निर्णय नं. ९७८३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

फैसला मिति : २०७३।०५।१६

०७२-WO-०५०८

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : महोत्तरी जिल्ला भ्रमरपुरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० अनामनगर बस्ने अधिवक्ता रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

अन्य व्यक्ति र प्रत्यर्थी सचिव समान अवस्थाका व्यक्ति भएको कुरालाई निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व पनि निवेदकउपर नै रहन्छ । संविधानबमोजिम गठित निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  कानूनको रीत पुर्‌याई गरेको काम कारवाहीमा अदालतले हात हाल्नु भनेको असाधारण अपवाद हो । यसको लागि त्यस्तै प्रमाणको आवश्यकता पर्ने । 

(प्रकरण नं. १३)

नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पद सबैले पाउन सक्ने पद होइन । प्रत्यर्थी सचिवमा सो पद निर्वहन गर्ने क्षमता, दक्षता, व्यवहार कुशलता र इमानदारी आदि नरहेको भए निजले सचिव पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो । त्यस्ता व्यक्ति विरूद्धको यो मागलाई असाधारण अपवाद मान्नुपर्छ । यसमा निर्दोषिताको यावत् अनुमान प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारको पक्षमा हुन्छन् जसलाई ठोस प्रमाणद्वारा अन्यथा गर्ने दायित्व निवेदकउपर रहने ।

सबै कुरामा हात हाल्न, जथाभावी गर्न, सबैलाई शंका गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीउपर सधैँ अविश्वास गरी उनीहरूको उत्साह र मनोबल घटाउन तथा समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउनको लागि अदालतको व्यवस्था भएको होइन । कानूनबमोजिमको निकायले सबै काम कुरा मापदण्ड पूरा गरेर गर्छ, सो गर्दा गफलत, मोलाहिजा वा लापरवाही गर्दैन र उसले गरेको कामकारवाही वैध र सार्वजनिक हितअनुकूल हुन्छन् भन्ने मान्य अनुमानको सिद्धान्त सार्वजनिक सुव्यवस्थाको जग 

हो । सार्वजनिक पदाधिकारी विरूद्ध जथाभावी कारवाही हुँदा वा उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार वा अन्य अनुचित काममा कुनै कारवाही नहुँदाको दुवै अवस्थाले कानूनको शासन र सामाजिक सुव्यवस्थालाई कमजोर बनाउने । 

(प्रकरण नं. १४)

पूरै मन्त्रालयको वास्तविक (de facto) प्रमुखसमेत रहेका सचिवको जिम्मेवारी कुनै एउटा काममा मात्रै सीमित रहँदैन । सामान खरिद गर्न सचिव स्तरको मानिस आफैँ जाँदैनन् । न त खरिद भएको सामान आदि रूजु गर्ने, त्यसको गुणस्तर जाँच्ने काम नै सोझै सचिवको तहबाट हुन्छ । यी सब काम कुरा तहतहै हुँदै आउँछन् । कुनै उजुरी परेमा बाहेक सचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीउपर विश्वास गर्नै पर्ने । 

(प्रकरण नं. १७)

प्रत्यर्थी सचिवउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको भए निजले विभागीय सजायको सिफारिसबाट उन्मुक्ति पाउने धेरै सम्भावना रहन्थ्यो । यसको सीधा परिणाम भनेको उता भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाई पाउने यता विभागीय कारवाही पनि नहुने भई निजले पुरै स्वच्छताको प्रमाण (clean chit) पाउनु हुन्थ्यो । यो विभागीय कारवाहीको सिफारिसले कमसेकम निज विरूद्ध एक कारवाहीको क्रम चलेको छ जसमा कानूनबमोजिम निजको विपक्षमा पनि निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने कुराको निवेदकले हेक्का राख्नै पर्ने । 

(प्रकरण नं. १८)

कमजोरी कहाँ हुँदैन ? समयको छत्रछायाँमा अपूर्णताबाट पूर्णतातिरको अनादि र अन्तहीन यात्राको निरन्तरता छ । एउटा वस्तुको उत्पादन भनेको अर्को वा धेरै वस्तुको नाश हो ।  हिजोको न वातावरण छ न शिक्षा न संस्कार । हावा, पानी, माटो, उत्पादन, पशुपंछी, भाषा, विचार, आवश्यकता र भोग सब चलायमान छन् । सक्षम भई हिँड्नका लागि बालक कयौंपटक लड्छ । नेपालको प्रशासनयन्त्र पनि अनवरत विकासको क्रममा छ । यसमा हुने सबै कमी कमजोरीलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको संज्ञा दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ । त्यसो भयो भने प्रशासनयन्त्र पंगु हुन पुग्छ जसको परिणाम झनै भयावह हुन्छ । जसले जानाजान बेहिसाब गर्नुभयो वहाँहरूलाई र जसले कुनै बदनियत नराखी काम गर्नुभयो वहाँहरू अर्थात् दुवैलाई एउटै नजरले हेर्नु उपयुक्त नहुने । 

(प्रकरण नं. १९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू रत्नेश्वर शर्मा र सुरेन्द्र महतो

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता  चन्द्रबहादुर सापकोटा, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५८, अंक ५/६, नि.नं.७००१

ने.का.प. २०५९, अंक ३/४, नि.नं.७०८२

ने.का.प. २०६४, अंक ६, नि.नं.७८५७

ने.का.प. २०६७, अंक ११, नि.नं.८५०७

ने.का.प. २०६९, अंक ६, नि.नं.८८३७

ने.का.प. २०७०, अंक १, नि.नं.८९४९

ने.का.प. २०७०, अंक १२, नि.नं.९०९९

सम्बद्ध कानून :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(६)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८

 

फैसला

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा राष्ट्रबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि गठित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्षपात गरी नातावाद कृपावादलाई प्राथमिकता दिई कार्य गरेकोले आयोगप्रति जनतामा नकारात्मक भावना उत्पन्न भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७२।१।१३, २०७२।१।१४ र मिति २०७२।१।१७ गतेको निर्णयअनुसार महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई तत्कालको लागि अस्थायी बसोबासको निम्ति जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि तुरून्त त्रिपाल खरिद गरी वितरण गर्ने भनी भएको निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा गुणस्तरहीन त्रिपाल खरिद गर्नुका साथै मनोमानी ढंगले वितरण गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी परेको 

थियो । त्यसमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारले आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गतका स्टोरकिपर नायब सुब्बा युवराज गिरीलाई अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरू समेतको सहयोग लिई तत्काल खरिद गर्न मौखिक निर्देशन दिएको देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०७२।१।१९ मा खरिद समर्थन गर्दा स्टोर, आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रशासन सहसचिवसमेतबाट निर्णय हुन ठीक भएको रायसहित खरिद समर्थनका लागि निर्णयार्थ पेस हुन आएको टिप्पणी सदर गर्ने क्रममा सचिवबाट टिप्पणीमा उल्लिखित आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको दररेट निजहरूले २०७२।१।११ मा कायम भएको दररेटभन्दा बढी भएको पाइएमा निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने र निजहरूलाई भुक्तानी दिँदा उल्लिखित विवरणमा हस्ताक्षर गर्न लगाई भुक्तानी दिने भनी सर्तसहित टिप्पणी सदर गरेको देखिँदा टिप्पणीमा उल्लिखित मूल्यलाई निर्णयकर्ताबाट अस्वीकार गरिएको अवस्था देखिँदैन । सचिवले आफू मातहतका कर्मचारीहरूले के कसो गरिरहेका छन् भनी निरीक्षण गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण जानकारी लिई कार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा आफू पन्छिने हिसाबले मातहतका कर्मचारीहरूलाई सर्तहरूको आधारमा टिप्पणी उठाएको र सोमा आफू खरिदमा समर्थन नजनाएको मान्नु सरासर गलत 

छ । यी सब प्रस्ट देखिएका र प्रमाणित भएका कुराको कुनै विचार नगरी प्रत्यर्थी अर्जुनकुमार कार्कीलाई विभागीय कारवाही गर्ने तर अन्य कर्मचारीहरू विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोपपत्र पेस गर्ने निर्णय गरी आरोपपत्र पेस गरेको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही समानताको अवधारणाविपरीत भई संविधान विरोधीसमेत छ । समान प्रकृतिको विषयमा समानरूपमा सहभागी प्रत्यर्थी अर्जुनकुमार कार्की विरूद्धको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।९।२१ को निर्णय सो हदसम्म बदर गरी निज विरूद्धसमेत भ्रष्टाचारको कसुरमा अरू कर्मचारी सरह नै समानरूपमा कारवाही गरी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निज अर्जुनकुमार कार्कीलाई सचिव पदमा रही काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा रहेको पाइन्छ ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी होमनाथ भट्टराईसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल विशेष अदालत, काठमाडौंबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१०।१७ को आदेश ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी होमनाथ भट्टराईसमेत भएको ०७२-CR-००२६ नं. को भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित मिति २०७२।४।२७ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय संख्या १२२ को उतार विशेष अदालत, काठमाडौंबाट झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२।११।१७ को आदेश ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति ०७२।११।२३ को आदेश ।

रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६ को सुरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।९।२१ को प्रेस विज्ञप्ति तथा सोसम्बन्धी निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनिएको छ भने त्यही प्रकरणको अन्त्यमा विपक्षी अर्जुनकुमार कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसैसँग सम्बन्धित अन्य कर्मचारीलाई कारवाही गरेसरह प्रमाणित भ्रष्टाचार गरेबापत विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई निजलाई कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनिएको छ । विपक्षीको यो एउटै प्रकरणमा गरिएका मागहरू परस्परमा अन्तरद्वन्द्वी 

छन् ।

रिट निवेदनको प्रकरण नं. ५ मा “एउटै विषयसँग सम्बन्धित उच्च ओहोदाको व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गर्ने भनी निर्णय गर्ने जो हालसम्म पनि सोही ओहोदामा बसी काम गरी रहेको र अन्य मातहतका कर्मचारीलाई भने अदालतमा मुद्दा चलाई निजहरूलाई रोजगारीबाट वञ्चित हुने किसिमले कारवाही गरिएको भनेर मुद्दा चलेका कर्मचारीको रोजगारीको हकको दाबी गरिनुको अतिरिक्त मुद्दा चलाउने निर्णयसमेत खारेजीको माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने एक मात्र अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण छानबिन गरी प्रत्यर्थीबाट विपक्षीले भने जस्तो भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि कामकारवाही नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ । निवेदकले के आधारमा “प्रमाणित भ्रष्टाचार” भनेको हो त्यसको आधार निवेदनमा 

देखिँदैन ।

विपक्षीले धारा १८ को दाबी लिनेबाहेक अन्य कुनै धाराको तथा कानूनी व्यवस्थाको दाबी रिटमा देखिएन । धारा १८ समानताको हकसम्बन्धी अधिकार रहेको छ । त्यस धाराअन्तर्गतको कुन चाहिँ समानताको दाबी गरिएको हो त्यो र क-कसको के कुराको समानता खोजेको हो त्यो केही उल्लेख छैन ।

फौजदारी मुद्दामा केही विशेष अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक कसुर अनुसारको व्यक्तिगत दायित्व हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको निवेदकलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । जहाँ व्यक्तिगत दायित्वको प्रश्न हुन्छ त्यहाँ समानताको कुनै अर्थ र प्रयोजन नै हुँदैन । त्यसैले समानताको हकको निवेदन दाबी निरर्थक छ ।

भूकम्पको बेलामा खरिद भएका त्रिपालहरू मध्ये विवाद उठेको त्रिपालमा कुनै रकम भुक्तानी भएको छैन । त्यसको पुष्टि सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफसाथ पेस भएको पत्रबाट हुन्छ । नेपाल सरकारको रकम नै खर्च नभएको व्यवहारमा प्रमाणित भ्रष्टाचार भयो भन्ने निवेदन दाबी पुष्टि हुने अवस्था 

छैन ।

मेरो के कामले भ्रष्टाचार भयो त्यस विषयमा निवेदकको प्रस्ट दाबी छैन । बरू निवेदनमा नै मैले टिप्पणी सदर गर्दा “सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०७२।१।१९ मा खरिद समर्थन गर्दा आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको दररेट निजहरूले २०७२।१।११ मा कायम भएको दररेटभन्दा बढी भएको पाइएमा निजबाट सरकारकी बाँकीसरह असुल गर्ने र निजहरूलाई भुक्तानी दिँदा उल्लिखित विवरणमा हस्ताक्षर गर्न लगाई भुक्तानी दिने भनी सर्तसहित टिप्पणी सदर गरेको देखिँदा” भनेर लेखिएको छ । व्यापारीहरूले अनुचित फाइदा लेलान् भनेर भूकम्प जानुभन्दा अघिल्लो दिनकै मूल्यमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरी टिप्पणी सदर गरेको हो । त्यसबाट कसैलाई पनि हानि नोक्सानी भएको छैन । अर्को अङ्गको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी सम्मानित अदालतले आदेश गर्दैन भन्ने स्थापित सिद्धान्त हो । यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव अर्जुनकुमार कार्कीबाट पेस भएको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारबमोजिम यस मन्त्रालयले मिति २०७२।१।१२ मा गएको महाभूकम्प तथा त्यसपछिका परकम्पहरूबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्न त्रिपाल खरिद गरेको विषयमा परेको उजुरीउपर छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न आपूर्तिकर्ता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी विरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको र अनुचित कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम अख्तियारवालासमक्ष विभागीय कारवाहीको लागि आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध तथा तात्त्विक सरोकार देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सबुद प्रमाणको आधारमा जसले जुन प्रकृतिको गल्ती गरेको छ, सोहीअनुसार मुद्दा चलाएको सर्वथा कानूनसम्मत छ । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा समानरूपमा कारवाही गर्ने गरी निर्णय गर्ने भन्ने  हुँदैन । सम्मानित अदालतबाट कुनै व्यक्तिलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर भनी आदेश जारी गर्न मिल्नेसमेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ द्वारा प्रदत्त अधिकारबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने वा विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने गरी गरेको काम कारवाही वा निर्णयको विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्न मिल्ने 

होइन । निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‌को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको हक अधिकारको हनन् भएको हो निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा निवेदकले माग गरेबमोजिम यस कार्यालयको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले रिट निवेदन दिएको भनी रिट निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा जिकिर लिए तापनि प्रस्तुत विषयवस्तुका सम्बन्धमा निजको सार्थक सम्बन्ध र सारभूत सरोकार के कसरी स्थापित हुन गएको हो तथा के कुन आधार, कारण र औचित्यको कारणले रिट निवेदन दायर गर्नु परेको हो सोसमेत खुलाउन नसकेकोले निवेदकलाई यो रिट दिने हकदैया छैन ।

यस आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न हुँदा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीका हकमा सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद तथा वितरण गर्ने क्रममा कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी पारदर्शी ढंगबाट खरिद तथा वितरण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न नियमितरूपमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा आवश्यक निर्देशन दिन नसकी महालेखा परीक्षकको विभागले निर्धारण गरेबमोजिमको स्रेस्ता कागजात बिना नै खरिद समर्थन गरी आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निज सचिव अर्जुनकुमार कार्की उपर कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारवाही सजाय गर्न आयोगको मिति २०७२।८।२२ को निर्णयबमोजिम मिति २०७२।९।२१ को पत्रद्वारा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम अख्तियारवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‌को कार्यालयमा लेखी पठाइएको छ । सोही विषयका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार उद्योगको कसुरमा संलग्न कसुरदारहरू उपर आयोगको मिति २०७२।४।२७ को निर्णयबमोजिम मिति २०७२।५।२० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भई सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गर्न नमिल्ने हुँदा बौद्धिक जिज्ञासा मेटाउने उद्देश्यबाट दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन भयो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रत्नेश्वर शर्मा र सुरेन्द्र महतोले भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्नको लागि खरिद भएका त्रिपाल, टेन्ट, कम्बल खरिद प्रकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको र प्रमुख व्यक्ति सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई विभागीय कारवाही मात्र गर्ने भनी गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकविपरीत रहेको हुँदा अख्तियारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निज अर्जुनकुमार कार्कीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी अर्जुनकुमार कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले रिट दिने कुमारमा यी रिट निवदेकहरूको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार छैन । निवेदकको मागबमोजिम भएमा विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा समाप्त हुन पुग्छ । प्रत्येक व्यक्तिको संलग्नताको आधारमा फौजदारी मुद्दा दायर हुने हुँदा सोहीअनुसार आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसङ्गत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी आयोगसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटाले नेपालको संविधानको २३९ को उपधारा (१) मा उल्लेख भएबमोजिम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको संलग्नताबमोजिम केहीको हकमा भ्रष्टाचार  मुद्दा चलाउने र प्रत्यर्थी सचिवको हकमा विभागीय कारवाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस पनि सुनियो ।

यसमा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पबाट पीडितहरूलाई त्रिपाल आदि उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरूसमेतका व्यक्ति विरूद्ध २०७२।४।२७ को निर्णयअनुसार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मिति २०७२।५।२० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको तर खास टोली नेता प्रत्यर्थी अर्जुन कुमारले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने आधार र कारण उल्लेख नगरी निजउपर विभागीय कारवाही मात्र गर्ने ठहराएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयले निजलाई सुनपानी चोख्याई शुद्ध बनाएको यसबाट ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ । यो निर्णयबाट नेपाल सरकारका असल कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने र खराब कर्मचारीहरू प्रोत्साहित हुने अवस्था आएको छ । उक्त निर्णयबाट भ्रष्टाचार मौलाएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) एवं नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ विपरीतको विपक्षी आयोगको मिति २०७२।९।२१ को प्रेस विज्ञप्ति र सोसँग सम्बन्धित २०७२।८।२२ को निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त वारदातमा संलग्न समान अवस्थाका प्रत्यर्थी अर्जुनकुमार विरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउनु भनी सो आयोगसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग देखिन्छ । 

३. प्रत्यर्थी सचिवको लिखित जवाफ र निजतर्फका विद्वान्‌ले फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि त्यसमा प्रतिवादीहरूको नामसमेत थपी दाबी परिवर्तन गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेकोले सो गर्न मिल्दैन । यसलाई ने.का.प. २०५८ अंक ५।६ मा प्रकाशित नि.नं. ७००१ मा यस अदालतको ५ सदस्यीय विशेष इजलास र ने.का.प. २०५९ अंक ३।४ मा प्रकाशित नि.नं. ७०८२ मा संयुक्त इजलासले टुंगो लगाइसकेको छ भन्ने तर्क राख्नु भएको पाइयो ।

४. तत्सम्बन्धमा सर्वप्रथम भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा विचार गरौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ मा यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलन भएका प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ र यसरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा सोको सूचना आरोपित व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

५. तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुन: अनुसन्धान र तहकिकातको कारवाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्‌याएको मानिने छैन भनी उल्लेख भएको व्यहोराले दफा ३५ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भरपर्दो प्रमाण जुनसुकै समयमा पनि फेला परेमा पुन: अनुसन्धान आदि भई कसुरदारउपर मुद्दा चल्ने देखिन्छ । उक्त दफा ३५ लाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ८८ नं. को नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा बयान सो मुद्दा हेर्ने अड्डामा एकपटक दिइसकेपछि अरूपनि अभियुक्त हुन वा छन् उसै मानिसले पछि थपी लेखिदिएको सदर हुँदैन । प्रहरी प्रतिवेदनको हकमा भने यो बन्देज रहने छैन व्यवस्थाले नै झनै बलियो बनाएको छ । उक्त ऐनको दफा ५८ ले भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान वा अन्य सबुत प्रमाण सङ्कलनको काम आदिमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्‌याउने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार दिनसक्ने व्यवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी सुराकीको नाम र ठेगाना निजले चाहेमा गोप्य राखिनेछ भन्ने दफा ६० को प्रावधानले उजुरवालाको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तदअनुसार प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारउपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने प्रसस्त सबुद प्रमाणहरू रहेको कुरा खुलाइ निवेदकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन पाउने सहज बाटो हुँदाहुँदै बहुतै कमजोर बुँदा उठाई यो रिट दिएको मिलेको छैन । यसबाट उक्त ऐनको दफा ४९ कसैले उजुरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पुर्‌याउने वा दु:ख दिने नियतले कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिउपर झुट्ठा उजुर दिएको ठहरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानसँग निवेदक डराएको भनी निवेदक विरूद्ध आरोप लाग्न सक्ने हुन्छ ।

६. अब निवेदक तर्फका विद्वान्‌हरूबाट प्रस्तुत नजिरमा विचार गरौँ । नि.नं. ७०८२ ले नि.नं. ७००१ कै अनुशरण गरेकोले निनं ७००१ को विवेचना गर्दा पुग्ने देखिन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा उक्त मुद्दामा रिट अधिकार क्षेत्रबाट फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न वा दर्ता भएको मुद्दाबाट प्रतिवादी थप गर्नका लागि यस अदालतले आदेश दिन पाउने नपाउने भन्ने प्रश्न  उपस्थित रहेको नभई कसुरजन्य कार्यबाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा सम्पादित कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ भन्ने अभियोगका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताद्वारा सम्पादित कार्यका विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । महान्यायाधिवक्ताले सदाशयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा एउटा व्यावसायिक व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गर्ने अधिकार, सुविधा वा उन्मुक्ति सबै प्राप्त हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ताको त्यस्तो कार्यउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहन सक्तैन । केवल महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कर्तव्यपालन गर्ने सिलसिलामा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा सोमा सीमित रही अख्तियार  दुरूपयोग  अनुसन्धान आयोगले  अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भई कुनै पनि कसुरदारले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने गरी कानून र न्यायको व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्ने नजिर कायम भएको देखिन्छ । यो नजिरले प्रत्यर्थी सचिवलाई मद्दत गरेको देखिँदैन । 

७. उक्त ५ सदस्यीय इजलासले कसुरजन्य कार्यबाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने भनी व्यक्त गरेको उद्‌गार बडो मननीय छ । यसलाई सबैले आदर र पालन गर्नुपर्छ । पूर्ववर्ती संविधानअनुसार नेपालको संविधानको धारा १२६(१) ले पनि नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बोलेको छ । धारा २१(१) मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ, (२) मा अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ, धारा ५१ को खण्ड (ख) को देहाय (२) मा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने र (३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुरा रहेको छ । धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गतको रिट अधिकारक्षेत्रको जग नै समन्याय हो । रिटमा यो यस्तो मुद्दा हेर्ने र यो नहेर्ने भन्ने कुनै सीमा छैन यद्यपि केही मार्गदर्शक कुरा अवश्य हुन्छन् । रिटको उपचार विधिको शासन, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजविपरीतको कुनै पनि अन्यायको शमनको लागि शुद्ध अदालतको तजबिजमा जारी हुने उपचार भएकोले यसलाई न्याय, पद्धति, संविधान, कानून र विवेकबाहेकका अरू कुनै पनि सीमामा सीमित गर्न सकिँदैन ।

८. ती कुराहरू यो इजलासले पहिलो पटक बोलेको नभई पूर्ववर्ती इजलासबाट निरूपण भइसकेका कुरा हुन् । अन्तिम न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक निकाय यस अदालतउपर नै सो अभिभारा पूरा गर्ने जिम्मेवारी रहेको कुरा नजिरहरूसमेतबाट प्रस्ट छ । तिनमा ने.का.प. २०६४ अंक ६ मा प्रकाशित नि.नं. ७८५७ निवेदक देवी सुनार,  ने.का.प. २०६७ अङ्क ११ मा प्रकाशित नि.नं. ८५०७ निवेदक ज्योति लम्साल पौडेल, ने.का.प. २०६९ आश्विनमा प्रकाशित नि.नं. ८८३७ निवेदक सीता कैनी, ने.का.प. २०७० वैशाखमा प्रकाशित नि.नं. ८९४९ निवेदक नारायणसिंह राजपूतसमेत, ने.का.प. २०७० अंक १२ मा प्रकाशित नि.नं. ९०९९ निवेदक अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा, निवेदिका इन्दिरा निरौला भएको रिट नं. ०७१-WO-०६०७ मा भएको आदेश, ०६७-CI-०३९१ निवेदिका मुना कार्की भएको परमादेश मुद्दा उल्लेखनीय छन् । 

९. केही नजिरलाई हेरौं । 

नि.नं. ८५०७ मा “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” हनन् भएको अवस्थामा भाग ३ को अन्य हकहरू illusory हुन पुग्दछ । धारा १३५ को व्यवस्थाको अर्थ र उद्देश्य भनेको स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरू चल्ने नचल्ने निर्णय गर्दा प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी बिनापूर्वाग्रह निर्णय गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । अपराध हुने तर अपराध गर्नेलाई सजाय नहुने हो भने त्यसले दण्डहीनता हुने मात्र होइन सुशासनसमेत हुँदैन । दण्डहीनताको समाज र कानूनी शासन एक अर्काका विरोधी (mutually exclusive) हुन् पूरक 

होइनन् । समाजमा अपराध हुन गएमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power १९८५ ले पीडकलाई अभियोजन नगर्ने गरी अभियोजनकर्ताले निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णयउपर सक्षम निकायबाट जाँच गराउन पाउने अधिकार पीडितलाई हुनुपर्छ अथवा निजीरूपमा आफैँ मुद्दा चलाउन पाउने (private prosecution) को अधिकार हुनुपर्दछ भनिएको पाइन्छ । केही देशहरूमा पीडितको भूमिका केवल वादी पक्षको साक्षीको रूपमा हुन्छ भने केही देशहरूमा पीडितले आफैँ मुद्दा चलाउन पाउने (private prosecution) को अधिकार रहेको पाइन्छ । 

राज्यले पीडित व्यक्तिलाई आफैँ मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार नदिई पीडितको वादी हुने हक पनि खोस्ने तर वादी बन्ने हक प्राप्त गरेको सरकारले पनि झारा टारेर लापरवाही गरेर अनुसन्धान कार्य पूरा नै नगरी कसैलाई मुद्दा कमजोर पारी अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन  भनी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज अर्थात् न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई समेत व्यक्तिको हकको स्रोत र आफ्नो आदेशको आधार बनाएको देखिन्छ ।

नि.नं. ८८३७ को नजिर पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर हो । यसले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुख्य दायित्व अपराध र अपराधीको बारेमा जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा पनि त्यसबारेमा तुरून्त कारवाही गरी अपराधसँग सम्बन्धित सबुद प्रमाण नस्ट हुनबाट जोगाई अपराधी भाग्न उम्कन नदिने र प्रभावकारीरूपमा अपराधको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु नै हो । यसो गर्न सके मात्र समाजमा शान्ति र अमन चयन कायम हुन सक्दछ । समयमै अपराध अनुसन्धान भई अपराधीले कानूनबमोजिम सजाय पाएन भने कानून व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास उठ्छ र समाजमा शान्ति र सदाचार कायम रहन सक्दैन भन्दै निवेदिकाको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला उल्टी गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदिकाले दिएको जाहेरी दरखास्तमा लेखिएका व्यक्तिहरू उपर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हो होइन भन्ने निर्णय गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु र मुद्दा चलाउन नपर्ने देखिएमा उक्त ऐनको दफा २० अनुसार सोही कुराको सूचना गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।  

नि.नं. ८९४९ मा मुद्दामा प्रारम्भिकरूपमा भएको अनुसन्धानबाट गम्भीर प्रकृतिको अपराध घटाएको र प्रतिवादीहरूको घटनामा संलग्नता रहेको देखिएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने गरी भएको त्यस्ता निर्णयबाट पीडित पक्षलाई अन्याय हुन गई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्ने 

छ । अपराध गर्नेलाई सजाय गर्नु र अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउनु राज्य व्यवस्थाको मुख्य दायित्व हो । धारा १३५(२) मा भएको व्यवस्थाले यस अदालतको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा २०६६ सालको रिट नं ०५८४ निवेदक सुन्तली धामी विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) ले महान्यायाधिवक्तालाई कसैउपर सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । तापनि यो अधिकारले सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ र धारा ३२ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उक्त विषयमा धारा १३५(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार र सोबमोजिम भएको निर्णयको review हुनसक्ने र संविधानको धारा १३५(२) ले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको jurisdiction लाई exclude गर्न नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । 

महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छा pleasure मा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ । यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । मौजुद रहेको प्रमाण उजागर गरी कर्तव्य ज्यानको वारदातमा संलग्न व्यक्तिहरू उपर प्रचलित कानूनबमोजिम सजायको मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व नेपाल सरकारको रहेको भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी गम्भीररूपले अनुसन्धान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने गराउने र सो कारवाहीको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिनु भनी परमादेशको आदेश भएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी नि.नं. ९०९९ मा अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्य पीडिको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने । यसमा राज्यले अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन आदि गरी मुद्दा नचलाइदिने हो भने पीडित न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुने मात्र होइन फौजदारी न्याय प्रणाली नै असफल हुन जाने हुन्छ । अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनवाईको प्रतिबद्धताका साथै पीडित पक्षको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, अपराधजन्य कार्यबाट भएको क्षतिको परिपूरण जस्ता पक्षमा पीडित न्यायशास्त्रको पनि सदैव ख्याल राख्नु पर्दछ । अपराधबाट आम नागरिकलाई संरक्षण गरी त्यसबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने र अपराधीलाई दण्ड दिने प्रमुख दायित्व कार्यपालिकाको जवाफदेहीभित्र पर्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ right to an effective remedy र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ को धारा २(३) को right to an effective remedy सम्बन्धी व्यवस्थाले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

ने.का.प. २०५८ अङ्क ५।६ नि.नं. ७००१ निवेदक बद्रीबहादुर कार्की र ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७०८२ पृष्ठ २१० निवेदक मधुसूदन भट्टराई भएको मुद्दामा …अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट प्राप्त तथ्य प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुगी गरेको निर्णयमा व्यावसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुने र त्यस्तो निर्णयमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्ने उल्लेख छ । तर यो उन्मुक्ति सीमाविहीन र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रयोग गर्दा निजहरू प्रचलित संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट निर्देशित रहनु पर्दछ । यस्तो नभएमा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सीमा उल्लङ्घन भएमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने हुन्छ ।

यो नजिरले नि.नं. ८५०७ र नि.नं. ८९४९ को नजिरलाई अनुमोदन गर्दै प्रतिवादीहरू पक्राउ परी सुरू अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा अनुसन्धानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी भएको निर्देशनात्मक पत्र संविधान, कानून र फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तका साथै त्यसले अदालतबाट हुने न्यायिक कारवाहीलाई नै अवरूद्ध गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १०(च) मा त्यस प्रकारको निर्देशन दिने व्यवस्था भएको देखिँदैन । 

द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरूको बारेमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भइनसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन वा निष्क्रिय भएको सम्झन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्यायप्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन । 

आफू विरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेगरी फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन नभए द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनपश्चात् पनि दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन भनी पूर्ववर्ती सबै नजिरलाई समेट्दै फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन वा निष्क्रिय भएको सम्झन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्यायप्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन भन्ने उद्‌घोष गरी कालजयी नजिरको निर्माण गरेको मान्नु पर्छ ।

 

१०. ती नजिरहरूमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी त्यसमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । तर सुन्तली धामीसँगको जबरजस्ती करणीको वारदातमा नरिमान महतरा, दानसिंह भण्डारी र बीरादत्त बडूलाई मुद्दा नचलाइएकोमा यस अदालतले न्यायको संरक्षकको नाताले ती व्यक्तिहरू उपर पनि जबरजस्ती करणीको अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी निवेदक सुन्तली धामी विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको २०६६ सालको रिट नं. ०५८४ को रिटमा रिटक्षेत्रबाट आदेश गरी प्रतिवादीहरू थप गरेको स्मरणीय छ ।

११. यिनै कारणहरूले गर्दा के कति प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसको पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी निवेदकतर्फबाट आएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सोही उपरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हकमा पनि लागू हुने हुन्छ ।

१२. यथार्थमा प्रस्तुत त्रिपाल खरिदको विषयमा संलग्नहरूमध्ये को कसउपर के कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने हो वा कारवाही नै गर्नुपर्ने होइन एकै पटक निर्णय हुनु नै पारदर्शीता र खुला समाजको माग हुनेछ । तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रत्यर्थी सचिवको हकमा अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको भनी विभागीय कारवाही सजाय गर्न भनी मिति २०७२।०८।२२ मा निर्णय भएको तर सोही विषयका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार उद्योगको कसुरमा संलग्न कसुरदारहरू उपर आयोगको मिति २०७२।४।२७ को निर्णयबमोजिम मिति २०७२।५।२० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको कुरालाई उचित मान्न सकिँदैन । तर यो अनियमितता आफैँमा रिट जारी गर्नका लागि पर्याप्त छैन । यस्तो अनियमितता आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षा भने अवश्य लिन सकिन्छ । 

१३. अन्य व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको तर समान अवस्थाका प्रत्यर्थी सचिवलाई विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाएको भेदभावपूर्ण भयो र यसबाट दण्डहीनताले संरक्षण पाई फौजदारी न्यायको मर्ममा प्रहार भएको छ भन्ने निवेदन जिकिरमा विचार गर्दा अन्य व्यक्ति र प्रत्यर्थी सचिव समान अवस्थाका व्यक्ति भएको कुरालाई निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व पनि निवेदकउपर नै रहन्छ । संविधानबमोजिम गठित निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  कानूनको रीत पुर्‌याई गरेको काम कारवाहीमा अदालतले हात हाल्नु भनेको असाधारण अपवाद हो । यसको लागि त्यस्तै प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । 

१४. नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पद सबैले पाउन सक्ने पद होइन । प्रत्यर्थी सचिवमा सो पद निर्वहन गर्ने क्षमता, दक्षता, व्यवहार कुशलता र इमानदारी आदि नरहेको भए निजले सचिव पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो । त्यस्ता व्यक्ति विरूद्धको यो मागलाई असाधारण अपवाद मान्नु पर्छ । यसमा निर्दोषिताको यावत् अनुमान प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारको पक्षमा हुन्छन् जसलाई ठोस प्रमाणद्वारा अन्यथा गर्ने दायित्व निवेदकउपर रहन्छ । सबै कुरामा हात हाल्न, जथाभावी गर्न, सबैलाई शंका गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीउपर सधैँ अविश्वास गरी उनीहरूको उत्साह र मनोबल घटाउन तथा समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउनको लागि अदालतको व्यवस्था भएको होइन । कानूनबमोजिमको निकायले सबै काम कुरा मापदण्ड पूरा गरेर गर्छ, सो गर्दा गफलत, मोलाहिजा वा लापरवाही गर्दैन र उसले गरेको कामकारवाही वैध र सार्वजनिक हितअनुकूल हुन्छन् भन्ने मान्य अनुमानको सिद्धान्त सार्वजनिक सुव्यवस्थाको जग हो । सार्वजनिक पदाधिकारी विरूद्ध जथाभावी कारवाही हुँदा वा उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार वा अन्य अनुचित काममा कुनै कारवाही नहुँदाको दुवै अवस्थाले कानूनको शासन र सामाजिक सुव्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछन । 

१५. बढी मूल्यमा गुणस्तरहीन त्रिपाल खरिद गरेको र मनोमानी ढंगले वितरण गरेको कार्यमा प्रत्यर्थी अर्जुन कुमार के कसरी कुन प्रमाण अर्थात् कुनै लिखत वा कसैको पोल वा निजको बैंक खाता वा अन्य बेनामी कारोबार आदिबाट संलग्न देखिन्छन् भन्नेतर्फ निवेदकले कानूनसम्मत जिकिर लिन र तत्सम्बन्धी प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । रिट निवेदनमा टिप्पणीमा उल्लिखित मूल्य अस्वीकार नगरेको, आफू मातहतका कर्मचारीहरूले गरेको कार्यको निरीक्षण नगरेको, सम्पूर्ण जानकारी लिई काम नगरेको, आफू पन्छिने हिसाबले मातहतका कर्मचारीबाट टिप्पणी उठाएको जस्ता सामान्य (general)  कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्ता कुरा आफैँमा भ्रष्टाचार कसुरको आधार हुन सक्तैनन् । आयोगले नातावाद कृपावाद गरी प्रत्यर्थीको संरक्षण गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । तर आयोगका कुन पदाधिकारीसँग प्रत्यर्थी अर्जुनको के कुन नाता रहेको वा के कसरी कोबाट कृपा भएको यसलाई निवेदकले प्रस्ट गर्न सक्नु भएको छैन । 

१६. जुनसुकै माध्यमबाट त्रिपाल खरिद गरी महाभूकम्प पीडितलाई अविलम्ब राहत प्रदान गर्नु भनी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो महाविपद्को समयमा निवेदकले भने जस्तो सम्पूर्ण जानकारी लिनु सम्भव हुँदैन । महाभूकम्पले गर्दा बजार नै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको र आपूर्ति पनि प्रभावित हुन पुगेको कुरा सामान्य ज्ञानको विषय हो । त्यो समय भनेको प्रत्यर्थी सचिवसमेतले स्वच्छतापूर्वक जिम्मेवारी बुझेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नेबाहेक अरू रीत पुर्‌याउनतर्फ लाग्दा राहत कार्य प्रभावित हुन 

पुग्छ । परस्परमा विश्वास गर्नै पर्छ । असाधारण विपद्को घडीमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ तर यो तथ्यपरक हुनु आवश्यक छ । 

१७. २०७२ वैशाख १२ मा महाभूकम्प गएको १ दिन पहिलाको भाउभन्दा त्रिपालको दररेट बढी हुन नहुने र बढी भएमा सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कुरा प्रत्यर्थी सचिवले सदर गरेको टिप्पणीमा उल्लेख भएबाट निजले आर्थिक चलखेल नगरेको र सो रोक्नका लागि इमानदार र जिम्मेवारीपूर्ण प्रयास गरेको प्रारम्भिक अनुमान निजको पक्षमा रहेको मान्नु पर्छ जसलाई विस्थापित गर्न निवेदक असफल हुनुभएको छ । पूरै मन्त्रालयको वास्तविक (de facto) प्रमुखसमेत रहेका सचिवको जिम्मेवारी कुनै एउटा काममा मात्रै सीमित रहँदैन । सामान खरिद गर्न सचिव स्तरको मानिस आफैँ जाँदैनन् । न त खरिद भएको सामान आदि रूजु गर्ने, त्यसको गुणस्तर जाँच्ने काम नै सोझै सचिवको तहबाट हुन्छ । यी सब काम कुरा तहतहै हुँदै आउँछन् । कुनै उजुरी परेमा बाहेक सचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीउपर विश्वास गर्नै पर्छ । प्रस्तुत विषयमा भ्रष्टाचार वा अरू बेहिसाब भएको भनी प्रत्यर्थी सचिवसमक्ष कुनै उजुर परेको तर निजले त्यसप्रति आँखा चिम्लेको भन्ने निवेदन जिकिर देखिँदैन । यसकारण मातहतका कर्मचारीको काम कारवाहीको निरीक्षण नगरेको भन्ने आरोपलाई अमूर्त आरोप भन्नु पर्छ । ती सब कुरा निजको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छन् जसबापत आयोगले विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेकै देखिन्छ । 

१८. यथार्थमा भन्ने हो भने आयोगले प्रत्यर्थी सचिवउपर लगाएको आरोपमा कुनै नातावाद र कृपावादको गन्ध देखिँदैन । त्रिपाल खरिद तथा वितरण गर्ने क्रममा कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी पारदर्शी ढंगबाट खरिद तथा वितरणको प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न नियमितरूपमा अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा आवश्यक निर्देशन दिन नसकी महालेखा परीक्षकको विभागले निर्धारण गरेबमोजिमको स्रेस्ता कागजातबिना नै खरिद समर्थन गरी आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको भनी आयोगले यी प्रत्यर्थीउपर लगाएको आरोप गम्भीर नै मान्नु पर्छ । सचिव तहको व्यक्ति त्यस किसिमले अनुचित कार्यको आरोपमा पर्दा निजको प्रतिष्ठामा ठूलो ह्रास आउने र सो ठहर्दा निजले नोकरीसमेत गुमाउनु पर्ने भई निजको निवृत्तिभरण र अन्य सुविधामा समेत असर पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा प्रत्यर्थी सचिवउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको भए निजले विभागीय सजायको सिफारिसबाट उन्मुक्ति पाउने धेरै सम्भावना 

रहन्थ्यो । यसको सीधा परिणाम भनेको उता भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाई पाउने यता विभागीय कारवाही पनि नहुने भई निजले पुरै स्वच्छताको प्रमाण (clean chit) पाउनु हुन्थ्यो । यो विभागीय कारवाहीको सिफारिसले कमसेकम निज विरूद्ध एक कारवाहीको क्रम चलेको छ जसमा कानूनबमोजिम निजको विपक्षमा पनि निर्णय हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्ने कुराको निवेदकले हेक्का राख्नै पर्छ । 

१९. कमजोरी कहाँ हुँदैन ? समयको छत्रछायाँमा अपूर्णताबाट पूर्णतातिरको अनादि र अन्तहीन यात्राको निरन्तरता छ । एउटा वस्तुको उत्पादन भनेको अर्को वा धेरै वस्तुको नाश हो ।  हिजोको न वातावरण छ न शिक्षा न संस्कार । हावा, पानी, माटो, उत्पादन, पशुपंछी, भाषा, विचार, आवश्यकता र भोग सब चलायमान छन् । सक्षम भई हिँड्नका लागि बालक कयौंपटक लड्छ । नेपालको प्रशासनयन्त्र पनि अनवरत विकासको क्रममा छ । यसमा हुने सबै कमी कमजोरीलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको संज्ञा दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ । त्यसो भयो भने प्रशासनयन्त्र पंगु हुन पुग्छ जसको परिणाम झनै भयावह हुन्छ । जसले जानाजान बेहिसाब गर्नुभयो वहाँहरूलाई र जसले कुनै बद्‌नियत नराखी काम गर्नुभयो वहाँहरू अर्थात् दुवैलाई एउटै नजरले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । अब प्रस्तुत त्रिपाल खरिदको विषयमा प्रत्यर्थी सचिवले लापरवाही, कमी कमजोरी गरेको ठहर्ने नठहर्ने र ठहरेमा के कस्तो विभागीय कारवाही हुने सो कुरा सम्बन्धित ठाउँबाट निरूपण हुने कुरा छँदैछ ।

२०. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाहीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को त्रुटि भएको भनी निवेदकले उल्लेख गरेको हकमा सो दफाबमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएकै देखिँदा सो दफाको त्रुटि भएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को पनि त्रुटि भएको भन्ने हकमा त्यसतर्फ पनि प्रशस्त विवेचना भई निवेदकको जिकिर अस्वीकार भएबाट प्रत्यर्थी आयोगको विवादित निर्णयबाट नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले दिएको निवेदकको समानताको हकको उल्लङ्घन भएको मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

२१. पर्याप्त सावधानीबेगर लापरवाही गरी जथाभावी रिट दायर गर्नेलाई ठूलै सजाय गर्न सकिने र सजाय भइरहेको कुराको सबैले जानकारी लिनु आवश्यक छ । प्रत्यर्थी अर्जुनकुमार कार्कीले २०६५ को रिट नं. ०२२ मा २०६६।५।१४ मा भएको आदेशबमोजिम मुद्दामा लागेको समय एवं आर्थिक खर्च भराई पाउँ भनी माग गर्नुभएको पनि देखिन्छ । त्यो नसकिने होइन तर निवेदकले प्रत्यर्थी सचिव विरूद्ध दुराशय नै राखी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुभएको कुरा शंकास्पद भएकोले त्यो हदसम्म जानु उचित हुने देखिँदैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।        

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे

 

इजलास अधिकृतः यमप्रसाद बास्कोटा

इति संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शुभम् ।