निर्णय नं. ९१८७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।३।१८।४

०६९-WO-१२०१

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ३३ को अधिवक्ता रामराज शिवाकोटी

विरूद्ध

विपक्षी : न्याय परिषद् सचिवालय, रामशाह पथ, काठमाडौंसमेत

 

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५) उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । संविधानको सो धारामा भएको व्यवस्था हेर्दा “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौधजनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने ।

§  सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या चौध भन्दा कम भएको स्थितिमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी स्पष्टरूपमा व्यवस्था भएको      देखिँदैन । अत: सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. २)

 

निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ताद्वय उत्तमराम पाठक, निवेदक रामराज शिवाकोटी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५)

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ठहर यस प्रकार छ ।

म निवेदक कानून व्यवसाय गर्दै आएको सचेत नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको मूल कानून हो । यो संविधानसम्मत राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम शासित हुने मेरो आधारभूत तथा संवैधानिक अधिकार हो । राज्यका अङ्गबाट हुने कामकारवाहीसँग मेरो प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा सरोकार हुने कुरामा र सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक प्रावधानअनुकूल नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा म कानून व्यवसायीको हैसियतले प्रत्यक्ष सरोकार भएको कुरामा कुनै विवाद हुन सक्तैन । न्यायाधीशको नियुक्तिमा सार्वजनिक सरोकार हुनु र उक्त नियुक्तिमा संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा धारा १०७(२) अनुसार निरूपण हुने कुरामा पनि कुनै विवाद हुन सक्तैन । यसै सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले मिति २०६९।१२।२९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको कुराको जानकारी मिति २०६९।१२।३० गते प्रकाशित कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको समाचारबाट प्राप्त हुन आयो । मिति २०६९।१२।२९ गते न्याय परिषद्ले गरेको सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (५) विपरीत भएकोले उक्त अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी परमादेशको आदेशद्वारा स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त पुर्जी आदेश जारी गरी पाउँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौधजनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू  रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ भनी भनिएको छ । यसमा संविधानको मक्सद भनेको १४ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भैरहेको अवस्थामा मुद्दाको चाप बढ्न गै १४ जना स्थायी न्यायाधीश अपुग भएमा मात्र अन्य अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ५ जनामात्र स्थायी न्यायाधीश भएको अवस्था र मुद्दाको चाप अधिक बढ्न गै लगभग १४ हजार पुगिसकेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दैनिक ९० देखि १०० पेसीमा चढेका मुद्दाहरू स्थगित भै राखेको अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम १४ जना स्थायी न्यायाधीश र अन्य अस्थायी न्यायाधीश पनि नियुक्ति हुनुपर्ने आवश्यकता भै राखेको अवस्थामा मिति २०६९।१२।२९ गते न्याय परिषद्ले गरेको अस्थायी न्यायाधीशको सिफारिसले माथि उल्लिखित कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्ने मात्रै हैन संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि नकारेको अवस्था छ । यसरी संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गै गरेको निर्णय बदरभागी छ ।

तसर्थ २०६९।१२।२९ गते न्याय परिषद्ले गरेको अस्थायी न्यायाधीशको सिफारिस अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (५) को व्यवस्थासँग बाझिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी परमादेशको आदेशले उक्त पदमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस तथा नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश होस् । यसरी संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गै गरेको न्यायपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आफ्नो भएको प्रमाणसमेत राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाइ त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ मा संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । संविधानको धारा १५८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा संविधानसभाको विघटन भई संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेकोले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । मिति २०६९।११।३० गतेको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा संलग्न भैरहेको छ । यस क्रममा राष्ट्रिय तथा संवैधानिक विषयमा समेत परिषद्ले थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले तत्कालको आवश्यकतालाई न्यूनतम्‍रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोले सन्तुलनको दृष्टिबाट पूर्वअस्थायी न्यायाधीशलाई बढीमा १ वर्षको लागि अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले स्थायी न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनी रोक लगाएको देखिँदैन । सोबमोजिम परिषद्‍बाट मिति २०६९।१२।२९ मा सर्वोच्च अदालतमा ५ जना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको हो । परिषद्‍मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । तसर्थ निवदेन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने न्याय परिषद्‍ सचिवालयसमेतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा १४ जना स्थायी न्यायधीश नियुक्ति भएपश्चात कार्यबोझ भएमा मात्र अस्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनुपर्नेमा स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्ति नगरी न्याय परिषद्को मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले ५ जना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हुँदा सो निर्णय संविधानको धारा १० (५) सँग बाझिएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भन्ने  निवदेन व्यहोरा भएको देखिन्छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री उत्तमराम पाठक र निवेदक स्वयम्‍ अधिवक्ता श्री रामराज शिवाकोटीले सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्ति गरी सकेपश्चात आवश्यक परेमा मात्र अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५) को मनसाय हो । न्याय परिषद्को मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले स्थायी न्यायाधीशको पदपूर्ति नगरी ५ जना अस्थायी न्यायधीशहरू नियुक्ति गरिएको अवस्था छ । जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएकाले अस्थायी न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनुपर्दछ । हाल यस अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएको अवस्था रहे पनि भविष्यमा पुनः यस्तो अवस्था आउन सक्ने हुँदा आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी न्याय परिषद्समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२(५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा स्थायी पद खाली हुँदाहुँदै अस्थायी न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न नमिल्ने होइन । फेरि हालको अवस्थामा स्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भै सकेको र अस्थायी न्यायधीशको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको पदावधि समाप्त भै सकेको स्थितिमा निवेदनको प्रयोजन समाप्त भै सकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

मिसिल अध्ययन गरी पक्ष विपक्षबाट उपस्थित विद्वान्‍  कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै न्याय निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।

२. सर्वप्रथम निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५) उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । संविधानको सो धारामा भएको व्यवस्था हेर्दा “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहने छन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने छ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या चौध भन्दा कम भएको स्थितिमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी स्पष्टरूपमा व्यवस्था भएको देखिँदैन । अत: सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न मिल्ने नै देखियो ।

३. न्याय परिषद्को मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयले यस अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको भए तापनि हाल निजहरूको पदावधि समाप्त भै स्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भै सकेको अवस्था छ । यसरी अस्थायी न्यायाधीशहरूको पदावधि समाप्त भै सो स्थानमा स्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भै सकेको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको प्रयोजन समाप्त भएको देखिन्छ । यसर्थ निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोपाल पराजुली

 

इति संवत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृत - चाणकमणि अर्याल