निर्णय नं. ९७६२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री  जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७३।०१।३०

०७०-WO-०५२५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : नरहरी कंडेलको छोरा गुल्मी जिल्ला बलिथुम गा.वि.स. वडा नं. २ शिवपुरी बस्ने नारद कंडेल

विरूद्ध 

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

         

विवादित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६(२) मा सोही ऐनको दफा २३६(१) बमोजिम प्राप्त हुने अनुदान रकमहरूको खर्च प्रणाली र कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ भनी रहेको व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (१) मा सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्नसक्ने सम्भाव्यता र क्षमता, वित्तीय साधनको आवश्यकता, आय र व्ययको नियमित अभिलेखन कार्य, लेखापरीक्षणको स्थिति र आर्थिक अनुशासनको स्थिति जस्ता कुरा रहेको पाइन्छ । उक्त दफाको व्यवस्था नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने थप अनुदानसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले छुट्टै व्यवस्था गरेको 

पाइन्छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रदान गर्ने कुरालाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले सम्बोधन गरेको छँदाछँदै खास ऐनको दायराभित्र पर्ने कुरामा सो ऐनको प्रयोग नगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रयोग गरी सो कार्यविधि जारी भएको र सोको नियम ३ मा लक्षित समूहको परिभाषा भएबाट ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ओझेलमा पर्न गएको देखिन्छ । विधायिका निर्मित खास ऐन ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले सम्बोधन गरेको विषय निरस्त हुने गरी अर्कै प्रयोजनको लागि बनेको ऐनअन्तर्गत कार्यविधि बनाई भत्ता पाउने सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अविवेकी वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसबारे छाता ऐन ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अन्तर्गत नै सम्बोधन हुनु उपयुक्त हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तर आदि आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाअनुसार सो दफामा उल्लिखित सबै पक्ष समेट्नु पर्नेमा भौगोलिक अवस्थिति र जातिगत वर्गीकरणलाई मात्र समेटी शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तरतर्फ कुनै ध्यान नदिई कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने १ र दलित समूह २ गरी त्यसअन्तर्गतका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र मासिक भत्ता पाउने भनी गरेको व्यवस्था उक्त कानूनविपरीत देखिनुका अतिरिक्त विभेदयुक्त र असमानसमेत देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता हरिशंकर कर्ण

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०४९, मङ्सिर, पृ.७१०

ने.का.प. २०६१, अंक १२, पृ.१५४८

ने.का.प. २०६१, अंक ११, पृ.१४१८

ने.का.प. २०६१, अंक ७, पृ.९०१

ने.का.प. २०६३, अंक ४, पृ.४२६

ने.का.प. २०६४, पृ.१४०८

ने.का.प. २०६७, अंक ३, पृ.४३७

ने.का.प. २०६७, अंक ७, पृ.११२८

ने.का.प. २०६९, अंक ५, पृ.८३१

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को दफा ३(क)

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क)(ख)(ग)

छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८, ९, १०, ११ र १२

 

आदेश

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यसप्रकार छः-

म निवेदक ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को धारा ३ को परिभाषाभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिक हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी धारा १३(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनैपनि नागरिकहरूबीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी र धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी विशेष व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) मा ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ भनी तथा दफा २(ख) र २(ग) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको समेत परिभाषा गरिएको छ । यसरी ६० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई विशेष कानूनले ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषा गरी उनीहरूको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले निजहरूको लागि विभिन्न किसिमको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने भनी संविधानको धारा १३(३) को मर्मअनुरूप उक्त ऐनमा प्रावधानहरू राखिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को भाग ५ परिच्छेद १ को दफा २३६(१) मा स्थानीय निकायलाई तोकिएबमोजिमको न्यूनतम र थप अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने दफा २३६(२) मा सोही ऐनको दफा २३६(१) बमोजिम प्राप्त हुने अनुदान रकमहरूको खर्च प्रणाली र कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनअन्तर्गत भनी विपक्षी मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ स्वीकृत भई नेपाल सरकारले लागू गरेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ३(क) मा (१) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भएका देशभरका सबै नागरिक, (२) साठी वर्ष उमेर पूरा भएका कर्णाली अञ्चलका सबै नागरिक र (३) साठी वर्ष उमेर पूरा भएका अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका सबै दलित नागरिक भनी भएको ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(१) विपरीत विभेदयुक्त छ । त्यसबाट अनुसूचित दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका नेपाली नागरिकले ६० वर्षकै उमेरमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खान पाउने तथा सोबाहेकका नेपाली नागरिकहरूलाई भत्ता पाउन ७० वर्ष उमेरसम्म कुर्नुपर्ने असमानता भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम यी वर्गको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि यी वर्गकै बीचमा विभेद हुने गरी असमान व्यवस्था गर्न 

सकिँदैन । यसर्थ विपक्षी मन्त्रालयस्तरबाट २०७०।१।१५ मा स्वीकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को दफा ३(क) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१), (२) र (३) विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क), (ख) र (ग) ले परिभाषित गरेको ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई ६० वर्ष उमेर पुगेकै मितिदेखि उक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो निरूपण हुन उपयुक्त देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) (च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१०।२० को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन जिकिरबमोजिम नागरिकहरू बीच अलग अलग क्षेत्र, जाति वा वर्ग, धर्म, लिङ्ग वा उत्पत्तिको हिसाबले विभेद गर्ने उद्देश्य राखी कानूनी व्यवस्था गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट नगरेको नभएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनु नपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कारण रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । जहाँसम्म ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क) बमोजिम गरिएको ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषाविपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै परिभाषा गरी विभेदकारी कार्य गरेको भन्ने प्रश्न छ यसमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यविधि जारी गरिएको र सो कार्यविधि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने क्षमता, वित्तीय साधनको आवश्यकता आय र व्ययको नियमित अभिलेखन कार्य लेखापरीक्षणको स्थिति आर्थिक अनुशासनको स्थिति जस्ता आधारमा त्यस्ता निकायलाई दिइने अनुदान रकम खर्च गर्दा अपनाइने कार्यविधि भएकोले उक्त कार्यविधिले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा २४ को खण्ड (क) को परिभाषालाई परिवर्तन गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारबाट आ.व. २०५२/०५३ सालदेखि विशुद्ध नीतिगतरूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सुरूमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराइएकोमा हाल ७० वर्ष उमेर भएका सबै नागरिक, ६० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्णाली अञ्चलका सबै नागरिक र साठी वर्ष उमेर पूरा भएका दलित नागरिकसमेतलाई भत्ता उपलब्ध गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विगतमा जारी कार्यविधिलाई समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गरी प्रस्तुत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ जारी भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(९) ले राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ भन्ने र सोही धाराको उपधारा १७ मा वृद्ध, अशक्त, महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्बन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेबमोजिम सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनेको हो । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ अनुसार यस्तो विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष हक  होइन । उक्त धाराको उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा सीमान्तकृत एवं उत्पीडित वर्गहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा निर्विवाद भएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको मागबमोजिम सम्मानित अदालतबाट कुनै पनि प्रकारको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन भयो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिशंकर कर्णले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६(२) बमोजिम सो ऐनको प्रयोजनको लागिसम्म नेपाल सरकारलाई कार्यविधि बनाउने अधिकार भएकोमा त्यसको दुरूपयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मन्त्रालय स्तरबाट भएको स्पष्ट छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको सोविपरीत उक्त कार्यविधिले गरेको व्यवस्था भेदभावपूर्ण छ । उल्लिखित भेदभावपूर्ण कार्य ने.का.प. २०६८ अंक ३ नि.नं. ८५८० को रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले समानताको हक निरपेक्ष होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा नेपालको संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मनासिब वर्गीकरण गर्न मिल्ने नै भएको र गर्नैपर्ने हुँदा सोहीबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को दफा ३कसमेत आएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को दफा ३(क) मा (१) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भएका सबै नागरिक, (२) साठी वर्ष उमेर पूरा भएका कर्णाली अञ्चलका सबै नागरिक र (३) साठी वर्ष उमेर पूरा भएका अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका सबै दलित नागरिकले भत्ता खान पाउने भनी रहेको व्यवस्थाबाट दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका नेपाली नागरिकले ६० वर्षकै उमेरदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खान पाउने तर सोबाहेकका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउन ७० वर्ष उमेरसम्म कुर्नुपर्ने भेदभावपूर्ण परिणामको सिर्जना हुन गई सो कानून नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ को समानताको हकविपरीत विभेदकारी 

छ । सो संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी यी वर्गको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि यी वर्गकै बीचमा विभेद हुने गरी असमान व्यवस्था गर्न सकिँदैन । यसर्थ विपक्षी मन्त्रालयस्तरबाट २०७०।१।१५ मा स्वीकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को दफा ३(क) लाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क), (ख) र (ग) मा भएको परिभाषाबमोजिम सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई ६० वर्ष उमेर पुगेकै मितिदेखि उक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ । 

३. ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ विशेष कानून भएकोमा विवाद छैन । सोको दफा २(क) मा "ज्येष्ठ नागरिक" भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ" भनी परिभाषा भएको देखिन्छ । ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक असहाय र अशक्त पनि हुन सक्ने भनी उक्त ऐनको दफा २(ख) मा "असहाय ज्येष्ठ नागरिक" को र दफा २(ग) मा "अशक्त ज्येष्ठ नागरिक" को परिभाषा भई ६० वर्ष पूरा गरेका सबै ज्येष्ठ नागरिकको हकमा उक्त ऐनको विभिन्न दफाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, हेरचाह, हैसियत, अधिकार, छुट र सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकप्रति अरूहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार र पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, अन्त्येष्टी आदिको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कैद सजायमा छुट दिन सकिने सम्बन्धी दफा १२ को उपदफा (१)(क) मा पैंसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म, (ख) मा सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म र (ग) मा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुट दिन सकिने तथा उपदफा (२) मा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भत्ता वा सुविधासम्बन्धी दफा २४ मा नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । त्यसैगरी दफा २६ को उपदफा (५) मा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिक विरूद्ध कसैले कसुर गरेमा निजलाई पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुने भनी ज्येष्ठ नागरिकहरू बीच मनासिब वर्गीकरणको आधारमा केही फरक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

४. निवेदकले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तर आदि आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भन्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४, ज्येष्ठ नागरिकको उमेरसमेतलाई आधार बनाई सजायमा छुट दिन सकिने भन्ने दफा १२ र त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिक विरूद्ध कसुर गर्नेलाई पच्चीस प्रतिशत सजाय थप्न सकिने भन्ने दफा २६ को प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हकविपरीत भएको भनी ती दफाहरूलाई अमान्य गरिपाउँ भनी चुनौती गर्नसक्नु भएको पाइँदैन । 

५. निवेदकले रिट निवेदनमा कुनै नजिर उल्लेख गर्नु भएको देखिँदैन । बहसको क्रममा निवेदकका विद्वान् कानून व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को दफा ३(क), ने.का.प. २०६८ अंक ३ नि.नं. ८५८० मा प्रकाशित रिट आदेशबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिनु भएको पाइन्छ । तत्सम्बन्धमा हेर्दा "(क) रू. ५० लाख वा सोभन्दा माथिको एउटै कारोबारबाट घर वा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि असल (Good for Payment) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेस गरेपछि वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेस गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले पारित लिखतबमोजिम दाखिल खारेज गरी स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने, (ख) राजीनामा पारित वा बकसपत्र लेनदेन गर्दा सोसम्बन्धी लिखतमा उल्लेख गरिएको थैली अङ्क वास्तविक मूल्यभन्दा कम रहेको भन्ने मालपोत अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो घर वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी लिखतमा उल्लेख भएको थैली अङ्कमा मालपोत अधिकृतले खरिद गर्न सक्नेछ । यसरी खरिद गरिने घर वा जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने छ । यसरी खरिद गरिएको घर वा जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गरिने छ" भन्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको मिति २०६६।११।१७ को बैठकद्वारा २०६७ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको विवादित निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा जारी गरिएको परिपत्र मुलुकी ऐन दान बकसको महलको १ नं. र २ नं., रजिस्ट्रेसनको महलको ४ नं. र १४ नं. तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा (२)विपरीत देखिएकोले बदर हुने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८ वैशाख २७ को आदेशको विषयवस्तु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को सम्पत्तिको हकसित सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिटमा केही ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षको उमेरदेखि नै भत्ता पाउने भन्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ को दफा ३(क) को व्यवस्था मनासिब वर्गीकरणमा आधारित नभई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिर देखिँदा उक्त रिट आदेश प्रस्तुत रिटको विषयवस्तुसंग असम्बन्धित देखिन्छ ।   

६. निवेदकले उल्लेख गरेबाहेकका नजिरतर्फ पनि दृष्टिपात गरौं ।

ने.का.प. २०४९ मार्गको पृष्ठ ७१० मा प्रकाशित इमानसिंह गुरूङको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले विषयवस्तुको प्रकृतिबाट अत्यावश्यक देखिएमाबाहेक अदालतले अर्को न्यायोचित विकल्प भएसम्म कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । अविवेकी arbitrary वर्गीकरण अमान्य हुन्छ भन्ने धारणा राखी गैरसैनिक व्यक्तिलाई सैनिक लगाउको नाताले मात्र सैनिक ऐन लगाउने कुरा असाधारण हो जुन जंगी कानून लागू रहेको असाधारण अवस्थामा मात्र गर्न सकिने हुँदा सैनिक ऐनको दफा १(३)(घ) ले सो गरेको अनुचित र भेदभावपूर्ण ठहर गरी खण्ड घ लाई आदेश मितिदेखि बदर घोषित गरेको पाइन्छ । 

ने.का.प. २०६१ अंक १२ पृष्ठ १५४८ मा प्रकाशित रिटमा यस अदालतको विशेष इजलासले कानून बनाउँदा नागरिकहरू मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्याउनका लागि बोधगम्य आधार intelligible differentia र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो वर्गीकरणको विवेकपरक सम्बन्ध rational nexus or objectivity हुनुपर्छ । साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावजन्य मान्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । 

ने.का.प. २०६१ अंक ११ पृष्ठ १४१८ मा प्रकाशित रिट आदेशमा यस अदालतको विशेष इजलासले मुलुकी ऐन विहावरीको महलको ९ नं. विभेदकारी भएको देखिएपनि तत्काल अमान्य वा बदर घोषित भएमा बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्थामा नै छुट भएको हो कि भन्ने अर्थ आउन सक्ने खतराजनक परिणाम उत्पन्न भई झनै अव्यवस्था हुने 

देखिन्छ । तसर्थ चन्दा बज्राचार्य, सपना प्रधान र अधिवक्ता श्याम कृष्ण मास्केले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा यसमा पनि उपयुक्त कानून निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ भनी सामाजिक लाभ हानिको हिसाब गरी अदालतले कानून बदर गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ । 

ने.का.प. २०६३ अंक ४ पृष्ठ ४२६ मा प्रकाशित रिट आदेशमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र (२) को प्रावधान औपचारिक समानता (Formal Equality) सँग सम्बन्धित देखिन्छन् भने उपधारा (३) को प्रावधान सारभूत समानता (Substantive Equality) सँग सम्बन्धित देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको स्पष्ट, बोधगम्य र विवेकसम्मत मापदण्ड वा आधारबाट पहिचान नगरी सर्सर्ती हेर्दा पिछडिएको जस्तो बोध हुने गरी कुनै वर्गलाई छात्रवृत्तिको लागि निश्चित प्रतिशत सुरक्षित गरिनु हचुवा र त्रुटिपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले विशेष संरक्षण गर्न भनी तोकिएका वर्गको वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारसहितको पहिचान गर्ने नीति बनाउनु पर्ने र सो नीतिको आधारमा विशेष कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सरकारी छात्रवृत्तिमा महिला, दलित र जनजातिको लागि केही प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरेको भएपनि त्यो पूर्ण छैन र संविधानले लिएको उद्देश्य र मर्मअनुकूलको 

छैन । किनकि महिला, दलित र जनजातिमध्येमा पनि सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका र सक्षमका बीच फरक छुट्ट्याई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छैन । व्यवहारमा महिला, दलित र जनजाति सम्पन्न र सक्षम पनि छन्, विपन्न त छँदैछन् । त्यसैले पिछडिएको वर्गलाई आधार र कारणसहित नछुट्टाई सिंगो समूहलाई संरक्षण प्रदान गर्न खोज्दा सारभूत समानता नभई फेरि पनि व्यवहारमा असमानताकै पृष्ठपोषण हुनजान्छ । यस्तै विवाद निहित रहेको प्रद्योश क्षेत्रीसमेतको मुद्दा (ने.का.प. २०६१ अंक ७ पृष्ठ ९०१) मा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका र अशक्त भन्ने निरूपणका स्पष्ट आधार तोकी कानून निर्माण गर्न यस अदालतबाट सरकारका नाउँमा आदेश जारी भएको पनि देखिएको छ भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख गरी यस अदालतको विशेष इजलासले छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम आदेश जारी भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेकाहरूको संरक्षण वा विकासको लागि आधार र कारणसहितको निश्चित मापदण्डको व्यवस्थासमेत गर्ने गरी कानून बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी मन्त्रिपरिषद्का नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ । 

ने.का.प. २०६४ को पृष्ठ १४०८ मा प्रकाशित रिटमा कमैया जातिलगायत कुनै पनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको बाँकी अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लिखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिएबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको देखिन्छ । 

७. उल्लिखित रिट आदेशहरू समानता र सकारात्मक विभेदसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । तलका रिट आदेशहरू पनि सोही संवैधानिक प्रश्नमा केन्द्रित छन् तर यिनको विषयवस्तु भत्ता प्रदान गर्ने कुरासँग सम्बन्धित रही प्रस्तुत रिटसँग हुबहु मिलेको पाइन्छ । 

ने.का.प. २०६७ अंक ३ को पृष्ठ ४३७ मा प्रकाशित नि.नं. ८३३२ को रिट आदेश ज्येष्ठ नागरिकसँगै सम्बन्धित देखिन्छ । त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक तोकेकोमा ७० वर्ष पुगेकालाई मात्र रू. ५०० मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने भनी भएको निर्णय भेदभावपूर्ण भएकोले सो निर्णय बदर गरी सबै ज्येष्ठ नागरिकले सो पाउने व्यवस्था गरिपाउँ भनी निवेदकले निवेदन गरेकोमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा २४ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेकोले राज्यले आफ्नो साधन, स्रोत एवं क्षमताको आंकलन गरी निश्चित आधार तय गरी खास उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने नै हुन्छ । ऐनले ज्येष्ठ नागरिक भनी परिभाषित गरेको ६० वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई एकै पटक र एउटै आधारमा समेट्न सम्भव पनि देखिँदैन । उल्लिखित आधारबाट निर्धारित हुने यो विषयमा रिटबाट हस्तक्षेप गरी निरूपण गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तर उक्त ऐनको दफा १३(१) र १५(१) बमोजिमको केन्द्रीय र जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको अभावमा सो ऐनका सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुनसक्ने नदेखिँदा ती समितिहरू यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र गठन गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०६६।११।५ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

ने.का.प. २०६७ अंक ७ को पृष्ठ ११२८ मा प्रकाशित नि.नं. ८४११ को रिट आदेशमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले आ.व. २०६५/०६६ को बजेट वक्तव्यले समेत सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका ६० वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका सबै एकल महिला (विधवा) हरूलाई विशेष वर्ग मानी उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि मासिकरूपमा रू.५००।- उपलब्ध गराएकोलाई संविधानको धारा १३(३) विपरीत रहेको भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर ६० वर्ष उमेर समूहभन्दा तल रहेका आर्थिक दृष्टिले विपन्न, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित, बेरोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका एकल महिला (विधवा) हरू भने सो सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ । उनीहरू बीच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षाबापत भत्ता उपलब्ध गराउने र कसैलाई सो भत्ता उपलब्ध नगराउने कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) मा उल्लिखित कानूनको अगाडि सबै समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने वा समानलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने भन्ने मान्यता प्रतिकूल रही धारा ३५(८) र ३५(९) ले निर्देशन गरेको राज्यका नीतिहरूको समेत अनुकूल रहे भएकोसमेत देखिन आउँदैन । मानव अधिकारको लागि एकल महिलाले गरेको अध्ययनअनुसार कुल एकल महिला (विधवा) मध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी एकल महिलाहरूको २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको, ५० वर्ष मुनिका एकल महिला (विधवा) को संख्या ९४ प्रतिशत र सोभन्दा माथिका एकल महिला (विधवा) हरूको संख्या ६ प्रतिशत रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत एकल महिलाहरू २० देखि ३५ वर्षका उमेरमा नै ३ देखि ४ जनासम्म बालबालिकाको आमा बनिसकेका र तिनीहरूको भरणपोषणको दायित्वसमेत उनीहरूमा नै रहेको, ७० प्रतिशत एकल महिलाहरू निरक्षर रहेको तथा जम्मा २ प्रतिशत एकल महिला (विधवा) मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सफल रहेका भन्ने देखिन आउँछ । उल्लिखित तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा हाल पतिको साथ नपाएका एकल प्रकृतिमा रहेका एकल महिला (विधवा) मध्ये सरदर ६ प्रतिशतले मात्र राज्यबाट प्राप्त सुविधाको उपभोग गर्न पाएको अवस्था देखिन्छ जुन ज्यादै न्यून एवं समानरूपको देखिन आउँदैन । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूबाट नेपाली महिलाहरूको सानै उमेरमा विवाह हुने कारणले गर्दा महिला एकल महिला (विधवा) को रूपमा परिणत हुन पुगेका, धेरैजसो महिलाको शिक्षामा पहुँच नहुने, रोजगारीको अवसर न्यून हुने, उनीहरूको सम्पत्ति माथिको अधिकार पूर्ण नहुनुका साथै परनिर्भर हुनुपर्ने, बालबालिकाको भरणपोषणको दायित्व उनीहरू माथि नै हुने जस्ता बाध्यताको कारणबाट अधिकांश एकल महिलाको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक आदिको स्थिति दयनीयरूपको भई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्नसमेत उनीहरूलाई कठिन र गाह्रो परिरहेको अवस्था देखिन आउँछ । तसर्थ ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई राहत स्वरूप मासिक भत्ता दिने तर्फ विचार गर्नु वाञ्छनीय देखिन आउँछ । त्यसैले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म एकल महिला (विधवा) को आयस्रोत, रोजगारी, निजको श्री सम्पत्ति, पतिको पेन्सन वा आफ्नो पेन्सन आदि विविध पक्षलाई विचार गरी एक निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिइने भत्ता उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै यस्ता एकल महिला (विधवा) को वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको उमेर, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्कको यकिन गर्दै उनीहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आउने राष्ट्रिय जनगणनामा उपर्युक्तबमोजिमको तथ्याङ्कसमेत संकलन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाउँमा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

ने.का.प. २०६९ अंक ५ को पृष्ठ ८३१ मा प्रकाशित नि.नं. ८८३३ को रिट आदेशमा अपाङ्गहरूसँग रहेको शारीरिक क्षमता एवं मानसिक र बौद्धिक स्थितिको पहिचान गरी सामान्य मानिसमा भन्दा भिन्नरूपमा तिनीहरूसँग राज्यले व्यवहार गर्नु पर्दछ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम ८, ९, १०, ११ र १२ ले अपाङ्ग घरको परिकल्पना गरेको छ । दफा १० ले अपाङ्गहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा तिनीहरूको सहभागिता, रोजगारीको व्यवस्था एवं सो नभएसम्म बेकारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता, कमाई गरी खान नसक्ने वृद्ध र अपाङ्गलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ । पर्याप्त अपाङ्ग घरको लागि भौतिक संरचना, र तिनको सञ्चालन, प्रत्येक सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालय र सार्वजनिक यातायातको साधन र बाटोमा ह्वील चेयर र सोसमेत जान सक्ने छुट्टै मार्गको व्यवस्था, अति अशक्तहरूका लागि नियमित भत्ता र तिनको हेरचाह गर्ने व्यक्तिका लागि पनि निर्वाह भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतमा अपाङ्गहरूको पहुँचलगायतका मागहरूका लागि ठूलो भौतिक साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले निवेदकहरूले माग गरे जस्तो व्यापक कार्यहरू तत्कालै गर्नु भनी आदेश जारी गर्नु विवेकसम्मत र उपयोगी हुनसक्ने देखिँदैन । केही कुराहरू तत्कालै गर्नु आवश्यक देखिन्छ भने केही कुराहरू क्रमशः गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यसप्रति बढी गम्भीर र बढी जिम्मेवार भएर देहायका कार्यहरू गर्न भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । 

१) अहिलेसम्म पहिचान र गणना भइसकेका अपाङ्गहरूलाई अपाङ्गताको अवस्था हेरी बेरोजगार र आयको स्रोत नभएका र वृद्ध अपाङ्गहरूलाई न्यूनतम मासिक रू.५००।- देखि रू.३०००।- सम्म निर्वाह भत्ता दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, 

२) पहिचान भई गणना भइसकेका शारीरिक रूपले हिँड्डुलसमेत गर्न नसक्ने पूर्ण अशक्त वा पूर्णरूपले मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा रहेको अति अपाङ्गलाई उचित हेरचाह गर्ने परिवार नभएका वा सो गर्न सक्षम परिवार नभएकालाई हेरचाह गर्ने व्यक्तिसमेतको लागि न्यूनतम निर्वाह भत्ताको रूपमा अवस्थाअनुसार रू.३०००।- देखि रू.५०००।- सम्म मासिक विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने, 

३) अपाङ्गहरूको पहिचान, वर्गीकरण र तिनीहरूको समग्र हकहितसमेत हेर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक जना समाज कल्याण अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा निजको काम गर्ने गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई तोक्नु पर्ने, 

४) उपर्युक्त दफा १ र २अनुसारको भत्ता र विशेष भत्ता यो आदेश प्राप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने,

५) यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समाज कल्याण अधिकृत नियुक्त गरिसक्नु पर्ने,

६) उपर्युक्तबमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गरी यो आदेश प्राप्त भएको सातौं महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन भएको जानकारी यस अदालतलाई गराउनु पर्ने ।

 

निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएका विषयहरूः 

१) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को प्रयोजनका लागि चिकित्साशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतको आधारमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक अपाङ्गहरूको गणना गरी तिनीहरूको स्तर निर्धारण एवं वर्गीकरण यथाशीघ्र गर्ने, गराउने, 

२) अपाङ्ग घरको निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने । यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै अपाङ्गको संख्याको आधारमा बढी अपाङ्ग भएको जिल्ला वा क्षेत्रमा योजनावद्ध ढंगले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन गर्दै जानु पर्ने, 

३) ऐन र नियमले अपाङ्गहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी र अन्य सुविधाको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्दै जाने, 

४) अपाङ्ग कल्याण र सुरक्षासम्बन्धी सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट गरिने क्रियाकलाप र गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने उद्देश्यले... अधिकृतस्तरको एक एक अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्ने, 

५) अपाङ्गहरूका लागि विशेष व्यवस्था र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गर्दै जानु पर्ने, 

६) अपाङ्गता अधिकार र अपाङ्ग कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूको कामकारवाहीमा आवश्यकतानुसार समन्वय र सहयोगको व्यवस्था मिलाउने, 

७) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने वा नयाँ एकीकृत ऐन र सोहीअनुरूपको एकीकृत नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने भनी परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ । 

 

८. नि.नं. ८४११ ले एकल महिलाको हकमा उमेरभन्दा पनि निजहरूको विकासको समग्र अवस्थाको विचार गरी मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ भने अपाङ्गहरूको अपाङ्गताको विचार गरी मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु भनी नि.नं. ८८३३ ले परमादेशको आदेश जारी गरेको पाइन्छ । 

९. माथि उल्लिखित आदेशहरूले खास उमेर वा क्षेत्रका सबैलाई पिछडा मानी ती कुरालाई आधार मान्नुभन्दा निजहरूको आम्दानी, अशक्तता वा असहायपनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । 

१०. विवादित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६(२) मा सोही ऐनको दफा २३६(१) बमोजिम प्राप्त हुने अनुदान रकमहरूको खर्च प्रणाली र कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ भनी रहेको व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (१) मा सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता र क्षमता, वित्तीय साधनको आवश्यकता, आय र व्ययको नियमित अभिलेखन कार्य, लेखापरीक्षणको स्थिति र आर्थिक अनुशासनको स्थिति जस्ता कुरा रहेको पाइन्छ । उक्त दफाको व्यवस्था नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने थप अनुदानसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रदान गर्ने कुरालाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले सम्बोधन गरेको छँदाछँदै खास ऐनको दायराभित्र पर्ने कुरामा सो ऐनको प्रयोग नगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रयोग गरी सो कार्यविधि जारी भएको र सोको नियम ३ मा लक्षित समूहको परिभाषा भएबाट ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ओझेलमा पर्न गएको देखिन्छ । विधायिका निर्मित खास ऐन ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले सम्बोधन गरेको विषय निरस्त हुने गरी अर्कै प्रयोजनको लागि बनेको ऐनअन्तर्गत कार्यविधि बनाई भत्ता पाउने सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकहरू बीच अविवेकी वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसबारे छाता ऐन ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अन्तर्गत नै सम्बोधन हुनु उपयुक्त हुन्छ । 

११. कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने वा दलित समूहमा रहेका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन अन्यत्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि त्यस्तै अवस्थामा र कतिपय स्थितिमा कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने वा दलित समूहका भन्दा पनि दयनीय जीवनयापन गरिरहेको निर्विवाद छ । यसको लागि कुनै तथ्याङ्कको आवश्यकता छैन र यो कुरा स्वतः न्यायिक जानकारी judicial notice भित्र परेको भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान् अधिवक्ताको भनाइ छ । उक्त भनाइ तथ्यबाट समर्थित वा असमर्थित जे भएपनि उल्लिखित नियम बनाउँदा कर्णाली अञ्चल वा दलित समूहबाहेकका ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक कर्णाली अञ्चलभन्दा वा दलित समूहका ज्येष्ठ नागरिकभन्दा सम्पन्न रहेको भन्ने कुरा तथ्याङ्कबाट पुष्टि भएको र त्यस्तो तथ्यांकको आधार लिई विवादित नियम बनेको भन्नेसमेतका कुनै पनि जिकिर नेपाल सरकारबाट आउन सकेको पाइँदैन । त्यसमा पनि आर्थिक, शारीरिक र मानसिक आधारमा भन्दा भौगोलिक बसोबास वा जातिगत कुरालाई निर्णायक बनाएको विवादित नियम त्यसैपनि प्रतिपादित नजिरहरू विपरीत रहेको देखिन्छ ।  

१२. ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तर आदि आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाअनुसार सो दफामा उल्लिखित सबै पक्ष समेट्नु पर्नेमा भौगोलिक अवस्थिति र जातिगत वर्गीकरणलाई मात्र समेटी शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तरतर्फ कुनै ध्यान नदिई कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने १ र दलित समूह २ गरी त्यसअन्तर्गतका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र मासिक भत्ता पाउने भनी गरेको व्यवस्था उक्त कानूनविपरीत देखिनुका अतिरिक्त विभेदयुक्त र असमानसमेत देखिन आउँछ । 

१३. तथापि माथि उल्लिखित ने.का.प. २०६१ अंक ११ को पृष्ठ १४१८ मा प्रकाशित रिट आदेशमा यस अदालतको विशेष इजलासले मुलुकी ऐन विहावरीको ९ नं. विभेदकारी भएको देखिए पनि तत्काल अमान्य वा बदर घोषित भएमा बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्थामा नै छुट भएको हो कि भन्ने अर्थ आउन सक्ने खतराजनक परिणाम उत्पन्न भई झनै अव्यवस्था हुने देखिन्छ भन्ने धारणा राखेर गलतै भएपनि कानून बदर गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा पनि निवेदकको मागबमोजिम उक्त कार्यविधि तत्काल बदर गर्दा वास्तविक ज्येष्ठ नागरिकसमेत भत्ता पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुने दुष्परिणाम आउने र न्यायभन्दा अन्यायको पृष्ठपोषण हुने स्थितिलाई यो इजलासले विचार गर्नै पर्छ । कर्णाली अञ्चलमा रहेका ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र दलित समूहका ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले प्रदान गरेको विशेष भत्ता प्रदान गर्न नमिल्ने र निजहरू त्यसका लागि उपयुक्त नरहेका भन्ने निवेदकको जिकिर देखिँदैन । त्यस्तो यथार्थ पनि छैन । यी सबै कारणबाट उक्त कार्यविधिको नियम ३(क) बदर गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा २४ ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तर आदि आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाअनुसार सबै पक्ष समेट्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृतः आत्मदेव जोशी

इति संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शुभम् ।