निर्णय नं. ९७६७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७३।८।७

०६६-WO-१०४७

 

विषय: उत्प्रेषण

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, भैंसीपाटी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल त्रि.वि. पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजार काठमाडौंमा सि.चौकीदार पदमा कार्यरत मिनबहादुर थापासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर काठमाडौं 

 

मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कर्मचारीको इच्छाबेगर उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवलमा ह्रास आई संगठनको उत्पादकत्वमा नै असर पर्न जाने । 

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मेघराज पोखरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५०

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः

हामी निवेदकहरू त्रि.वि. अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पस तथा निकायहरूमा श्रेणीविहीन सि.पियन (ख) चतुर्थ स्तरमा स्तर निर्धारण भई विगत लामो समयदेखि अनवरतरूपमा कार्यरत छौं । जीवनका उर्जावान् क्षणहरू यसै त्रि.वि. सेवामा समर्पण गरेका हामीहरूको सेवा उत्तरार्ध पुगिसकेको छ । हामी निम्नस्तरका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले त्रि.वि. को नियमानुसार मिति २०६३ आषाढ महिनासम्म रू. ६,६००।- तलब स्केल खाईपाई आएकोमा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को निर्णय नं. ३२६ अनुसार २०६३।४।१ गतेदेखि लागू हुने गरी रू. ७,०२०।- खाँदै आएका थियौं । पुनः त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०६४।९।१९ गतेको निर्णय नं. १८८ बमोजिम स्तर निर्धारण भई मिति २०६४।४।१ देखि लागू हुने गरी तलब वृद्धि भई रू.८,३९०।- बुझ्दै आएका 

थियौं । यस कार्यकारी परिषद्को च.नं. २८५/०६४/०६५ को पत्रानुसार ०६५ आश्विन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीहरूको तलबमानमा रू.२०००।- का दरले वृद्धि गरिएको हुँदा त्रि.वि. पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि २०६५ आश्विान १ गतेदेखि लागू हुने गरी तत्कालको तलबमानमा रू.२०००।- थप गरी तलबमान जम्मा रू. १०,९३०।- ग्रेड रकम १३० (३) गरी जम्मा रू. ११,३२०।- खाईपाई आएका 

थियौं ।

यसरी हामी निवेदकहरूले ०६५ आश्विन १ गतेदेखि ग्रेडसमेत गरी रू. ११, ३२०।- खाईपाई आइरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले २०६६ श्रावण महिनादेखि ६% तलब वृद्धि गरी त्रि.वि. का सम्पूर्ण पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नयाँ तलबमान कायम गरिएकोमा हाम्रो तलबमानसमेत उल्लिखित ६% ले वृद्धि भई बैंक खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने, अन्य सबै तह तथा श्रेणीका पदाधिकारी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको वृद्धि गरी नयाँ तलबमान कायम गरी वृद्धि गरी भुक्तानी गरिएको रहेछ । तर हामी निम्नस्तरका श्रेणीविहीन कर्मचारीको भने खाईपाई आएको भन्दा पनि घटाई जम्मा गरिएको भन्ने औपचारिक रूपबाट आ-आफ्ना कार्यालय तथा क्याम्पसबाट जानकारी भएपछि त्यसको अभिलेख माग गरी हेर्दा उल्लिखित ६% को तलब वृद्धिसमेत जोडी नयाँ तलबमान कायम गरी भुक्तानी गरिदिनुपर्ने सुरू तलबस्केल रू. १०,४९०।- बाट पनि घट्ने गरी रू. ९, ८९०।- र ग्रेडसमेत गरी जम्मा रू. ११,३२०।- बाट रू. ८३०।- घटाई जम्मा रू. १०,४९०।- कायम गरी तलब भुक्तानी दिइएको पाइयो । मिति २०६५।१०।२६ को परिपत्रबाटै यसरी तलब घट्ने गरी कार्यान्वयनमा पठाइएको भए तापनि मिति २०६५।११।२६ को परिपत्रबाट सो निर्णयलाई आफैँले कार्यान्वयनसमेत स्थगित गरेको थियो । उल्लिखित वृद्धि भएको ६% समेत जोडी नयाँ तलबमान कायम गरी जम्मा गरिदिनु पर्नेमा हामीले खाईपाई आएको तलबस्केलसमेत घट्ने गरी भुक्तानी दिएको जानकारी प्राप्त भएपछि के कति कारणबाट सुरूमा सि.पियनसमेतको दरबन्दीमा रहेका हामी निवेदकहरू तह वृद्धि भई चतुर्थ तह र आठौ तहमा कायम हुँदै जाँदा तलबमान घट्न गएको हो सो जानकारी हामी कार्यरत सम्बन्धित लेखा शाखासँग जानकारी माग गर्दा कहिले मिति २०६५।११।१ को रजिस्ट्रारको कार्यालय आ.प्र. महाशाखाको परिपत्र त कहिले मिति २०६५।१०।२६ तथा २०६६।८।५ का परिपत्रहरूको आधारमा खाईपाई आाएको तलबस्केल कम भएको हो भन्ने मौखिक जानकारी प्राप्त भयो । सो परिपत्रको प्रतिलिपि माग गर्दा गोप्य भनी दिनसमेत इन्कार गर्नुभयो । हामी निम्नस्तरका कर्मचारीहरू भएको र निर्णय निर्माताहरूको तहसम्म पहुँच नहुने भएको हुँदा हाम्रो कर्मचारी यूनियनमार्फत विपक्षीहरूसँग पटकपटक कारण बुझ्न खोज्दा त्रि.वि.सभा तथा कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।७।१८ को निर्णयानुसार एकपटक निर्णय भई स्थगित भइसकेको अवस्थामा पुनः हामी निवेदकहरूलाई २०६६ साल श्रावण १ गतेबाट लागू हुनेगरी तोकिएको तलबमानमा खाईपाई आएको तलब भन्दा कम हुने गरी कायम भएको जानकारी हुन आयो । उल्लिखित निर्णयको प्रतिलिपि पनि आन्तरिक निर्णय भनी दिन इन्कार गर्नुभयो ।

यसरी हामीले खाईपाई आएको तलबमानमा प्रतिकूल असर पार्न लागिएको थाहा भएपछि मिति २०६६।३।२१ मा कर्मचारी संघमार्फत ४५ सुत्रिय माग विपक्षीहरू समक्ष पेस गरिएको, मिति २०६६।३।२, र २३ तथा मिति २०६६।९।२३ गतेसमेत पटकपटक विज्ञाप्ति प्रकाशित गरी माग पूरा गर्न दबाब दिइएको थियो । त्यतिले पनि माग पूरा नभएपछि प्रशासनिक प्रयत्नबाटै समस्या समाधान गर्न दबाब दिने आसयस्वरूप क्षेत्राधिकार नभए तापनि पुनरावेदन आयोगसमेतलाई सम्बोधन गरी विपक्षीहरूका नाउँमा मिति २०६६।१२।८ गते हामी निवेदकहरूले निवेदन दिई १५ दिनभित्र समाधान नभए न्यायालयको शरणमा जाने जानकारी दिँदासमेत समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै कारवाही अगाडि बढाइएन । वैकल्पिक उपचारको रूपमा रहेको पुनरावेदन आयोगको कार्यक्षेत्र नियम ११० मा परिसीमित गरिएको छ । निवेदकहरूको तलबमानमा सकारात्मक तथा प्रतिकूल असर पार्ने गरी गरिने र गरिएको निर्णय त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिपद्‌बाट भएको छ । नियम १०८ अन्तर्गत पुनरावेदन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा त्रि.वि. सभाले गर्ने भएको हुँदा आफैँलाई नियुक्त गर्ने निकायका विरूद्ध पुनरावेदन सुन्न सक्ने क्षमता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतविपरीत हुने हुँदा त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिषद्को निर्णय विरूद्ध पुनरावेदन आयोगमा नियमको परिच्छेद १७ बमोजिमको पुनरावेदन दिनसक्ने अवस्था नरहेको र यसप्रकारको अन्यायका विरूद्ध उजुरी हाल्ने अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुँदा अन्तिम आश्रयको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सम्मानित अदालतसमक्ष प्रवेश गरेका छौं ।

हामी निवेदकहरूको व्यावसायिक हक तथा कर्तव्य तोक्ने कानून त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ३ मा हाम्रो सेवाको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । ऐ. को नियम १७ (१) ले त्रि.वि.का कुनैपनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निज नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरणसम्बन्धी सर्तहरूमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने परिवर्तन नगरिने व्यवस्था गरी हाम्रो सेवाका सर्तहरूको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस्तै ऐ. नियमको नियम ३९(३) ले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको स्थितिमा बाहेक कुनै शिक्षक वा कर्मचारीको तलब कट्टा नगरिने हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । त्रि.वि. कार्यकारी समितिको मिति २०६४।९।१९ र २०६५।७।२९ को निर्णयहरूको अन्तिम नोट खण्डमा समेत हाल खाईपाई आएको तलब माथि उल्लिखित तलबमानभन्दा कम हुन गएमा खाईपाई आएको तलब नघट्ने प्रस्ट प्रत्याभूति छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूले हामी निवेदकहरूले खाईपाई आएको तलब घटाउने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरी हामीलाई सेवाका सर्तको कानूनी ग्यारेण्टी गरेको छ । प्रचलित ऐन, कानून तथा नियममा भएका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने गरी गरिएको कुनै निर्णय वा परिपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न 

सक्दैन । उल्लेखानुसार हामी निम्नस्तरका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको मासिक तलबमानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी घटाई दिँदा हाम्रो संचयकोष, चाडपर्व भत्ता, पेन्सनलगायत हाम्रो दैनिकीमा समेत गम्भिर असर पर्न जाने सोबाट निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ रोजगारीको हकमा आघात पर्न गएको स्पष्ट छ । नेपालमा प्रचलित विभिन्न कर्मचारी तथा कामदारसम्बन्धी कानूनहरू निजामती सेवा ऐन, नियम, श्रम ऐन, नियम तथा त्रि.वि. जस्ता अन्य विभिन्न संस्थानहरूमा समेत खाईपाई आएको तलबभत्ता घटाउन नमिल्ने गरी कानूनी हककारूपमा ग्यारेन्टि गरिएको पाइन्छ । खाईपाई आएको तलबमान घटाउन मिल्दै मिल्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्नि सेवासम्बन्धी कानूनहरूको व्याख्या गर्दा खाईपाई आएको तलबमान तथा सूविधा घटाउन नमिल्ने भनी विभिन्न मुद्दाहरूमा नजिर सिद्धान्त कायम गरिसकेको अवस्था पनि सादर निवेदन गर्दछौ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तै धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । अन्य तह र श्रेणीका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई खाईपाई आएको तलबभत्तामा प्रतिकूल असर पारिएको छैन बरू समयानुकूल वृद्धि गरी नयाँ तलबमान कायम गरी वितरण गरिएको छ । सिनियारिटीका आधारमा हामी योग्य ठहरेमा हामीले पनि नघट्ने गरी मात्र होइन वृद्धि गरिएको तलबमानसमेत थपी नयाँ तलबमानअनुसार वितरण पाउने कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार नै हुनजान्छ । सेवा क्षेत्रमा लागू हुने Equal Treatment between the Equals and Unequal Treatment between the Unequal भन्ने सिद्धान्तका आधारमा पनि सोमा आधारित व्यवहार पाउने हक नै समानताको हक हो । धारा १३ को प्रत्याभूति पनि यही नै हो । मेरिटअनुसारको व्यवहार पाउने र सोबमोजिम पेसामा स्थापित हुनपाउने हक धारा १२ ले प्रत्याभूत गरेको 

छ । उल्लिखित कानूनहरूले तलबमान नघट्ने प्रत्याभूत गरिरहेकोमा अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरी विपक्षीहरूले हामी निवेदकहरूलाई तलब वृद्धिसमेतको अवसरबाट वञ्चित गरेको हुँदा उल्लिखित कार्य अन्तरिम संविधानको धारा १२ तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा पेसागत स्वतन्त्रताको हकको विपरीत भएको प्रस्ट छ ।

विपक्षीहरूको हामी निवेदकहरूको खाईपाई आएको तलबमानबाट पटकपटक निर्णय गरी स्थगन गर्दै पुनः घट्ने गरी कायम गरेको नयाँ तलब र ६% वृद्धिसमेत नदिने कार्य अविवेकी, अपारदर्शी, अन्यायपूर्ण, लहडवाजीपू्र्ण तथा पक्षपातपूर्ण भई गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिकसमेत भएको प्रस्ट छ । उल्लिखित कार्यले निवेदकहरूलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२ द्वारा प्रदत्त पेसागत स्वतन्त्रता तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकबाट वञ्चित गरेको पनि प्रस्ट हुनुका साथै त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७(१), ३९(३) तथा त्रि.वि. कार्यकारी समितिको मिति २०६४।९।१९ र २०६५।७।२९ को निर्णयहरूको अन्तिम नोट खण्डसमेत विपरीत भई हामीलाई सादा जीवनयापन गर्नबाट वञ्चित गर्ने बद्‌नियतपूर्ण मनसायबाट प्रेरित भई पक्षपातपूर्ण भएको पनि प्रमाणित भएको छ । अतः पूर्ण न्याय प्रदान गर्न तथा निवेदकहरूको उल्लिखित हकहरूको संरक्षण गरी त्रि.वि. सेवा क्षेत्रमा न्यायपूर्ण वातावरण कायम गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम विपक्षी त्रि.वि.सभा तथा कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।७।१८ को निर्णय तथा कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसारका मिति २०६५।१०।२६ तथा २०६६।८।५ का परिपत्रहरू लगायतका यससँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय तथा व्यवहार भए सो सम्पूर्ण निर्णय तथा व्यवहारहरूलाई समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी खाईपाई आएको तलब स्केल रू. ११,३२०।- र ६% ले हुने तलब वृद्धिसमेत गरी जम्मा रू. ११,५८५/८० का दरले सुरूदेखिको हिसाब गरी भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । तलब स्केल घटाएर दिने हदसम्म विपक्षी त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।८।१८ को निर्णय तथा कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसारका मिति २०६५।१०।२६ तथा २०६६।८।५ का परिपत्रहरू लगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपश्थित हुनुभनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई मिति २०६७।२।९ गते उपस्थित हुन सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।२ को आदेश ।

प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले खाईपाई आएको तलबमान घटाउने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि हुने पूर्ण सुनुवाइमा विचार हुने नै हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान नभएकोले मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।९ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले त्रि.वि.को कुलपतिको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो हक अधिकारमा आघात परेको हो भन्ने कुरा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । साथै विपक्षीहरूले दाबी लिनुभएको तलब, भत्तालगायतका विषयमा निर्णय गर्न सक्षम निकायबाट भए गरेका काम कारवाही वा निर्णयहरूका सम्बन्धमा मसमेतलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन । जहाँसम्म निज विपक्षीहरूले दाबी लिनुभएको मिति २०६६।४।१ मा तोकिएको तलबमान सो अगाडि खाईपाई आएको तलबमानभन्दा थोरै भएको भन्ने दाबी छ तत्सम्बन्धमा विपक्षीहरूले मिति २०६६।४।१ को तलबमानलाई स्वीकार गरी सो मितिदेखि हालसम्म निरन्तर तलब लिई कामकाजसमेत गरी आउनुभएको परिप्रेक्ष्यमा हालआएर सो तलबमानलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । अतः उपर्युक्त आधार कारणहरूबाट विपक्षी निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले मेरो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५।६६ मा २०६५ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीहरूको तलबमानमा एकमुष्ट रू. २०००।- वृद्धि गरेको हुँदा सुरू तलब स्केल रू.८९३०।- र वृद्धि रू.२०००।- गरी सि.पियन वा सोसरहको १०,९३०।- र अन्तिम स्केल खाएकाहरूकोमा रू. १०,४९०।- बाट रू. २०००।- थप गर्दा रू.१२,९२०।- रहेको थियो । त्यसरी सि.पियन वा सोसरहकै सुरू स्केल रू. १०,९३०।- अन्तिम रू. १२,४९०।- कायम हुन जाँदा स.लेखापाल वा सो सरह (खरिदारसरहको) सुरू तलब स्केल ८२८०।- अन्तिम रू. १००४०।- कायम रहेको, श्रेणीसहित र श्रेणीविहीनको तलब स्केलमा श्रेणी विहीनको तलबस्केल माथि रहेको हुँदा एवं सरकारका श्रेणी विहीन पाँचौ स्तरका भन्दा पनि त्रि.वि.का सि.पियन वा सो सरहका पदको तलबस्केलमा एकरूपता भएको नपाइएकोले तलब समायोजन गर्ने क्रममा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०६५।१०।९ मा बसेको वैठकले सि.पियन (पाँचौ) को सुरू तलबस्केल रू. ७,३३०।- र अन्तिम रू. ८,१७०।- जसमा रू. २०००।- थप गर्दा सुरूस्केल रू. ९,३३०।- रहन गएको थियो ।

त्यसैगरी पाँचौं श्रेणीमा कायम गर्ने गरी त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्का मिति २०६५।१०।९ को नि.नं. ८७३ लाई त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६। ७।१८ मा बसेको बैठकले सि.पियन र चौकीदार पदलाई छुट्टै तह कायम गर्ने गरी रू. ९८९०।- मा ग्रेड ५ बराबरको ग्रेड रू. १२० ले रू. ६००।-समेत गरी रू. १०,४९० कायम गर्ने निर्णय गरेअनुसार उक्त मितिदेखि निवेदकहरूले तलब लिँदै आएकोमा अहिले आई त्यसलाई चुनौती दिन मिल्दैन । त्रि.वि. नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित संस्था भएको हुनाले निजामती सेवामा भन्दा कत्तिपनि तलबस्केल घटबढ भयो भने सरकारबाट त्यस्तो बढेको रकम प्राप्त हुन सक्दैन भने तलब समायोजन गर्दा निवेदकहरूलाई असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गरेको नभई नेपाल सरकारकोअनुसार मिलानसम्म गरेको 

हो । त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७ मा उल्लेख भएजस्तै निवेदकहरू नियुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलबमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्यकारी परिपद्‌बाट निर्णय भएको छैन सो कुरा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ । यदि निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गरेको भए निवेदकहरूले त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ११० बमोजिम पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्दथ्यो । यसर्थ निवेदकहरूले वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत अवलम्बन नगरी एकैपटक रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको त्रि.वि. का उपकुलपति, त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्, त्रि.वि. सभा र रजिस्ट्रारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेलले निवेदकहरूले २०६५ साल आश्विन १ देखि ग्रेडसमेत गरी रू.११,३२०।- खाई पाई आइरहेकोमा सो बाट घटाई रू.१०,४९०।- तलब कायम गरी भुक्तानी दिएको अवस्था छ । यसरी खाईपाई आएको तलब सुविधा घटाउँदा तलब, उपदान, निवृत्तिभरणसम्बन्धी सर्तहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ । यसरी प्रचलित ऐन कानून र नियममा भएका व्यवस्थालाई निस्तेज पारी गरिएको कुनै निर्णय वा परिपत्रले कानूनी मान्यता ग्रहण गर्न मिल्दैन । खाईपाई आएको तलब सुविधा घटाउन नमिल्ने अन्तर्राष्टिय अभ्यास रहेको छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७(१) र ३९(३) को विपरीत निर्णय भएको हुँदा विपक्षी त्रि.वि. सभा तथा कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।७।१८ को निर्णय र मिति २०६५।११।१ को रजिस्ट्रारको कार्यालय आ.प्र. महाशाखाको परिपत्र, कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसारका मिति २०६५।१०।२६ तथा मिति २०६६।८।५ का परिपत्रलगायतका यससँग सम्बन्धित निर्णय र कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी खाई पाई आएको तलब स्केल रू.११,३२० र ६% ले हुने वृद्धिसमेत गरी हिसाब गरी निवेदकलाई तलब सुविधा भुक्तानी दिनु भन्ने व्यहोराको विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाँउ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रि.वि.ले श्रेणीसहित र श्रेणी विहीनको तलब स्केलमा श्रेणी विहीनको तलब स्केल माथि रहेको हुँदा एवं नेपाल सरकारका श्रेणी विहीन पाँचौं स्तरका भन्दा पनि त्रि.वि.का सि. पियन वा सोसरहका पदको तलब स्केलमा एकरूपता नभएकोले तलब समायोजन गरेको हो । पाँचौ श्रेणीमा कायम गर्ने गरी त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को नि.नं. ८७३ लाई त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।७।१८ को बैठकले सि.पियन र सि. चौकीदार पदलाई छुट्टै तह कायम गर्ने गरी तलब स्केल रू.१०,४९०।- कायम भएको हो । उक्त मितिदेखि निवेदकहरूले तलब लिँदै आएकोमा अहिले आई त्यसलाई चुनौती दिन मिल्दैन । त्रि.वि. नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित संस्था भएकोले तलब समायोजन गर्दा निवेदकलाई असर पर्ने गरी कुनै निर्णय भएको नभई नेपाल सरकारको अनुसार मिलानसम्म गरेको हो । त्रि.वि.लाई बढी व्ययभार पर्ने तथा नेपाल सरकारको स्केलभन्दा बढी दिन सकिँदैन । यदि निवेदकलाई असर परेको भए पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन गर्नु पर्दथ्यो । यसरी नेपाल सरकारको आधारमा स्केल कायम गरेको र सो सुविधा लिइसकेको तथा निवेदकले वैकल्पिक बाटोसमेत अवलम्बन नगरी एकैपटक रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाँउ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले साबिकमा तलब, भत्ता, ग्रेडसमेत गरी रू.११,३२०।- खाई पाई आएको र नेपाल सरकारले २०६६ श्रावण महिनादेखि सबै तहका कर्मचारीको ६% वृद्धि गरेको र सो बराबरको तलबमान वृद्धि गरी त्रि.वि.का सम्पूर्ण पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नयाँ तलबमान कायम गरी वृद्धि रकमसमेत भुक्तानी गरिएकोमा निवेदक श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको खाई पाई आएको तलब भत्ता ग्रेड र बढ तलब ६% (प्रतिशत) समेत नदिई रू.११,३२०।- बाट रू.८३०।- घटाई जम्मा रू.१०,४९०।- तलब कायम गरेको प्रत्यर्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०६६।७।१८ को निर्णय तथा २०६५।११।१ को रजिस्ट्रारको कार्यालय आर्थिक प्रशासन महाशाखाको परिपत्र, कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसारको मिति २०६५।१०।२६ तथा २०६६।८।५ को परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी खाई पाई आएको तलब स्केल रू.११,३२०।- र ६% ले हुने वृद्धिसमेत गरी जम्मा रू.११,५८५।८० का दरले सुरूदेखिको हिसाब गरी भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । त्यसैगरी निवेदकहरूको विभिन्न मितिमा तलब वृद्धि भएकोमा विवाद देखिँदैन र मिति २०६६।४।१ मा तोकिएको नयाँ तलबमानभन्दा अगाडि रू.११,३२०।- रूपैयाँ निवेदकहरूको तलब भत्ताबापत प्राप्त गरेको कुरालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति, त्रि.वि. कार्यकारी परिषद् एवं त्रि.वि. सभाको तर्फबाट त्रि.वि.का रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफमा समेत अन्यथा भन्ने सकेको देखिँदैन । यसरी निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने गरेको जम्मा तलब रू.११,३२०।- मा तलब समायोजन हुँदा रू.१०,४९०।- हुन गई निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने तलबमा रू.८३०।- घट्न गएको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७(१) मा "कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरणसम्बन्धी सर्तहरूमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ. नियमको नियम ३९(२) मा "कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले पकाएको तलब भत्ता निज जुनसुकै व्यहोराबाट सेवामा नरहेमा पनि पाउने छन्" भन्ने प्रावधान छ भने नियम ३९(३) मा "प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको स्थितिमाबाहेक कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब कट्टा गरिने छैन" भनी स्पस्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको तलब सुविधा घटाउनु उक्त कानूनी प्राबधानको प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कर्मचारीको इच्छाबेगर उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवलमा ह्रास आई संगठनको उत्पादकत्वमा नै असर पर्न जान्छ । त्यसैगरी विपक्षीले लिखित जवाफमा श्रेणीसहित र श्रेणीविहीनको तलब स्केलमा श्रेणीविहीन पाँचौं स्तरका भन्दा पनि त्रि.वि.का. सिनियर पियन वा सो सरहको पदको तलब स्केलमा एकरूपता भएको नहुँदा तलब समायोजन गरेको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसरी तलब समायोजन गर्ने नाममा जीवनका उर्जावान् क्षणहरू त्रि.बि. सेवामा व्यतित गरेका निवेदक कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको तलब सुविधाबाट  निवेदकहरूलाई वञ्चित गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित देखिएन । 

४. अतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले खाई पाई आएको तलब भत्ता घटाउन नमिल्ने भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७(१) र ३९(३) मा स्पष्ट प्रावधान रहेको देखिँदा उक्त प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी खाईपाई आएको निवेदकहरूको तलब सुविधा घटाउने त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०६५।१०।९ को नि.नं. ८७३ तथा मिति २०६६।७।१८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकले खाईपाई आएको सुविधा तथा रकम नघटाई निवेदकहरूलाई प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : यज्ञप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर ७ गते रोज ३ शुभम् ।