निर्णय नं. ९७१० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।०९।२४

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

०७३-NF-०००३

निवेदक : गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

विरूद्ध

विपक्षी : सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितलनिवास, काठमाडौंसमेत

 

०७३-FN-०२०७

निवेदक : गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की

 

०७३-FN-०२०८

निवेदक : गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

विरूद्ध

विपक्षी : सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितलनिवास, काठमाडौं

 

 

०७३-FN-०१८६

निवेदक : सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि. कागेश्वरी मनहरा न.पा. वडा नं. ७ घर भई सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत तामेलदार शम्भुबहादुर खत्रीसमेत

 

संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा संविधानले तोकेबमोजिमको योग्यता छ वा छैन भनी न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुन आएको विवादको निरूपण न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १४)

वस्तुतः सीमित राजनीतिक उद्देश्यले संस्थापित सल्लाहकार प्रकृतिको संस्थाको नामबाट “राष्ट्रिय मूल नीति” भनी कुनै सामान्य आलेख प्रकाशित भएकोसम्मको कारणबाट राजसभालाई लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्ने निकायको रूपमा हेर्नु तर्कसङ्गत नदेखिने ।

राजाको वंशीय परम्पराको निरन्तरता कायम राख्ने कुरालाई राजनीतिक वैधता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएको आधारभूतरूपमा राजनीतिक प्रकृतिको संस्था राजसभामा रही प्रशासनिक कार्य हेर्ने उपसचिव पदमा रही कार्य गरेकोलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धान” का क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेको भनी मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १९)

अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गरिएअनुसारको क्षेत्रमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनु र राजप्रासाद सेवामा कार्य गरेको अवधि निजामती सेवामा जोडिनु एउटै कुरा होइन । यसको तात्पर्य, अर्थ र प्रयोजन तात्त्विकरूपमा नै फरक छ र यो फरक सामान्य समझबाट नै छुट्याउन सकिन्छ । संविधानले “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा” काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ । यो वाक्यांश वा अभिव्यक्ति स्वयम्‌मा प्रस्ट छ । जुनसुकै समूह, उपसमूहमा भएपनि निजामती सेवामा काम गरेको अवधि जोडेर २० वर्ष पुगेमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुग्छ भन्ने अर्थ लगाइयो भने संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्ने । 

संविधानले प्रस्टरूपमा गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी तर्क र औचित्यका आधारमा अन्य सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु र त्यसलाई मान्यता दिनु पर्दछ भन्नु मनासिब नहुने । 

(प्रकरण नं. २०)

उच्च नैतिक चरित्रको विद्यमानता “ख्याति” का लागि आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ख्याति प्राप्त गर्नका लागि अन्य कुराहरूका अतिरिक्त “उच्च नैतिक चरित्र” कायम राखिएको छ भन्ने पनि देखिनु 

पर्दछ । “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” पदेन आर्जन (Ex-Officio Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसिन हुनु स्वयम्‌मा “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्तैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भएपनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवी वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त गरेको कुराको निर्धारण गरिएका सत्कर्मका आधारमा गरिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं. २२)

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई “उच्च नैतिक चरित्र” भन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकरूपमा तथा व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (Person of Common Prudence) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि “उच्च नैतिक चरित्र” निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ । तथापि, यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरूलाई समेटी सूचिकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरूपण गरिनु पर्ने  हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई नकारात्मकरूपमा परिभाषित गरी (Negative definition) सन्दर्भअनुसार निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था रहने ।

वस्तुतः “उच्च नैतिक चरित्र” वा “ख्याति” कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टि हुने कुरा होइन, न त यसका लागि कुनै कानूनी कारवाही वा मुद्दा चली ठहर गरिएको अवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । चरित्रसम्बन्धी अभियोग लागेको, कारवाही चली फैसला भएको जस्ता कुरालाई नै “उच्च नैतिक चरित्र” परीक्षण गर्ने एक मात्र निर्णायक आधार ठानिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । कसैलाई “चरित्रहीन” वा “नैतिक पतन भएको” ठान्नका लागि सो कुरा कानूनीरूपमा निरूपण भएको हुन पर्ने स्थिति रहन  सक्तछ । तर “उच्च नैतिक चरित्र” कायम हुन तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला भएको अवस्था नै हुनुपर्छ भनी ठान्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन । नैतिक चरित्र एक गतिशील सामाजिक अवधारणाको विषय भएकाले यसलाई विविध सामाजिक सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक  हुने । 

(प्रकरण नं. २३)

निशन्देहः कुनै व्यक्तिउपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निजलाई दोषी मान्न मिल्दैन । यो फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र संविधानद्वारा प्रदत न्यायसम्बन्धी हकको विषय पनि हो । न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी वा कसुरदार मान्न हुँदैन । यस हदमा उल्लिखित तर्कसँग बिमती राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर प्रस्तुत विवादको प्रसङ्ग दोषी ठहर भएको अवस्था छ वा छैन भन्ने होइन । कसुर ठहर हुनु र उच्च नैतिक चरित्र कायम हुनु एउटै वा उस्तै कुरा होइनन् । कसुर ठहर हुनका लागि अभियोजन लगाइएको र न्यायिक प्रक्रियाबाट कसुरको निरूपण भएको हुनु आवश्यक हुन्छ । उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र निरूपण हुने विषय देखिँदैन । केही अवस्थामा “नैतिक पतन देखिने अवस्थाको” निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन सक्दछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट “उच्च नैतिक चरित्र” भएको भनी ठहर गरिरहनु पर्ने स्थिति वा अवस्था नै रहँदैन । कसैको नैतिक चरित्र “उच्च” छैन भन्नु र कुनै कसुरको “दोषी” भन्नु फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर निज “कसुरदार” नहुन पनि सक्ने । 

(प्रकरण नं. २९)

वस्तुतः फौजदारी विवादमा अमुक कसुर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी निरूपण गरिन्छ, व्यक्तिको नैतिक-स्तरको निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन ।  विषय र प्रसङ्गअनुसार सापेक्षिकरूपमा सामाजिक सन्दर्भमा नैतिक चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहने । 

(प्रकरण नं. ३०)

वस्तुतः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने बुद्धिमत्ता वा स्वविवेकका कतिपय पक्ष न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय नबन्न पनि 

सक्दछन् । सिफारिसकर्ता निकायको स्वविवेकका केही वाञ्छित वा स्वीकृत क्षेत्रहरू (Margin of Appreciation) रहन्छ । स्वविवेकीय वा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको स्थितिमा निर्णयमा उल्लेख भएका आधार र कारणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको न्यायिक परीक्षण गर्ने क्षेत्र केही सीमित र सङ्कुचित हुन 

सक्दछन् । तर गरिएको निर्णयमा आधार र कारण खुलाइएको छ वा छैन र यसरी खुलाइएको कुराबाट सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता वा अयोग्यतालाई वस्तुगतरूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुरा स्वभावतः न्यायिक परीक्षणको विषय 

बन्ने ।

सिफारिस गर्ने निकायले आफ्नो बुद्धिमत्ता र सद्‌विवेक वस्तुगतरूपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको निर्णय व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट पनि देखिनु पर्दछ । अन्यथा बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिन हुँदैन, त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

(प्रकरण नं. ३३)

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद आदिका दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारवाही र क्रियाकलापको मापन आधार भनेको संविधान नै हो । राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलापसमेत संविधानको दायराभित्र अर्थात्‌ संविधान अन्तर्गत रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमा-रेखाभन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानवादको मान्यताअनुसार संविधानअनुसार राजनीति निर्देशित र सञ्चालित हुनु पर्दछ; संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति सञ्चालित हुन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ३४)

पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम् व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा स्वेच्छाचारी तवरबाट नियुक्त गरिएमा संविधानको उल्लङ्‌घन हुन पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ३७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहअरू शम्भु थापा, रविनारायण खनाल, विद्वान अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, गोविन्द बन्दी, विजयप्रसाद मिश्र, सुनिलकुमार पोखरेल, ओमप्रकाश अर्याल, रमणकुमार करण, दिनेश त्रिपाठी, ज्योती बानियाँ, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बाबुराम दाहाल, राजुप्रसाद चापागाइँ, ज्योती लम्साल, शिवकुमार यादव, सरोजकृष्ण घिमिरे, पुनदेवी महर्जन र भगवती पाण्डे

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिलकुमार पन्त, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान अधिवक्ताहरू बाबुराम कुँवर, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, सुरेशकुमार महतो, दिपेन्द्र झा, आनन्दमणि लम्साल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६४, अंक ९, नि.नं.७८७७

नेकाप २०६२, अंक १२, नि.नं.७६२८

नेकाप २०६०, अंक ७, नि.नं.७२४४

नेकाप २०५९, अंक ९, नि.नं.७१२९

नेकाप २०५८, अंक ३, नि.नं.६९८८

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९

संवैधानिक परिषद्‌ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः 

 

रिट निवेदन व्यहोराः

म रिट निवेदक मानव अधिकार कानून तथा संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायी हुँ । मैले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचारको लागि पहल गरी समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिँदै आएको छु । मिति २०६९।१।२२ गते विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भयो । मैले यसअघि मिति २०६९।१२।७ मा विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न र निजको नियुक्ति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट भएको निर्णय तथा सिफारिस बदर गर्न, उक्त रिट निवेदन टुङ्गो नलाग्दै विपक्षी निज पूर्वमुख्य सचिव प्रमुख आयुक्तको पदमा अनधिकृतरूपमा नियुक्त भएमा समेत सोही रिट निवेदनकै रोहबाट निजलाई उक्त पदबाट हटाउन उत्प्रेषण, परमादेश तथा अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी ०६९-WO-०९९८ नं. को रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ । अन्तरिम आदेशसमेत माग गरी दायर भएको उक्त रिट निवेदनमा मिति २०६९।१२।९ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीको एकल इजलासबाट मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षहरूलाई झिकाइएकोमा सोबमोजिम सुनुवाइ हुँदा मिति २०७०।१।१६ गते माननीय न्यायाधीशद्वय श्री गिरिशचन्द्र लाल र श्री तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले निजको नियुक्तिमा संविधानले माग गरेबमोजिमका उच्च नैतिक चरित्रलगायतका सबै आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गरे नगरेको हेर्ने नै हुँदा सो अवस्था आउनुपूर्व नै अन्तरिम आदेश गरिरहन परेन भनी व्याख्या गरेको थियो । यसरी विपक्षी निज पूर्व मुख्य सचिवको नियुक्तिको विषयले सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रवेश नभएको भन्ने आधारमा अपरिपक्व अवस्था मानी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ मा उल्लेख भएअनुरूप आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो । उक्त रिट निवेदन हाल यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

संयुक्त इजलासको उक्त मिति २०७०।१।१६ को आदेशको विपक्षीहरूले सम्मान गर्नेछन् र खासगरी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी स्वयम्‌ अयोग्य ठहर गर्नेछ र सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष निजको नाम सिफारिस गर्ने छैन भनी विश्वस्त थिएँ । तर विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा भएको आदेशलाई अनदेखा गरी गैरजिम्मेवार र छलकपटपूर्ण ढंगले निज पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको नामलाई नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाएको जानकारी मिति २०७०।१।२३ मा आम सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशित भई थाहा पाउँदा म रिट निवेदकलगायत आम नेपाली नागरिकहरू स्तब्ध भएका छौं । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै संविधान, कानून, जनआन्दोलनको भावना र यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेशविपरीत रहेको छ ।

मिति २०६१।१०।१९ देखि मिति २०६३।१।११ सम्मको अवधिमा राजनीतिक दलहरूद्वारा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिसमेतको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मिति २०६३।७।३० मा नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको थियो । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१५ राय, ठहर खण्डमा निज “तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरूपयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने” ठहर  गरिएको छ । यस सम्मानित अदालतबाट निवेदक सुनिल रञ्जन सिंह विपक्षी कुवेर सिंह रानासमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने गरी नेपाल सरकारका नाममा आदेश भएको 

छ । विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको छ । अतः यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशविपरीत भई बदरभागी छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विपक्षी तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीका हकमा “निजामती सेवाका मुख्य पदाधिकारीको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव श्री लोकमान सिंह कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवान्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएको र राजनीतिक हकमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका निज कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखिई निजउपर विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस भएकोले निजलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउने र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने” भनेको थियो । सोबमोजिम निजउपर नेपाल सरकारबाट अगाडि बढाएको कारवाहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्थन गरेको थियो । सो कारवाहीलाई विपक्षीले चुनौती नदिएको र अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । “विगतको मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सत्ताको उपभोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप संकटमा पर्न सक्ने” भनी अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहसमेत विरूद्ध कुवेरसिंह रानासमेत भएको ०६७-WO-११९८ उत्प्रेषणको निवेदनका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।४।२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यो सिद्धान्तले विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्दछ ।

विपक्षी निज लोकमान सिंह कार्की कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्व कर्मचारी पनि हुनुहुन्न । विगतमा गरेको सेवा, अनुभव तथा त्यसको अवधिका आधारमा समेत निजलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदका लागि योग्य मान्न सकिँदैन । विपक्षी लोकमान सिंह कार्की सन् १९८४ अगस्तमा राजपरिषद्‌मा हुकुम प्रमाङ्गीबाट उप सचिव पदमा सेवा प्रवेश गरी सन् १९९१ अगस्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा हुनु भएको देखिन्छ । तत्पश्चात्‌ अर्थ मन्त्रालयमा सरूवा भई १९९७ को अप्रिलमा सहसचिव पदमा बढुवा भएको र त्यसको ४ वर्षमै सन् २००१ मा सचिव पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । त्यसपछि मिति २०६२।५।१५ मा मुख्य सचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । उक्त विवरण विपक्षी स्वयम्‌ले मिति २०६३।५।२ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको ०६३-WO-०१३८ नं. को रिट निवेदनमा उल्लिखित 

छ । नेपाल सरकारले निज विरूद्ध विभागीय कारवाही चलाएको समयमा मिति २०६५।५।२५ मा राजीनामा गरेको  देखिन्छ । निजले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको नभई नेपाल सरकारले कारवाही अगाडि बढाएपछि परिबन्दमा परी कारवाही छल्ने अभिप्रायले नै दिएको हो । संविधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ग) ले तोकेको २० वर्षको विषयगत अनुभव तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको अभाव भएको आधारमा पनि निज प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ ।

विपक्षी लोकमान सिंह कार्की विरूद्ध २०५१ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । निजलाई नेपाल सरकारले निज मुख्य सचिव रहँदाको अवस्थामा पटक पटक मिति २०६३।१।२९ मा २ महिनाका लागि र मिति २०६३।३।२९ मा १ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । नेपाल सरकारले विभागीय कारवाहीका क्रममा मिति २०६३।४।२२ मा निजलाई मुख्य सचिव पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा तदर्थ प्रकृतिको विशेष पद सिर्जना गरी सरूवा गरेको थियो । निजलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनआन्दोलनको दमनकर्ता र मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुख्य सचिव पदबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी सूचिकृत गर्न भनेको र सोबमोजिम तत्कालीन नेपाल सरकारले निजलाई कारवाही चलाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नेपाल सरकार स्वयम्‌ले चलाएको कारवाहीलाई समर्थन गर्ने भनी मिति २०६५।६।३० मा निर्णय गरेको थियो । यसैबीच नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कारवाही छल्ने अभिप्रायले निजले मिति २०६५।५।२५ मा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो । अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले निजलाई गरेको निलम्बन तथा विभागीय कारवाहीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरेको सरूवाको विरूद्ध निजले मिति २०६३।६।२७ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निजको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको मात्र नभई मिति २०६६।६।२७ मा रिट निवेदन नै खारेज भएको थियो ।

विपक्षी लोकमान सिंह उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा आम नागरिक समाजले धन-जनको क्षतिकर्ता, जनआन्दोलनको दमनकर्ता, पदको दुरूपयोगकर्ता, मानवधिकारको उल्लङ्घनकर्ता, प्रेस स्वतन्त्रताको अपहरणकर्ता, निरंकुश राजतन्त्रका प्रवक्ता ठहर गरेको हुँदा निज जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनआन्दोलनको भावना, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्न । निज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुँदा निजले नेपाली नागरिकको संविधानको धारा १२(१) द्वारा संरक्षित बाँच्न पाउने हक, १२(२) ले संरक्षित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, धारा १२(३) को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, दलीय स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता, आवत-जावतको स्वतन्त्रता, पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापारको स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने देखिन्छ । साथै निजले कानूनका दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षण पाउने, विचार वा आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने धारा १३ द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारबाट समेत नागरिकलाई वञ्चित गराउने देखिन्छ । निजको कारणबाट प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातना विरूद्धको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक तथा संवैधानिक उपचारको हकलगायत विभिन्न मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रताहरूबाट नेपाली नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

गत चैत्र १ गते राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश कै बाध्यता र संवैधानिकताका सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठी म रिट निवेदकसमेत भई रिट निवेदनहरू दायर भई हाल सम्मानित यस अदालतमा विचाराधीन छन् । उक्त विवादास्पद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संवैधानिक परिषद्को संरचना नै फेरबदल गरेको, संसदीय सुनुवाइलाई नै निष्क्रिय पारेको, दलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणलाई नै चुनौती दिएको वर्तमान अवस्थामा जनआन्दोलनको भावनाविपरीतका र जनआन्दोलनका दमनकर्ता ठहर भएका विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो दुरगामी असर पार्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्नु राष्ट्रघाती र जनविरोधी कदमबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । तसर्थ पनि निजको नियुक्त अमान्य छ ।

मैले यसअघि मिति २०६९।१२।७ मा दायर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा निजले पेस गरेको लिखित जवाफमा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि व्यक्तिगत विवरणसहित संवैधानिक परिषद् सचिवालयमा मिति २०६८।६।२२ मा आवेदन दिएको भन्नु भएको थियो । उक्त आवेदन ऐनको दफा ४ को प्रयोजनका लागि दिएको भनी निज स्वयम्‌ले उक्त रिट नं. ०६९-WO-०९९८ को सम्बन्धमा पेस गरेको लिखित जवाफमा खुलाउनु भएको छ । यसरी निजको नियुक्तिको विषयले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रवेश पाइसकेको र निज सर्टलिष्ट भएको सम्बन्धमा योग्यता परीक्षण गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अपरिपक्व अवस्था भनी निजको अयोग्यता परीक्षण गर्नबाट पन्छिई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निजको नियुक्तिको प्रक्रियालाई रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गर्नु सो हदसम्म अन्यायपूर्ण र बदरयोग्य छ ।

यसप्रकार निज विपक्षी पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको संविधान र कानूनले तोकेबमोजिम उच्च नैतिक चरित्र कायम नभएको, निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजप्रतिको जनभावना, निजले विगतमा गरेको भनिएको सेवाको अनुभव, निजको इमानदारिता अड्डा अदालत तथा सरकारी अभिलेखहरूबाटै खण्डित भइरहेको, निज कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्व प्रशासक पनि नभएको र प्रथम दृष्टिबाटै निजको योग्यता नपुग्ने भएको तथा निजको नियुक्ति संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, अक्षुणता तथा पवित्रताको सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको आधारमा निज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य भएको हुँदा निजको नियुक्ति रोक्नु / बदर गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि राष्ट्राध्यक्षबाट अख्तियारको नियुक्तिका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण पनि छन् । निज विपक्षी पूर्व मुख्य सचिवको अख्तियार प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति,  सोको प्रयोजनार्थ विपक्षी संवैधानिक परिषद्‌बाट गरिएको सिफारिस, निर्णय, सर्टलिष्टलगायत सम्पूर्ण कामकारवाही संविधानको प्रस्तावना,  धारा १(२), धारा १२, १३, १५, १९, २४, २६, २७, २८, ३२, ४३, १००, ११६, ११९, १४९, १५५, १५८ लगायत संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरू तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ४, ५ र ६ तथा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डविपरीत भई असंवैधानिक, गैरकानूनी, अनैतिक र बदरभागी छ । अतः निजको नियुक्ति रोक्न, बदर गर्न, निजलाई जिम्मेवारी नदिन वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायतका आज्ञा आदेश जारी 

गरिपाऊँ । साथै, सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा मानव अधिकारका उल्लङ्घनकर्तालाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा परीक्षण (vetting) गर्ने कानूनी संरचना बनाउन आदेश भएको भएतापनि सरकार त्यसतर्फ उदासिन देखिएको हुँदा अब आइन्दा जनआन्दोलनका दमनकर्ता र मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषी व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा भविष्यमा पनि नियुक्ति नगर्न, नगराउन विशेष र उपयुक्त आज्ञा आदेश निर्देशन वा निर्देशिका नै सम्मानित अदालतबाटै बनाई जारी गरी लागू गराई पाऊँ । विपक्षीहरू शक्तिशाली भएकाले यो रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै बखत विपक्षीहरूले पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने, शपथ गराउने, काममा लगाउने वा जिम्मेवारी लिने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा गरेको निर्णयानुसार विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने, शपथ गराउने, काममा लगाउने वा जिम्मेवारी दिने, लिने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु र उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु, रोक्नु, थप कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको निवेदन व्यहोरा ।

 

पुरक निवेदन व्यहोरा

विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न, निजको नियुक्ति रोक्न उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा एवं अन्तरिम आदेशसमेतको माग राखी मिति २०७०।१।२३ मा मैले पेस गरेको अत्यन्तै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट अ.बं. २७ नं. बमोजिम भन्दै दर्ता नगरी सोही दिन बेलुकी ५ बजे म रिट निवेदकलाई नै फिर्ता गर्नुभयो । रजिस्ट्रारले गर्नुभएको उक्त आदेश बदर गर्न माग गरी मैले मिति २०७०।१।२४ मा सम्मानित यस अदालतमा निवेदन दायर गरी सम्मानित अदालतबाट सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको दिन मिति २०७०।१।२५ को बिहान ९ बजे नै अचानक निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरी सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट पदको शपथसमेत गराइयो । मैले रिट निवेदन पेस गर्दा विपक्षीबाट नियुक्तिको सिफारिससम्म भएको परिस्थिति थियो भने हाल नियुक्ति, शपथ ग्रहण तथा पद बहाली नै भइसकेको हुँदा उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदाको परिस्थितिमा परिर्वतन भएको कारणले  प्रस्तुत पुरक निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । यसैबीच मिति २०७०।१।२७ गते माननीय न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको एकल इजलासको आदेशबाट रजिस्ट्रारको रिट फिर्ता गर्ने आदेश बदर भई रिट निवेदन दर्ता गर्ने न्यायिक उपचारको अधिकार पुनः स्थापित भएको हुँदा उक्त मिति २०७०।१।२३ मा रजिस्ट्रारले दर्ता नगरी फिर्ता गर्नु भएको रिट निवेदन आजै दर्ता गरेको छु । अतः प्रस्तुत निवेदनलाई आजै दर्ता भएको पूर्ववत् मूल रिट निवेदन ०७०-WO-००१२ को अभिन्न अंग मानी उक्त रिट निवेदनमा उल्लिखित तथ्य, प्रमाण एवं संवैधानिक तथा कानूनी आधार र कारणसमेतका आधारमा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश तथा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी निज विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयसमेत बदर गरी निजलाई तत्काल पदबाट मुक्त गरिपाऊँ । निज विपक्षी पूर्व मुख्य सचिवको प्रमुख आयुक्त पदमा भएको नियुक्ति देखादेखीरूपमा गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी भएको, निजको अचानक भएको नियुक्तिबाट स्वयम्‌ यसै अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन ०६९-WO-०९९८ को न्यायिक निरूपणमा गम्भीर हस्तक्षेप हुनुका अतिरिक्त निजको नियुक्ति सोही विचाराधीन मुद्दामा भएको यस अदालतको मिति २०७०।१।१६ को आदेशको पूर्णतः बर्खिलाप भएको, निजलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त नगर्दा आम नेपाली जनता तथा राष्ट्रलाई नै अकल्पनीयरूपमा अपूरणीय क्षति हुने भएको तथा उक्त कानूनी तथा नैतिक वैधतासमेत नपाउने हुँदा सुविधा सन्तुलनका हिसाबले समेत निजलाई प्रमुख आयुक्त पदको पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नबाट रोकी यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रमुख आयुक्तको पदीय हैसियतमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको पुरक 

निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेशः

यसमा के कसो भएको हो  र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागज साथै राखी महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षसँग छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७०।२।१२ का दिन उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई समेत सूचना दिई सो दिन नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । 

 

सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ व्यहोरा

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) ले “राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ” भनी उल्लेख गरेको संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक संवैधानिक परिषद्ले प.सं. ०६९/७० च.नं. २३ मिति २०७०।१।२२ को पत्रद्वारा श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्न मिति २०७०।१।२२ मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको हुँदा मिति २०६९।१२।१ गते यस कार्यालयबाट जारी भएको आदेशको (नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २४) दफा २२ को अधीनमा रही संवैधानिक परिषद्को सिफारिस मुताबिक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०/१/२५ गते श्री लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त भई निजले कानूनबमोजिम सोही दिन प्रमुख आयुक्त पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको लिखित जवाफः

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (१) मा नेपालमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहने जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने र उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नै धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ)  मा आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तमा नियुक्तिका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, पैंतालीस वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त  गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ समेत बनेको   छ । कानूनी राज्यका सबै काम, कारवाही, निर्णय, क्रियाकलाप र गतिविधि कानूनमा आधारित रही सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश एवं संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,  २०६६ र संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अधीनमा रही गर्ने परम्परा रहेको  छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोजिम योग्यता पुगेको राजश्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्य-अनुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सोसरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त गरेकाले निजको इमान्दारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्तिका लागि सोही संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरण २० बमोजिम भई आएको राजनीतिक सहमतिसमेतलाई दृष्टिगत गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त पदमा लोकमान सिंह कार्कीलाई सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०।१।२२ को बैठकबाट निर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदहरूमा संसदीय सुनुवाइपश्चात्‌ मात्र नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट यी पदहरूमा नियुक्ति गर्न व्यवस्थापिका संसद् नभएको कारण नियुक्ति हुन नसकी राज्यको कार्य सञ्चालनमा बाधा परेको र संसदीय सुनुवाइबिना त्यस्तो नियुक्ति गर्न धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरण २० मा व्यवस्थापिका संसद् नभएकोले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकोले संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्येबाट तीन जना मन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य तोकी संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०।१।२२ को बैठकबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरण २० मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोही आधारमा निज लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी आदेशलाई संविधानकै अभिन्न अंग मानी संविधानसरह नै पालना गर्नुपर्ने दायित्वलाई मनन् गरी संवैधानिक परिषद्‌बाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा निज लोकमान सिंह कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको बैधताका सम्बन्धमा रिट निवेदन परी हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सोही रिट निवेदनमा आवश्यक निर्णय हुने नै हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले यस निवेदनमा लिनु भएको सो दाबीका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिरहनु सान्दर्भिक भएन ।

विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्‌बाट मिति २०६८।६।८, ९  र १० को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा आफू नियुक्त हुन चाहेको संवैधानिक निकाय र पदसहित संविधान तथा कानूनबमोजिम योग्य नागरिकहरूबाट विवरणसहित निवेदन पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । सो प्रकाशित सूचनाबमोजिम संवैधानिक परिषद्‌मा पेस भएको निजको दरखास्त एवं संलग्न कागजातबाट निज नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख भएबमोजिमका योग्यताहरू पूरा गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनका लागि योग्य भएको कुरामा विवाद देखिँदैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएका लोकमान सिंह कार्की कृष्णजंग रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनबाट दोषी ठहर भएका र नियुक्तका लागि उच्च नैतिकस्तर नभएका व्यक्ति भन्ने विपक्षीको अर्को दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा २४ को उपधारा (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको  छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएको धनजनको क्षतिसमेतको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन गठित आयोगको प्रतिवेदनमा निज लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा दोषी पाइएको भन्ने उल्लेख भएको र निजउपर कुनै अदालतबाट कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा निजलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त हुनबाट अयोग्य घोषित गर्ने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त निजको मौलिक हकको कदर नहुने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष  सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति विरूद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायत अधिकार आयोगलाई प्राप्त 

छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएका निज लोकमान सिंह कार्की विरूद्ध मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा उजुरी परेको र आयोगबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा अदालतमा कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्न वा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेउपर विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न सिफारिस गरेको जानकारी संवैधानिक परिषद् एवं नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । साथै, निजलाई भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सक्षम अदालतबाट सजाय भएको कुराको जानकारीसमेत परिषद्‌मा प्राप्त भएको छैन । निजको योग्यता र नियुक्तिका लागि अयोग्यता प्रमाणित गर्ने प्रमाणसहित परिषद्‌मा उजुरीसमेत परेको देखिँदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरेका संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धमा भएका निर्णय र नियुक्ति एवं शपथ ग्रहणका सम्बन्धमा समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई अन्तिम आदेश भइसकेको अवस्था छ । संवत् २०६६ सालको रिट नं.०९७७ मा संविधानको मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले गरेको व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस, निर्णय गर्नु भनी संवैधानिक परिषद्समेतका नाममा परमादेश जारी भएको (ने.का.प.२०६७ अङ्क ७ नि.नं. ८४०१ पृष्ठ १०८३) देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको शपथ ग्रहणका लागि हाल परेको कानूनी अडचन फुकाउने सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हुनसके चाँडै गरी शपथ ग्रहण गर्ने गराउने व्यवस्था गरी पदभार सम्हाल्न दिनु भनी परमादेश जारी भएको (ने.का.प.२०६९, अङ्क २, नि.नं.८७६८, पृष्ठ २४५) हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको समेत सम्मान गर्दै संविधान र कानूनबमोजिम योग्य देखिएका उम्मेदवार लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भएको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनबाट रोकी नियुक्तिसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दाबी औचित्यहीन र आत्मपरक भई खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीको लिखित जवाफ । 

 

विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीको लिखित जवाफ व्यहोरा

म लिखित-जवाफ प्रस्तुतकर्ता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस हुनु अगावै यिनै रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू नै उल्लेख गरी आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि म अयोग्य रहेको भनी सम्मानित यसै अदालतसमक्ष दायर गर्नुभएको ०६९-WO-०९९८ को रिट निवेदनमा मैले प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि आफू संविधान तथा कानूनबमोजिम योग्य रहेको, निवेदकले मेराउपर लगाएका आरोपहरू सबै मनोगत र झुठ्ठा रहेको तथा निवेदकलाई यस बारेमा सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु बनाई रिट निवेदन दिने हकदैयासमेत नभएको भन्नेसमेत विस्तृत व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित जवाफ दर्ता गरी रिट निवेदन विचाराधीन रहेको छ । सो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा मेरा विरूद्ध लेखिएका कुराहरू श्री पुनरावेदन अदालत, पाटन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मैले सफाइ पाउने गरी मिति २०५६।२।१२ मा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला, उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।१।९ मा पुनरावलोकनको निस्सा नहुने भनी भएको आदेशलगायत मेरो चरित्रका सम्बन्धमा निवेदकले उल्लेख गरेका सबै कुराहरूको बारेमा सप्रमाण लिखित जवाफ लिएपछि पुनः दोस्रो रिट निवेदनमा समेत तिनै कुराहरूलाई पटक पटक दोहोर्‌याई मेरो योग्यता, दक्षता, चरित्र तथा सामाजिक प्रतिष्ठासमेतलाई चुनौति गर्ने निवेदकलाई कुनै हकदैया छैन । मेरो योग्यता र चरित्रको बारेमा सम्मानित अदालतमा पटक पटक प्रश्न उठाउने र त्यसलाई प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउने निवेदकको कार्य असल नियतबाट भएको होइन । कुनै पनि मानिसको नैतिक चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठा प्यारो हुन्छ भन्ने शाश्वत सत्य हो । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपाल सरकारको निजामती सेवाको मुख्य सचिवको पदबाट मिति २०६५।५।२५ मा राजीनामा स्वीकृत भई सेवा निवृत्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री डा. बाबुराम भट्टराई संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुँदाका बखत संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति गर्नका लागि र अभिलेख तयार गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ४ अनुसार गोरखापत्रलगायतका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि संविधान र कानूनबमोजिम योग्य रहेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको आवेदन सहितको व्यक्तिगत विवरण माग गरेको थियो । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य प्रचलित कानूनअनुसार आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्य भएकोले प्रमुख आयुक्तको पदका लागि मिति २०६८।६।२२ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन दिई परिषद् सचिवालयको अभिलेख तथा रोष्टरमा मेरो नाम तथा विवरण अभिलेखीकरण भएकोमा संवैधानिक परिषद्ले कानूनी दायित्व पूरा गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष मिति २०७०।१।२२ मा सिफारिस भई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्नुभएको र मिति २०७०।१।२५ मा नै सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई सोही दिनबाट आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा बहाली भई हालसम्म संविधान र कानूनबमोजिमको कार्य सम्पादन गरी आएको  छु ।

मलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुन, सो पदमा बहाल रही कार्य गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य प्रचलित कानूनअनुसार पूर्ण योग्य रहेको, कुनैपनि कानून तथा न्यायिक निर्णयबाट अयोग्य घोषित नभएको र मलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा नियुक्त गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिसमेतबाट संविधान र कानूनबमोजिमका प्रावधानहरू हेरी जाँची सिफारिस तथा नियुक्त गरेको हुँदा रिट निवेदकले योग्यता नपुगेको भनी जिकिर लिएकै आधारबाट अन्यथा हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषद्‌बाट मलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय तथा काम कारवाही परिषद्को wisdom हो । परिषद्ले सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानलाई खण्डित गर्ने आधार र कारण निवेदकले लेख्न र पेस गर्न सक्नु भएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने र न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख छैन ।

मुख्य गरी रिट निवेदकले मेरो योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई जिकिर लिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) अनुसार बीस वर्ष काम गरेको अनुभव मसँग नभएको, तथा खण्ड (ङ) अनुसारको उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्न खोजेको दखिन्छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) अनुसारको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, जनभावना तथा पेसागत अनुभवसमेत नरहेको भन्ने जिकिरसमेत लिएको देखिन्छ । म आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुनुअघि नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदबाट अवकाश प्राप्त गरी मिति २०६४।६।१५ मा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तभरणको अधिकारपत्र प्राप्त गरी तत्पश्चात्‌ सरकारी कोषबाट मासिकरूपमा निवृत्तभरणको रकम बुझी आएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । उक्त निवृत्तभरणको अधिकार पत्रको प्रथम पृष्ठको सि.नं.७ मा मेरो सेवा अवधिको बारेमा उल्लेख गर्दा २४ वर्ष १ महिना १६ दिन उल्लेख छ । मिति २०४१।४।९ देखि उपसचिव पदमा राजसभामा सुरू नियुक्त भई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदबाट मिति २०६५।५।२५ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत हुँदाका अवधिसम्मको निजामती किताबखानाले मेरो सेवा अवधि गणना गरी जम्मा २४ वर्ष १ महिना १६ दिन उल्लेख गरेको निर्विवाद छ । उक्त सेवा अवधिमा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव लिई ख्याति प्राप्त गरेकोमा मेरो २० वर्षको अनुभव नभएको भनी निवेदकले मनोगतरूपमा जिकिर लिँदैमा निवृत्तभरणको अधिकार पत्रमा सेवा अवधिको बारेमा अभिलिखित तथ्यको प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा हो भनी अनुमान गर्न सकिँदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क) मा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातककोपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९८१ मा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको, सन् १९८८ मा भिक्टोरिया युनिभर्सिटी अफ मेन्चेस्टर, संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन र सन् १९८९ मा सोही युनिभर्सिटीबाट माष्टर्स अफ आर्टस् इन इकोनोमिक्स एण्ड सोसिएल स्टडिजको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेको छु । त्यसैगरी खण्ड (ग) ले लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएअनुसारको अनुभव र ख्याति मसँग रहेको छ । किनकी २४ वर्ष १ महिना १६ दिनसम्म त मैले सरकारी नोकरी गरी सेवा निवृत्त भएको र सेवा निवृत्त उप्रान्तसमेत विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन गरी अनुभव हासिल गरी आएको 

छु । मैले उपसचिव तहमा सुरू नियुक्ति पाएको तत्कालीन राजसभा तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ अनुसारको संवैधानिक अंग हो । उक्त संवैधानिक अंगमा कार्यरत सचिवलगायतका कर्मचारीको अभिलेख रेकर्ड निजामती किताबखानाले राख्ने, सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता खाने र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट समय समयमा तालिम लिने गरेकोमा उपसचिव पदमा कार्यरत हुँदा उक्त तालिमका लागि मनोनयन भई मैले तालिम लिएको छु । तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २३, ५५, ५७, ६१, ६७ ग, ६९, ७५, ७७, ७८क, ८१, ८२ समेतका राजसभाले गर्ने कार्यहरूको बारेमा उल्लेख छ । तत्कालीन संविधानमा उल्लेख भएका ती सबै कार्यहरू गर्न उक्त निकायको सचिवालयमा कार्यरत मलगायतका कर्मचारीको सबै क्षेत्रको अनुभव, ज्ञान र देशको सबै क्षेत्रको बारेमा चुस्त भई बस्नुपर्ने र कुनैपनि विषयमा तत्काल राय परामर्श पठाउनु पर्ने अवस्था उल्लेखनीय छ । समय समयमा राजसभाको बैठकबाट सिफारिस गरी लागू गरेका राष्ट्रिय मूल नीति तथा राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कर्तव्य राजसभाको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमार्फत हुने र २०३८ साल तथा २०४१ सालमा पारित राष्ट्रिय मूल नीति तथा राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत सरकारका सबै अंगहरूसँग सम्बन्धित भई कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसरी राष्ट्रिय मूल नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, उद्योग, कानून, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिसमेतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले समेत उल्लिखित सबै क्षेत्रको विशेष अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन ।

तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि त्यसले राजसभाको व्यवस्था नराखी धारा ३४ मा केही सिमित कार्यका लागि मात्र राजपरिषद्को व्यवस्था गरेको र राजसभाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने क्रममा निवेदकसमेतलाई लोक सेवा आयोगले उपयुक्त परीक्षा लिई परीक्षामा उत्तीर्ण भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार मिति २०४७।६।१९ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय, विभागमा सरूवा तथा पदस्थापन गर्ने क्रममा मलाई मिति २०४७।६।१९ देखि लागू हुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उपसचिव पदमा सरूवा तथा पदस्थापन गरिएको हो । यसरी कार्यरत भई आएको अवस्थामा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुने क्रममा बढुवा समितिले सहसचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरेकोमा उक्त बढुवा सिफारिसउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्ने क्रममा मेरो सेवा परिवर्तनसमेतको विषयलाई उल्लेख गरी बढुवा समितिको सिफारिसबाट मेरो नाम हटाउने भनी निर्णय गरेकोमा मैले लोक सेवा आयोगको उक्त निर्णयउपर सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित यसै अदालतले सेवा परिवर्तनसमेतको बारेमा विस्तृत विवेचना गर्दै लोक सेवा आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी मिति २०५३।३।३ मा फैसला गरेको र उक्त फैसलाको आधारबाट सहसचिवमा बढुवा भएको निर्विवाद छ । मैले दिएको उक्त रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सेवा परिवर्तनसमेतको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरी भएको आदेश ने.का.प. २०५३ को अंक ३, निर्णय नं. ६१५५, पृष्ठ १६७ मा प्रकाशितसमेत भएको छ । मेरो सेवा अनुभव सम्बन्धमा माथि उल्लिखित तथ्यहरू र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनमा भएको आदेश तथा व्याख्याबाट निवेदकको जिकिर खण्डित हुने स्पष्ट छ ।

उपर्युक्तबमोजिम बढुवा भएपछि सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत, संयोजक राजश्व परामर्श समिति, संयोजक  केन्द्रीय अनुगमन इकाई, महाशाखा प्रमुख राजश्व, अर्थ, महाशाखा प्रमुख कर्मचारी प्रशासन विभाग, भन्सार विभागको महानिर्देशक २ पटक, प्रथम महानिर्देशक राजश्व अनुसन्धान विभागसमेतका पदहरूमा कार्य गरी सन् २००१ अप्रिलमा सचिव पदमा बढुवा भई कार्य गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवसमेतको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।५।१५ को निर्णयानुसार मिति २०६२।५।१६ देखि कायम मुकायम र मिति २०६२।६।३ देखि लागू हुने गरी मुख्य सचिव पदमा बढुवा भई मुख्य सचिव पदबाट मिति २०६५।५।२५ बाट लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत भई सेवा निवृत्त भएको निर्विवाद छ ।

माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पदीय हैसियतमा रही गरेका काम कारवाही, जिम्मेवारी तथा उक्त पदीय हैसियतमा रहँदाका बखत प्राप्त गरेको विभिन्न तालिम, अध्ययन भ्रमण, विभिन्न बोर्ड, परिषद्, आयोगमा संयोजक तथा अध्यक्ष भई गरेका काम कारवाहीसमेतको दीर्घ-सेवाबाट संविधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लिखित क्षेत्रहरूको २० वर्षभन्दा बढी अनुभव र ख्याति रहेको भन्ने प्रस्टै छ । उक्त खण्ड (ग) मा लेखिएको अनुभव र ख्याति भन्ने कुरा शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसारको योग्यता होइन । लामो समयको दौरानमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा प्राप्त हुने अनुभवको आधारमा प्राप्त हुने दक्षता हो । आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको हकमा यसप्रकारको योग्यता संविधानले निर्धारण गर्नुको पछाडि भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने क्रममा विगतको कार्य अनुभवले समेत काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य हो । सरकारी नोकरी गर्ने क्रममा २४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा रही अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानमा निखारता ल्याउँदै दैनिकी व्यतीत गरी बसेको हुँदासमेत विपक्षी निवेदकबाट बीस वर्षको काम गरेको अनुभव र ख्याति मसँग नभएको भनी लिएको दाबी जिकिर आधारहीन छ ।

संविधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ङ) अनुसारको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्नेमा मेरो हकमा संविधान र नेपाल कानूनअनुरूपको चरित्र नभएको भनी कुनै पनि निकाय र अदालतबाट अन्यथा ठहर नभएको र मेरो उच्च नैतिक चरित्र रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेको छैन । निवेदकले उल्लेख गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा मेरो बारेमा उल्लेख गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ अनुसार गर्न सिफारिससम्म भएको देखिन्छ र नेपाल सरकार (म.प.) ले समेत दफा ६१(१) को खण्ड (ङ) र (च) को अवस्थाको बारेमा प्रस्ताव गरी सफाइ पेस गर्न उक्त ऐनको दफा ६६ अनुसार स्पष्टीकरण मागेकोमा मैले स्पष्टीकरण दिए उप्रान्त पेस गरेको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझी थप कुनै कारवाही नभएको भन्नेबारेमा यिनै निवेदकले दिएको पूर्ववर्ती रिट निवेदनको लिखित जवाफमा मैले विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिसकेको छु । निवेदकले रिट निवेदनसाथ पेस गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनको अंशमा मेरो नैतिक चरित्रको बारेमा अन्यथा भनी लेखिएको र उल्लेख भएको छैन । नैतिक चरित्रको बारेमा प्रश्न उठाई सिफारिस गरेकोसमेत होइन, छैन ।

विपक्षीले निवेदनपत्रको प्रकरण नं. ६ मा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकमा गठित समितिले आयोगको सिफारिसबमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउने र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्ने भनिएको र अख्तियारले समेत त्यसलाई समर्थन गरेको भन्ने कुरा आफैँमा खण्डित छ । किनकी रायमाझी आयोगले नि.से. ऐनको दफा ६१ अनुसार गर्न सिफारिस गरेको र नेपाल सरकार (म.प) ले दफा ६१ (१) अनुसार अर्थात्‌ भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नहुने दफा प्रयोग गर्दै सोको देहाय खण्ड (ङ) र (च) अवस्था प्रस्ताव गरी दफा ६६ अनुसारको पहिलो स्पष्टीकरण मात्र मागी पेस गरेको स्पष्टकरणमा चित्त बुझाई बसेको अवस्था छ । भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य हुने भन्ने कुरा दफा ६१(२) मा रहेकोमा मेरो हकमा उक्त दफा ६१(२) को कुनै पूर्व अवस्था नभएको र सोअनुसारको हो भनी कहीँकतैबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेलगायतको कुनै काम कारवाही र निर्णय नभएको निर्विवाद छ । रायमाझी आयोगको प्रसङ्गको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत मिति २०६५।३।३ मा निर्णय गर्दा निजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी निर्णय भएको र आयोगबाट दोषी करार गरी कुनै कारवाही तथा सजाय भएको छैन । यसै अदालतको विशेष इजलासबाट संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६३-WS-००५०, संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४-WS-०००७, ०००८, ०००९ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा (ने.का.प. २०६४ अंक ७, निर्णय नं. ७८६६) विस्तृत व्याख्या भएको छ । एकातर्फ रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन स्वयम्‌ले मेरो नैतिक चरित्रको बारेमा अन्यथा भनी सिफारिस गरेको छैन भने अर्कोतर्फ उल्लिखित प्रतिवेदन र प्रतिवेदनलाई आधार लिई भए गरेका काम कारवाहीसमेतको बारेमा र संसद्ले बनाएको कानूनसमेतलाई बदर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट उपर्युक्त मुद्दालगायतका अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा गरेको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबाट निवेदकले मेरो उच्च नैतिक चरित्रका बारेमा लिएको दाबी जिकिर निरर्थक र मनोगत रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी माग गरेको व्यक्तिगत विवरण, पेस भएका व्यक्तिगत विवरणहरूको छानबिन तथा अध्ययन गरी संविधान र कानूनबमोजिम सिफारिस गरेकोमा आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि सम्भावित दाबेदार नभएका र त्यसबारेमा सार्थक सरोकार नराख्ने निवेदकले संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गर्दा उक्त दफा ५(२) मा उल्लिखित कुरालाई विचार नगरेको भनी आपत्ति प्रकट गर्नुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसम्मको पदमा काम गरी सेवाबाट अलग भएको व्यक्तिको हकमा दफा ५(२) अनुसारको योग्यता र अनुभव नभएको भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै आधारहरू निवेदकले लेख्न भन्न सक्नु भएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयवस्तु हेरी गरेको सिफारिस र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम भएको नियुक्ति कुनैपनि हालतमा असंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको छैन । अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन नभएको र पुनरावेदकीय अधिकारसमेत नरहेको जाँचबुझ प्रतिवेदनले कोही कसैलाई दोषारोपण गरी लेखेको तथ्यको बारेमा निवेदकले उल्लेखन गर्दैमा जनभावनाविपरीत रहेको भन्ने निचोड र निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तसर्थ आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीको लिखित जवाफ ।

विपक्षी मध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ व्यहोरा

विगत लामो समयदेखि यस आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त नभई खाली रहेको कारणबाट आयोगले संविधान तथा कानूनले तोकेका काम कारवाही प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्न प्रभावित भएकोमा धेरै लामो समयपछि संवैधानिक परिषद्‌बाट नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्नका लागि मिति २०७०।१।२२ मा सिफारिस भई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा नियुक्त भई सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०७०।१।२५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराई सोही मितिबाट आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा बहाली भई संविधान र कानूनले तोकेबमोजिमको कार्य सम्पादन गरी आउनु भएको छ । यिनै रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यहरू नै उल्लेख गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा (संवत् २०६९ सालको रिट नं. ०६९-WO-०९९८) निवेदन दर्ता गराई उक्त रिट निवेदन माथि संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने गरी आदेश भएकोमा पूर्ववर्ती निवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यहरूलाई नै दोहोर्‌याई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहीन एवं मनोगत रहेको देखिन्छ । एकै विषयमा अदालतको महत्त्वपूर्ण समयलाई ख्यालै नगरी पटकपटक सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु बनाई रिट निवेदन दिएको अवस्था छ । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको सन्दर्भलाई लिएर तत्कालीन मुख्य सचिव एवं हालका प्रमुख आयुक्तको विषयमा आयोगले प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कारवाही गर्ने गरी निर्णय नगरेको र त्यस विषयमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी स्पष्ट निर्णय भएको छ । आयोगबाट दोषी ठहर गरेको उक्त कारवाहीलाई चुनौती नदिएको र अन्तिम भई बसेको भन्ने निवेदकको भनाई तथ्यपूर्ण नभई पूर्णरूपमा गलत रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयमा निजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी निर्णय भएको छ । रिट निवेदनमा २०५१ सालको सुनको बारेमा आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई निवदेकले आफूअनुकूलको हुने गरी जिकिर लिएको देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दामा श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५४।४।४ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५६।२।१२ मा सबै प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला भइसकेको (ने.का.प. २०५६ को अंक ८, निर्णय नं. ६७६४) छ । सो फैसलाउपर फैसला पुनरावलोकन गरिपाउन आयोगले दिएको निवेदनमा मिति २०५९।१।९ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान नगर्ने आदेश भई अन्तिम भएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

 

अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेशः

यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफसमेत परिसकेकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि यसै रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ०६९-WO-०९९८ को उत्प्रेषण मुद्दासँग साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको संवेदनशीलता विचार गर्दा छिटो निरूपण हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१/६/८ मा भएको निर्णयादेशको संक्षिप्त व्यहोरा

जाँचबुझ आयोगको (रायमाझी आयोगको) प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्‌ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन । दोषी ठहर हुन कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित भएको हुनुपर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन । औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याति र चरित्रसँग तुलना गर्न मिल्ने होइन । जनआन्दोलनको समयमा मुख्य सचिव भई कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रवर्द्धन गरेका थिए, थिएनन् र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो, थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराको आधारमा व्यक्तिलाई दोषी करार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ (५) ले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि अभियोग लगाइएका व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार कायम गरिने छैन भन्ने न्यायसम्बन्धी आधारभूत हकको बर्खिलाप हुन जान्छ । संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम निकायमा अभियोगपत्र दायर भएको अवस्थामा समेत त्यस्तो अभियोग पुष्टि नभएमा दोषी ठहर्‌याउन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था भइरहेको सन्दर्भमा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीका विरूद्ध कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग दायर नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य कायम गर्दा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुनुका साथै यसै सम्बन्धमा यस पूर्व यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भई विकसित विधिशास्त्रको समेत प्रतिकुल हुन जाने देखियो ।

विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीसमेत उपर २०५४ सालमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा उक्त अदालतबाट मिति २०५४/५/४/४ मा फैसला हुँदा निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएकोमा सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मिति २०५६।२।१२ मा फैसला हुदा सो पुनरावेदन खारेज भई निजसहित सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीका विरूद्ध फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा सक्षम न्यायिक निकाय (अदालत) बाट तह तह फैसला भई यस अदालतबाट समेत निजउपरको कसुर ठहर हुन नसकी सफाइ पाइसकेको अवस्थामा निज विरूद्ध मुद्दा दायर भएकै आधारमा निजलाई अयोग्य कायम गर्न कुनै संवैधानिक तथा कानूनी आधार निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । कुनै व्यक्तिका विरूद्ध अभियोग लगाउनु र न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त अभियोग प्रमाणित हुनु भनेको नितान्त पृथक कुरा हो । अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र यसले दायित्वको निर्धारण एवं अयोग्यताको अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो । कानूनबमोजिम कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिँदा व्यक्तिको फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मौलिक हकको उल्लङ्घन हुन जान्छ ।

निवेदकले विपक्षी लोकमान सिंह कार्की मिति २०४१।४।९ मा राजप्रासाद सेवाबाट सेवा प्रवेश गरी मिति २०४७।६।१९ मा मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गरेकोले संविधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लिखित लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अवधि पूरा नभएको र निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वको राजप्रासाद सेवा सो क्षेत्रहरूमा नपर्ने भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी लोकमान सिंह कार्की राजप्रासाद सेवामा मिति २०४१।४।९ मा उपसचिवको पदमा प्रवेश गरी मिति २०४७।६।१९ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई निवेदकले स्वीकार नै गरेको छ । दुवै सेवा मिलाउँदा निजको सेवा अवधि २४ वर्षभन्दा बढी भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा विपक्षी लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गीबाट मिति २०४१।४।९ मा राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्ति भएको र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।६।१९ को निर्णयबाट निजामती सेवाको उपसचिवमा लोक सेवा आयोगको परामर्शअनुसार सेवा परिवर्तन भई निजामती सेवामा आएको र मिति २०६५।५।२५ मा मुख्य सचिवको पदबाट अवकास भएकोमा विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनको मूल प्रश्न विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वको राजसभामा बिताएको सेवा अवधि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि गणना गर्न मिल्ने होइन भन्ने रहेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को खण्ड (ग) मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनको लागि ’’लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति  प्राप्त गरेको”  योग्यता हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । विपक्षीले सो क्षेत्रमा काम गरेको हो होइन र निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वको सेवा अवधिलाई निजामती सेवासरह मान्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी निजामती सेवामा प्रवेश भएपश्चात् उपसचिवबाट सहसचिवको पदमा बढुवा हुँदा निज निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको राजप्रासाद सेवाको अवधि निजामती सेवाको नभएकोले बढुवा गर्न नमिल्ने भनी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयउपर निज लोकमान सिंह कार्कीको यस अदालतमा नं.२७५८ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दायर भई उक्त मुद्दामा भएको फैसलाबाट निज लोकमान सिंह कार्कीको राजप्रासाद सेवामा रहँदाको सेवा अवधि निजामती सेवासरह भएको देखिएको भनी निर्णय भएको 

देखिन्छ । तसर्थ सेवा प्रवेश भएको मिति २०४१।४।९ बाट अवकाश भएको मिति २०६५।५।२५ को अवधिलाई गणना गर्दा जम्मा सेवा अवधि २४ वर्ष १ महिना १६ दिन देखिन आएको छ । सरकारी सेवामा उपसचिवको पदबाट सेवा प्रवेश गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरी मुख्य सचिवको पदबाट अवकास पाएका व्यक्ति निज लोकमान सिंह कार्कीको संविधानको धारा ११९(५)(ग) बमोजिमको योग्यता भएको देखिएकोले संविधानको उक्त धाराबमोजिमको योग्यता नपुगेको भन्ने निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू श्री गोपाल पराजुली र श्री ओमप्रकाश मिश्रबाट मिति २०७१/६/८ मा भएको आदेश ।

 

निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदन व्यहोरा

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनको परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा विपक्षी “तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरूपयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने” भनी ठहर गरिएको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले “निजामती सेवाका मुख्य पदाधिकारीको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव श्री लोकमान सिंह कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवान्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएको र राजनीतिक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका निज कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखिई निजउपर विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस भएकोले निजलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउने र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने” भनेको थियो । सोबमोजिम निजउपर नेपाल सरकारबाट अगाडि बढाएको कारवाहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।३० को निर्णयले समर्थन गरेको थियो । सो कारवाहीलाई विपक्षीले चुनौति नदिएको र अन्तिम भई बसेको प्रमाण फेला परेको हुँदा त्यसलाई ग्रहण गरी न्याय निरूपण गरिपाऊँ ।

विपक्षी लोकमान सिंह कार्की वि. नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत ०६३।६।२२ को लिखित जवाफमा “लोकतन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाली जनताको दमन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‌याई निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने राजनीतिक तटस्थताको आचरणविपरीत जनआन्दोलन विरूद्ध पटक पटक खुला अभिव्यक्ति दिएकोसमेत देखिएको हुँदा निज वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारप्रति बफादार हुनसक्ने र कानूनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने गोपनियता निजले कायम गर्न सक्ने आधार देखिँदैन” भन्ने नेपाल सरकारको अडान रहेको कुरा उल्लेख छ । सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारको पूर्ववत् अडानलाई ग्रहण तथा पालन गरिएको छैन । त्यसलाई समेत प्रमाण मानी न्याय निरूपण गरिपाऊँ । साथै, सुनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई स्वयम्‌ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएको, सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलामा समेत आयोगले चित्त नबुझाई विपक्षी विरूद्ध पुनरावलोकनको निवेदनसमेत दिएको, निजप्रति आयोगको संस्थागत अडान यथावत् रहेकोमा सोही व्यक्तिलाई नै त्यही आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरिनु औचित्य, आवश्यकता र उपयुक्तताको दृष्टिले समेत त्रुटिपूर्ण छ । संवैधानिक परिषद्ले यसको समेत ख्याल नगरी सिफारिस गरेको थियो । व्यक्तिभन्दा संस्थाको अक्षुण्णताले ग्राह्यता पाउने सिद्धान्तविपरीत सिफारिस तथा नियुक्ति भएको अवस्था हो ।

लोकमान सिंह कार्की वि. नेपाल सरकारसमेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०५३ अंक ३ नि.नं.६१५५ मा) प्रतिपादित नजिरले सेवा परिवर्तन गर्दा राजप्रासाद सेवाको अवधिलाई निजामती सेवामा जोड्न मिल्ने कुरालाई मात्र मान्यता दिएको, तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) मा तोकिएको प्रमुख आयुक्तको योग्यताको प्रयोजनका लागि राजप्रासाद सेवाको अवधिलाई लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रभित्रको अनुभव मान्न मिल्ने भन्ने व्याख्या गरेको छैन । संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी लोकमान सिंह कार्की राजश्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यानुभवप्राप्त व्यक्ति भनेको प्रथम दृष्टिबाटै आधारहीन देखिन्छ । २०४१।४।९ मा राजप्रासाद सेवामा प्रवेश, २०४७।६।१९ मा निजामती सेवामा प्रवेश र २०६५।५।२५ मा अवकास गरेको हुँदा जम्मा २४ वर्षको जागिर अवधिमध्ये निज सुरूको ६ वर्ष राजप्रासाद सेवामा र बाँकी १८ वर्ष मात्र निजामती सेवाको राजश्वलगायतका क्षेत्रमा कार्य गरेको देखिन्छ । अतः धारा ११९(५)(ग) बमोजिमको विषयगत क्षेत्रमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको ठहर गर्दा नजिरको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको अवस्था छ । उक्त फैसला ने.का.प. २०५३ अंक ३ नि.नं.६१५५ मा प्रतिपादित नजिरविपरीत 

छ । उक्त फैसलामा कमलेश द्विवेदी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७६६६ पृ. ८२७) प्रतिपादित नजिरको प्रयोग त्रुटिपूर्णरूपमा गरिएको छ । आयोगमा नियुक्ति पाउने वा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने कुरा संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने वा अन्य त्यस्तै प्रकारको स्थापित मानव अधिकार, संवैधानिक वा कानूनी हकको विषय होइन । कमलेश द्विवेदीको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरले जनआन्दोलनको दमनकर्ता, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रवान्, सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त, इमान्दार, जनभावनाअनुकूलको र ख्यातिप्राप्त नै मानिन्छ, त्यसैले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायले आयोगको प्रतिवेदन मान्नै पर्दैन वा त्यसलाई विचारै नगरी सिफारिस गर्न सक्छ भनेको अवस्था होइन । संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्ति पाउने कुरा व्यक्तिको अधिकारको विषय होइन, राज्यको आवश्यकताको विषय हो । उक्त नजिरमा “जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कार्य कार्यकारी शक्तिअन्तर्गत कार्यकारी आदेश मुताबिक गरिन्छ । कार्यकारी निकायले राष्ट्रिय जीवनमा आईपर्ने महत्त्वपूर्ण घटना परिघटनाहरूको सामना गर्न वा त्यस्ता घटनाहरूबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान खोज्नका लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगले दिने  समाधान कानूनी प्रक्रियाका लागि हुन सक्तछ । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ” भन्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई नेपाल सरकार स्वयम्‌ले निज विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्ने भनेको र सो कार्यलाई स्वयम्‌ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत समर्थन गरेको थियो । सोको प्रमाण फेला परेको हुँदा यस निवेदनसाथ पेस गरेको छु ।

रविन्द्रप्रसाद ढकालसमेत वि. नेपाल सरकारसमेत (आदेश मिति २०६४।२।१८, ने.का.प. २०६४ अंक २, नि.नं. ७८१७) मा बन्दी अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनलाई समेत बाध्यात्मक बनाइएको दृष्टान्त छ । उक्त फैसलामा “...संलग्न सम्बन्धित निकायको प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई यथास्थितिमा गैरजिम्मेवाररूपमा दण्डहीनरूपमा छाडी राख्न मनासिब नहुने हुनाले निजहरूको हकमा तत्कालै विभागीय कारवाही एवं सजाय गर्नुपर्ने देखिएको बन्दी अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरी सजायसमेत गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने” ठहर गरिएको छ । बन्दी अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई अदालतले दोषी मान्नुपर्ने तर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई निर्दोष मान्नुपर्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । ओमप्रकाश अर्याल वि. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत (ने.का.प. २०७० अंक ७, नि.नं. ९०२९, पृ.८४३) मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा “आयोगले सिफारिस गरिसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुने गरी अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिँदैन” भनिएको छ । “मानव अधिकारको उल्लङ्घन स्वयम्‌मा अपराध मानिन्छ । यस्तो अपराधलाई राज्यको सीमाभित्र मात्र सीमित गरी हर्ने भन्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नियन्त्रित गर्ने र दोषीउपर कारवाही गर्न प्रत्येक राज्यलाई नैतिक दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहिआएको छ । यस नजिरअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यकारिणी प्रयोजनका लागि बाध्यकारी हुने देखिन्छ । सुनिलरन्जन सिंहसमेत विरूद्ध कुवेरसिंह रानासमेत (०६७–WO–११९८) उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०६९/४/२८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा “मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सत्ताको उपयोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप संकटमा पर्न सक्ने” भन्ने नजिर प्रतिपादन भएको छ । सो सिद्धान्तले विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख जस्तो गरिमामय सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्दछ ।

यस अदालतको मिति २०७०।१।१६ को संयुक्त इजलासको आदेशमा संविधानको धारा ११९(५) तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ५ मा उल्लेख भएअनुरूप आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो । ऐनको दफा ५ तथा नियमावलीले निर्देशित गरेको प्रक्रिया, त्यसमा उल्लिखित उम्मेदवारका गुणहरू, उपयुक्तता मापन गर्ने मानकहरू तथा उक्त संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेशको विपक्षीहरूले सम्मान गर्ने र खासगरी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा अवधि, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरूको एक एक वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको तथ्यको अध्ययन तथा विवेचना नै नगरी फैसला गरिएको अवस्था हुँदा पुनरावलोकन गरिनु अपरिहार्य छ ।

न्याय निरूपणमा निर्णायक महत्त्व राख्ने प्रमाणहरू, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको सिफारिस तथा नियुक्तिको आधार, प्रमाण, कागजात नझिकाई, अध्ययन विवेचना नै नगरी वस्तुनिष्ठ नभई केवल आत्मनिष्ठरूपमा निर्णय गरिएको, रिट निवेदनको पक्षमा रहेका मिसिल संलग्न प्रमाणहरू, नजिरलाई अनादेखा गरिएको, संविधानतः अनिवार्यरूपमा गरिनु पर्ने संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्ति गरिएको गम्भीर तथ्यलाई विचारै नगरिएको तथा रिट निवेदनमा आधार लिइएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरू संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ४, ५ र ६ तथा सो ऐनअन्तर्गत जारी भएका नियमावलीका व्यवस्थाहरूका सन्दर्भमा विवादित सिफारिस तथा नियुक्तिको विवेचना नै नगरी फैसला गरिएको हुँदा न्यायिक विचलनबाट ग्रस्त उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरी विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै रिट निवेदनमा उल्लिखित सम्पूर्ण मागहरूको पक्षमा न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदन पत्र ।

 

फायल झिकाउने आदेशः

नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ६१८ मिति २०६३/१२/११ को पत्रसहितको सक्कल फायल उक्त मन्त्रालयबाट र श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी निर्णयको सक्कल फायल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश ।

 

पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान गरिएको आदेश व्यहोरा

“यसमा मुख्य अधिकृत (तत्कालीन मुख्य सचिव) लोकमान सिंह कार्की मिति २०४१।४।९ मा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा उपसचिव पदमा हुकुम प्रमाङ्गीबाट नियुक्ति पाई कार्य गरेको भन्ने 

देखिन्छ । मिति २०४७।६।१९ मा निजको सेवा निजामती सेवामा परिवर्तन गरी कार्य गरेको देखिन आएको छ । निजले विशिष्ट श्रेणीको पदबाट मिति २०६५।५।२५ मा राजीनामा दिएको देखिन्छ ।

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो संवैधानिक व्यवस्थामा धारा ११९(५)(ग) मा लेखा राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनी उल्लेख  छ । निज लोकमान सिंह कार्कीले मिति २०४१।४।९ देखि २०४७।६।१९ सम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(ग) लाई पूर्णरूपमा हेरी व्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधीलाई मात्र हेरी गरिएको व्याख्या Principle of Constitutional Construction को कानूनी सिद्धान्तको विपरीत रहेको देखियो ।

साथै, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मुख्य अधिकृत (तत्कालीन मुख्य सचिव) लोकमान सिंह कार्कीलाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्नु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट च.नं. ६१८ मिति २०६३।१२।११ को पत्र पठाएको भन्ने देखिन्छ । वस्तुतः रायमाझी आयोगको सिफारिस निज प्रत्यर्थी लोकमान सिंह कार्कीको हकमा प्रारम्भ भई कारवाहीयुक्त रहेको भन्ने देखियो । सो कारवाहीको कार्य अघि बढिरहेको हुँदा निज प्रत्यर्थीको सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको सिफारिस अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०७१।६।८ मा भएको फैसला "आयोगले सिफारिस गरिसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुने गरी अन्यथा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएको देखिँदैन" भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०७०, अंक ७, नि.नं. ९०२९, पृष्ठ ८४३) तथा "दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्भव हुन्छ" भनी प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त (ने.का.प. २०६४, अंक ७, नि.नं. ७८६६, पृष्ठ ८२७) समेतको प्रतिकूल हुन गएको एवं उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान गरी दिइएको छ” भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७३/५/३१ मा भएको (सपठित मिति २०७३/६/२ को संशोधित) आदेश ।

 

निवेदक ओमप्रकाश अर्यालको पुरक निवेदन व्यहोरा

अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निज विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा, न्यायिक प्रक्रिया र न्याय सम्पादन कार्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न वा प्रमाण लोप गर्न वा दूषित र प्रतिशोधपूर्ण काम-कारवाही गर्नका लागि सो पदको दुरूपयोग गर्ने, बद्‌नियतपूर्ण र अनधिकृत कार्य गरिरहने प्रवल संभावना भएकोले तथा निजले पदको आडमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी राष्ट्रकै संवेदनशीलता, गोपनियता भंग गर्ने, कानून हातमा लिने, देशद्रोही कार्य वा राज्यविरूद्धका अपराधजन्य अन्य कार्यमा संलग्न हुने अवस्था विद्यमान भएको र अदालतबाट निजको नाममा जारी भएको म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रत्यक्ष देखिने गरी नै बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरी न्यायिक प्रक्रियालाई विलम्ब गराउने दूषित कार्य गरेकोले र पदको दुरूपयोग गरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‌याउने काम (Obstruction to Justice) गरिरहेको अवस्था छ । अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेली प्रक्रियालाई भौतिकरूपमा समेत अवरोध गर्नका लागि निजको प्रत्यक्ष प्रायोजनमा सचिव भनिएका प्रमोद कार्की, छोरी ज्वाँई भनिएका प्रवल थापालगायत निजका आफन्तहरू, नेपाल प्रहरीका स.ई. भनिएका नकुलराज गौतमसमेतका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरू, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष र सदस्य भनिएका व्यक्तिहरू लगायतका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको प्रतिकार समूह वा भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको प्रयोग, सो पदको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने, निजले पाइरहेको सेवा, सुविधा, सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवासलगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने, निजले एकलरूपमा गरेका र अन्य अनधिकृत निर्णय र काम कारवाहीहरूको कार्यान्वयन रोक्ने, निजका न्यायालय विरूद्धका वा अन्य प्रतिशोधात्मक क्रियाकलापको रोकथाम गर्ने, कानूनविपरीतका शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा वैदेशिक भ्रमणको निगरानी र रोकथाम गर्न ध्यानाकर्षण गराउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५२ र ५६ बमोजिम तत्काल अन्तरकालीन आदेश र संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत विषय अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले यथाशिघ्र सुनुवाइ गर्ने प्रबन्धसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले मिति २०७३/७/१२ मा यस अदालतमा चढाएको पुरक निवेदनपत्र ।

 

पुरक निवेदन सम्बन्धमा अदालतको आदेशः

यसमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको ०७३-NF-०००२ को निवेदन सुनुवाइको लागि मिति २०७३/८/१६ को पेसीमा चढेको देखिन आयो । रिट निवेदकले दिनु भएको ०७३-FN-२०८ को अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुनु मनासिब 

देखिन्छ । मूल विवादसम्बन्धी निवेदनमा मिति २०७३/८/१६ को पेसी नैं तोकी सकिएको अवस्था देखिँदा ०७३-NF-०००२ को निवेदन पेस हुँदा प्रस्तुत निवेदनसमेत सोही दिन साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७३/७/२५ को यस  अदालतको आदेश ।

 

म्याद तामेली सम्बन्धमा परेका उजुरी/प्रतिवेदन र लिखित जवाफ व्यहोरा

निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीको नाउँको म्याद तामेल गर्न म्याद बुझिलिएका तामेलदार शम्भु खत्रीसँग म्याद तामेल गर्न मिति २०७३।६।१९ गते बुधबार बिहान ११ बजे गएका थियौं । वडा कार्यालयका सचिव श्री सरिता राईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ हाजिर गरेर बाहिर निस्कनु भएको भन्ने जानकारी पाएको, त्यहाँ कार्यरत अर्का कर्मचारी भेषराज अर्याल बताउने कर्मचारीले वडा सचिवले आफूलाई म्याद बुझ्नेलगायतका अधिकार नदिएकोले आफू म्याद तामेलीमा बस्न र बुझ्न नसक्ने र सोमा सहयोग गर्न जान पनि नसक्ने भनेपछि वडा सचिवलाई मोबाइलमा सम्पर्क गरी आउन अनुरोध गर्दा निजले आउन नसक्ने बताएपछि सो व्यहोरा मैले मुद्दा महाशाखा प्रमुखलाई जानकारी गराएँ । उहाँले मेरै मोबाइलमा फोन गरी वडा कार्यालयका निज कर्मचारीलाई म्याद तामेलीमा सहयोग गरिदिन वा वडा सचिवलाई उपस्थित गराई सहयोग गर्नभन्दा पनि निजले आलटाल गर्दै रहेकामा पुनः मोबाइलमार्फत नै म्याद तामेल गर्ने काममा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दा पनि निजहरूले  सहयोग गरेनन् । म्याद तामेली गर्न जाने तामेलदार शम्भु खत्रीले आफू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछि गएर तामेल गर्ने भन्दै म्यादमा लेखिएको वतनमा तामेल नगर्ने कुरा गर्न थाले । म्याद तामेलमा सहयोग नगर्ने वडा कार्यालयका कर्मचारीउपर पनि मुचुल्का उठाई म्याद तामेल गरेर जाऔं भन्दा निज तामेलदारले मान्नु भएन । मुद्दा महाशाखा प्रमुखसँग गएर कुरा गरी निर्देशन  भएअनुसार कानूनले तोकेका विकल्पहरूको प्रयोग गरी रितपूर्वक म्याद तामेल गर्न निज शम्भु खत्रीले आनाकानी गर्नुभयो । यसपछि वडा कार्यालयका कर्मचारी म्याद तामेली गर्ने  स्थानको  केही  नजिकसम्म आएका  थिए,  तर  शम्भु  खत्रीसँग कुराकानी  गरी फर्किहाले । वडा कार्यालयको प्रतिनिधि पनि नरहेको र स्थानीय साक्षी पनि नरहेको कारण सो दिन म्याद तामेल नगरी हामी फर्कियौं । मुद्दा महाशाखा प्रमुखज्यूले निवेदकलाई समेत म्याद तामेलीमा सहयोग गर्न भनी स्थलमा पठाउनु भएको रहेछ । तर हामी फर्किसकेकोले निवेदक पनि फर्किनु भएछ । मुद्दा महाशाखा प्रमुखले भोली निवेदकसमेत भई तामेलदारहरूलाई म्याद तामेलीमा सहयोग गर्ने र म्याद तामेल गरी आउन हामीलाई भन्नु भएबमोजिम भोलीपल्ट निवेदक र म भेट भएपनि म्याद जिम्मा लिएका तामेलदार शम्भु खत्री नआउनु भएको, आउँदैछु भनेपनि दिउँसोबाट मोबाइल स्वीच अफ गरी बस्नुभएको र त्यसपछि सम्पर्कमा नआउनु भएकोले म्याद तामेल हुन सकेन । म्याद निज शम्भु खत्रीको जिम्मा रहेको र निजले किन हो कुन्नी म्याद तामेल गर्न आनाकानी गर्नु भएको र पत्रकारहरूलाई अन्तरवार्ता दिनु भएको समेतबाट म्याद तामेलीमा थप समस्या आएको व्यहोराको जानकारी गराउँदै हाल निजसँगै सो म्याद रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७३/६/२० मा यस अदालतका तामेलदार बलदेव महतले पेस गरेको प्रतिवेदन । 

लोकमान सिंह कार्कीका नाउँमा अदालतबाट मिति २०७३।६।५ मा जारी गरिएको १५ दिने सूचना तामेल गर्न खटिएको तामेलदार श्री शम्भुबहादुर खत्रीले उक्त म्याद तामेल हुन नसकेको भनी पेस गरेको वेतामेली म्यादसहितको प्रतिवेदन र म्याद हेरियो । प्रतिवेदनसाथ फिर्ता भएको म्यादमा वडा नं. १० वडा कार्यालयले गरेको मिति २०७३।६।२८ को सिफारिसमा निज म्यादवालाको त्यहाँ वतन नरहेको भन्ने नदेखिएको र यस अदालतबाट विपक्षी म्यादवालाको नाममा यसै रिट मा २०७०।२।७ मा जारी भई तामेल भएको म्याद हाल उल्लेख भइरहेको वतनमा तामेल भएको देखिएको र वारिसनामा दिँदासमेत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने लोकमान सिंह कार्की” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसरी म्यादवालाको निवेदनमा उल्लिखित वतनमा म्याद तामेल नगरी म्याद तामेलीमा सहयोग नगरी निज लोकमान सिंह कार्की अन्यत्र बसोबास गरेको भनी वडा कार्यालयबाट समेत उल्लेख गरेकोलाई अ.बं. ११० नं. को रोह रीत पुगी तामेल गरे गराएको मान्न नसकिने र सो व्यहोरा म्याद तामेलीसँग सम्बन्धित कार्यविधिविपरीतसमेत हुँदा उक्त कुरा उल्लेख गरी ल्याएको वेतामेली म्याद बदर गरिदिएको छ । निज विपक्षी श्री लोकमान सिंह कार्कीको रिट निवेदनमा उल्लिखित वतनमा म्याद जारी गरी अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‌याई म्याद तामेल 

गर्नू । साथै, म्याद तामेलीको काममा खटिएका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्रीले आफूले बुझिलिएको म्याद तामेल गरी पेस गर्न मुद्दा महाशाखा प्रमुखबाट दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरी सँगै पठाइएका अर्का तामेलदार बलदेव महतले कानूनको रितअनुसार म्याद तामेल गरी जाऔं भन्दासमेत सोलाई इन्कार गरी आचरणविपरीत सञ्चार माध्यमहरूमा अनधिकृत अन्तर्वाता दिँदै हिँडेको र बद्‌नियत चिताई काम तामेल नगरेको हुँदा निजलाई निजामती सेवा ऐन, नियमबमोजिम विभागीय कारवाही र सजायको कारवाही अगाडि बढाउनको साथै मुलुकी ऐन, अ.बं. १११ नं. को अन्तिम वाक्यांशबमोजिम सजाय हुनसमेत अर्का तामेलदार बलदेव महतको प्रतिवेदन निज शम्भुबहादुर खत्रीले पत्रपत्रिकामा बोलेको दिएको अन्तर्वाताको प्रिन्ट कपिसमेतका सम्बद्ध कागजात साथै राखी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पेस गरेको छु ।  तामेलदार बलदेव महतको प्रतिवेदन तथा हाल म्यादमा उल्लेख गरेको कुराबाट वडा नं. १० वडा कार्यालयका अधिकृत सरिता राई र सोही कार्यालयका भेषराज अर्यालले समेत म्याद तामेलीमा असहयोग गरेकोमा आवश्यक कारवाही हुन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतका सहरजिस्ट्रारको टिप्पणी प्रतिवेदन रहेको छ ।

अदालतबाट जारी भएको म्याद कानूनको रीत पुर्‌याई समयमा नै तामेल गर्नु सम्बन्धित तामेलदारको कर्तव्य बन्दछ । यसरी जारी गरिएको म्याद बुझिलिनु सम्बन्धित म्यादवाला मानिसको समेत कर्तव्य हुन जान्छ । यसैगरी अदालतबाट जारी गरिएको म्याद तामेल गर्न सहयोग गर्नु सम्बद्ध निकायका कर्मचारी तथा स्थानीय मानिसको समेत कानूनी कर्तव्य 

हुन्छ । प्रचलित संविधान एवम् कानूनले राज्यका सम्बद्ध निकाय वा पदाधिकारीहरूले अदालतको काम कारवाही वा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु अनिवार्य हुने गरी निर्देशित गरेको देखिन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गर्ने, छल्ने वा न्यायिक प्रक्रिया नै अवरूद्ध गर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारवाही वा क्रियाकलाप स्वीकार्य हुन सक्तैनन् । न्यायिक प्रक्रियामा पैदा गरिने, प्रत्यक्ष वा परोक्षः कुनै पनि प्रकारको अवरोध आपत्तिजनक मानिन्छन र कानूनबमोजिम दण्डनीय विषय बन्दछन् । यसप्रकारको प्रवृत्ति कुनै खास मुद्दा वा पात्रसँग मात्र सम्बन्धित नभएर आम नगारिकले सहज, सुलभरूपमा न्याय प्राप्त गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । कानूनपरायणताको संस्कार कायम गर्नु कानूनी राज्य निर्माणका लागि आवश्यक 

छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई कानूनका रौं चिरा छिद्र खोजी अवरूद्ध गर्ने प्रवृत्तिले कुनै अर्थमा स्थान पाउनु हुँदैन । सरल, सहज, प्रभावकारी न्यायिक सेवा प्रदान हुने अवस्था र परिस्थिति निर्माणका लागि न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा देखापर्ने गरेका उपर्युक्त अनुसारका गलत प्रवृत्तिहरू प्रति यस अदालतले शून्य सहनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । अतः यस अदालतबाट श्री लोकमान सिंह कार्कीको नाउँमा मिति २०७३।६।५ मा जारी गरिएको म्याद तामेल गर्ने सन्दर्भमा तामेलदार शम्भुबहादुर खत्रीले बद्‌नियत गरी काम तामेल नगरेको र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० वडा कार्यालयका अधिकृत सरिता राई र भेषराज अर्यालले म्याद तामेल कार्यमा सहयोग नगरी बाधा अवरोध खडा गरेको भनी निजहरूलाई मुलुकी ऐन, १११ नं. बमोजिम रू. १०००।– जरिवाना र १५ (पन्ध्र) दिन कैद किन गर्न नपर्ने हो ? सजाय गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए ७ (सात) दिनभित्र स्वयम्‌ आफैँ अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निजहरूका नाउँमा तत्काल सूचना जारी गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७३/७/२ मा भएको  आदेश । 

मैले मिति २०७३।६।९ मा म्याद तामेल गर्न बुझी लिएको थिएँ । त्यसमध्ये लोकमान सिंह कार्कीका नामको म्याद तामेल गर्न खोजतलासी गर्दै का.म.न.पा. वडा नं. १० वडा कार्यालयमा समेत सम्पर्क गरी राखेको थिए । का.म.न.पा. वडा नं. १० को कार्यालय सचिव पनि सो समयमा विभिन्न तालिममा भएको, दशैं नजिक आइसकेको, कार्यालय बिदा हुने दिन नजिक रहेको, वृद्ध अपाङ्ग भत्ता वितरणलगायतका काममा व्यस्त छु भन्नेसम्मका कुराहरू भयो । त्यसपछि घर पत्ता लाग्यो । मिति २०७३।६।१४ देखि घटस्थापना बिदा भइसकेको थियो । मैले नियत बस उक्त म्याद तामेल रीतपूर्वक गर्न नचाहेको, बद्‌नियत गरी तामेल नगरेको   होइन । अन्तरवार्ता दिँदै हिँडेको भन्ने सम्बन्धमा जनचासोको विषयमा विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेपछि बातचितसम्म भएको हो । वडा कार्यालयले म्यादवाला यो घरमा नबस्ने भनी मिति २०७३।६।२८ मा प्रतिवदेन दिएकोले सोही व्यहोरा पेस गरेको छु । मउपर कुनै कारवाही हुनुपर्ने होइन, आरोपबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको तामेलदार शम्भु खत्रीको लिखित जवाफ ।

मिति २०७३।६।१९ गते श्री लोकमान सिंह कार्कीको म्याद तामेल गर्न तामेलदारहरू श्री शम्भुबहादुर खत्री तथा श्री बलदेव महतसमेत खटिई आउनु भएको थियो । सो दिन १० वडा कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख श्री सरिता राई कार्यालय बाहिर रहनु भएको थियो, निजले मलाई निजको अनुपस्थितिमा कार्यालयको काम गर्न तथा मुद्दा मामिला तथा अन्य कुनै विषयमा रोहवरमा बस्न अख्तियारी तथा निर्देशन दिनु भएको थिएन । प्रशासकीय प्रमुख श्री सरिता राईलाई जानकारी गराउन मोबाइल फोनमा सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । सम्पर्क हुन नसकेपछि मेरो पदीय जिम्मेवारीको बारेमा निज तामेलदारलाई मैले बताएको थिएँ । त्यसपछि तामेलदार बलदेव महतले सर्वोच्च अदालतका सम्बन्धित कर्मचारीसँग कुरा गर्न फोन दिनुभयो । उहाँले कि प्रशासकीय प्रमुखलाई उपस्थित गराउनुस्, अथवा तपाइँले नै रोहवरमा बसी सहि गरिदिए पनि हुन्छ भन्नुभयो । तत्पश्चात्‌ तत्कालै प्रशासकीय प्रमुख सरिता राईले मलाई फोन गरी आज म बिदा बसेको छु, तपाइँले अदालतको म्याद तामेली गर्ने कार्यमा रोहवरमा बसी म्याद तामेली गर्न सहयोग गर्नु भनी निर्देशन भएपश्चात्‌ म सहयोग गर्नको लागि श्री लोकमान सिंह कार्कीको घरसम्म अदालतबाट नै ल्याएको सवारी साधनमा तामेलदारहरूसँग नै चढी गएको हुँ । श्री लोकमान सिंह कार्कीको घरमा जाँदा स्थानीय व्यक्तिहरू, पत्रकारहरू लगायतको ठुलो जमात उपस्थित थियो । अदालतबाट म्याद तामेल गर्न आउनु भएका कर्मचारीहरू बीचमा कोसँग, के कुरा भयो, मलाई थाहा भएन । उनीहरू विभिन्न मान्छेसँग कुराकानी गर्दै थिए । म रोहवरमा बस्न प्रतिक्षारत रहेकै अवस्थामा आज काम गर्न सकिने अवस्था छैन, तपाइँ जान सक्नुहुन्छ, म्याद तामेलसम्बन्धी काम भोली गरौंला भनी तामेलदार श्री शम्भुबहादुर खत्रीले भनेको हुनाले निजहरूले भनेबमोजिम म मेरो कार्यालयमा गएको हुँ । म्याद तामेली गर्ने स्थानको नजिक पुगेर म फर्केको होइन । मैले म्याद तामेली गर्ने कार्यमा कुनै पनि किसिमबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा असहयोग तथा अवरोध सिर्जना गरेको छैन र मैले असहयोग वा अवरोध गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । मैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारी साथ पालना गरेको हुँदा झुठ्ठो प्रतिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको का.म.न.पा. वडा नं. १० को कार्यालयका नायब सुब्बा भेषराज अर्यालको मिति २०७३/७/१० को लिखित जवाफ । 

म सरिता राई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को प्रशासकीय प्रमुख भई कार्यरत रहँदै आएको छु । अदालतबाट जारी हुने म्याद सूचनाहरू तामेलीलगायत अन्य कार्य यथासक्य छिटो सम्पादन गर्ने कार्य गर्दै आएको छु । मिति २०७३/६/१९ गते अन्दाजी १२ बजेको समयमा मेरो मोबाइलमा फोन आई रिसिभ गर्दा फोन गर्ने व्यक्तिले म सर्वोच्च अदालतबाट आएको हुँ, एउटा म्याद तामेल गर्नुपर्ने छ, तपाइँ कहाँ हुनुहुन्छ भनी सोध्नु भएको थियो ।  फोनमा मैले म आज वडा नं. १० को कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भनी जानकारी गराएको थिएँ । म उक्त दिन बिहानै ग्राण्डी अस्पतालमा मेरो पतिको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा पतिलाई अस्पताल लिई गएको थिएँ । अस्पतालको काम सकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको Municipal Administration Revenue System (MARS) को प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह भवनमा एक बजेदेखि सञ्चालन हुन तालिममा सहभागी हुनुपर्ने भएका कारण उक्त दिन आफू वडा कार्यालयमा पुरा दिन उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारी ना.सु. भेषराज अर्याललाई सम्पर्क गरी म्याद तामेलसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नु भनी जानकारी गराएँ । यससम्बन्धी विषयमा का.म.न.पा. कार्यालयका प्रमुख रूद्रसिंह तामाङसमेतलाई सोही व्यहोरा जानकारी गराएको हुँ । म उक्त दिन एक बजेपछि पूरा दिनभर नै तालिममा व्यस्त भएँ । मेरो अनुपस्थितिमा म्याद तामेल गर्न वडा कार्यालयमा आएको टोलीसँग वडा कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारी ना.सु. भेषराज अर्याल म्याद तामेल गर्ने कार्यमा रोहवरमा बस्न घरसम्म अदालतका कर्मचारीसँगै गएको र म्याद तामेल गर्ने कार्य स्थानीय अवरोधको कारण जनाई तामेलदारले नै तामेल गर्न नसकेका कारण म्याद तामेल हुन नसकेको हो ।  अदालतबाट म्याद तामेल गर्न आएको टोली नै म्याद तामेल नगरी भोली गरौंला भनी फर्केपछि रोहवरमा बस्ने वडाका कर्मचारीको खास भूमिका हुन नसक्ने भएकोले निज ना.सु. भेषराज अर्याल म्याद तामेलीको रोहवरमा बस्ने घर ठेगानामा पुगे पनि सो दिन काम हुन नसकेको हो । प्राप्त जानकारी लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति भएपछि उहाँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको परिसरमा रहेको निवासमा बस्नु भएको रहेछ । यो घरमा कोही पनि छैन, आजलाई सूचना म्याद तामेल गर्नु नपर्ने भयो भनी तामेलदार शम्भुबहादुर खत्रीले मलाई भनेकोले म फर्की आएको हुँ भनी ना.सु. भेषराज अर्यालले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । वडा कार्यालयबाट म्याद तामेल गर्न कुनै असहयोग भएको छैन । हामीलाई सजाय हुनुपर्ने होइन, प्रतिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को प्रशासकीय प्रमुख सरिता राईको लिखित जवाफ ।

विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले अदालतको आदेशबमोजिम निजको घरमा म्याद तामेल गर्न जाने तामेलदार र का.म.न.पा. वडा नं. १० का कर्मचारीहरू माथि अनुचित प्रभावमा पारी तथा स्वयम्‌ आफू लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भई म्याद तामेलीमा बाधा अवरोध गरेको र अन्य विभिन्न किसिमका बद्‌नियतपूर्ण कार्यहरू गरी न्यायिक प्रक्रियालाई विलम्ब र अवरूद्ध गर्ने प्रयास गरेको, निजकै योजना, मिलेमतो र निर्देशनमा पूर्व कानून सचिव श्री प्रमोद कार्की, श्री प्रवल थापालगायत प्रत्यर्थीका आफन्तहरू, नेपाल प्रहरीका स.ई. श्री नकुलराज गौतमसमेतका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरू, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष र सदस्य भनिएका व्यक्तिहरू लगायतका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको प्रतिकार समूहले डर, धाक, धम्की देखाई, हुलहुज्जत गरी २०७३।७।१ का दिन का.म.न.पा. वडा नं. १० को वडा कार्यालय तथा प्रत्यर्थीको घर ठेगाना भएको स्थानमा गई म्याद तामेली कार्यमा प्रत्यक्ष बाधा अवरोध गरेको र उक्त कार्य न्यायालयमाथिको भौतिक आक्रमण भएकोले प्रस्तुत कसुरका सम्बन्धमा जानकारी, समाचार, फोटो, भिडियोका किलिप्सहरू समेत प्राप्त भएकोले प्रस्तुत उजुरीमा भएका सूचनालाई आधार मानी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट थप छानबीन तथा अनुसन्धान गरी गराई तथा सो कार्यमा खटिएका तामेलदार तथा १० नं. वडा कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट समेत पहिचान गरी, गर्न लगाई कसुरमा संलग्न व्यक्ति, ठेगाना, हुलिया तथा कसुर यकिन गरी संलग्न सबै कसुरदारहरूलाई कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक ओमप्रकाश अर्यालको मिति २०७३/७/११ को निवेदन ।

निवेदकले यस अदालत, पूर्ण इजलासको आदेशबमोजिम लोकमान सिंह कार्कीको नाममा जारी भएको म्याद तामेल गर्न यस अदालतका तामेलदारसहित कर्मचारीहरू निजको घरमा जाँदा हाल विपक्षी बनाइएका र नाम खुल्न नसकेका अन्य केही व्यक्तिहरूसमेत संलग्न समूहले डर, धाक, धम्की देखाई हुलहुज्जत गरी म्याद तामेली कार्यमा बाधा अवरोध गरेको भन्ने विषय उठाएको 

पाइयो । अदालतको कार्यमा सहयोग गर्नु सबै नागरिकको आधारभूत कर्तव्य हुन्छ । यो कर्तव्यको पालना नभएमा न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक कार्य गर्न सक्दैन । असहयोगको स्थिति छ भन्नेसम्म कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यस्तो कार्यले प्रकारान्तरले विधिको शासनउपर नै प्रहार गर्दछ । तसर्थ निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम अ.बं. १११ नं. बमोजिम किन सजाय गर्नु नपर्ने हो ? सजाय नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण भए ७ दिनभित्र स्वयम् आफैँ उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनमा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना तत्काल जारी गर्नू । साथै, निवेदनको सरोकार अदालतको म्याद सूचना तामेलीसँग रहेको र निवेदनसाथ संलग्न पत्रिकाहरूमा उल्लेख भएका आफूलाई वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारी बताउने व्यक्तिको का.म.न.पा. वडा नं. १० का वडा सचिव सरिता राईसँग सम्वाद भएको भन्ने उल्लेख र वडा नं. १० का कर्मचारीहरू सरिता राई र भेषराज अर्याल यसै अदालतमा तारेखमा रही निजहरूलाई मिति २०७३।७।२४ को तारेख तोकिएको देखिँदा उक्त व्यक्तिको नाम, ठेगाना निजहरूबाट अ.बं. १३३ नं. बमोजिम कागज गराई खुलाउन लगाई नाम र ठेगाना स्पष्ट खुल्न आए निजका नाममा समेत माथि उल्लेख भएबमोजिम म्याद जारी गर्नु भन्ने मिति २०७३/७/२३ को यस अदालतको आदेश । 

उजुरीकर्ताले उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रत्यर्थी लोकमान सिंह कार्कीको नाउँको म्याद तामेली कार्यमा कुनै पनि प्रतिकार समूह भए, नभएको आफूलाई थाहा नभएको, निज प्रत्यर्थीमध्येका लोकमान सिंह कार्की र मेरो घर एउटै वडा नं. १० मा परेको, आफू काम विशेषले पुरानो बानेश्वर गएकोमा मूलबाटोको धुलो, धुँवा र गाडीको चाप र प्रदुषणबाट बच्न छोटो बाटो प्रयोग गरी घर फर्कने क्रममा उक्त दिन अं. १२ बजेतिर निजको घरमा केही मानिसहरू जम्मा भएको देखेपछि मानिसहरू किन जम्मा भएका रहेछन् भनी बुझ्ने र थाहा जानकारी लिने क्रममा त्यहाँ रहेका मानिसलाई सोध्दा सर्वोच्च अदालतबाट म्याद तामेली गर्न कर्मचारी आएको भनेपछि त्यहाँबाट सरासर म आफ्नो घर मध्यबानेश्वरतर्फ सोही भित्री बाटोबाट फर्केको हो । डर, धाक, धम्की, देखाई हुलहुज्जत गरी म्याद तामेली कार्यमा प्रत्यक्ष अवरोध गरे भन्ने आरोप शत प्रतिशत झठ्ठा हो । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोप सरासर बनावटी एवं झुठ्ठा हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. १११ नं. बमोजिम कुनै पनि सजायसमेत हुनुपर्ने होइन । उजुरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रमोद कुमार कार्कीको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थी श्री लोकमान सिंह कार्की, निजको भाइ डा. बालमानसिंह कार्की र मेरो घर एउटै वडामा पर्दछ । म मिति २०७३/७/१ गतेको बिहान करिब ११.१५ बजेतिर घरायसी काम विशेषले प्रत्यर्थीमध्ये डा. बालमान सिंह कार्कीको घरमा गएको थिएँ । अं. करिब १२ बजेतिर घर बाहिर आवाज आएको सुनेपछि के रहेछ भनी हेर्दा पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकमान सिंह कार्कीको घरको गेट बाहिर केही मानिसहरू जम्मा भएका रहेछन् । बुझ्न जाँदा त्यहाँ म्याद बुझाउन अदालतबाट कर्मचारीहरू खटेर आउनु भएको 

रहेछ । सो म्याद बुझाउने क्रममा निज पूर्व मुख्य सचिवको घर विगत केही वर्षदेखि भाडामा बसेका स्यामसुङ्ग मोवाईल कम्पनीका म्यानेजर प्रभात नामका व्यक्तिले निज पूर्व मुख्य सचिव र वहाँको परिवार त्यस घरमा नबस्ने गरेको हुँदा म्याद बुझ्न मिल्दैन । वहाँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सरकारी निवास टंगालमा नै बस्नुहुन्छ, त्यहीँ बुझाउनुस् भन्ने जस्ता संवाद भएको सुनेकोसम्म हुँ । त्यहाँ जम्मा भएका स्थानीयमध्ये कुनैले म प्रवल थापातर्फ संकेत गर्दै उहाँलाई बुझाए भइहाल्यो नि भनेपछि मैले पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सरकारी निवास टंगालमा नै बस्नुहुन्छ, त्यहाँ म्याद बुझिदिने व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने व्यहोराको वास्तविक जानकारीसम्म म्याद बुझाउन आउने कर्मचारीहरूलाई नम्र बोलीमा मैले भनेकोसम्म हुँ । मसहितको प्रतिकार समूहले डर, धाक धम्की देखाई, हुलहुज्जत गरी म्याद तामेली कार्यमा प्रत्यक्ष बाधा अवरोध गरेको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रवल थापाको लिखित जवाफ । 

आरोप कपोलकल्पित छ, म्याद तामेली सम्बन्धमा पूर्व कुनै जानकारी थिएन, ड्युटीको सिलसिलामा संयोगवश उक्त स्थानमा पुग्दा केही मानिस जम्मा भएको देखी जानकारी लिने उद्देश्यले उक्त स्थानमा गएको हो, आफू कार्यरत कार्यालयकै कार्यक्षेत्रभित्र भए गरेका, सुनेका तथा देखेका सबैखाले घटना तथा गतिविधिहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गरी कार्यालय प्रमुखसमक्ष जाहेर गर्नु पनि आफ्नो कर्तव्य भएको हुँदा सोअनुसार कर्तव्य निर्वाह गरेको 

हुँ । मैले म्याद तामेली गर्न आएका सम्मानित अदालतका कर्मचारीहरूलाई तामेली गर्ने कार्यमा कुनै बाधा अवरोध तथा बोलचालसमेत गरेको छैन । सम्मानित अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई अवरूद्ध वा बाधा विरोध गर्ने कार्य मबाट कहिल्यै हुनै सक्दैन । सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचारहरूमा मलाईसमेत संलग्न गराई गलत ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण भएको तथा ममाथि उजुरीकर्ता अधिवक्ताले लगाउनु भएको आरोप कपोलकल्पित र झुठ्ठा भएको हुँदा मलाई अ.बं. १११ नं. बमोजिम कारवाही नगरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी नायब निरीक्षक नकुलराज गौतमको लिखित जवाफ ।

निवेदकको उजुरी तथ्यमा आधारित नभई सार्वजनिक अफवाह / उन्माद (Public Furor) सिर्जना गर्न मात्रै दिइएको हो । उजुरकर्ताले आफू निवेदक भएको मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया अवरूद्ध गर्ने उद्देश्यले भौतिक हस्तक्षेप गरेको भन्नेलगायतका आरोप लगाउनु सर्वथा गलत छ । घटनामा मेरो जानकारी वा संलग्नता रहन सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसबेला म नेपालमा नै थिइन, विदेश गएको थिएँ । म सम्मानित अदालतको आदेश सदैव सम्मान र समर्पण गर्ने व्यक्ति हुनाले उजुरीमा उल्लेख गरेजस्तो कार्य गरेको पनि छैन र गर्ने पनि छैन । प्रमुख आयुक्तको पद बहाली गरिसकेपछि मेरो निजी निवास भाडामा दिई सपरिवार हालसम्म आयोग परिसरमै रहेको सरकारी निवासमा बसिरहेको छु । झुठ्ठा उजुरी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको लिखित जवाफ ।

 

कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरः

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मिति २०७३ साल पौष ७, ८, २१, २२ र २४ गते पक्ष, विपक्ष दुवै तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्तासमेतले गर्नुभएको विस्तृत बहस जिकिर सुनियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रविनारायण खनाल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री रमेश बडाल, श्री गोविन्द बन्दी, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री सुनिलकुमार पोखरेल, निवेदक अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री रमणकुमार कर्ण, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री ज्योती बानिया, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री बाबुराम दाहाल, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री ज्योती लम्साल पौडेल, श्री शिवकुमार यादव, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री पुनदेवी महर्जन, र श्री भगवती पाण्डेले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । वहाँहरूले आफ्नो बहसका क्रममा मूलतः निम्नानुसारको जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको छः

विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) मा तोकिएबमोजिमको योग्यता छैन । राजप्रासाद सेवामा काम गरेको अवधिलाई “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास, अनुसन्धान” कुनै वर्गमा राख्न र गणना गर्न मिल्दैन । राजप्रासाद सेवामा कार्य गरेको अवधिबाहेक गर्दा निजको उल्लिखित ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा काम गरी २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको देखिँदैन ।  निज विपक्षी केही अवधि निलम्बनमा परेको अवस्था छ । त्यस्तो अवधि अनुभवमा जोड्न मिल्दैन । विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीउपर कारवाहीको प्रारम्भ भएपछि कुनै पनि कार्यालयमा हाजिर भएको देखिँदैन । उक्त २ वर्ष ६ महिनाको अवधिलाई पनि अनुभवमा जोड्न 

मिल्दैन । तर यी सबै पक्षमा विचार नै नगरी हचुवा र गलत तवरबाट अवधि गणना गरिएको छ । यसरी गरिएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संविधानमाथिको जालसाजी हो । राजनीतिक पद्धति बदलिएपछि मूल्य-मान्यताहरूमा पनि परिवर्तन आउँदछ । यस पक्षमा संवैधानिक परिषद्ले विचार गरेको छैन । विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनी ठहर गरिएको छ । उच्च नैतिक चरित्र हुनका लागि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा रहेका व्यक्तिले कानूनको शासन, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान र पालना गरेको हुनुपर्दछ, व्यवसायिक निष्ठाको पालना गरेको र सर्वसाधारण मानिसको दृष्टिमा सदाचारपूर्ण व्यवहार र आचरण भएको हुनुपर्दछ । यसप्रकारको योग्यता विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको छैन । विपक्षीले मलाई सजाय प्रस्ताव भई स्पष्टीकरण माग भएको छैन भन्नुभएको छ, यो कुरा गलत हो । निजले भएको तथ्य ढाँटेको प्रमाणित छ । संवैधानिक परिषद्‌मा उहाँले दिनु भएको विवरणमा आफू निलम्बनमा परेको कुरालाई लुकाउनु भएको छ । रायमाझी आयोग सत्य तथ्य पत्ता लगाई राय, ठहर र सुझाव दिनका लागि गठन भएको हो भन्ने कुरा आयोग गठनका सम्बन्धमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले स्पष्ट पारेको छ । सो आयोगको प्रतिवेदनको महत्त्व छ र यसको पालना हुनुपर्दछ । रायमाझी आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको हो । ऐनको दफा ६ ले आयोगलाई अवहेलनामा समेत कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छ । रायमाझी आयोगलाई न्यायिक प्रकृतिको आयोगका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । रायमाझी आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित आयोग हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० ले त्यस्तो आयोगले गरेको सिफारिसलाई अदालतले प्रमाणमा लिन मिल्दछ ।

प्रस्तुत विवादमा संयुक्त इजलासको फैसलाले सेवामा रहेको कूल अवधिलाई मात्रै यान्त्रिकरूपमा गणना गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित प्रावधानलाई हेरिएको छैन, साथै रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू र अदालतबाट कमलेश द्विवेदीको निवेदनका सन्दर्भमा भएको व्याख्याको गलत अर्थ लगाइएको छ । योग्यताको प्रश्न संवैधानिक परिषद्ले मात्र हेर्ने विषय भनी अदालत न्याय निरूपण गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । योग्यताको विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि अदालतले निरूपण गर्नु पर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाले नै जनादेशको सम्मान गर्न संविधानसभाबाट संविधान बनाउने उद्‌घोष गरेको छ । विपक्षी लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने दोषी व्यक्ति हुँदा निजबाट जनादेशको सम्मान हुनसक्ने देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस नै गैरसंवैधानिक छ । योग्यता पुगेको प्रमाणित नगरी कसैलाई पनि सिफारिस गर्न मिल्दैन तर गरियो । संवैधानिक नियुक्तिको विषय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि लेखेको पत्रमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्‌समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी नियुक्त गर्न सिफारिस भएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर सोबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन । निजको संसदीय सुनुवाइ भएको छैन ।

उच्च नैतिक चरित्र भन्नु र कुनै फौजदारी प्रकृतिको कसुर प्रमाणित भई दोषी कायम हुनु फरक-फरक कुरा हुन् । नैतिक पतन देखिने कसुर गर्नु र उच्च नैतिक चरित्र नहुनु उस्तै कुरा होइन । संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिप्रति रहेको जनभावना पनि हेरिनुपर्दछ । संवैधानिक परिषद्ले यस पक्षमा पनि बेवास्ता गरेको छ । सारा नागरिक समाजले अनैतिक प्रमाणित गरिसकेका विपक्षीलाई अदालतले नैतिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित समितिले भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीसमेत नदिने र सोको अभिलेख राख्ने निर्णयसमेत गरेको 

छ । उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँको औसत नैतिक चरित्रसमेत विवादास्पद छ । नेपाल सरकारले निजलाई सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएपछि पुनः सोधिएको स्पष्टीकरणमा पत्रसमेत नबुझी सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ । प्रश्न उठिसकेपछि उच्च नैतिक चरित्रको निरूपण अदालतबाट गरिनु पर्दछ । यसबाट भविष्यका लागिसमेत मार्गदर्शन प्राप्त हुन सक्दछ । तसर्थ संयुक्त इजलासको निर्णय उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । यसका साथै विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले निवेदकको तर्फबाट पेस गर्नुभएको लिखित बहस-नोटसमेत अध्ययन गरियो ।

विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले पुनरावलोकनका आधार सीमित तोकिएका छन, त्यसमा सीमित रहेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन नयाँ प्रमाणका आधारमा निस्सा दिएको हो, आदेशमा खुलाइएन । निस्सामा उल्लेख गरिएको नजिरको सान्दर्भिकता यस विवादमा देखिँदैन । अदालतको लागि यसप्रकारको विवाद पहिलो  हो । राजनीतिक संयन्त्रले नियुक्ति गर्ने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्दैन । संवैधानिक परिषद्ले सन्तुष्ट भएर नै सिफारिस गरेको हो । एकै पटक नियुक्त अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धमा योग्यताका कुरा उठाइएको छैन । विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको हकमा मात्र प्रश्न उठाइएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको लागि २०७० साल असोज महिनामा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । सो सूचनाबमोजिम परेको निवेदनमध्ये विपक्षीको नियुक्ति भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) ले तोकिएको योग्यता पूरा भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशिल कुमार पन्त, श्री महादेव यादव, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री बाबुराम कुँवर, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री कुमार रेग्मी, श्री सुरेश कुमार महतो, श्री दिपेन्द्र झा, श्री आनन्दमणि लम्सालले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । वहाँहरूले आफ्नो बहसका क्रममा मूलतः निम्नानुसारको जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको छः

असान्दर्भिक नजिरको आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको छ । निस्साको आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ । आदेश त्रुटिपूर्ण भएपछि विवादको अन्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर र प्रचलनविपरीत हुन जान्छ । पुनरावलोकनको दायरालाई धेरै खुकुलो पारियो भने यसले स्थापित न्यायिक मान्यतालाई खल्बल्याउने अवस्था रहन्छ । पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम भनी दिइएको हुँदा सो आधारबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्दैन । निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of judgement) अनुसार पनि यो विवादमा पुनरावलोकन गरी हेर्न उचित छैन । राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू अध्यक्ष र सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्‌बाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको छ । परिषद्ले आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी सिफारिस गरेको कुरा भएकाले यो न्यायिक निरूपणको विषय (justiciable) पनि हुन 

सक्दैन । यदि विवादको विषयमा प्रवेश गरी हेर्ने हो भने पनि सेवा जोडिसकेपछि अनुभव जोड्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन । लोकमान सिंह कार्कीले राजप्रासाद सेवामा रहँदा Administrative Staff College मा तालिम लिएको अवस्था छ । राजप्रासाद सेवामा रहँदा राष्ट्रिय मूल नीति बनाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निज लोकमान सिंह कार्कीले चालेका कदमहरूबाट उच्च नैतिक चरित्र भएको स्पष्ट छ । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा निर्णय होइन । जनआन्दोलन दमनका सम्बन्धमा २०४८ सालमा गठित मल्लिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित दोषी भनिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०४८।३।२२ मा निर्णय भएको छ । लोकमान सिंह कार्कीले २४ वर्षभन्दा बढी विभिन्न पदमा रही सेवा गरेको कुरामा विवाद छैन । निजामती सेवा ऐनबमोजिम राजीनामा गरी मिति २०६५।५।२५ मा अवकाश भई निवृत्तभरण प्राप्त गरेको व्यक्ति अयोग्य हुने हुँदैन । अयोग्य हुने भए निवृत्तभरण पनि पाउने थिएन ।

योग्यता र चरित्रको कुरा संवैधानिक परिषद्ले हेरिसकेको छ । रायमाझी आयोग केवल छानबिन गर्ने आयोग हो, यसले कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न सक्दैन । कसैले अयोग्य भन्दैमा व्यक्ति अयोग्य हुने होइन । न्यायिक प्रक्रियाबाट अयोग्यता प्रमाणित हुनु पर्दछ । तत्कालीन अवस्थामा लोकमान सिंह कार्कीले सरकारको आदेश पालना गरेका हुन् । सरकारले दिएको आदेश कर्मचारीतन्त्रमा रहेको व्यक्तिले पालना गर्दिन भन्न मिल्दैन । यो चरित्रसम्बन्धी विषय 

होइन । अदालतले सबै कुराको जिम्मा लिन हुँदैन । योग्यता जाँच्ने काम अदालतको होइन । संवैधानिक परिषद् नैं उक्त कुराको जिम्मेवार निकाय हो । नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले योग्य देखेर नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।  चरित्र, ख्याति जस्ता कुरा आत्मगत कुरा हो, यसको मापन गर्ने कुनै वस्तुगत आधार हुँदैन । संविधानको व्याख्या गर्दा उदार दृष्टिकोण राखिनु पर्दछ । चरित्र, ख्याति जस्ता कुरालाई हेरी संवैधानिक परिषद् जस्तो सक्षम निकायले गरेको सिफारिस अदालतबाट परीक्षण हुन थाल्यो भने भविष्यमा हुने नियुक्ति समेत प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ । प्रस्तुत विवादमा सञ्चार क्षेत्रले अनावश्यक चासो राखेर अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार-प्रसार गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी प्रचार-प्रसार हुनु उचित होइन । संविधानअनुसार शपथ लिएका व्यक्ति भएकाले लोकमान सिंह कार्कीको चरित्रमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । संविधानमा राखिएका सबै विषयहरू न्यायिक निरूपणयोग्य विषय हुँदैनन् । ख्यातिको विषय हेर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छ, परिषद् नै जिम्मेवार निकाय हो । चरित्र वा ख्यातिको कुरा अदालतबाट परीक्षण हुन सक्दैन । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोजिमका उमेर, शैक्षिक, योग्यता, अनुभव, ख्याति, उच्च नैतिक चरित्रलगायतका सबै योग्यता लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको हुँदा पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१/६/८ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । यसका साथै विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशिल कुमार पन्त, श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री माधव कुमार बस्नेतसमेतले विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीको तर्फबाट पेस गर्नुभएको लिखित बहसनोटसमेत अध्ययन गरियो ।

विपक्षीमध्येका तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दिनमणि पोखरेलले संविधानले नचिनेका राजनीतिक संयन्त्रका विरूद्ध रिट जारी गर्न मिल्दैन । राजनीतिक संयन्त्रले सिफारिस गरेको हो होइन भन्ने विषयमा अदालत प्रवेश गर्न उचित नहुने भएबाट श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का विरूद्ध कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था छैन भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।

विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीका नाममा जारी भएको म्याद तामेलीको क्रममा अवरोध भएको भन्ने विषयमा परेका प्रतिवेदन तथा निवेदन सम्बन्धमा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले वडा कार्यालयका प्रतिनिधिले अहिले उहाँ घरमा बस्नुहुन्न, घर भाडामा लगाएको छ भन्ने जवाफ दिएको विषय अदालतलाई असहयोग गरेको भन्न मिल्दैन । बरू अदालतलाई म्याद तामेल गर्न सहज होस् भन्ने अभिप्राय राखेको 

छ । अदालतको म्याद तामेलीमा विपक्षीहरूले सहयोग नै गरेको मान्नु पर्दछ । टंगालबाट पटकपटक फोन आएको र टंगाल आए बुझिन्छ भन्दाभन्दै पटकपटक लोकमान सिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न पठाइनु हुँदैनथ्यो । पक्षहरूले म्याद तामेलीको कार्यमा असहयोग गरेको नभई सहयोग नै गरेको अवस्था हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी सरिता राई र भेषराज अर्यालको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे तथा अधिवक्ता राजेन्द्र खनालले हाम्रो पक्षको कार्य म्याद तामेलीको कार्यमा साक्षी बस्नेसम्म हो । म्याद तामेलीको कार्यमा कुनै प्रकारले असहयोग गरेको प्रमाणित नभएको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी प्रवल थापासमेतका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पोषणराज लामिछानेले मेरो पक्षले म्याद तामेलीको कार्यमा कुनै प्रकारले असहयोग गरेको नहुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । विपक्षी नकुलराज गौतमको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्नेतले मेरो पक्ष सुरक्षाकर्मी भएको नाताले के विषयमा भिडभाड भइरहेको छ भनी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा उक्त ठाउँमा गएको हो । म्याद तामेलीको कार्यलाई सहयोग पुगोस् भनेर नै गएको अवस्थामा म्याद तामेलीमा असहयोग गरेको भनी सजाय गर्न मिल्दैन भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

 

अदालतको निर्णयादेश ठहरः

रिट निवेदन, लिखित जवाफ, प्रमाणमा आएका फायल कागजात, लिखित बहसनोटको अध्ययन गरी तथा विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी अब यसमा निम्न प्रश्नहरू सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

१. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१ आश्विन ८ गते रिट खारेज गर्ने गरी भएको निर्णयउपर पुनरावलोकन गरी हेर्न हुने कानूनबमोजिमको पूर्वावस्था विद्यमान छ वा छैन?

२. पुनरावलोकन गरी सुनुवाइ गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लेख भएअनुसारका पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएका आधारमा नै सीमित रही हेर्नुपर्ने हो, वा विवादका अन्य सम्बद्ध तथ्य र प्रश्नउपर पनि विचार गरी निर्णय गर्न सकिन्छ?

३. प्रस्तुत विवाद न्यायिक निरूपणयोग्य (justiciable) विवाद हो वा होइन?

४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) बमोजिमको योग्यता विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन?

५. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन, निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो?

६. प्रस्तुत विवादको पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी यस अदालतबाट जारी भएको लोकमान सिंह कार्कीका नाउँको म्याद तामेली गर्ने सन्दर्भमा बाधा अवरोध गरेको भनी विपक्षी बनाई उजुरी प्रतिवेदन परेका व्यक्तिहरू उपर सजाय हुने, नहुने के हो?

 

यसमा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५)(ग) र (ङ) मा उल्लेख भएअनुसारको योग्यता नभएकाले निजलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा गरिएको नियुक्ति, सोसम्बन्धी सिफारिस, पदको सपथलगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको पाइयो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ भई मिति २०७१।६।८ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भएको र सोउपर निवेदक ओमप्रकाश अर्यालको तर्फबाट पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी निवेदन परी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकन गरी हेर्ने आदेश भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम यस अदालतको मिति २०७१ आश्विन ८ को रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णयउपर पुनरावलोकन गरी हेर्न हुने कानूनबमोजिमको पूर्वावस्था विद्यमान छ वा छैन? भन्ने पहिलो प्रश्नको निरूपण हुन आवश्यक 

देखिन्छ । पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्था तर्फ दृष्टिगत गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा निम्नानुसारको प्रावधान रहेको देखियोः

“११. पुनरावलोकनः (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछः

क. मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा

ख. सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्नेछैनः

क. एकपटक सो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,

ख. पुनरावलोकनको लागि परेको निवदेनमा उठाइएका प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा पनि उठाइएको र त्यसमा न्यायाधीशहरूको राय नमिली पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भएकोमा सो प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णय भइसकेको,

ग. यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्‌याई निर्णय भइसकेको, वा

घ. दफा १२ बमोजिम दोहोरिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएको” 

 

३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को उल्लिखित दफा ११ को बनोटबाट पुनरावलोकन गर्ने आधार वा अवस्था सीमित रहेको देखिन आउदछ । निःशन्देह यो अपवादस्वरूपको व्यवस्था हो । सामान्यतयाः अदालतले एक पटक कुनै विवादमा फैसला गरेपछि त्यो अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई उही अदालतले पुनः परीक्षण गर्न वा उल्टाउन हुँदैन । निर्णयको अन्तिमता (Finality of Judgement) सम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार पनि उही विवादमा उसै अदालतले पटकपटक निर्णय गर्नु 

हुँदैन । यदि त्यसो गरियो भने विवादको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन र न्यायिक अनिश्चितताको जन्म हुन्छ । तथापि यदाकदा निर्णयमा त्रुटि कायम रहन पुगी पक्षलाई गम्भीर अन्याय पर्न जाने र न्यायिक सिद्धान्तमा समेत विचलन आउने सम्भावना रहने भएकाले त्यसमा सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई केही सीमित अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार संविधान एवम् ऐन कानूनले प्रदान गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको अधिकार हाम्रो सन्दर्भमा मात्र नभएर अन्य अनेकौं मुलुकमा त्यहाँका उच्चतम अदालतलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ ।

४. वस्तुतः पुनरावेदन र पुनरावलोकन फरक फरक अवधारणा हुन् । पुनरावलोकनको कुरालाई पुनरावेदनकै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । पुनरावेदनलाई सुरू क्षेत्राधिकारको विस्तार (Extension of Original Jurisdiction) मानिन्छ र माथिल्लो अदालतले मातहत अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशहरू उपर पुनरावेदन सुन्ने गरिन्छ । आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार केवल सर्वोच्च अदालतलाई मात्र प्राप्त छ । पुनरावलोकन हुन सक्ने पूर्वसर्तहरू सीमित र निश्चित छन् । सर्वोच्च अदालत आफैँमा अन्तिम तहको अदालत हो । यसको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्दैन । फैसला, आदेश अन्तिम हुन्छ । तर यदाकदा स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको गम्भीर उल्लङ्घन वा न्यायमा गम्भीर विचलन (Miscarriage of Justice) हुन सक्ने अवस्थालाई हेरेर सम्भावित त्रुटि सच्याउने माध्यमको रूपमा सीमित दायरा निर्धारण गरी विधायिकाले पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) मा पुनरावलोकन हुनसक्ने र दफा ११(२) मा पुनरावलोकन हुन नसक्ने अवस्थाहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको छ । दफा ११(२) बमोजिम पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न उठाइएको अवस्था नदेखिँदा त्यसतर्फ अहिले विवेचना गरिरहन परेन । दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वावस्था विद्यमान छ वा छैन भन्नेसम्मको प्रश्नमा केन्द्रित रहेर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ११ (१) बमोजिमः (क) “मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा” पुनरावलोकन हुन सक्दछ । कुनै पनि विवादमा पुनरावलोकन गर्नका लागि उल्लिखित दुई अवस्था वा पूर्वसर्तमध्ये कुनै एक वा दुवै अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट विगतमा कतिपय व्याख्या भएका छन । जगेश्वर राय यादवको मुद्दामा, मचाभाइ महर्जनको मुद्दामा, वैकुण्ठप्रसाद भण्डारीको मुद्दामा, विष्णुकुमारी श्रेष्ठको मुद्दामा, दिव्य शमशेर थापाको मुद्दामा, रूद्रलाल मुल्मीको मुद्दामा “निस्सा दिँदाको मूल आधार नै तात्त्विक महत्त्व राख्ने नभई सान्दर्भिक देखिन नआएमा तत्पश्चात्‌ सम्बद्ध अन्य तथ्यहरू के थिए ? भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन नसक्ने”, “पुनरावलोकन निवेदनको निर्णय गर्दा पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा लिइएको आधारमा सीमित रहनुपर्नेमा निस्सा दिँदाको आधार नै आकर्षित हुन नसक्ने गरी असम्बद्ध छ भने सोसँग सम्बद्ध मुद्दाको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्न नमिल्ने, पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्दाको आदेश नै गलत छ भने त्यस्तो गलत आदेशको आधारमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने”, “अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने उपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटक पटक एउटै मुद्दामा अलमलिई रहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई मुद्दा मामिलाको कहिल्यै पनि अन्तिम निर्णय नहुने र त्यसबाट निर्णयको अन्तिमताको (Finality of the decision) सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन जाने”, “पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Terms of Reference) हुनाले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिने इजलासले विशेष जवाफदेहीका साथ निस्सा दिनुपर्ने”, “पुनरावलोकनको आधारमा विचार गर्दा पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख गरिएको मूल आधार कै औचित्य हेरिएपछि मात्र सम्बद्ध अन्य तथ्यमा प्रवेश गरी पूर्ण न्याय गर्न सकिने, पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिँदाको आधार नै निराधार, असङ्गत एवं असम्बद्ध छ वा बेरीतको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासले सो हेरिकन मात्र निष्कर्षमा पुग्न पर्ने” भनी सिद्धान्त कायम गरिएका छन । उल्लिखित मुद्दाहरूका सन्दर्भमा भएका व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त सम्बन्धमा यस इजलासको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी भएका व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्त सम्बन्धमा अहिले विमति राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

६. प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१/६/८ मा रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गर्दा “सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको” भन्ने आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) उल्लेख गरी पुनरावलोकनका लागि मिति २०७३/५/३१ मा निस्सा (अनुमति) प्रदान भएको देखिन्छ । तसर्थ यस अदालतबाट “स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको” अवस्था यस विवादमा विद्यमान छ वा छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१/६/८ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा निम्न व्यहोरा सहित निर्णयाधार उल्लेख गरिएको देखिन्छः

“औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याति र चरित्रसँग तुलना गर्न मिल्ने होइन । जनआन्दोलनको रूपमा मुख्य सचिव भई कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रबर्द्धन गरेका थिए, थिएनन र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो, थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराकै आधारमा व्यक्तिलाई दोषी करार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ (५) ले प्रत्याभूत ‘कुनै पनि अभियोग लगाइएका व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार कायम गरिने छैन भन्ने न्यायसम्बन्धी आधारभूत हकको बर्खिलाप हुन जान्छ” । “विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीका विरूद्ध कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग (Prosecution) नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य (Disqualify) कायम गर्दा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुनुका साथै यस सम्बन्धमा यसपूर्व यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भई विकसित विधिशास्त्रको समेत प्रतिकुल हुन जाने देखियो” ।

७. अब यस प्रसङ्गमा उल्लिखित निर्णयाधार यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल छ वा छैन भनी विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । यस प्रसङ्गमा अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीले दायर गरेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्याको केही अंश उद्धृत गर्नु आवश्यक देखिन्छः 

“आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्त्व हुँदैन भन्ने होइन । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन 

सकिन्छ  ।”

“कानूनी वा अन्य प्रक्रियामा त्यस्तो प्रतिवेदनले आवश्यकतानुसार तथ्य सम्पुष्टि गर्ने प्रमाणको रूपमा स्थान ग्रहण गर्न सक्छ भन्नु र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम निष्कर्षको रूपमा लिनु फरक कुराहरू हुन्”  ।

“सत्तामा रहेको समयमा कानूनविपरीतको कार्य गरी जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग र मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्ता कानूनविपरीतको काम कारवाही गरेको हो भने निजहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जाँचबुझ आयोगले निवेदकहरूको उक्त कार्यमा संलग्नता रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र आवश्यकतानुसार कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हो ।”

“जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय आयोग गठन गर्ने निकाय कार्यकारिणीको नीतिगत विषय हो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई यो यसरी नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनी कार्यकारिणीलाई यस अदालतले निर्देशन गर्ने विषय होइन । यो विषय जनआन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान परिलक्षित सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीका साथै सामाजिक र नैतिक दायित्व पनि हो । यसप्रकार जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएकालाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याई न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने नलैजाने भन्ने उसैको जिम्मेवारीभित्रको विषय 

(हो) । तर, समाजको नजरमा जन-आन्दोलनको दमन, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लङ्घन जस्ता कसुरमा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरू आयोगको वैधतालाई हाँक दिई आयोगको प्रतिवेदन बदर वातिल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन्  ।”

“कानून भनेको नैतिकताको नियम पनि 

हो । कानून (Law) र नैतिकता (Morality) लाई स्पष्टरूपमा विभाजन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई विधिशास्त्रको निश्चयात्मकवाद (Positivism) का अनुयायीहरूले समेत स्वीकार गरेका 

छन् । त्यसैगरी कानून भनेको सामाजिक जीवनको खुला किताब (Open Texture) हो र यसको समाज सापेक्ष (Contextual) व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने विषय आज विधीशास्त्रको समाजशास्त्रीय मतावलम्बीहरूको मात्र चासो र चिन्ताको रूपमा सीमित नरही कानूनलाई सम्प्रभुको आदेशकारूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने निश्चयात्मकवाद (Positivism) लाई आदर्श मान्नेहरूको पछिल्लो पुस्ताका अनुयायी विधिशास्त्रीहरूको समेत साझा मत बन्न पुगेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट अहिले नै निवेदकहरू मध्ये कै केही व्यक्ति जन आन्दोलनको बखत सत्ता, शक्ति, पद, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग गर्ने वा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति हुन भनी ठहर निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मात्र पनि यस दिशामा एउटा नैतिक बल भने अवश्य हो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा धेरै समयपछि पनि दोषीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याइएको उदाहरण यस किसिमको समस्याबाट गुज्रिएका अन्य धेरै मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा मात्र पनि थाहा पाउन सकिन्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतको प्रयासमा हालसम्म तयार भएका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई जहिलेसुकै पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको तर्फसमेत सबैको ध्यान जानु जरूरी छ  ।”

 

८. माथि उद्धृत गरिएका केही अनुच्छेदबाट यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले कमलेश द्विवेदीको रिट निवेदनका सन्दर्भमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता र कानूनी महत्त्व रहेको छ, यसबाट औपचारिकरूपमा नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । खासगरी उल्लिखित अभिव्यक्तिबाटः (क) आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ लिन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ; (ख) कानूनी वा अन्य प्रक्रियामा त्यस्तो प्रतिवेदनले आवश्यकतानुसार तथ्य सम्पुष्टी गर्ने प्रमाणको रूपमा स्थान ग्रहण गर्न सक्छ; (ग) सत्तामा रहेको समयमा कानूनविपरीतको कार्य गरी जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पदको दुरूपयोग वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग र मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्ता कानूनविपरीतको काम कारवाही गरेको हो भने निजहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो; (घ) जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी तथा सामाजिक र नैतिक दायित्व सरकार कै हो; (ङ) समाजको नजरमा जन-आन्दोलनको दमन, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लङ्घन जस्ता कसुरमा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरू आयोगको निष्कर्षको वैधतालाई हाँक दिई आयोगको प्रतिवेदन बदर वातिल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन्; (च) मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई जहिलेसुकै पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउन मिल्ने व्यवस्था तर्फसमेत सबैको ध्यान जानु जरूरी छ भनी यस अदालतले आफ्नो न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्ट गरेको देखिन्छ ।

९. प्रस्तुत विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा हेर्दा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, विपक्षी तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई मुख्य सचिवको पदबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा स्थानान्तरण गरिएको, स्पष्टीकरण सोधिएको, पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएन भनिएको, सेवाबाट बर्खास्त गर्न सजाय प्रस्ताव गरिएको, चिठ्ठि-पत्र बुझ्न तथा हाजिर हुन आउनु भनी निज लोकमान सिंहको नाममा समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु परेको, दोस्रो पटक स्पष्टीकरण नै पेस नगरेको, र अन्ततः निजलाई बर्खास्त गर्न लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग गरिएको अवस्थामा राजीनामा दिई पदबाट अलग भएको देखिन आउँदछ । यी तथ्यहरूबाट सरकारले निज विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको हकमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । यस अवस्थामा सरकारबाट भएका काम कारवाही सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरी माथि उद्धृत अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीले दायर गरेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा आत्मसात् गरिएका कुराहरूतर्फ समुचित दृष्टि दिई न्याय निरूपण गरिनुपर्नेमा संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१/६/८ मा रिट निवेदन खारेज हुने गरी निर्णय गर्दा “कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य कायम गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुने” भनी आदेश गरिएको पाइयो । यो निष्कर्ष स्पष्टतः उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन आयो ।

१०. यसका अतिरिक्त मिति २०७३/५/३१ मा पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्दा “तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) मा लेखा राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनी उल्लेख भएको; निज लोकमान सिंह कार्कीले मिति २०४१।४।९ देखि २०४७।६।१९ सम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट फैसला गरिएको हुँदा उक्त धारा ११९(५)(ग) लाई पूर्णरूपमा हेरी व्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधिलाई मात्र हेरी व्याख्या गरिएको; रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निज लोकमान सिंह कार्कीलाई सफाइ पेस गर्नु भनी पत्र लेखिएको; र सो कारवाहीको कार्य अघि बढिरहेको हुँदा रायमाझी आयोगको सिफारिस अर्थपूर्ण रहेको” भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित अभिव्यक्तिबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) भन्ने दफा उल्लेख नगरेको भएपनि सारतः सो दफामा रहेको अन्तरवस्तु आदेशमा खुलाइएको पाइयो । यसबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण रहेको तथ्य विवादको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको कुरालाई पुनरावलोकन गर्ने आधारको रूपमा ग्रहण गरिएको देखिन आउँदछ । संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ गर्दाका क्रममा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीउपर रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सिलसिलामा भएका कारवाही सम्बन्धी अभिलेख पेस हुन आएको देखिएन, सो सम्बन्धमा कुनै मूल्याङ्कन र विवेचना गरिएको समेत पाइएन । निलम्बन गरिएको, स्पष्टीकरण सोधिएको, सरूवा गरिएको र अन्ततः पदबाट बर्खास्त गर्न लोक सेवा आयोगको सहमतिका लागि लेखी पठाएकोसमेतका कुनै अभिलेख संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत नभएको अवस्था देखिँदा अहिले प्रस्तुत हुन आएको उल्लिखित अभिलेखहरूलाई उक्त ऐनको दफा ११(१)(क) मा उल्लेख भएबमोजिमको प्रमाण मान्नुपर्ने अवस्था देखियो । तसर्थ, प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा  पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्दाका आधार तथा नजिर सिद्धान्त सान्दर्भिक छैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन । मिति २०७३/५/३१ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका आधारहरूलाई समग्रतामा हेर्दा कानूनसङ्गत र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल नै देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा पुनरावलोकन गरी न्याय निरूपण गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिएन ।

११. अब पुनरावलोकन गरी सुनुवाइ गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ एवम् न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लेख भएअनुसारका पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएका आधारमा नै सीमित रही हेर्नु पर्ने हो, वा विवादका अन्य सम्बद्ध तथ्य र प्रश्नउपर पनि विचार गरी निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नउपर विवेचना हुन सान्दर्भिक छ । मुद्दामा पुनरावलोकन गरी हेर्दा जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो, सोही आधारमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्दछ भनी विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जिकिर लिनुभएको छ । यो प्रश्नको निरूपण गर्ने क्रममा सर्व प्रथम पुनरावलोकनसम्बन्धी कानूनको विकासक्रमतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपश्चात्‌ यस अदालतले पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी आएको छ । पुनरावलोकन गर्दा मुद्दा फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने इजलास स्वयम्‌ले निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने, निस्सा (अनुमति) प्रदान गर्ने र अन्तिम सुनुवाइ गरी निर्णय दिने पद्धति प्रारम्भिककालमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यसलाई प्रथम चरणको प्रयोग मान्न सकिन्छ । यसपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा भएको चौथो संशोधन, २०५६ ले नियम ६ मा संशोधन गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) बमोजिमको प्रश्न उठाइएको अवस्थामा “यथासम्भव पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूकै इजलासमा” र खण्ड (ख) को प्रश्न उठाइएको अवस्थामा “पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशसहित अरू न्यायाधीशसमेत रहने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोकेबमोजिमको पूर्ण इजलासमा” पेस हुने व्यवस्था भएको 

देखिन्छ । यो दोस्रो चरणको प्रयोग थियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा भएको नवौं संशोधन २०६४ ले नियम ६ मा गरेको व्यवस्थाअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ “पहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासमा” गरिने प्रावधान समावेश भएको पाइन्छ । यसरी सुनुवाइ गर्दा कुनै निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएमा सो मुद्दा “यथासम्भव” पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीशकै इजलासमा पेस गरिने” प्रावधानसमेत नियमावलीमा समावेश भएको देखिन्छ । लगभग ९ वर्षको अवधिसम्म उल्लिखित कानूनी प्रावधान प्रयोगमा रहेको पाइन्छ । यसलाई तेस्रो चरणको प्रयोग मान्न सकिन्छ । अहिले आएर नेपालको संविधानको धारा १३३(४) मा नै “पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन्” भन्ने व्यवस्था समावेश भएको छ । संविधानमा रहेको यही व्यवस्थाअनुरूप न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (५) र (६) मा थप कानूनी प्रावधान समावेश भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनका लागि  “परेको निवेदनउपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नुपर्ने” र यदि अनुमति प्रदान गरिएमा “पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदनउपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने” व्यवस्था भएको छ । यसलाई चौथो चरण (पछिल्लो चरण) को प्रयोग मान्न सकिन्छ । यसबाट ऐनको नयाँ व्यवस्था तथा नियममा भएका संशोधनको परिणामस्वरूप पुनरावलोकन सम्बन्धी हाम्रो प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा आधारभूतरूपमा परिवर्तन आएको प्रस्ट छ । त्यसैले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लागू हुनुपूर्व यस अदालतबाट भएका व्याख्या र प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूलाई मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने विषयमा भएका कानूनी परिवर्तनको सापेक्षतामा पनि विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१३. पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेपछि यस अदालतबाट अनेकौं विवाद निरूपणका सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्दाका सीमा सम्बन्धमा व्याख्या भएका छन् । पुनरावलोकन गर्ने आदेश गर्दा ग्रहण गरिएको “आधारमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ” भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको जिकिरका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएका व्याख्यासहितका केही नजिरहरू समेत प्रस्तुत हुन आएका छन् । यसरी प्रतिपादित सिद्धान्त मूलतः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा आधारित रहेको पाइयो । उक्त दफा १३ मा “दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‌याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गर्दा आधार मानिएका कुरामा सीमित रहेर मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन । तत्काल प्रचलित कानूनको सापेक्षतामा भएका उपर्युक्त व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त सम्बन्धमा अहिले अन्यथा फरक धारणा, दृष्टिकोण वा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर वर्तमान सन्दर्भमा स्मरणीय र विचारणीय पक्ष के छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा रहेको उल्लिखित व्यवस्थासहितको उक्त ऐन अहिले खारेज भइसकेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा पूर्ववर्ती ऐनको दफा १३ मा रहेअनुसारको सीमा बन्देज रहेको देखिँदैन । यो प्रावधान ऐनबाट हटाइएको छ । पूर्ववर्ती ऐनमा रहेको प्रावधानले नयाँ ऐनमा निरन्तरता नपाउनुको अर्थ वा तात्पर्य विधायिकाले त्यस प्रकारको सीमा बन्देज कायम राख्न नचाहेको भन्ने नै हो । केही सामयिक विषयलाई परिवर्तित सन्दर्भमा सम्बोधन गरिएको भए पनि आधारभूतरूपमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा रहेका प्रावधानहरूलाई नै निरन्तरता दिने गरी जारी भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा पुनरावलोकनको माध्यमबाट मुद्दा किनारा गर्दाका सीमा बन्देज नराखिनु (हटाइनु) को विधिशास्त्रीय महत्त्व र अर्थ छ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा साबिकको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा आधारित भएर प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको अहिलेका सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिकता देखिएन । कानूनमा संशोधन, परिवर्तन भएमा त्यस्ता कानूनमा आधारित भएर प्रतिपादन गरिएका नजिर सिद्धान्तहरूको प्रभावकारितासमेत घट्न वा अवस्थानुसार समाप्त हुन पुग्दछन् । यो विधिशास्त्रको सामान्य मान्यता र सिद्धान्त हो । विवादित प्रश्न (तथ्यगत प्रश्न) र प्रयुक्त कानून समान वा मिल्दोजुल्दो भएमा त्यसलाई पछि हेरिने विवादको सन्दर्भमा नजिरको रूपमा अनुशरण गरिनु पर्ने 

हुन्छ । कानूनी स्थितिमा नैं परिवर्तन आएको अवस्थामा पूर्ववर्ती (खारेज भइसकेको) कानूनमा आधारित भएर प्रतिपादन गरिएका नजिर सिद्धान्तहरू बाध्यात्मक अनुशरणको विषय बन्दैनन् ।

१४. तार्किक दृष्टिले विचार गर्दासमेत केवल पुनरावलोकन गर्न आदेश गर्दा ग्रहण गरिएका आधारमा मात्र सीमित रहेर मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्नु उचित देखिँदैन । पुनरावलोकनको निस्सा वा अनुमति दिने कुरा प्रक्रियागत विषय पनि हो । यस अवस्थामा मुद्दाको समग्र पक्षमा विवेचना गरिने नभएर कानूनले तोकेको पूर्वावस्था विद्यमान छन् वा छैनन् भनी विचार गरी एउटा संक्षिप्त आदेश गरिन्छ । यही आदेशमा सीमित रहनु पर्दछ भनियो भने कतिपय ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित रहने मात्र नभएर मुद्दा किनारा गर्दा स्वाभाविकरूपमा गरिनु पर्ने विवेचनाको क्षेत्र (Scope) पनि संकुचित हुन पुग्दछ । कतिपय अवस्थामा यस्ता सीमा बन्देजका प्रावधानले पूर्ण न्याय गर्ने कुरामा समेत अवरोध पैदा गर्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा पुनरावलोकनको माध्यमबाट मुद्दा किनारा गर्दा निस्सा वा अनुमति प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएका आधारहरूमा मात्र सीमित रहनु पर्दछ भन्नु उचित देखिँदैन । विवादसम्बन्धी अन्य तथ्य र सम्बद्ध कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण गर्न सकिने नै देखिन्छ । पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका शब्द, वाक्य र दायराभन्दा बाहेक अरू कुनै विषयमा प्रवेश गरी न्याय निरूपण गर्नु हुँदैन भन्ने हिजोका दिनमा प्रयोगमा रहेको सीमिततालाई  पछिल्लो ऐनले हटाई सकेको 

देखिन्छ । अतः मिति २०७३/५/३१ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका आधारहरूमा मात्र सीमित रही यो विवादको किनारा गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तथापी यस प्रसङ्गमा के कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने कुनै पनि विवादको सन्दर्भमा पुनरावलोकनको माध्यमबाट किनारा गर्दा निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgement), न्यायिक आत्म-संयम (Judicial Self-restraints) का सिद्धान्तहरू, स्वीकृत न्यायिक प्रचलनलगायत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा रहेका समग्र प्रावधानको मर्मअनुकूल हुने अवस्थातर्फ भने पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक हुन्छ । पुनरावेदन सुन्नु र पुनरावलोकनको माध्यमबाट सुनुवाइ गर्नु दुई फरक कुराहरू हुन् । पुनरावलोकन गर्ने अवस्था ज्यादै सीमित हुन्छन् र यसको प्रयोग पनि सीमित अवस्थामा मात्र हुन सक्दछ । मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको वा नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएका जस्ता कारणबाट पैदा हुने दुष्परिणाम वा गम्भीर अन्याय वा न्यायमा गम्भीर विचलनको स्थिति कायम नरहोस र भए गरिएका त्रुटि वा कमजोरीमा पद्धतिगत तवरबाट सुधार गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पुनरावलोकनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा विशेष संवेदनशीलता र सावधानीको आवश्यकता रहन्छ ।

१५. विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत विवाद राजनीतिक प्रकृतिको भएको र न्यायिक निरूपणयोग्य विषय नभएको हुँदा विवादित नियुक्तिको न्यायिक परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको पाइयो । तसर्थ, प्रस्तुत विवाद न्यायिक निरूपणयोग्य (justiciable) विवाद हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । वास्तवमा न्यायिक निरूपणयोग्य (justiciable) विषय हो वा होइन भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा विचार गरेर नै अदालतले विवादको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक निरूपणको मापदण्ड भित्र नपर्ने, संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश नभएका, केवल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रश्न समावेश भएका विवादको निरूपण अदालतबाट गरिँदैन । यो कुरा यस अदालतले आत्मसात् गरिसकेको मान्यता पनि हो । अरूण तेस्रोसम्बन्धी विवादमा यस अदालतबाट “निवेदन मागको प्रकृति न्यायिक निरूपणसम्बन्धी नभई अर्थशास्त्र र राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध देखिएमा त्यस्ता अर्थशास्त्रीय र राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विवादका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । कुनै परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक पक्षको सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्न अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन” भनी व्याख्या भएको छ । यसैगरी, न्यायिक निरूपणको मापदण्ड सम्बन्धमा शाही आयोग खारेजीसम्बन्धी विवादमा यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय देखिन्छ । उक्त निर्णयमा भनिएको छः 

“अदालतले आफूसमक्ष आएका विवाद न्यायिक निरूपणको मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) भित्र पर्ने, नपर्ने के हो ? निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश नभएको, न्यायिक निरूपणका लागि योग्य नभएको राजनीतिक प्रश्नमा निश्चय नै अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन । कुनै विवादलाई राजनीतिक भनेर भन्दैमा त्यो विषय राजनीतिक हुन सक्ने होइन । विवादको विषय राजनीतिक हो वा होइन? भनी छुट्याउन त्यस्तो विवादको प्रकृति वा चरित्र बुझ्न आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक, कानूनी वा न्यायिक निरूपणको मापदण्डभित्र नपर्ने राज्य र शासन व्यवस्थाका नीतिगत कुराहरू एवम् न्यायपालिकाले भन्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अन्य निकायबाट प्रभावकारी किसिमले निरूपण हुन सक्ने राजनीतिक विवादलाई नै राजनीतिक प्रश्नको रूपमा लिनुपर्ने 

हुन्छ” ।

 

१६. यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तका परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा विचार गर्नु आवश्यक छ । प्रस्तुत विवादमा संविधानद्वारा निर्धारित योग्यता संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिमा छ वा छैन ? भन्ने मूल प्रश्न समावेश भएको देखिन्छ । न्यायिक निरूपणको मापदण्डभित्र नपर्ने राज्य र शासन व्यवस्थाका नीतिगत कुराहरू सम्बन्धित प्रश्न समावेश भएको अवस्था प्रस्तुत विवादमा 

देखिँदैन । यस विवादको न्यायपालिकाबाट निरूपण हुन नसक्ने कुनै पनि तर्कपूर्ण कारण छैन । संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलाई केवल राजनीतिक विषय मान्न अथवा संवैधानिक, कानूनी वा न्यायिक निरूपणको मापदण्डभित्र नपर्ने राज्य र शासन व्यवस्थाका नीतिगत कुराहरू सम्बन्धित विवाद मान्न सकिँदैन । विवादको प्रकृति हेर्दा पनि यो विवादको न्यायपालिकाबाहेक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अन्य कुनै निकायबाट प्रभावकारी किसिमले निरूपण हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा संविधानले तोकेबमोजिमको योग्यता छ वा छैन भनी न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुन आएको विवादको निरूपण न्यायपालिकाले नै गर्नु पर्दछ । विपक्षीतर्फबाट विवादित नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने निकायमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको र राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूबाट निर्णय गरिएको भन्ने आधारमा यसलाई राजनीतिक विवादको संज्ञा दिइएको पाइयो । यस प्रकारको तर्क स्वयम्‌मा अनौठो देखिन्छ । निर्णय गर्ने निकायमा को को थिए भन्ने कुरा निरूपण गर्ने विषय नभएर संविधानद्वारा निर्धारण गरिएको योग्यता विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीमा थियो थिएन भन्ने मूल प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यको कुनै पदाधिकारीमा संविधानले तोकेको योग्यता छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्याय निरूपणयोग्य विषय हो । यस प्रकारको विषयलाई राजनीतिक आवरण दिएर न्याय निरूपण गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिनु यस अदालतका लागि शोभनीय हुँदैन । विवादको प्रकृतिबाट यो विवाद यस अदालतबाट निरूपण गरिनु पर्ने उपयुक्त (justiciable) विवाद हो भन्ने कुरामा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै मनासिब कारण देखिन आएन ।

१७. उपर्युक्तअनुसार यो विवाद यस अदालतबाट निरूपण गर्न उपयुक्त विवाद हो भन्ने प्रश्नको निरूपण गरिएपछि अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिमको योग्यता विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको छ वा छैन भन्ने चौथो प्रश्नको निरूपण गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) मा देहायबमोजिम योग्यता तोकिएको देखिन्छः

“देहायबमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः-

(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, 

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 

(ग) लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,  

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको" ।

 

१८. माथि उद्धृत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (क), (ख) र (घ) मा उल्लेख भएका योग्यता सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न उठाइएको अवस्था नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा अहिले विचार गरी रहन परेन । उल्लिखित उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) सम्बन्धित प्रश्नमा सम्म सीमित रहेर विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१९. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्दा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीले राजप्रासाद सेवामा मिति २०४१।४।९ मा प्रवेश गरी मिति २०६५।५।२५ मा अवकाश भएकोले सो “अवधिलाई गणना गर्दा जम्मा सेवा अवधि २४ वर्ष १ महिना १६ दिन देखिन आएकोले संविधानको धारा ११९(५)(ग) बमोजिमको योग्यता भएको देखिएकोले संविधानको उक्त धाराबमोजिमको योग्यता नपुगेको भन्न मिलेन” भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदकले यस विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ र पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गर्दासमेत यसलाई एउटा आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तसर्थ निज लोकमान सिंह कार्कीमा संविधानको धारा ११९(५)(ग) बमोजिमको “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको” भन्ने योग्यता छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु आवश्यक हुन आएको छ ।

२०. लोकमान सिंह कार्की राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबमोजिम मिति २०४१ साल श्रावण ९ गते तत्कालीन राजप्रासाद सेवाअन्तर्गतको राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भएको तथ्यमा विवाद छैन । राजप्रासाद सेवाबाट २०४७ साल आश्विन १९ गते निजको सरूवा (पदस्थापन) निजामती सेवातर्फ भएको देखिन्छ । निजामती सेवामा सरूवा भई आएपछि सुरूमा निज विविध समूहमा रहेको, यसपछि सुन पैठारीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेपछि केही अवधि निलम्बनमा रहेको, जनआन्दोलन २०६२/०६३ पश्चात्‌ निजलाई मुख्य सचिवको पदबाट निलम्बन गरिएको, राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरूवा गरिएको, र अन्ततः मिति २०६५ भाद्र २५ गतेदेखि लागू हुने गरी निजको राजीनामा स्वीकृत भई सेवा निवृत्त भएको समेतका तथ्यहरू मिसिलबाट देखिएका छन । मिति २०४१/४/९ देखी २०६५/५/२५ सम्मको सम्पूर्ण अवधि गणना गर्दा निज लोकमान सिंह कार्कीको कूल सेवा अवधि २४ वर्ष १ महिना १६ दिन हुन जान्छ । विवादको विषय विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले कति अवधि सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरेको थियो भन्ने नभएर निजको कार्य अनुभव नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गरिएबमोजिमको विषयगत क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ वा छैन भन्ने विवाद रहेको छ । यस प्रसङ्गमा अब निज विपक्षीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख भएको “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धान” को क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भनी हेर्नु आवश्यक छ ।

२१. तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ६ धारा २३ अनुसार राजसभाको मुख्य काम “राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानून, रित र परम्पराअनुसार” “राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने, राज्य सहायक वा राज्य सहायक परिषद् घोषणा” गर्ने भनी तोकिएको देखिन्छ । यसबाहेक राजाको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजाले राजसभासँग परामर्श लिनसक्ने प्रावधान उक्त संविधानको धारा २३ को उपधारा (१२) मा रहेको पाइन्छ । राजसभाको बनौट, गठन-विधि र सम्पादन गर्नुपर्ने कामकारवाहीतर्फ दृष्टिगत गर्दा उक्त राजसभा तत्कालीन राजसंस्थाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने र शासनसत्तामा राजाको वंश परम्परा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि राजाको सल्लाहकार सभाको रूपमा खडा गरिएको राजनीतिक स्वरूपको संस्था थियो भन्ने देखिन्छ । राजसभाको नामबाट “राष्ट्रिय मूल नीति” नामक पुस्तिका प्रकाशन भएको कुरालाई आधार मानेर विपक्षीहरूका तर्फबाट राजसभामा रही कार्य गरेको अवधिलाई धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि मान्यता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । वस्तुतः सीमित राजनीतिक उद्देश्यले संस्थापित सल्लाहकार प्रकृतिको संस्थाको नामबाट “राष्ट्रिय मूल नीति” भनी कुनै सामान्य आलेख प्रकाशित भएकोसम्मको कारणबाट राजसभालाई लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्ने निकायको रूपमा हेर्नु तर्कसङ्गत देखिँदैन । तत्कालीन संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्र भन्दा फरक प्रकृतिको कथित “राष्ट्रिय मूल नीति” को कुनै व्यवहारिक महत्त्व वा प्रयोजन थियो भन्ने पनि देखिन आउँदैन । राजाको वंशीय परम्पराको निरन्तरता कायम राख्ने कुरालाई राजनीतिक वैधता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएको आधारभूतरूपमा राजनीतिक प्रकृतिको संस्था राजसभामा रही प्रशासनिक कार्य हेर्ने उपसचिव पदमा रही कार्य गरेकोलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धान” का क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेको भनी मान्न मिल्दैन । विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले राजसभामा (राजप्रासाद सेवामा) काम गरेको अवधिबाहेक गर्दा अन्तरिम संविधानले तोकेको उल्लिखित विषयगत क्षेत्रमा न्यूनतम २० वर्षको अनुभव अवधि पुग्ने देखिएन ।

२२. राजप्रासाद सेवामा कार्य गरेको अवधि निजामती सेवा अवधिमा जोडने गरी निज लोकमान सिंह कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट २०५३ सालमा भएको फैसलालाई प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा निवेदन खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा उल्लेख गरेको 

पाइयो । विपक्षीतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत यो प्रसङ्गलाई बहसका क्रममा उठाउनु भएको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वस्तुतः राजप्रासाद सेवामा रहेको अवधि निजामती सेवातर्फको सेवा अवधिमा जोडिएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । साबिकमा राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ अन्तर्गत कर्मचारी नियुक्त हुने गरेको र निजामती सेवाबाट राजप्रासाद सेवामा र राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा सरूवा बढुवा भई जाने आउने व्यवस्था पनि रहेको पाइन्छ । तर विपक्षी लोकमान सिंह कार्की राजप्रासाद सेवामा रहेको अवधि निजामती सेवामा जोडिएको कुराले नै अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) मा उल्लेख भएअनुसारको प्रयोजन पूरा हुन्छ भन्ने अवस्था भने देखिँदैन । अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गरिएअनुसारको क्षेत्रमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनु र राजप्रासाद सेवामा कार्य गरेको अवधि निजामती सेवामा जोडिनु एउटै कुरा होइन । यसको तात्पर्य, अर्थ र प्रयोजन तात्त्विकरूपमा नै फरक छ र यो फरक सामान्य समझबाट नै छुट्याउन सकिन्छ । संविधानले “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा” काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ । यो वाक्यांश वा अभिव्यक्ति स्वयम्‌मा प्रस्ट छ । जुनसुकै समूह, उपसमूहमा भएपनि निजामती सेवामा काम गरेको अवधि जोडेर २० वर्ष पुगेमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुग्छ भन्ने अर्थ लगाइयो भने संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्दछ । निजामती सेवाभित्र अनेक समूह, उप-समूहहरू छन् । जुनसुकै प्रकारका सेवा, समूह वा उप-समूहमा रही कार्य गरेको अवधिलाई योग्यतामा समाविष्ट गर्ने अभिप्राय राखिएको हुन्थ्यो भने सोही कुरा जनाउने गरी सामान्य अर्थ-बोधक प्रावधान (Generic Clause) संविधानमा समावेश गरिनु स्वाभाविक 

थियो । तर त्यसो नगरी “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास, अनुसन्धान” भनी ६ वटा विषयगत क्षेत्रलाई मात्र किटान गरी समावेश गरिएको हुँदा उल्लिखित ६ वटा विषयगत क्षेत्रबाहेक निजामती सेवाका अन्य क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेकोलाई धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि योग्यता नमानेको प्रस्ट छ । यी ६ क्षेत्रमध्ये एक वा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा गरी कूल २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरी अनुभव हासिल गरेकोलाई योग्यता मानिन सक्तछ । उल्लिखित ६ वटा क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै २० वर्षको कार्य-अनुभव हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन । तर उल्लिखित ६ वटा विषयगत क्षेत्रबाहेक निजामती सेवाका अन्य कुनै पनि विषयगत क्षेत्र, समूह वा उप-समूहमा काम गरी हासिल गरेको अनुभवलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि अनुभवसम्बन्धी योग्यताको रूपमा गणना गर्न मिल्दैन । यस प्रसङ्गमा के पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि सरकारी वा निजामती सेवामा नै रहेर अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्दछ भन्ने पनि होइन । सरकारी वा निजामती सेवाबाहेकका  प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक वा त्यस्तै प्रकारका कार्यमा हासिल गरेको अनुभवलाई पनि  योग्यता प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त हुन सक्तछ । तर यसरी कार्य गरेको विषयगत क्षेत्र भने “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास, अनुसन्धान” मध्येकै हुन अनिवार्य छ । तर्क, औचित्य आदिका दृष्टिले हेर्दा उल्लिखित छ वटा विषयगत क्षेत्रहरू बाहेकका अन्य कतिपय विषयगत क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेकोलाई पनि योग्यताको रूपमा मान्यता दिनु उचित र व्यवहारिक हुन सक्ला !! तर जबसम्म संविधान स्वयम्‌ले त्यस कुरालाई स्वीकृति दिँदैन, तबसम्म यस्ता तर्क र औचित्यको व्यवहारिक प्रयोजन हुँदैन । संविधानले प्रस्टरूपमा गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी तर्क र औचित्यका आधारमा अन्य सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु र त्यसलाई मान्यता दिनु पर्दछ भन्नु मनासिब हुँदैन ।

२३. उपर्युक्तअनुसार हेर्दा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले राजप्रासाद सेवामा कार्य गरेको करिब ६ (छ) वर्षको अवधिलाई निजले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरेको भनिएको जम्मा २४ वर्ष १ महिना १६ दिनबाट घटाउँदा (निजको राजप्रासाद सेवा अवधिबाहेकको कूल सेवा अवधि) करिब १८ वर्षमात्र हुन जाने 

देखियो । यसका अतिरिक्त निजामती सेवामा सरूवा भई आएपछि निज सुरूमा विविध समूहमा रहेको, सुन पैठारीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेपछि केही अवधि निलम्बनमा परेको, २०६२ सालको जनआन्दोलनपश्चात्‌ निजलाई मुख्य सचिवको पदबाट निलम्बन गरिएको, कारवाही प्रक्रिया सुरू भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरूवा गरिएकोमा सो स्थानमा हाजिर हुन नै नगएको, करिब दुई वर्ष छ महिना कुनै पनि कार्यालयमा हाजिर नभई अन्ततः राजीनामा गरी मिति २०६५/५/२५ देखि सेवा निवृत्त भएको अवस्थासमेत देखिन आयो । उल्लिखित अवस्थातर्फ समष्टिगतरूपमा दृष्टिगत गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको” भन्ने योग्यता निज लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको देखिन आएन ।

२४. विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) (ग) र (ङ) ले तोकेबमोजिमको “ख्याति” र “उच्च नैतिक चरित्र” नभएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको भनी उठाइएको अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा अब विचार गर्नु सान्दर्भिक 

देखिन्छ । “उच्च नैतिक चरित्र” दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्‌ निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संवैधानिक पदाधिकारीको लागि निर्धारण गरेको नविनतम् योग्यता हो । विषयवस्तुको स्वभाव र प्रकृतितर्फ विचार गर्दा “उच्च नैतिक चरित्र” तथा “ख्याति” सम्बन्धी अवधारणाको अर्थ र प्रयोग क्षेत्रलाई सीमित दायरामा समेट्न सकिने 

देखिँदैन । यो कुरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विविध सन्दर्भको सापेक्षतामा विवादित प्रश्न र प्रस्तुत हुन आएका तथ्यका आधारमा निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । उच्च नैतिक चरित्रको विद्यमानता “ख्याति” का लागि आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ख्याति प्राप्त गर्नका लागि अन्य कुराहरूका अतिरिक्त “उच्च नैतिक चरित्र” कायम राखिएको छ भन्ने पनि देखिनु पर्दछ । “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” पदेन आर्जन (Ex-Officio Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसिन हुनु स्वयम्‌मा “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्तैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भएपनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवी वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त गरेको कुराको निर्धारण गरिएका सत्कर्मका आधारमा गरिनु पर्ने हुन्छ ।

२५. सामान्यतयाः मानिसलाई चारित्रिक दृष्टिले ३ वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छः (१) उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, (२) सामान्य नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, र (३) चरित्रहीन वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उल्लिखित दोस्रो र तेस्रो वर्गको अवस्था सम्बन्धमा विचार गरी रहन आवश्यक देखिँदैन । निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न उच्च नैतिक चरित्र भन्ने रहेको हुँदा यसै विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई “उच्च नैतिक चरित्र” भन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकरूपमा तथा व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (Person of Common Prudence) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि “उच्च नैतिक चरित्र” निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ । तथापि, यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरूलाई समेटी सूचीकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरूपण गरिनु पर्ने  हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई नकारात्मकरूपमा परिभाषित गरी (Negative definition गरी) सन्दर्भअनुसार निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागिः कुनै राष्ट्रसेवकउपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ वा निजले पदीय अनुशासन पालना नगरेको भनी पदबाट हटाइएको छ वा कानूनबमोजिम गठन भएको आयोग, समिति आदिले छानबिन गरी शक्ति, सत्ता, पद आदिको दुरूपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ भनी प्रतिवेदन दिएको छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई “उच्च नैतिक चरित्र” भएको व्यक्ति मान्न सकिँदैन । यस्ता अवस्था र परिस्थितिहरू सन्दर्भअनुसार अनेकौं हुन सक्दछन । वस्तुतः “उच्च नैतिक चरित्र” वा “ख्याति” कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टि हुने कुरा होइन, न त यसका लागि कुनै कानूनी कारवाही वा मुद्दा चली ठहर गरिएको अवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । चरित्रसम्बन्धी अभियोग लागेको, कारवाही चली फैसला भएको जस्ता कुरालाई नै “उच्च नैतिक चरित्र” परीक्षण गर्ने एक मात्र निर्णायक आधार ठानिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । कसैलाई “चरित्रहीन” वा “नैतिक पतन भएको” ठान्नका लागि सो कुरा कानूनीरूपमा निरूपण भएको हुनुपर्ने स्थिति रहन सक्तछ । तर “उच्च नैतिक चरित्र” कायम हुन तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला भएको अवस्था नै हुनुपर्छ भनी ठान्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन । नैतिक चरित्र एक गतिशील सामाजिक अवधारणाको विषय भएकाले यसलाई विविध सामाजिक सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

२६. माथि उल्लिखित कुराहरूका सन्दर्भमा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीको “ख्याति” र “उच्च नैतिक चरित्र” सम्बन्धी संविधानले तोकेको योग्यता छ वा छैन भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्दा मूलतः दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्‌ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा  गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लोकमान सिंह कार्कीको “उच्च नैतिक चरित्र” नभएको भन्ने जिकिर निवेदक पक्षबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइयो । रायमाझी आयोगले निज लोकमान सिंहको सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छः

“जनआन्दोलनका बखत तत्कालीन श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव पदमा कार्यरत लोकमान सिंह कार्की २०६१ माघ १९ को शाही घोषणाका बखत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिव पदमा र मुख्य सचिव हुनु अघि सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज मुख्य सचिवले राजनीतिक दलको सहभागिता नरहेको कथित नगर निर्वाचनमा निजामती कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य भाग लिन उर्दी जारी गरेको, निजामती कर्मचारीको श्रीमती संघको लागि विभिन्न मन्त्रालय एवम् गैर सरकारी निकायमा दबाब दिई कोष सङ्कलन गरे गराएको, जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीको समर्थन रोक्न अनावश्यक दबाब दिएको र निज सञ्चार सचिव रहेका बखत पनि पद र शक्तिको दुरूपयोग गरी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको अर्थ स्टेशनको सामान झिकाउने इजाजत पत्र एकतर्फी रद्द गरेको, स्वीकृत फिलाटेलिक कार्यक्रमबाट आफ्नै बाबु भूपालमान सिंह कार्कीको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाई सरकारी कार्यक्रमलाई समेत आफूखुसी प्रयोग गरेको भनी उजुरीहरू समेत पर्न आएको देखिन्छ” ।

“जनआन्दोलनमा भएका दमन कार्यहरू लगायत उपर्युक्त विषयमा मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले यस आयोगमा बयान गर्दा सुरूमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोकेअनुसार सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुँ भनेकोमा अन्य सवालका जवाफमा निजले सचिवहरूको बैठकमा समेत "निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ" को कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सबैको सहमति गराएको र सो कारणबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकार विभिन्न मन्त्रालय र मातहत संघ संस्था विभागहरू परिचालन गराई सो श्रीमती संघको कोषमा रू. ५९ लाख धनराशी सङ्कलन गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो क्रममा सञ्चार सचिवको मौखिक प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराई आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष रहेको "निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ" लाई निज मुख्य सचिव लोकमान सिंहले पदको प्रभावमा एकमुष्ट रू. ५ लाख जुटाई दिएको तथ्य नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको कागजबाट र तत्कालीन सञ्चार सचिव कुमारप्रसाद पौडेलको बयानबाट पनि समर्थित हुन आएको छ । जनआन्दोलन दमन गर्न सेना र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कार्य मैले गराएको छैन, सुरक्षा परिचालनसम्बन्धी कार्य मेरो होइन भनी बयान गर्ने निज मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन शाही नेपाली जंगी अड्डामा नियमित बस्ने सुरक्षा व्यवस्था उप-समितिको बैठकहरूमा आमन्त्रित भएको देखिन्छ र मोबाइल सेवा बन्द गर्ने र जनआन्दोलन दमन गर्न सुरक्षा फौजलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने भनी उपत्यका पृतनाले तयार गरेको सुरक्षा योजनालगायतका निर्णय विवरणहरू मुख्य सचिवले नै कार्यान्वयन गराएको भन्ने देखिन्छ । २०६२ माघको नगर निर्वाचनमा मतदान गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पारेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा पनि सहभागिताको लागि सचिव बैठकमा मैले सबै सचिवहरूलाई अनुरोध गरेको र सोही विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हुँ भन्ने बयान व्यहोरा 

देखियो । तर मतदानको अधिकार नागरिकको स्वेच्छामा निर्भर हुने हुँदा कसैले करबल गर्न मिल्दैन र त्यसरी सचिवलगायतका निजामती कर्मचारीहरूलाई सो कुरामा बाध्य पार्न मुख्य सचिवलाई कार्य सम्पादन नियमावलीले पनि अधिकार दिएको देखिँदैन । त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने निजामती कर्मचारी दिवसको दिन जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताको साथसाथै "राजमुकुट" प्रति वफादार नरहने कर्मचारीसँग हातेमालो नगर्ने भनेको हो भनी मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले बयान गरेको देखियो । तर निजामती सेवा ऐनको कुनै पनि प्रावधानमा निजामती कर्मचारी "राजमुकुट" प्रति बफादार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख नहुँदा निजामती पदका निज मुख्य सचिवले राजनीतिक भाषण गरी आफ्नै सेवासम्बन्धी ऐन कानून बर्खिलाप काम गरेको र लोकतन्त्र विरोधी कार्यमा सक्रिय रहेको भन्ने प्रस्ट हुन आएको छ” ।

“यस अलावा सञ्चार सचिवको पदमा रहेका बखत निज लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नै बाबुको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिएबाट सो काम कुरा निजामती कर्मचारीको आचरणविपरीत हुन गई पदको रवाफ र प्रभावकै कारण त्यसो गरेको भन्ने पनि देखिन्छ । चलचित्र महोत्सवको कुरामा पनि राष्ट्रहितको लागि उच्च सरकारी पदमा बसेर फजुल खर्च रोक्नु पर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्वको ८० लाख रूपैयाँ खर्च गर्न निज लोकमान सिंहले नै सचिवको हैसियतले सिफारिस र सहयोग गरेको हुँ भनेको देखिन्छ” ।

“अतएव, उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्य र कारणहरूबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले आफू सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव रहँदाका बखत जनआन्दोलन दमन गरी निरंकुशताको पृष्ठपोषण गर्ने क्रममा चरणबद्धरूपमा पदको दुरूपयोग गरेको पुष्टि हुन आएको 

छ । तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरूपयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने” ।

 

२७. यसप्रकार रायमाझी आयोगले विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले जनआन्दोलनका सन्दर्भमा शक्तिको दुरूपयोग गरेको, मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकोसमेतको दोषी भनी प्रतिवेदन दिएको पाइयो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा कारण र आधार खुलाएको देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई पदबाट निलम्बन गरेको, मुख्य सचिव पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा स्थानान्तरण गरेको, त्यसपछि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको, स्पष्टीकरण सोधेको, सोअनुसार पेस भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्ने नभएको भनी पुनः दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको कुरा प्रमाणमा प्रस्तुत हुन आएका अभिलेखहरूबाट देखियो । दोस्रो स्पष्टीकरणसम्बन्धी पत्र बुझाउन भएका विविध प्रयासपश्चात्‌ सहसचिव तहका अधिकृतको नेतृत्वमा गएको टोलीले समेत सो पत्र बुझाउन नसकेपछि मिति २०६५/०२/१५ गतेको गोरखापत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम किन सेवाबाट नहटाउने भन्ने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोसमेत पाइयो । तर उक्त सूचनाबमोजिम निज लोकमान सिंह कार्कीले दोस्रो स्पष्टीकरण पेस नगरी म्याद नै गुजारी बसेपछि नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०६५।३।२४ को निर्णयअनुसार निजलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सहमतिका लागि लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाएकोसमेत देखिन आयो । यसबीच निज आफ्नो पदाधिकार रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर हुन नगएको भनी हाजिर हुन आउने बारेको सार्वजनिक सूचना नै जारी भएको देखिन्छ । तर पनि निज उक्त आयोगमा हाजिर हुन गएको 

पाइएन । अन्ततः सरकारले निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सहमतिका लागि मिति २०६५।३।२७ मा लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाएपछि मिति २०६५।५।२५ देखि लागू हुने गरी निजले राजीनामा दिएको र सो राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरेको देखिन आयो ।

२८. रायमाझी आयोग कुनै निजी वा गैर सरकारी तवरबाट भूमिका निर्वाह गर्न खडा गरिएको आयोग नभएर जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सरकारको औपचारिक निर्णयअनुसार खडा गरिएको उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग हो । यस्तो जाँचबुझ आयोगको स्वभाव नै सुझाव वा सिफारिस गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यसले स्वयम् नै कुनै कसुर ठहर गरी सजाय निर्धारण गर्ने होइन । यसप्रकारको आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुशरण गर्न वा लागू गर्न सरकारलाई कानूनी बाध्यता नै रहन्छ भन्न पनि मिल्दैन । तर यसको तात्पर्य आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका तथ्यहरूप्रति सरकारको कुनै जवाफदेहिता नै रहँदैन भन्ने पनि होइन । खास घटना, अवस्था वा परिवेशका सन्दर्भमा सत्य-तथ्य पहिचान गर्न छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको हुन्छ र यसरी गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० बमोजिम प्रमाणमा लिनसमेत सकिन्छ । आफैँले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन वा राय सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उत्तरदायी सरकारको पूनीत कर्तव्य बन्दछ । यदि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाई यसलाई केवल अभिलेखालयको सजावटको विषय मात्रै बनाउने हो भने आयोग गठनको उद्देश्य परास्त हुन जान्छ, आयोग गठनको माध्यमबाट न्याय प्राप्त हुने पीडितहरूको वैध अपेक्षामा तुषारापात भई सरकारप्रति वितृष्णा पैदा हुन जान्छ, आयोग जनतालाई झुक्याउने देखावटी माध्यम बन्न पुग्दछ र अन्ततः विधायिकाद्वारा निर्मित जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को प्रयोजन नरही विधिको शासनप्रतिको भरोसा कमजोर हुने स्थितिसमेत रहन्छ । यस्तो स्थिति देखापर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी शासन प्रणालीका लागि शोभनीय हुँदैन । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई कानूनी बाध्यताको विषयभन्दा सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।

२९. जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत एवम् यसबाट खडा हुने नैतिक प्रश्न सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको विवादका सन्दर्भमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट "आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्त्व हुँदैन भन्ने होइन । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ" भनी व्याख्या भई सिद्धान्त कायम गरिएको देखिन्छ । माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाट व्यक्त उक्त बहुमतको रायअनुक"ल हुने गरी उल्लिखित विवाद निरूपणकै सन्दर्भमा माननीय न्यायाधीशद्वय श्री अनुपराज शर्मा र श्री दामोदरप्रसाद शर्माले "समाजको नजरमा जनआन्दोलनको दमन, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लङ्घन जस्ता कसुरमा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरू आयोगको वैधतालाई हाँक दिई आयोगको प्रतिवेदन बदर वातिल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन” भनी अझ प्रस्टसँग व्यक्त गर्नु भएको छुट्टै रायको प्रस्तुत विवाद निरूपणका सन्दर्भमा खास अर्थ र विशेष महत्त्व रहेको देखिन्छ । यसैगरी, सुनिलरन्जन सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट “मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सत्ताको उपयोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप संकटमा पर्न सक्ने” भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित नजिर पनि प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा मननयोग्य देखिन्छ ।

३०. वस्तुतः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वतः लागू हुने कुरा होइन । यसलाई लागू गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित अख्तियारवाला वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर यसको तात्पर्य आयोगको प्रतिवेदनले कुनै नैतिक मूल्य (Moral Value) सिर्जना गर्दैन भन्ने पनि होइन । औपचारिक तवरबाट कानूनबमोजिम गठित आयोगले छानबिन गरी पहिचान गरेको तथ्य र प्रस्तुत गरेको सिफारिसबाट कम्तिमा पनि लक्षित व्यक्तिउपर वैधानिकरूपमा नैतिक प्रश्न खडा हुन पुग्दछ । यसरी खडा भएको प्रश्नको पद्धतिगत तवरबाट निरूपण नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई “उच्च नैतिक चरित्र” भएको व्यक्ति भनी मान्नु उचित हुँदैन । विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीउपर रायमाझी आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्‌घन गरेको, सरकारी स्रोत साधन र शक्तिको दुरूपयोग गरेको भनी दोषीको रूपमा औंल्याई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको स्थितिमा निजले राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदबाट राजीनामा दिई पदबाट अवकाश लिएकोसम्म देखियो । निजउपर आयोगको प्रतिवेदनमा लगाइएको दोष वा खडा भएका प्रश्नहरूको निरूपण भई निजलाई निर्दोष ठहर गरिएको स्थिति देखिन आएन । यसरी कानूनबमोजिम खडा भएको आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनी किटान गरिएका व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म “उच्च नैतिक चरित्र” भएको व्यक्ति वा “ख्याति प्राप्त व्यक्ति” भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूको समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा पद र शक्तिको दुरूपयोग, मानव अधिकार हनन् गरेको भन्ने अवस्था कुनै पनि पद वा तहका राष्ट्र सेवकका लागि वाञ्छित कुरा देखिँदैन । पद र शक्तिको दुरूपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भनी कानूनबमोजिम गठित आयोगले प्रतिवेदन दिएको हुनु, बहाल रहेको मुख्य सचिवको पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा तदर्थ व्यवस्था मिलाई सरूवा गरिनु, निलम्बन गरिनु, पदबाट बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अपनाइनु, स्पष्टीकरण सोधिनु र दोस्रो पटक स्पष्टीकरण नै पेस नगरी म्याद गुजार्नु, सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन भनी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत हाजिर हुन नजानु जस्ता कुराहरूबाट निजको स्वाभाविकरूपमा रहने ख्यातिमा असामान्य क्षयीकरण हुन पुगेको 

देखिन्छ । यसबाट “उच्च नैतिक चरित्र” मा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । निजामती सेवातर्फको उच्चतम पदमा पुगेको व्यक्तिबाट यस प्रकारको व्यवहार देखिनु अस्वाभाविक कुरा हो । पदीय जिम्मेवारी प्रतिकूलका यस प्रकारको आचरण र व्यवहारबाट अनुशासनका सीमा र मर्यादाहरू भत्किन पुग्दछन, सुशासनको अभिष्ट पूरा हुँदैन । यस अवस्थामा तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५)(ग) र (ङ) मा उल्लेख भएअनुसारको “ख्याति” र “उच्च नैतिक चरित्र” सम्बन्धी योग्यता विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको थियो भनी मान्न मिलेन ।

३१. न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराकै आधारमा दोषी करार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५)ले प्रदान गरेको “कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन” भन्ने हकको बर्खिलाप हुन जान्छ भन्ने समेत विपक्षी तर्फबाट जिकिर लिइएको पाइयो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदन खारेज गर्दासमेत उक्त प्रावधानलाई आधारको रूपमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ । तसर्थ यस विषयमा पनि केही कुरा उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन आयो । निसन्देहः कुनै व्यक्तिउपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निजलाई दोषी मान्न मिल्दैन । यो फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र संविधानद्वारा प्रदत न्यायसम्बन्धी हकको विषय पनि हो । न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी वा कसुरदार मान्न 

हुँदैन । यस हदमा उल्लिखित तर्कसँग बिमती राख्नु पर्ने कुनै कारण छैन । तर प्रस्तुत विवादको प्रसङ्ग दोषी ठहर भएको अवस्था छ वा छैन भन्ने होइन । कसुर ठहर हुनु र उच्च नैतिक चरित्र कायम हुनु एउटै वा उस्तै कुरा होइनन् । कसुर ठहर हुनका लागि अभियोजन लगाइएको र न्यायिक प्रक्रियाबाट कसुरको निरूपण भएको हुनु आवश्यक हुन्छ । उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र निरूपण हुने विषय देखिँदैन । केही अवस्थामा “नैतिक पतन देखिने अवस्थाको” निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन सक्दछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट “उच्च नैतिक चरित्र” भएको भनी ठहर गरिरहनु पर्ने स्थिति वा अवस्था नै रहँदैन । कसैको नैतिक चरित्र “उच्च” छैन भन्नु र कुनै कसुरको “दोषी” भन्नु फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर निज “कसुरदार” नहुन पनि सक्दछ । “उच्च नैतिक चरित्र” को विषय मूलतः सामाजिक मान्यता, सन्दर्भ र परिस्थितिसँग जोडिएको विषय देखिन्छ भने “कसुर” मूलतः फौजदारी कानून उल्लङ्घनको विषय देखिन्छ । यी दुई भिन्न-भिन्न कुरालाई समानार्थी अभिव्यक्तिको रूपमा हेर्नु, बुझ्नु वा ग्रहण गर्नु तर्कपूर्ण हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ङ) बमोजिम “उच्च नैतिक चरित्र” भएको वा नभएको प्रमाणित हुनका लागि धारा २४(५) बमोजिम कसुर प्रमाणित हुनुपर्दछ भनी यसलाई पूर्वसर्तको रूपमा हेर्नु र अर्थ लगाउनु मनासिब देखिँदैन । धारा २४(५) मा रहेको प्रावधान फौजदारी न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था हो र न्याय निरूपण प्रक्रियामा यसलाई महत्त्वका साथ हेरिनु पर्ने हुन्छ । यसप्रकारको प्रावधानलाई तानतुन पारेर “उच्च नैतिक चरित्र” निर्धारणको मापदण्डको रूपमा ग्रहण गर्नु तार्किक दृष्टिकोण हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई कुनै फौजदारी कसुरको दोषी ठहर गरिएको छ वा छैन भन्ने नभएर संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त गर्दा आवश्यक हुने “उच्च नैतिक चरित्र” छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा संविधानको धारा २४(५) सान्दर्भिक हुने देखिएन ।

३२. नैतिक पतन, खराब चरित्र, असल चरित्र, असल चालचलन, उच्च नैतिक चरित्र आदि विविध चारित्रिक अवस्थाहरूको वर्णन व्यवहारिक जीवनमा हुने गरेको पाइन्छ । यसमध्ये “नैतिक पतन कायम हुने” भनी केही विवादका सन्दर्भमा अदालतबाट ठहर भएको दृष्टान्त पनि पाउन सकिन्छ । तर नैतिक पतन मानिने अवस्थाहरूको पनि पूर्ण-सूची (Exhaustive List) तयार भएको देखिँदैन । नैतिक पतन हुनेबाहेक अन्य प्रकारका चारित्रिक अवस्था कायम छ वा छैन भनी कुनै फौजदारी विवादको सन्दर्भमा निरूपण गर्ने गरिएको देखिँदैन । वस्तुतः फौजदारी विवादमा अमुक कसुर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी निरूपण गरिन्छ, व्यक्तिको नैतिक-स्तरको निर्धारण गर्ने अवस्था 

रहँदैन ।  विषय र प्रसङ्गअनुसार सापेक्षिकरूपमा सामाजिक सन्दर्भमा नैतिक चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागिः फौजदारी कसुर गरेबापत कारागारमा रहेका कैदीहरूको समेत “चालचलनको” मूल्याङ्कन गरिन्छ र “असल चालचलन वा असल आचरण” भन्ने आधारमा केही प्रतिशत कैद छुट दिनेसमेत गरिन्छ । यो “असल चालचलन” भन्नुको तात्पर्य उच्च नैतिक चरित्र भनेको होइन भन्ने कुरा यसको प्रयोगको क्षेत्र र निर्धारण प्रक्रियाबाट नै प्रस्ट हुन्छ । कैदीको असल चालचलन अदालतबाट ठहर गरिरहनु पर्ने विषय पनि बन्ने 

गर्दैनन् । यसैगरी उच्च नैतिक चरित्रको कुरा पनि फौजदारी मुद्दाको रोहमा अदालतद्वारा घोषित गरिने विषय हुँदैन । यो त विषयगत सन्दर्भमा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाहरूको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन र यकिन गरिने विषय हो । यसप्रकारको मानवीय आचरण र व्यवहारसँग जोडिएको विषयलाई संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको विषयको रूपमा हेर्नु र त्यही मापदण्डका आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु विवेकपूर्ण र तार्किक विषय बन्दैन ।

३३. उच्च नैतिक चरित्रका सन्दर्भमा विचार गर्ने क्रममा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीले पेस गरेका विवरणको यथार्थता सम्बन्धमा पनि केही तथ्य उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छः

(क) रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सफाइ पेस गर्न स्पष्टीकरण माग भएअनुसार “मैले स्पष्टीकरण दिए उप्रान्त सो स्पष्टीकरणमा चित्त बुझी थप कुनै कारवाही नभएको” भनी विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । निजतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत यसैबमोजिमको जिकिर गर्नु भएको  छ । तर, यो विवरण (तथ्य) गलत हो भन्ने कुरा प्राप्त अभिलेखबाट प्रमाणित भएको छ । पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको भनी नेपाल सरकार (म.प.) को निर्णयबमोजिम दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ । सोसम्बन्धी पत्र निज लोकमान सिंह कार्कीलाई बुझाउन पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि नसकिएको कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको च.नं. ५१३ मिति २०६४/८/३ को मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । त्यसपछि गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६५/१/२२ मा निर्णय भएअनुसार मिति २०६५/२/१५ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न सूचित गरिएकोसमेत अभिलेखबाट पुष्टि भएको 

छ । तर निजले सोबमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेको र अन्तमा निजलाई बर्खास्त गर्न मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५/३/२४ को निर्णयानुसार लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि मिति २०६५/३/२७ मा लेखी पठाएकोसमेत देखिन्छ । यसप्रकार रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया मिति २०६३/१२/१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रारम्भ भएको र २०६५ साल आश्विनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०६५/५/२५ देखि राजीनामा स्वीकृत भई निज लोकमान सिंह कार्की सेवा निवृत्त भएपछि कारवाही प्रक्रिया कुनै तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै रोकिन पुगेको देखिन्छ । सरकारको मुख्य सचिव भइसकेका व्यक्तिलाई उपर्युक्तअनुसार दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र अन्य विविध कारवाही प्रक्रिया अपनाइएको कुरा थाहा थिएन होला भनी मान्न सकिँदैन । तसर्थ “स्पष्टीकरण दिए उप्रान्त सो स्पष्टीकरणमा चित्त बुझी थप कुनै कारवाही नभएको” भनी निजले उल्लेख गरेको तथ्य यथार्थपरक देखिएन ।

(ख) संवैधानिक परिषद्‌मा पेस गरेको आफ्नो वैयक्तिक विवरणमा निज लोकमान सिंह कार्कीले आफूउपर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलेको सन्दर्भलगायत रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका काम कारवाही तथा सफाइ पेस गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिएन । वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख नगर्दा पनि हुने यो कुनै सामान्य विवरण होइन । नैतिक चरित्र र ख्यातिको कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस प्रकारका विवरण प्रकट नगर्नु शोभनीय कुरा मान्न सकिँदैन । आफ्नो योग्यतासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विवरण प्रकट नगरेको कारणबाट निजले सत्य-तथ्य व्यहोरा प्रकट नगरी लुकाएको भन्नु पर्ने अवस्थासमेत देखिन आएको छ ।

(ग) निज लोकमान सिंह कार्कीले राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदबाट दिएको राजीनामा वि.सं. २०६५/५/२५ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । तदनुसार निजले सन् २००८ सेप्टेम्बर १० का दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर निजले संवैधानिक परिषद्‌मा पेस गरेको आफ्नो “कार्य अनुभवको विवरणमा” मुख्य सचिवको पदमा “इ.सं. अप्रिल, २००६ देखि २००९ सम्म” (काम गरेको) भनी उल्लेख गरेको देखियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरूवा भएको सन्दर्भ नै विवरणमा खुलाएको पाइएन । सन् २००८ मा नै अवकाश पाएका व्यक्तिले सन् २००९ सम्म काम गरेको भनी देखाउनु उचित थिएन । यस प्रकार निजले पेस गरेको विवरण स्पष्टतः अपूर्ण र गलत देखिन्छ ।

 

३४. राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले पेस गरेको विवरण सही, सत्य, वास्तविक र यथार्थपरक हुनुपर्दछ । खुलाउनु पर्ने कुनै आधारभूत विवरण नखुलाउनु, नभएको विवरण प्रस्तुत गर्नु, वा गलत विवरण प्रस्तुत गर्नु स्वयम्‌मा आपत्तिजनक कुरा 

हो । यो सम्बन्धित व्यक्तिको अयोग्यताको विषय पनि हो । कसैले राज्यलाई गलत विवरण प्रस्तुत गरी झुक्याई नाजायज तवरबाट फायदा लिने दुष्प्रयास गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पदमा कायम रहन दिनु उचित हुँदैन, पदबाट हटाउनुका अतिरिक्त निजउपर थप कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन पुग्दछ । यस सन्दर्भमा पि.जे. थोमसको विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको व्याख्या उल्लेखनीय देखिन्छ । पि.जे.थोमसलाई Central Vigilance Commission (CVC) को प्रमुख पदमा High Powered Committee (HPC) को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिएको 

थियो । निज विरूद्ध केही वर्ष पहिले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेको थियो, तर निजलाई दोषी ठहर गरी निर्णय भएको थिएन । यसबीच  Department of Personnel and Training ले थोमस उपरको मुद्दा नै फिर्ता लिन भनी कारवाही चलाएको थियो । पछि सन् २००७ मा उनी केरला राज्यको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भए, सन् २००८ मा CVC ले उनलाई सबै अभियोगबाट सफाइसमेत दिएको 

थियो । तर पि.जे.थोमसले HPC मा आफ्नो विवरण पेस गर्दा उल्लिखित विवरणहरू प्रस्तुत गरेका 

थिएनन् । भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही चलेको कुराको विवरण प्रस्तुत नगरी लुकाएको भन्ने आधारमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले थोमसको नियुक्ति नै बदर गरेको पाइन्छ । उल्लिखित निर्णयका दृष्टिले हेर्दा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीले पेस गरेको केही विवरण अपूर्ण, भ्रमपूर्ण र गलत देखिएको कारणबाट पनि निजको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

३५. नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले प्रयोग गरेको स्वविवेक वा बुद्धिमत्ताको अन्तर्यमा प्रवेश गरी अदालतबाट योग्यताको परीक्षण गर्नुहुँदैन भनी विपक्षी तर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा पनि केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । वस्तुतः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने बुद्धिमत्ता वा स्वविवेकका कतिपय पक्ष न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय नबन्न पनि सक्दछन् । सिफारिस कर्ता निकायको स्वविवेकका केही वाञ्छित वा स्वीकृत क्षेत्रहरू (Margin of Appreciation) रहन्छ । स्वविवेकीय वा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको स्थितिमा निर्णयमा उल्लेख भएका आधार र कारणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको न्यायिक परीक्षण गर्ने क्षेत्र केही सीमित र सङ्कुचित हुन सक्दछन । तर गरिएको निर्णयमा आधार र कारण खुलाइएको छ वा छैन र यसरी खुलाइएको कुराबाट सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता वा अयोग्यतालाई वस्तुगतरूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुरा स्वभावतः न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछ । सिफारिस गर्ने निकायलाई कानूनले निरङ्कुश अधिकार प्रदान गरेको छैन । सिफारिस गर्ने निकायले आफ्नो बुद्धिमत्ता र सद्‌विवेक वस्तुगतरूपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको निर्णय व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट पनि देखिनु पर्दछ । अन्यथा बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिन हुँदैन, त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यो नै न्यायिक कार्यको धर्म पनि हो, मर्म पनि हो । यस पृष्ठभूमिमा विवादित सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्ले वास्तवमा आफ्नो बुद्धिमत्ता र सद्‌विवेक प्रयोग गरेको थियो वा थिएन भनी हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०/१/२२ को विवादित सिफारिस गर्ने निर्णय हेर्दा निम्नानुसार व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखियोः

“नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्तिका लागि सोही संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरण २० बमोजिम भई आएको राजनीतिक सहमतिसमेतलाई दृष्टिगत गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त पदमा लोकमान सिंह कार्की, काठमाडौंलाई सिफारिस गर्ने –

उम्मेदवारको योग्यता, उपयुक्तता र सोको आधारः

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) बमोजिम योग्यता पुगेको,

राजश्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यानुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सोसरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त । निजको इमानदारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार   भएको ।”

 

३६. संवैधानिक परिषद्को उल्लिखित सिफारिस गर्ने निर्णय व्यहोरालगायतका नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अभिलेख अवलोकन गर्दा यसका केही पक्ष कानूनी तथा न्यायिक दृष्टिले दोषपूर्ण देखिन्छन । यसका केही कारणहरू छनः

पहिलो कारण;  विवादित निर्णयको अभिव्यक्ति (उतार) बाट संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको निर्णय नभएर “राजनीतिक सहमतिको” कार्यान्वयन गरेकोसम्म हो भन्ने देखिन्छ । “राजनीतिक सहमतिसमेतलाई दृष्टिगत गरी” भनी नेपथ्यबाट प्राप्त नामको अनुमोदन गरेको देखिनुबाट परिषद्ले आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको ठान्नु तथ्यपरक देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको राजनीतिक सहमतिको कुनै परिकल्पना गरेको पाइएन । तथापि, तत्कालीन विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिको परिवेशमा राजनीतिक सहमतितर्फ वाञ्छित हदसम्म दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो होला भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर यसको तात्पर्य संविधान एवम् कानूनद्वारा निर्धारित सर्त वा मापदण्ड भन्दा बाहिरका कुरालाई समेत मान्यता दिई “राजनीतिक सहमतिका” नाउँमा गरिएको सिफारिसले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ भन्ने अवश्य होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद आदिका दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारवाही र क्रियाकलापको मापन आधार भनेको संविधान नै हो । राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलापसमेत संविधानको दायराभित्र अर्थात्‌ संविधानअन्तर्गत रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमा-रेखा भन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानवादको मान्यताअनुसार संविधानअनुसार राजनीति निर्देशित र सञ्चालित हुनुपर्दछ; संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति सञ्चालित हुन सक्दैन । यस पक्षमा संवैधानिक परिषद्ले विवादित नियुक्तिको सिफारिस गर्दा पर्याप्त दृष्टि दिएको पाइएन । 

दोस्रो कारण; निज लोकमान सिंह कार्कीले गरेको सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा अवधिलाई संवैधानिक परिषद्ले गोश्वारारूपमा गणना गरेको पाइयो । संविधानद्वारा निर्धारित “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धान” को क्षेत्रमध्ये कुन कुन क्षेत्रमा कति अवधि काम गरी अनुभव हासिल गरेको भन्नेतर्फ कुनै वस्तुगत आधार खुलाएको देखिएन । संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०/१/२२ को निर्णयमा यथार्थपरक वस्तुतथ्य उल्लेख नगरी गोश्वारा तवरबाट “राजश्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यानुभव हासिल गरेको” भनी उल्लेख गरेको 

देखियो । संविधानद्वारा निर्धारित विषयगत क्षेत्रमा २० वर्ष कार्य गरेको अनुभव नदेखिएको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरी सकिएको छ । यस पक्षमा संवैधानिक परिषद्को दृष्टि पुगेको पाइएन ।

तेस्रो कारण; संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) मा रहेको “परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ” भन्ने प्रावधानतर्फ पनि यस प्रसङ्गमा दृष्टि दिनु आवश्यक छ । उक्त दफामा रहेको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्ले निजको “सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नु” अनिवार्य देखिन्छ । यी समग्र पक्षमा विचार गरी ऐनद्वारा निर्देशित कुराहरूतर्फ दृष्टिगत गरी विवादित सिफारिस गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा आस्वस्त हुने अवस्था प्रस्तुत हुन आएका मिसिल कागजातबाट देखिन आएन । 

चौथो कारण; विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलनका क्रममा सत्ता, शक्ति, पदको दुरूपयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने दोषी भनी रायमाझी आयोगबाट कारवाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति भन्ने देखिएको 

छ । उक्त सिफारिसको कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी कारवाही चलाएको, दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र लोक सेवा आयोगसँग बर्खास्त गर्न सहमतिसमेत माग गरिएको देखिन्छ । यस पक्षमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी (अन्देखा गरी) नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको देखियो ।

पाँचौं कारण; सम्बन्धित उम्मेदवारले पेस गरेको विवरण, जानकारी तथ्यपरक भए नभएको कुराको परीक्षण गरी यकिन गर्नु निर्णय गर्ने निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ । गलत विवरण प्रस्तुत गर्नु स्वयम्‌मा अयोग्यताको विषय बन्दछ । लोकमान सिंह कार्कीले संवैधानिक परिषद्‌मा पेस गरेको वैयक्तिक विवरण हेर्दा केही तथ्य यथार्थपरक 

देखिएन । तर, निजको वैयक्तिक विवरण यथार्थपरक छ वा छैन भन्ने तर्फ संवैधानिक परिषद्ले कुनै दृष्टि दिएको  पाइएन । नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक परिषद्‌बाट प्राप्त फायल हेर्दा शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभवलगायत व्यक्तिगत विवरण पुष्ट्याई हुने कुनै पनि प्रमाणपत्र, अभिलेख कागजात पेस गरिएको (फायल संलग्न रहेको) देखिएन । संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी कुराहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अभिलेखमा संलग्न राख्नु र सोको मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य हुन्छ त्यस्ता कुनै अभिलेख नै नहेरी संवैधानिक परिषद् कसरी निज लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता सम्बन्धमा सन्तुष्ट भयो भन्ने कुरा अनुत्तरित देखिन्छ ।

छैठौं कारण; नियुक्तिका लागि अन्य व्यक्तिहरू पनि स्वभावतः सम्भाव्य उम्मेदवार थिए होलान् । त्यसमध्ये को श्रेष्ठतम् उम्मेदवार हो भन्नेतर्फ कुनै मूल्याङ्कन भएको प्राप्त अभिलेखबाट देखिन आएन । परिणामतः उपलब्ध योग्य उम्मेदवारहरू मध्ये योग्यतम् व्यक्तिको छनौट गरिनु पर्ने मान्यताको उपेक्षा हुन पुगेको देखियो ।

सातौं कारण; निज लोकमान सिंहउपर २०५३ सालमा सुनकाण्डसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको कुरालाई निजले संवैधानिक परिषद्‌मा पेस गरेको विवरणमा उल्लेख गरेको देखिएन । निजले उक्त मुद्दामा साधिकार अदालतबाट सफाइ पाएको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको कुरामा विवाद छैन । तथापि जुन आयोगले निजउपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई मुद्दा चलाएको थियो, सोही आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्दा जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले आफ्नो उच्च बुद्धिमता (Best Wisdom) प्रयोग गर्ने विषयको रूपमा यसलाई हेर्नु पर्ने थियो । यस सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पि.जे.थोमसको विवादमा गरेको व्याख्या उल्लेखनिय छ । तर संवैधानिक परिषद्ले यस पक्षमा कुनै दृष्टि दिएको 

देखिएन ।

 

३७. उल्लिखित विविध कारणहरूबाट विवादित सिफारिस यान्त्रिक र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले वास्तविक अर्थमा आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको पाइएन । यस अवस्थामा निर्णयकर्ताले बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने जिकिरको आडमा स्वेच्छाचारी तवरबाट भएको निर्णयले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्को यस प्रकारको काम कारवाहीलाई न्यायिक परीक्षणको विषय होइन भन्नु उचित हुँदैन ।

३८. अब यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन, निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुने, नहुने के हो ? भन्ने पाँचौं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ । माथि विश्लेषण गरिएका आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) (ग) बमोजिमको “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको” भन्ने योग्यता विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीमा रहेको देखिएन; धारा ११९ को उपधारा (५)(ङ) बमोजिमको “उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको" पनि पाइएन; निजले प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि विवरण पेस गर्दा झुठ्ठा विवरण पेस गरेको र अयोग्यतासम्बन्धी वास्तविक विवरण उल्लेख नगरी लुकाएकोसमेत देखिन आयो । संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा (५) तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता निजमा रहेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा वस्तुगत तथ्यहरू परीक्षण नगरी हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरबाट सिफारिस गरिएको देखियो । यस अवस्थामा भएको निजको नियुक्तिलाई संविधान एवम् कानूनअनुकूल मान्न मिलेन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा भएको निर्णय उल्टी हुन्छ र तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०।१।२२ को निर्णय, सो सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथलगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

३९. सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखापर्ने अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता कुरामा निगरानी र नियन्त्रण कायम राखी सुशासन कायम गराउने एउटा संयन्त्रको रूपमा नेपालको संविधानमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएको हो । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने गराउने र सो अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार आयोगमा रहेको छ । देशमा सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार निवारण गर्न उक्त आयोगले गहनतम जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसका लागि आयोगको काम कारवाही प्रभावकारी हुनु वाञ्छनीय 

छ । संविधान र कानूनद्वारा तोकिएको अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालना गर्नमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र र सक्षम रहनुपर्दछ भन्ने अभिप्रायले संविधानमा आवश्यक प्रावधानहरू समावेश भएका छन् । कुनै पनि कारणबाट उक्त आयोगको काम कारवाहीमा असर पर्ने वा व्यवधान पैदा हुने स्थिति उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ राज्यका अन्य निकायहरूको समेत सजगता आवश्यक ठानिन्छ । संविधानद्वारा खडा गरिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अन्य आयोगहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षमरूपमा आ-आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण र परिस्थितिको निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको समेत जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ ।

४०. कुनै पनि संस्था वा निकायको सक्षमता वा प्रभावकारिता त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता र क्षमतासँग अन्योन्याश्रितरूपमा अन्तर-सम्बन्धित रहन्छ । संस्थाका संचालकहरू सुयोग्य भएमा मात्रै सुखद् परिणाम निस्कन सक्तछ । अयोग्य, असक्षम, भ्रष्ट वा उच्च नैतिक चरित्र नभएका व्यक्तिबाट कुनै सुखद अभिष्ट पूरा हुँदैन । त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई सम्वेदनशील अख्तियारी सुम्पियो भने अन्ततोगत्वा परिणाम प्रत्युत्पादक नै हुनेछ । यसप्रकारको अवस्था पैदा नहोस भन्ने अभिप्रायले सार्वजनिक जवाफदेहिताको संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि संविधान एवम् कानूनमा योग्यताका न्यूनतम सर्तहरू निर्धारण गर्नु परेको हो । यसरी तोकिएका योग्यता कुनै अलङ्कारका विषय नभएर व्यवहारिकरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन । यसको पालना गर्नु अनिवार्य छ । उपलब्ध योग्य उम्मेदवारहरू मध्ये पनि योग्यतमलाई छनौट गर्नु सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य बन्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रचलित “उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मानिस” (“Right person in right place”) भन्ने सुत्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि मननयोग्य छ । पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम् व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा स्वेच्छाचारी तवरबाट नियुक्त गरिएमा संविधानको उल्लङ्‌घन हुन पुग्दछ ।

४१. अतः माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूतर्फ समुचित दृष्टि दिई यो आदेशको परिणामस्वरूप रिक्त रहन पुगेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा २३८ तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

४२. अब प्रस्तुत विवादको पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी आदेशपश्चात्‌ यस अदालतबाट जारी भएको लोकमान सिंह कार्कीका नाउँको म्याद तामेली गर्ने सन्दर्भमा बाधा अवरोध गरेको भनी विपक्षी बनाई उजुरी निवेदन/प्रतिवेदन परेका व्यक्तिहरू उपर सजाय हुने, नहुने के हो भन्ने छैठौं प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सो म्याद तामेलीको अवस्थामा विपक्षी लोकमान सिंह कार्की स्वयम्‌ उपस्थित भई बाधा विरोध गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा देखिन आएन । म्याद तामेलीको अवस्थामा निज विदेशमा रहेको भन्ने तथ्य निजले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो । निजको अह्रोट मानेर अन्य व्यक्तिले कार्य गरेको भन्ने पनि तथ्ययुक्तरूपमा पुष्टि भएको देखिन आएन । अर्का विपक्षी प्रमोद कुमार कार्की संयोगवस मात्र सो म्याद तामेली गर्ने स्थानमा पुगेको भन्ने निजको जिकिर रहेको पाइयो । निजले तामेली कार्यमा बाधा विरोध गरेको भन्ने विश्वास गर्न सकिनेसम्मको अवस्था उजुरी निवेदन एवम् प्रतिवेदनबाट समेत देखिन आएन ।  तसर्थ लोकमान सिंह कार्की र प्रमोद कुमार कार्कीलाई अ.बं. १११ नं. बमोजिम कुनै सजाय गरी रहनु परेन ।

४३. म्याद तामेली कार्यमा अवरोध पैदा गर्ने भनिएका अन्य व्यक्तिहरू मध्ये तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई, सोही वडा कार्यालयका नायब सुब्बा भेषराज अर्याल, प्रहरी कर्मचारी सब इन्स्पेक्टर नकुलराज गौतम र प्रवल थापाले मुलुकी ऐन, अ.बं. १११ नं. प्रतिकूल कार्य गरी म्याद तामेली कार्यमा अवरोध गरेको र न्यायिक प्रक्रियामा व्यवधान खडा गरेको तथ्य खुलाई उजुरी निवेदन एवं प्रतिवेदन परेको देखियो । यसरी परेका उजुरी निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर विश्वास गर्न नहुने अन्यथा कुनै उचित कारण खुल्न आएको पाइएन । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट निजहरूले सदाशयतापूर्वक म्याद तामेली कार्य गरे गराएको विश्वास गर्न सकिने अवस्था 

देखिएन । मिसिल संलग्न म्याद तामेली गर्ने स्थानको तस्वीर (डिजिटल प्रति) समेतका प्रमाणहरूबाट उल्लिखित व्यक्तिहरूले अदालतबाट जारी गरिएको म्याद तामेली गर्ने, गराउने कार्यमा अवाञ्छितरूपमा बाधा व्यवधान खडा गरेको तथ्य समर्थित हुन आएको देखियो । अदालतबाट जारी गरिएको म्याद सूचना नियमित र सहज तवरबाट तामेल गर्नु, गराउनु सम्बन्धित कर्मचारीलगायत स्थानीय मानिसहरूको समेत कर्तव्य बन्दछ । म्याद तामेली कार्यमा बाधा अवरोध गराइएमा न्यायिक काम कारवाहीमा अनुचित अवरोध पैदा हुन जान्छ । त्यस प्रकारको क्रियाकलाप मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन । न्यायिक काम कारवाहीमा सदैव कानूनपरायणताको अपेक्षा रहने गर्दछ । यस प्रतिकूलका कार्य र व्यवहारप्रति सूण्यसहनशीलताको दृष्टिकोण अपनाउनु यस अदालतको पनि कर्तव्य वन्दछ । तसर्थ निज विपक्षीहरूबाट भए गरिएका काम कारवाही, प्रदर्शित क्रियाकलाप कानून प्रतिकूलका देखिन आएकाले निज विपक्षीहरू शम्भुबहादुर खत्री, सरिता राई, भेषराज अर्याल, नकुलराज गौतम र प्रवल थापालाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १११ नं. बमोजिम जनही रू. १,०००।- (एक हजार) जरिवाना हुने 

ठहर्छ । साथै, निजहरू मध्येका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई र सब इन्स्पेक्टर नकुलराज गौतमले कानूनबमोजिमको कर्तव्य पालना नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने कार्य गरेको, निजहरूको पदीय दायित्वका दृष्टिले कसुरको मात्रा थप गम्भीर रहेको देखिएको हुँदा निजहरू तीन जनाउपर सेवा सम्बन्धित कानूनबमोजिम आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालाहरू समक्ष लेखी पठाई दिनेसमेत 

ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

विपक्षीहरूको जानकारीसहित यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपी साथै राखी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई दिनू..१ 

म्याद तामेलीतर्फका विपक्षीहरू शम्भुबहादुर खत्री, सरिता राई, भेषराज अर्याल, नकुलराज गौतम र प्रवल थापालाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १११ नं. बमोजिम जनही रू. १,०००।-(एक हजार) जरिवाना हुने ठहर भएकाले सोको लगत राखी कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू...............२

म्याद तामेलीतर्फका विपक्षीहरू मध्येका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई र सब इन्स्पेक्टर नकुलराज गौतमले कानूनबमोजिमको कर्तव्य पालना नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने कार्य गरेको सम्बन्धमा आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न निजहरूको सेवासँग सम्बन्धित अख्तियारवालाहरू समक्ष लेखी पठाई दिनू .....................................३

यो आदेशको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्नका लागि यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखी पठाई दिनु । अरू नियमानुसार गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ............४                        

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

न्या. आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल र ईश्वरीप्रसाद भण्डारी

इति संवत् २०७३ साल पुस २४ गते रोज १ शुभम् ।