निर्णय नं. ९७०२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।४।१८

०७०-WO-०८९५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक : श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा मिति २०६९।७।१४ मा प्रा.लि. दर्ता नं. १०६९६६/०६९/०७० रही दर्ता रहेको काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. अन्तर्गत संचालित क्यासिनो माजोङका अ.प्रा. प्रबन्ध सञ्चालक विनोद श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंंसमेत

 

कतिपय कम्पनीहरू नयाँरूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन भने कतिपय कम्पनीहरू पुराना कम्पनीलाई पुनर्संरचना गरी आधारभूतरूपमा पूर्ववर्ती कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने गरी नयाँ नामाकरण सहित संस्थापित गरिन्छन । कुनै कम्पनी नयाँ रूपमा निर्माण गरिएको मानिनका लागि पुरानो कम्पनीको अस्तित्व सम्पूर्णरूपमा समाप्त भएको तथ्य देखिनु आवश्यक हुन्छ । नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पुरानो कम्पनीको सम्पत्ति र स्रोतमा सञ्चालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न मिल्दैन । कम्पनी कानूनको वृहद् अवधारणातर्फ दृष्टिगत गर्दा नाम र व्यवस्थापनमा गरिएको सामान्य परिवर्तन कै कारणबाट पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्वबाट नयाँ नाम दिइएको कम्पनीले छुट पाउने अवस्था रहन्छ भन्नु न्यायोचित हुनेसमेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २)

रिट निवेदक कम्पनीले सोल्टी होटलसँग सम्झौता गरी क्यासिनो नेपाल रहेकै स्थानमा नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गर्दा बन्द भएको क्यासिनो सञ्चालनकै अचल सम्पत्ति र प्राविधिक सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी क्यासिनो माजोङ्गको नामबाट नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गरेको देखिन्छ । होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन अनुमति ग्रहण गर्दाका बखत क्यासिनो माजोङ्ग र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९।७।२४ को सम्झौतामा पूर्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङ्गको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ्ग नयाँ कम्पनीको रूपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन । उक्त मिति २०६९।७।२४ को सम्झौताको बुँदा नं ८.२ अनुसार क्यासिनो नेपालका कर्मचारी सम्बन्धित दायित्व निवेदक क्यासिनो माजोङ्गले स्वीकार गरेको देखिँदा नयाँ नामको कम्पनी दर्ता भएको सम्मको कारणबाट उक्त दायित्व बहन गर्न नपर्ने स्थिति देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ३)

“रूपमा" नयाँ कम्पनी दर्ता गरी क्यासिनो माजोङ्ग सञ्चालन गरेको देखिए पनि "सारमा" पूर्व कम्पनीलाई नै नाम परिवर्तन गरी पूर्नजीवन दिएको भन्ने देखिन 

आउँछ । सारभूतरूपमा पूर्व कम्पनी क्यासिनो नेपालसँगको सम्बन्ध समाप्त भएको नदेखिएको अवस्थामा नयाँ कम्पनी दर्ता भई नयाँ नाम प्राप्त गरेको र सोही आधारमा नयाँ स्वरूपमा कम्पनी सञ्चालन भएको आधारमा मात्र रिट निवेदक क्यासिनो माजोङ्ग उपर पूर्ववर्ती क्यासिनो नेपालको दायित्व सरेको छैन भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, गंगाप्रसाद पोखरेल र प्रज्वल ओझा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गिताप्रसाद तिम्सिना, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू ज्योति बाँनिया, तुलसीराम काफ्ले, रमेश कुमार बस्नेत, अमृत खरेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

श्रम ऐन, २०४८ 

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ:

 

रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : 

विपक्षी श्रम अदालतबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५४ बमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी र नबुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी निवेदकको हित प्रतिकूल फैसला हुन पुगेको छ । श्रम अदालतले फरक फरक अस्तित्वका दुई कम्पनीहरू क्यासिनो नेपाल र क्यासिनो माजोङ दुवै एउटै कम्पनी हो भन्ने गलत अर्थ लगाई फैसला गरेको कारण नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), धारा १८(१), धारा १९(१), २९(१) धारा ३०(१), कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(ख), ७ तथा १७७, श्रम ऐनको दफा २(घ)(च) दफा २२, २५ र दफा ८ समेतको प्रतिकूल रहेकोले विपक्षी नं. १ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ (सं. सहितको) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । देहायबमोजिमका जिकिरका आधारमा आदेश जारी गरी इन्साफ गरिपाऊँ ।

रिट निवेदक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मिति २०६९।७।१५ मा ऐनको दफा २(ख) बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता भएको स्वतन्त्र कम्पनी हो । यो कम्पनी नेपालमा रहेको कुनै कम्पनी वा संस्थाको नाम परिवर्तन भएर स्थापना भएको कम्पनी होइन । यो कम्पनी स्थापना हुनुपूर्व अन्य कम्पनी वा संस्थाले गरेको कार्यप्रति यो कम्पनीको कुनै सरोकार वा जिम्मेवारी रहदैन । कम्पनीको नाम परिवर्तन तथा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न नियमानुसार साबिकमा दर्ता कायम रहेको कम्पनीका सेयर सदस्यहरूले सेयर बिक्री गर्नुपर्ने तथा नाम परिवर्तन सम्बन्धमा साबिककै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रमा कम्पनीको नाम परिवर्तन भएको व्यहोरा उल्लेख भई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नै अभिलेख हुने हुँदा यस निवेदक कम्पनीको कुनै पनि रूपमा सम्बन्ध नरहेको नेपाल रिक्रिएसन प्रा.लि. को नाम परिवर्तन गरी हाल माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. रहेको भन्ने विपक्षी श्रम अदालतको फैसलाले कानूनी परिधिको सामान्य प्रक्रियालाई समेत अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

श्रम अदालतले फैसला गर्दा हदम्याद नघाई पुनरावेदन गरेको भन्ने आधार पूर्णत: गलत छ । मिति २०६९।११।११ मा श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयमा क्यासिनो नेपालले दायित्व व्यहोर्न पर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा त्यसमा निवेदक कम्पनीले पुनरावेदन गर्ने अवस्था नै आउँदैन । पहिला क्यासिनो नेपाल बसेको स्थानमा नै होटल सोल्टीबाट निवेदकले बहालमा बस्ने अनुमति लिएपछि क्यासिनो नेपालको पत्र पनि हामी निवेदकको कार्यालय परिसरमा टाँस गरिएको मात्र हो । विपक्षी मुकुन्द राज खरेलसमेतका व्यक्तिहरूले हुल हुज्जत गरेको हुँदा हामीले श्रम कार्यालयलाई २०७०।१।२६ मा सो सम्बन्धमा आफ्नो सरोकार नभएको विषयमा जानकारी गराएको मात्र हो । तसर्थ क्यासिनो नेपालका सम्बन्धमा फैसला भएको मितिबाट निवेदकको पनि पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू भएको भन्ने श्रम अदालतको मिति २०७१।१।२५ को फैसला पूर्णत: तथ्यहीन र गैरकानूनी भई बदरभागी छ ।

श्रम अदालतबाट फैसला हुँदा हामीहरूको पुनरावेदन गर्ने म्याद श्रम कार्यालयले मिति २०७०।३।२ र मिति २०७०।३।३ का दिन पठाएको पत्रको मितिबाटै सुरू हुने भनी लिएको निर्णयाधार गैरकानूनी छ । स्वतन्त्र अस्तित्व भएको कम्पनीलाई अर्को जीवित कम्पनीको दायित्व गैरकानूनीरूपमा प्रमाणबिना जबरजस्तीपूर्ण रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नु गैरकानूनी, गैर संवैधानिक र प्रचलित ऐन कानूनको विपरीत भएकोले श्रम कार्यालयको उक्त निर्णय र श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । निवेदक कम्पनीले सोल्टी होटल लि. सँग मिति २०६९।७।२४ मा दुई पक्षीय सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो । यस्तैमा विपक्षी नं. २ ले मिति २०७०।६।११ का दिन यो कम्पनीलाई निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भनी च.नं. ५४८ को प.स. २०७०/०७१ को पत्र पठाउँदा यो कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन हुनुपूर्व नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरअन्तर्गत क्यासिनो नेपालमा कार्यरत मुकुन्दराज खरेल सहित ४९ जनाले मिति २०६८।३।२ गते विपक्षी कार्यालयबाट भएको निर्णयबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम नपाएको र हालसम्मको तलब भत्ता सञ्चयकोषलगायतको सुविधासहितको रकम र साबिक सेवामा बहाली गराई पाउँ भनी श्रम कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनहरू उपर कारवाही हुँदा मिति २०६९।११।११ र मिति २०७०।१।३० गते श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनी निवेदक कम्पनीको परिसरमा ल्याई जानकारी गराएको र उक्त व्यहोरा यो कम्पनीसँग सम्बद्ध नभएको हुँदा अन्य प्रतिष्ठानको कामदार कर्मचारी र सो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनबीचको विवादमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन हामी निवेदक कम्पनी असमर्थ भएको हुँदा साधिकार निकाय श्रम अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गरेको हो ।

श्रम कार्यालयले मिति २०७०।३।२ र मिति २०७०।३।३ का दिन निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो वा होइन ? यदि नभए सो सम्बन्धमा श्रम कार्यालयमा छलफलको लागि ५ जना प्रतिनिधिसमेत पठाउनु भनी निवेदक कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा त्यसको जवाफ निवेदक कम्पनीले मिति २०७०।३।९ का दिन श्रम कार्यालयलाई दिई निवेदक कम्पनीको तर्फबाट ५ जना प्रतिनिधिहरू श्रम कार्यालयमा उपस्थित भई निवेदक कम्पनीले श्रम कार्यालयको उपर्युक्त मितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने सम्बन्धमा यथार्थ कुराहरू राखिएको थियो ।

होटल सोल्टी र निवेदक कम्पनीबीचको लिज सम्झौताको ४.२ मा SHL (Soltee Hotel ltd) may permit the operator to use its own name and trade name or trademarks and logo during the tenure of this agreement. The operator may change the present brand name of the casino to a suitable international name as it may decide. However, such proposed name of the casino shall not include the registered trade name of SHL. यसको अर्थ क्यासिनो नेपालको नाम परिवर्तन भई माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. बनेको भन्ने हुँदैन । यस बुँदामा उल्लिखित व्यहोराबाट म निवेदकले आफूले जिम्मा लिएपछिको अवस्थालाई उल्लेख गरिएको हो । अगाडिको नाम परिवर्तन गर्ने भनी उल्लेख भएको होइन । यहि व्यवस्थाबमोजिम नै माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले ट्रेडनेमको रूपमा क्यासिनो माजोङ भनी प्रयोग गरेको हो ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य, कानून तथा संवैधानिक आधारमा श्रम कार्यालयको मिति २०७० असोज ११ को निर्णय र श्रम अदालतबाट मिति २०७१।१।२५ गते हदम्याद नाघी दायर हुन आएको देखिँदा तथ्यभित्र प्रवेश गर्न नमिली खारेज हुने ठहर्छ भनी भएको फैसला श्रम ऐनको दफा २(घ), (च) ८ दफा २२, २५ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ र १७७ दफाहरू तथा नेपालो अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) धारा १३(१), १८(१), १९(१), २९(१), ३०(१), ३२ तथा धारा १०७ बाट प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर परेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, प्रचलित ऐन कानूनको विपरीत भएकोले श्रम कार्यालयको मिति २०७०।६।११ को निर्णय, मिति २०७१।१।२५ को श्रम अदालतको फैसला, विभिन्न मितिहरूमा श्रम अदालत तथा श्रम अदालतबाट पठाइएको परिपत्र एवं श्रम कार्यालयको च.नं. २०६२ मिति २०७१।३।१ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने बारे यस कम्पनीको नाममा पठाइएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यस निवेदक कम्पनीले विपक्षीहरूलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व नभएकोले विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको सम्पूर्ण दाबीबाट उन्मुक्ति पाउने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतका जो चाहिने व्यहोराको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको क्यासिनो माजोङ्गको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेशको व्यहोरा :

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य प्रत्यर्थीहरूले आफैँं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी प्रस्तुत आदेश तथा रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसाथ विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखितजवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलसम्मका लागि श्रम कार्यालयको २०७०।६।११ को निर्णय, श्रम अदालतको २०७१।१।२५ को फैसला र सो फैसला कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी श्रम कार्यालयको २०७१।३।१ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यसअदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश ।

 

विपक्षीहरूका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा :

बागमती अञ्चल श्रम कार्यालयले मिति २०६९।११।११ मा निर्णय गरी सो को जानकारी क्यासिनो नेपाललाई सोही मितिमा नै पठाएको थियो । उक्त पत्रमा स्पष्टतः निवेदकहरूलाई तपसिलबमोजिमको रकम रू. ३,१४,२०,५१७।– र निवेदकमध्येका रूद्रबहादुर थिङको रू. ५,४०,७११।– समेत होटल सोल्टी स्थित क्यासिनो नेपालबाट एकमुष्ठ भुक्तानी गरी श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा २५(३) र क्यासिनो नेपाल सञ्चालन गर्न अन्य कुनै सञ्चालकले जिम्मा लिई काम गर्ने गराउने अवस्थामा विगतमा निवेदक कामदार कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने गरी साबिकबमोजिमको काममा लगाउनु पर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा ७३(५) अनुसार मिति २०६९।११।११ गते यस कार्यालयबाट निर्णय ठहर भएको हुँदा निर्णयअनुसार गर्नु गराउनु हुन जानकारी गराइन्छ भन्ने पत्र प्रेषित गरिएको थियो । विपक्षी र सोल्टी होटल लिमिटेडबीच मिति २०६९।७।२४ मा Lease Agreement भई विपक्षीले क्यासिनो सञ्चालन गरी रहेको र उक्त कुरा श्रम कार्यालयको मिति २०६९।११।११ को फैसलामै उल्लेख भएको छ । उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको 

छ । यस अवस्थामा हामीहरूको तलब भत्ता र सुविधाको रूपैयाँ दिने दायित्व विपक्षीमाथि नै रहेको छ । यसप्रकार मिति २०६९।११।११ को फैसलाले विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको नहुँदा विपक्षीले उक्त फैसला बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।

विपक्षीले दिएको पुनरावेदनपत्रमा ऐनको दफा २५(३) र २५(४) को अवस्था विद्यमान 

थिएन । त्यतिमात्र होइन श्रम कार्यालयले ठहर निर्णय गरी, निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि लेखेको पत्रउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था छैन । तसर्थ विपक्षीको पुनरावेदन पत्र श्रम ऐन २०४८ को दफा २६ एवं सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६९ अंक १ नि.नं. ८७४४ पृष्ठ १ को पूर्णतः विपरीत रहेको हुँदा श्रम अदालतले विपक्षीको पुनरावेदन पत्र मिति २०७१।१।२५ मा खारेज गरी फैसला गरेको हो । यस अवस्थामा उपर्युक्त मितिमा फैसला तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनको लागि लेखिएका पत्रहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१), १९(१), २९(१), ३०(१) को प्रतिकूल नरहेको हुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन ।

मिति २०६९।७।२४ मा सोल्टी होटल लि. र विपक्षीका बीच भएको सम्झौतापत्रको बुँदा नं. ८.२ मा सोल्टी होटल स्थित क्यासिनोको विगतको कर, स्थानीय कर, सरकारी राजस्व इत्यादि तिर्ने बुझाउने दायित्व विपक्षीको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी, मिति २०६९।८।२९ मा क्यासिनो नेपालका मजदुर प्रतिनिधि र विपक्षीका बीच भएको सम्झौता पत्रले ऐनको दफा ८ को कानूनी प्रावधानबमोजिम विपक्षीको दायित्व सिर्जना भएको छ । सोही आधारमा विपक्षीको पुनरावेदन पत्र खारेज गर्ने श्रम अदालतको फैसला कानूनसम्मत रहेको प्रस्ट हुँदा माथि उल्लिखित आधार तथा कारणहरूबाट निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन, मिति २०७१।३।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रताप राना मगरसमेतका जना ६ को तर्फबाट पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

श्रम कार्यालय, काठमाडौंंले मिति २०६८।३।२ को निर्णयबमोजिमको रकम र त्यसपछिको थप समयावधिको बक्यौता रकमसमेत सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालबाट एकमुष्ठ रू.३,१४,२०,५१७।– विपक्षी मुकुन्दराज खरेलसमेतका निवेदकहरूले भरिपाउने ठहरी मिति २०६९।११।११ मा निर्णय भएको पाइन्छ । सो निर्णयको जानकारी श्रम कार्यालयले मिति २०६९।११।११ मा नै होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालका व्यवस्थापकलाई सम्बोधन गरी पठाएको देखिन्छ । तत्पश्चात् श्रम कार्यालय, काठमाडौंंले मिति २०७०।१।१९, २०७०।३।२, २०७०।६।११ मा समेत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पुनरावेदक कम्पनीलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ भने निर्णयको कार्यान्वयनकै सम्बन्धमा छलफलमा उपस्थित हुन पटकपटक पत्राचार भएको र श्रम कार्यालयको रोहवरमा मुकुन्दराज खरेलसमेतका विपक्षीहरू र क्यासिनो माजोङका प्रतिनिधिहरू बीच मिति २०७०।४।१४ मा छलफलसमेत भएको 

देखिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदक क्यासिनो माजोङले निर्णयको जानकारी मिति २०७०।१।१६ मा प्राप्त भएको भनी मिति २०७०।१।२६ मा आफ्नो जवाफदेहिता नरहेको भनी लिखितजवाफ पठाएको श्रम कार्यालयबाट प्राप्त मिसिलबाट देखिन आउँछ । तत्पश्चात् श्रम कार्यालय काठमाडौंंबाट मिति २०७०।३।३ मा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी क्यासिनो माजोङ सोल्टी क्राउन प्लाजाका व्यस्थापकलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएकोमा उक्त पत्रसमेतको जानकारी मिति २०७०।३।१४ मा पाएको भनी मिति २०७०।३।१६ मा निर्णय बदर गरिपाउँ भनी श्रम कार्यालय काठमाडौंंलाई पुनरावेदक क्यासिनो भएका फैसलाहरू अन्तिम भई बसेको र ती फैसलाहरू कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मिति २०७०।६।११ को पत्र प्राप्त गर्नुपूर्व नै पुनरावेदक क्यासिनो माजोङलाई जानकारी भएको देखिन आएकोले जानकारी प्राप्त हुनासाथै सोही मितिले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोजिम कानूनका म्यादभित्र पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा मिति २०७०।६।११ मा मात्र जानकारी पाएको भनी सोही मितिलाई आधार मानी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोजिमको म्यादभित्रै पुनरावेदन दायर गरेको छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी दर्ता हुन आएको पुनरावेदन हदम्याद नाघी दायर हुन आएको देखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गर्न नमिली खारेज हुने ठहर्छ भनी अदालतबाट फैसला भएको र उक्त मिति २०७१।१।२५ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेकोले सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम अदालतऽ काठमाडौंंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

श्रम कार्यालयबाट मिति २०६८।३।२ को निर्णयबमोजिमको रकम र सो निर्णयपश्चात् थप मिति २०६९।८।१५ गतेसम्मको तलa भत्ता एकमुष्ट दिलाई विगतदेखि खाई पाई आएको सेवा सुविधा नघटाई सेवामा निरन्तर गराई पाउँ भनी मिति २०६९।८।२७ गते निवेदन दर्ता हुन आएको निवेदनमा कारवाही भई निज निवेदकहरूलाई जम्मा रकम रू. ३,१४,२०,५१७।– होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालबाट एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा २५(३) अनुसार मिति २०६९।११।११ गते यस कार्यालयबाट निर्णय भएको हो । सोही प्रतिष्ठानमा काम गर्ने रूद्रबहादुर थिङसमेत ३ जनाको हकमा समेत निवेदकहरूलाई रू. १८,१६,०४४।– भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी मिति २०७०।१।३० मा यस कार्यालयबाट निर्णय भएको थियो । उपर्युक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको भनी निवेदकहरूबाट बारम्बार यस कार्यालयमा निवेदन ताकेता गरेपश्चात उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, यदि कार्यान्वयन नगरेमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(५) अनुसार कारवाही भई जाने भनी यस कार्यालयबाट च.नं. ५४८ मिति २०७०।६।११ मा पत्र विपक्षीलाई पठाइएको थियो । सो निर्णयउपर विपक्षीहरू श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भएकोमा श्रम अदालतबाट समेत यस कार्यालयको निर्णयको Merit मा प्रवेश गरी निर्णय भएको छैन । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर र क्यासिनो नेपालको घर जग्गा प्रयोग गरी निज निवेदकहरू बाहेक अन्य कामदार कर्मचारीहरूलाई समावेश गरी रहेको अवस्थामा अर्काको सम्पत्ति भोगचलन गर्दा सो को दायित्व पनि लिनुपर्ने नै हुन्छ । कामदार कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एकमुष्ट भुक्तानी नभएसम्म उक्त क्यासिनो नेपालका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा २५(५) अनुसार रोक्का गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । तर हाल उक्त क्यासिनो नेपालको चल अचल सम्पत्ति रोक्का नै रहेको अवस्थामा क्यासिनो माजोङ नामक संस्था सञ्चालन रहेको देखिएको अवस्थामा क्यासिनोमा कार्यरत कामदार कर्मचारीको न्यायको लागि कानूनबमोजिम गरिएको निर्णयबाट निवेदकलाई असर पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम कार्यालय, बागमतीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

सोल्टी होटल लि. स्थित क्यासिनोमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत हामी लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता कामदार कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, सञ्चय कोषलगायतका रकमहरू बक्यौता रहन गएकै अवस्थामा सोल्टी होटल लि. संग मिति २०६९।७।२४ गते लिज सम्झौता गरी सो क्यासिनोको स्वामित्व ग्रहण गरेर नयाँ व्यवस्थापनका रूपमा आएको विपक्षी रिट निवेदक प्रबन्ध निर्देशक रहनु भएको माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. ले हामीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम तिर्न अस्वीकार गरी बक्यौतामध्ये केही रकम मात्रै दिने र सेवा सुविधा घटाई काममा लगाउने भनेपछि श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चल टेकु काठमाडौंंमा हामीले २०६९।८।२७ गते श्रम ऐनको दफा २५ अनुसार निवेदन दिएका 

थियौं । सो निवेदनउपर कारवाही हुँदा मिति २०६८।३।२ को निर्णयबमोजिमको रकम र सो अवधिपछिको सम्पूर्ण बक्यौता रकम एवं साबिक सेवाको निरन्तरता होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो सञ्चालकबाट हामीले एकमुष्ठ भरिपाउने गरी मिति २०६९।११।११ गते श्रम कार्यालय, बागमतीले निर्णय गरेको छ । सो निर्णयको जानकारी मिति २०७०।१।१६ गते नै थाहा पाएको भनी विपक्षी रिट निवेदक स्वयम्‌ले २०७०।१।२६ गते श्रम कार्यालयमा दर्ता गराएको द.नं. ३४९१ रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्रम कार्यालयको सो निर्णयउपर श्रम ऐनले दिएको हदम्याद भित्र विपक्षीले पुनरावेदन नगरेपछि अन्तिम भई बसेको श्रम कार्यालयको २०६९।११।११ को निर्णयको कार्यान्वयनको चरणमा आएर विपक्षी रिट निवेदकले सो निर्णयउपर श्रम ऐनको दफा २६ बमोजिम सम्मानित श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा कानूनको म्यादभित्र दर्ता नभएको हदम्यादविहीन पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी सम्मानित श्रम अदालतबाट मिति २०७१।१।२५ गते फैसला भएको र उक्त फैसलाले विपक्षीलाई गैरकानूनी असर गरेको छैन । 

क्यासिनो नेपालकै नाम परिवर्तन गरी क्यासिनो माजोङ बनाएको विपक्षी रिट निवेदकले अर्को छुट्टै क्यासिनो नेपाल छ भने कुन चाहिँ पाँचतारे होटलमा सञ्चालित छ त भन्ने खुलाउन सकेको छैन । क्यासिनो नेपालको स्वामित्व लिई त्यही क्यासिनोको सम्पत्ति, स्थान, जुवा खेलाउने साधन, कर्मचारीहरू ग्रहण गरी क्यासिनो माजोङ चलाएपछि विपक्षी रिट निवेदकको कम्पनीले साबिकको क्यासिनो नेपालका केही कामदार कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवा अवधिसमेत गणना गरी उपदानलगायत आंशिक बक्यौता रकम भुक्तानी दिई अवकाश दिइसकेको छ । क्यासिनो नेपालमा काम गर्दाको अवस्थाको बक्यौता रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेको भनी श्रम कार्यालय बाग्मती अञ्चलले मिति २०६८।३।२ गते गरेको निर्णयमा नाम, कार्यरत पद र प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको विवरणसमेत उल्लेख गरिएका केही कामदार कर्मचारीहरूलाई २० वर्षभन्दा बढी काम गरेको, १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको तथा १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि रहेको भनी वर्गीकरण गरी बक्यौता रकममध्येको आंशिक रकम भुक्तानी दिई पुनरावेदकले सञ्चालन गरिरहेको क्यासिनो माजोङले अवकास दिएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले अवकास दिएका क्यासिनो नेपालका कर्मचारीहरूले रकम बुझिलिएको भरपाईको कागजबाट विपक्षी पुनरावेदकले साबिकको क्यासिनो नेपालका कर्मचारीहरूलाई बक्यौता रकम मध्ये आंशिक रकम तथा अवकास दिएको स्पष्ट हुन्छ । अतः सोल्टी होटल लि. स्थित क्यासिनोको दायित्व विपक्षी रिट निवेदकको कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने गरी भएको श्रम कार्यालयको निर्णय र सोउपरको विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसलाले विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक र अन्य कानूनी हकलाई आघात नपुर्‌याएको प्रस्ट छ ।

श्रम कार्यालय बाग्मती, काठमाडौंंबाट मिति २०६८।३।२ गते मिति २०६९।११।११ गते र मिति २०७०।१।३० गते भएका निर्णयहरू उपर दायर भएको पुनरावेदन श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा २६ को म्यादभित्र नभएकाले हदम्याद विहीन पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी सम्मानित श्रम अदालतबाट मिति २०७१।१।२५ को फैसलाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, प्रचलित कानून, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू एवं प्रचलित प्रावधानअनुरूप नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भए झैं त्यसबाट वहाँको कुनै हक हनन नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुकुन्दराज खरेलसमेतका जना ४१ को तर्फबाट पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेशको व्यहोरा :

यसमा, श्रम अदालतबाट मिति २०७१।१।२५ गते भएको फैसला र श्रम कार्यालयबाट क्यासिनो नेपालको विरूद्ध मिति २०६९।११।११ र २०७०।१।३० मा भएको निर्णयसहितको मिसिलहरू सम्बन्धित अदालत र कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु  भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।२।१२ को आदेश ।

 

अन्तिम आदेश खण्ड :

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री गंगाप्रसाद पोखरेल र श्री प्रज्वल ओझाले नेपाल क्यासिनो र माजोङ्ग इन्टरनेशनल एउटै संस्था/निकाय होइनन् विपक्षी श्रम कार्यालय बागमतीबाट निवेदक माजोङ्गको विरूद्धमा कुनै निर्णय भएको अवस्था छैन । माजोङ्ग इन्टरनेशनल अस्तित्वमा आउनु अगाडिको विषयलाई लिएर जबरजस्ती माजोङ्गलाई दायित्व पूरा गर्न लगाउन मिल्दैन । श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको संगठित संस्थाको प्रकृतिका विषयमा रहेको गलत बुझाईबाट माजोङ्गलाई दायित्व थोपर्न मिल्दैन । अघिल्लो कम्पनीको दायित्व बहन गर्न पछिल्लो कम्पनीले लिखितरूपमा स्वीकार नगरेको अवस्थामा कम्पनी कानूनको मान्यताअनुसार पनि माजोङ्ग इन्टरनेशनल पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व बहन गर्न बाध्य छैन । माजोङ्ग इन्टरनेशनलको कुनै पनि कागजातमा पूर्ववर्ती कम्पनी क्यासिनो नेपालको सम्पत्ति र दायित्व बहन गर्ने उल्लेख भएको नदेखिँदा फरक कानूनी हैसियतको नयाँ कम्पनीले दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । तत्कालीन क्यासिनो नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसारको प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा उक्त क्यासिनो सञ्चालनमा रहेको स्थानमा नै सञ्चालन भएको आधारमा मात्र नयाँ कम्पनीलाई पूर्ववर्ती कम्पनीको निरन्तरता रहेको भनी मान्न सकिँदैन । मिति २०७०।६।११ मा श्रम कार्यालय बागमतीले माजोङ्ग इन्टरनेशनललाई पत्राचार गरेपश्चात मात्र माजोङ्ग इन्टरनेशनलको विधिवतरूपमा हदम्याद कायम हुने हुँदा ऐनको म्यादभित्र नै माजोङ्ग इन्टरनेशनल विपक्षी श्रम अदालत काठमाडौंंमा पुनरावेदनपत्र लिई प्रवेश गरेको हुँदा हदम्याद नघाई प्रवेश गरेको भनी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नगरी भएको श्रम अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा बदर गरी मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी श्रम अदालत तथा श्रम कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिम्सिनाले मिति २०६९।११।११ को श्रम कार्यालयको निर्णय माजोङ्गलाई दिइएको हुँदा समयमा नै श्रम कार्यालयको निर्णय माजोङ्गलाई थाहा जानकारी हुन गएको अवस्था छ । रिट निवेदकले श्रम अदालतमा गरेको पुनरावेदन हदम्याद नाघी परेको हुँदा तथ्यभित्र प्रवेश नभई खारेज भएको हो भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी कामदार कर्मचारी मुकुन्दराज खरेलसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बाँनिया, श्री तुलसीराम काफ्ले, श्री रमेश कुमार बस्नेत, श्री अमृत खरेलले नेपाल क्यासिनोको सेटिङ्गमा नै क्यासिनो माजोङ्ग दर्ता भएको हो । पूर्व क्यासिनोको सम्पत्तिमा नै क्यासिनो माजोङ्ग सञ्चालन भएको हुँदा यसले आफ्नो अलग अस्तित्व दाबी गर्न मिल्दैन । पूर्व क्यासिनो नेपालको सम्पूर्ण दायित्व स्वीकार गर्ने गरी क्यासिनो माजोङ्गले सम्झौता गरी सकेको अवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदकले मूल निर्णय स्वीकार गरी निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखेको पत्र मात्र बदर गराउन खोजेको हुँदा कानूनतः त्यसो गर्न मिल्दैन । श्रम ऐनको दफा ८ मा प्रतिष्ठानमा भएको स्वामित्व परिवर्तनले कर्मचारीको हकमा कुनै असर पर्ने अवस्था नहुँदा नयाँ व्यवस्थापनले क्यासिनोको दायित्वबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन । मिति २०६९।११।११ को निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा निर्णय स्वीकार गरी बसेको मान्नु पर्दछ । क्यासिनो माजोङ्गले नयाँ स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको नभई क्यासिनो नेपालले क्यासिनो चलाएको स्थानमा नै सञ्चालन गरेको हुँदा lease agreement को आधारमा क्यासिनो नेपाल र क्यासिनो माजोङ्गका बीचको कानूनी सम्बन्धमा निरन्तरता भएको मान्नु पर्छ । क्यासिनो नेपालको हक स्वामित्व वास्तबमा क्यासिनो माजोङ्गमा रूपान्तरण भई आएको हो । यो श्रम विधिशास्त्रबाट निर्देशित हुने विषय हो । पूर्व कम्पनीले व्यवहारिकरूपमा के कस्तो स्वामित्व ग्रहण गरेको छ, सुक्ष्मरूपमा विश्लेषण हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा रिट निवेदन, पेस भएको लिखित जवाफ तथा विद्वान्‌ कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो :-

क. क्यासिनो माजोङ्ग पूर्णरूपमा  नयाँ कम्पनी हो वा पूर्ववर्ती क्यासिनो नेपालको निरन्तरता हो ?

ख. श्रम कार्यालय बागमतीबाट भएको निर्णयको जानकारी क्यासिनो माजोङ्गलाई प्राप्त भएको छ वा छैन ? निर्णयको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा निवेदकले श्रम अदालतमा के कति समयमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने हो ?

ग. रिट निवेदकको मागदाबीअनुसार आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कम्पनी स्थापनाका तरिका सम्बन्धमा दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू नयाँरूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन भने कतिपय कम्पनीहरू पुराना कम्पनीलाई पुनर्संरचना गरी आधारभूतरूपमा पूर्ववर्ती कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने गरी नयाँ नामाकरणसहित संस्थापित गरिन्छन । कुनै कम्पनी नयाँरूपमा निर्माण गरिएको मानिनका लागि पुरानो कम्पनीको अस्तित्व सम्पूर्णरूपमा समाप्त भएको तथ्य देखिनु आवश्यक हुन्छ । नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पुरानो कम्पनीको सम्पत्ति र स्रोतमा सञ्चालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न 

मिल्दैन । कम्पनी कानूनको वृहद् अवधारणातर्फ दृष्टिगत गर्दा नाम र व्यवस्थापनमा गरिएको सामान्य परिवर्तन कै कारणबाट पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्वबाट नयाँ नाम दिइएको कम्पनीले छुट पाउने अवस्था रहन्छ भन्नु न्यायोचित हुनेसमेत देखिँदैन ।

३. रिट निवेदक क्यासिनो माजोङ्गले आफ्नो कम्पनीको स्थापना मिति २०६९।७।१५ मा कम्पनी ऐनअनुसार नयाँ कम्पनीको रूपमा भएको हुँदा कम्पनी स्थापना हुनु पूर्वको कुनैपनि दायित्वबाट आफू बन्धित नहुने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षी मुकुन्दराज खरेलसमेतका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाबापतको भुक्तानी बाँकी सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपाल नामक कम्पनीको रहेकोमा विवाद देखिँदैन । उक्त कम्पनीले आफूउपरको विभिन्न दायित्व बाँकी राखी त्यसका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा सो कम्पनीसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले श्रम कार्यालयमा गरेको निवेदनको कारण उक्त कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति श्रम कार्यालयको आदेशबाट रोक्का रहेको देखिन्छ । रिट निवेदक कम्पनीले सोल्टी होटलसँग सम्झौता गरी क्यासिनो नेपाल रहेकै स्थानमा नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गर्दा बन्द भएको क्यासिनो सञ्चालनकै अचल सम्पत्ति र प्राविधिक सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी क्यासिनो माजोङ्गको नामबाट नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गरेको देखिन्छ । होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन अनुमति ग्रहण गर्दाका बखत क्यासिनो माजोङ्ग र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९।७।२४ को सम्झौतामा पूर्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङ्गको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ्ग नयाँ कम्पनीको रूपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन । उक्त मिति २०६९।७।२४ को सम्झौताको बुँदा नं. ८.२ अनुसार क्यासिनो नेपालका कर्मचारी सम्बन्धित दायित्व निवेदक क्यासिनो माजोङ्गले स्वीकार गरेको देखिँदा नयाँ नामको कम्पनी दर्ता भएकोसम्मको कारणबाट उक्त दायित्व बहन गर्न नपर्ने स्थिति देखिन आएन ।  

४. रिट निवेदक क्यासिनो माजोङ्गले श्रम कार्यालय, काठमाडौंंको निर्णयपश्चात क्यासिनो नेपालमा कार्यरत रहेका केही कामदार कर्मचारीहरूलाई क्यासिनो नेपालमा काम गरेबापत बाँकी रहेको बक्यौता रकममध्ये आंशिक रकम भुक्तानी गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । क्यासिनो माजोङ्गले क्यासिनो नेपालसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेपनि सोही क्यासिनो सञ्चालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पुरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ्ग पूर्ण स्वायतः नयाँ कम्पनी भन्ने दाबी तथ्ययुक्त देखिन आएन । पूर्व क्यासिनोको कतिपय दायित्व आंशिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको र क्यासिनो नेपालको नाममा प्राप्त श्रम कार्यालयको पत्रका सम्बन्धमा छलफल गर्न पटक पटक विभिन्न निकाय र पक्षसँग क्यासिनो माजोङ्गका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएको देखिएबाट कम्पनी नयाँ स्वरूपमा स्थापना भएपनि पुरानो कम्पनीको दायित्व व्यहोर्ने कुरालाई क्यासिनो माजोङ्गले व्यवहारिकरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी "रूपमा" नयाँ कम्पनी दर्ता गरी क्यासिनो माजोङ्ग सञ्चालन गरेको देखिए पनि "सारमा" पूर्व कम्पनीलाई नै नाम परिवर्तन गरी पुनर्जीवन दिएको भन्ने देखिन आउँछ । सारभूतरूपमा पूर्व कम्पनी क्यासिनो नेपालसँगको सम्बन्ध समाप्त भएको नदेखिएको अवस्थामा नयाँ कम्पनी दर्ता भई नयाँ नाम प्राप्त गरेको र सोही आधारमा नयाँ स्वरूपमा कम्पनी सञ्चालन भएको आधारमा मात्र रिट निवेदक क्यासिनो माजोङ्गउपर पूर्ववर्ती क्यासिनो नेपालको दायित्व सरेको छैन भनी मान्न मिलेन । 

५. अब दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा श्रम कार्यालय, काठमाडौंंले मिति २०६९।११।११ मा निवेदक मुकुन्दराज खरेल समेतका व्यक्तिहरूले क्यासिनो नेपालबाट भरिपाउने रकम भराइदिन ठहर गरी गरेको निर्णय सोही मितिमा नै होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालका व्यवस्थापकलाई निर्णयको जानकारीसहित पत्राचार गरेको 

देखिन्छ । सो पत्राचारको सम्बन्धमा क्यासिनो माजोङ्गको व्यवस्थापकले आफ्नो कम्पनीको दायित्व नरहेको भनी तत्काल कानूनी उपचारको खोजी गरेको देखिँदैन । सो को सट्टा २०७०।४।१४ मा उक्त २०६९।११।११ को निर्णयको अन्तरवस्तुमा आपसी सौदाबाजीका लागि मुकुन्दराज खरेल समेतका व्यक्तिहरूसँग क्यासिनो माजोङ्गका प्रतिनिधिले वार्ता छलफल गरेको देखिन्छ । मुकुन्दराज खरेलसमेतका निवेदकको निवेदनउपर श्रम कार्यालयबाट "मिति २०६९।११।११ मा भएको निर्णयको जानकारी मिति २०७०।१।१६ मा पाएको भनी रिट निवेदकले मिति २०७०।१।२६ मा श्रम कार्यालय, बागमतीका कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी जवाफदेहिता नरहेको सम्बन्धमा गरेको पत्राचारबाट श्रम कार्यालयको उक्त निर्णयको जानकारी निवेदकलाई मिति २०७०।१।१६ मा" नै प्राप्त भएको देखिन आयो । त्यसैगरी यिनै रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाई हरिश भण्डारीसमेतका निवेदकले पेस गरेको भुक्तानी दिलाई पाँउ भन्ने अर्को निवेदनका सम्बन्धमा श्रम कार्यालय, काठमाडौंंबाट मिति २०७०।१।३० मा भएको निर्णयको जानकारी गराउँदा होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल (हाल क्यासिनो माजोङ्ग इन्टरटेनमेन्ट) भन्ने शब्द उल्लेख गरी पत्राचार गरेको देखियो । उक्त पत्रको जानकारी मिति २०७०।३।१४ मा प्राप्त गरेको भन्ने कुरा निवेदकले मिति २०७०।३।१६ मा निर्णय बदरका लागि श्रम कार्यालयलाई लेखेको निवेदनबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यस अवस्थामा आफूलाई २०७०।६।११ भन्दा अगाडि श्रम कार्यालय, काठमाडौंंबाट भएका निर्णयका सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त नै नभएको भन्ने निवेदकको दाबीलाई उचित मान्न सकिएन । विभिन्न चरणको वार्ता र छलफलबाट विवाद समाधान हुन नसकेपश्चात् लेखिएको श्रम कार्यालयको मिति २०७०।६।११ को पत्रलाई आधार मानेर निर्णयको जानकारी पहिले नै पाइसकेको कुरालाई अनदेखा गर्नु मनासिब देखिँदैन । 

६. आफू विरूद्धमा भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा कानूनअनुसार तोकिएको निकायमा पुनरावेदन गर्ने हक विवादका सम्बन्धित पक्षमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ । श्रम ऐन २०४८ को दफा २६ मा "दफा २५ को उपदफा (३)  र (४) अन्तर्गत दिइएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले आदेशको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो आदेशउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ …" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस प्रावधानअनुसार श्रम कार्यालयको निर्णयउपर चुनौती दिन त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गराउनु पर्ने देखिन्छ । मुकुन्दराज खरेलसमेतका निवेदनको निवेदनका सम्बन्धमा श्रम कार्यालयबाट भएको मिति २०६९।११।११ को निर्णयको जानकारी मिति २०७०।१।१६ मा र हरिश भण्डारीसमेतका निवेदकको निवेदनका सम्बन्धमा भएको श्रम कार्यालयको मिति २०७०।१।३० को अर्को निर्णयको जानकारी २०७०।३।१४ मा पाएको भनी रिट निवेदकले नै पत्रको पेटबोलीमा स्वीकार गरेकोमा दुवै निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र रिट निवेदक पुनरावेदन लिई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा सो म्यादभित्र पुनरावेदन गरेको देखिन आएन । श्रम कार्यालयको निर्णयउपर निवेदकले श्रम अदालत काठमाडौंंमा मिति २०७०।६।१५ मा पुनरावेदन-पत्र दर्ता गरेको पाइयो । अत: ऐनद्वारा निर्धारित गरिएको ३५ दिनको पुनरावेदनको म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी म्याद नघाई पुनरावेदन गरेको देखिँदा पुनरावेदन पत्र खारेज गर्ने श्रम अदालतको निर्णयमा कानूनी त्रुटि रहेको देखिन आएन ।

७. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट क्यासिनो माजोङ्गले पूर्ववर्ती क्यासिनो नेपालको  दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको र श्रम कार्यालय काठमाडौंंबाट दायित्व निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा भएको मिति २०६९।११।११ को निर्णयको जानकारी सोही मितिको पत्रबाट पठाएको र सो को जानकारी निवेदक कम्पनीले मिति २०७०।१।१६ मा प्राप्त गरेको कुरा मिसिल संलग्न २०७०।१।२६ मा निवेदक कम्पनीले श्रम कार्यालयलाई लेखेको पत्रबाट नै देखिन आएको हुँदा मिति २०७०।६।१५ मा परेको पुनरावेदनलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोजिम ३५ दिनको म्यादभित्र पुनरावेदन परेको मान्न मिलेन । अत: निवेदकको पुनरावेदन खारेज गर्ने श्रम अदालतको मिति २०७१।१।२५ को फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायतका रिट आदेश जारी गरी रहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की    

 

इजलास अधिकृत : चन्द्रप्रकाश तिवारी

इति संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शुभम्  ।