निर्णय नं. ९७६३ - निषेधाज्ञा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. 

फैसला मिति : २०७३।०६।०४

०७१-CI-०५२१

 

मुद्दा :  निषेधाज्ञा

 

पुनरावेदक निवेदक : जिल्ला धनुषा, चक्कर गाउ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने गोमा कुमारी पण्डित

विरूद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षी : जिल्ला जनकपुर, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने मनतोरिया देवी

मूलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाणपरक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको रिटबाट उपचार खोज्ने पक्षले आफूलाई मर्का परेको कुराको आशंकाको विद्यमानता रहेको कुरामा अदालतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, सहज र पहुँचयोग्य अन्य उपचार र मार्ग भएसम्म यो रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन । यद्यपि पुनरावेदकले जिकिर लिए झैं निषेधाज्ञाको मुद्दामा नक्सा सर्जमिनलगायतको प्रमाण बुझ्न नसकिने होइन तर त्यस्तो प्रमाण बुझी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. २)

 

पुनरावेदक निवेदकको तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी विपक्षीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा.नि.मुख्य न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.

मा.न्या. श्री चित्रदेव जोशी

 

फैसला

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (क) बमोजिम पुनरावेदन परी यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ११ सिट नं. १३५५-१५ कि.नं. ३८० क्षे.फ. ०-०-४ धुर जग्गा मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गा हो । मेरो श्रीमान्‌ र म काठमाडौंमा डेरा गरी बसी आएका छौं । विपक्षी र हामी घर छिमेकको हैसियतमा एक अर्कासँग व्यवहार गर्दै आएका छौं । मेरो जग्गाको देखभाल गर्ने मानिसले तपाइँको पूर्व सिमानामा रहेको मनतोरिया देवीले निर्माण कार्य सुरू गर्न तरखरमा रही तपाइँको जग्गाको केही भागमा निर्माण कार्य गर्न पूर्ण मनसाय राखेको छ भनी भनेअनुसार जग्गामा आई हेर्दा मेरो जग्गाको पूर्व भागबाट केही जग्गामा प्रवेश गरी निर्माण कार्य गर्ने पूर्ण मनसाय लिएको हुँदा सो कुरा नगर्नु भन्दाभन्दै पनि विपक्षीले बलजफ्ती गरेको हुँदा निवेदन दिन आएको छु । मेरो जग्गामा कुनै तवरबाट जग्गामा प्रवेश गरी कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागअनुसारको आदेश किन जारी नहुने हो ? कागजसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी पठाउनु साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा छलफलको निमित्त मिति २०७०।१२।३० गते उपस्थित हुन आउन भनी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गरी हाजिर भए वा गुजारेपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश ।

म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ११ सिट नं. १३५५-१५ कि.नं. १२४ को ०-०-८-१ को जग्गामा अगाडि पट्टी खाली राखी पछाडी पट्टी ९ वर्ष पहिला नै घर बनाएकोमा हाल सो खाली जग्गामा पक्की घर निर्माण गरी भोगी आएको हुँदा सो घर निर्माण भइसकेको छ । तसर्थ विपक्षीले घर निर्माण गर्ने आशंका देखाई प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी मनतोरिया देवीको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थीले आफ्नो नाउँ दर्ताको कि.नं. १२४ को जग्गाभित्र नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गराई घरसमेत बनाइसकेको अवस्था देखिँदा प्रत्यर्थीको जग्गामा प्रवेश गरी जग्गा मिची घर निर्माण गर्न लागेको भन्ने आशंकाको स्थितिसमेत विद्यमान रहे भएको देखिन आएन । प्रस्तुत खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७१।३।३१ को फैसला ।

विपक्षीले घर बनाउन नक्सा पास गराएको घरको फोटो पेस गरेको जस्ता कुरालाई प्रमाणमा लिई भएको फैसला न्यायसङ्गत छैन । निषेधाज्ञा मुद्दामा घर बनेको, घर बनाउन बाँकी रहेको के हो भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्नलाई अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सासमेत गराई न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा बुझ्दै नबुझी विपक्षीले भनेको कुरा सत्य तर म पुनरावेदकको भनाइ सरासर गलत साबित गर्ने र मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला बदरभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक गोमा कुमारी पण्डितको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्था हेर्दा जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ११ को कि.नं. ३८० को मेरो जग्गाको पूर्वतर्फको भाग मिची विपक्षीले घर बनाउन लागेको आशंका भएकाले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र मैले विपक्षीको जग्गा मिची घर बनाउन लागेको 

होइन । मेरो आफ्नो दर्ता स्रेस्ताको कि.नं. १२४ मा केही भाग खाली राखी ९ वर्ष पहिले नै घर बनाएको र हाल खाली भागमा पनि नक्सा पास गरी पक्की घर निर्माण गरी सकेको हुँदा रिट जारी हुने होइन भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । विपक्षीले आफ्नै कि.नं. १२४ को जग्गामा नक्सा पास गरी घरसमेत बनाइ सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‌याई भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसलामा निवेदकको चित्त नबुझी यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्यगत अवस्था भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो कि.नं. ३८० को जग्गाको पूर्वपट्टिको भाग च्यापी मिची विपक्षीले घर बनाउन लागेको आशंका रहेको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि उक्त जग्गामा विपक्षीले के कस्तो व्यवहार र तरहले मिची घर बनाउन लागेको हो भन्ने कुराको ठोस आधार प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन । मूलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाण परक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ। निषेधाज्ञाको रिटबाट उपचार खोज्ने पक्षले आफूलाई मर्का परेको कुराको आशंकाको विद्यमानता रहेको कुरामा अदालतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। यसैगरी, सहज र पहुँचयोग्य अन्य उपचार र मार्ग भएसम्म यो रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन । यद्यपि पुनरावेदकले जिकिर लिए झैं निषेधाज्ञाको मुद्दामा नक्सा सर्जमिनलगायतको प्रमाण बुझ्न नसकिने होइन तर त्यस्तो प्रमाण बुझी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोराबाट निवेदकको जग्गामा घर निर्माण नगरी आफ्नै कि.नं. १२४ को जग्गामा घर बनाएको र रिट निवेदन पर्नु अगावै घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्ने लिखित जवाफकर्ताले जिकिर लिएको र सो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी नगरपालिकाबाट पास भएको नक्सा, घरको फोटोलगायतका प्रमाण पेस भई आएको 

देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप प्रमाण बुझी रहनुको औचित्य नदेखिएकाले नै अदालत सो निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यसै गरी निवेदकको जग्गा मिची घर बनाउन लागिएको भए नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्दाका बखत नै दाबी विरोध गर्न पाउने र स्वीकृत नक्साविपरीत घर बनाएमा नगरपालिकाबाट कानूनी उपचार पाउने एवं आफ्नो जग्गा मिची घर बनाएको भएमा मुलुकी ऐन घर बनाउने महलअनुसार निवेदकले कानूनी उपचार पाउने जस्ता हक पनि निवेदकसँग सुरक्षित नै रहेको देखिन्छ ।

४. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट विपक्षीले आफ्नो नाम दर्ताको कि.नं. १२४ मा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई घर निर्माणसमेत सम्पन्न गरी सकेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम निजको जग्गामा घर बनाउन लागेको भन्ने आशंकाको विद्यमानता नरहेकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०७१।३।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न 

सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

   

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा 

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

इति संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शुभम् ।