यान नदिई उपर्युक्त विपक्षीमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आदेश दिई मिलोमतोमा उक्त जग्गा फुकुवा गरी दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०६६।१२।१२ मा भएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१), (२), (३) (ङ), १६, १७(३), १९(२), २३ र २७ को मौलिक हकविपरीत हुँदा त्यस्ता हक प्रचलनका लागि धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निलमप्रसाद गौतमको रिट निवेदन । 

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।६।११ गतेको आदेश ।

ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने केदार महर्जनसमेतको नाममा दर्ता कायम गरेको काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० कि. नं. ९८ को क्षेत्रफल २-१५-०-१ को घर जग्गाको सरकारी जग्गा संरक्षणसँग सम्बन्धित रामबहादुर रावल आयोगबाट रोक्का रहेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. १ भूमि ।३७७। ०६६।०६७ च.नं. १२९१ मिति २०६६।१२।१२ को निर्देशनात्मक पत्रबमोजिम मानवीय भूलवश रोक्का रहेको जग्गा यस कार्यालयबाट फुकुवासम्म गर्ने कार्य भएको हो । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नभएकोले निवेदकको झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङको लिखित जवाफ ।

काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि. नं. ९८ को क्षेत्रफल २-१५-०-१ जग्गा आफ्ना नाममा नामसारी भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जासमेत प्राप्त भइसकेकोमा मानवीय भूलवश मालपोत कार्यालयबाट रावल आयोगको रोक्का लेखिन गएको भन्नेसमेत व्यहोराको यस आयोगसमक्ष पर्न आएको उजुरी उपर कारवाही हुँदा यस आयोगबाट मिति २०६६।१२।१० मा "यसमा निवेदकले पेस गरेको कागजातहरू अध्ययन गरी सेवाग्राहीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी सेवा प्रदान गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई सम्बन्धित फाइलसहित स्रेस्ता फुकुवाको कारवाहीको लागि लेखी पठाउने" भनी निर्णय भएकोले सोहीअनुसार लेखी पठाइएको हो । विपक्षीको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खरेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेको लिखित जवाफ ।

काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० साबिक कि.नं. १८ को क्षेत्रफल ४-९-१-३ जग्गा हामीहरूको साबिक लगतभित्रको भई मिति २०४४।१०।१३ मा सर्वे नापी दर्ता हुँदा हाम्री सौतेनी दिदी तथा आमा दिलमाया महर्जनको नाममा नापी दर्ता भएको जग्गा हो । सर्वे नापी दर्ता हुँदा वा नापीको समयमा हामीहरूको दाबीको उक्त कि.नं. १८ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिन घरायसी कारणले सकेका थिएनौं । पछि ३ नं. नापी टोलीको मिति २०४८।३।१२ को तोक आदेशबमोजिम कि.नं. १८ बदर भई कि.नं. ९४, ९५, ९६, ९७, र ९८ कायम भई कि. नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा हाम्रो सौतेनी दिदी तथा आमा दिलमाया महर्जनको नाममा कायम हुन आएको अवस्था हो । यसरी साबिकदेखि नै हामीहरूको हक भोग चलनमा रही घर टहरा तारबार गरी आएकोमा विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको सार्वजनिक खुला चउर, लास जलाउने जग्गा होइन । उक्त कि.नं. ९८ को जग्गा मानवीय भूलवस रावल आयोगले रोक्का भनी लेखिन गएको कारणबाट कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्नबाट वञ्चित भएकोले मानवीय भुलवस रोक्का रहन गएको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन गरेका थियौं । हामीहरूको निवेदनउपर कारवाही हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखापढी हुँदा स्रेस्तामा रावल आयोगबाट रोक्का भनी लेखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको र नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट कि. नं. ९८ को जग्गाका सम्बन्धमा उक्त कि. नं. काठमाडौंं  जिल्ला र ललितपुर जिल्लाको सिमा मार्जिनमा परेको उक्त दुवै तिर नक्साको मार्जिन एक आपसमा नभिडेको भनी उल्लेख गरेको देखिएको हुँदा हामीले पेस गरेको निवेदनसमेतका सम्पूर्ण कागज प्रमाणहरूको यथोचित मुल्याङ्कन गरी सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी स्रेस्ता फुकुवाको कारवाही गर्नुहुन भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।१२।१० मा निर्णय भएकोमा आयोगको पत्रानुसार पेस भएबमोजिम हुने गरी सदर भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट फुकुवाका लागि मिति २०६६।१२।१२ मा निर्णय भई फुकुवा भएको हुँदा उक्त निर्णय कुनै पनि हालतमा बदर हुन नसक्ने भएकोले विपक्षीको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरी झुट्ठा निवेदन मागदाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गंगा क्षेत्री महर्जन, केदार महर्जन, हरी महर्जन र जुजुभाइ महर्जनसमेत जना ४ को लिखित जवाफ ।  

निवेदन दाबीको जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने देखिने फिल्डबुक वा अन्य प्रमाण भए निवेदकबाट दाखिल गराई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको  मिति २०६७।६।७ गतेको आदेश ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।१२।१० को जग्गा फुकुवा गर्ने कारवाहीको लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा लेखी पठाएको सम्बन्धित निर्णय फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीको दिन देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाई कानूनबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७२।१२।२ गतेको आदेश । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले मालपोत कार्यालय राज्यको निकाय भएको र राज्यले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्दछ । अतः सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने गरी आदेश गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी गंगा क्षेत्रीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल तथा केदार महर्जनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री बलदेव चौधरी र श्री मधुर पाठकले साबिकमा आमा / दिदी दिलमाया महर्जनको नाउँमा नापी दर्ता भएको कि.नं. १८ कै जग्गा पछि नापी टोलीको मिति २०४८।३।१२ को आदेशबमोजिम विभिन्न कित्ता नम्बरहरू कायम भएकोमा कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा सोही मूल कित्ताबाट कायम भई गंगा क्षेत्री महर्जनसमेतका विपक्षहरूले भोग चलन गरी आएको जग्गा हो । यसरी व्यक्तिको जग्गालाई रावल आयोगले रोक्का राखेकोमा सो को छानबिन गरी भुलवश रोक्का रहेको कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।१२।१० मा निर्णय गरी फुकुवा गरिदिन मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र मालपोत कार्यालयले रितपूर्वकको देखी फुकुवा गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरियो । 

अब यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।१२।१० को निर्णय र सोबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको काम कारवाहीसमेत बदर हुने हो वा होइन ? निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० सिट नं. ११८६-१२ कि.नं. ९८ को क्षेत्रफल २-१५-०-१ बागमती नदीले छाडेको जग्गा हो । उक्त जग्गा जात्रा निकाल्ने, जग्गा छेउमा लास जलाउने, खुला चौर वृद्धहरूले घाम ताप्ने, बालबालिकाले खेल्ने सार्वजनिक जग्गा हो । उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरू गंगा क्षेत्री महर्जन, केदार महर्जन, हरि महर्जन र जुजुभाइ महर्जनको लिखितजवाफ हेर्दा उक्त जग्गा आफ्नो हक भोगको हो, गलत रूपमा रहेको रोक्कासम्म फुकुवा गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो, उक्त निर्णय रितपूर्वककै छ भनी उल्लेख गरेको देखियो । विवादित कि.नं. ९८ को जग्गा काठमाडौंं उपत्यकाको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) द्वारा रोक्का रहेको देखियो । सो रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६६।१२।१० मा निर्णय गरी मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएको र सोही आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंंबाट फुकुवा गर्ने गरी आदेश भएको देखिन आयो ।

३. विवादित कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा रावल आयोगको पत्रानुसार रोक्का रहेको थियो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने मान्यताका आधारमा रावल आयोगले रोक्का राखेको भन्ने कुरा मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । तथापि उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्नेतर्फ कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था भने देखिन आएन । कुनै पनि जग्गाको स्वामित्व कसको हो ? भन्ने कुरा कानूनी तवरबाट यकिनरूपमा निरूपण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । व्यक्तिको, संस्थाको, सार्वजनिक वा सरकारी आदि कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो भन्ने कुराको पहिचान गरी तदनुसार जग्गाको दर्ता, लगत, स्रेस्ता आदि कायम गर्नु भूमि व्यवस्थासम्बन्धी प्रशासन हेर्ने राज्यका निकायको कर्तव्य बन्दछ । यसरी जग्गाको यकिन पहिचान नै नगरी अनिश्चितकालसम्म केवल रोक्का राख्ने कार्य गर्नु मनासिब हुँदैन । कुनै खास कार्य, घटना वा अवस्थासम्म खास प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने स्थिति आई पर्दछ । तर अनिश्चित कालसम्म बिना कुनै वैध प्रयोजन रोक्का राख्नुको औचित्य देखिन आउँदैन । यस अर्थमा हेर्दा विपक्षीहरूबाट रोक्का फुकुवा गरेकोसम्मको काम कारवाहीलाई बेरीतको, अनुचित वा गैरकानूनी कार्य भनी मान्न मिलेन । परिणामतः निवेदकको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रहनु 

परेन । जग्गा यदि सार्वजनिक हो भने केवल रोक्का फुकुवा गरिएको कारणबाट नै त्यस्तो जग्गामा व्यक्तिको हक सिर्जना हुने पनि होइन । 

४. रिट निवेदकले विवादित कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो, सार्वजनिक नै कायम रहनुपर्दछ भनी लिनु भएको जिकिर सम्वेदनशील र विचारणीय देखिन्छ । जग्गाको भौतिक अवस्थितिका दृष्टिले हेर्दा उक्त जग्गा बागमती नदीको किनारामा रहेको देखिन्छ । यो जग्गा नदी उकाश भएको सार्वजनिक जग्गा हो भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पाइयो । नदी उकाश उक्त जग्गामा जात्रा निकाल्ने, जग्गा छेउमा लास जलाउने, खुल्ला चौरमा वृद्धहरूले घाम ताप्ने, बालबालिकाहरू खेल्ने गरेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा हो भन्ने पनि निवेदन जिकिर रहेको छ । यस प्रकारको जिकिर निश्चय नै सम्वेदनशील र विचारणीय 

छ । प्रचलित मूल्यका दृष्टिले करोडौं रूपैयाँ पर्ने मूल्यवान उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण प्राथमिकता र जिम्मेवारीबोधका साथ गरिनु वाञ्छनीय छ । यदि त्यसप्रकारबाट सार्वजनिक प्रयोगमा आएको सार्वजनिक प्रकृतिको नदी उकाश जग्गा हो भने सो जग्गालाई स्वभावतः सार्वजनिक नै कायम गरिनु पर्दछ । यस कुराको निरूपण तथ्य र प्रमाणको आधारमा वस्तुगत तवरबाट गरिनु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुन पुगेकै रहेछ भने पनि त्यस्तो दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा दर्ता गर्न बाँकी नै रहेको छ भने त्यस्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न हुँदैन । व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न नहुने सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा यदि व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरियो भने त्यस कुराको जवाफदेहिता दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीले बहन गर्नु 

पर्दछ । यस पक्षमा पनि पर्याप्त हेक्का राख्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

५. विवादित कि.नं. ९८ को जग्गा साबिक कि.नं. १८ बाट कित्ताकाट भई आएका जग्गामध्येको हो भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको पाइयो । साबिक कि.नं. १८ मा रहेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ताको स्थिति के हो ? यसबाट कित्ताकाट भई क कसको नाउँमा कति कति जग्गा दर्ता हुन पुगेको छ ? आदि पक्षमा पनि तथ्यपरकरूपमा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक 

देखिन्छ । एउटा स्रेस्ता (साबिक कुनै स्रोत) का आधारमा विभिन्न ठाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने, नरबढी भन्ने नाउँमा वरिपरीका सार्वजनिक जग्गा हडप्ने जस्ता विकृत प्रवृतिहरू ठाउँ-ठाउँमा देखा पर्ने गरेका वस्तुतथ्यतर्फ पनि समुचित दृष्टि पुग्न वाञ्छनीय छ । कुनै न कुनै बहानामा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी कायम गराउने प्रवृत्तिको कारणबाट समाज प्रभावित हुँदै आएको र सार्वजनिक जग्गाको नियमन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता कायम गर्नमा विविध कठिनाई देखा परेको वर्तमान यथार्थप्रति राज्यका भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रहरू सचेष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।

६. अतः माथि उल्लेख गरिएका विविध पक्षतर्फ समुचित दृष्टि दिई रिट निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं. ९८ को जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा हो, होइन? सम्बन्धित स्रेस्ता, अभिलेख हेरी, साथै जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी रिट निवेदकलगायतका अरू मानिस, कागज, प्रमाण जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी, छानबिन गरी उल्लिखित जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक देखिन आएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतको कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही एवं निर्णय गर्ने कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीमध्येको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंंका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । साथै दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे

 

इजलास अधिकृतः सुमन कुमार न्यौपाने

इति संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शुभम् ।