निर्णय नं. ९७५७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७३।०३।३०

०७२-WO-०११९

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, सुडा गा.वि.स., वडा नं. ६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

आमा, बाबु र सन्तानबीचको सम्बन्ध या त प्राकृतिक हुन्छ या कानूनी हुन्छ । प्राकृतिक सम्बन्ध आफैँले प्राकृतिकरूपमा जन्म दिएर हुन्छ भने हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनी सम्बन्ध धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको ग्रहणबाट हुने 

हुन्छ । प्राकृतिकरूपमा सन्तान जन्माउने कुरा संविधान प्रदत्त प्रजननसम्बन्धी हकसँग सम्बन्धित छ भने कानूनीरूपमा सन्तान ग्रहण गर्न पाउने कुरा कानूनका सर्तको अधीनमा रहने हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था सामाजिक हित कायम गर्ने सार्वजनिक नीतिगत विषय भएको 

देखिन्छ । सोबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट सन्तान प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो सामाजिक प्रचलनका साथै कानूनी व्यवस्थासमेतको अभाव रहेको पाइने । 

(प्रकरण नं. १५)

विवाहित दम्पतिबाहेक अर्को व्यक्तिमार्फत सन्तान प्राप्ति गर्ने, बच्चाको पितृत्व एवं मातृत्वको निर्धारण गर्ने र बच्चा एवं आमाबाबुको हक अधिकार र दायित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय केवल कानूनद्वारा मात्र स्थापित हुने हुन्छ । सो सम्बन्धमा उठान भएका विवादित विषय पनि कानूनबमोजिम नै निरूपण हुने हुन्छ । सरोगेसी सेवा प्रवाहसँगै अन्तरनिहित भएर आउने विवादित प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सरोगेसी सम्बन्धमा विधायिका निर्मित कानून आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन जाने । 

(प्रकरण नं. २०)

सरोगेसी प्रविधिबाट महिलामा हुनसक्ने शारीरिक र मानसिक हानिको कुनै विचारै नगरी कोख भाडामा दिने र बच्चा जन्माई उपलब्ध गरे गराएबापत रकम लेनदेन गर्ने व्यावसायिक सरोगेसीलाई बिना कानूनी व्यवस्था प्रयोगमा आउन दिनु समाजको लागि घातक मात्र नभएर महिलाहरूको शोषणजन्य कार्यको प्रोत्साहनसमेत हुन जाने हुन्छ । कुनै नारी विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा कलंकको लाञ्छना लगाइने समाजमा बिना कानूनी व्यवस्था एवं कानूनबमोजिमको नियमनकारी निकायको अनुमति बिना सरोगेसी सेवाको प्रविधि व्यवहारमा लागू गर्नलाई छुट प्रदान गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. २८)

सरोगेसीसम्बन्धी सेवा वा व्यवसाय विधायिका निर्मित कानूनबाट मात्र व्यवस्थित गरिनु पर्ने जन स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको विषय हो । सरोगेसी आमा, ती आमाबाट जन्मने बच्चा र सरोगेसी आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने जैविक आमा बाबुको हक अधिकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको शून्यतामा सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक नीति एवं सार्वजनिक हितविपरीत हुन जाने 

हुन्छ । सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माई ग्रहण गर्न पाउने वा त्यस्तो पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कुरा संविधान प्रदत्त हकको विषय होइन । सरोगेसीबाट सन्तान प्राप्ति गर्ने गराउने व्यवसाय सञ्चालनको विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा यसलाई अधिकारको रूपमा मान्न पनि नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. २९)

परोपकारको दृष्टिकोणबाट कुनै रकम कलम नलिई स्वयम्‌ सरोगेट हुन चाहने कुनै महिलाको परोपकारी ईच्छालाई पनि कानूनी व्यवस्था बिना वैधता प्रदान हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको अभावको अवस्थामा कुनै महिलाको आर्थिक अवस्थाको कमजोरीका कारण निजलाई केही रकम दिई जो कोही व्यक्तिले निजको कोख भाडामा लिई सन्तान जन्माउने स्वास्थ्य संस्थाहरूले आर्थिक मुनाफाको दृष्टिकोणले सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय गर्न लालायित हुने र सरोगेट आमाबाट जन्मिएको बच्चा निजबाट छुटाई लैजाने कार्य अमानवीय मात्र होइन शोषणजन्य नै मानिने हुन्छ । महिलाको मातृत्व र कोख जस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर वा सोसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न प्रेरित गर्नु वा हुनु नैतिक दृष्टिले पनि सुहाउँदो नमानिने । 

(प्रकरण नं. ३०)

कुनै पनि कार्यलाई वैध मान्न त्यो कार्य सामाजिकरूपमा स्वीकार्य, नैतिक मूल्य र मान्यतामा उचित हुनुको साथै कानूनबाट स्वीकृत हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो कार्य न्यायपूर्ण छ छैन सोसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरोगेसी आमा बन्नु कुनै पनि महिलाको स्वेच्छिक परोपकारको चाहना हो वा बाध्यता हो विचारणीय कुरा हो । सन्तान नभएकालाई सन्तान दान दिने परोपकारयुक्त स्वेच्छिक चाहना भए त्यहाँ कुनै रकमकलम वा शुल्क लिने अवस्था नै हुँदैन । जब रकम लिएर सरोगेसी आमा बन्नुपर्ने सम्झौता हुन्छ भने त्यो आर्थिक कमजोरीको बाध्यता हो भन्ने प्रस्ट 

हुन्छ । आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध शाश्वत्, पवित्र र सबैभन्दा नजिकको नाता पनि हो । सरोगेट आमाले आफ्नो कोखमा हुर्काएर जन्माएको बच्चा पूर्व सम्झौताअनुसार अन्य व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भए तापनि बच्चाप्रतिको गहिरो मातृत्व रहने नै हुन जाने ।

केवल आर्थिक अभावको कारण अन्य तेस्रो व्यक्तिको बच्चा आफ्नो कोखमा धारण गर्ने, आफूले गर्भमा राखेर जन्म दिएको बच्चाबाट भौतिक एवं कानूनीरूपमा सदाको लागि टाढा हुने गरी हुने सम्झौता कुनै पनि महिलाका लागि सहज विषय होइन । आफूले बच्चा जन्माएपछि आमाले त्यो बच्चा अरूलाई सुम्पनु निकै गाह्रो कुरा हो । केही देशमा सरोगेट आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको तथा बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको दृष्टान्तसमेत पाइएका छन् । यसले सरोगेसी हुने महिलालाई सदाको लागि पीडित बनाउने, सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय नगर्ने र यो महिलाको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँसिएको विषय हुँदा यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकेको कारण अधिकांश देशहरूमा Commercial Surrogacy लाई कानून बनाई बन्देज लगाइएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कानून नै नबनाई Commercial Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. ३१)

सरोगेसी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्तरनिहित हुने कानूनी एवं नियमनकारी संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरी यस्तो गम्भीर मानवीय, एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकता र महिलाको भावना र संवेदनशीलता गाँसिएको विषयमा बिना कानूनी व्यवस्था कुनै पनि किसिमको Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गराउनु उचित नहुने । 

(प्रकरण नं. ३२)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू लक्ष्मी दाहाल रावल, निर्मला भण्डारी, नन्दप्रसाद अधिकारी र पुष्पराज पाण्डे

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, श्याम खरेल, अर्जुनप्रसाद लम्साल, शम्भु थापा  एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू दिपक घिमिरे, आर्या श्रेष्ठ, समीर शर्मा र सदिप खरेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड)

 

आदेश

स.प्र.न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा  दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

म निवेदक कानून व्यवसायी हुँ । संविधानको परिपालना, कानूनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धमा नेपालीहरूको सरोकारको विषयमा निवेदन गर्नु, आवाज उठाउनु, बहस पैरवी गर्नु मेरो कर्तव्य हो । मिति २०७२/४/३० गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको फाइल लुकाएर कानून नबन्दै सरोगेसी सेवा, नेपाली कोखको मनलागी दलालीसम्बन्धी समाचार र मिति २०७२/५/६ गतेको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सोही सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएको हुँदा नेपालमा कानून नै नबनाई मानवीय संवेदना, सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ । यस प्रकारको अवैध (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने) सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यस्तो अवैध सेवाका कारण नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घन भई नेपाली समाजको धार्मिक एवं सामाजिक मान्यतामा नै नकारात्मक असर पर्न गइरहेकोले (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने) सेवा निषेध गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाविपरीत महिलाहरूलाई लोभ देखाएर पैसा दिएर कोखमा गर्भधारण गर्न बाध्य पारी जन्मनासाथ आमाबाट बच्चा अलग्याएर विदेश लैजाने कार्यबाट बच्चा जन्माउने महिला र बच्चाको मानव अधिकार हनन् भइरहेको छ । हालसम्म नेपालमा कोख भाडामा दिन सकिने, लिन सकिने, भाडाको कोखमा वीर्यधारण गरी बच्चा जन्माउने र यसरी जन्मेका नानीहरू विदेश पठाउन पाउने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था 

छैन । कानूनी व्यवस्था नै नभएको विषयवस्तुमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै सोही निर्णयको आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरू श्री ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डाइगोस्टिक सेन्टर, कान्तिपथ, काठमाडौं, श्री ओम हस्पिटल, चावहिल काठमाडौं, भेनस हस्पिटल, काठमाडौंलाई सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको रहेछ ।

यससम्बन्धमा प्रत्यार्थीहरूसँग सरोगेसी सेवालाई कानूनी मान्यता दिनेसम्बन्धी निर्णयहरू माग गर्दा सोसम्बन्धमा सूचना पाउन असमर्थ भएको छु । अवैधरूपमा दिएको अनुमतिको आधारमा उल्लिखित अस्पतालहरूले सरोगेसी सेवा (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने) सञ्चालनमा ल्याई अवैध किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार विदेशी दलालले ग्राहकसँग कोख खोजी दिएबापत १ करोड लिन्छन्, नेपालका अस्पतालहरूलाई ४० लाख दिन्छन् र कोख दिने आमाले ३/४ लाख मात्र पाउँछन् । मुख्यतया यसरी नेपालका अस्पतालहरूमा जन्माइएका शिशुहरू इजरायल र अस्ट्रेलिया पठाउने कार्य हुँदै आएको छ ।

सरोगेट आमाहरूले बच्चा जन्माई सो बच्चामा निजको अधिकार नै नरहने गरी बच्चालाई जन्मदिई विदेशी नागरिकहरूलाई जिम्मा लगाउने कार्य नारी संवेदनामाथिको चोटिलो प्रहार हो । सुत्केरी गराउँदाका अवस्थामा महिलाको मृत्यु हुन सक्ने, बालकको मृत्यु हुन सक्ने जोखिमपूर्ण कार्यको लागि कानूनी व्यवस्था नै नगरी सेवा सञ्चालन गर्न दिनु मानवता विरूद्धको कार्य हो । कुनै पनि महिलालाई उसको गरिबी, अज्ञानता, कामको अभाव, कमजोर सामाजिकस्तरको नाजायज फाइदा उठाई, पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु र त्यस्ता सेवाको समन्वय तथा संयोजन नेपाल सरकारले गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा क्रियाकलाप हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/६/२ को नीतिगत निर्णयको हवला दिई सञ्चालन भइरहेको सरोगेसी सेवा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१),(२), १३(१), २०(३), २२, २७, २९(३) मा रहेका मौलिक हकको व्यवस्थाविपरीतको सेवा व्यवसाय भएको हुँदा बदरभागी छ ।

बाँझो कोख भएका दम्पतिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा अवैध सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले नेपाललाई अवैधरूपमा बालबालिका बेचबिखन, खरिद बिक्री, उत्पादनको स्थल बनाउँदै छ । तसर्थ नेपालमा अवस्थित रहेका उल्लिखित अस्पतालहरूमा बालबालिका जन्माई विदेश पठाउने कार्य गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र मानव अधिकार विरूद्धको रहेको हुँदा अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन  जरूरी छ । तसर्थ, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट कानून बनाएर सरोगेसी सेवा चलाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अनधिकृतरूपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै नेपालमा सरोगेसी सेवा आवश्यक भए नभएको अध्ययन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरी नेपालमा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेको सरोगेसी सेवा निषेध गर्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

साथै अन्तरिम आदेश जारी नगरेको खण्डमा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र निष्प्रयोजित हुने हुँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अवैधरूपमा गैरकानूनी किसिमले सरोगेसी सेवा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रमाण कागज साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३, ४ र ८ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

साथै अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रजनन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको र जीवनलाई व्यापारको रूपमा नेपाल कानूनले मानेको अवस्था नभएकोले सरोगेसी (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने) कार्यलाई नेपालमा मान्यता दिने नदिने ? त्यस्तो प्रक्रियाबाट जन्मने बच्चाको उपर आमा वा बाबुको के कस्तो हक रहने ? कोख भाडामा लिएको महिलाको शरीर वा जीवनको शोषण नहुने व्यवस्था कसरी गर्ने, स्वयम्‌ बच्चाको उपर आमाबाबुको कस्तो हक वा दायित्व रहने ? र निजहरूको समाजमा हक के कस्तो रहने ? महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोजन गर्न मिल्ने नमिल्ने ? भाडामा प्रयोग गरेको भए तिनका प्रयोगका प्रश्नहरू कसरी निरूपित रहने, सरोगेसीबाट जन्मेको त्यस्तो बच्चाको नागरिकता, जन्म मृत्यु घटनाको दर्ता वा प्रमाणिकता के कस्तो 

हुने ? देशान्तरण वा स्थानान्तरण के कस्तो अवस्थामा हुने ? सरोगेसी सेवा प्रदायक वा व्यवस्थापक व्यक्ति वा संस्थाको पञ्जिकरण र व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू के हुने जस्तो विविध प्रश्नहरू यस्तो कार्यमा अन्तरनिहित हुने भई त्यसको नीतिगत कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर यस्तो गम्भीर मानवीय, कानूनी एवं सामाजिक परिणाम भएको विषयलाई तदर्थवादी हिसाबले प्रचलनमा आउन, ल्याउन वा चलाउन दिन वाञ्छनीय नहुने हुनाले प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७१/७/२८ को पत्रद्वारा गरिएको व्यवस्था अघि नबढाउनु, तत्काल स्थगित गर्नु कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू । अन्य कुनै अस्पताल, नर्सिङ होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अनुमति नदिनु नदिलाउनू । साथै यो आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।

साथै यस्तै विषयवस्तु समावेश रहेको अधिवक्ता प्रविन पन्दाक विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको ०७०-WO-०१२० को  रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/५/८ को आदेश ।

नेपालमा अवैधरूपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा हालसम्म आमाको कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउन पाउने नपाउनेबारे स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था नरहेको । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को बुँदा नं. १२.१४ मा बाझोपनलाई सरोगेसीसम्बन्धी कानून बनाई व्यवस्थित गरिने भन्ने व्यवस्था छ । नीतिमा रहेको सो व्यवस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षितरूपमा सञ्चालन गर्न मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउने र विभिन्न सर्तहरू समेत पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने वातावरण तयार गर्ने असल मनसायबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१/६/२ मा नीतिगत निर्णय भएको हो । उक्त नीतिगत व्यवस्थाको सम्बन्धित अस्पतालले जानकारी माग गरेकोले निर्णयको जानकारीसम्म गराइएको विषयलाई केही अस्पतालहरूबाट आफूअनुकूल व्याख्या गरी निर्णयको दुरूपयोग गरी गैरकानूनीरूपमा सेवा सञ्चालन गरेको पाइयो । हालसम्म कुनैपनि अस्पताल, क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेको अवस्था नै छैन । ग्राण्डी सिटी क्लिनिकले मापदण्डको जानकारी पाउन माग गरेको र सो जानकारीसम्म गराएको विषय सञ्चालन अनुमति हुन सक्तैन । साथै सरोगेसी सेवा अत्यन्त संवेदिनशील सेवा भएकोले यस मन्त्रालयको कुन तहबाट निर्णय गरी अनुमति दिने भन्ने स्पष्ट भई नसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराइएको विषयको हवाला दिई उक्त सेवा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । 

सरोगेसी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवबाट शुभकामनासम्म दिएको विषयलाई कानूनप्रतिकूल हुने गरी बद्‌नियतसाथ अपव्याख्या गरी दुरूपयोग गरेकोले खण्डन गर्दै "एक प्रतिष्ठित व्यवसायीको अनुरोधमा दिइएको शुभकामना पत्रलाई विज्ञापनको माध्यम बनाइएको भन्ने पाइएकोले त्यस्तो गरेको पाइएमा त्यो शुभकामना जफत गरी आइन्दा प्रयोग गर्न रोक्ने काम गर्नु हुन" भन्ने व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको नाममा सम्बोधन गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवबाट पत्र प्राप्त हुनुका साथै आम सञ्चारको माध्यमलगायतबाट समेत मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको दुरूपयोग भएको जानकारी प्राप्त भएपछि यस मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीसमेतको सहयोगमा छानबिन गरिरहेको र सोही क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस मन्त्रालयको मिति २०७१/८/२८ को पत्रद्वारा गरिएको व्यवस्था अघि नबढाउनु, तत्काल स्थगित गर्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएअनुरूप यस मन्त्रालयबाट सरोगेसी सेवा तत्काल रोक्नु, उक्त गैरकानूनी सेवा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु र कुनैपनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य व्यक्तिहरू उक्त कार्यमा संलग्न नहुन र संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त सेवा सञ्चालन गरिएका भनिएका ग्राण्डी सिटी, ओम अस्पताल र भेनस अस्पतालका नाउँमा उक्त सेवा सञ्चालन नगर्न र गरेको भए तत्काल रोक्न मिति २०७२/५/१६ (मन्त्रिस्तर) को निर्णयानुसार निर्देशनसमेत दिई सकिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/६/२ को निर्णय बद्‌नियतसाथ अपव्याख्या गरी मेडिकल टुरिज्मको नाममा तल्लो स्तरमा गई व्यापार गरेकोले यसलाई सदाका लागि बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/६/२ को निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मितिय २०७२/६/१ को निर्णयबाट खारेज गरिसकेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, ऐ. का मन्त्री खगराज अधिकारी र ऐ. चिकित्सा सेवा महाशाखाको एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित 

जवाफ ।

यस मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बारेको सूचना यस मन्त्रालयको www.mohp.gov.np वेभसाइटमा राखिने गरेको र रिट निवेदकले निवेदनको प्रकरण २(क) मा उठाएको सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय यस मन्त्रालयको मिति २०७२/३/२२ को निर्णयबाट वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक भइसकेको विषयमा सूचना पाउन असमर्थ भए भन्नु सरासर गलत र झुट्टा छ । रिट निवेदकलाई सरोगेसीसम्बन्धी मन्त्रिपरिपद्‌बाट भएको निर्णयका बारेमा सूचना अधिकारीको हैसियतबाट जानकारी गराइएको, जहाँसम्म लिखितरूपमा यस मन्त्रालयमा मिति २०७२/५/३ गते द.नं. १८५२ बाट सूचना माग गरेको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको च.नं. ६ मिति २०७२/५/९ को पत्र मार्फत सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउन खोज्दा रिट निवेदकले पेस गरेको निवेदनमा पत्राचार गर्ने स्पष्ट ठेगाना उल्लेख नभएबाट सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको र विपक्षीले सम्पर्क राख्दा सूचना उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/६/२ को निर्णय र पत्र तयार गरी राखिएको र सोको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोगसमेतलाई दिइएको अवस्थामा सूचना अधिकारीबाट सूचना पाउन नसकेको भन्नेलगायतका कथनमा सत्यता नभएको र हालै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/६/१ को निर्णयबाट सरोगेसीसम्बन्धी अघिल्लो मिति २०७१/६/२ को निर्णय खारेज गरिसकेको विद्यमान अवस्थामा रिट निवेदनको औचित्य नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ऋषिराम पङ्‌गेनीको लिखित जवाफ ।

यस ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. कम्पनी ऐनबमोजिम २०५२ सालमा स्थापना भएको एक निजी अस्पताल हो । यस अस्पतालमा विभिन्न विधाका स्वास्थ्य सेवाहरू लगायत प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आधुनिक चिकित्सा प्रणालीबमोजिमका विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध 

छन् । यस अस्पतालमा नि:सन्तान दम्पतिहरूलाई IVF (In Vitro Fertilization) प्रणालीबाट सन्तानको सुख प्राप्तिका सेवा सञ्चालन गरी ५०० भन्दा बढी IVF baby हरूको जन्म भई नि:सन्तान दम्पतिहरूले सन्तानको सुख प्राप्त गरिरहेका छन् । कानून नबनेको अवस्थामा बिना कानून कसैले सरोगेसीसम्बन्धी कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा यस ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले पनि त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने र गर्न नमिल्ने हुँदा यस हस्पिटलबाट हालसम्म यस्तो सरोगेसीसम्बन्धी कुनै कार्य नगरेको नभएको र गर्नसमेत नसक्ने हुँदा यस हस्पिटलको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । ओम हस्पिटलले सरोगेसीसम्बन्धी कुनै अनुमति लिएको प्रमाण निवेदक विपक्षीले पेस गर्न सकेको अवस्था छैन र जहाँसम्म नेपाल सरकारले अनुमति दिएको भन्ने सम्बन्धमा सरोगेसीसम्बन्धी कुनै अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी हामीलाई छैन र हामीले सरोगेसीसम्बन्धी कुनै अनुमतिसमेत नलिएका र कानूनविनाको कुनै कार्य यस हस्पिटलबाट नगरेको हुँदा विपक्षी निवेदकले मनगढन्ते कुराहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरी यस ॐ हस्पिटलसमेतको विरूद्धमा दिइएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ॐ हस्पिटल रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

सरोगेसीसम्बन्धी कानून नेपालमा नभएको कुरा ठीक हो । यस भेनस अस्पतालमा  IVP Lab को व्यवस्था गरिएको थियो । सो lAB मार्फत (IVF) को सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएका थियौं । त्यसै समयमा नेपालमा पनि सरोगेसी सञ्चालन गर्न दिने भनी नेपाल सरकारको अभिव्यक्तिहरू आएको थियो । त्यसै समयमा भारतबाट डा. शिवानी आई सरोगेसी गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नु भएको थियो । सोको लागि निजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति लिने प्रयास गर्नु भएको र हामीले पनि मिल्छ भने अनुमति दिलाउने कार्यमा सहयोग गरेका थियौं । सोही समयमा नेपाल सरकारद्वारा सरोगेसीसम्बन्धी कानून ल्याई सरोगेसी गर्न पाउने जस्तो आशय व्यक्त भएको हुँदा सोको आधारमा डा. शिवानीले आफ्नो Website मार्फत त्यसको प्रचार प्रसार पनि गर्नु भएको रहेछ । पछिबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. शिवानीलाई practice  गर्न अनुमति नदिएको र कानून पनि नआएको हुँदा सरोगेसी गर्न बन्देज गरेका थियौं । यसर्थ हाम्रो भेनस अस्पतालले सरोगेसी नगर्ने र नगरेको हुँदा पनि हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ । सरोगेसी वास्तवमा रिट निवेदकले भने जस्तो गर्नै नहुने भन्ने होइन । धेरै नेपालीहरूले अहिले पनि विदेश भारत गई सरोगेसीद्वारा सन्तान प्राप्त गरी रहेका छन् । भारत जाँदा लाखौं रूपैयाँ खर्च हुने गर्छ । जसबाट हाम्रो देशको लाखौं रूपैयाँ बाहिर गइरहेको अवस्था छ । यसर्थ पनि कानून बनाएर व्यवस्थितरूपमा सरोगेसी सेवा दिन सकेमा यसले बच्चा हुन नसक्ने दम्पतिहरूलाई बच्चाको सुख दिन्छ । यसर्थ  निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भेनस हस्पिटल मध्य बानेश्वरको तर्फबाट बेदनाथ भण्डारीको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् संविधान कार्यालय तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक र अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चिता प्रदान गर्न कटिबद्ध छ । स्वास्थ्य नीति, २०७१ को बुँदा नं. १२.१४ मा बाझोपनलाई सेरोगेसीसम्बन्धी कानून बनाई व्यवस्थित गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७१/६/२ मा नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सरोगेसी प्रविधिको प्रयोगद्वारा सन्तान जन्माउने सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आमा बाबु र सरोगेट आमा सबै विदेशी नागरिक भएमा र उनीहरूले नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भर्ना भई बच्चा जन्माउन चाहेमा सो सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डबमोजिम दस्तुर लिई संलग्न सर्तहरू अनिवार्यरूपले पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/६/२ को निर्णयविपरीत सरोगेसी प्रविधिको प्रयोगद्वारा सन्तान जन्माउने सेवा सञ्चालन भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सरोकार समूहबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको अवस्थामा आम सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्य एवं जनहित र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२/५/८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा मिति २०७१/६/२ मा गरेको निर्णयलाई मिति २०७२/६/१ मा बदर गरिसकेको हुँदा रिट निवेदनमा उठाइएको विषय अब निरर्थक भइसकेको छ । अत: प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले सरोगेसी सेवालाई अवैध सेवा हो र नेपाली समाजमा धार्मिक, सामाजिक मान्यतामा नकारात्मक असर पर्न गएको छ भन्ने उल्लेख गर्नु भए तापनि नेपाल कानूनले यो सेवालाई अवैध मानेको 

छैन । यो सेवाले नेपाली समाजमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्दैन । यो सेवा वर्तमानमा विशुद्ध विदेशी नागरिकहरूको लागि मात्र हो । निवेदक कम्पनीबाट सञ्चालित विदेशी नागरिकको लागि चालू सरोगेसी सेवाले मानव समाजको मूल्य मान्यतामा, मानव अधिकारमा कुनै आघात 

पुग्दैन । त्यसरी मानव अधिकारमा आघात पुगेमा पीडित पक्षले मानव अधिकार ऐन, २०५३ अन्तर्गत कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने वैकल्पिक उपाय रहेको छ । महिलालाई बोलाएर कोखमा गर्भधारण गर्न बाध्य पारी बच्चा जन्माएर विदेश लैजाने कार्य भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिर काल्पनिक हो । कुनै संस्थाले कहिले कहाँ कसरी त्यस्तो कार्य गर्‌यो रिट निवेदनमा उल्लेख 

छैन । सरोगेसी सेवा प्रदानको सिलसिलामा कसले करोड लियो, कसले कति लाख लियो भन्ने यी सबै काल्पनिक कुरा उल्लेख छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलोमतो गरेको, कोख बेच्न बाध्य पारेको, अस्पतालले मानव बेचबिखन गरेको भन्नेलगायतका झुठ्ठा काल्पनिक एवं मनोगत व्यहोरा लेखी विपक्षीबाट रिट निवेदन दर्ता हुन आएको अवस्था टड्‌कारो देखिएको छ । रिट निवेदनको सम्पूर्ण व्यहोरा अध्ययन गर्दा कुनै पनि वस्तुनिष्ठ, ठोस एवं विश्वसनीय आधार प्रमाणमा निवेदन टेकिएको 

छैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयभित्र नै नपर्ने विषयलाई विवादको विषय बनाई दर्ता हुन आएको विपक्षीको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेज हुनुपर्नेमा सो नगरी निवेदकसमेतका प्रत्यर्थीलाई विवादको विषयको गम्भिरताको आधारमा छलफलको लागि सूचना प्रदान नगरी, आफ्नो कुरा राख्ने प्रतिवादको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो पनि नगरी एकतर्फी ढंगबाट सम्मानित एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएबाट यस कम्पनीसमेतलाई घोर अन्याय पर्न गएको छ । मिति २०७२/५/८ को एकल इजलासको आदेश सम्बन्धमा सोही निवेदनउपर हुने आदेशबाट मागबमोजिम न्याय इन्साफ पाउने नै छौं । यथार्थ सत्य तथ्यमा आधारित नभएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ग्राण्डीसिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ. का अध्यक्ष डा.रूपज्योतिको लिखित जवाफ ।

यस सम्मानित अदालत एकल इजलासको मिति २०७२/५/८/३ को एकतर्फी अन्तरिम आदेश रद्द गरी विदेशी नागरिकको लागि मात्र प्रदान भइरहेको सरोगेट सेवा सुविधा यथावत् सुचारू गर्दै जान पाउने गरी आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. को तर्फबाट ऐका अध्यक्ष डा. रूपज्योतिको निवेदन ।

यसमा मिति २०७१/६/२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०७२/६/१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बदर गरी सकेको भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफको प्रकरण २(ग) मा उल्लेख भएको र सोको पुष्टि सो साथ संलग्न निर्णयको बुँदा नं. ६२ बाट भइरहेको देखिए पनि उक्त बुँदासँग सम्बन्धित प्रस्तावसहितको आवश्यक विवरणहरू सहित पेस गर्न १५ दिनको समय दिई लगाउका अन्य रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/११/२३ को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०७२/११/२३ का आदेशानुसारको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त भई मिसिल समेल रहेको ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मी दाहाल रावल, श्री निर्मला भण्डारी, श्री नन्दप्रसाद अधिकारी र स्वयम्‌ रिट निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री पुष्पराज पाण्डेले नेपालमा कोख भाडामा दिने वा लिने सरोगेसी सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । कानूनी व्यवस्था नै नभएको विषयवस्तुमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई सरोगेसी प्रविधिबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने भनी मिति २०७१।६।२ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयको आधारमा विपक्षी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सरोगेसी सेवासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरी बच्चालाई विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाउने कार्य हुँदै आएको छ जुन नारी संवेदनामाथिको चोटिलो प्रहार मात्र नभई मानवता विरूद्धको कार्य हो । कुनै पनि महिलालाई उसको गरिबी र अज्ञानताको नाजायज फाइदा उठाई पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु र यस्तो सेवासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट दिनु सरकारको लागि सुहाउने कार्य होइन । तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अनधिकृतरूपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य संस्थाहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी नेपालमा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेको सरोगेसी सेवा निषेध गर्ने गरी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा बाँझोपनलाई Surrogacy सम्बन्धी कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ भन्नेसम्म उल्लेख गरिएको छ । सोही नीतिको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा विदेशी नागरिकहरूको हकमा तोकिएको सर्तको अधीनमा रही नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी निर्णय भएको हो । सो निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण हुन बाँकी नै रहेको तथा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छैन । नेपाल सरकारको मिति २०७१।६।२ को निर्णयको जानकारीसम्म गराएको कार्यलाई अनुमति प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको भए सरासर गैरकानूनी कार्य गरेको स्पष्ट छ । नेपाल सरकारको मिति २०७१।६।२ को निर्णयका विरूद्ध सम्मानित अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिटमा सरोगेसीसम्बन्धी नीतिगत कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर तदर्थवादी हिसाबले प्रचलनमा आउन, ल्याउन वा चलाउन दिन वाच्छनीय नहुने भनी सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदानसमेत नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् स्वयम्‌ले आफ्नो मिति २०७१।६।२ को निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०७२।६।१ मा निर्णय गरिसकेको छ । सरोगेसी सेवासम्बन्धी कानून निर्माण भई नसकेको, सो सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिसमेत प्रदान नगरिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येका ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री सुशील पन्त, श्री श्याम खरेल, श्री अर्जुनप्रसाद लम्साल, श्री शम्भु थापा एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपक घिमिरे, आर्या श्रेष्ठ, समीर शर्मा र सदिप खरेलले प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै रिट निवेदकलाई छैन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रयोग र प्रचलनमा रहेको सरोगेसी सेवा विशेषतः नि:सन्तान दम्पतिका लागि सन्तान सुख प्रदान गर्ने स्वास्थ्य विज्ञानको वरदान हो । नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई सरोगेसी प्रविधिबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि तोकिएको भौतिक पूर्वाधार र मापदण्डको सर्तको अधीनमा रही सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा पारित भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकिएको सर्त, मापदण्ड र पूर्वाधारको अधीनमा रही निवेदक ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटलले सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७१।६।२ मा गरेको निर्णयलाई बिना कारण बदर गरी सरोगेसी सेवालाई अवरूद्ध गर्न मिल्दैन । एक पटक सरोगेसी सेवालाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी नीतिगत निर्णय भइसकेपश्चात् सो निर्णयको विपरीत हुने गरी सरोगेसी सेवालाई रोक लगाउने गरी निर्णय गर्न सरकार विवन्धित छ । तसर्थ सरोगेसी सेवालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षीमध्येकै भेनस हस्पिटलको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सविता बरालले भेनेस हस्पिटलले सरोगेसी सेवा सञ्चालन नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

 २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिपद्‌बाट सरोगेसी प्रविधिबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने दम्पतिहरूका लागि सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गर्ने भनी गरेको निर्णय र सो आधारमा नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कार्य कानून प्रतिकूल हुनुका साथै मानवीय जीवनलाई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने गराउने कार्य मानवता विरूद्धको कार्य हुँदा नेपाल सरकारबाट सरोगेसी सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति दिने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपालका स्वास्थ्य संस्थाबाट कानून प्रतिकूल व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गरिएको सरोगेसी सेवालाई निषेध गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ । 

३. विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा विदेशी नागरिकहरूको हकमा तोकिएको सर्तको अधीनमा रही सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी निर्णय भए पनि कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान नगरिएको अवस्थामा बिना इजाजत सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य गैरकानूनी रहेको र सम्मानित अदालतबाट सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदानसमेत नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने भनी मिति २०७१।६।२ मा गरेको निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०७२।६।१ मा निर्णय गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइयो । 

४. विपक्षीमध्येका ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. ले र भेनस हस्पिटलले सरोगेसी सेवासम्बन्धी कानूनको अभावमा सो सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त नगरेको र सेवा सञ्चालनसमेत नगरेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्का विपक्षी ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.ले भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णयपश्चात स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको भनी रिट निवेदन खारेजीको माग गरी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

५. प्रस्तुत रिटमा मूलतः नेपालमा सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद रहेको देखिन्छ । निवेदकको दाबीका सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व सर्वप्रथम सरोगेसीको अवधारणा, यसको विकास र कानूनी पक्षका सम्बन्धमा यहाँ विचार गर्नु सान्दर्भिक रहने हुन्छ । साधारणरूपमा कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि अर्थात् कुनै महिलाले आफ्नो कोख भाडामा दिएर अरूका लागि बच्चा जन्माइदिने कार्य सरोगेसी सेवा हो । सामान्यतः कुनै महिलाको पाठेघरमा बच्चा रहन नसक्ने अवस्थामा ती दम्पतिको डिम्ब र शुक्रकिटलाई टेस्ट ट्युबमा गर्भाधान गराएर भ्रुण विकास गरी अर्को महिला (सरोगेट आमा) को गर्भमा प्रत्यारोपण गरी बच्चा जन्माउने विधि सरोगेसी हो । सरोगेट सम्झौताका आधारमा बच्चा जन्माइदिने महिलाले बच्चा जन्मिएपश्चात् सम्बन्धित दम्पतिलाई हस्तान्तरण गर्दछिन् । Black’s Law Dictionary मा Surrogacy लाई "The process of carrying and delivering a child for another person" अर्थात् अर्काको लागि बच्चा धारण गरी जन्माई हस्तान्तरण गर्ने विधि भनी परिभाषित गरिएको छ । यसरी अर्काको लागि बच्चा जन्माइदिने आमालाई सट्टा आमा अर्थात् Surrogate Mother भनिन्छ । सरोगेट सम्झौताका सम्बन्धमा Black’s Law Dictionary मा "A contract between a women and a typically an infertile couple under which the women provides her uterus to carry and embryo through pregnancy" अर्थात् कुनै निःसन्तान दम्पति र अर्को कुनै महिलाको बीचमा भएको त्यस्तो सम्झौता जुन सम्झौताअनुसार ती महिलाले निःसन्तान दम्पतिको निम्ति बच्चा जन्माई उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न राजी हुन्छिन भनी सरोगेट सम्झौतालाई परिभाषित गरिएको पाइन्छ । 

६. सरोगेसी सेवा नि:सन्तान दम्पतिको सन्तान सुःखको चाहनालाई पूरा गर्न प्रचलनमा आएको भए तापनि बच्चा जन्माउन सक्षम हुँदा हुँदै पनि आफ्नै कोखबाट बच्चा जन्माउन नचाहने महिला, समलिङ्गी पुरूष तथा समलिङ्गी महिला, एकल पुरूष र एकल महिलाले समेत यो विधि अपनाउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको पाइन्छ । 

७. सरोगेसी सेवा विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेको अभ्यासलाई हेर्दा मूलतः Altruistic Surrogacy र Commercial Surrogacy गरी दुई प्रकृतिका रहेको पाइन्छ । Altruistic Surrogacy परोपकारिताको भावनामा आधारित रहेको हुन्छ । यसमा सरोगेट आमाले नि:सन्तान दम्पतिलाई बिना कुनै आर्थिक लाभ बच्चा जन्माई हस्तान्तरण गर्दछिन । यसको विपरीत Commercial Surrogacy अन्तर्गत सरोगेट आमा र नि:सन्तान दम्पतिबीच हुने सम्झौताका सर्तको अधीनमा रही सरोगेट आमाले निश्चित रकम लिई बच्चा जन्माई ती दम्पतिलाई हस्तान्तरण 

गर्दछिन । सरोगेसी सेवालाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उचित हुने नहुने भन्ने प्रश्न संसारभर बहसको विषय भएको छ । सरोगेसी सेवालाई छुट दिएका अधिकांश मुलुकमा हाल Commercial Surrogacy लाई अवैध मानिएको पाइन्छ । 

८. सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा विश्वका विभिन्न देशमा प्रचलित कानूनी अभ्यासलाई हेर्दा अष्ट्रेलियामा हाल प्रचलनमा रहेको Surrogacy Act २०१० ले व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा हुने Commercial Surrogacy लाई पूर्णरूपमा बन्देज गरी यसलाई फौजदारी अपराध मानी कसुर गर्नेलाई सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा परोपकारी उद्देश्यको Altruistic Surrogacy लाई गैरकानूनी नगरिए तापनि सो सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, कुनै पनि सञ्चारका साधनबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने यदि गरेमा दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

९. अमेरिकामा हाल ६ वटा राज्यमा सरोगेसीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी सरोगेसीलाई वैधता प्रदान गरिएको छ । अमेरिकाको अन्य राज्यमा भने यससम्बन्धी कानून रहेको पाइँदैन । अमेरिकाको Baby "M" case लाई अध्ययन गर्दा यस मुद्दामा Mary Beth Whitehead सरोगेट आमा थिइन भने William Stern र Elizabeth Stern नि:सन्तानः दम्पति  थिए । उनीहरूको बीचमा सरोगेट सम्झौता भई सन १९८६ मा सरोगेसी आमा Mary Beth Whitehead बाट जन्मिएकी Melissa Stern (baby "M") को जन्मपश्चात सट्टा आमा Mary Beth Whitehead ले सम्झौताअनुसार बच्चा हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेकी  थिइन । यस मुद्दामा अमेरिकाको New Jersey राज्यको सर्वोच्च अदालतले बच्चाको कानूनी बाबु William Stern भएपनि कानूनी आमा Mary Beth Whitehead भएको ठहर गर्दै उनीहरू बीच भएको बच्चा हस्तान्तरणको सम्झौतालाई सार्वजनिक नीति विरूद्धको कार्य भनी उक्त सम्झौतालाई गैरकानूनी घोषित गरेको थियो । 

१०. बेलायतमा पनि Commercial Surrogacy लाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिएको 

छैन । बेलायतमा प्रचलित Surrogacy Arrangement Act, १९८५ दफा २ र ३ ले व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट सरोगेसीसम्बन्धी विज्ञापन गर्न तथा Commercial basis मा Surrogacy Arrangements सम्बन्धी Negotiation गर्नसमेत बन्देज गरेको पाइन्छ । यदि सम्झौताबाट लेनदेन गरी सरोगेसी प्रक्रिया अपनाइएको रहेछ भने विवाद उठेमा त्यस्तो करारलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने करारको रूपमा मान्ने गरिएको छ । बेलायतमा बच्चाको अभिभावक (Parent) को निर्धारण Parental Order वा Adoption Order बाट हुने हुँदा सो तय नभएसम्म बच्चामाथिको सम्पूर्ण कानूनी अधिकार सट्टा आमामा रहने देखिन्छ । 

११. भारतमा सरोगेसीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको छ, तापनि भारतीय सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको Baby Manji Yamada vs Union of India को मुद्दामा Intended Parent को रूपमा रहेका जापानी नागरिकले भारतीय सरोगेट आमाबाट जन्मिएकी baby Manji लाई आफूसँग जापान लैजाने अनुमति पाएका थिए । यस मुद्दाले भारतमा Commercial Surrogacy लाई मान्यता दिएको पाइन्छ । तर हाल सन् २०१५ मा Advocate Jayashree Wad ले सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत सरकार विरूद्ध Commercial Surrogacy ले भारतीय गरिब महिलाहरू पीडित भएकोले सोउपर बन्देज लगाउने माग गरी भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा भारतीय सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्दा भारतमा Commercial Surrogacy लाई बन्देज गरी दण्डनीय बनाउने र केवल सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने नि:सन्तान भारतीय नागरिकलाई मात्र सम्बन्धित तोकिएको आधिकारिक निकायबाट परीक्षणपश्चात् परोपकारी सरोगेट (Altruistic Surrogacy) बाट सरोगेसी सेवा उपलब्ध गर्नेसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा भइरहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । हाल भारतमा Surrogacy Bill, २०१६ को मस्यौदा तयार भएको छ जसमा समलिङ्गीबाहेकका भारतीय नि:सन्तान दम्पतिलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । भारतमा जनस्तरमा सरोगेसी सेवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने माग महिला अधिकारकर्मीहरूबाट उठाउँदै आएको पाइन्छ ।  

१२. फ्रान्समा भने Civil Code को दफा १६(७) मा All agreements relating to procreation or gestation on account of a third party are void भनी व्यावसायिक वा परोपकारी दुवै प्रकारका सरोगेसीलाई अवैध मानेको पाइन्छ । फ्रान्सको नागरिकले विदेशमा गई विदेशी महिलासँग सम्झौता गरी जन्माएको बच्चालाई फ्रान्सको नागरिकता प्रदान गर्न फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको पाइन्छ ।

१३. यसरी विभिन्न मुलुकमा प्रचलित सरोगेसी सेवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा हालका वर्षहरूमा अधिकांश मुलुकमा Commercial Surrogacy लाई बन्देज मात्र होइन फौजदारी अपराध मानी दण्डनीय नै गरेको पाइन्छ । केही देशहरूमा परोपकारी (Altruistic) सरोगेसीलाई भने सरोगेसी आमा, Intended Parents र बच्चासमेतको कानूनी हित र संरक्षणलाई ध्यानमा राखी सरोगेसीसम्बन्धी कानून बनाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।

१४. हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो सामाजिक अभ्यासमा प्राकृतिकरूपमा सन्तान प्राप्त गर्न नसकेका दम्पति वा व्यक्तिका हकमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ । यो प्रचलनलाई कानूनीरूपमा नै मान्यता प्रदान गरी मुलुकी ऐन धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको योग्यता, अधिकार र दायित्वका सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा पारिवारिक सद्‍भाव, सामाजिक न्याय र नैतिकता कायम गर्न सामाजिक आवश्यकताको सम्बोधन गर्न धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी सार्वजनिक नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको पाइन्छ । 

१५. आमा, बाबु र सन्तानबीचको सम्बन्ध या त प्राकृतिक हुन्छ या कानूनी हुन्छ । प्राकृतिक सम्बन्ध आफैँले प्राकृतिकरूपमा जन्म दिएर हुन्छ भने हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनी सम्बन्ध धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको ग्रहणबाट हुने 

हुन्छ । प्राकृतिकरूपमा सन्तान जन्माउने कुरा संविधान प्रदत्त प्रजननसम्बन्धी हकसँग सम्बन्धित छ भने कानूनीरूपमा सन्तान ग्रहण गर्न पाउने कुरा कानूनका सर्तको अधीनमा रहने हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था सामाजिक हित कायम गर्ने सार्वजनिक नीतिगत विषय भएको देखिन्छ । सोबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट सन्तान प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो सामाजिक प्रचलनका साथै कानूनी व्यवस्थासमेतको अभाव रहेको छ । 

१६. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले नेपालमा Surrogacy सेवालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको कार्य र सो अनुरूप विपक्षी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सरोगेसी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेको कार्य नै विधिसम्मत नभएको भनी दाबी गरेको पाइन्छ । विपक्षीमध्येका ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. ले सरोगेसीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा भएको निर्णयको सूचना माग गरेअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७१।७।२८ र मिति २०७२।३।३० मा उल्लिखित निर्णयको सूचना लिखितरूपमा उपलब्ध गराएको पाइयो । विपक्षी ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको उक्त सूचनाका आधारमा सरोगेसी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको तथ्यलाई लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेको पाइयो ।

१७. प्रस्तुत रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट "...सरोगेसी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्तरनिहित हुने कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरी यस्तो गम्भीर मानवीय, कानूनी एवं सामाजिक परिणाम भएको विषयलाई तदर्थवादी हिसाबले प्रचलनमा आउन, ल्याउन वा चलाउन दिन वाञ्छनीय नहुने हुनाले प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७१।७।२८ को पत्रद्वारा गरिएको व्यवस्था अघि नबढाउनु, तत्काल स्थगित गर्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू । अन्य कुनै अस्पताल, नर्सिङ्ग होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अनुमति नदिनु नदिलाउनू । साथै यो आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गर्नू" भनी मिति २०७२।५।८ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

१८. यस अदालतबाट उल्लिखित अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरोगेसी सेवा सञ्चालन नगर्न नगराउन गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०७२।५।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७२।५।२१ मा ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. लाई पत्र प्रेषित गरेको देखिन्छ । साथै विदेशी नागरिकहरूलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने विषयको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णयलाई मिति २०७२।६।१ गते स्वयम्‌ मन्त्रिपरिषद्ले बदर गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने मिसिल संलग्न नेपाल सरकारको मिति २०७२/६/१ को निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । 

१९. सरोगेसी सेवा सञ्चालनको विषय विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत विवादमा टड्‌कारोरूपमा खडा भएको छ । सरोगेसी सेवा परोपकारको रूपमा प्रदान गरिएको होस् वा व्यावसायिकरूपमा भएको होस यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई अनदेखा गर्न सकिँदैन । महिलाको कोखको व्यापारिकरूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने ? सरोगेसी प्रक्रियाबाट जन्मेको बच्चाको कानूनीरूपमा आमा बुबा को हुने ? कोख भाडामा दिने महिलाको आफूले जन्म दिएको बच्चाप्रतिको हक के कस्तो हुने ? उक्त बच्चाको जैविक आमा बाबुको हक र दायित्व के कस्तो रहने ? यदि बच्चा विकलाङ्ग जन्मियो भने त्यसको रेखदेख एवं संरक्षणको जिम्मेवारी कसमा रहने ? जन्मपश्चात् DNA नमिलेको भनी सम्झौता गर्ने आमा बाबुले बच्चा ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेमा बच्चाको हकको संरक्षण कसरी 

गर्ने ? कोख भाडामा लिएको महिलाको शरीर वा जीवनको शोषण नहुने व्यवस्था कसरी गर्ने ? नाबालकको अधिकारको संरक्षण कसरी गर्ने ? बच्चाको राष्ट्रियता र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादहरू उठेमा के 

हुने ? बच्चाको जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता र प्रमाणीकरण के कस्तो 

हुने ? विवाहित दम्पतिले बच्चा लिने समयमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको अवस्था भएमा उक्त बच्चामाथिको हक कसमा रहने ? दम्पतिमध्ये एकले मात्र सम्झौता गरेको भएपछि अर्कोले अस्वीकार गरेमा के गर्ने ? सरोगेसी सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्थाको पञ्जिकरण व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्वका विषयहरू के कस्तो रहने ? सट्टा आमाको सामाजिक संरक्षण कसरी गर्ने ? सट्टा आमाका अधिकारहरू के कस्तो हुने ? सरोगेसीसम्बन्धी सेवा प्रवाह कानूनसम्मत रूपमा प्रवाह भए नभएको हेर्ने नियमनकारी निकाय कुन हुने र कसरी नियमन गर्ने ? विवाद उत्पन्न भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र कुन निकायमा रहने आदि विविध प्रश्नहरू सरोगेसी सेवासँगै अन्तरनिहित भएर आउने हुन्छन । 

२०. सरोगेसी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नहरू लगायत अन्य कैयौं विषयमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । यस कुराको पुष्टि सरोगेसी सेवालाई खुल्ला गरेका मुलुकमा अदालतसम्म दायर हुन आएका माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित विवादसमेतबाट पुष्टि भएको छ । विवाहित दम्पतिबाहेक अर्को व्यक्तिमार्फत सन्तान प्राप्ति गर्ने, बच्चाको पितृत्व एवं मातृत्वको निर्धारण गर्ने र बच्चा एवं आमाबाबुको हक अधिकार र दायित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय केवल कानूनद्वारा मात्र स्थापित हुने हुन्छ । सो सम्बन्धमा उठान भएका विवादित विषय पनि कानूनबमोजिम नै निरूपण हुने हुन्छ । सरोगेसी सेवा प्रवाहसँगै अन्तरनिहित भएर आउने विवादित प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सरोगेसी सम्बन्धमा विधायिका निर्मित कानून आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन्छ ।

२१. निवेदकले गैरकानूनी भनी दाबी गरेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा भएको निर्णय हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७१।५।९ मा नेपालका अस्पतालहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको देखिन्छ । उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कारण र मन्त्रालयको सिफारिसमा सरोगेसी सेवालाई विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले लागू गर्दै आइरहेका तथा भारत र चीनका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा सरोगेसी सेवा लागू गर्न विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विगतदेखि माग भइरहेको, नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपालमा चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टुरिज्म) प्रवर्द्धन हुने, चिकित्सा क्षेत्रमा हालसम्म विकास भएका नयाँ अभ्यास, अनुभव र आधुनिक प्रविधिलाई स्वदेशमा भित्र्‌याउन मद्दत मिल्ने र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति २०७१ ले समेत यस विषयलाई सम्बोधन गर्न दिशानिर्देश गरेको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

२२. उक्त प्रस्तावको निर्णय गर्नुपर्ने व्यहोरामा "नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सरोगेसी प्रविधिको प्रयोगद्वारा सन्तान जन्माउने सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आमा, बाबु र सरोगेट आमा सबै विदेशी नागरिक भएमा र उनीहरूले नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भर्ना भई बच्चा जन्माउन चाहेमा सो सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डबमोजिम दस्तुर लिई निम्नानुसारको सर्तहरू अनिवार्यरूपले पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जसअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने केही पूर्वाधार र सर्तहरू सोही प्रस्तावमा उल्लेख भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २७/४१-०७१।५।९ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या २७।०७१ मिति २०७१।६।२ को बैठकमा पेस हुँदा प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ । मन्त्रिपरिपद्‌बाट भएको उक्त निर्णय मिति २०७१।६।२ गते नै मुख्य सचिवबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रेषित गरेको पाइन्छ ।

२३. नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को रणनीति नं. १२ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय माध्यमद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न निम्नअनुसारको रणनीतिहरू (नीति १२ सँग सम्बन्धित) लिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत रणनीति नं. १२.१४ मा बाँझोपनलाई Surrogacy सम्बन्धी कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको 

पाइन्छ । उक्त स्वास्थ्य नीति संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण तथा नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, संरक्षण, सुधार र पुनर्स्थापनसमेत गर्ने उद्देश्यले जारी भएको देखिन्छ । जसमा बाँझोपनलाई व्यवस्थित गर्न सरोगेसीसम्बन्धी कानून निर्माण गरिने भन्नेसम्म उल्लेख गरेको तर  निवेदकले दाबी गरेजस्तो बिना कानून Commercial Surrogacy को सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको भने देखिँदैन ।

२४. नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) मा नेपाल कानूनको परिभाषामा "यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ" भनी परिभाषा गरेको 

पाइन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा भएको निर्णयलाई नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था पनि देखिन्न । 

२५. माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार कतिपय मुलुकले कुनै पनि प्रकारको सरोगेसी सेवालाई वैधता प्रदान नगरेको र वर्तमान समयमा विश्वका अधिकांश मुलुकले Commercial Surrogacy लाई फौजदारी अपराध मानी अवैध घोषणा गरिसकेको अवस्थामा बिना कानून मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टुरिज्म) प्रवर्द्धनको नाममा आमा, बाबु र सरोगेट आमा सबै विदेशी नागरिक भएमा नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी गरेको निर्णय आफैँमा कानूनको हैसियतको नहुनुका साथै कानूनी मान्यता अनुकूलको समेत देखिएन । मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७१।६।२ मा भएको उक्त निर्णयले अन्य मुलुकमा गैरकानूनी घोषित भएको Commercial Surrogacy लाई कानूनबिना नै समर्थन तथा प्रश्रय दिएको समेत देखिएको हुँदा सो निर्णयलाई कानूनसम्मतको निर्णय मान्न मिलेन । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नेपालका अस्पतालहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने विषयको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णय बदर गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३५/०७२ मिति २०७२।६।१ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भई उक्त मिति २०७१।६।२ को निर्णय बदर गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णय स्वयम्‍ मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुपयुक्त मानी मिति २०७२।६।१ मा बदरसमेत गरिसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा थप बोलिरहनु परेन ।

२६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त मिति २०७१/६/२ को निर्णय बदरको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नाको कारणमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२।५।८ को अन्तरिम आदेशका साथै प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएसम्म सेरोगेसी सेवा प्रवाहको नियमन गर्न कठिनाई देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । सरोगेसी सेवाको सञ्चालन कानूनी व्यवस्थाका आधारमा कानूनबमोजिम मात्र हुनसक्ने कुरामा विवाद छैन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी व्यवस्था बिना नै सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने भनी मिति २०७१।६।२ मा गरेको निर्णय स्वयम्‌ मन्त्रिपरिषद्ले अनुपयुक्त ठानी मिति २०७२।६।१ मा बदर गरिसकेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले आफूबाट हुन गएको गलत निर्णयलाई कानूनसम्मत बनाउने प्रयोजनको लागि सच्याउन नपाउने भन्ने देखिन्न । त्यसमा पनि सरकारको मिति २०७१।६।२ को निर्णयउपर यस अदालतमा रिट दायर भई प्रारम्भिक न्यायिक परीक्षण भई उक्त निर्णय विधिसम्मत नदेखिई अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएपश्चात् सरोगेसी सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको निर्णय प्रारम्भिकरूपमा नै गैरकानूनी देखिएको हुँदा सरोगेसी सेवा विधिसम्मत प्रक्रियाबिना कार्यान्वयनमा आउन नदिने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७२।६।१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

२७. विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिखित जवाफमा हालसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन माग नगरेको र कुनै स्वीकृतिसमेत नदिइएको भनी निवेदन दाबीलाई अस्वीकार गरेको पाइन्छ । निवेदकले निवेदनसाथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिको लागि दिएको निवेदन तथा प्राप्त अनुमतिसम्बन्धी पत्र केही पेस गर्न सकेको समेत देखिन्न । विपक्षीमध्येका ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. ले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णयको सूचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा माग गरेको र मन्त्रालयले सो सूचनाको जानकारीसम्म गराएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी सूचना माग गर्नु र मागबमोजिमको सूचना प्राप्त गर्नु नै सरोगेसी सेवा सञ्चालनको लागि कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको मान्न मिल्दैन । 

२८. सरोगेसी प्रविधिबाट महिलामा हुनसक्ने शारीरिक र मानसिक हानिको कुनै विचारै नगरी कोख भाडामा दिने र बच्चा जन्माई उपलब्ध गरे गराएबापत रकम लेनदेन गर्ने व्यावसायिक सरोगेसीलाई बिना कानूनी व्यवस्था प्रयोगमा आउन दिनु समाजको लागि घातक मात्र नभएर महिलाहरूको शोषणजन्य कार्यको प्रोत्साहनसमेत हुन जाने हुन्छ । कुनै नारी विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा कलंकको लाञ्छना लगाइने समाजमा बिना कानूनी व्यवस्था एवं कानूनबमोजिमको नियमनकारी निकायको अनुमति बिना सरोगेसी सेवाको प्रविधि व्यवहारमा लागू गर्नलाई छुट प्रदान गर्न मिल्ने हुँदैन । सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्था ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड हस्पिटल प्रा. लि. लाई सरोगेसी सेवा बन्द गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७२।५।१६ मा निर्णय गरी पत्राचार गरेको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सरोगेसी सेवालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी मिति २०७१।६।२ मा गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।६।१ को निर्णयबाट हाल कायम नरही बदर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको प्रस्तुत निवेदन नै निष्प्रयोजित भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य रहेको देखिँदैन ।

२९. सरोगेसीसम्बन्धी सेवा वा व्यवसाय विधायिका निर्मित कानूनबाट मात्र व्यवस्थित गरिनु पर्ने जन स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको विषय हो । सरोगेसी आमा, ती आमाबाट जन्मने बच्चा र सरोगेसी आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने जैविक आमा बाबुको हक अधिकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको शून्यतामा सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक नीति एवं सार्वजनिक हितविपरीत हुनजाने हुन्छ । सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माई ग्रहण गर्न पाउने वा त्यस्तो पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कुरा संविधान प्रदत्त हकको विषय होइन । सरोगेसीबाट सन्तान प्राप्ति गर्ने गराउने व्यवसाय सञ्चालनको विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा यसलाई अधिकारको रूपमा मान्न पनि मिल्दैन । 

३०. परोपकारको दृष्टिकोणबाट कुनै रकम कलम नलिई स्वयम्‌ सरोगेट हुन चाहने कुनै महिलाको परोपकारी इच्छालाई पनि कानूनी व्यवस्थाबिना वैधता प्रदान हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको अभावको अवस्थामा कुनै महिलाको आर्थिक अवस्थाको कमजोरीका कारण निजलाई केही रकम दिई जो कोही व्यक्तिले निजको कोख भाडामा लिई सन्तान जन्माउने स्वास्थ्य संस्थाहरूले आर्थिक मुनाफाको दृष्टिकोणले सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय गर्न लालायित हुने र सरोगेट आमाबाट जन्मिएको बच्चा निजबाट छुटाई लैजाने कार्य अमानवीय मात्र होइन शोषणजन्य नै मानिने हुन्छ । महिलाको मातृत्व र कोख जस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर वा सोसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न प्रेरित गर्नु वा हुनु नैतिक दृष्टिले पनि सुहाउँदो मानिँदैन । 

३१. कुनै पनि कार्यलाई वैध मान्न त्यो कार्य सामाजिकरूपमा स्वीकार्य, नैतिक मूल्य र मान्यतामा उचित हुनुको साथै कानूनबाट स्वीकृत हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो कार्य न्यायपूर्ण छ छैन सोसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरोगेसी आमा बन्नु कुनै पनि महिलाको स्वेच्छिक परोपकारको चाहना हो वा बाध्यता हो विचारणीय कुरा हो । सन्तान नभएकालाई सन्तान दान दिने परोपकारयुक्त स्वेच्छिक चाहना भए त्यहाँ कुनै रकमकलम वा शुल्क लिने अवस्था नै 

हुँदैन । जब रकम लिएर सरोगेसी आमा बन्नुपर्ने सम्झौता हुन्छ भने त्यो आर्थिक कमजोरीको बाध्यता हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध शाश्वत, पवित्र र सबैभन्दा नजिकको नाता पनि हो । सरोगेट आमाले आफ्नो कोखमा हुर्काएर जन्माएको बच्चा पूर्व सम्झौताअनुसार अन्य व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भए तापनि बच्चाप्रतिको गहिरो मातृत्व रहने नै हुन्छ । केवल आर्थिक अभावको कारण अन्य तेस्रो व्यक्तिको बच्चा आफ्नो कोखमा धारण गर्ने, आफूले गर्भमा राखेर जन्म दिएको बच्चाबाट भौतिक एवं कानूनीरूपमा सदाको लागि टाढा हुने गरी हुने सम्झौता कुनै पनि महिलाका लागि सहज विषय होइन । आफूले बच्चा जन्माएपछि आमाले त्यो बच्चा अरूलाई सुम्पनु निकै गाह्रो कुरा हो । केही देशमा सरोगेट आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको तथा बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको दृष्टान्तसमेत पाइएका छन् । यसले सरोगेसी हुने महिलालाई सदाको लागि पीडित बनाउने, सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय नगर्ने र यो महिलाको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँसिएको विषय हुँदा यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकेको कारण अधिकांश देशहरूमा Commercial Surrogacy लाई कानून बनाई बन्देज लगाइएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कानून नै नबनाई Commercial Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न सकिँदैन ।

३२. तसर्थ माथि विवेचना गरिएअनुसार सरोगेसी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्तरनिहित हुने कानूनी एवं नियमनकारी संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरी यस्तो गम्भीर मानवीय, एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकता र महिलाको भावना र संवेदनशीलता गाँसिएको विषयमा बिना कानूनी व्यवस्था कुनै पनि किसिमको Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गराउनु उचित नहुने हुनाले नेपालका अस्पतालहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने विषयको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।६।२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भई उक्त निर्णयलाई बदर गर्ने गरी स्वयम्‌ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिपद्‌बाट मिति २०७२।६।१ मा निर्णय भई निवेदकको मागको सम्बोधन भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै यस अदालतबाट मिति २०७२।५।८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत केही बोलिरहनु परेन ।

३३. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भए तापनि सरोगेसीका सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञानमा भएको विकास र यसको सकारात्मक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशहरूले कानून निर्माण गरी व्यावसायिक सट्टा आमा (Commercial Surrogacy) लाई निषेध गरेका र कानूनले तोकेको सर्तहरूको अधीनमा रही केवल आफ्ना देशका नि:सन्तान दम्पतिको हकमा भने परोपकारी सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने गरेको अभ्यास एवं नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा दृश्य वा अदृश्यरूपमा व्यावसायिक प्रकृतिको सरोगेसी सेवा सञ्चालनमा आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा व्यावसायिक सरोगेसी सेवालाई नियन्त्रण गर्न र सन्तान सुःख प्राप्त गर्न असमर्थ तथा असक्षम भएका स्वदेशी नि:सन्तान दम्पतिको हकमा सामाजिक चाहनाअनुरूप परोपकारी सट्टा आमा (Altruistic Surrogacy) सम्बन्धी सेवा कानून बनाएर सञ्चालन तथा नियमन गर्न सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको निर्माण हुनु आवश्यक भएको हुँदा निम्न विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी सरोगेसीसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायहरूका नाममा प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः- 

१. महिलाको कोखको व्यापारिकरूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा व्यावसायिक सट्टा आमा (Commercial Surrogacy) लाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गर्ने, 

२. कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण वा प्रजनन क्षमता नभएको कारण सन्तान सुःख प्राप्त गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पतिलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने, 

३. नेपाली समलिङ्गी दम्पति वा एकल पुरूष वा एकल महिलालाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने,

४. कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने, 

५. सट्टा आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पति दुवैको मन्जुरी हुनुपर्ने,

६. सट्टा आमा हुन चाहने महिला कुनै आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने तथा व्यावसायिक दृष्टिले सट्टा आमा हुन नपाउने, केवल परोपकारको भावनाले निजको स्वतन्त्र सहमतिले मात्र सट्टा आमा बन्न सक्ने, इच्छाप्रतिकूल सट्टा आमा बन्न कुनै महिलालाई बाध्य पार्न नपाइने, 

७. परोपकारी सट्टा आमा हुन चाहने महिलाको निश्चित तोकिएको योग्यता पूरा हुनुपर्ने जस्तैः निजको उमेरको अवस्था, बच्चा जन्माउन सक्ने स्वास्थ्य अवस्था हुनुपर्ने, निज अविवाहित हुन नहुने, कम्तिमा एउटा सन्तान जन्माई सकेको हुनुपर्ने, कुनै महिला एकपटक भन्दा बढी सट्टा आमा हुन नपाउने, सट्टा आमा हुन निजको पति वा परिवारको उमेर पुगेको कुनै एक सदस्यको समेत मन्जुरी हुनुपर्ने आदि ।  

८. नेपाली नागरिकलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन चाहने स्वास्थ्य संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तोकी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले कानूनले तोकेको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र कानूनबमोजिम सरोगेसीसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने, 

९. कानूनबमोजिम सरोगेसी सेवा लिन चाहने नेपाली दम्पति र सट्टा आमा हुन चाहने महिलाले कानूनले तोकिदिएको निकायमा सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा निवेदन दिई उक्त निकायबाट छानबिन गरी सरोगेसी सेवाको लागि योग्य मानी सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूका हकमा मात्र स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने,

१०. सरोगेसी प्रक्रियाबाट जन्मेको बच्चाको कानूनीरूपमा आमा बुबाको निर्धारण गरी बच्चाको आमा बाबुसँगको हक तथा बच्चा प्रतिको आमा बाबुको दायित्वसमेत प्रस्ट गर्ने,

११. सट्टा आमाले आफूले जन्म दिएको बच्चामा के कस्ता हक हुने हो प्रस्ट गर्ने,

१२. बच्चाको व्यक्तिगत घटना दर्ता र पञ्जिकरणको सम्बन्धमा प्रस्ट गर्ने,

१३. सरोगेसीसम्बन्धी सेवा प्रवाह कानूनसम्मत रूपमा प्रवाह भए नभएको हेर्ने नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने,

१४. सरोगेसी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको निकाय कानूनमा नै तोकिदिने,

१५. कानून प्रतिकूल सरोगेसी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा स्वास्थ्य संस्था एवं सो सेवा लिनेलाई कसुरको मात्राअनुरूप कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

 

३४. यो निर्देशनात्मक आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी सरकारी निकायहरूलाई दिनू । साथै यो निर्देशनात्मक आदेशको पालना भए नभए सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेशसहितको जानकारी दिनू । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शुभम्