निर्णय नं. ९७०६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिंहा

आदेश मिति : २०७३।४।२५

०७१-W०-०२८६

 

मुद्दा :- उत्प्रेषण

 

निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, ठूलोपाखर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ स्थित श्री ककलिङ्ग हरिसिद्धि उच्च माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, ठूलोपाखर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ बस्ने लाक्पा तामाङ

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंंसमेत

नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले लाक्पा तामाङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने अयोग्यताको निर्धारण गरिएको मान्नु पर्ने हुन आउने ।

(प्रकरण नं. २)

कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन् गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस्ता व्यक्तिहरू विद्यालयमा पुग्नु मात्रले पनि बालबालिकामा त्रासको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तो त्रासको स्थितिमा अध्ययन गर्ने कुरा मनोवैज्ञानिकरूपले वाञ्छित हुँदैन । तसर्थ विद्यार्थीहरूलाई भययुक्त वातावरणमा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य बन्ने ।

विद्यालय जस्तो पवित्र र कलिला बालबालिकाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने संस्थाको व्यवस्थापकीय प्रमुखको चरित्र र नैतिकता उच्च रहेमात्र निजबाट विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र सदाचारपूर्णरूपमा हुन 

सक्छ । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा कार्य गर्ने व्यक्ति कसैको ज्यानमार्ने कार्य गरी सजाय पाएको व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य शिक्षा नियमावलीको नियम २९(ङ) ले राखेको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भई कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा निवेदकलाई उक्त पदमा कार्य गर्न योग्य छ भन्नु कानूनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान र तुलसीराम तिमिल्सीना

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोख्रेल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६०, नि.नं.७२१५, पृ.३६८

नेकाप २०३०, नि.नं.७७४, पृ.२८९

नेकाप २०६०, नि.नं.७२१५, ३६८

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.डा. आनन्द मोहन भट्टराई  : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

म निवेदक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, ठूलोपाखरस्थित श्री ककलिङ्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ द्वारा निर्दिष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २३(१) (२) ले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सोही नियम २३(३) द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको छनौट सहयोग समितिले ऐ. नियम २३(४) बमोजिम निर्वाचनद्वारा छनौट गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७०/२/२७ मा गोप्य मतदानद्वारा सम्पन्न निर्वाचनमा म निवेदकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा अन्य प्रत्यासीहरूको भन्दा बढी १७५ मत प्राप्त गरी विजय भएको थिएँ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष घोषित गरी छनौट सहयोग समितिले विधिवत्‌रूपमा अध्यक्ष पदमा विजय भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरी म निवेदकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ ले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई तोकिएको काम कर्तव्य अधिकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक वहन गराउँदै आएको थिएँ । सोसम्बन्धमा कुनै विवाद थिएन । 

म निवेदकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा निरन्तरता दिन कानूनतः नमिल्ने हुँदा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नु भनी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७१/४/२८ मा गरेको निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएको र सो पत्रानुसार प्रत्यर्थी स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार लामा ठूलोपाखर स्रोत केन्द्रलाई लेखिएको पत्र गैरकानूनी, अधिकारक्षेत्र विहीन तथा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट तथा अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान विपरीत छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धमा सोही दफा १२(क) ले अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट छानी पठाएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने अन्य निर्दिष्ट संख्यामा ७ जना सदस्य र विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २३(१) (२) (४) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनौटसम्बन्धी कार्यविधि तोकेको र सोही नियम २४ ले अभिभावक हुन सक्ने व्यक्तिहरू तोकेको र सोही नियम २८ ले व्यवस्थापन समिति विघटन हुन सक्ने अवस्था र सोही नियम २९ ले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने अयोग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ । म निवेदक अदालतबाट नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजया पाएको व्यक्ति होइन । मबाट नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गरेको कसुर र सजाय पाएको 

छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा कुनै सजाय भएकोसमेत छैन । हिरालाल तामाङको जाहेरीले वादी तत्कालिन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मृतक जोगलाल तामाङलाई २०४३/६/२० मा म निवेदकसमेतले कर्तव्य गरी मारेको भन्ने कसुर आरोपित गरी मसमेत उपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(१) को सजाय माग दाबी गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकारले प्रहरी प्रतिवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दा मिति २०४४/५/१६ मा मुलतबी आदेश गरेको रहेछ । म निवेदक अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेपश्चात मिति २०४९/९/१ मा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने थुनछेकको आदेश भई मिति २०४७/१०/२ मा फैसला हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको फैसला भएको र सो फैसलामा चित्त नबुझी सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदनपत्र प्रस्तुत गरेकोमा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) प्रयोग गरी जन्मकैद गर्नुपर्नेमा १३(१) प्रयोग गरेको मिलेन सजायको हकमा सुरूको फैसला सदर गरी मिति २०४९/५/९ मा फैसला भएकोले सो फैसलाउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद ठहर गरेको फैसलालाई सदर गरी मिति २०५०/१०/३ मा फैसला भई सो फैसलाबमोजिम मैले कैद भुक्तान गरी जेलमुक्त भएको थिएँ । म उपरको सजायको माग दाबी गर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दायर भएको प्रहरी प्रतिवेदन तथा जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाहरूमा म निवेदकले नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर गरेको भन्ने कतै उल्लेख भएको छैन । तर प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट ठहर नै नगरेको विषयवस्तु र आधार ग्रहण गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले तोकेको नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर गरेको भन्ने आधार ग्रहण गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदको लागि म निवेदक अयोग्य घोषित गरी उक्त पदमा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी मिति २०७१/४/२८ मा गरेको निर्णय स्वईच्छारी, मनोगत र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) लाई अनाधिकृतरूपमा ग्रहण गरेको प्रस्ट छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (क) (ख) (ग) अन्तर्गतको विषयमा पनि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझावसम्म दिन पाउने अधिकार देखिन्छ । तर म निवेदकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको लागी अयोग्य घोषित गरी पदमुक्त गर्ने र अन्य अध्यक्ष हुन सक्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने भनी गरिएको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/४/२८ को निर्णय, अनाधिकृत, अधिकार क्षेत्रविहीन एवं मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. तथा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धमा प्रतिपादीत सिद्धान्तविपरीत भई सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ भन्नेसमेत लाक्पा तामाङको निवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक ककलिङ्ग उच्च माध्यामिक विद्यालय, सिन्धुपाल्चोकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा विधिवत निर्वाचित भएको देखिएको र विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निज निवेदक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्ति भएकोले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ)बमोजिम निजलाई काम गर्न रोक्न लगाएको देखिएको छ । उक्त नियम २९(ङ) मा “नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति” भन्ने उल्लेख रहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको विषय नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो होइन भन्ने विषयमा पछि रिट निवेदनको टुङ्गो लागेको अवस्थामा विचार हुने हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/४/२८ को निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकोले प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/४/२८ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जारी गरेको मिति २०७१/४/२९ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निजलाई अध्यक्ष पदमा यथावत्‌ काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने मिति २०७१/७/४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

रिट निवेदक लाक्पा तामाङसमेतले मिति २०४३/६/२० गते जोगलाल तामाङलाई धारिलो हतियारले हानी काटी मारेको कसुरमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५०/१०/३ गते मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम निजलाई जन्मकैदको सजाय भएको र उक्त सजाय भुक्तान भएपछि निज श्री ककलिङ्ग उच्च माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमा छनौट भएकोमा विवाद छैन । व्यक्ति बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा ठूलो र अपरिहार्य अधिकार हो । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार नै समाप्त गरिएमा अन्य अधिकारहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । मानिसको जीवन एक पटक समाप्त भएमा कुनै पनि अवस्थामा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन । कुनैपनि व्यक्तिको जीवनलाई मनसायपूर्वक समाप्त गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नैतिक कार्य हुन सक्दैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा-पत्र १९४८ को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको प्रत्यभूति गरेको छ । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ र मृत्युदण्ड सजाय हुने कुनैपनि कानून बनाइने छैन भन्ने प्रत्याभूति गरेकोबाट व्यक्तिको जीवन र बाँच्न पाउने अधिकारको महत्त्व उजागर हुन्छ । अतः मानिसलाई मनसायपूर्वक मार्ने कार्य नैतिक कार्य हुन सक्दैन । सो कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध हो । यी रिट निवेदक लाक्पा तामाङ प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हात हतियार प्रयोग गरी मानिस मारेको कसुरमा ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय भएको अवस्था छ । निवेदक संलग्न रहेको वारदातमा आपराधिक मनसायको विद्यमानता छ । निवेदनमा जिकिर लिएको नजिरको मुद्दाको तथ्य नै फरक छ । उक्त नजिरमा मनसाय प्रेरित हत्या नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो वा होइन भनी व्याख्या भएको छैन । उक्त नजिर मनसायरहितका कर्तव्य ज्यानका वारदातका सन्दर्भमा मात्र व्याख्या भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुने 

होइन । आकर्षित नहुने नजिरलाई जिकिर लिई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को (ख) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र सदस्यको छनौट गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २३ मा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनौट व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूका छनौटका लागि प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सत्र सुरू भएको तीस दिनभित्र कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अभिभावकको भेला गराउनु पर्ने, अध्यक्ष र सदस्यको छनौट गर्ने विषयमा अभिभावकलाई सहयोग गर्नको लागि सम्बन्धित निरीक्षक वा निज उपलब्ध नभएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खटाएको अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति र स्नाथीय निकायको प्रतिनिधि रहेको चार सदस्यीय छनौट सहयोग समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनौटसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया जिल्ला शिक्षा समितिले तोकेअनुसार हुने प्रावधान रहेको छ । 

रिट निवेदकले मिति २०७०/२/२७ मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार आफू उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छनौट भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फौजदारी अभियोगमा कसुर ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति भएकोले शिक्षा निमयावली, २०५९ को खण्ड (ङ) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष पदमा निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी मिति २०७१/४/२८ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग दाबी लिनुभएको विषय क्षेत्र यस मन्त्रालयको कार्यसँग सम्बन्धित नरहेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु । शिक्षा ऐन, तथा नियमावली, उल्लिखित व्यवस्थाका आधारमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठूलो पोखर गाउँ विकास समिति स्थित श्री ककलिङ्ग हरिसिद्ध उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनौट भएको हुनाले सो छनौट प्रक्रियामा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहने भएकोले यस मन्त्रालयलाई बिना कारण र आधार हचुवाको भरमा विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउन सादर निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।

विद्यालय कलिला बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था भएको कारण विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी समेत इमान्दार, राम्रो चरित्र को तथा उच्च नैतिकताको हुनु आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यताको साथ शिक्षा नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुनको लागि नैतिक हिसावले उच्च नैतिकता र विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यार्थीसमेतको लागि अनुकरणीय चरित्र  भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी नियम २९(ङ) को व्यवस्था गरेको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जस्तोसुकै अपराध गरेको अवस्थामा समेत कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड सजाय हुने गरी कुनैपनि कानून नबनाइने व्यवस्था गरी व्यक्तिको जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई अहरणीय र मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरा नैतिकरूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । विद्यालय जस्तो पवित्र र कलिलो बालबालिकाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने संस्थाको व्यवस्थापकीय प्रमुखको चरित्र र नैतिकता उच्च रहेमात्र निजबाट विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र सदाचारपूर्ण रूपमा गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा कार्य गर्ने व्यक्ति कसैको ज्यानमार्ने कार्य गरी सजाय पाएको व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य शिक्षा निमयावलीको नियम २९(ङ) ले राखेको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रबाट शिक्षा नियमावलीको नियम २९ को देहाय (ङ) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा निजलाई उक्त पदमा निरन्तरता दिन कानूनतः नमिल्ने भएको हुनाले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यक्तिबाट अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था हुन भनी भएको निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकले लेखेको पत्र समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, शिक्षा नियमावली, २०५९, प्रचलित नेपाल कानून तथा कानूनी मान्य सिद्धान्तअनुकुल भएको कारण रिट निवेदकको मागअनुसार रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था 

छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको शिक्षा विभागको लिखित जवाफ ।

ककलिङ्ग हरिसिद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय ठूलोपाखर-३ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री लाक्पा तामाङ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट कसुरदार ठहरी कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्था देखिएकोले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) बमोजिम निजलाई उक्त पदमा निरन्तरता दिन कानूनन नमिल्ने र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यक्तिबाट अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था हुन भनी आयोगबाट मिति २०७१/४/२८ मा निर्णय भएको भनी लेखी आएको 

छ । मिति २०७१//४/२८ को निर्णयानुसार हुन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा अनुरोध भई आएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रबाट भएको अनुरोधलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रमार्फत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनी सम्बन्धित स्रोतव्यक्ति श्री श्यामकुमार थापालाई लेखी पठाएकोसम्म हो । यस कार्यालयको हकमा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मुक्ति प्रधान र तुलसीराम तिमिल्सिनाले हाम्रो पक्षलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाई कैदमुक्त भइसकेको छ । निजलाई लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा होइन । कुनै पनि फौजदारी कसुरलाई नैतिक पतन देखिने हो होइन भन्ने छुट्याउने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । निजलाई सजाय भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फैसलामा नैतिक पतन देखिने मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको छैन । फैसलामा उल्लेख नभएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्न हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार नै 

छैन । तसर्थ निवेदकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितको अध्यक्षको पदबाट हटाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको मिति २०७१/४/२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदबाट नहटाउनु भनी परमादेश आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोख्रेलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) ले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र नेपाल सरकारको लगानी वा सार्वजनिक अधिकारी जोसुकै पर्ने भएकोले सार्वजनिक विद्यालयको काम कारवाहीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गर्न मिल्छ । अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाइसकेको व्यक्ति विद्यालयको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्न मिल्दैन । यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायको नेतृत्व उच्च नैतिकता भएको हुनुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।   

पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी विचार गर्दा यसमा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

(१) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९ (ङ) मा उल्लिखित नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधभित्र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कसुरदार ठहराएको विषय पर्छ वा पर्दैन? 

(२) निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन?

 

२. सो सन्दर्भमा पहिलो प्रश्न तर्फ हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक मिति २०७०/२/२७ मा विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा तीन वर्षको लागि निर्वाचित भएको कुरा निवेदनमा नै स्वीकार गरेको र सो तीन वर्षको अवधि मिति २०७३/२/२६ मा समाप्त भइसकेको पाइएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । तर निवेदनमा विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यार्थीको हकको पठन पाठनसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषय उठाइएकोबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई जुन विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनबाट रोकेको छ सोभित्र ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको विषय पर्छ वा पर्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो । 

३. सो कुरा यकिन गर्नको लागि सर्वप्रथम नैतिकता विरूद्धको अपराध भन्ने विषय नै के हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन आयो । सो सन्दर्भमा हेर्दा नैतिकताको विषय सामाजिक मान्यता र सोच तथा न्यायसँग जोडिएको विषय देखिन्छ । अर्थात्‌् समाजले के कुरालाई असल, सत्ताचरित्र मान्छ र के कुरालाई खराब कार्य भनी तिरस्कार गर्छ सो हेरिनु पर्ने हुन्छ । चलन चल्तीको अर्थमा नैतिक पतन भन्नाले स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत हुनु, इमान्दारितारहित सामाजिक अस्मिता विरूद्धको चरित्र हुनु जस्तो कुरालाई जनाउँछ । (ने.का.प. २०६०, नि.नं. ७२१५, पृष्ठ ३६८) नैतिक पतनको अर्थ नैतिकताको सतहबाट गिर्नु हुन्छ । कुनै नीच, चरित्रहीन वा दुराचारपूर्ण कार्य गर्नु नैतिकता विरूद्ध हुन्छ । नैतिक पतन देखिने कार्य समाजको आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक स्तर, धार्मिक एवं सामाजिक मान्यतासँग सम्बन्धित देखिँदा यी यस्ता कार्यहरू नैतिक पतन देखिने कार्य हुन् भनी परिभाषा गर्न त सकिँदैन तर सामान्यतः हेर्दा समाजले गम्भीर एवं क्रूर मानेका सामाजिक सम्बन्ध, सौहार्दता एवं सद्‌भावलाई प्रतिकूल असर पार्ने र मनसायपूर्वक गरिएका हत्या, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागु औषधको कारोबार, किर्ते जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली, डाँका चोरी, खोटा चलन, कर छली, अदालती कार्यमा हस्तक्षेप, नाबालक एवं आश्रित विरूद्धका कसुर, बहुविवाह जस्ता कसुरमा नैतिकताका प्रश्नहरू सन्निहित हुन्छन् र अपराध गर्दाको परिस्थिति, मनस्थिति, कसुरदारको व्यवहार र पीडित एवं समाजउपर परेको असर हेरी सोही मुद्दा वा अन्य मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा नैतिक पतन देखिने अपराध हो वा होइन भनी यकिन गर्न सकिने हुन्छ । यो कुरा अवश्य हो कि फौजदारी अपराध र “नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध” गरी नेपाल कानूनले फौजदारी कसुरलाई दुई वर्गमा बाँडी नैतिक पतन देखिने कसुरलाई अरू गम्भीर अपराध मानेको छ । तर कानूनमा यी अपराधहरू नैतिक पतन देखिने अपराध नभनिएबाट कि त सोही मुद्दाको निरूपणको क्रममा वा पछि सन्दर्भ उठेको अवस्थामा अमुक अपराध नैतिक पतन देखिने अपराध हो वा होइन भनी निरूपण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा यस अदालतले अमरबहादुर पाण्डे (ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७७४, पृष्ठ २८९) वा राम एकवाल साह (ने.का.प. २०६०, नि.नं. ७२१५, पृष्ठ ३६८) मा मुद्दाको नामबाट मात्र होइन मुद्दाको विशेष परिस्थिति हेरेर मात्र नैतिक पतन देखिने अपराध हो वा होइन भनी यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ भनी व्याख्या गरेको पनि छ । यस अदालतबाट भएको सो व्याख्यालाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त निर्णयहरूको सार यतिमात्र हो कि माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू नैतिक पतन देखिने मुद्दाहरूमा पर्न सक्छन् तर अमुक मुद्दा नैतिक पतन देखिने मुद्दा हो वा होइन भन्ने कुरा मुद्दा विशेषको रोहमा मात्र भन्न सकिने हुन्छ । 

४. नैतिक पतन देखिने मुद्दाको बारेमा यति कुरा भनेर अब प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विषयतर्फ हेर्दा निवेदक विरूद्ध ज्यान मुद्दा चलेको र सर्वोच्च अदालतसमेतबाट निजलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोजिम सजाय भएको भन्ने कुरामा विवाद भएन । उक्त ज्यान मुद्दाको फैसला हेर्दा यी निवेदक समेतले २०४३।६।२० गते दिनको ५:०० बजे दशैंको समान लिन डाँडा पाखर बजार गई घर फर्कन लागेको जोगलाल तामाङलाई घर आउने बाटो ढुकी खुकुरी र लाठा प्रहार गरी मारेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो मनसाय प्रेरित र क्रूरतापूर्वक घटाइएको ज्यानको अपराध सामाजिक नैतिकताको विरूद्धको अपराध हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नै हुन सक्ने देखिँदैन । यस स्थितिमा लाक्पा तामाङले गरेको अपराधलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नै मान्नु पर्ने हुन 

आउँछ ।

५. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । उक्त ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले लाक्पा तामाङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने अयोग्यताको निर्धारण गरिएको मान्नु पर्ने हुन आयो । यो कुरालाई निवेदकले लिएको जिम्मेदारीको सन्दर्भमा समेत विशेष सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन आयो । विद्यालय कलिला बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था भएको कारण विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसमेत इमान्दार, राम्रो चरित्रको तथा उच्च नैतिकताको हुनु अनिवार्य हुन्छ । शिक्षा नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुनको लागि नैतिक हिसाबले उच्च नैतिकता र विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यार्थीसमेतको लागि अनुकरणीय चरित्र  भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरी नियम २९(ङ) को व्यवस्था गरेको रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन् गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिकरूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस्ता व्यक्तिहरू विद्यालयमा पुग्नु मात्रले पनि बालबालिकामा त्रासको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तो त्रासको स्थितिमा अध्ययन गर्ने कुरा मनोवैज्ञानिकरूपले वाञ्छित हुँदैन । तसर्थ विद्यार्थीहरूलाई भययुक्त वातावरणमा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य बन्दछ । विद्यालय जस्तो पवित्र र कलिला बालबालिकाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने संस्थाको व्यवस्थापकीय प्रमुखको चरित्र र नैतिकता उच्च रहेमात्र निजबाट विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र सदाचारपूर्ण रूपमा हुन सक्छ । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा कार्य गर्ने व्यक्ति कसैको ज्यानमार्ने कार्य गरी सजाय पाएको व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य शिक्षा नियमावलीको नियम २९(ङ) ले राखेको भन्ने सहजै अनुमान गर्न 

सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भई कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा निवेदकलाई उक्त पदमा कार्य गर्न योग्य छ भन्नु कानूनतः नमिल्ने हुन्छ ।

६. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भई कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्था रहेको र हत्या मनसाय एवं क्रूरतापूर्वक गरिएको पाइँदा सो अपराधलाई नैतिक पतन देखिने कसुर मान्नुपर्ने देखियो । त्यस्तो अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ भनी मान्नु पर्ने हुन आयो । उक्त ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले लाक्पा तामाङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने अयोग्यताको निर्धारण गराएको पाइँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१/४/२८ मा भएको निर्णय कानूनअनुकूल नै देखिएको र निवेदकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्य गर्ने अवधिसमेत समाप्त भइसकेको पाइएकोले मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था 

देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । परिणामतः मिति २०७१।७।४ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरिदिएको 

छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिंहा

 

इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल

इति संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शुभम्  ।