निर्णय नं. ९७११ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७१।११।११
०६५-WO-०५७९
विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : उदयपुर जिल्ला, रामपुर ठोकशिला गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने खगेन्द्र के.सी. (खड्का) समेत
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरसमेत
रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा दाबी गरेका खोलाको बालुवा, ढुंगा एवं गिट्टीहरू प्राकृतिक स्रोत भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व राज्यमा रहने भए पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्र गर्न सकिन्छ । मानव जाति र मानव जीवनको विकास एवं मानव अस्तित्व कायम राख्नको लागि प्राकृतिक स्रोत अपरिहार्य वस्तु भएकाले प्राकृतिक स्रोत कसैको निजी स्वामित्वको वस्तु मान्न मिल्दैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग आम नागरिकको सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिने भएकाले यस्ता वस्तुहरूको विनास हुनबाट जोगाउने संरक्षण र सवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
वस्तुत: प्राकृतिक स्रोतको खोजतलास, उत्खनन र प्रयोगमा ल्याउँदा वातावरण वनजंगल, पानीको स्रोत, वन्यजन्तु, भू-क्षय, वन विनास, वायुमण्डल, वातावरण, मानव बस्ती आदिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन त्यस्तो कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपूर्व वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र अनुमति प्रदान गरिनु पर्दछ । यससम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र १०, जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १७, १९ र २०, वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ६८ र ७०, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मात्र प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको खोलाहरूबाट ढुंगा, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतउपर स्थानीय निकायको अधिकार भएको भन्ने आधारमा बालुवा ढुंगा निकासी एवं बिक्री गर्ने ठेक्कामा लगाउने कार्यलाई उक्त कानूनी व्यवस्था अनुकूलको कार्य भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
वस्तुत: विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरूबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको तथ्यप्रति कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । आर्थिक विकासको लागि मानव समुदायले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्न नसकिए पनि मानव क्रियाकलापबाट नै प्रकृतिको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेको तथ्य पनि शाश्वत छ । आर्थिक विकास नभई मानव जीवनको विकास हुनै नसक्ने हुँदा आर्थिक विकासको द्वार नै बन्द गर्ने वा वातावरणको विनास भइरहन दिने भन्ने दुवै विषयहरू उचित हुन सक्दैन । मानव विकासका लागि आर्थिक उन्नतिको अपरिहार्यतालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन भने मानवलगायत समस्त प्रकृतिको अस्तित्व कायम राख्न वातावरण संरक्षणको विकल्प खोज्न पनि मिल्दैन । यसका लागि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६७, अंक १२, नि.नं.८५२१, पृ.२०५३
सम्बद्ध कानून :
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
जलस्रोत ऐन, २०४९
वन ऐन, २०४९
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
आदेश
न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
तथ्य खण्ड:
निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा:
यस उदयपुर जिल्लाबाट सिसुवा खोला, मूर्ति खोला, गिदरी खोला, डुम्रिबोटे खोला, अमन खोला एवम् नदी बगेका छन् । सिसुवा खोला चुरे महाभारतबाट उत्पत्ति भई जिल्ला उदयपुर, रामपुर ठोकशिला गा.वि.स. वडा नं. ७ हुँदै बगेको छ । सो खोलाको दुवैतर्फ स्थानीय जनताको ८०० भन्दा बढी घर धुरी रहेका छन् । सो खोला दिन प्रतिदिन गहिरिँदै जाँदा दुवैतर्फ किनाराको जग्गामा पहिरो जाँदा स्थानीय जनताको घरबासमा खतरा उत्पन्न हुँदै आएको छ र सो खोलाको कारणले वन बिनाससमेत भइरहेको छ ।
गिदरी खोला पनि चुरे महाभारतबाट उत्पत्ति भई जिल्ला उदयपुर, ठोकशिला गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९ हुँदै बगेको छ । सो खोलाको दुवैतर्फ हजारौं हजार बिगाहा स्थानीय जनताको र सार्वजनिक जग्गा रहेको छ । यस खोलामा हरेक वर्ष आउने बाढीले खोलाको दुवै किनारा काटेको कारणले पहिरो जाने गरेको छ । जसबाट खोला किनाराका जग्गाहरू क्षतिग्रस्त हुँदै आएका छन् । साथै खोला किनाराका रूख पातहरूलाई पनि यो खोलाले क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।
मूर्ति खोला पनि चुरे महाभारतबाट उत्पत्ति भई रामपुर ठोकशिला गा.वि.स. वडा नं. ६ हुँदै बगेको छ । यो खोलाको दुवैतर्फ उक्त वडा नं. ६ मा स्थानीय जनताको घना बसोबास रहेको छ । वर्षायाममा खोलाले दुवैतर्फ कटानी गरी ढुंगा बगाएको कारणले पहिरो गई स्थानीय जनताका घरहरू संकटमा पर्दै आएका छन् ।
डुम्रिबोटे खोला र अमन खोला दुवै खोलाहरू पनि रामपुर ठोकशिला गा.वि.स. वडा नं. १ र ७ को बीचबाट बगेका छन् । यी खोलाको दुवैतर्फ स्थानीय जनताको घना बसोबास रहेको छ । यी खोलाले हरेक वर्ष दुवैतर्फको जमिन कटानी गर्दा पहिरो गई स्थानीय जनता पहिरो पीडित हुने अवस्था छन् ।
उपर्युक्त सिसुवा खोला, गिदरी खोला, डुम्रिबोटे र अमन खोलाहरूको दुवैतर्फ रिटेलिङ वाल लगाउन र ढुंगा, बालुवा झिक्नमा प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने पहिरो गई भू-क्षय हुने, स्थानीय जनताको घर जग्गा र सार्वजनिक जग्गाहरू पहिरो गई अपूरणीयरूपमा क्षति हुने, वन विनाश हुने आदि कारणबाट वातावरणमा ह्रास आई मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्राकृतिक तथा भौतिक वस्तुमाथि प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ ।
यसरी भू-संरक्षण गर्नुपर्ने उपर्युक्त खोलाहरूबाट विपक्षी नारायणप्रसाद आचार्यले विपक्षी कार्यालयहरूका पदाधिकारीहरूको सहयोग र संरक्षणमा खोला वारी पारीका ढुंगाहरू स्काभेटर मेसिनद्वारा खनी निकाली र खोलाभित्र रहेका ढुंगाहरू ट्रकमा लोड गरी भारतको निर्मलीतर्फ मिति २०६५।९।१ देखि निकासी पैठारी गरी रहेका छन् । यसबाट खोलाको दुवै किनारामा पहिरो गई मानव बस्ती, वन जंगल विनाश हुने, कुलो भत्किने गम्भीर स्थिति उत्पन्न भई वातावरण गम्भीररूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ । विपक्षी नारायणप्रसाद आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका पदाधिकारीहरूलाई कमिशन उपलब्ध गराई निजहरूको सहयोग र संरक्षणमा गरेको त्यस्ता गैरकानूनी कार्यबाट प्रत्यक्ष असर परेकोले स्थानीय जनताले प्राकृतिक स्रोत साधन संघर्ष समिति गठन गरी विरोधसमेत हुँदा पनि ढुंगा निकाली निकासी गर्ने कार्य रोकिएको छैन । जसबाट वातावरणीय स्थिति झन्झन् नाजुक बन्दै गएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३१५ मा जिल्ला विकास समितिले ढुंगा बालुवामा कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर विपक्षी नारायणप्रसाद आचार्यले जिल्ला विकास समितिबाट यसरी ढुंगा निकाल्नको लागि न त कुनै स्वीकृति, ठेक्का नै प्राप्त गरेका छन् न त कुनै प्रकारको कर नै बुझाएका छन् । त्यस्तैगरी यसरी ढुंगा निकाल्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोमा निजले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५ र ६ अनुसार स्वीकृति लिएका छैनन् । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ को अनुसूची (१) को ८ मा नदी सतहबाट दैनिक ५० घनमिटरसम्म बालुवा, ग्राभेल र माटो निकाल्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यस्तैगरी अनुसूची २ को ८ मा नदी सतहबाट दैनिक ५० घनमिटरभन्दा बढी बालुवा, ग्राभेल र माटो निकाल्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कुनै कार्य नगरी गैरकानूनीरूपमा विपक्षीहरूले हरेक दिन हजारौं टन ढुंगा उक्त खोलाबाट निकाली गैरकानूनी र अनधिकृतरूपमा निकासी गरी रहेका
छन् । जमिनको सतह र भू-गर्भभित्रका ढुंगाको सम्बन्धमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ आकर्षित हुने हुँदा सो ऐनको दफा ४, ५ र ६ अनुसार अनुमति लिएर मात्र ढुंगा निकाल्न पाउनेमा अनुमति नै नलिई विपक्षीहरूले गरेका कार्य गैरकानूनी छन् । त्यस्ता कार्य गर्न अनुमति दिने अधिकार विपक्षी कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई छैन ।
उपरोक्तानुसार विपक्षीहरूले मिलेमतो गरी अनुचित आर्थिक लाभको लागि वातावरणीय प्रतिकूल असर पारी ढुंगा निकाली गैरकानूनीरूपमा निकासी रहेको हुँदा सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र हामी निवेदक प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिसमेत भएकोले त्यस्ता कार्य रोकी पाउनको लागि सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं ।
अतः विपक्षी कार्यालयहरूले अधिकारक्षेत्रको उल्लङ्घन र दुरूपयोग गरी त्यस्ता कार्य गर्न कुनै निर्णय अनुमति दिएको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वातावरणमा प्रतिकूल असर पारी सम्बन्धित ऐन कानूनद्वारा तोकिएको निकायबाट स्वीकृतिसमेत नलिई उपर्युक्त सिसुवा खोला, गिदरी खोला, मूर्ति खोला, डुम्रिवोटे र अमनखोलाबाट ढुंगा ननिकाल्नु, निकाल्नमा सहयोग संरक्षण नपुर्याउनु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यसमा के कसो भएको हो, निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेशप्राप्त भएपछि बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरी वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनी प्रश्न उठाइएको यस निवेदनमा के-कुन प्रक्रिया तथा कानूनी अधिकार प्रयोग गरी नारायणप्रसाद आचार्यलाई ढुंगा निकाल्न अधिकार दिएको हो र सो काम गर्न दिँदा वातावरण संरक्षणतर्फ कुनै उपाय अपनाइएको छन् वा छैनन् भन्ने कुरासमेतका अध्ययन गरी अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने हो, होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुँदा छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५ ।१२ ।१२ को आदेश ।
विपक्षी जिल्ला विकास समिति उदयपुरको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा:
जिल्ला विकास समिति एउटा स्वायत्त संस्था हो । ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ । यस जिल्ला विकास अधीनस्त खोलानालाको गिट्टी बालुवा र ढुंगा बिक्री गर्न पाउनेअधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१८ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१० ले यस जिल्ला विकास समितिलाई छ ।
यस जिल्ला विकास समितिले ठेक्का पट्टा लगाउँदा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गराई खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा डाँक बढाबढ गरेर मात्र कुनै पनि ठेक्का दिइन्छ ।
आ.व. २०६५/६६ मा यस जिल्लाको इलाका नं. १, २, ३ को जोगिदह गा.वि.स. बाहेकका खोलाहरूको खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा ठेक्का लगाउँदा (रिट निवेदनमा उल्लिखित खोलाहरू सहित) सप्तरी जिल्ला, गा.वि.स. हनुमाननगर वडा नं. ३ बस्ने देवनारायण मण्डलले कबोल गरी ठेक्का प्राप्त गर्नु भएको हो । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका नारायणप्रसाद आचार्यलाई ठेकदार देवनारायण मण्डलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन गरी निकासी कर लिन, उठाउन मन्जुरनामा दिएका व्यक्ति हुन् । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर देवनारायण मण्डल ठेक्का लिनु भएको हो । नारायणप्रसाद आचार्यले ठेकदारको मन्जुरीनामाबमोजिमको काम गर्नुभएको हो ।
महाभारत पर्वतबाट निस्किने खोलाहरूमा अत्यधिक मात्रामा ढुंगाहरू बगी आउँछन् । नदीनालाको बालुवा ढुंगा आदि बिक्री गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१०(क) बमोजिम वातावरणीय दृष्टिकोणलाई पनि विचार गरिन्छ । सोही बिक्री गरेको गिटी, बालुवा र ढुंगाको रकममध्ये केही रकम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१८ बमोजिम स्थानीय गा.वि.स.लाई दिइन्छ र बाँकी रकम पनि जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकासमा
खर्चिन्छ । यस जिल्ला विकास समितिले वातावरणलाई समेत हेर्नु परेकोले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कामकाज गरेको छैन । ऐन र नियमहरूमा उल्लिखित मात्रा र परिमाणभन्दा बढी बिक्री वितरण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ त्यति मात्राको काम भए गरेको छैन । तसर्थ वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५ बमोजिम प्रस्ताव लानुपर्ने, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाको नभएको र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को मनसायविपरीत भू-गर्भबाट ढुंगा बालुवा खोजी निकाली वातावरणलाई प्रभावित पार्ने किसिमको कामकाज नगरिएको हुँदा विपक्षीले हचुवाको भरमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दुःख हैरान दिने मनसायले प्रेरित भएर हुँदै नभएको कुरालाई उल्लेख गरी दायर गरिएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेज गरिपाऊँ ।
भू-क्षय हुने, नदीले किनारा बगाउने जिल्ला विकास समितिले नदीनाला मर्मत सम्भार तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको पनि छ । खोलाको माथिल्लो सतहको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा लाँदैमा भू-क्षय हुने, त्यस वरपर मानव बस्ती, वन जंगल, जीवजन्तु प्रभावित हुन्छ भन्न मिल्दैन । गिट्टी, बालुवा, बिक्री नगरिएको नदीले किनारा काटी माटो बगाउँछ । यसपालिको सप्तकोशी नदीले कटान गर्दा नेपाल मात्र नभएर भारतसमेत प्रभावित भएको छ । गत वर्ष सिसवा नदीले पानी बहाव परिवर्तन गर्न लागेको कुरा यस जिल्ला विकास समितिलाई थाहा भएपछि मिति २०६५।११।२७ गते बसेको जिल्ला विकास समितिको बैठकबाट उक्त सिसवा नदी नियन्त्रण र कुलो निर्माण गर्न रू.४ लाख छुट्टयाइएको छ । यसरी जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने, रेखदेख गर्ने, निर्देशन र सुझाव दिने कार्य गरिरहेकोलेवातावरणमा ह्रास आउने, प्रभाव पार्ने कार्य गरियो र कानूनविपरीत नारायणप्रसाद आचार्यबाट कमिशन खाई बिना इजाजत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न दिइयो भन्ने झुठ्ठा कुराहरू उल्लेख गरी दायर गर्नु भएको यो रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी नारायणप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा:
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा ढुंगा, बालुवा सङ्कलन, निकासीबापत टेण्डर आह्वान गरी जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. हनुमाननगर-३ का देवनारायण मण्डलले ठेक्का लिई जिल्ला विकास समितिले मिति २०६५।४।२३ मा निजलाई चलन पुर्जीसमेत दिई निजले कार्य गर्दै आएकोमा निज ठेकेदार देवनारायण मण्डलले म प्रत्यर्थीलाई मन्जुरनामा दिई ढुंगा सङ्कलन तथा निकासी कर तोकिएको दररेटमा उठाई काम गर्दै आएको थिएँ । खोलाले बगाएर ल्याएका ढुंगाहरूको सङ्कलन र निकासी कानूनबमोजिम भइरहेको छ । प्रत्यर्थीले ढुंगा सङ्कलन गर्न र निकासी गर्न निःशुल्करूपमा माग गरेकोमा मैले निःशुल्क हुँदैन,जिल्ला विकास समितिको दररेटमा शुल्क तिर्नुपर्छ भनी जवाफ दिएको थिएँ । मुद्दा गरेर तिम्रो ठेक्का तोडी दिन्छु र रोकी दिन्छु भनी विपक्षी भन्दै हिँडेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप झुठ्ठा तथ्यहरू उल्लेख गरी मलाई हैरान गर्न र कर उठाउन बाधा गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत निवेदन दिएबाट यसमा विपक्षीको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
त्यस सम्बन्धमा उल्लेख गर्न नसक्नु र नम्बरी आवादी लगायत खोलाले बगाएर ल्याएको ढुंगा सङ्कलन निकासीले विपक्षीहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भनी उल्लेख गरेको तथ्यहरू काल्पनिक मात्र
हुन् । कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो क्षेत्रभित्रका खोलाहरूबाट ढुंगा सङ्कलनको लागि कानूनको रीत पुर्याई टेण्डर आह्वान गरी टेण्डर परेको ठेकेदार देवनारायण मण्डललाई विपक्षीसम्म बनाउन नसक्ने विपक्षीहरूलाई उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यहरू थाहा पाएर पनि अदालतसमक्ष झुठ्ठा तथ्यहरू उल्लेख गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषयभित्र पर्दैन, जिल्ला विकास समितिले कानूनको परिधिभित्र रही कार्य गरेको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को के कुन दफाविपरीत कार्य गरेको हो भन्नेसम्म कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नहुनुले विपक्षीहरूको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५ र ६ प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्यहरूमा आकर्षित हुँदैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम वातावरण संरक्षण गर्ने कर्तव्य जिल्ला विकास समितिको पनि हुन्छ । वातावरणलाई असर नपर्ने खोला, खहरे नम्बरी आवादी जग्गाहरूमा ढुंगा बालुवा सङ्कलन निकासीमा कर उठाउन पाउने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम जिल्ला विकास समितिले गरेका यस्ता कार्यहरू कानूनविपरीत
हुँदैनन् । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षीहरूले रिट निवेदन उल्लेख गरेको व्यवस्था खानी सम्बन्धमा
हो । प्रस्तुत विवाद खानीअन्तर्गत नपर्ने र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअन्तर्गत नपर्ने भएकोले विपक्षीहरूको दाबी सरासर झुठ्ठा छ ।
जिल्ला विकास समिति उदयपुरले आ.व. २०६५/०६६ को लागि लगाएको ढुंगा, बालुवा सङ्कलन निकासीको ठेक्का बन्दोबस्त मिति २०६६ साल आषाढ मसान्तसम्म रहेको र विपक्षीहरूले ढुंगा सङ्कलन निकासीमा अवरोध पुर्याउन पाए केही पाइहालिन्छ कि भनी कथित संघर्ष समितिको हवाला दिई जिल्ला विकास समितिलाई कर उठाउन बाधा अवरोध मात्र गर्न खोजेका हुन् । जिल्ला विकास समितिको ठेकदार देवनारायण मण्डलको प्रतिनिधि भई काम गरेको नाताले मउपर प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिसइवी मात्र पोखेका हुन् । विपक्षीहरूको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरको लिखित जवाफको संक्षिप्त व्यहोरा:
यस कार्यालयबाट वातावरणीय क्षेत्रमा के-कस्तो हानि नोक्सानी भएको हो, यस कार्यालयको के-कुन आदेश वा कार्यबाट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको कार्य भएको छ भनी निवेदकले भन्न सम्म नसकी भ्रामक कुराहरू उल्लेख गरी दिनुभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाउनु भएका कुराहरू यस कार्यालयका क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषय हुन् । यस कार्यालय वा यस कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबाट रिट निवेदकले भन्नु भएको स्थानबाट बालुवा, ढुंगा निकाल्न कुनै किसिमको आदेश दिएको छैन । यस कार्यालयबाट वातावरणीय हानि नोक्सानी हुने कुनै पनि काम नगरिएको हुँदा झुठ्ठा कुराहरू उल्लेख गरी काल्पनिक तथा मनोगत आधारहरू खडा गरी यस कार्यालयलाई विपक्षी नै बनाउनु पर्ने अवस्थासमेत नहुँदा नहुँदै विपक्षी बनाई रिट निवेदकले दिनु भएको रिट निवेदन झुठ्ठा हुँदा खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाऊँ ।
यस अदालतको आदेश:
सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन निर्णयार्थ नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६ ।१ ।२७ को आदेश । रिट निवेदनमा उल्लिखित उदयपुर जिल्ला स्थित सिसुवा खोला, गिदरी खोला, मूर्ति खोला, डुम्रीबोटे र अमन खोलाहरूको दुवैतर्फबाट ढुंगा बालुवा झिक्नमा प्रतिबन्ध नलगाउँदा पहिरो गई भू-क्षय हुने, स्थानीय जनताका घर जग्गा र सार्वजनिक जग्गाहरूमा पहिरो गई अपूरणीय क्षति हुने, वन विनास हुने जस्ता कारणबाट वातावरणमा ह्रास आई मानवजाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्राकृतिक तथा भौतिक वस्तुमाथि प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति विद्यमान रहेको हुँदा विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति उदयपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उक्त खोलाको ढुंगा, बालुवासमेत निकाली निकासी गर्न गैरकानूनीरूपले ठेक्का अनुमति दिइएको हुँदा उक्त कार्य रोकी पाउनका लागि रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । यस सम्बन्धमा उल्लिखित खोलाहरूका दुवैतर्फबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेत निकाल्दा नदी छेउका खेतीयोग्य जमिन, वन जंगलमा पुग्ने असर वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावसमेतका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी उक्त मन्त्रालयबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।१७ मा भएको आदेश ।
यसमा निवेदनमा उल्लिखित खोलाहरूबाट ढुंगा, गिट्टीसमेत हाल निरन्तररूपमा निकाल्ने काम भइरहेको छ छैन, त्यसरी निकाल्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल, बसोबास वातावरणमा के असर परिरहेको छ र पर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिव स्तरको अधिकृतको नेतृत्वमा वन तथा खानी विभागको प्रतिनिधि रहेको टोली गठन गर्ने र सो टोलीले अध्ययन गरी यथार्थ स्थितिको एक महिनाभित्र यस अदालतमा जाहेर गर्नु भनी सोको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी उपर्युक्तबमोजिम भई आएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१ ।३ को आदेश ।
ठहर खण्ड:
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटाले उदयपुर जिल्लाअन्तर्गतका सिसुवा खोला, गिदरी खोला, मूर्ति खोला, डुम्रिबोटे खोलाबाट इजाजत बिनै बालुवा, गिट्टी, ढुंगा रोडालगातयतका निर्माण सामाग्रीहरू झिकिएको कार्यले खोलाको आसपासको बस्तीमा पहिरो, भू-क्षय, वनजंगल बग्ने र नदीनालाको पानीको स्रोतसमेत सुक्दै गएकोले जिल्ला विकास समितिको नाममा समेत वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरी भावी सन्ततीसमेतले उक्त ती खोलानालाको प्राकृतिक सम्पदा उपभोग गर्ने अवस्था रहोस् भन्ने निवेदनको दाबी रहेको छ । यस अदालतले यसपूर्व पनि वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गरिसकेको छ । प्रस्तुत विषय पनि वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले जिल्ला विकास समितिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमअनुसार निवेदनमा उल्लिखित नदीनालाहरूमा ठेक्का लगाएको हो । जिल्ला विकास समितिले आफ्नो जिल्ला भरका बासिन्दाहरूको हितमा सो रकम खर्च गरिन्छ । निवेदकले दाबी लिएबमोजिम खोलाबाट ठूलो मात्रामा बालुवा निकाल्ने कार्य भएको छैन । यसबाट वातावरणमा कुनै असर परेकोसमेत छैन । ऐन नियमअनुसार ठेक्का लगाएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसार तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सिसुवा, गिदरी, मूर्ति, डुम्रीबोटे र अमन खोलाहरूबाट विपक्षीमध्येका नारायणप्रसाद आचार्यले स्काभेटर मेसिनको सहयोगद्वारा बालुवा, ढुंगा, रोडासमेत मनलाग्दी किसिमले निकाली भारतमा बिक्री गरेको र उक्त कारणले खोलाको आसपासको बस्ती बग्ने, वन जंगल उजाड हुने अवस्थामा रहेको, नदी किनाराका वनजंगल सुकी विनास भएको र खोलानालाको पानीको सतह घट्न गई कतिपय खोलामा पानीसमेत सुकेकोले सो कार्य रोक्नको लागि जिल्ला विकास समिति उदयपुरले लगाएको उक्त ठेक्काको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी उल्लिखित खोलाहरूबाट बालुवा, ढुंगा ननिकाल्नु भन्ने प्रतिषेध जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दाबी देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूका लिखित जवाफमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१०(क) बमोजिम वातावरणीय दृष्टिकोणलाई समेत विचार गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ बमोजिम आ.व. २०६५/०६६ को लागि टेण्डर आह्वान गरी टेण्डरबमोजिम निवेदनमा उल्लिखित खोलानालाबाट बालुवा, गिट्टी, ग्राबेल ढुंगा निकालिएको हो । जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त उक्त रकम जिल्लाबासीको हितको लागि उपयोग गरिन्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ रहेको देखिन आयो ।
४. रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उदयपुर जिल्लाको रामपुर ठोकशिला गा.वि.स.बाट उत्पत्ति भई बगेका गिदरी खोला, मूर्ति खोला, डुम्रिबोटे खोला र अमन खोलाहरूको स्थानीय जनताको बसोबास रहेको क्षेत्र हुँदै बग्ने गरेका र उपर्युक्त खोलाहरूबाट अनियन्त्रितरूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवासमेत निकालिएको कारण खोलाहरूमा बाढी पहिरो आई मानवबस्ती, वनजंगल, जीवजन्तु, वनस्पति, प्राकृतिक तथा भौतिक वस्तु एवं त्यस क्षेत्रको वातावरणमा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएकोले उक्त विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ ।
५. यस अदालतको मिति २०६७ ।१२ ।१७ को आदेशमा रिट निवदेकले निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेका खोलाहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवासमेत निकाल्दा नदी छेउका खेतीयोग्य जमिन र वन जंगलमा पुग्ने असर वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावसमेतका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएकोमा सो मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारबमोजिम पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय विराटनगरबाट सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञसहितको टोलीबाट रिट निवेदनमा उल्लिखित खोलाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीय जनताहरू समेतको राय प्रतिक्रिया र सो क्षेत्रको वातावरणीय पक्षसमेतको अध्ययन गरी मिति २०६८।२।६ मा दिइएको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ ।
६. उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको बुँदा नं. १० अन्तर्गत उपर्युक्त खोलाहरूमा गरिएको उत्खनन कार्यबाट वातावरणमा परेको प्रभाव शिर्षकमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू विचारणीय देखिएको छ:
उल्लिखित खोलाहरूमा कुनै प्रकारको Engineering Design अथवा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबारे केही अध्ययन नगरी उत्खनन सुरू भएको ।
सम्भावित भू-क्षयलाई रोक्न कुनै प्रकारको पक्की संरचना तयार नगरिएकाले नजिकका धान खेतबारीहरूमा कटान भू-क्षय हुन सक्ने र नजिकैका व्यक्तिहरूको घरसम्म कटानबाट प्रभावित हुन सक्ने ।
उत्खनकहरूले कतिसम्म परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने भन्ने कुनै सीमा वा योजना वा स्वीकृति नभएको ।
उत्खनकहरूले कुनै पनि वातावरण विशेषज्ञसँग राय परामर्श नलिई उत्खनन कार्य सुरू गरेको ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठाउँ ठाउँमा जम्मा गरी खोलाको बहाव अर्कोतिर मोड्न कोसिस गरिएको र कुनै बेला पहाडबाट झर्ने पानीको बहावको दिशा परिवर्तन भई ठूलो नदीको उत्पत्ति हुन सक्ने ।
मूर्तिखोला र शिसवा खोलाहरूमा हुने गरेको उत्खननले व्यापक मात्रामा भू-क्षय गराउनुका साथै रूख बिरूवाहरू लडेर पानीमा बगेका ।
७. उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा मननीय देखिएको छ:
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन कार्य भइरहेको खोलाहरूको सो स्थानबाट सप्तकोशी नदी ५ देखि ८ कि.मि. को दूरीमा रहेको र विगतका वर्षहरूमा पनि सो खोलाहरूमा गरिएको उत्खननबाट भू-क्षय खेत कटान जनताका घर बगाउने जस्ता प्राकृतिक प्रकोप देखाई सकेको एवं सो कार्य जारी रहेमा सो स्थान र कोशी नदीको बीचको थप २१०० बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बगेर जानसक्ने खतरा भई त्यस क्षेत्रका ७०,००० जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने भएकाले वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था नमिलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन गरिने इजाजत प्रदान गरिनु हुँदैन ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका गिदरी खोला, मूर्ति खोला, डुम्रिबोटे खोला, अमन खोलामा आ.व. २०६५ ।६६ का लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन एवं सङ्कलन गरी निकासी गर्न ठेक्का लगाइएको भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नदी नालाको बालुवा, ढुंगा आदि बिक्री गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१०(क) बमोजिम वातावरणीय दृष्टिकोणलाई विचार गरिने भन्नेसम्म लिखित जवाफमा जिकिर लिइएको भए पनि त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन सङ्कलन एवं बिक्री गर्दा त्यहाँको वातावरणमा के-कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र त्यस्तो प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने के-कस्तो व्यवस्था भएको भन्ने सम्बन्धमा लिखित जवाफमा केही उल्लेख भएको देखिँदैन ।
९. रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा दाबी गरेका खोलाको बालुवा, ढुंगा एवं गिट्टीहरू प्राकृतिक स्रोत भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व राज्यमा रहने भए पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्र गर्न सकिन्छ । मानव जाति र मानव जीवनको विकास एवं मानव अस्तित्व कायम राख्नको लागि प्राकृतिक स्रोत अपरिहार्य वस्तु भएकाले प्राकृतिक स्रोत कसैको निजी स्वामित्वको वस्तु मान्न मिल्दैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग आम नागरिकको सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिने भएकाले यस्ता वस्तुहरूको विनास हुनबाट जोगाउने संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुन्छ ।
१०. अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ण) ले मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोत साधन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ३५(४) मा राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोगी एवं लाभदायकरूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । धारा ३५(५) मा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने तथा वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था राज्यको नीतिको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नेपाल राज्यभित्रका ढुंगा, बालुवा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग आम नागरिकको सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने र भौतिक विकास गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न दिन नहुने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयवस्तु भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबी लिइएका खोलाहरूबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकाल्दा त्यस क्षेत्रको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका बारे सामान्य अध्ययनसम्म पनि गरिएको पाइएन । केवल जिल्ला विकास समितिको अधीनस्थ खोला भएकाले उक्त खोलाहरूको बालुवा र ढुंगा बिक्री गर्ने अधिकार सो निकायलाई भएकै भन्ने आधारमा उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अर्थोपार्जन गर्ने स्रोत र आधारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन आयो ।
१२. वस्तुत: प्राकृतिक स्रोतको खोजतलास, उत्खनन र प्रयोगमा ल्याउँदा वातावरण वनजंगल, पानीको स्रोत, वन्यजन्तु, भू-क्षय, वन विनास, वायुमण्डल, वातावरण, मानववस्ती आदिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन त्यस्तो कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपूर्व वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र अनुमति प्रदान गरिनु पर्दछ । यससम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा भू-तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र १०, जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १७, १९ र २०, वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ६८ र ७०, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मात्र प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको खोलाहरूबाट ढुंगा, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतउपर स्थानीय निकायको अधिकार भएको भन्ने आधारमा बालुवा ढुंगा निकासी एवं बिक्री गर्ने ठेक्कामा लगाउने कार्यलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुकूलको कार्य भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. ने.का.प. २०६७, अंक १२, नि.नं. ८५२१, पृष्ठ २०५३ मा प्रकाशित यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक नारायणप्रसाद देवकोटा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणका रिट निवेदनमा "योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई balance गर्न
सक्नुपर्छ । आजको २१ औं शताब्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा conscious हुनुपर्छ । वातावरण विनासको cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन सक्दैन । ... Public Trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधार बेगर छाडारूपमा केवल नाम मात्रको राजश्व बुझाएको भरमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिनु हुँदैन । ... प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक दृष्टिले मात्र हेर्ने नभई त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दा वातावरणमा कति पनि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र उत्खनन र प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न दिँदा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा वरपरका वस्ती, वनजंगल, वातावरण, स्कूल, अस्पताल लगायत अन्य संवेदनशील संस्था तथा जनतालाई असर नगर्ने गरी मात्र दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
१४. यस अदालतबाट उक्त नि.नं. ८५२१ को मुद्दालगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा वातावरणको संरक्षण सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको पाइन्छ । वस्तुत विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरूबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको तथ्यप्रति कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । आर्थिक विकासको लागि मानव समुदायले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्न नसकिए पनि मानव क्रियाकलापबाट नै प्रकृतिको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेको तथ्य पनि शाश्वत छ । आर्थिक विकास नभई मानव जीवनको विकास हुनै नसक्ने हुँदा आर्थिक विकासको द्वार नै बन्द गर्ने वा वातावरणको विनास भइरहन दिने भन्ने दुवै विषयहरू उचित हुन सक्दैन । मानव विकासका लागि आर्थिक उन्नतिको अपरिहार्यतालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन भने मानवलगायत समस्त प्रकृतिको अस्तित्व कायम राख्न वातावरण संरक्षणको विकल्प खोज्न पनि मिल्दैन । यसका लागि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।
१५. प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाहीको क्रममा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका खोलाहरूमा हालसम्म ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने काम भएको छ, छैन र त्यसरी निकाल्दा खेतीयोग्य जमिन, वनजंगल, बसोबास एवं वातावरणमा के-कस्तो असर परिरहेको छ र पर्न सक्छ भन्ने विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव र सम्बन्धित अन्य निकायका पदाधिकारीहरू समेत रहेको एक समिति गठन गरी यथार्थ स्थिति सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनी यस अदालतबाट मिति २०७०।१ ।३ मा भएको आदेशबमोजिम गठन भएको समितिबाट मिति २०७०।३ ।१८ मा पेस भएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनमा उक्त आ.व. ०६९ ।७० मा कसैको टेण्डर पर्न नआएको, उक्त खोलाहरूबाट भारी मेसिन प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी उत्खनन नभएको र खेतीयोग्य जमिन वन जंगल बसोबास र वातावरणमा उल्लेखनीय नकारात्मक असर परेको नदेखिएको एवं उदयपुर जिल्लाका उल्लिखित खोलाहरू मध्ये गिदरी सिसुवा सेतो खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट मिति २०६९ ।६ ।१४ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको उक्त जिल्लाभरीका नदी खोलाहरूको एकमुष्ठ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्न सकिने अवस्था रहेको र स्वीकृत IEE बमोजिम उत्खनन र सङ्कलन गर्न आवश्यक भई स्वीकृत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको देखिन्छ ।
१६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले मिति २०६५ ।०६६ मा उक्त खोलाहरूबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकाल्न दिइएको अनुमति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन दाबी लिएकोमा सो आर्थिक वर्ष समाप्त भई निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएको विपक्षीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त अनुमतिको निर्णय बदर गरी रहनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१७. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि निवदेकले उठाएको विषयवस्तु वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित भएकाले सो विषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । मानव जीवनको अस्तित्व नै प्रकृति र वातावरणको अस्तित्वसँग आधारित रहने भएको सन्दर्भमा प्रकृति र वातावरणको संरक्षणका लागि राज्यका सरोकारवाला प्रत्येक अंग संवेदनशील हुनै पर्छ । खोलाबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन वा सङ्कलन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूत प्रभाव नपर्ने गरी वातावरणको विनाश हुन नदिई गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस अदालतको आदेशानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिएको माथि उल्लिखित खोलाहरूको वातावरण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन समेतबाट खोलाबाट ढुंगा, बालुवा सङ्कलन गर्दा वातावरणीय प्रभाव र परीक्षण मूल्याङ्कन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइएको परिप्रेक्ष्यमा अब उप्रान्त निवेदन दाबीमा उल्लिखित खोलाहरूबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कलन तथा उत्खनन गर्न इजाजत प्रदान गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५ र ६ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मात्र दिनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय उदयपुरका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने
ठहर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरणीय अनुगमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको सन्दर्भमा जिल्ला विकास समितिबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन तथा सङ्कलन गर्ने इजाजत प्रदान गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा भए नभएको समेत विषय अनुगमन गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरको नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : प्रेम खड्का
इति संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् ।