निर्णय नं. ९७०८ - सम्पत्ति शुद्धीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला मिति : २०७३।०४।२७
०७२-CF-०००२
मुद्दा : सम्पत्ति शुद्धीकरण
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कमलावारी, गौढटोल जयनगर जिल्ला, मधुवनी बिहार भारत, घर भई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका माधवकुमार भगत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अनुसन्धान अधिकृत क्षेत्रबहादुर भण्डारीसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग रहेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत उक्त सम्पत्ति बाहकले देखाउन सक्नु पर्दछ । केवल प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको रकम मेरो हो भनी तेस्रो व्यक्तिले भन्दैमा सम्पत्तिको कानूनी स्रोत खुलेको अर्थात् वैध सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित भएको मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो सम्पत्ति वैध हुनका लागि आर्जन वा प्राप्त गरेको कानूनी स्रोत स्पष्टरूपमा खुलाउन सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बरामद भएको अवैध रूपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उदेश्य नराखी आफूले व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्ति वा स्रोतबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने रहेको भन्ने यसको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । अपहरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा राजश्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगतरूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चली रहने हुँदा पुनः त्यस्तो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस्, आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर (Predicate Offence) होइन अपितु मूल कसुरको सह-उत्पादन (By-Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्दछ । यो एउटा बहुआयामिक वित्तीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime) पनि हो । मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन । त्यसैले उक्त ऐनको दफा २८ ले कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको हो । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्रतिवादीमा राखिएको छ । प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरको लागि पर्याप्त हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
कुनै विशेष ऐन लागू भएपश्चात् सो ऐन आउनुपूर्व नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सो विशेष ऐनको व्यवस्थालाई सीमित गर्न नसक्ने हुँदा विशेष ऐन लागू भएपश्चात् आएको ऐनमा सोही ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०५७/३/१२ मा नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको करेन्सी एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी जारी भएको सूचनाले वैध आर्जनबाट प्राप्त भएको रकमलाई छुट दिएको हो । सोही सूचनाबमोजिम रकम ल्याउँदा वा लैजाँदा रकम बाहकले आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नपर्ने गरी छुट दिएको भन्ने नदेखिएको र असीमित मात्रामा रकम ल्याउन लैजान पाउने उल्लेख भएपनि यसरी रकम लिई हिँड्दा सो रकमको स्रोत खुलाउनेलगायतका अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउने दायित्व रकम बाहककै हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निजले आफूबाट बरामद भएको रकमको स्रोत खुलाउन सकेको
देखिँदैन । आफूबाट बरामद भएको रकम भारतीय नागरिक विकास कुमार साहको हो भनी उल्लेख गरेको देखिएपनि निज विकास कुमार साहलाई आफ्नो साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित गराई सो रकमको वैधता पुष्टि गराई आफ्नो जिकिरलाई प्रमाणित गराउन सकेको देखिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेको र सो रकम अर्कैको हो भन्ने जिकिरसम्म लिएकोमा सो भनाइलाई समेत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा आफ्नो साथबाट बरामद भएको रकम अर्कै व्यक्तिको हो भनी जिकिर लिएकै आधारमा निजले सफाइ पाउने भन्ने नहुने ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
अध्यक्ष मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
सदस्य मा.न्यायाधीश श्री मोहनरमण भट्टराई
सदस्य मा.न्यायाधीश श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई
यस अदालतमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
फैसला
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७२/५/७ को फैसलाअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (ख) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :
२०६९।१२।३० गते ०८.४५ बजेको समयमा स.प्र.नि. विकास थापाको कमाण्डमा खटिएको टोलीले जिल्ला धनुषा खजुरी वडा नं.१ स्थित रेल्वे स्टेसनमा भारतको जयनगरबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको रेल चेकजाँच गर्दा जिल्ला मधुवनी ग्राम पञ्चायत जयनगर वडा नं.११ बस्ने अं. वर्ष २२ का अशोक कारखसँग नेपाली रू.८,६०,०००।– (आठ लाख साठी हजार) र जिल्ला मधुवनी ग्राम पञ्चायत कमलावारी वडा नं.२ बस्ने वर्ष २० को माधवकुमार भगतसँग नेपाली रू. ९,५०,०००।– (नौ लाख पचास हजार) अवैधरूपमा ल्याएको अवस्थामा निजहरूलाई अवैध बरामद रूपैयाँसहित पक्राउ गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको सशस्त्र प्रहरी बल वि.ओ.पि. खजुरीबाट खडा गरेको बरामदी / खानतलासी मुचुल्का ।
मिति २०६९।१२।३० गते ०८/४५ बजेको समयमा भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको रेललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा जिल्ला मधुवनी ग्राम पञ्चायत जयनगर वडा नं.११ भारत घर भएका अन्दाजी वर्ष २२ को अशोक कारखबाट नेपाली रूपैयाँ रू. ८,६०,०००।– तथा ऐ.मधुवनी कमलावारी वडा नं.२ घर भएका वर्ष २० को माधवकुमार भगतबाट नेपाली रूपैयाँ रू.९,५०,०००।– गरी जम्मा रू.१८,१०,०००।– अवैधरूपमा ल्याएको अवस्थामा पक्राउ गरी सशस्त्र प्रहरी बल वि.ओ.पी.खजुरीको पत्रसाथ आवश्यक कारवाहीको लागि प्राप्त भएकोमा थप अनुसन्धान कारवाहीको लागि सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, धनुषाको च.नं.४६२ मिति २०७०।०१।०२ को पत्रसाथ बरामदी नेपाली मुद्रासहित प्रतिवादीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष दाखिला भएको देखिएको ।
मलाई भारत जयनगरबाट मिति २०६९।१२।३० गते नेपाल आउने क्रममा धनुषा खजुरी रेल्वे स्टेशनमा प्रहरीले आफ्नो साथमा भएको नेपाली रूपैयाँ रू.८,६०,०००।– र मोबाइल २ थानसहित पक्राउ गरी बरामद भएको हो, उल्लिखित नेपाली मुद्रा आफ्नो किराना पसल रहेको नेपाल भारत सीमानजिक पसलमा आउने ग्राहकबाट प्राप्त गरेको रकम हो, त्यहाँ नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा कारोबार हुन्छ । नेपालको धनुषामा आफ्नो ससुराली भएको र ससुराले जग्गा खरिद गर्न टेलिफोनबाट सापट माग गरेकाले पुर्याई दिन आउँदा पक्राउ परेको हो, मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा अन्य कोही थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोककुमार कारखले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
सन् १२–४–२०१३ का दिन जयनगरबाट नेपाल आउने क्रममा धनुषाको खजुरी रेल्वे स्टेशनमा प्रहरीले मसँग भएको ने.रू.९,५०,०००।– बरामद गरेको हो । उक्त रकम जयनगरमा हार्डवेयरको पसल गर्ने विकासकुमार साहको हो । उनी भारतीय हुन्, म आफू जनकपुर घुम्न जान लागेको बेला उनले तिमी रूपैयाँ लिएर जनकपुर पुगेर रेल स्टेशन ओर्लनु, म त्यही आइपुगेको हुन्छु र म तिमीलाई मोटरसाइकलमा लिएर आफ्नो भिनाजु कहाँ जान्छु, भिनाजुको त्यहाँ इँट्टाभट्टा छ । यो पैसा उनीलाई दिनुछ । त्यसपछि तिमीलाई घुमाउँछु भनी भनेबमोजिम बरामदी रकम लिएर आएको हुँ, यो पैसा उनैको हो, सोबापत कुनै पारिश्रमिक लिएको छैन, बरामदी मोबाइल मेरा भिनाजुको साथीले दिएका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी माधवकुमार भगतले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाको च.नं.४६२ मिति २०७०।०१।०२ को पत्रसाथ बरामदी नेपाली रूपैयाँ रू.१८,१०,०००।– सहित पक्राउ परेका अशोक कारखले आफूबाट बरामद भएको रू.८,६०,०००।– तथा माधवकुमार भगतले आफूबाट बरामद भएको रू. ९,५०,०००।– कसरी प्राप्त भएको सोको यकिन स्रोत खुलाउन नसकि लिखत प्रमाण पेस गर्न नसकेको र निज भारतीय नागरिकहरूले त्यति ठूलो नेपाली रकम भारततर्फबाट नेपाल ल्याएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य पुष्टि हुन आएको, साथै बरामदी नेपाली रूपैयाँ आफूबाट बरामद भएको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको हुँदा उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ विपरीत दफा २८ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी अशोक कारखबाट बरामद भएको रू ८,६०,०००।– (आठ लाख साठी हजार) र अर्का प्रतिवादी माधवकुमार भगतबाट बरामद भएको रू.९,५०,०००।– (नौ लाख पचास हजार) गरी जम्मा रू.१८,१०,०००।– (अठार लाख दश हजार) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ.ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम बरामदी नेपाली रूपैयाँ जफत हुन प्रतिवादी अशोक कारख र माधवकुमार भगतलाई यसै अभियोग पत्रसाथ पेस गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।१।३० मा विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोग मागदाबी ।
मिति २०६९।१२।३० गतेका दिन बिहान ८.४५ बजे म भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरतर्फ आउँदै गर्दा खजुरीको चेकपोष्टमा खानतलासी हुँदा म पक्राउ परेको थिएँ । जयनगरको हार्डवेयर व्यापारी विकासकुमार साहले उसको जनकपुरमा रहेको भिनाजुलाई रू.९,५०,०००।– रकम दिन भनेको र जनकपुरमा घुम्ने हिसाबमा जान लागेको बेलामा मैले सो रकम लिएर गएको थिएँ । मेरो साथबाट उक्त रकम, LG Mobile र २ थान कपडा बरामद भएको थियो । मैले सो रकम कुनै गैरकानूनी प्रयोजनका लागि ल्याएको थिइन । ममाथिको झुठ्ठा आरोपबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी माधवकुमार भगतले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०६९।१२।३० मा मबाट रू.८,६०,०००।– बरामद भएको ठिक हो । मेरो सासूले जग्गा खरिद गर्न भनी मसँग सापटी मागेकोले सापटी स्वरूप रू.८,६०,०००।– पुर्याउन धनुषास्थित ससुराली आउँदा मलाई रकमसहित पक्राउ गरेका हुन । साथै मेरो साथबाट मोबाइल थान-२, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स-२, पर्स-१, भोटो कपडालगायतका वस्तु बरामद भएको हो । ठूलो रकम ब्यागमा बोकी हिँड्दा कसैले लुटी मारिदिने होकी भन्ने डरले भित्री भोटोमा बोकी ल्याएको हुँ । नेपाली कानूनी व्यवस्था मलाई थाहा थिएन, मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुहुँदैन, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोक कारखले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
यस मुद्दामा पक्राउ परी अनुसन्धानको क्रममा मलाई काठमाडौं ल्याएको थियो, सो बेला म थुनामा थिएँ, तसर्थ विकासकुमार साहलाई उपस्थित गराउन सकिन, सो रकम विकासकुमार साहको हो । विकास साहलाई यस अदालतले खोजेको बखतमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी माधवकुमार भगतले मिति २०७०।१।३१ मा विशेष अदालतमा गरेको ततिम्बा बयान ।
प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी र यस अदालतमा समेत बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए पनि दाबीमा उल्लिखित रकम निजहरूबाट बरामद भएको कुरामा विवाद नरहेको र सो रकम आफूहरूले साथमा लिई नेपाल आएको कुरा स्वीकार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र आज यस अदालतमा बयान गरेको देखिएको र निजहरूबाट बरामद भएको उक्त रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुने प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेको नदेखिएकोले दाबीको कसुर गरेको होइन भन्ने अवस्था तत्काल नहुँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार प्रतिवादी अशोक कारखबाट रू.८,६०,०००।- र प्रतिवादी माधव कुमार भगतबाट रू.९,५०,०००।- धरौट माग गरी सो धरौट नगदै वा सो रकम खाम्ने बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिन सके लिई तारेखमा राखी र सो दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।१।३१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको आदेश ।
अदालतबाट भएको आदेशानुसार धरौट दिन नसकी प्रतिवादीहरू अशोककुमार कारख र माधवकुमार भगत थुनामा रही मुद्दाको पुर्पक्ष भएको ।
अशोक कारखको घर इन्डिया बोर्डर नजिकै र ससुराली नेपालको धनुषा जिल्ला लग्मा गाउँमा
पर्छ । उसको किराना पसल, खेतीपातीबाट आएको पैसा र ससुरालीबाट लिएको पैसासमेत ससुरालीलाई जग्गा किन्न मागेकोले बोकेर ल्याएको हो । निजले कुनै पनि गैरकानूनी तवरले आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले बोकेको पैसा होइन । अभियोग दाबी झुठ्ठा हो । निजले सफाइ पाउनु पर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको अशोक कारखका साक्षी विजय भन्ने ब्रज किशोर नायकले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०७०।६।१७ मा प्रतिवादी अशोककुमार कारखले जेथा जमानत दिई थुनामुक्त भई तारेखमा रहेका ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ अन्तर्गत आफ्नो साथमा भएको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत प्रमाणित गर्न नसके सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने हुनाले वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुने कुनै आधार प्रमाणबाट नदेखिँदा प्रतिवादीहरू अशोक कारख र माधवकुमार भगतको साथबाट बरामद भएको रकम यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी आर्जन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । प्रतिवादी अशोक कारखले रू. ८,६०,०००।- (आठ लाख साठी हजार रूपैयाँ) र प्रतिवादी माधव कुमार भगतले रू.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार रूपैयाँ) को वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने प्रमाण दिन नसकेकोले निजहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर गरेको ठर्हछ । उक्त ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम प्रतिवादी अशोक कारखलाई कैद वर्ष १(एक) र जरिवाना रू.८,६०,०००।- (आठ लाख साठी हजार) र प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई कैद वर्ष १(एक) र जरिवाना रू.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार) हुन्छ । निजहरूबाट बरामद भएको नगद सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम जफत हुन्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७०।९।२८ को फैसला ।
म नेपालको धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुरधाममा निशुल्क घुमाइदिने सर्तमा जयनगरको हार्डवेयर व्यापारी विकासकुमार साहले निजको भिनाजुलाई जनकपुरमा दिने सर्तमा रकम पठाएको हो । उक्त रकम मेरो होइन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त रकम शुद्धीकरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नु हो । तर अपराधजन्य कार्य गर्न रकम बोकेर ल्याएको भनी अभियोगपत्रमा उल्लेख हुन सकेको छैन । उक्त ऐनको दफा २८ अन्तर्गतको कसुर हुन मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा सम्पत्ति अस्वाभाविक, उच्च जीवनस्तर कायम गरेका वा हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य चन्दा दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कस्तो स्रोतबाट आएको हो प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकका लागि हो, विदेशी नागरिकका लागि होइन । लाग्नै नसक्ने दफा उल्लेख गरी मलाई कैद र जरिवाना गरिएको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी माधवकुमार भगतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिल जयसवालसमेत प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।३।२६ मा “प्रतिवादीहरूले नेपाली रूपैयाँ बोकी हिँड्नु मात्र आफैँमा कसुरजन्य कार्य हुन सक्दैन । कसुरजन्य कार्य तब मात्र मान्न सकिन्छ जब त्यस्तो रकम गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानूनप्रतिकूल रूपमा लिएको वा धारण गरेको हुन्छ” । भनी निर्णयधार कायम गरी रकम बोकी हिँडेकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कसुर नमानिने भनी फैसला भएको पाइयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले अस्वाभाविकरूपमा रकम बोकी हिँड्ने व्यक्तिले आफूसँग भएको रकम के कुन स्रोतबाट आफूले प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व रकमबाहक व्यक्तिलाई नै सुम्पेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारद्वारा मिति २०५७।३।१२ मा जारी सूचनामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई असीमित मात्रामा सिक्का करेन्सी नोट ल्याउन लैजान पाउने गरी सूचनाले छुट दिएको भएपनि उक्त सूचनामा रकमबाहकले आफूसँग रहेको सम्पत्ति रूपैयाँको विधिवत्् स्रोत खुलाउन नपर्ने भनी उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन । यसरी कानूनले रूपैयाँ ल्याउने लैजाने व्यक्तिले उक्त रूपैयाँको स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरेको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानूनप्रतिकूलरूपमा लिएको वा धारण गरेको प्रमाणित भएमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कायम हुने भन्ने यस अदालतको उक्त संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला एवं प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिएन । उल्लिखित तथ्य र कानूनको विश्लेषणका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक), जरिवाना रू.९,५०,०००।- र ऐ. ऐनको दफा ३४ (१) बमोजिम बरामद भएको नगद जफत हुने ठहर्याई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७०।९।२८ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ ।
प्रस्तुत पुनरावेदनसँग समान तथ्य भएको पुनरावेदक/प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।३।२६ मा फैसला भई नेपाल कानून पत्रिका २०७०, अङ्क ९, नि.नं. ९०५४, पृष्ठ ११६८ मा प्रकाशित सिद्धान्तसमेतमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ र २८ समेतको कानूनी व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको निर्णय भिन्न भिन्न भई राय नमिलेकोले राय यकिनका लागि प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२/५/७ मा भएको फैसला ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७२/५/७ मा फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने भएका आदेशानुसार पूर्ण इजलास दायरीमा दर्ता भई पेस हुन आएको रहेछ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंहले प्रतिवादी भारतीय नागरिक
हुन् । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित मिति २०५७।३।१२ को राजपत्रको सूचनाअनुसार नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले नेपाली र भारतीय सिक्का तथा करेन्सी असीमित मात्रामा ल्याउन लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा पुनरावेदकको कार्य कसुरजन्य होइन । पुनरावेदक/प्रतिवादीले बरामद भएको रकम विकासकुमार साहको हो भनेकोमा निजलाई बुझ्ने काम भएको छैन । यस्तै समान तथ्य भएको मुद्दामा आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट फैसला भई ने.का.प. २०७०, अङ्क ९, नि.नं. ९०५४, पृ.सं. ११६८ मा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले समेत रकम राख्नु वा बोक्नु मात्र अपराध नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेतका आधारमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको हुँदा सो फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर उल्टी गरी प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले प्रतिवादी आफ्नो साथबाट रकम बरामद भएकोमा साबित छन् । बरामद भएको रकम विकासकुमार साहको हो भनी बयान गरेकोमा निजलाई साक्षीको रूपमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन सकेको नदेखिएको र निजको वास्तविक वतनसमेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित मिति २०५७।३।१२ को राजपत्रको सूचनामा समेत स्रोत खुलाउन नपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले अनिवार्यरूपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र स्रोत खुलाउने दायित्व रकम बाहककै हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहित मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।
१. यी पुनरावेदक / प्रतिवादी माधवकुमार भगतले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेका हुन वा होइनन् ?
२. पुनरावेदक / प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।३।२६ मा भएको फैसलासँग प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२/५/७ मा भएको फैसला रूलिङ्ग बाझिएको छ वा छैन ?
३. अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको भए निजलाई के कस्तो सजाय हुने हो ?
४. प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने ठहरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२/५/७ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
५. पुनरावेदक / प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
यसमा, प्रतिवादी अशोक कारखले आफूबाट बरामद भएको रू.८,६०,०००।- तथा अर्का प्रतिवादी माधवकुमार भगतले आफूबाट बरामद भएको रू.९,५०,०००।- के कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने कुराको यकिन स्रोत खुलाउन नसकेकाले निजहरूको उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ विपरीत दफा २८ बमोजिमको कसुर देखिँदा दुवै प्रतिवादीबाट बरामद भएको जम्मा रू.१८,१०,०००।- बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम बरामदी रूपैयाँ जफतसमेतको मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । विशेष अदालत, काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर गरेको ठहर गरी उक्त ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम प्रतिवादी अशोक कारखलाई कैद वर्ष १ र जरिवाना रू.८,६०,०००।- तथा प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई कैद वर्ष १ र जरिवाना रू.९,५०,०००।- हुने तथा बरामद नगद दफा ३४(१) बमोजिम जफत हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीमध्येका माधवकुमार भगतको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक / प्रतिवादी माधवकुमार भगत भारतीय नागरिक भएको र निज भारत जयनगरबाट जनकपुर आउँदै गर्दा ने.रू. ९,५०,०००।- सहित पक्राउ परेको कुरा बरामदी / खानतासी मुचुल्का तथा प्रहरी प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित रकमसहित आफू पक्राउ परेको भन्ने कुरा स्वीकार गरी यी पुनरावेदकले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरेको अवस्था छ । बरामद रकम भारतीय नागरिक विकासकुमार साहको हो भनी बयानमा जिकिर लिएपनि निजलाई साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित गराई आफ्नो सो भनाइको पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । आफूबाट बरामद भएको रकम आफ्नो आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक छैन भन्ने जिकिर लिएकोसमेत देखिएन । बरामद भएको अवैध रूपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य नराखी आफ्नो व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने
हुन्छ । आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कसैसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित उसैले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले गरेको हुँदा यी पुनरावेदक / प्रतिवादीबाट अस्वाभाविक देखिने सम्पत्ति बरामद भएपछि सोको स्रोत यो हो भनी सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत देखाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पनि निजैमा रहने देखिन्छ ।
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा “यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक/प्रतिवादी माधवकुमार भगतले आफूबाट बरामद भएको रकम भारतीय नागरिक विकासकुमार साहको हो भन्ने जिकिरबाहेक आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्नसक्ने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिएको र बरामदी रकम भारतीय नागरिक विकासकुमार साहको हो भनी जिकिर लिएकोमा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराई आफ्नो भनाई प्रमाणित गराई उक्त रकम बैध स्रोतबाट प्राप्त भएको भन्ने पुष्टि गराउन सकेकोसमेत नदेखिँदा निजले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको देखिन आयो ।
४. प्रस्तुत पुनरावेदनसँग समान तथ्य भएको पुनरावेदक / प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।३।२६ मा भएको फैसला र प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ र २८ समेतको कानूनी व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको निर्णय भिन्न भिन्न भई राय नमिलेकोले राय यकिनका लागि प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२/५/७ मा भएको फैसलाका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी श्रवण साहबाट रू.९,२०,०००।– र अर्का प्रतिवादी सुनील जैसवालसँग रू.१९,२०,०००।– सहित पक्राउ परेकोमा निजहरूले उक्त बरामदी रकम आफूहरूको नभई आफ्ना मालिक राजेश जैसवालको हो । आफूहरू निजको पसलमा कामदारको रूपमा काम गर्ने गरेको र मालिक राजेश कुमार जैसवालको नेपाली रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँमा सटही गर्न नेपाल ल्याउँदै गर्दा पक्राउ परेको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ ।
५. उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूले बरामदी रकम राजेश जैसवालको भएको र उक्त रूपैयाँ सटही गर्न पठाएको भनी भनेकाले प्रतिवादीहरूको बयानबमोजिम निज राजेश जैसवाललाई बुझिएकोमा निजले अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको रकम रू.२८,४०,०००।– आफ्नो भएको र सो रूपैयाँ भारतीय सीमानामा नेपाली गएर सामान खरिद गर्दा आएको रकम जम्मा गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सटही गर्न पठाउँदा पक्राउ परेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरूले बरामद भएको रकम आफ्ना मालिक राजेश कुमार जैसवालको भएको भनी बयान गरेको र निज राजेश जैसवाललाई झिकाई बुझ्दा निजले सो रूपैयाँ आफ्नो भएको र आफूले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको भनी सप्रमाण पुष्टि गरेको देखिएकोले कानूनी प्रक्रियाअनुरूप नै सटही गर्न पठाएको रकम सटही गर्नुपूर्व नै पक्राउ परेको देखिँदा प्रतिवादीहरूले मुद्रा निर्मलीकरणको कसुर गरेको मान्न मिलेन भनी फैसला भएको देखिन्छ ।
६. उल्लिखित ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रकमसहित पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले आफूहरूबाट बरामद भएको रकम आफूहरूले काम गर्ने पसल मालिक राजेशकुमार जैसवालको हो भनी जिकिर लिएकोमा निज राजेशकुमार जैसवाललाई अदालतको आदेशानुसार बुझिएकोमा राजेशकुमार जैसवालले प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको रकम आफ्नो भएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरी आफूले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको नेपाली रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँमा सटही गर्न नेपाल पठाएकोमा सटही गर्न नपाउँदै पक्राउ परेका हुन् भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । निज राजेशकुमार जैसवालले उक्त बरामदी रकम आफूले व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको भन्ने जिकिर लिएको भएपनि उक्त रकम वैध आर्जनबाट प्राप्त भएको भन्ने कुरा सो मुद्दामा पनि पुष्टि भइसकेको अवस्था छैन ।
७. उक्त मुद्दाको फैसलामा आधार लिइएको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०५७/३/१२ मा प्रकाशित सूचनाले “नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले नेपाली र भारतीय सिक्का, करेन्सी, नोट र बैंक नोट असीमित मात्रामा लैजान वा पठाउन सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त सूचनाको व्यवस्थाले नेपाली र भारतीय नागरिकले असीमित मात्रामा नेपाली वा भारतीय रूपैयाँ ल्याउन लैजान पाउनेसम्म व्यवस्था गरेको भएपनि उक्त रकमको स्रोत नै खुलाउन नपर्ने गरी छुट दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले कुनै व्यक्तिसँग अस्वाभाविक देखिने सम्पत्ति भएमा सोको स्रोत निजले खुलाउनु पर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा स्रोत खुलाउन नसकेको असीमित मात्राको रकमको हकमा समेत सो सूचनाले अपराधजन्य कार्य गरी प्राप्त गरेको रकमसमेतलाई संरक्षाण प्रदान गरेको मान्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।
८. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग रहेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत उक्त सम्पत्ति बाहकले देखाउन सक्नु पर्दछ । केवल प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको रकम मेरो हो भनी तेस्रो व्यक्तिले भन्दैमा सम्पत्तिको कानूनी स्रोत खुलेको अर्थात् वैध सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित भएको मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो सम्पत्ति वैध हुनका लागि आर्जन वा प्राप्त गरेको कानूनी स्रोत स्पष्टरूपमा खुलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उल्लिखित पुनरावेदक / प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको रकम अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने राजेशकुमार जैसवालले मेरो हो भन्दैमा सो रकमको स्रोत प्रमाणित भएको भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसका अतिरिक्त सोही फैसलामा बरामदी रकम आफ्नो भनी स्वीकार गर्ने व्यक्ति राजेशकुमार जैसवालबाट बरामद भएको रकम सम्बन्धमा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए बुझी कानूनबमोजिम ठहर निर्णय गर्नु भनी सुरू मिसिल विशेष अदालतमा पठाइदिने ठहर गरी फैसला भएबाट समेत प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको रकम वैध हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको भन्न मिल्दैन ।
९. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य हेर्दा पुनरावेदक/प्रतिवादी माधवकुमार भगतले आफ्नो साथबाट बरामद भएको रकम विकासकुमार साहको भएको र निजले जनकपुर पुर्याइदिन भनेकाले जनकपुरसम्म पुर्याइदिने क्रममा रकमसहित आफू पक्राउ परेको भनी जिकिर लिएको देखिएकोमा निज विकासकुमार साहलाई अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन सकेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बरामद भएको अवैध रूपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उदेश्य नराखी आफूले व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्ति वा स्रोतबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कसैसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा रकम बाहकले प्रमाणित गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व सोही व्यक्तिको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले आफूबाट बरामद भएको रकम विकासकुमार साहको हो भन्ने मौखिक जिकिरबाहेक अन्य कुनै प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानून प्रतिकुलरूपमा लिएको वा धारण गरेको प्रमाणित भएमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कायम हुने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उक्त माथि उल्लिखित पुनरावेदक / प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको फैसलामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिने अवस्था छैन ।
१०. बहसको क्रममा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०५७।३।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाली र भारतीय सिक्का करेन्सी नोट र बैंक नोट असिमित मात्रामा लैजान वा पठाउन सक्ने छन्” भन्ने सूचनाअनुसार पुनरावेदकलाई सजाय गर्न मिल्ने होइन भनी लिएको बहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनामा नेपालबाट सुन, चाँदी वा मिश्रित चाँदीका नेपाली सिक्काबाहेक नेपाली र भारतीय सिक्का करेन्सी असीमित मात्रामा नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा लैजान ल्याउन पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यद्यपी सो सूचनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई सीमित गरेको मान्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
११. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने रहेको भन्ने यसको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । अपहरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा राजश्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगतरूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यस्तो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस्, आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर (Predicate Offence) होइन अपितु मूल कसुरको सह-उत्पादन (By-Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्दछ । यो एउटा बहुआयामिक वित्तीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime) पनि हो । मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन । त्यसैले उक्त ऐनको दफा २८ ले कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको
हो । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्रतिवादीमा राखिएको छ । प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरको लागि पर्याप्त हुन्छ ।
१२. कुनै विशेष ऐन लागू भएपश्चात् सो ऐन आउनुपूर्व नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सो विशेष ऐनको व्यवस्थालाई सीमित गर्न नसक्ने हुँदा विशेष ऐन लागू भएपश्चात् आएको ऐनमा सोही ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०५७/३/१२ मा नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको करेन्सी एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी जारी भएको सूचनाले वैध आर्जनबाट प्राप्त भएको रकमलाई छुट दिएको हो । सोही सूचनाबमोजिम रकम ल्याउँदा वा लैजाँदा रकम बाहकले आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नपर्ने गरी छुट दिएको भन्ने नदेखिएको र असीमित मात्रामा रकम ल्याउन लैजान पाउने उल्लेख भएपनि यसरी रकम लिई हिँड्दा सो रकमको स्रोत खुलाउनेलगायतका अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुने हुन्छ । यसरी विशेष ऐन लागू भएपश्चात् सोही ऐनको कानूनी व्यवस्था लागू हुने र जिकिर लिइएको सूचनामा व्यवस्था नै नभएको आधार मानी पुनरावेदकले अभियोग दाबी एवं कसुरबाट छुट पाउनु पर्छ भन्ने विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन ।
१३. यसरी यी पुनरावेदक / प्रतिवादीले आफूले भारतबाट रकम लिएर नेपाल आउँदै गर्दा बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित रकमसहित आफू पक्राउ परेको भनी साबित भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउने दायित्व रकम बाहककै हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निजले आफूबाट बरामद भएको रकमको स्रोत खुलाउन सकेको देखिँदैन । आफूबाट बरामद भएको रकम भारतीय नागरिक विकास कुमार साहको हो भनी उल्लेख गरेको देखिएपनि निज विकास कुमार साहलाई आफ्नो साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित गराई सो रकमको वैधता पुष्टि गराई आफ्नो जिकिरलाई प्रमाणित गराउन सकेको देखिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेको र सो रकम अर्कैको हो भन्ने जिकिरसम्म लिएकोमा सो भनाइलाई समेत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा आफ्नो साथबाट बरामद भएको रकम अर्कै व्यक्तिको हो भनी जिकिर लिएकै आधारमा निजले सफाइ पाउने भन्ने हुँदैन ।
१४. सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(२) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “उपदफा (१) मा उल्लेख भएबाहेक परिच्छेद-२ अन्तर्गतको अन्य कसुर गर्नेलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना र एक वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको
देखिन्छ । यी पुनरावेदक / प्रतिवादी माधवकुमार भगतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले निषेधित कार्य गरी दफा ४(ङ), २८ र २९ को कसुर गरेको देखिन आएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम एक वर्ष कैद, बरामद भएको बिगोबमोजिम जरिवाना हुने र ऐ. ऐनको दफा ३४(१) मा “यस ऐनबमोजिमको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको र सो कसुर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति जफत हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोही व्यवस्थाबमोजिम यी पुनरावेदक /प्रतिवादीबाट बरामद भएको बिगो रू.९,५०,०००।– जफत हुने ठहरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१५. यसप्रकार उल्लिखित पुनरावेदक/प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तथा यस मुद्दामा समेत प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरको प्रकृति, वादी नेपाल सरकारले अभियोगमा लिइएको मागदाबी र अभियोग दाबीबमोजिम विशेष अदालतबाट कसुर ठहरी भएको फैसलालगायतका तथ्यहरूमा यी दुई मुद्दामा समानता रहेको देखियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले अस्वाभाविकरूपमा रकम बोकी हिँड्ने व्यक्तिले आफूसँग भएको रकम के कुन स्रोतबाट आफूले प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व रकमबाहक व्यक्तिलाई नै सुम्पेको हुँदा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०५७।३।१२ मा जारी गरेको सूचनामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई असीमित मात्रामा सिक्का करेन्सी नोट ल्याउन लैजान पाउने गरी छुट दिएको भएपनि उक्त सूचनामा रकमबाहकले आफूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने भनी उन्मुक्ति प्रदान गरेको देखिएन । यसरी कानूनले रूपैयाँ ल्याउने लैजाने व्यक्तिले उक्त रूपैयाँको स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरेको अवस्थामा “गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानूनप्रतिकूलरूपमा लिएको वा धारण गरेको प्रमाणित भएमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कायम हुने” भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उक्त ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मिति २०७०/३/२६ मा भएको फैसला एवं प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिएन । सो मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई अब कायम नरहने गरी निष्प्रभावी (Overrule) गरिएको छ ।
१६. अतः माथि उल्लिखित तथ्य र कानूनको विश्लेषणका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक), जरिवाना रू.९,५०,०००।– (नौ लाख पचास हजार) र ऐ. ऐनको दफा ३४ (१) बमोजिम बरामद भएको नगद जफत हुने ठहर्याई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७०।९।२८ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२/५/७ मा भएको फैसला मनासिब भई सो इजलासको फैसला र प्रतिपादित सिद्धान्तसँग यो इजलास सहमत भएकाले सो फैसला सदर हुने
ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मीरा खडका
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद खनाल
इति संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शुभम्