निर्णय नं. ९७०३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७३।०५।२७
०७२-WO-०८२०
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक/पक्ष : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने रूपक न्यौपानेसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी निर्णय आदेशको आधारमा नागरिकलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण देखाई अनिश्चित समयसम्म रोक्नु मनासिब हुन सक्तैन । नागरिकले कानूनबमोजिम पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलगायतका व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाई सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको भन्ने कारण देखाई नागरिकको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रयोगमा अनन्त र अनिश्चित कालसम्म रोक लगाउने कार्यलाई कानून एवं न्यायसङ्गत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
रिट निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता राजाराम भट्टराई
प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ ।
देशमा तिव्र गतिमा बढदै गएको युवा बेरोजगारी समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि कमि ल्याउन सकिन्छ भनी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवालाई वैदेशिक रोजगार दिलाउने उद्देश्यका साथ हामी निवेदकहरूलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवल इच्छा भएको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अगाडि सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप हामी निवेदकहरू क्रमशः सरस्वती दाहालले समृद्ध ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि., रूपक न्यौपानेले रूपक ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि., सुवास कुइँकेलले प्रसिद्धी ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि., किशोर अर्यालले सि.डि. ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. र पुजन शर्माले पुजन एस.आर.सर्भिसेज प्रा.लि. नाम प्रस्ताव गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंंमा मिति २०७३ साल वैशाख ८ गतेको दिन कम्पनी दर्ता गर्नको लागि अनलाइनमार्फत आवश्यक कागजातहरू, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र नागरिकताको प्रमाण पत्रसहित निवेदन दर्ता गराएका थियौ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंका सहायक रजिष्ट्रारले तपाइँहरूले दर्ता गर्न ल्याउनु भएको प्रस्तावित नाम भएको कम्पनीहरू श्रमसँग सम्बन्धित भएको हुँदा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंको इजाजत वा स्विकृतीबिना प्रस्तावित कम्पनी दर्ता गर्न नसकिने भएको व्यहोरा उल्लेख गरी वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंंको नाउँमा आवश्यक राय प्रतिक्रियासहित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीसमेत फिर्ता पठाई सहयोग गरी दिनका लागि अनुरोधसहित मिति २०७३।१।९ मा च.नं ८८६, ८८७, ८८८, ८८९ र ८९० समेतका पत्रमार्फत वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौंंमा पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प.सं.२०६८।०६९ सा.वि.च.नं. १४६ मिति २०६८।६।१५ को पत्रानुसार मिति २०६८।६।१३ को निर्णयको बुदा नं. ४ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनको शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था (वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने उल्लेख भएकोले सोहीअनुसार जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ भनी वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७३।१।१० गतेका दिन च.नं. २२६६, २२६७, २२६८, २२६९ र २२७० मार्फत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयको नाउँमा राय प्रतिक्रिया लेखिएको पत्रको बोधार्थ हामी निवेदकहरूलाई थमाई हाललाई तपाइँहरूको मागबमोजिम वैदेशिक रोजगारको इजाजतपत्र दिन नसकिने भनी मौखिक जानकारी गराइयो । सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रेषित राय प्रतिक्रियाको व्यहोराकै आधारमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको च.नं. ९०२ मिति २०७३।१।१२ को जानकारी सम्बन्धमा लेखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प.सं. २०६८।०६९ को सा.वि.च.न १४६ मिति २०६८।६।१५ को पत्रअनुसार हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नयाँ अनुमति दिने कार्य रोकिएको व्यहोरा उद्धृत गरी कम्पनी दर्ता गर्नसमेत ईन्कार गरेको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष राख्न चाहन्छौ ।
यसरी लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको इजाजतपत्र दिने काम बन्द गरी हामी रिट निवेदकको पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको हुँदा सम्मानित अदालतमा यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनको शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसकेको कारण देखाई इजाजतपत्र दिन रोक्का राख्नाले राज्यमा हाल दर्ता रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले एकलौटीरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सर्वसाधारण जनतासँग अनावश्यक दुःख हैरानी दिई अत्याधिकरूपमा रकम उठाई रहेको पाइन्छ । सम्बन्धित निकायले सुधार गर्ने नाउँमा गरिएको यस्तो निर्णय र कार्यले असल नियतले व्यवसाय गर्न चाहने नागरिकको संवैधानिक हकमा समेत आघात पुगेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले तोकिएको प्रक्रिया पुरागरी इजाजतको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप हामी निवेदकले प्रस्तावित कम्पनी दर्ता गर्न मागसहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन माग गरेका हौं । तोकिएको प्रक्रिया निवेदकले पुरा गरे नगरेको छानबिन गरी प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा मात्र इजाजतपत्र दिन रोक लगाउन मिल्ने हो । सोसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी हामी निवेदकलाई इजाजतपत्र दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी विभागलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ को व्यवस्था इजाजत दिने विषयसँग सम्बन्धित होइन । उक्त ऐनमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा निर्णय नगरी नहुने अवस्था आएमा सो ऐनको भावनाप्रतिकूल नहुने गरी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउनेसम्मको हो । ऐनको दफा ११ को उद्देश्यविपरीत इजाजतपत्र रोक्न मिल्ने होइन । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी धेरै भएमा प्रतिस्पर्धा भई सस्तो र सुलभ तरिकाले नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसर पाउने थिए । हाल कारोबार गरिआएका सीमित कम्पनीहरूको अनूचित प्रभावको कारणले गर्दा विपक्षी विभागले हामी निवेदकलाई इजाजत दिन ईन्कार गरेको
हो । हामी निवेदकलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न रोक लगाउने विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सा.वि.च.नं १४६ मिति ०६८।६।१५ को पत्रानुसार मिति २०६८।६।१३ को निर्णयको बुदा नं. ४ को आधार देखाई विपक्षी विभागले हामी निवेदकहरूलाई गरेको उल्लिखित कार्य संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत भई बदरभागी छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७० अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत लिई सो ऐनविपरीत कारोबार गरी अदालतबाट कुनै सजाय पाएका व्यक्तिलाई मात्र इजाजत दिन रोक लगाउने अधिकार विपक्षी विभागलाई छ । हामी निवेदकहरूले यससम्बन्धी कारोबार गरी कुनै सजाय नपाएको हुँदा निवेदकहरूलाई इजाजतपत्र दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी विभागलाई छैन । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को निर्णयको देहाय ६ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनको जिल्ला स्थित शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्ने प्रत्येक जिल्लाका प्र.जि.अ.हरूलाई ऐनको दफा ८१ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको परिप्रेक्षमा यससम्बन्धी कारोबार गर्न बढीभन्दा बढी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरी इजाजतपत्र दिनुपर्नेमा यससम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्या बढी भएको भन्ने मनगढन्ते आधारमा हामी निवेदकहरूलाई नयाँ संस्था दर्ता गरी इजाजत दिन मिल्दैन भन्ने विपक्षीको काम कारवाही एवं निर्णयहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को मान्यताविपरीत छ । विपक्षी निकायले वैदेशिक रोजगारमा समेत सिण्डीकेट प्रथा सुरू गरेको छ ।
माथि उल्लिखित तथ्य एवं कानूनका आधारमा हामी निवेदकहरू क्रमशः सरस्वती दाहालले समृद्ध ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि, रूपक न्यौपानेले रूपक ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि, सुवास कुईकेलले प्रसिद्धी ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि, किशोर अर्यालले सि.डि. ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि र पुजन शर्माले पुजन एस.आर.सर्भिसेज प्रा.लि. प्रस्तावित नाम भएको प्राइभेट कम्पनी संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत नदिने भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को निर्णय बुँदा नं ४ र मिति २०६८।६।१५ च.नं. १४६ पत्रबाट उल्लेख गरी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७३।१।१० गतेका दिन च.नं. २२६६, २२६७, २२६८, २२६९ र २२७० का पत्र तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७३।१।१२ च.नं. ९०२ द्वारा हामी निवेदकको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने कानूनी हकमा नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा २५, धारा ३३ को (१) र (२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनूचित बन्देज लगाइएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको रिट नं. ०६९-WO-०१४३ को रिटमा उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको अवस्था छ । विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारवाही एवं निर्णयहरू बदर गराउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटोसमेत विद्यमान नभएकोले नेपालको संविधान, २०७२ धारा १३३(१)(२)(३)बमोजिम उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेशद्वारा विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारवाही एवं निर्णयहरू बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूका नाउँमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिनु भन्ने मिति २०७३।१।१५ मा भएको यस अदालतको आदेश ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिएबमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत तीस लाख रूपैयाँ नगदै वा सातलाख रूपैयाँ नगदै र बाँकी तेइस लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिई दिनुपर्नेछ एवं सोही दफाको उपदफा (६) मा उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भएमा विभागले कारणसहितको जानकारी इजाजतपत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्नेछ भन्नेसमेतको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि इजाजतपत्र दिनेसम्बन्धी कार्य वैदेशिक रोजगार विभागको कानूनी क्षेत्राधिकारभित्रको विषय देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प.सं. २०६८।६९ सा.वि.च.नं. १४६, मिति २०६८।६।१५ को पत्रबाट मिति २०६८।६।१३ को निर्णयको बुँदा नं. ४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था मिलाउने भन्नेसमेतको व्यहोरा लेखी आएको आधारमा वैदिशिक रोजगार विभागले विपक्षी निवेदकहरूलाई सोही व्यहोराको जानकारी मिति २०७३।१।१० को पत्रबाट गराएको देखिन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको के कुन निर्णय कार्यबाट विपक्षी निवेदकको हक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउने कार्य भयो निज विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । विपक्षी निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । उल्लिखित आधारमा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनका शाखा कार्यालयहरू कतिसम्म आवश्यकता पर्ने हो, तिनको अनुगमन नियन्त्रण गर्न सकिने नसकिने अवस्थालाई विचार गरी नियमनकारी निकायले निर्क्यौल र नियन्त्रण गर्ने विषय भएकोले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने नाउँमा जतिपनि मेनपावर कम्पनी खोली सर्वसाधारण नागरिकबाट रकम उठाई विदेश पठाई नागरिकको जीउ धन जोखिममा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनी हाल झण्डै १००० भन्दा बढी मेनपावर खोल्न दिनु नागरिकको लागि नै जोखिम देखिएको कारणबाट हाललाई मेनपावर कम्पनी रोक्का राख्ने गरी प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोक लगाइएको हुँदा निवेदकहरूको व्यापार व्यवसाय गर्ने हकलाई रोक लगाएको भनी गलत व्याख्या गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हाललाई वैदेशिक रोजगारको नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने निर्णय भएको र सो निर्णयमा यस विभागको कुनै भूमिका नरहेकोले विपक्षीले केवल आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी रोक्का गर्ने निकायलाई विपक्षी नबनाई यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन यस विभागको हकमा प्रारम्भिक चरणबाटै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वैदेशिक रोजगार विभागको लिखित जवाफ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसार कम्पनी संस्थापनको लागि निवेदन दिँदा प्रचलित कानूनअनुसार कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुअघि प्रचिलित कानूनबमोजिम कुनै निकायको पूर्व स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने व्यावस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजत पत्रसमेत संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकहरूले वैदेशिक रोजगार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गर्न खोजेको हुँदा वैदशिक रोजगार विभागको स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्नेमा सो पेस गर्न नसकेका कारण निजहरूले प्रस्ताव गरेका कम्पनी दर्ता हुन नसकेको हुँदा गलत तथ्य उल्लेख गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेको सूचना दिएकोमा चित्त नबुझ्नेले १५ दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) मा गरेको हुँदा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत दायर प्रस्तुत रिट निवेदन प्रारम्भमै त्रुटिपूर्ण छ । अतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम नै निवेदकहरूको निवेदनमा आवश्यक कार्वाही गरी आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरी आएको हुँदा रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो यस कार्यालयको नाउँमा उत्प्रेषण परमादेशलगायत कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार संविधान तथा प्रचलित कानूनको पालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन र यसमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।६।१३ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा बसेको बैठकले देहायबमोजिमको निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको होः
(१) व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, इजरायल जाने कामदारले पेस गर्ने कागजातमध्ये करार पत्र सम्बन्धित देशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणित गरी Access code मार्फत पहुँच भएको web page मा राख्ने व्यवस्था दूतावासबाट प्रमाणित गरी Access code वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिने र सोको आधारमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गर्ने ।
(२) वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा निर्माण गरी अन्तिम अवस्थामा रहेको Upgraded Database लाई २०६८ कार्तिक १ गतेदेखि लागू गर्ने ।
(३) व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रणसम्बन्धी उजुरीहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम ठगीसरह जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरी कारवाही चलाउन आवश्यकताअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मिलाउने ।
(४) वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हाल हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था (वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२बमोजिम) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने ।
(५) वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुने ठगीसम्बन्धी उजुरीलाई तदारूकताका साथ कारवाही गर्न श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रा.प.द्वि. श्रेणी एक र रा.प. अनं. प्रथम स्तरको दुई कर्मचारी तत्काल काजमा पठाइदिन अनुरोध गर्ने ।
(६) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (संस्था) र तिनका जिल्लास्थित शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
(७) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन/प्रस्थानको कम्प्युटर पोष्टिङ अनिवार्य गर्ने । प्रत्येक दिन पोष्टिङ भए नभएको हेर्न छुट्टाछुट्टै अनुगमन अधिकृत तोकी जिम्मेवारी दिने ।
(८) सिस्टम फेलर भई, विद्युत् अवरूद्ध भई वा कुनै कारणले कम्प्युटर सञ्चालनमा अवरोध आई पोष्टिङ नभएको अवस्थामा बाहेक रियल टाईम ईन्फरमेसन राखी ड्युटी अफिसरले प्रमाणित गर्ने ।
(९) एयरलाइन्सहरूले आफ्ना प्रस्थान काउन्टर डिपार्चर समयभन्दा ३० मिनट अगाडि अनिवार्यरूपमा बन्द गर्नुपर्ने र उचित समयभित्रै आफ्ना यात्रुहरूलाई अध्यागमन काउन्टरमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अध्यागमनले यात्रुलाई ३० मिनेटभित्रै Clearance दिने ।
(१०) प्रस्थान काउण्टरको Space कम भएकोले CAAN बाट पूर्ववत् अवस्थामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन र यसमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको निर्णयबाट कसैको पनि पेसा व्यवसाय गर्ने कानूनी तथा संविधान प्रदत्त हक हनन् हुने अवस्था नरहेको हुँदा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ । अतः उल्लिखित आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजाराम भट्टराईले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को निर्णय, बुँदा नं. ४ र मिति २०६८।६।१५ च.नं. १४६ पत्रबाट उल्लेख गरी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७३।१।१० मा निवेदकहरूले प्रस्ताव गरेका प्राइभेट कम्पनीहरू दर्ता नगर्ने गरी पठाएको पत्रका आधारमा विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रस्तावित कम्पनी दर्ता नगरेको कार्यले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हकउपर अनुचित बन्देज लागेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको रिट नं. ०६९-WO-०१४३ को रिटमा उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको अवस्था हुँदा मिति २०६८।६।१३ को निर्णय, बुदा नं. ४ समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रस्तावित कम्पनी दर्ता गर्नु भनी परमादेशलगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
२. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८।६।१५ को पत्रसाथ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा मिति २०६८।६।१३ मा बसेको बैठकबाट निर्णय भएअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारको अनुमतिपत्र दिनमा रोक लगाई निवेदकको पेसा, व्यवसाय गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुर्याएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६८।६।१३ को निर्णयको बुँदा नं. ४ र वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०७३।१।१० को पत्रसमेत बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को उद्देश्यअनुरूप वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि सो ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिनमा हाललाई रोक लगाएको हो यस कार्यले निवेदकहरूको पेसा व्यवसाय गर्ने हकमा अनुचित बन्देज लागेको नहुँदा रिट खारेजभागी छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको प.सं. २०६८।६९ सा.वि.च.नं. १४६ मिति २०६८।६।१५ को पत्रसाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०६८।६।१३ को बैठकको निर्णयको बुँदा नं. ४ मा “वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्थाको संख्या र तिनका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हाल हुन नसकेकोले हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने व्यवस्था (वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र पाउँ भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएकोमा सो विभागले मिति २०७३।१।१० मा निवेदकहरूलाई सो व्यहोरा उल्लेख गरी इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भनी सोही व्यहोराको पत्र दिएको देखिन्छ ।
४. नेपालको संविधान धारा १७(२)(च) ले प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको
पाइन्छ । सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उक्त धाराको कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यावसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस्तै धारा ३३(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने गरी वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यावसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने भए पनि प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएको कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यावसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई निषेध गर्ने वा रोक लगाउने अधिकार कसैलाई रहेको देखिँदैन ।
५. वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेसमेतको उद्देश्यले जारी भएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० ले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ११ मा इजाजत पत्रसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको पाइन्छः
(१) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिएबमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत तीस लाख रूपैयाँँ नगदै वा सात लाख रूपैयाँँ नगदै र बाँकी तेइस लाख रूपैयाँँको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस ऐनको प्रयोजनको लागि “बैङ्क ग्यारेण्टी” भन्नाले विभागले माग गर्नासाथ बैङ्कले नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी विभागले तोकेको बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क ग्यारेण्टीलाई जनाउनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उपदफा (२) बमोजिमको धरौटी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा विभागले आवश्यकतानुसार थप धरौटी दाखिला गर्ने आदेश दिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दाखिला गरिने थप धरौटीबापत विभागले बैङ्क ग्यारेण्टी स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भएमा विभागले कारणसहितको जानकारी इजाजतपत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम विभागले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यस्तो जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
६. यसरी उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने देखिँदैन । यसका लागि तोकिएको विवरण खुलाई सो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले निवेदन दिएमा वैदेशिक रोजगार विभागले सो निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी इजजातपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा उपदफा (२) ले तोकेबमोजिमको नगद वा बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजतपत्र दिनुपर्ने र इजाजतपत्र दिन नमिल्ने भए कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
७. यी रिट निवेदकहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि दिएको निवेदनमा जाँचबुझ केही नगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६८।६।१३ मा बसेको बैठकको निर्णय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको च.नं.१४६ मिति २०६८।६।१५ को पत्रको आधारमा निवेदकहरूलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र दिनमा रोक लगाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७० बमोजिम सो ऐनविपरीतको कार्य गरी अदालतबाट सजाय पाएको पाँच वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति कम्पनीको प्रबन्धक वा सञ्चालक रहेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्ने इजाजत पत्र नदिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी निवेदकहरूलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र नदिएको भन्ने
देखिँदैन । सो दफा ७० को अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमतिपत्र दिनबाट रोक लगाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा रहेको पाइँदैन । कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी निर्णय आदेशको आधारमा नागरिकलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन मिल्ने देखिँदैन ।
८. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ मा “यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने देखिन्छ ।
९. वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी भएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिएको
छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ इजाजतपत्र दिनमा रोक लगाउने गरी मिति २०६८।६।१३ मा गरेको निर्णयमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लिखित के कुन उद्देश्य कार्यान्वयनमा के कस्तो बाधा अड्चन पर्न गएको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिने संस्था र तिनको शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारण देखाई हाललाई नयाँ अनुमति दिनमा रोक लगाउने भन्ने निर्णय भएको देखिँदा उक्त निर्णय वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम जारी भएको भन्ने मान्न मिलेन । सो निर्णयमा “हाललाई नयाँ अनुमति दिने कार्य रोक्ने” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर कति अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिनमा रोक लगाएको भन्ने पनि खुलेको देखिन आउँदैन ।
१०. पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण देखाई अनिश्चित समयसम्म रोक्नु मनासिब हुन सक्तैन । नागरिकले कानूनबमोजिम पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलगायतका व्यवस्थापकीय प्रवन्ध मिलाई सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको भन्ने कारण देखाई नागरिकको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रयोगमा अनन्त र अनिश्चित कालसम्म रोक लगाउने कार्यलाई कानून एवं न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
११. यस सम्बन्धमा यस्तै प्रकृतिको रोयल वर्कफोर्स रिक्रियुटिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.का अधिकारप्राप्त सञ्चालक सालिकराम दाहाल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं ०६९-WO-०१४३ मा विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।११।३ मा भएको फैसला आदेश यस तथ्यमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ ।
१२. अतएवः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको प.सं. २०६८।६९ सा.वि.च.नं. १४६ मिति २०६८।६।१५ को पत्रसाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०६८।६।१३ को बैठकको निर्णयको बुँदा नं. ४ र वैदेशिक रोजगार विभागले निवेदकहरूलाई समेत बोधार्थ दिएको भनिएको मिति २०७३।१।१० च.नं. २२६६, २२६७, २२६८, २२६९ र २२७० मार्फत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नाउँमा राय प्रतिक्रिया लेखिएको पत्रसमेतबाट निवेदकहरूको पेसा, रोजगार गर्न पाउने हकमा आघात पर्न गएको देखिँदा उक्त पत्रहरू लगायत सो पत्रसँग सम्बन्धित उक्त निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूले दिएको निवेदनबमोजिम वैदिशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि समृद्ध ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि., रूपक ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि., प्रसिद्धी ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि., सि.डि. ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. र पुजन एस.आर.सर्भिसेज प्रा.लि. नामका प्रस्तावित कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने र दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कारवाही अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का
इति संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शुभम् ।