निर्णय नं. ९७७० - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।११।११

२०७२-WO-०८५३

 

विषयः परमादेश

 

रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ सानेपा बस्ने अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कायम गरी जनताको सर्वोत्तम हित हुने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने पद्धति निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन सक्दछ । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नरहने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न नमिल्ने ।

आवधिक निर्वाचनको अभावको स्थितिमा लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । केवल कर्मचारीहरूद्वारा वा राजनीतिक दलको सिफारिसमा तोकिएका पदेन वा तदर्थ किसिमको प्रतिनिधित्वलाई निर्वाचनको विकल्पको रूपमा हेर्न हुँदैन । लोकतन्त्रको स्थापना र यसको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहने ।

बालिग मताधिकारको प्रयोगसहित निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु नागरिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने सो अधिकारको प्रत्याभूति दिने गरी आवधिकरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरबाट निर्वाचन गराउनु प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रावधान व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । उल्लिखित  प्रत्येक  तहमा निर्वाचनको माध्यमबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइने । 

(प्रकरण नं. २)

स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय निर्वाचन वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहमा गरिनु पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्य, ढल, पानी, मनोरञ्जनलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विविध कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गरी जनतालाई सरल, सुलभ तवरबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहमा स्वशासन कायम गरी जनताको सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति निर्माण गर्ने अभिप्रायले स्थानीय निकाय (वा तह) को व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी निकायहरूले आफ्नो काम कारवाही र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कतिपय स्रोत, साधनको परिचालन गर्ने तथा कर, दस्तुर आदि उठाउनु पर्ने हुन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व नभई यस्ता कर, दस्तुर आदि उठाउन नहुने ("No taxation without representation") भन्ने मान्यताका दृष्टिले हेर्दासमेत अनिर्वाचित (मनोनित) स्थानीय निकायहरू सञ्चालनमा रहनु उचित देखिँदैन । तर पनि अनिर्वाचित स्थानीय निकायहरूबाट कर, दस्तुर उठाउने कार्य निरन्तर भई आएको 

देखिन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूलको कार्य मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. ३)

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन रहित लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । निर्वाचन मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन गर्ने, शासन-सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन हुने र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्थामा सहभागिता कायम गर्ने कुराहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्थित गरेको 

छ ।  यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण विषयलाई यो वा त्यो वहानामा पन्छाउनु वा ढिलाई गर्दै काल-क्षेपण गर्दै जानु कदापी शोभनीय कुरा नहुने । 

(प्रकरण नं. ४)

आवधिक निर्वाचन नहुनुलाई राजनीतिक ईच्छाशक्तिको कमी, व्यवहारिक प्रतिबद्धताको अभाव वा जनताको लोकतान्त्रिक (नागरिक) हक अधिकार संरक्षणप्रतिको अनुतरदायी प्रवृत्तिको परिणामको रूपमा अर्थ लगाउने अवस्थासमेत रहन्छ । निर्वाचनप्रतिको यस प्रकारको उदासिनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माणमा गम्भीर अवरोध खडा गर्न पुग्ने देखिन्छ । आवधिकरूपमा निर्वाचन गराउने कार्य लोकतान्त्रिक शासनका मान्यताअनुसार गठित कुनै पनि सरकारको प्राथमिक कर्तव्य तथा दायित्वको विषय 

हो । लामो (अनुचित) समयसम्म निर्वाचन नै नगराइएको स्थिति रह्यो भने सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाहरू देखा पर्न सक्दछन् । निर्वाचन नगराई केही कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नुलाई "मनोनित लोकतन्त्र" भन्नुपर्दछ । यो अवस्था कायम रहनु न विगतका संविधानहरूको मर्म र भावना अनुकूल थियो, न त वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य, मान्यता, भावना वा मर्म अनुकूल हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि मानिने ।

नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डलले पूर्णता नपाउने अवस्था रहने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ । संविधानको धारा २९६(१) मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले हेर्दासमेत संवत् २०७४ साल माघ ७ गते भित्रमा संक्रमणकालको अन्त गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ । यो भन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र वेइमानी हुनेछ । अहिले त्यस प्रकारको अनपेक्षित परिकल्पना गर्नु उचित नहुने । 

(प्रकरण नं. ५)

संविधानमा व्यवस्थित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृष्टिले विचार गर्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु, गराउनु संविधानसम्मत देखिन्छ । यसलाई नै स्वाभाविकरूपमा प्राथमिकताको विषय पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने गरी अवधि निर्धारण गरिएको र यही समयावधिबीच संविधानले गरेका प्रावधानहरूअनुसारका सबै तहका संरचनाहरूको निर्वाचन भइसक्नु पर्ने भएको सन्दर्भमा २०७४ साल माघ ७ गते भित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शशीकुमार कार्की तथा लीलाधर उपाध्याय

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता  किरण पौडेल तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता  गिताप्रसाद तिम्सिना

सरिक हुन अनुमति प्राप्त विद्वान् अधिवक्ताद्वय  सुनिलकुमार पटेल र ईन्दिरा सिलवाल

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus Curiae विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus Curiae विद्वान् अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाल

नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus  Curiae विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त

नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus  Curiae विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  प्रेमबहादुर खड्का

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधानको धारा ३०३

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

हामी निवेदकहरू लामो समयदेखि न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुका साथसाथै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, कानूनी शासन, जवाफदेही शासन प्रणाली तथा स्थानीय तहको लोकतन्त्र तथा स्वायत्त शासन विषयमा व्यावसायिक सरोकारसमेत राख्ने व्यक्ति हौं । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार (Adult Franchise), आवधिक निर्वाचन (Periodic Elections) संविधानका आधारभूत मान्यताकारूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) बमोजिम विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १७(२)(ग) बमोजिम राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, धारा ८४ को उपधारा (५) बमोजिम १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार, धारा २७०(१) बमोजिम राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गर्ने व्यवस्था, धारा २७१बमोजिम राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था, धारा ३०३(१) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने व्यवस्था, उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था र उपधारा (३) मा निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थाको  सम्बन्धमा धारा ५६(४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् भन्ने व्यवस्था तथा स्थानीय तहको सम्बन्धमा धारा २९५ को उपधारा (३) र (४) मा रहेको स्थानीय तहमा निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधानबमोजिम एक स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न आयोग गठन भई एक वर्षसम्ममा संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न अध्ययन गरिरहेको अवस्था 

छ ।

यसरी नेपालको संविधानबमोजिम धारा ३०३ ले स्पष्टरूपमा स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकायहरू कायम रहने, स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुने र निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वचन नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले धारा २९६ बमोजिम २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनु पर्ने र स्थानीय तहको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाले संक्रमणकालीन अवस्थामा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पुष्टि गरेको छ । नेपालको संविधान लागू भएको मिति २०७२ साल असोज ३ गते देखि रिट दायर गर्दाको अवधिसम्म ७ महिना १७ दिन व्यतित भइसक्दा पनि नेपालको संविधानको धारा ३०३ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय गठन गर्नेसम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यसबारेमा विपक्षी बनाईएका सरकार तथा राजनीतिक दलहरू बीच कुनै छलफलसमेत भई निर्वाचनको तीथि मितिसमेत घोषणा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि कुनै पनि निर्णयसमेत नगरी विलम्ब गरी सत्ता लम्ब्याउँदै गरेको प्रस्ट छ । नेपालको संविधानको धारा ३०४ बमोजिम स्थनीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ खारेज नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि ती वर्तमान कानून लागू हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको 

छ । साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबमोजिम स्थानीय निकायहरूलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्थाको विपरीत स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त भएको मिति २०५९ साल असार मसान्त उप्रान्त आजका मितिसम्म १४ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाका बखत २०५४ सालमा जन्मेको व्यक्ति आजको दिनसम्म १९ वर्षको भई बालिग भइसकेको छ भने २०५४ सालमा साबालक तर बालिग नभएको र उमेर १७ वर्ष भएको साबालक ३६ वर्ष भइसकेको छ । स्थानीय निकाय जन प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को भावना र प्रावधानविपरीत कर्मचारीबाट निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको ब्यवस्था नभइन्जेल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व विपक्षीहरूमा रहे भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट हालसम्म पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि तिथि मिति घोषणा गर्ने गरी निर्णय भएको नहुँदा स्थानीय निकाय कर्मचारीबाट मात्र सञ्चालन गरिँदा विविध संवैधानिक एवम् कानूनी प्रश्न उठेका छन् । हामी निवदेकलगायत नेपाल राज्यभरिका नागरिक तथा बालिगहरू निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो लागि शासन गर्ने प्रतिनिधि चुन्ने र शासनका लागि चुनिने नागरिकका विश्वव्यापी मानव अधिकार र नैसर्गिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको, No taxation without representation भन्ने मान्यताविपरीत अनिर्वाचित कर्मचारीबाट अभ्यास भइरहेको,  सहभागितामूलक र समावेशी योजना निर्माण, कार्यान्वयनलगायतका विकास निर्माण प्रक्रिया अवरूद्ध भएको समेत कारणबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु आवश्यक छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय निकायहरूमा हाल राजनीतिक रिक्तता र जवाफदेही-शून्यताको स्थिति रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम नै स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । स्थानीय  निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गराउनेसम्बन्धमा यसअघि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता चन्द्र कान्त ज्ञवालीसमेत द्वारा दायर रिट निवेदनहरूमा क्रमशः २०५९ सालको रिट नं. १०३, १०६, १०७ र २०६० सालको रिट नं. ३३, ३८, १०३,  माधव पौडेलसमेतद्वारा दायर रिट निवेदनहरूका फैसलाहरूमा सम्मानित अदालतबाट शान्ति सुरक्षा र निर्वाचनका लागि सामान्य परिस्थितिको विधमानतामा उपयुक्त हुन्छ भनिएकोमा हालको सामान्य राष्ट्रिय परिस्थिति र निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण स्थापित भइसकेकोले नेपालको संविधानको धारा ३०३ ले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको रहेको छ ।

अतः नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय कानून, सन्धि-सम्झौताको व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियम, नेपाल सरकारको नीतिगत कार्याक्रम तथा नेपाल सरकारबाट समय समयमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूप तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न गराउन प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनमा शान्तिसुरक्षा, संकटकाल वा चरम आर्थिक संकट जस्ता असहज परिस्थितिसमेत नरहेको, २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन, २०६५ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको उपनिर्वाचन र २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहको व्यवस्था नभइन्जेलसम्म स्थानीय तहको सरकारको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य भएको भन्ने कुराको निष्कर्षसमेत निकालेको अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तहको सरकारको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि सरकारले मिति तथा तिथि घोषणा गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्मका लागि नेपालको संविधान र नेपाल सरकार स्वयम्‌बाट भएको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नभएकोले नेपालको संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था एवम् कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन (A Grave Violation of Law) हुन गएको छ । जनताको निर्वाचित निकायबाट मात्र शासित हुने नैसर्गिक अधिकारको हनन् हुन पुगी यसबाट नागरिकको संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारको उपभोगमा अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) व्यहोर्नु परेको छ । तसर्थ तत्काल स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालनको व्यवस्था गर्न गराउनसमेत नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरिपाउँ । साथै, गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५ (क) बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाइ हुने पेसी तारिखसमेत तोकी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै निवेदकले अग्राधिकार पाउँ भनी माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भिर्यतासमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

 

विपक्षीमध्येको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ व्यहोराः 

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने भनी तोकिएको छ । सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण तयार गरी दिएको अवस्थामा तद्‌नुरूप हुने कुनै पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगसक्षम रहेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (१) अनुसार निर्वाचन सञ्चालन गर्न कम्तीमा १२० दिनको अवधि आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक सहमति तथा आवश्यक ऐन, कानूनको समसामयिक सुधार भई निर्वाचनको तिथि मितिको घोषणा भएको अवस्थामा आयोग उक्त अवधिभित्रमा जुनसुकै तहको निर्वाचन गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न तत्पर रहेको छ । निवेदकहरूको जिकिर तथ्ययुक्त नभएकोले रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

 

तत्कालीन विपक्षी दलका नेता श्री शेरबहादुर देउवाको लिखित जवाफः

नेपाली काँग्रेस एक पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले सदैव सबै तहको निर्वाचन समयमा नै होस् भन्ने मान्यता राख्दछ । कुनै पनि निर्वाचन संविधान तथा कानूनसङ्गत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता दलको रही आएको छ । तथापि विपक्षीको मागअनुरूप नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिम गठन हुने स्थानीय निकायको संरचना संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम संविधान जारी भएका मितिले १ वर्ष ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको संख्या तथा सीमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी २०७३ फागुन मसान्तभित्र आयोगले स्थानीय निकायको सिमा निर्धारणसमेत गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी संवैधिनक व्यवस्था रहेको छ । आयोगले संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने बित्तिकै संविधानको धारा ३०३बमोजिम हाल कायम रहेको स्थानीय निकायको संरचनागत अवस्था स्वतः खारेज हुने भएबाट हालकै संरचना अनुरूप निर्वाचन हुन गएको अवस्थामा संविधान अनुरूप हुने पुनसंरचनाको व्यवस्थाले संवैधानिक जटिलता खडा भई हाल निर्वाचित पदाधिकारी तथा जनतामा अन्योलता सिर्जना हुन जाने अवस्था 

रहन्छ । छोटो अवधिमै तुरून्तै अर्थात् २०७३ फाल्गुणपछि पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकोले २०७३ फाल्गुण मसान्तभित्र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सिमा निर्धारण गरी तय भएका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा भए लगतै निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचनसमेत गर्न उपयुक्त हुन्छ । सोहीबमोजिम होस् भन्ने म तथा मेरो दलको धारणा रहेको छ । तथापि नेपालको संविधान तथा विधमान रहेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानूनमा स्थानीय निकायको मिति तोक्ने सम्बन्धमा विपक्षी दलको नेताको कुनै पनि भूमिका नरहेको साथै रिट निवेदकले रिट निवेदनमा समेत विपक्षी दलको नेताका कारणले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकेको भनी कहीँ कतै उल्लेख गर्न नसकेकोले विपक्षीका लागि मात्र विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन मेरो हकमा खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको तत्कालीन विपक्षी दलका नेता श्री शेरबहादुर देउवाको लिखित जवाफ ।

 

विपक्षीमध्येका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओलीको लिखित जवाफः

नेपालको संविधानको धारा ३०३ मा स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था भई उपधारा (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सो धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा संविधानको सो व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनको लागि आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तथा राजनीतिक वातावरण तयार गर्न मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा निरन्तर क्रियाशील रहेको छु । संवत् २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपश्चात हालसम्म पनि स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुन नसकी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्ने विषयलाई मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी यसै वर्षको मंसिर महिनाभित्र चुनाव गराउने लक्ष्यका साथ सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सो विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन बजेटमा समेत समावेश गरिएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७३ साल मंसिर महिनाभित्र गर्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले कार्यविधि बनाई तदनकूल गृह कार्य गरिरहेको छ । यसैगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को विधेयकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको मिति २०७२/२/२४ को बैठकले स्वीकृतिको लागि व्यवस्थापिका संसद्‌मा पेस गरिसकेको छ । यस प्रकार संवत् २०७३ सालको मंसिर महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नको लागि नेपाल सरकारले क्रियाशीलतापूर्वक काम गरिरहेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम सम्मानित अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओलीको लिखित जवाफ ।

 

विपक्षीमध्येका तत्कालीन माननीय स्थानीय विकास मन्त्री श्री कमल थापाको लिखित जवाफः

स्थानीय निकाय कर्मचारीबाट सञ्चालन हुनुको सट्टा जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा असहमत राख्नु पर्ने देखिँदैन । सरकार यस विषयप्रति सचेत नभएको पनि होइन । देशको बदलिँदो परिवेशसँगै सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सो सफल हुन सकेको छैन । तथापि सरकार यस विषयप्रति संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढिरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट जारी गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका तत्कालीन माननीय स्थानीय विकास मन्त्री श्री कमल थापाको लिखित जवाफ ।

यसमा संविधानको धारा २९५ को (३) बमोजिम आयोगको गठन भइसकेको छ, छैन ? गठन भइसकेको भए तत् सम्बन्धमा के कस्तो कार्य प्रगती भएको छ ? सोको साथै संविधानको धारा ३०३ बमोजिम कायम रहेको स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा के कस्तो कार्यक्रम रहेको छ ? तत्सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जानकारी लिई पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको 

आदेश । स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको जवाफ  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जानकारी पठाइएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

यसमा नेपालको संविधानको धारा ३०३ बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिँदा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट ३ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरूलाई Amicus Curiae को रूपमा उपस्थित गराउन सम्बन्धित बार एसोसिएसनलाई जानकारी गराई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन पत्र, लिखित जवाफसहित मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक, अदालतको आदेशानुसार झिकाइएका Amicus curiae तथा सामेल हुन उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले मिति २०७३ साल माघ २६ गतेका दिन देहायबमोजिम बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयोः

 

निवेदक तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री शशीकुमार कार्की तथा श्री लीलाधर उपाध्यायको बहसः 

नेपालको संविधानबमोजिम धारा ३०३ ले स्पष्टरूपमा स्थानीय तहको संख्या र तह निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकायहरू कायम रहने, स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुने तथा निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २९६ बमोजिम २०७४ माघ ७ गतेसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनु पर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाले संक्रमणकालभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ट छ । स्थानीय निर्वाचन पुरानै संरचनामा मात्र हुन सक्छ, नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्ने पूर्वाधार बनेको छैन । २०५९ सालपश्चात् स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनरूपमा सञ्चालित भई आएको अवस्थामा कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायले कर उठाउँदै आएकोले No Taxation without representation भन्ने सिद्धान्तको समेत उल्लङ्घन हुन गएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राज्यको बजेट खर्च हुन नसकेको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

 

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिम्सिनाको बहसः 

संविधानको धारा ३०३ बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने भए मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने हो । सरकार संविधानले तोकेको अवधिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन कानूनको निर्माण भइसकेको छ भने कतिपय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । संविधानको धारा २४६ बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । निवेदकले उठाएको विषय राजनीतिक भएकोले यो न्यायिक निरूपणको विषय होइन । सरकारले मिति २०७४/२/१५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्छु भन्दाभन्दै स्थानीय निकायको चुनाव गर्नु भनी अहिले परमादेश जारी गर्नु हतार 

हुन्छ । संविधानको धारा ३०३ (१) बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण भएपछि स्थानीय निकाय रहँदैनन्  । हाल आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था छ । सबै विवाद अदालतबाट निरूपण हुने विषय 

हुँदैनन् । विधायिका, कार्यपालिकाको स्पष्ट क्षेत्राधिकार भएको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

 

सरिक हुन अनुमति प्राप्त विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुनिलकुमार पटेल र श्री ईन्दिरा सिलवालको बहसः 

निवेदन मागबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठन हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन 

सक्दैन । राष्ट्रिय सभा गठन नभएमा कुनै पनि विधेयक पास हुने अवस्था रहँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने गरी आदेश भएमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न 

हुन्छ । यसरी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आदेश अदालतबाट गर्नु उचित हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकोले संवैधानिक इजलासबाट प्रस्तुत विवादको निरूपण हुनुपर्दछ ।

 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus Curiae विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको बहसः 

रिट निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्था हाल परिवर्तन भई स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नयाँ प्रगति भइसकेको अवस्था छ । प्रस्तुत निवेदनमा केही राजनीतिक र केही संवैधानिक विवादसमेत रहेको छ । सरकार र विपक्षी निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत देखाई सकेको अवस्था छ । रिट निवेदन जारी वा खारेजभन्दा पनि नेपालको संविधानको धारा २९६ समेतको व्याख्या गरी विपक्षीको नाममा निर्वाचन गर्नको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनु मनासिब देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा जटिल संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश नभएको हुँदा संवैधानिक इजलासबाट हेरिनु आवश्यक छैन ।

 

नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus  Curiae विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिल पन्तको बहसः

यस इजलास सरहको अर्को इजलासले प्रस्तुत विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भनी Amicus Curiae लाई झिकाई सकेपछि समान इजलासले प्रस्तुत विवादको निरूपण गर्न 

हुँदैन । प्रस्तुत विवाद संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको विषय हो । संविधानको धारा ३०३ मा रहेको व्यवस्था तत्कालको लागि आएको व्यवस्था हो । संविधान जारी भएको १ वर्षपछि आएर उक्त धारा क्रियाशील हुन 

सक्दैन । अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने २०७४ माघ ७ भित्र अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव हुँदैन । निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अधिकारसमेत छैन । अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन सो कुरासमेत हेर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने आदेश जारी गर्नु हुँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा संविधानका धेरै धाराहरूको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले यो यो विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउनु भनी आदेश गर्न मिल्दैन । 

 

नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus  Curiae विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काको बहसः

संविधानको धारा ३०३ बमोजिम स्थानीय निकाय सो संविधान जारी हुँदा कायम रहेको स्थानीय निकाय हो । संविधान जारी हुँदा स्थानीय निकाय नरहेकोले संविधानको उक्त धारा हाल आकर्षित हुँदैन । अदालतले आदेश जारी गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने आदेश मात्र जारी गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी आदेश जारी गर्नु मनासिब 

हुँदैन । निवेदकले उपयुक्त आज्ञा, आदेश माग गरेकोले संविधानको धारा २९६(१) को म्यादभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित Amicus Curiae विद्वान् अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रकुमार दाहालको बहसः

प्रस्तुत विषय अदालतबाट निरूपण हुने विषय होइन । अदालतले आत्मसंयम अपनाउनु पर्दछ । अदालतले गर्ने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने 

हुनुपर्दछ । स्थानीय निकाय र स्थानीय तह एकैपटक कायम रहन सक्दैनन् । अदालतले निर्वाचन गर भन्ने आदेश जारी गर्नुको औचित्य छैन । संविधानले पूर्णता पाउन जे कुराले सहयोग पुर्‌याउँछ सोतर्फ अदालत उन्मुख हुनुपर्दछ ।

रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर राखी अब यसमा निम्नानुसारका प्रश्नहरू सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो :-

१. स्थानीय निर्वाचन हुनु पर्ने हो वा होइन ? 

२. स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह मध्ये के कुन निकाय वा तहको निर्वाचन हुनु पर्ने हो ?

३. निवेदकको मागबमोजिम परमादेशलगायत कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

 

२.  मिति २०७३ साल माघ २६ गतेको पेसीका दिन बहस सुनी आजका लागि निर्णय सुनाउने गरी तोकिएअनुसार अब निर्णय दिनुपर्ने भएको 

छ । सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नः स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद देखिन आएन । निर्वाचन गराउनु पर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता रहेको कुरामा सबै विपक्षीहरू सहमत नै रहेको तथ्य लिखित जवाफ व्यहोरासमेतबाट प्रस्ट हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कायम गरी जनताको सर्वोत्तम हित हुने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने पद्धति निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन सक्दछ । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नरहने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न मिल्दैन । आवधिक निर्वाचनको अभावको स्थितिमा लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । केवल कर्मचारीहरूद्वारा वा राजनीतिक दलको सिफारिसमा तोकिएका पदेन वा तदर्थ किसिमको प्रतिनिधित्वलाई निर्वाचनको विकल्पको रूपमा हेर्न हुँदैन । लोकतन्त्रको स्थापना र यसको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माण" गर्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । बालिग मताधिकारको प्रयोगसहित निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु नागरिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष 

हो । आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने सो अधिकारको प्रत्याभूति दिने गरी आवधिकरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरबाट निर्वाचन गराउनु प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रावधान व्यवस्थित गरेको 

पाइन्छ । उल्लिखित  प्रत्येक  तहमा निर्वाचनको माध्यमबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

३. स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय निर्वाचन वाञ्छनीय 

हुन्छ । स्थानीय तहमा गरिनु पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्य, ढल, पानी, मनोरञ्जनलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विविध कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गरी जनतालाई सरल, सुलभ तवरबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहमा स्वशासन कायम गरी जनताको सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति निर्माण गर्ने अभिप्रायले स्थानीय निकाय (वा तह)को व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी निकायहरूले आफ्नो काम कारवाही र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कतिपय स्रोत, साधनको परिचालन गर्ने तथा कर, दस्तुर आदि उठाउनु पर्ने हुन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व नभई यस्ता कर, दस्तुर आदि उठाउन नहुने ("No taxation without representation") भन्ने मान्यताका दृष्टिले हेर्दासमेत अनिर्वाचित (मनोनित) स्थानीय निकायहरू सञ्चालनमा रहनु उचित 

देखिँदैन । तर पनि अनिर्वाचित स्थानीय निकायहरूबाट कर, दस्तुर उठाउने कार्य निरन्तर भई आएको देखिन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूलको कार्य मान्न सकिँदैन । त्यसैलै निर्वाचन हुन पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा अलमलिनु पर्ने कुनै कारण 

देखिँदैन । आवधिकरूपमा निर्वाचन हुनुपर्दछ र निर्वाचन हुन अनिवार्य देखिन्छ ।

४. आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचनरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । निर्वाचन मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन गर्ने, शासन-सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन हुने र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्थामा सहभागिता कायम गर्ने कुराहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ ।  यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण विषयलाई यो वा त्यो वहानामा पन्छाउनु वा ढिलाई गर्दै काल-क्षेपण गर्दै जानु कदापि शोभनीय कुरा 

हुँदैन । पछिल्लो पटक २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको देखिन्छ । त्यसपछि हालसम्म अर्को निर्वाचन नहुनु स्वाभाविकरूपमा चिन्ता, चासो र आम जनसरोकारको विषय बन्नु स्वाभाविक छ । यो अवस्थाको औचित्य कुनै अर्थमा पनि प्रमाणित हुन सक्दैन । आवधिकरूपमा २०५९ सालमा नै हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिले १४ वर्षको अवधि व्यतित हुँदासम्म पनि नहुनु सन्तोषको विषय हुनै सक्दैन । यसबीच यस अदालतमा निर्वाचन गराउनु पर्ने माग सहित पटक-पटक रिट निवेदनहरू परेका र अदालतले चासो र सरोकार व्यक्त गरेकोसमेत 

देखिन्छ । निवेदक परशुराम उपाध्यायसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (२०६६ सालको रिट नं.०६५–wo-०६८८) भएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।८।१० मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासित हुन पाउने स्थानीयवासीहरूको हकको प्रयोग गर्न नपाएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समेत पाइयो । तर यसरी ध्यानाकर्षण गराएको अहिले सात वर्षको अवधि नाघिसक्दासमेत ध्यानाकर्षणले सार्थक रूप लिइसकेको अवस्था देखिँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो अवधिसम्म पनि प्राथमिकतामा नपरेको यथार्थ स्वयममा प्रस्ट छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारमा वाञ्छित गम्भीरता, संवेदनशीलता तथा प्रतिबद्धता कायम छ भनी जनताले भरोसा गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि आवधिक निर्वाचनको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिइनु वाञ्छनीय ठानिएको छ ।

५.  विगत १४ वर्षबीचको अवधिमा २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको 

पाइन्छ । यसबाट देशमा निर्वाचन गराउन सकिने स्थिति नभएको कारणबाट निर्वाचन हुन नसकेको भनी मान्न सकिँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने अवस्था छँदाछँदै पनि  निर्वाचन गराइएन भन्ने स्वाभाविक निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबीच कानून थियो, निर्वाचन गराउनु पर्ने आवश्यकता थियो, कुनै संवैधानिक अड्चन पनि थिएन; तथापि निर्वाचन गराउने कार्य लामो समयसम्म भएन । कुनै संवैधानिक वा कानूनी जटिलताको  कारणबाट निर्वाचन हुन नसकेको भन्ने पनि देखिँदैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरामा तत्-तत् सरकार र राजनीतिक दलहरूको उदासिनता, अकर्मण्यता अथवा संवेदनशीलतामा कमीको कारणबाट नै विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । लोकतन्त्रका लागि यो अवस्था सुखद र गर्व गर्न लायक विषय हुनै सक्तैन । आवधिक निर्वाचन नहुनुलाई राजनीतिक ईच्छाशक्तिको कमी, व्यावहारिक प्रतिबद्धताको अभाव वा जनताको लोकतान्त्रिक (नागरिक) हक अधिकार संरक्षणप्रतिको अनुतरदायी प्रवृत्तिको परिणामको रूपमा अर्थ लगाउने अवस्थासमेत रहन्छ । निर्वाचनप्रतिको यस प्रकारको उदासिनताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माणमा गम्भीर अवरोध खडा गर्न पुग्ने देखिन्छ । आवधिकरूपमा निर्वाचन गराउने कार्य लोकतान्त्रिक शासनका मान्यताअनुसार गठित कुनै पनि सरकारको प्राथमिक कर्तव्य तथा दायित्वको विषय हो । लामो (अनुचित) समयसम्म निर्वाचन नै नगराइएको स्थिति रह्यो भने सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावनाहरू देखा पर्न 

सक्दछन् । निर्वाचन नगराई केही कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नुलाई "मनोनित लोकतन्त्र" भन्नु पर्दछ । यो अवस्था कायम रहनु न विगतका संविधानहरूको मर्म र भावनाअनुकूल थियो, न त वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य, मान्यता, भावना वा मर्मअनुकूल हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि छ । नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डलले पूर्णता नपाउने अवस्था रहने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ । संविधानको धारा २९६(१)मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले हेर्दासमेत संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रमा संक्रमणकालको अन्त गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ । योभन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ । अहिले त्यस प्रकारको अनपेक्षित परिकल्पना गर्नु उचित हुँदैन । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट नै सरकार सञ्चालन भइरहेको र संविधान निर्माण अवस्थाका पात्रहरूबाट नै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालित रहेको अवस्था हुँदा संविधानको भावना र मर्मअनुसारका जिम्मेवारी उचित समयमा नै पूरा हुने विश्वास राख्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा, संविधानद्वारा निर्धारित समय-सीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी हर-हालतमा पूरा गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

६. अब स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहमध्ये के कुन निकाय वा तहको निर्वाचन हुनुपर्ने हो? भन्ने दोस्रो प्रश्नको समाधानका लागि संविधानमा रहेका प्रावधानतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय निकाय सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ३०३ मा देहायबमोजिमको प्रावधान रहेको छ:

"३०३. स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् ।"

 

७. संविधानको उल्लिखित धारा ३०३ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुन सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । "संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकाय" भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३९ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिमको "स्थानीय निकाय" सम्झनु पर्ने हुन्छ । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानको भाग १७ र १८ मा स्थानीय तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) मा "स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा" रहने र उपधारा (५) मा "संघीय कानूनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने" व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित "धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले  गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा रहेको देखिन्छ । उपर्युक्तअनुसारको आयोगको गठन संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गरिने र त्यस्तो  आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २९५ को उपधारा (४) मा रहेको छ । उल्लिखित प्रावधानहरूको अध्ययनबाट के कुरा प्रस्ट देखिन्छ भने २०७२ साल आश्विन ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन (गठन) हुनका लागि करिब डेढ वर्ष समय लाग्न सक्ने भएको र निर्वाचनसम्बन्धी अन्य काम कारवाहीका लागि थप केही अवधि व्यतित हुने देखिएको अवस्थालाई विचार गरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा नरहोस् भन्ने अभिप्रायले संविधान निर्माताहरूले धारा ३०३ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी भएपछि यथासम्भव चाँडै गरिन्छ भन्ने मान्यताबाट संविधानमा उपर्युक्त प्रावधान राखिएको कुरा संविधानको धारा ३०३ को बनौटबाट नै प्रस्ट हुन्छ । तर अहिले संविधान जारी भएको करिब डेढ वर्षसम्म पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको स्थिति 

छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको दृष्टिले हेर्दा समयले अहिले कोल्टो फेरिसकेको अवस्था हुँदा वर्तमान सन्दर्भमा संविधानमा रहेका अन्य व्यवस्थातर्फ पनि दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

८. नेपालको संविधानको धारा ५६, धारा २१४ देखि २२७ सम्ममा रहेका व्यवस्थाहरू, तथा धारा २९५ को उपधारा (३) र (४)समेतका प्रावधानलाई समष्टिमा दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहको गठन र सञ्चालन नै संविधानको मूल अभिप्राय (main discourse) हो भन्ने देखिन्छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा तीन तहमा गरिने र तल्लो संरचनाको रूपमा "स्थानीय तह" रहने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को (ढ) अनुसार "स्थानीय तह" भन्नाले "यस संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ"। संविधानको धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठन हुनको लागि "स्थानीय तहको" निर्वाचन भएको हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । अन्यथा राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि निर्वाचक मण्डल नै अपूर्ण हुने अवस्था रहन्छ । संक्षेपमा भन्दा नेपालको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

९. नेपालको संविधानले गरेको स्थानीय तहको व्यवस्थासम्बन्धी अवधारणा स्थानीय निकायसम्बन्धी अवधारणाभन्दा आधारभूतरूपमा नै फरक देखिन्छ । स्थानीय तहलाई अहिले स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने अभीष्ट संविधानले राखेको छ । यसको स्वरूप, संख्या, क्षेत्र, अधिकार, कर्तव्य तथा कार्य-सञ्चालन पद्धति स्थानीय निकायको भन्दा मौलिकरूपमा नै फरक र विस्तारित छ । स्थानीय तह स्वभावतः स्थानीय निकायलाई प्रतिस्थापन गर्ने सामान्य वैकल्पिक व्यवस्था मात्रै होइन । यसको हैसियत नै फरक किसिमको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिएकै अवस्थामा पनि संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिवार्यता कायम नै रहन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको तदर्थ प्रकृतिको व्यवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) अनुसार "यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म" स्थानीय निकाय कायम रहने देखिन्छ । "स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण" भएपछि स्थानीय निकायहरू कायम रहँदैनन् । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न समय लाग्ने स्वाभाविक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सो कार्य सम्पन्न नहोउन्जेलसम्मका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र स्थानीय निकाय कायम रहने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा हेर्दा संविधानको अभिष्ट, गन्तव्य र लक्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, गठन एवम् सुसञ्चालन गर्नु भन्ने नै देखिन्छ । तसर्थ स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने कार्य कानूनतः सम्पन्न भएको तथा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण लगायतका पूर्वावस्थाहरू विधमान रहेको स्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रिया हुन जान्छ । संविधानमा व्यवस्थित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृष्टिले विचार गर्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु, गराउनु संविधानसम्मत देखिन्छ । यसलाई नै स्वाभाविकरूपमा प्राथमिकताको विषय पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद्‌को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने गरी अवधि निर्धारण गरिएको र यही समयावधिबीच संविधानले गरेका प्रावधानहरू अनुसारका सबै तहका संरचनाहरूको निर्वाचन भइसक्नु पर्ने भएको सन्दर्भमा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

१०. स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहमध्ये कुन निकाय वा तहको निर्वाचन हुनु पर्ने हो ? भन्ने कुरा मूलतः निर्वाचनका पूर्वावस्था, स्थानीय तहको क्षेत्र र संख्या निर्धारण, निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी आधार, निर्वाचन व्यवस्थापन, राजनीतिक तहमा रहेको तयारी आदि विविध कुराको परिप्रेक्ष्यमा मुल्याङ्कन गरी छनौट गर्ने विषय देखिन्छ । संविधानले "स्थानीय निकाय" वा "स्थानीय तह"को निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा केही सर्त वा पूर्वावस्थाहरू निर्धारण गरेको छ । माथि उल्लेख गरिएअनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको रूपमा "स्थानीय निकायको" निर्वाचन गर्ने वा संविधानको एउटा आधारभूत संरचनाको रूपमा समावेश गरिएको "स्थानीय तहको" निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) सपठित धारा ३०३ को उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्र, संख्या, सीमाना निर्धारण गर्ने कुरासँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको 

पाइन्छ । यसका अतिरिक्त निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनको निर्माण, देशभरी निर्वाचन गराउन सकिने अनुकूल वातावरणको सिर्जना र निर्वाचन व्यवस्थापन जस्ता कुराहरूसमेत विचारणीय र सरोकारका विषय बन्दछन् । यी विविध स्थिति र अवस्थाहरूको राजनीतिक तहबाट नै समुचित मुल्याङ्कन गरी "स्थानीय निकाय" अथवा "स्थानीय तह" मध्ये कुन निर्वाचन गर्ने भनी यकिन गरिनु संविधानसम्मत 

हुन्छ । न्यायिक व्यवस्थापनको मापदण्ड (judicially manageable standard) बाट हेर्दासमेत यो विषयमा किटान गरी अदालतबाट आदेश जारी गर्नु उचित देखिँदैन । यो प्रश्न मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको देखिन्छ र नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग एवम् राजनीतिक दलहरूले समन्वयात्मक तवरबाट निरूपण गर्नुपर्ने राजनीतिक विषयको रूपमा रहेको पाइन्छ । यस प्रकारको प्रत्यक्षतः राजनीतिक बुद्धिमता (political wisdom) प्रयोग गरी यकिन गर्नुपर्ने विषयमा यस अदालतबाट यही "तह वा निकाय"को निर्वाचन गर्नु भनी किटान गरी आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन ।

११. अब तेस्रो प्रश्नः निवेदकको माग बमोजिम परमादेशलगायत कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा माथि विवेचित आधार र कारणबाट यस अदालतबाट यही "तह वा निकाय"को निर्वाचन गर्नु भनी किटान गरी आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएको र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०७३ साल फाल्गुण ९ गते गरेको निर्णयानुसार संवत् २०७४ साल वैशाख ३१ गते "स्थानीय तहको" निर्वाचन हुने भनी घोषणा भइसकेको देखिन आएको हुँदा निर्वाचन हुने कुराको घोषणा औपचारिकरूपमा भई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्थितिमा अब रिट निवेदकको मागबमोजिम निर्वाचन गराउनु भनी आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७३ साल फागुन ११ गते रोज ४ शुभम्