निर्णय नं. ९७०९ - जालसाजी

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्द मोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति : २०७३।०६।०६

०६५-NF-००५१

 

मुद्दाः जालसाजी

 

निवेदक प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने प्रेमबहादुर बलामी

विरूद्ध

विपक्षी प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, बाहिरी गा.वि.स. वडा नं.६ हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने सानुबहादुरको नाबालक छोरा सतिस बानियाको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत ऐ. को श्रीमती ऐ. ऐ. बस्ने द्वारिका बानिया

 

वादीहरूमध्ये सतिस बानिया नाबालक रहेको कुरामा विवाद छैन । निजलाई जन्मनासाथ प्राप्त अंशको हक लेनदेन व्यवहारको १० नं. वा अंशबन्डाको १९ को व्यवस्थाबाट संरक्षण हुन सक्ने हुँदैन । यस्तो स्थितिमा जालसाजमा फिराद लिई आउनुबाहेक निजको हकमा अर्को विकल्प पनि छैन । कुन मार्ग अवलम्बन गर्दा आफूलाई न्याय प्राप्त हुन्छ सो कुरा वादी आफैँले तय गर्ने हो, प्रतिवादी वा अदालतले होइन । यस स्थितिमा वादीहरू सगोलमा बसेको भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । सगोलमा बस्दैमा सबै अवस्थामा लोग्ने वा पतिको व्यवहार थाहा हुन्छ भन्ने पनि 

हुँदैन । लिखतमा वादीहरू साक्षी बसेको अवस्था छैन । यस स्थितिमा नाबालकसमेतको हक संरक्षण गर्न अ.बं.८३ नं. को सुविधासमेत लिई नक्कल सारेको मितिबाट आएको फिराद अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

जहाँ जालसाजको प्रश्न उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ जालसाजपूर्ण कार्य भएको छ वा छैन भन्ने कुरा नै मुख्यरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । लिखत बदरमा जाने हदम्याद कटेको कारणबाट जालसाज नहुने होइन । जालसाजपूर्ण कार्य भएको छ भने लिखत बदरमा म्याद कट्नु गौण कुरा हुने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : 

विपक्षी वादीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०४३, नि.नं.९००, पृ.१०६२

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्नेः  

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः 

मा.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ

सर्वोच्चमा फैसला गर्नेः 

मा.न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

 

फैसला

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : यस अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

का.जि., बाहिरी गा.वि.स. वडा नं.६ कि.नं.२६५ को क्षेत्रफल १-७-२ जग्गा दिने विपक्षी पति पिता सानुबहादुर बानिया लिने विपक्षी प्रेमबहादुर बलामी भई मिति २०५५।६।२७ मा र.नं.१२४३ बाट राजीनामा लिखत पारित गरी लिनु दिनु गरेकोले उक्त जग्गा हाम्रोसमेत हक लाग्नेमा हामीहरूलाई थाहा जानकारी नदिई हामीहरूलाई साक्षीसमेत नराखी पारित गरेको कुरा मिति २०५७।५।९ मा नक्कल सारी थाहा पाएकोले उक्त लिखत हाम्रो भाग जति कायम नरहने गरी बदर गराई सो पारित लिखतलाई किर्ते जालसाजी घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीहरूको फिराद पत्र ।

यसमा यी वादीहरू र सानुबहादुर हालसम्म पनि सगोलामा नै बसी आएका छन् । उक्त जग्गा बिक्री गरेको कुरा त्यति बेला नै विपक्षीहरूलाई थाहा थियो । उक्त लिखत जालसाजीको परिभाषाभित्र पर्दैन । पारित गरेको लिखतलाई जालसाजी भन्न मिल्ने होइन । देवानी मुद्दा लिखत बदर दायर गर्न लेनदेनको १० नं. को हदम्याद व्यतित भइसकेपछि फौजदारी मुद्दाबाट हक कायम नहुने र जालसाजीको परिभाषाभित्र नपर्ने भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रेमबहादुरको प्रतिउत्तर पत्र ।

प्रतिवादी सानुबहादुरले सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।

वादीमध्येका सतिश बानियाको उमेर फिराद दर्ता गर्दाको उमेर ११ वर्षको उल्लेख भएको हुँदा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) नं. बमोजिम निजका पिता सानुबहादुरले आफ्नो नाउँको विवादित जग्गा राजीनामा पारित गरी दिँदा निज सतिशलाई साक्षी राख्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निजको हकमा वादी दाबी पुग्न सक्दैन । त्यस्तै अर्का वादी द्वारिका बानियाको हकमा विचार गर्दा विवादित जग्गामा निजको अंश हक लाग्ने भएको भए लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्यादभित्र नालस दिई आफ्नो अंश हकजतिको लिखत बदर गराउनु पर्नेमा सो नगरी उक्त हदम्याद बितीसकेपश्चात्‌ देवानी विषयमा फौजदारीतर्फको दाबी लिई प्रस्तुत फिराद दायर हुन आएको देखिँदा निजको हकमा समेत वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।५ को फैसला ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । हामी लिखत पारित गरी दिनेका हकवाला छोरा तथा श्रीमती भएकोमा हाम्रो मन्जुरी नलिई विवादित जग्गा निरअंशी हुने गरी पारित गरी लिनु दिनु गरी हाम्रो हक मेटेको स्पष्ट भएको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

दर्तावालाबाट लिखत पारित गराई प्रतिवादीले जग्गा खरिद गरिलिएको देखिएबाट जालसाजी गरेको भन्न नमिल्ने हुनाले वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‌याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।१२।२३ को फैसला । 

पिता पुर्खाको पालाको हाम्रोसमेत हक लाग्ने जग्गा विपक्षीहरू मिली हाम्रो हक मेटाउने गरी राजीनामा लिखत पारित गरी लिनु दिनु गरेको कार्य किर्ते कागजको १ र ३ नं. बमोजिम जालसाजी ठहर गर्नुपर्नेमा लिखत बदरमा जानुपर्ने भनी अदालतले भन्न मिल्दैन । वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।१२।२३ को फैसला ने.का.प.२०४४ अंक १ नि.नं.२९५३ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला दोहोर्‌याई हेरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको निवेदन पत्र ।  

जालसाजीको दाबी लिएको विवादको लिखतको सम्पत्ति पैतृक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यस्तो पैतृक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी दिने प्रतिवादीमध्येका सानुबहादुर बानिया वादीको एकासगोलको पति भएका र निज सानुबहादुरले हक हस्तान्तरण गरिदिएको सम्पत्तिमा वादीको समेत हक लाग्ने देखिँदा त्यस्तो सम्पत्ति प्रतिवादीहरूले लिनु दिनु गर्दा वादीलाई थाहा जानकारी दिएकोसमेत नदेखिँदा वादीको अंश हक मेट्ने गरी वादीलाई थाहा जानकारी नदिई हक हस्तान्तरण गरिदिएको क्रिया सद्दे व्यवहारबाट भएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने गरेको सुरूको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा मुलुकी ऐन किर्ते कागजको ३ नं. को कानूनी व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२() को खण्ड (क) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।६।१७ को आदेश । 

जालसाजी प्रक्रियाले पारित गरेको मिति २०५५।६।२७ को राजीनामा लिखत जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी पुनरावेदक वादीको फिराद किर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम २ वर्षको हदम्यादभित्र मिति २०५७।५।२३ मा दायर भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी द्वारिका बानियाले आफ्नो संरक्षणमा रहेको नाबालक छोरा सतिश बानियाको हकमा समेत मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त महलको ८३ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गर्न अनुमति लिएको देखिँदा वादी दाबीबमोजिम दिने सानुबहादुर बानिया लिने प्रेमबहादुर बलामी भई र.नं.१२४३ मिति २०५५।६।२७ को पारित राजीनामा लिखतमध्ये वादीहरूको जति अर्थात्‌ ३ भागको २ भाग जालसाजीपूर्ण भई निष्क्रिय हुने 

ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरूको समेत हक लाग्ने पैतृक जग्गा निजहरूको हक मेट्ने नियतले राजीनामा लिखतद्वारा बिक्री गर्ने प्रतिवादी सानुबहादुर बानियालाई किर्ते कागजको महलको १० नं. बमोजिम जरिवानासमेत हुन्छ । सो कुरा थाहा नपाई जग्गा खरिद गर्ने प्रतिवादी प्रेमबहादुर बलामीलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिएन । तदनुसार दाबीबमोजिम लिखत जालसाजी ठहर गर्नुपर्नेमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।१२।२३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६२।११।११ मा भएको 

फैसला ।

सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि देवानीरूपमा आउने लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्याद १ वर्षसम्ममा थाहा पाए ३५ दिनभित्र फिराद गर्न पाउने हदम्याद नाघी सकेपछि फौजदारी मुद्दा दिई सम्पत्ति प्राप्त गरिपाउँ भन्नेसमेत दाबी लिई किर्ते कागजको महलको १८ नं. को हदम्याद कायम गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले मलाई हराई फैसला गर्दा पूर्णतः मौन रहेको देखिन्छ । हदम्याद जस्तो कानूनी प्रश्नको निराकरणै नगरी गरिएको फैसला कत्ति पनि मिलेको छैन ।

घरको मुख्यले व्यवहार चलाउन सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा नाबालकहरूको मन्जुरी लिनु पर्दैन भनी अंश बन्डाको १९(१) नं. मा अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेको स्वास्नी, छोरा र विधवा बुहारीहरूको मन्जुरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मन्जुरी नलिई गरेको सदर हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ने.का.प.२०५६ नि.नं.६७०९ पृ.३०२, ने.का.प.२०४० नि.नं.१७१६ पृ.४२८, ने.का.प.०४८ नि.नं.४४२२ पृ.७८१ मा नजिर प्रकाशितसमेत भइरहेकोमा नाबालक सतिशको हकमा अ.बं.८३ नं. बमोजिम अदालतबाट अनुमति लिई फिराद परेको भन्ने नाताबाट उक्त सम्पत्तिको  ३ भागको २ भाग जालसाजीपूर्ण भई निष्क्रिय हुने ठहर्‌याइएबाट कानून र नजिरहरूको समेत त्रुटि हुन गएकोले पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रेमबहादुर बानियाको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा वादी प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी नाताको भई सगोलमा बसेको कुरामा विवाद नभएको, वादीले आफूले थाहा पाउन नसकेको कारण सन्तोषजनकरूपमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्था लिखत पारित भएको तथ्य समयमा नै थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको १८ नं. मा काम भए गरेका मितिले २ वर्षभित्र र लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा रजिस्ट्रेसन भएको मितिले १ वर्षसम्ममा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र फिराद दायर गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको प्रस्तुत विवाद लेनदेन व्यवहारको १० नं. सँगसमेत सम्बन्धित भएको अवस्था हुँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. लाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । दुवै कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।

मिति २०५५।२।२७ मा रजिस्ट्रेसन पारित गरिलिएको जग्गा भोग गर्न मिति २०५७।५।३ मा आएको भन्ने वादीको कथन रहेको र त्यति लामो समयसम्म जग्गा खरिद गर्नेले भोग नगरी त्यतिकै छाडी बसे होला भन्ने कुरा पनि विश्वसनीय मान्न सक्ने अवस्था रहेन । आफू र नाबालक छोराको हकमा अ.बं.८३ नं. बमोजिम अदालतको अनुमति लिई फिराद दर्ता गरेकोमा वादी दाबीबमोजिम ३ खण्डको २ खण्ड जालसाज हुने गरी भएको फैसलामा यस अदालतबाट साधुराम मानन्धरसमेत विरूद्ध पदमकुमार मानन्धरसमेत भएको जालसाजी मुद्दामा वादी दाबी प्रस्टरूपले आफ्नो कुन किसिमले कति हक लाग्नेमा कुन किसिमले हक मेट्ने कुरा परेको छ सो खुल्न नसकेकोले किर्ते कागजको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा वादी दाबी खारेज हुन्छ (ने.का.प.२०४० अंक ६ पृष्ठ ५९७१), मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १९(१) नं. हेर्दा पिता पुर्खाका पालनाको अचल सम्पत्तिको हकमा आधीसम्म घर व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा वा विधवा बुहारीको मन्जुरी नभए पनि आफूखुस गर्न पाउँछ । अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउन परे पनि २१ वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा वा विधवा बुहारीको मन्जुर लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मन्जुरी नलिई गरेको सदर हुँदैन भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । २१ वर्ष नाघेका छोराको मात्र मन्जुरी लिनुपर्ने भएबाट वादीको उमेर २१ वर्ष पुगी नसकेको अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर हुने भनी (ने.का.प.२०५६ अंक ४ नि.नं.६७०९ पेज ३०२) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।११।११ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक प्रेमबहादुर बलामीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री धिर्जराज पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला, बाहिरी गाउँ वडा नं.६(छ) कि.नं.२६५ क्षेत्रफल १-७-२-० जग्गा सानुबहादुर बानियाले र.नं.१२४३ मिति २०५५।६।२ मा राजीनामाद्वारा प्रेमबहादुरलाई बिक्री गरेको उक्त जग्गा प्रेम बलामीले मिति २०५६।३।२५ मा जयेन्द्र कोइरालालाई बिक्री गरिसकेको हो । घरमूली दर्तावाल सानुबहादुर बानियाले प्रेमबहादुर बलामीलाई बिक्री गरेको उक्त जग्गा द्वारिका बानियाले लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार लिखत बदरतर्फ नालेस उजुर गरेको छैन । घरमूली सानुबहादुरले घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको जग्गा घरको अन्य सदस्य साक्षी नबस्दैमा किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम हक मेट्ने उद्देश्यले पारित भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । सानुबहादुरले बिक्री गरेका अन्य जग्गा कित्तामा कुनै चुनौती हुन सकेको छैन । कि.नं.२६५ को लिखत मात्र कसरी जालसाजी हुन सक्दछ । घरमूलीले घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको केही जग्गाको लिखत जालसाजी ठहर हुनुपर्ने कुनै कारण र कानूनी आधारबिना यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादी द्वारिका बानियाको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजु बस्नेतले द्वारिका बानियासमेतको हक लाग्ने एका सगोलको कि.नं.२६५ को जग्गा विपक्षीहरूले किर्ते कागजको ३ नं. विपरीत हक मेट्ने काम गरेको छ । सगोलमा छँदा घरमूलीको नाउँमा दर्ता भएको आधार लिई अरू अंशियारहरूको सहमतिबिना जानकारी नै नदिई लिनु दिनु गरेको व्यवहार जालसाजीयुक्त छ । विवादित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिमा मेरो पक्षको हक जाने गरी बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण भएको कार्य जालसाजी ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सदर होस् भनी बहस गर्नुभयो । 

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यरूपमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१. लिखत बदर वा जालसाज कुन विषयमा पक्षले फिराद गर्न पाउने हो ? लिखत बदरतर्फ फिराद गर्ने हदम्याद समाप्त भएपछि जालसाजतर्फ फिराद गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

२. प्रस्तुत विवादमा वादीको हक मेट्ने कार्य भएको छ वा छैन ।

३. यस अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ वा छैन र प्रतिवादीको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन । 

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पति पिता सानुबहादुर बानियाले का.जि. कीर्तिपुर बाहिरी गाउँ गा.वि.स. वडा नं.६ कि.नं.२६५ को जग्गा प्रेमबहादुर बलामीलाई र.नं.१२४३ मार्फत मिति २०५५।६।२७ मा राजीनामा बिक्री गरेकोमा मिति २०५७।५।९ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भन्दै जालसाजपूर्ण कार्य गरेको हुँदा आफ्नो भाग जति बदर गरी लिखत जालसाज घोषित गरिपाउँ भनी फिराद गरेको देखिन आयो । वादीहरू र सानुबहादुर हालसम्म पनि सगोलमा नै बसी आएका छन् । उक्त जग्गा बिक्री गरेको कुरा त्यति बेला नै विपक्षीहरूलाई थाहा 

थियो । पारित गरेको लिखतलाई जालसाजी भन्न मिल्ने होइन । देवानी मुद्दा लिखत बदर दायर गर्न लेनदेनको १० नं. को हदम्याद व्यतित भइसकेपछि फौजदारी मुद्दाबाट हक कायम नहुने र जालसाजीको परिभाषाभित्र नपर्ने भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर देखिन आयो । फिराद, प्रतिउत्तर र दुवैतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहसबाट प्रस्तुत मुद्दामा लिखत बदर वा जालसाज के तर्फ वादी जानुपर्ने हो भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको 

छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतले लामो समयदेखि यदि कानूनले पक्षलाई दुवै उपचारका मार्गमध्ये एउटा रोज्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने पक्षले प्राप्त मार्गमध्ये कुनै रोज्न सक्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी आएको छ । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत वि. सर्वज्ञमुनि बज्राचार्य भएको जालसाजी मुद्दा (ने.का.प.२०४३ नि.नं.९०० पृ.१०६२) मा यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासबाट “जहाँ कानूनले दुवै उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यहाँ दुवै उपचारमध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीहरूको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । दुईमध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएमा अर्को मार्गतर्फ जानुपर्ने भनी अदालतले भन्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र सो सिद्धान्तलाई हालसम्म अनुशरण गरी आएको छ । 

३. यहाँ वादीहरूमध्ये सतिस बानिया नाबालक रहेको कुरामा विवाद छैन । निजलाई जन्मनासाथ प्राप्त अंशको हक लेनदेन व्यवहारको १० नं. वा अंशबन्डाको १९ को व्यवस्थाबाट संरक्षण हुन सक्ने हुँदैन । यस्तो स्थितिमा जालसाजमा फिराद लिई आउनुबाहेक निजको हकमा अर्को विकल्प पनि छैन । कुन मार्ग अवलम्बन गर्दा आफूलाई न्याय प्राप्त हुन्छ सो कुरा वादी आफैँले तय गर्ने हो, प्रतिवादी वा अदालतले होइन । यस स्थितिमा वादीहरू सगोलमा बसेको भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । सगोलमा बस्दैमा सबै अवस्थामा लोग्ने वा पतिको व्यवहार थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । लिखतमा वादीहरू साक्षी बसेको अवस्था छैन । यस स्थितिमा नाबालकसमेतको हक संरक्षण गर्न अ.बं.८३ नं. को सुविधासमेत लिई नक्कल सारेको मितिबाट आएको फिराद अस्वीकार गर्न मिल्ने 

देखिएन ।

४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा जहाँ जालसाजको प्रश्न उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ जालसाजपूर्ण कार्य भएको छ वा छैन भन्ने कुरा नै मुख्यरूपमा हेर्नुपर्ने 

हुन्छ । लिखत बदरमा जाने हदम्याद कटेको कारणबाट जालसाज नहुने होइन । जालसाजपूर्ण कार्य भएको छ भने लिखत बदरमा म्याद कट्नु गौण कुरा हुन्छ । यहाँ प्रतिवादीमध्येको सानु बहादुरले विवादित जग्गा राजीनामा गर्नुअघि पनि प्रसस्त जग्गाहरू वादीको मन्जुरीबिना बिक्री गरेकोबाट वादीहरूको अंशको हक मर्न गएको अवस्था देखिन्छ । विवादित जग्गा बिक्री गर्दा वादीहरूको मन्जुरी लिएको अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीहरूको कार्य मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम जालसाजपूर्ण देखिन आयो ।

५. अब संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छ वा छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा माथि उल्लिखित कानून र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीमध्येको सानुबहादुर बानियाले जालसाजपूर्ण तरिकाले अंश हक मेट्ने गरी जानकारी नदिई जग्गा राजीनामा गरेको देखिँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‌याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी गर्दै दिने सानुबहादुर बानिया र लिने प्रेमबहादुर बलामी भई र.नं.१२४३ बाट मिति २०५५।६।२७ मा पारित राजीनामा लिखतमध्येको वादीहरूको हक जाने अर्थात्‌ ३ भागको २ भाग जालसाजपूर्ण भई निष्क्रिय हुने र प्रतिवादीहरू मध्येको सानुबहादुर बानियालाई किर्ते कागजको १० नं. बमोजिम जरिवानासमेत हुने ठहर्‌याई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।११।११ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदक प्रतिवादीको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शुभम् ।