निर्णय नं. ९७१९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७३।८।२९

०७०-WO-०८०९

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. ४ बस्ने सितीया देवी अमातनी

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. २ बस्ने योगन्द्र भन्ने जोगेन्द्र मण्डलसमेत

 

कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको कार्य कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार प्रारम्भ हुन्छ । मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिला नै फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किन भने फैसला भएपछि मात्र त्यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हुँदा फैसला र फैसला कार्यान्वयनको कार्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । फैसलालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी जीवन्तता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयन गरिने । 

(प्रकरण नं. ५)

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैको हक हित प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) लाई न्याय प्रणालीको प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा अपनाएको 

पाइन्छ । यो नै स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trail) को मूल मर्म र आधार हुनुको साथै न्यायिक काम कारवाहीलाई स्वच्छ (Fair) निष्पक्ष (Impartial) र पारदर्शी (Transparent)  बनाउने कडी पनि हो । यसभित्र पूर्वाग्रह रहित,  सक्षम र कानूनीरूपमा अख्तियारप्राप्त न्यायकर्ताबाट विवादको निरूपण गरिने तथा विवादका सबै पक्षलाई उचित र पर्याप्त सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित नगरिने जस्ता कुराहरू मूलभूतरूपमा आउने गर्दछन्  । सुनुवाइको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरूद्ध भैरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्टरूपमा सूचना (Notice) पाउने,  आफ्नो कुराहरू राख्ने वा प्रतिवाद गर्न उचित र पर्याप्त अवसर पाउने,  आफ्नोतर्फबाट कानून व्यवसायीमार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरू पर्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई प्रतिवादीले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरी पुनः फैसला भएको स्थितिमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसला अनुसार भएको कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाही जायजात तायदात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलगायतका कार्यसमेतमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ग्रहण परिरहने हुँदा त्यस्तो कारवाहीलाई Fair (स्वच्छ)  भनी मान्न मिल्दैन । Fruit of Poisonous Tree Doctrine (विष वृक्षको फलको सिद्धान्त) अनुसार त्यस्तो कारवाही पनि स्वतः निष्क्रिय हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदातको मुचुल्का तयार गर्दा वा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा निवेदकले आफ्नो भनाई राख्न पाउने वा प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप उक्त मूल्याङ्कनका लिखतहरू तयार भएको देखिँदैन । निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई तयार भएको मूल्याङ्कन मुचुल्काले कानूनी मान्यता र वैधता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय जयनारायण पौडेल र सन्तोष पाण्डे

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद शर्मा र  पूर्णप्रसाद राजवंश

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ नं.

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

मिति मेरा पति लेल्हाई मण्डल अमातले विपक्षीमध्येको योगेन्द्र भन्ने जोगेन्द्र मण्डलसँग रू.५०,०००।- ऋण लिई कपाली तमसुक गरी दिनुभएको थियो । पतिको मृत्युपश्चात्‌ म रिट निवेदकउपर जोगेन्द्र मण्डलले लेनदेन मुद्दा दायर गरी मेरा नामको म्याद बेपत्ते तामेल गराई साँवा र ब्याज भरी पाउने ठहरी एकतर्फीरूपमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउतर्फको निवेदन परी कारवाही हुँदाका बखत उक्त फैसला भएको जानकारी प्राप्त गरे । तत्पश्चात् बेपत्ते म्याद बदर गरी प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा बेपत्ते म्याद बदर भई प्रतिउत्तर दर्ता भएर मुद्दाको कारवाही भइरहेको अवस्थामा बिगो असुर गर्नेसम्बन्धमा मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन समेत भएको थियो । सोही जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधारमा मेरा स्व. पति लेल्हाई मण्डलका नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. ४ को कि.नं. १४० को ०-१५-२ मध्ये ०-९-१६ जग्गा मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम भई विपक्षीमध्येका धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले डाँक सकार गरी लिएका छन् ।

मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर भई मेरो प्रतिउत्तर परेपछि मिति २०६४।६।२३ मा वादी दाबी पुग्ने ठहरी उक्त लेनदेन मुद्दामा फैसला भयो । मेरो प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भई मिति २०६४।६।२३ मा भएको फैसलाद्वारा पूर्व मिति २०६१।११।२७ को फैसला स्वतः बदर 

हुन्छ । त्यस्तो बदर भएको फैसलाको आधारमा मिति २०६२।१०।१५ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको कुनै अर्थ रहँदैन । मिति २०६४।६।२३ को फैसला भएपश्चात् विवादित जग्गाको जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरिएको छैन । करिब ९ वर्ष अगाडि भएको मूल्याङ्कनले समय सापेक्ष जग्गाको मूल्य राख्न 

सक्तैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को स्पष्टीकरण अनुसार पञ्चकिर्ते मोल भन्नाले बिक्री गर्दा पाउने सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । ९ वर्षअगाडि भएको जग्गाको मूल्य र हाल सोही जग्गाको मूल्यमा ठूलो अन्तर आउने प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारले जग्गाको पुरानै मूल्य कायम गरी मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम गराएका छन् ।

सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतले लिलाम र तत्पश्चात्‌को सबै काम कारवाही रीतपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरी दिएको 

छ । पुनः पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।७ मा आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निवेदन परेकोमा सो अदालतले लिलाम बदर गर्ने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भनी मिति २०७१।२।१ मा आदेश भएको छ । बदर भइसकेको फैसलाका आधारमा भएको जायजाय मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधारमा भएको डाँक लिलामको कार्यलाई सदर हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०७०।२।१ र सो आदेशलाई संशोधन गरेको मिति २०७०।२।६ को आदेश गैरकानूनी भएकोले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसमेत भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति हुन जाने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।२।१६ को आदेश ।

वादी जोगेन्द्र मण्डल प्रतिवादी यी सितीया देवी अमातनी भएको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट साँवा ब्याज गरी रू. १,००,०००।- भराई पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसला अनुसार बिगो भराई पाऊँ भनी वादीको दरखास्त परी जिल्ला अदालतमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा  मिति २०६२।१०।१५ मा ऋणीको नामको रोक्का रहेको जग्गाको जायजात मुचुल्का भई मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भएको थियो । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवादी सितीया देवी अमातनीका नाममा जारी भएको पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर गरी प्रतिउत्तर फिराउन पाउँ भनी निवेदन परेपछि प्रतिवादीका नामको पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर भई फैसला कार्यान्वयनको कारवाही मिति २०६३।१२।२१ मा मुलतबी रहेको थियो ।

मिति २०६४।६।२३ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट उक्त लेनदेन मुद्दामा पुनः फैसला हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट बिगो भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसला भएपछि मिति २०६८।६।९ मा मुलतबीबाट बिगोतर्फको उक्त मुद्दा जगाई मुद्दाको कारवाही हुँदा यी निवेदकले आफ्नै हातले म्याद सूचना बुझेकी छन् । स्वः लेल्हाई मण्डलका नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी मधवापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं. १४० को ०-१५-२ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०-९-१६ जग्गा मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम हुँदा धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले बिगो रू. १०,३२७०।- बापत डाँक सकार गरिलिएका थिए । पुरानै मूल्याङ्कनको आधारमा भएको डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले निवेदन दिएकोमा लिलाम बदर गर्ने गरी मिति २०७०।१२।७ मा यस अदालतबाट आदेश भएको थियो । यस अदालतको मिति २०७०।१२।७ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निवेदन परेकोमा सो अदालतले उक्त जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।७ को आदेश बदर गरी लिलाम कार्य सदर हुने ठहर्‌याई मिति २०७१।२।१ मा आदेश भएको 

छ । यस अदालतबाट रिट निवेदकको हकमा आघात नपारेको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको सप्तरी जिल्ला अदालतका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६१।११।२७ को फैसलाउपर विपक्षीले मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ नं. बमोजिम निवेदन दायर गरी रिट निवेदिकाको नामको पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर भएपछि मिति २०६२।९।५ मा प्रतिउत्तर दर्ता गराएकी थिइन् । प्रतिउत्तर परेपछि मिति २०६२।१०।१५ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन लेनदेन मुद्दाको कारवाहीका सिलसिलामा निवेदकको निवेदनका आधारमा बिगोतर्फको मुद्दा मुलतबीमा रहेको थियो । आफैँले मुतलवी राखेको मुद्दाको मिति २०६२।१०।१५ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलगायतका काम कारवाही बदर भएको 

छैन । बदर नभएका काम कारवाहीलाई बदर भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । निवेदिकाको उक्त काम कारवाहीहरू बदर गराई पाउँ भन्ने माग रहेको छैन । मुलतबीको सिद्धान्त नै पहिला भएका काम कारवाहीहरूलाई यथावत् कायमै राखी मुलतबी जगाएपछि मुद्दाको कारवाहीलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु हो । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको कारवाही टुङ्गो लागेपछि सो मुतलबी जागी पुनः मुद्दाको कारवाही सुरू हुन्छ भन्ने निवेदकलाई जानकारी थियो । यसरी जानकारी हुँदाहुँदै फैसलाबमोजिम बिगो दाखिला नगरी रीतपूर्वक भएको डाँक लिलामी कारवाही बदर हुने होइन ।

फैसलाअनुसारको बिगो दाखिला गर्न ल्याउनु भनी जारी भएको म्याद सूचना सितीया देवी आफैँले मिति २०६७।७।२७ मा बुझेकी छन् । सो तथ्य निवेदिकाले रिट निवेदकको प्रकरण ३ मा स्वीकार गरेकी छन् । म्याद सूचनामा फैसलाबमोजिमको बिगो बुझाउन नल्याए जायजेथा कानूनबमोजिम लिलाम हुने तथ्य निवेदिकाले जानकारी प्राप्त गरेकी थिइन् । बिगोको मूल्याङ्कन द.स. ४२ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(३) ४ बमोजिम भएको छ । कानूनको गलत व्याख्या गरी आधारहीन रिट निवेदन पर्न आएको छ । फैसलाबमोजिमको बिगो दाखिल गर्न नल्याउने र वर्षौ पछि आएर दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन । 

अदालतले डाँक लिलाम गरेको जग्गा धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले सकार गरी सो जग्गा निजका नाममा दा.खा. दर्ता भई गई सकेको छ । पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन आधिकारिक निकायबाट रीतपूर्वक भएको छ । प्रस्तुत विवादको विषय जग्गा खरिद बिक्रीको 

होइन । जग्गाको मोल घट्ने र बढ्नेसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन । मुद्दामा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलाई स्वीकारेर नै विपक्षीले मुद्दाको कारवाही मुलतबीमा राखेको हो । प्रस्तुत झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी मध्येको योगन्द्र भन्ने जोगेन्द्र मण्डल र धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलको तर्फबाट पर्न आएको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी सितीया देवी अमातनीले मिति २०६१।११।२७ को फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा भएका काम कारवाही मुलतबीमा राखी पाउँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । प्रतिवादीलाई ठहर भएको बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी ३५ दिने सूचना जारी भएको र सो सूचना प्रतिवादी आफैँले मिति २०६८।७।२७ मा बुझी लिई पूर्व कारवाहीलाई स्वीकार गरेकी छन् । लिलाममा चढेको जग्गा तेस्रो व्यक्तिले डाँक लिलाम स्वीकार गरेका छन् । अदालत र कानूनले दिएको म्यादभित्र बिगो दाखिल नगरेको अवस्थामा जेथाबापत राखेको जग्गा कानूनबमोजिम लिलाम हुन्छ । जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२९ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतबाट कानूनबमोजिम आदेश भएको छ । निवेदकको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी मध्येको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री जयनारायण पौडेल र श्री सन्तोष पाण्डेले निवेदिकालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान नगरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा वादी दाबी पुग्ने ठहराई फैसला भएको छ । सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरिएको थियो । पहिलाको मिति २०६१।११।२७ को फैसला पछिल्लो मिति २०४६।३।२३ को फैसलाले बदर तथा निष्क्रिय गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो बदर भएको पहिलाको फैसलाका आधारमा ९ वर्षअघि भएको जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । उक्त जायजात र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन अमान्य र बदर भागी छ । नौ वर्ष पहिले भएको जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा ९ (नौ) वर्षपछि सोही जग्गाको लिलाम गर्न मिल्दैन । निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात पारेकोले सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।७ को आदेश बदर गरी लिलाम कार्य सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०७१।२।१ को आदेश र डाँक लिलामका आधारमा भएको दा.खा. समेत बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

र्विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद शर्मा र श्री पूर्णप्रसाद राजवंशले रिट निवेदकले रिट निवेदन पत्रको प्रकरण ३ मा नै बिगो बुझाउन अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना मिति २०६८।७।२७ मा बुझेको तथ्य स्वीकार गरेकी 

छन् । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. अनुसार प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएपछि मिति २०६४।३।२३ मा भएको फैसलाले जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन बदर भएको छैन । बदर नभएको अवस्थामा अदालतबाट भएको जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलाई निष्प्रयोजन भएको छ भनी मान्न मिल्दैन । अदालत प्रवेश गर्दा निवेदक सफा हात लिएर प्रवेश गरेका 

छैनन् । डाँक लिलाम भएको जग्गा दा.खा. भई गइसकेको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेश कानूनसम्मत छ, छैन? पुनरावेदन अदालतको आदेशबाट निवेदकको हकमा आघात परेको छ, छैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीमध्येका धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले मिति २०७०।१०।२७ को डाँक लिलाम सकार गरेको कार्यलाई बदर गरी पुनः पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।७ को आदेश बदर गरी लिलाम भएको कार्य सदर हुने ठहर्‌याई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७१।२।१ मा र सो आदेशलाई मिति २०७१।२।६ मा संशोधन गरेको आदेश गैरकानूनी भएकोले उक्त आदेश र डाँक लिलामसमेतका कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।

३. रिट निवेदिकाको पति लेल्हाई मण्डलले विपक्षीमध्येको जोगेन्द्र मण्डलबाट रू.५०,०००।- ऋण लिई कपाली तमसुक गरिदिएकोमा निवेदकको पति लेल्हाई मण्डलको मृत्युपछि पनि वादीको रकम भुक्तान नगरेकोले यी रिट निवेदिकालाई प्रतिवादी बनाई सप्तरी जिल्ला अदालतमा जोगेन्द्र मण्डलले संवत् २०६० सालको सा.दे.नं. २३२० को लेनदेन मुद्दामा दायर गरेको देखिन्छ । सो मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा वादीले प्रतिवादीबाट लिएको सावाँ र सोको ब्याज भरी पाउने ठहरी एकतर्फीरूपमा फैसला भएको देखिन आयो । फैसला अनुसारको बिगो भरिपाउँ भनी वादीको निवेदन परी बिगो भरिभराउतर्फको कारवाही चलिरहेको अवस्थामा निवेदकका स्व. पति लेल्लाई मण्डलका नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. ४ कि.नं. १४० को ज.वि. ०-१५-२ को मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को प्रतिकट्टा रू.१०,५००।- कायम गरी भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधारमा मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम भई विपक्षी मध्येका धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले लिलाम सकार गरी लिएको देखिन्छ ।

४. संवत् २०६० सालको सा.दे.नं. २३२० को लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउने म्याद सूचना प्राप्त नगरी प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नपाएको अवस्थामा पहिला जारी भएको बेपत्ते म्याद बदर गरी प्रतिउत्तर फिराउन पाउँ भनी मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम सप्तरी जिल्ला अदालतमा परेको निवेदनमा पहिला प्रतिवादीका नाममा जारी भएको बेपत्ते म्याद बदर भई पुनः कारवाहीका लागि सा.दे.नं. १८६८ को लेनदेन मुद्दा कायम गरी मिति २०६२।९।५ मा प्रतिउत्तर दर्ता गरेको मिसिलबाट देखिन आयो । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट सो मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने ठहरी मिति २०६४।६।२३ मा फैसला भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

५. मिति २०६४।६।२३ मा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिला मिति २०६१।११।२७ मा भएको फैसला अनुसार गरिएको जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधामा नै मिति २०७०।१०।२७ मा यी रिट निवेदिकाको पति लेल्हाई मण्डलका नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा न. ४ को कि.न. १४० को ज.वि. ०-१५-२ मध्ये ०-९-१६ जग्गा लिलाम भएको देखियो । कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको कार्य कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार प्रारम्भ हुन्छ । मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिला नै फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनभने फैसला भएपछि मात्र त्यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हुँदा फैसला र फैसला कार्यान्वयनको कार्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । फैसलालाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी जीवन्तता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयन गरिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संवत् २०६० सालको सा.दे.न. २३२० को लेनदेन मुद्दा मिति २०६१।११।२७ मा फैसला भएपछि सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरेको र सोही मूल्याङ्कनका आधारमा  मिति २०७०।१०।२७ मा यी रिट निवेदिकाको पतिका नामको कि.नं. १४० को ०-१५-२ जग्गा मध्ये ०-९-१६ जग्गा डाँक लिलाम भएको देखियो ।

६.  उक्त लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा जारी भई बेपत्ते तामेल भएको म्याद बदर भई सा.दे.नं. १८६८ को लेनदेन मुद्दा कायम गरी प्रतिवादीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट सोही लेनदेन मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने ठहर्‌याई मिति २०६४।६।२३ मा पुनः फैसला भएको देखियो । यस फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन नपरी मिति २०६४।६।२३ को फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । यसरी मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् मात्र बिगो भराउनेतर्फ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४२ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ मा भरिभराउ र चलन चलाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त नियम ७४ (१) मा “फैसलाबमोजिम भरिभराउ वा चलन चलाई पाउँ भन्ने दरखास्तको साथमा फैसला वा आदेशको रीतपूर्वकको नक्कल राखी तहसिल शाखामा दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ । यसबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको कार्य प्रारम्भ हुने प्रस्ट छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।६।२३ मा पछिल्लो फैसला हुनुभन्दा अघि मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा प्रति कठ्ठा रू.१०,५००।- कायम हुने गरी भएको मूल्याङ्कनका आधारमा मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम भएको छ ।

७. सप्तरी जिल्ला अदालतबाट रिट निवेदकको पतिको नाम दर्ताको कि.नं. १४० को जग्गाको मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात तायदात मुचुल्का तथा मिति २०६२।११।४ को प्रतिकठ्ठा रू. १०,५००।- कायम गर्ने गरी पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरिएको लिखतमा यी रिट निवेदिका साक्षीको रूपमा रोहवरमा रहेको र निजले उक्त मुचुल्काको सम्बन्धमा प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कसैको हक हित प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) लाई न्याय प्रणालीको प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा अपनाएको पाइन्छ  । यो नै स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trail) को मूल मर्म र आधार हुनुको साथै न्यायिक काम कारवाहीलाई स्वच्छ (Fair) निष्पक्ष (Impartial) र पारदर्शी (Transparent)  बनाउने कडी पनि हो । यसभित्र पूर्वाग्रहरहित,  सक्षम र कानूनीरूपमा अख्तियारप्राप्त न्यायकर्ताबाट विवादको निरूपण गरिने तथा विवादका सबै पक्षलाई उचित र पर्याप्त सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित नगरिने जस्ता कुराहरू मूलभूतरूपमा आउने गर्दछन्  । सुनुवाइको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरूद्ध भइरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्टरूपमा सूचना (Notice) पाउने,  आफ्नो कुराहरू राख्ने वा प्रतिवाद गर्न उचित र पर्याप्त अवसर पाउने,  आफ्नो तर्फबाट कानून व्यवसायीमार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरू पर्दछन्  ।

८. मुलुकी ऐन,  अ.व. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एक तर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न 

सक्तैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नं. बमोजिम रीत नपुर्‌याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवाद दिन नपाई म्याद गुजारेको भन्ने उजुरी साथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरी रितपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला 

गर्नुपर्छ । रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोली उजुर लाग्न सक्तैन भनी दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

९. प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पहिला बेपत्ते भएको तामेली म्याद बदर भई प्रतिवादीको प्रतिउत्तर परी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट लेनदेन मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने ठहरी मिति २०६४।६।२३ मा फैसला भएको छ । सो फैसला हुनुभन्दा अघि उक्त लेनदेन मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा फैसला गर्दा यी रिट निवेदकले मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नपाई एकतर्फीरूपमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको देखिँदा सो फैसला स्वतः निष्क्रिय हुने देखिन्छ । यस्तो निष्क्रिय भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात तायदात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भई सोही आधारमा मिति २०७०।१०।२७ मा सप्तरी जिल्ला मधवापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं. १४० को ज.वि. ०-१५-२ मध्ये पूर्वतर्फबाट ज.वि. ०-९-१६ को जग्गा डाँक लिलाम भई उक्त डाँक लिलाम विपक्षी मध्येका धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले सकार गरेको देखियो । उक्त डाँक सकार गरी लिएको जग्गा यी धिरेन्द्र मण्डलले र.नं. १९६८८क मिति २०७१।२।२३ को राजीनामाको लिखतद्वारा रामकुमारी देवीलाई पास गरी हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा भएको फैसला नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई प्रतिवादीले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरी पुनः फैसला भएको स्थितिमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसलाअनुसार भएको कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाही जायजात तायदात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलगायतका कार्यसमेतमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ग्रहण परिरहने हुँदा त्यस्तो कारवाहीलाई Fair (स्वच्छ)  भनी मान्न मिल्दैन । Fruit of Poisonous Tree Doctrine (विष वृक्षको फलको सिद्धान्त) अनुसार त्यस्तो कारवाही पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदातको मुचुल्का तयार गर्दा वा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा निवेदकले आफ्नो भनाइ राख्न पाउने वा प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप उक्त मूल्याङ्कनका लिखतहरू तयार भएको देखिँदैन । निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई तयार भएको मूल्याङ्कन मुचुल्काले कानूनी मान्यता र वैधता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था 

रहँदैन । साथै ९ वर्षअघि भएको फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा तयार भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको लिखतमा निवेदिका उपस्थित भई त्यससम्बन्धमा प्रतिवाद गरेकोसमेत देखिँदैन । यसरी निवेदकलाई रोहवरमा नराखी, प्रतिवादको मौकासमेत नदिई मिति २०६२।१०।१५ मा भएको जायजात तायदात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधारमा मिति २०७०।१०।२७ मा भएको डाँक लिलाम र राजीनामाको लिखतसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू कानूनअनुरूप भएको मान्न नमिल्ने हुँदा स्वतः बदर हुने देखिन्छ ।

११. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जायजात तायदात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलाई मान्यता नदिई डाँक लिलाम बदर गरी पुनः पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।७ मा भएको आदेश कानूनबमोजिम भएकोमा सो आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७१।२।१ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई संशोधन गरेको मिति २०७१।२।६ को आदेश र सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा भएको फैसला र सो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएका लिलामसमेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू स्वतः निष्क्रिय भई बदर हुने ठहर्छ । लिलामसमेतका सम्पूर्ण कारवाहीहरू बदर हुने ठहरेकोमा त्यस्तो गैरकानूनी लिलामबाट प्राप्त गरी र.नं. १९६८८क मिति २०७१।२।२२ को राजीनामाबाट भएको हक हस्तान्तरणसमेतको कार्य दूषित भई कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा उक्त बदर भएको लिलामको पूर्वअवस्थामा नै उक्त कि.नं. १४० को जग्गाको अस्तित्वमा ल्याई सप्तरी जिल्ला अदालतको २०७०।१२।७ को आदेशानुसार बिगोको काम कारवाही अगाडि बढाउनु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

इजलास अधिकृतः प्रेमप्रसाद न्यौपाने

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २९ गते रोज ४ शुभम् ।