निर्णय नं. ९७०५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला मिति : २०७३।०५।०१
०७०-WO-०६१६
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल वडा नं. ३५ बस्ने श्रीमती सरिता के.सी.समेत
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंंसमेत
२०४५ सालमा जग्गाको नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्ता खडा भएको अवस्थामा सोभन्दा पहिलेको (२०२२ सालको) नक्सा एवम् स्रेस्ता कायम रहने नदेखिँदा सो २०२२ सालको नक्सा र स्रेस्तालाई अहिले यथावत् रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ भन्नु मनासिब हुँदैन । उक्त दफा ८क मा भएको प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको नक्सा एवम् जग्गाको स्रेस्ताले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई विस्थापित गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई आधार मानी बाटो कायम गर्न भनी निर्णय गरी दिएको निर्देशन स्पष्टतः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को प्रतिकूल देखिने ।
(प्रकरण नं. ३)
निर्णयपूर्व तथ्यको पहिचान गरी सद्विवेक प्रयोग गरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका निकाय वा पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य तथा दायित्वसमेत बन्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता मुकुन्द शर्मा पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायधिवक्ता पुस्कर सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ता हरेराम तिवारी, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ताहरू शरणशंकर पौडेल, लेखनाथ लम्साल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ :
साबिक नक्सामा ४ फिटको बाटो रहेको उक्त बाटो हामी निवेदकहरू कै पहलमा १४ फिटसम्म कायम हुँदै आएको यसै बाटोलाई ८ मिटर चौडाइ गर्न विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले तोकेअनुरूप हामी निवेदकहरूले बाटोलाई छोड्नुपर्ने जग्गा छोडी बाटो विस्तारमा सहयोग गरेका छौं । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयवस्तुको असान्दर्भिक निवेदन ग्रहण गरी विस्थापित भइसकेको २०२२ सालको सर्वे नापी नक्साको आधारमा बाटो विस्तार गर्नु भनी विपक्षी अन्य कार्यालयका नाममा पत्राचारसमेत गरेको छ । विपक्षी अन्य कार्यालयहरूले सोहीअनुरूप कार्ययोजना बनाउन लागेको हुँदा विपक्षीहरूको यस्तो गैरकानूनी काम कारवाहीबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले ऐ. को धारा ३२ र १०७ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौं । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।११ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा हुन गइरहेको विपक्षी नापी कार्यालय काठमाडौंं एवं विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको काम कारवाही बदर गरी २०४५ सालको सर्वे नापीको नक्सामा अंकित बाटोलाई आधारमानी विस्तार गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसहित जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पूर्णबहादुर के.सी. समेतको निवेदन पत्र ।
निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र कारण भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू । मिति २०७०।११।२९ गतेको दिन तोकी अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको लागि विपक्षीहरू समेतलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।११।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।११ को निर्णयसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।८।१३ मा भएको आदेश (फैसला) ०६८-WO-०५७५, निषेधाज्ञायुक्त परमादेश मुद्दाको मिसिल झिकाउने मिति २०७०।११।२९ को आदेश ।
काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण विरूद्ध दर्ता भएको उ.द.नं. ६३४४, मिति २०७०।११।११ उजुरी मागदाबीअनुसार साबिक नापी नक्सा (२०२२ साल) मा भएको बाटोलाई आधार मानी दुवैतर्फबाट बराबर हुने गरी बाटो कायम गर्न अनुरोध गरेको र बाटो कायम रहेको जग्गालाई व्यक्ति विशेषले आफ्नो घर कम्पाउण्डमा पारेको जिकिरसमेत छ । यस सम्बन्धमा साबिक २०२२ सालको नापी नक्सा तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई तत्कालिन अवस्थामा बाटो कायम रहेको बाटोलाई केन्द्रबिन्दु मानी दुवैतर्फबाट बराबर हुने सीमाङ्कन गरी बाटो कायम गर्न नापी कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंंलाई संयुक्त रूपमा पत्राचार गर्ने भनी मिति २०७०।११।११ मा निर्णय भई पत्राचारसम्म गरेको हो । उ.द.नं. ६३४४ को उजुरीमा उल्लेख भएकै सामुदायिक मार्गको बाटो विस्तार सम्बन्धमा उ.द.नं. ५८५२ मिति २०७०।१०।२१, उ.द.नं. ७१२० मिति २०७०।११।२९ र उ.द.नं. ११२८१ मिति २०७०।११।१६ समेतको उजुरी निवेदन यस आयोगमा दर्ता भएको र सो सम्बन्धमा यस आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन आयोगले गरेको पत्राचारलाई गलत र अन्तिम जस्तो अर्थ लगाई आएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) अनुसार काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण र नापी कार्यालय सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र पर्ने हुँदा उल्लिखित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको विषयलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
मापदण्डबमोजिम बाटो विस्तार भइरहेको अवस्थामा मिति २०७०।११।१२ च.नं. २६६ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको साबिक नापी नक्सा तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई बाटो कायम गर्ने भन्ने विषयको पत्र र साबिक २०२२ सालको नापी नक्सा (कोटेश्वर ८क अन्तर्गत चक्रवर्ती ल कलेजदेखि स्वविका स्टोर्ससम्म) तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई तत्कालिन अवस्थामा कायम भएको बाटोलाई केन्द्रविन्दु मानी दुवै तर्फबाट बराबर हुने गरी सिमाङ्कन गरी बाटो कायम गर्न तथा सोको प्रगति विवरण १५ दिनभित्र पठाउन भनी प्राप्त भएकोले बाटो विस्तार कार्य रोकिएको हो । यो सडक मौजुदा मापदण्ड, २०६४ बमोजिम विस्तार गर्दा कोहि कसैलाई विस्थापित नगरी प्रचलित ऐन, कानून र मापदण्डअनुसार काम कारवाही अगाडि बढाउन लागिएको मात्र हो । अतः विपक्षीले लगाएको आरोप झुट्ठा भएकाले प्राधिकरणको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगरको लिखित जवाफ ।
मिति २०४८।६।२१ मा निष्क्रिय हुने भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको सर्वे नापी नक्साको आधारले नाप नक्सा गरी बाटो विस्तार गर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।११।११ मा निर्णय भएको र सो निर्णयको आधारमा विपक्षी जिल्ला नापी कार्यालय, काठमाडौंं र विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नाममा पत्राचारसमेत गरेकोले सो निर्णयउपर यस अदालतमा हामी निवेदकहरूको मिति २०७०।११।१९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौं । उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश भई छलफल हुँदा यससँग सम्बन्धित विषयमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको निषेधाज्ञा मुद्दाको फाइल र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फाइल झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । उक्त फाइलमध्ये पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फाइल आइसकेको भए तापनि विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णयको फाइल आउन बाँकी रहेको छ । यसरी मुद्दा परी विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१।१।४ मा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी काम सम्पन्न गरी पठाउन अन्य निकायलाई पत्राचार गरेको र अन्य निकायहरूबाट निष्क्रियरूपमा रहेको २०२२ सालको सर्वे नक्साको आधारमा नाप नक्सा भएको भनी विस्तारित सम्पूर्ण बाटो हामी निवेदकहरूको क्षेत्रमा पारी बसोबास गरिरहेको घर भत्काउने नयाँ अवस्था सिर्जना भएको छ । अख्तियारको निर्णय फाइल नआएकै कारणले कारवाही रोकिएको अवस्थासमेत हुँदा पेसीका दिन वा सो अगाडि नै उक्त फाइल यस अदालतमा ल्याउने गरी अन्तरिम आदेश छलफल सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई समेत जानकारी गराई छलफलको लागि पेसी तारेख तोकी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक पूर्णबहादुर के.सी.को पूरक निवेदन पत्र ।
हामी निवेदिकाहरूको घरजग्गासँग जोडिएको बाटोको उत्तरतर्फबाट पूर्णबहादुर के.सी. को श्रीमती सरिता के.सी.समेत ५ जना जग्गाधनीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई मिति २०७०।११।१९ मा रिट नं. ०७०-WO-०६१६ मार्फत दर्ता भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको रिट निवेदन सुनुवाइको क्रममा रहेको र उक्त रिट निवेदनमा बाटोदेखि दक्षिणतर्फका हामी निवेदिका जग्गाधनीहरूले जग्गा नछाडी अवरोध गरेको भन्नेसमेतको रिट निवेदन व्यहोरा रहेको भन्ने थाहा जानकारी हुन आएको छ । सो रिट निवेदनमाथि यस अदालतबाट हुने आदेश, निर्णयबाट हामी निवेदिकाहरूको हकमा असर पर्ने, पीडित सरोकारवाला पक्षसमेत भएको हुँदा यस मुद्दामा हामी निवेदकहरू प्रत्यर्थी नभए तापनि हामीहरूको हकमा असर पर्ने हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भई हामीहरूको तर्फबाट बहस पैरवी एवं कानूनीरूपमा प्रतिरक्षा गर्न सरिक हुन अनुमति पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बाल कुमारी न्यौपानेसमेतको निवेदन पत्र ।
यसमा जि.एल.डी. नक्साबमोजिम विस्तार गर्न लागिएको काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ३५ को तीनकुने सामुदायिक मार्गस्थित चक्रवर्ती ल कलेजदेखि स्वविका स्टोरसम्मको २०२२ सालको नापी नक्साबमोजिमको बाटो र २०४५ सालको सर्वे नाप नक्साबमोजिम कायम भएको बाटोको कित्ता ट्रेसको सम्बन्धमा बुझ्न आवश्यक हुँदा आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित विषयका विज्ञ एक जना इन्जिनियरलाई खटाई पठाउन काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलाई लेखी पठाउनु भन्ने मिति २०७१।१।२८ को आदेश ।
निवेदनमा उल्लिखित विषयमा नापी कार्यालय, डिल्लीबजारले लिखित जवाफ नदिई बसेको तर विवादसँग सम्बन्धित विषयमा नापी कार्यालयको जवाफ सान्दार्भिक हुने देखिएकोले लिखित जवाफ नदिनुको कारणसहित विवादित विषयमा २०२२ सालमा नापी उप्रान्त अद्यावधिकरूपमा जो भएको नापी नक्सासहित उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई उपस्थित हुन दिन तोकी पठाई उक्त दिन अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको लागि पेस गर्नु भनी मिति २०७१।२।१८ को आदेश ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०७०।११।१२ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रमा विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रद्वारा साबिक २०२२ सालको नापी नक्सा (कोटेश्वर ८क अन्तर्गत चक्रवर्ती ल कलेजदेखि स्वविका स्टोर्ससम्म) तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई तत्कालीन अवस्थामा कायम भएको बाटोलाई केन्द्रबिन्दु मानी दुवै तर्फबाट बराबर हुने गरी सिमाङ्कन गरी बाटो कायम गर्न तथा सोको प्रगति विवरण १५ दिनभित्र पठाउन लेखी पठाउन भनी मिति २०७०।११।११ मा निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । आयोगले यसरी निर्णय गर्दा कुन निकाय वा पदाधिकारीले के कुन अनुचित कार्य गरेको हो वा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको के कस्तो रीतले हानी नोक्सानी हुने कार्य भएको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरी तथा आयोगसँग प्रदत्त अख्तियारी एवं आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र कानूनसमेत उल्लेख नगरी कार्यकारी प्रकृतिको आदेश गरेको देखिएको तथा प्रचलित कानूनले अन्य निकायको अधिकार क्षेत्र एवं उपचारको व्यवस्था गरेको कुरामा हस्तक्षेप गरी बाध्यात्मक हिसाबले आदेश गरेको भन्ने उक्त पत्र एवं आदेशबाटै देखिन आएकोले यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयोगको मिति २०७०।११।१२ को उक्त पत्र एवं आदेशको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।३।२२ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी निवेदक सरिता के.सी. समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेलले १४ फिटसम्म कायम हुँदै आएको बाटोलाई ८ मिटर चौडाइ गर्न विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले तोकेअनुरूप बाटोलाई जग्गा छोडी बाटो विस्तारमा सहयोग गरिरहेकोमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर असान्दर्भिक निवेदन ग्रहण गरी विस्थापित भइसकेको २०२२ सालको सर्वे नापी नक्साको आधारमा बाटो विस्तार गर्नु भनी पत्राचारसमेत गरेको र सोहीअनुरूप सम्बन्धित कर्यालयहरूले कार्ययोजना बनाउन लागेको हुँदा विपक्षीहरूको यस्तो गैरकानूनी काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएको छ । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।११ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा हुन गइरहेको विपक्षी नापी कार्यालय, काठमाडौंं एवं काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको काम कारवाही बदर गरी २०४५ सालको सर्वे नापीको नक्सामा अंकित बाटोलाई आधार मानी विस्तार गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायधिवक्ता श्री पुस्कर सापकोटाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार अनुचित कार्य भएको देखिएको अवस्थामा कारवाहीका लागि पत्राचार गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । आयोगमा काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण विरूद्ध पर्न आएको उजुरी मागदाबीअनुसार सोसम्बन्धमा साबिक २०२२ सालको नापी नक्सा तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई तत्कालीन अवस्थामा कायम रहेको बाटोलाई केन्द्रविन्दु मानी दुवैतर्फबाट बराबर हुने सीमाङ्कन गरी बाटो कायम गर्न नापी कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंंलाई संयुक्तरूपमा पत्राचार गर्ने भनी मिति २०७०।११।११ मा निर्णय भई पत्राचारसम्म गरेको हो । साथै सो सम्बन्धमा आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानसमेत जारी रहेको अवस्थामा आयोगले गरेको पत्राचारलाई गलत र अन्तिम जस्तो अर्थ लगाई आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारीले मौजुदा मापदण्ड, २०६४ बमोजिम सडक विस्तार प्रचलित ऐन, कानून र मापदण्डअनुसार काम कारवाही अगाडि बढाउन लागिएको हो । मापदण्डबमोजिम बाटो विस्तार भइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट साबिक नापी नक्सा तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई बाटो कायम गर्ने भन्ने विषयको पत्र र साबिक २०२२ सालको नापी नक्सा (कोटेश्वर ८ क अन्तर्गत चक्रवर्ती ल कलेजदेखि स्वविका स्टोर्ससम्म) तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई तत्कालिन अवस्थामा कायम भएको बाटोलाई केन्द्रविन्दु मानी दुवै तर्फबाट बराबर हुने गरी सिमाङ्कन गरी बाटो कायम गर्न तथा सोको प्रगति विवरण १५ दिनभित्र पठाउन भनी प्राप्त भएकोले बाटो विस्तार कार्य रोकिएकोसम्म हो भनी बहस गर्नुभयो ।
अनुमति लिएका सरोकारवाला बालकुमारी न्यौपानेसमेतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ताहरू श्री शरण शंकर पौडेल, श्री लेखनाथ लम्सालले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।११ को निर्णय र सोबमोजिम लेखिएको पत्र कानूनसम्मत छ छैन? काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले बाटो चौडा गरेको कार्यबाट रिट निवेदककहरूको हकमा आघात पुगेको छ छैन? निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा साबिक नक्सामा ४ फिटको बाटो रहेकोमा निवेदकहरूकै पहलमा १४ फिटसम्म कायम रहेको उक्त बाटोलाई ८ मिटर चौडाई गर्न काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले तोकेअनुरूप बाटो विस्तारमा सहयोग पुर्याइ रहेकोमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको असान्दर्भिक विषयवस्तुको निवेदन ग्रहण गरी विस्थापित भइसकेको २०२२ सालको सर्वे नापी नक्साको आधारमा बाटो विस्तार गर्नु भनी मिति २०७०।११।११ मा निर्णय गरी अन्य कार्यालयहरूका नाममा पत्राचारसमेत गरेको र सो निर्णयको आधारमा भएको नापी कार्यालय, काठमाडौं एंव काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकारणको काम कारवाही बदर गरी २०४५ सालको सर्वे नापीको नक्सामा अंकित बाटोलाई आधार मानी कार्यान्वयन गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन माग रहेको देखिन्छ । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा पर्न आएको उजुरीको आधारमा साबिक २०२२ सालको नापी नक्सा तथा फिल्डबुकसमेत भिडाई तत्कालिन अवस्थामा कायम रहेको बाटोलाई केन्द्रविन्दु मानी दुवैतर्फबाट बराबर हुने सिमाङ्कन गरी बाटो कायम गर्न नापी कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले पत्राचारसम्म गरेको हो । नापी कार्यालय डिल्लीबजार तथा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र पर्ने हुँदा उल्लिखित कार्यालयहरूलाई गरिएको पत्रचारहरू क्षेत्राधिकारभित्रकै हो भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । विस्तारित विवादित सडक मौजुदा मापदण्डबमोजिम विस्तार गर्दा कोही कसैलाई विस्थापित नगरी प्रचलित ऐन कानून र मापदण्डअनुसार काम कारवाही अगाडि बढाउन लागिएको मात्र हो भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकारणको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।११।११ मा भएको विवादित निर्णय र सोबमोजिम गरिएको पत्राचारको सम्बन्धमा हेर्दा २०२२ सालको सर्वे नापीको नक्सालाई आधार मानी बाटो कायम गर्नु भनी विपक्षी आयोगले नापी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलाई निर्देशित गरी पठाएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा पहिले भएको नापीपश्चात पुनः अर्को सर्वे नापी गरिएको र नक्सा तयार भएको अवस्थामा पहिलेको नापी स्रेस्ताको कानूनी अस्तित्व के हुन्छ भन्ने कुरातर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखियो । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क मा "सम्बन्धित नापी गोश्वारा वा नापी कार्यालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण भएको मितिले एक सय बीस दिनभित्र नाप जाँचसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि साबिकको नाप जाँचसम्बन्धी दर्ता स्रेस्ता स्वतः खारेज हुनेछ" भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा जग्गाको नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्ता खडा भएको अवस्थामा सोभन्दा पहिलेको (२०२२ सालको) नक्सा एवम् स्रेस्ता कायम रहने नदेखिँदा सो २०२२ सालको नक्सा र स्रेस्तालाई अहिले यथावत् रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ भन्नु मनासिब
हुँदैन । उक्त दफा ८क मा भएको प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको नक्सा एवम् जग्गाको स्रेस्ताले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई विस्थापित गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई आधार मानी बाटो कायम गर्न भनी निर्णय गरी दिएको निर्देशन स्पष्टतः जग्गा (नाप जाँच)ऐन, २०१९ को दफा ८क को प्रतिकूल देखिन्छ ।
४. जग्गाको नापी गर्ने, दर्ता स्रेस्ता खडा गर्ने र भू-स्वामित्वको निर्धारण गर्नेसम्बन्धी विषय जग्गासम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा अवस्थानुसार भूमिसुधार कार्यालय र तत्सम्बन्धी विभाग एवम् मन्त्रालयले जग्गा जमिनसम्बन्धी कानूनहरूबमोजिम नियमन र व्यवस्थापन गरिने विषय हुन् । यस प्रकारको काम कुरामा भ्रष्ट्राचार वा अनियमित काम कारवाही भए गरिएको अवस्थामा विपक्षी आयोगले सम्बद्ध पदाधिकारीहरू उपर कानूनबमोजिम तहकिकात वा छानबिन गर्न पाउने हुन्छ । तर छानबिनकै नाउँमा हचुवा वा स्वेच्छाचारी तवरबाट यो नक्सा स्रेस्ता कायम राख्नु, त्यो बदर गर्नु भनी कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायिक प्रकृतिको आदेश जारी गर्न पाउने
देखिँदैन । यस अर्थमा हेर्दासमेत विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।११ को निर्णय र सोबमोजिम गरिएको पत्राचार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको देखिन आयो ।
५. यसका अतिरिक्त २०२२ सालको नक्सालाई आधार मानेर बाटो कायम गरिपाउँ भनी केही व्यक्तिको निवेदन (उजुरी) मिति २०७०।११।११ मा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको र सोही ठाडो उजुरीका आधारमा उसै दिन निर्णय गरी भोली पल्ट अर्थात् २०७०।११।१२ मा पत्राचार गरेको देखियो । यसबीच कुनै प्रमाण बुझेको, छानबिन गरेकोसमेत देखिन आएन । यसबाट स्वेच्छाचारी तवरले हचुवा र मनोमानीरूपमा आदेश वा निर्देशन दिएको देखिन आउँदछ । निर्णयपूर्व तथ्यको पहिचान गरी सदविवेक प्रयोग गरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका निकाय वा पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य तथा दायित्वसमेत बन्दछ । तथ्य, प्रमाण, कारण, औचित्य आदि कुनै कुराको वास्ता नगरी हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरबाट कानून प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई न्यायिक प्रकृतिको आदेश जारी गर्न विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रचलित कानूनले छुट दिएको छैन । यस दृष्टिले विचार गर्दा पनि मिति २०७०।११।११ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विवादित निर्णय र सोबमोजिम भएको पत्राचार कानूनअनुकूल देखिन आएन ।
६. अब २०४५ सालमा भएको सर्वे नक्सालाई आधार मानेर बाटो निर्माण गर्न आदेश जारी होस् भनी निवेदन माग रहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले २०४५ सालको सर्वे नक्सामा अंकित उक्त सामुदायिक मार्ग जि.एल.डि. (GLD) मापदण्डअनुसार ८ मिटर चौडा सडक कायम गर्ने कार्ययोजना अनुसार नै नाप जाँचलगायतका काम सकी डिमार्केसन गरी निर्माण कार्य गरेको भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको पाइयो । उक्त निर्माण कार्यको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको निवेदनका सन्दर्भमा मिति २०६९।८।१३ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकारणले GLD मापदण्डअनुसार बाटो निर्माण गरेको कार्यमा रोक लगाउन पर्ने अवस्था नदेखिएले निषेधाज्ञाको रिट निवेदन खारेज हुने भनी आदेश गरेकोसमेत देखियो । यसरी GLD नक्सांकन अनुसार नै निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा २०४५ सालको सर्वे नक्साअनुसार गर्नु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन देखिँदैन ।
७. बाटोमा परेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले निजी बनाई भोग गरेको भनी केही सरोकारवालाहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा “कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक बाटोको जग्गा कुनै व्यक्तिले दर्ता वा भोग गरेको भएमा त्यस्तो जग्गाको दर्ता वदर भई सार्वजनिक कायम हुन सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा प्रमाण बुझी सार्वजनिक जग्गा के कति हो भनी यकिन गर्नु उचित र रिटसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेसमेत देखिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई मिति २०७०।११।११ मा गरेको निर्णय र सोबमोजिम गरेको पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीमध्येको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकारणको लिखित जवाफसमेतबाट GLD मापदण्डअनुसार ८ मिटर सडक विस्तार तथा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको भन्ने देखिएको, कानूनबमोजिम निर्धारित मापदण्डअनुसार सडक निर्माणको कार्य गर्न विपक्षी प्राधिकरणले पाउने नै भएको र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिले दर्ता गरी वा नगरी भोग गरेको भएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतका प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायले त्यस्तो जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्न सक्ने नै भएको हुँदा सो सम्बन्धमा परमादेशलगायतको अन्य कुनै प्रकारको आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत:- गीता श्रेष्ठ
इति संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शुभम् ।